पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण अनिश्चित; पानी बाँडफाँडमा कुरा मिलेन
काठमाडौँ । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा रहेका विवाद टुङ्गो लगाउन बसेको नेपाल र भारतका विज्ञ समूहको बैठकमा केही विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख विषयमा भने सहमति हुन सकेन । विज्ञ समूहको दुई दिने बैठक आज सम्पन्न भएपछि पानीको उपलब्धता र उपयोग, आयोजनाको क्षमता निर्धारणलगायतका विषयमा भने सहमति हुन सकेन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) निर्माणका क्रममा रहेका कूल १६८ विवादमध्ये ६४ विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख ठानिएका विषयमा अझै छलफल जरुरी भएको भन्दै निर्णयमा पुग्न नसकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले जानकारी दिए । बैठकमा नेपालले पानीको उपयोग, बाँडफाँट, आयोजनामा हुने लगानी, विद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणलगायतका विषयमा थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताइन्छ । नेपालले दोधारा र चाँदनीमा महाकाली सन्धिअनुसार नै पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । भारतीय पक्षले भने सो विषयलाई आयोजना निर्माणपछिको अवस्थामा उपलब्ध गराउने बताएको थियो । सन् २०१७ मा विवादका प्रमुख विषयमा सहमति खोज्न विज्ञ समूह गठन भएको थियो । विगतमा छलफल भए पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएको थिएन । विगतमा थाती रहेका प्रमुख विषय यसपटक पनि थाती नै रहेको छ । आगामी बैठकमा विवादका प्रमुख विषयलाई थप छलफलका आधारमा सम्बोधन गर्ने निर्णयमा पुगिएको सहभागीले जानकारी दिएका छन् । लामो समयदेखि डिपिआरमै अल्झिएको आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढाउने प्रयासस्वरुप विज्ञ समूहबीच छलफल भएको हो । छलफलमा दुवै देशक १५÷१५ जनाको सहभागिता थियो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजनामा भएको तेस्रो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व देवेन्द्र कार्की र भारतकोतर्फबाट विज्ञ समूहका प्रमुख महसुस हुसेनले बताए । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सन् १९७१ को प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट विद्युत् क्षमताको देखिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कूल उत्पादन छ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो । सन् १९९५ मा आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । सोही समयमा भारतले आफ्नै तवरले अध्ययन गरेको जनाइएको छ । सीमा नदी भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति गर्नुपर्ने हुँदा विविध चरणमा वार्ता भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा विसं २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि सो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्तरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । विसं २०६६ मङ्सिर ९ गते भएको दुवै देशको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । द्विपक्षीयरुपमा, आयोजनाले गति नलिए पनि नेपालकोतर्फबाट आयोजनालाई सकेसम्म जनताका पक्षमा राख्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार छलफलमा सहभागी हुने नेपाली विज्ञलाई राष्ट्रको हितका पक्षमा खुलेर कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए । उहाँले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाउन विज्ञलाई सुझाव दिएका थिए । जल तथा ऊर्जा स्रोतको एकीकृत विकास, व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्ने उद्देश्यले विसं २०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको गठनपश्चात् विसं २०३८ देखि स्थायी सचिवालय स्थापना भई काम हुँदै आएको छ । (रासस)
‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०१९’ अभियानलाई सफल बनाउन यस्तो छ एनआरएनएको रणनीति
काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०१९’ अभियानलाई सफल बनाउन विभिन्न कार्य योजना एवं रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच यस अघि नै घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन वर्ष अन्तर्गत अघि सारेका विभिन्न प्रस्तावित गतिविधिहरुबारे जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले अभियान मार्फत सरकारको संघको संजाल विस्तार भएका ८० मुलुकबाट पर्यटक भित्र्याउन ‘३ मित्र आफ्नो मुलुक पठाऊ’ अभियानलाई अघि बढाउने बताए । अध्यक्ष भट्टले नमस्ते, अतिथि देवो भवःलगायतका अभियानलाई निरन्तरता दिने, डायस्पोरा मार्फत नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक एवं पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना रहेको बताए । उनले भने, नेपालमा प्रत्येक पर्यटक देखे पछि हासेर नमस्कार गरौं र विदेशमा पनि हामीले मिठो मुस्कानसहित हाँसेर नमस्ते गरौं ताकी हाम्रो संस्कार देखेर पनि हाम्रो मुलुक घुम्ने रहर जागोस् भनी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले काम गरिरहेका छन् । यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय (डायस्पोराबाट) पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गर्न उत्प्रेरित गर्ने, डायस्पोरामा नेपाली महोत्सव आयोजना गर्ने, विदेशीस्थित विभिन्न संघ-संस्थासँग मिलेर व्यवसायिक कार्यशाला एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने, नेपालीद्वारा विदेशमा सञ्चालित रेष्टुरेन्ट एवं अन्य व्यवसायिक निकायमा समेत नेपाललाई चिनाउने खालका सामाग्री राख्ने र कार्यक्रम गर्ने लगायतका योजना संघले अघि बढाएको अध्यक्ष भट्टले बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाललाई चिनाउने मौलिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने खालका फोटो प्रदर्शनी, खेलकुद प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्ने र सरकारले पहिचान गरेका एक सय वटा गन्तव्य स्थलमा बढी भन्दा डायस्पोरा एवं बाह्य पर्यटक भित्र्याउने रणनीति संघले अघि सारेको छ । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन वर्ष २०१९ अभियानका संयोजक सोम नाथ सापकोटा र एक्सपेरिएन्स नेपालका संयोजक दिपेशमान शाक्यले अभियान अन्तर्गतका प्रस्तावित गतिविधीबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै, कार्यक्रममा महिला संयोजक रजनी प्रधान, मध्यपूर्वका नेपाल पर्यटन प्रवद्र्धन उप समितिका संयोजक धर्मराज गिरि, गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको कृषि समितिका संयोजक युवराज गुरुङ, होटेल एशोसियसनका सिइओ टेकेन्द्र बहादुर महत, भिजिट नेपालका क्यानडाका संयोजक नरबहादुर टण्डन, मकाउका मकुश बरुवाल लगायत संचारकर्मीहरुको सहभागी रहेको थियो ।
उर्जामन्त्री अचानक अस्पताल भर्ना, पुनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री नर्भिकमा
काठमाडाै । उर्जामन्त्री वर्षमान पुन अस्पताल भर्ना भएका छन् । अचानक बेहोस भएपछि उनलाई नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । उर्जामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रोशन खड्काले उर्जामन्त्रीलाई अस्पताल भर्ना गरेको पुष्टि गर्दै हाल अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए । पुनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र बनमन्त्री शक्ति बस्नेत नर्भिक अस्पताल पुगेका छन् । प्रेस सल्लाहकार खड्काले साँझ ५ बजेतिर रिंगटा लागेपछि उर्जामन्त्रीलाई अस्पताल लगिएको जानकारी दिए ।
नेपाल इन्स्योरेन्स र मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले ७३ करोडको हकप्रद बिक्री गर्दै, कहिलेदेखि भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । बजारमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गरी कुल ७३ करोड ३ लाख ६५ हजार १०० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर आउने भएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको ४० लाख १४ हजार ६५१ कित्ता र मेरो माइक्रोफाइनान्सले ३२ लाख ८९ हजार कित्ता गरी सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । नेपाल इन्स्योरेन्सः नेपाल इन्स्योरेन्सले फागुन २१ गतेदेखि ६५ प्रतिशत अर्थात ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गर्ने भएको छ । इच्छुक सेयरधनीले चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । माघ २५ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र इन्स्योरेन्सकाे हकप्रद खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । मेरो माइक्रोफाइनान्सः त्यस्तै, मेरो माइक्रोफाइनान्सले फागुन १९ गतेदेखि शतप्रतिशत अर्थात ३२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । माघ २३ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले सो मात्राको हकप्रद खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । संस्थाकाे हकप्रद भर्न इच्छुक सेयरधनीले आगामी चैत २४ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने छन् । संस्थाको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकको काम पनि ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्ने भएको छ ।
किसान सम्मेलनमा १२ सय सहभागी, ‘आयात प्रतिस्थापन गर्न ठूला लगानीबाट सम्भव’
काठमाडौँ । ग्रामीण क्षेत्रका गरीब व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आजदेखि राजधानीमा दोस्रो ‘साना किसान सम्मेलन, २०७५’ शुरु गरिएको छ । पहिलो सम्मेलन, २०७१ काठमाडौँ मै भएको थियो । आज राष्ट्रिय शोक परेकाले अनौपचारिक रुपमा सो सम्मेलन शुरु गरिएको हो । बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबीन्दप्रसाद अधिकारीलगायत सात जनाको ताप्लेजुङको फुङलिङस्थित सिस्नेभीरमा एयर डाइनेस्टीक हेलिकप्टर दुर्घटना भई असमायिक मृत्यु भएका कारण आज राष्ट्रिय शोक मनाइएको हो । कृषि विकास बैंकले पहिले ६५२ गाउँ विकास समितिका झण्डै दुई लाख १० हजार साना किसान परिवारलाई समेटेर गाउँ गाउँमा साना किसान विकास आयोजना सञ्चालन गरेकाले किसानका कार्यक्रम विस्तार भएको इतिहास पाइन्छ । पछिल्लोपटक यस कार्यक्रमभित्र लक्षित वर्गको सशक्तीकरण र किसानको नेतृत्वदायी भूमिका हुुनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ । “साना किसानको समृद्धि कृषिको रुपान्तरण र उद्यमशीलताको विकस’ भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा देशभरका एक हजार २०० साना किसानको सहभागिता छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिको आयोजनामा शुरु भएको सम्मेलनमा २८ कार्यपत्रमा छलफल गरिने भएको छ । पहिलो सम्मेलन ‘गरीबी न्यूनीकरणका लागि ग्रामीणस्तरीय सबल संस्था निर्माण’ भन्ने अभियानका साथ १९ बुँदे काठमाडौँ घोषणपत्र पारित गर्दे सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनले सन् २०२५ सम्म व्याप्त गरीबी न्यूनीकरणका लागि सुनिश्चिततासहितको लक्ष्य प्रस्ताव गरेको थियो । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि, अन्य लघुवित्त संस्था, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाक जिल्ला सङ्घ, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि र समान प्रकृतिका अन्य लघुवित्त संस्थाका पदाधिकारीको कार्यक्रममा उपस्थिति छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सम्मेलनमा कृषिको दिगो विकासका लागि वित्तीय संस्थाको लगानी प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । मुलुकमा ३४ हजार सहकारी दर्ता भएकामा करीब १० हजार विषयगत कृषि सहकारी संस्था भएपनिर पनि कृषि क्षेत्रमा परनिभरता घट्न सकेको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालले चामलमात्र प्रतिमहीना दुई अर्बको आयात गर्दै आएको छ । झण्डै एक हजार सहकारी संस्थाले नेपालको सात लाखभन्दा बढी विपन्न एवं साना किसानलाई समेटी कूल ४४ अर्बभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कृषिमा ठूला लगानी आकर्षित नभएसम्म आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्ने बताए । अण्डा र कुखुराको मासुबाहेक नेपालमा तरकारी, चामल, फलफूल तथा माछा मासुको आयातमा वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस
सूर्यचन्द्र स्मृति वाटिकाको नाम परिवर्तन गरी रवीन्द्र स्मृति उद्यान नामकरण
चिप्लेढुङ्गा । पोखरा महानगरपालिका–५ मा रहेको सूर्यचन्द्र स्मृति वाटिकाको नाम परिवर्तन गरेर रवीन्द्र स्मृति उद्यान राख्ने निर्णय गरिएको छ । सूर्यचन्द्र स्मृति विकास समाजको बुधबार बसेको बैठकले वाटिकाको नाम परिवर्तन गरी रवीन्द्र स्मृति उद्यान नामकरण गर्ने निर्णय गरेको समाजका पूर्वअध्यक्ष एवं वडा नं ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका पोखरा–५ निवासी विकासप्रेमी नेता एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सम्झनामा पार्कको नाम रवीन्द्र स्मृति वाटिका राख्ने निर्णय गरिएको हो । सूर्यचन्द्र विकास समाजद्वारा निर्मित पार्क मन्त्री अधिकारीले गत साउन ११ गते उद्घाटन गरेका थिए । पार्कलाई स्थापनादेखि सुव्यवस्थित गर्दै र शहीद स्मृति पुस्तकालयको आधुनिकीकरण गर्नमा मन्त्री अधिकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनको सम्मानमा नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको नेपालीले जानकारी दिए । संस्थाका अध्यक्ष गायत्री भुत्र्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वडा नं ५ का जनप्रतिनिधि, पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
भारतीय विमान चालकलाई शुक्रबार रिहा गरिन्छ: पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री
इश्लामावाद, पाकिस्तान । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँगको तनाव नचर्काउने र शान्तिका लागि आफ्नो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युद्धक विमानका चालकलाई शुक्रबार रिहा गर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसदका दुबै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै भने, “पाकिस्तानसँग शक्ति नभएका कारण भारतसँग झुकेको नभै इश्लामावाद तनावलाई चर्काएर कसैलाई फाइदा हुँदैन भन्ने बुझेको छ । शान्तिका लागि हामीले बुधबार पाकिस्तानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका युद्धक विमानका चालकलाई रिहा गर्नेछौँ ।” उनले भने, “भारतीय पक्षबाट पाकिस्तानी इलाकामा गरेको वम बर्षाका कारण कुनै मानवीय क्षति वा भौतिक संरचना भएको सूचना पाएका छैनौँ । त्यसैले बदलामा आक्रमण गर्ने सोच राखेनौ ।” पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारत सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्नुको आशय आउँदै गरेको निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पकडमा पार्नु भएको दावी गरे । प्रधानमन्त्री खानले भने, “भारतीय काश्मिरी जनता पाकिस्तानसँग विवाद गर्न नचाहेपनि पाकिस्तान विरोधी ‘सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पटक पटक समस्या ल्याएको जानकारी मैले पाएको छु ।” उनले भारतले पाकिस्तानी भूमिमा धावा खेलेको आफूहरूले हेर्न नसक्ने बताउँदै भने, “यदि भारतले एक्सन लिन्छ भने यसको प्रतिकार गर्नु पाकिस्तानको निर्विकल्प उपाय हो ।” उहाँले सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने, “म यसै प्लेटफर्मबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि विवादलाई अगाडी नबढाऊँ । तर यसलाई भारतले पाकिस्तानको कमजोरी नसोचोस् ।” उनले पाकिस्तानी क्षेत्रमा प्रबेश गरेका दुई विमान खसालेको र यो आफ्नो सार्वभौम मुलुकका लागि मजबुरी भएको सोही क्रममा भारतीय विमान चालक पाकिस्तानी नियन्त्रणमा पुगेका उनले बताए । रासस/सिन्ह्वा
थप शक्तिशाली बन्दै लगानी बोर्ड, २ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अब बोर्डले नै हेर्ने
काठमाडौँ । सरकारले छ अर्बभन्दा माथिका ठूला आयोजनाको समन्वय तथा लगानीको प्रबन्ध लगानी बोर्डमार्फत गर्ने गरी तयारी गरेको छ । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बोर्डको काम तथा कार्यक्षेत्रलाई पनि थप गर्दै शक्तिशाली बनाउने, ठूला आयोजनासँग समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने भएको छ । सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक तयार पारेको हो । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अब बोर्डले नै हेर्ने भएको छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले भने ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना मात्रै बोर्डले हेर्ने भन्ने व्यवस्था छ, तर प्रस्तावित विधेयकमा भने स्पष्टरुपमा नै आयोजनाको क्षमता र लगानीको मात्रासमेत तोकिएको छ । यस्तै प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा भने सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीच आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भने सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने तथा त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला आयोजनामा लगानीको ढाँचा, प्रक्रिया तयार पार्दा सहज रुपमा काम होस् र लगानीको स्वीकृति पनि सरल रुपमा नै होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रस्तावित विधेकयमा उल्लेख छ । बोर्डको छुट्टै कोष प्रस्तावित विधेयमा बोर्डको आफ्नै कोष हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवाबापत प्राप्त रकम राखिनेछ । कोषको रकमलाई ठूला आयोजनाको खोज तथा अनुसन्धानका लागि खर्च गरिनेछ तर कुनै सहयोग वा रकम लिनसमेत अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोर्डको आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी नागरिकलाई गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञा प्रस्तावित विधेयकले नेपालमा लगानी गर्न आउने, आयोजनाको प्रस्तावक तथा प्रतिनिधिलाई छ महीनासम्म गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति प्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई त्यस्तो सुविधा दिइनेछ । परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एक अधिकृत प्रतिनिधिलाई परियोजनामा विदेशी लगानी रहँदासम्म यहाँ बस्न प्रवेशाज्ञा दिइनेछ । यसअघि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा मात्रै नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने गरिन्थ्यो । यस्तै परियोजनाको सुरक्षाका लागि बोर्डसँग अनुरोध गरिएमा सोबापतको खर्च अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्योहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बोर्डले सिफारिस गरेमा सरकारले परियोजनाको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने प्रस्तावित विधेकयमा अनुमति प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिको अवधिभर राष्ट्रियकरण नागरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको हकका जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताको शर्तउपर अनुमति बाहल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भए पनि लागू नगरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, राजस्वलगायत भुक्तानी गर्न र लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानूनबमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । एकल सेवा बिन्दु उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल सेवा बिन्दुको प्रावधानलाई प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, वा सम्झौतालगायत कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तो केन्द्रमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिकरुपमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्ता केन्द्रले लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनाका साथै कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति दिनेछ । श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ । विधेयकले वार्ताद्वारा पनि परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिका लागि कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । उक्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखिएमा बोर्डले वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गराउन अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने छ । निर्माण, हस्तान्तरण, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, पुनःस्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जुनसुकै ढाँचाबाट पनि आयोजना सञ्चालन गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनोट गर्न र सार्वजनिक निकायलाई परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयमा सहजीकरण गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । साझेदार छनोट गर्ने, आशयपत्र, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव, आश्वानपत्र, परियोजना सम्झौताको मस्यौदापत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयनको अभ्यास तथा अनुभवका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनको परियोजना बैंक तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ । रासस
