मिसन लगानी सम्मेलनः नियमावली निलम्बन गरेर ल्याइँदैछन् ३ ऐन
काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन अगावै तीन वटा ऐन फास्ट ट्रयाकमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते राजधानीमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलन अघि नै महत्वपूर्ण ३ वटा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको हो । त्यसका लागि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीका केहि नियम निलम्बन गर्ने तयारी थालेका छन् । ‘लगानी सम्मेलन अघि नै ३ वटा ऐन ल्याईसक्ने सरकारको योजना अनुसार सभामुखले तयारी थाल्न निर्देशन दिनु भएको छ’, संघीय संसद सचिवालय उच्च श्रोतले भन्यो । सभामुखले आइतबार संसदका महासचिव र सचिवसहित केहि सहसचिवहरुलाई बोलाएर फास्ट ट्रयाकमा ऐन पारित गराउने तयारी थाल्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘हामी २१ गतेदेखि हाउस सकिन्छ भन्ने निचोडमा थियौं तर सभामुखले ३ वटा ऐन तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने जनाउ दिनुभयो, अब नियमावलीका केहि व्यवस्था निलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ’, संसद सचिवालय उच्च श्रोतले भन्यो । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि सार्वजनिक नीजि साँझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ र सेफ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५ लाई पारित गराउन लागेको हो । यीनै ऐनहरु मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आव्हान गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसका लागि दुई तिहाईको सुविधा जनक बहुमतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘लगानी सम्मेलन अघि केहि महत्वपूणृ ऐन ल्याउने तयारी छ, संसदमा पुगेका ऐनहरु फास्ट ट्रयाकमा आउँछन’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण पोखरेलले भने । उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले आफ्नो औचित्य यीनै ऐनहरु चाँडो ल्याएर देखाईदिने पनि उनको दावी छ । ‘विलम्ब गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन्, जनमतले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने हो, लगानी सम्मेलन अघि महत्वपूर्ण ऐनहरु आउँछन’, डा. खरेलले भने । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बेलायत पुगेर लगानी सम्मेलनमा सहभागीताका लागि आव्हान गरेका छन भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि विदेश जाँदा लगानी सम्मेलनको प्रचार गरिरहेकै छन् । सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिज्ञ तथा सहयोगी नियोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर पटक पटक ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । सरकारले लगानी बोर्डको अधिकार र दायरालाई बढाएर अझै शक्तिशाली बनाउने गरि बिधेयक बनाएको छ । एकद्धार प्रणालीबाटै विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिने सरकारको तयारी छ । त्यस बाहेक लगानीको सुरक्षा, चुस्त कर प्रशासन, लाभांश फिर्ता लैजाने ग्यारेन्टी लगायतका व्यवस्था सरकारले अघि सारेको छ ।
अग्रणी बन्दै ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्, वार्षिक ४.३ गुणाले वृद्धि
काठमाडौं । दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो श्रृखंला होटल तथा चीनका ५ ठूला श्रृखंला होटलमध्यको एक र विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको लिज्ड् तथा फ्रेन्चाइज्ड होटल, ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले डिसेम्बर २०१८ सम्मको आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ । विश्वव्यापीरुपमा सन्् २०१८ को अन्त्यसम्म ४ लाख ५८ हजार कोठाहरु जोडिसकेको साथै वास्तविक मूल्य रन–रेट १.८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको ओयो विश्वकै ठूलो होटल श्रृखंला हुने भएको छ । ओयोले ३ ठूला श्रृखंला होटलको तुलनामा बढि कोठाहरु जोडिसकेको छ । विश्वव्यापी रुपमा ओयोको सेवा वार्षिक ४.३ गुणाले वृद्धि भइरहेको छ । ओयोको विश्वभर बसोबास भएका कोठाहरुलाई आधार मान्दा सन् २०१६, डिसेम्बरमा ६० लाखबाट वृद्धि भएर सन् २०१७, डिसेम्बरसम्ममा १ करोड ३० लाख पुगेको थियो भने सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अत्याधिक मात्राले बढेर ७ करोड ५० लाख पुगेको छ । ओयोको वार्षिक उन्नती ५.७ गुणाले बढिरहेको छ । आधारभुत व्यापारिक नीतिद्वारा कोठाहरुको आपूर्तिमा आएको वृद्धि, होटलका कोठाहरुको बसोबासमा ५.७ गुणाले वृद्धि तथा समानरुपले आय दस्तुरमा भएको वृद्धिले राजस्व पनि वृद्धि भएको छ । ओयोसँग साझेदारी गरेर एकल होटलहरुको गुणस्तर साथै ग्राहकहरुको संख्या औसत २५ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ् , जसले सम्पत्ति मालिकहरुको निर्वाहिक सम्पत्तिको उपज बढाइरहेको छ । “हाम्रो लागि २०१८ निकै उत्कृष्ट वर्ष रहयो । विश्वव्यापीरुपमा ओयोका ४ लाख ५८ हजार कोठाहरु पुगेका छन् । जसको वास्तविक मूल्य रन–रेट १.८ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ र डिसेम्बरको अन्त्यसम्म वार्षिक ४.३ गुणाले वृद्धि भइरहेको छ । ओयोले देशका शिर्ष प्रतिभालाई साथमा लिएर प्रविधिका साथै दीर्घकालीन क्षमता निर्माणका लागि निरन्तर लगानी गरिरहेको छ,’ ओयोका होटल्स् एण्ड होम्स्का लागि प्रमुख वित्तीय अधिकृत, अभिषेक गुप्ताले भने।” २०१८को डिसेम्बरसम्म ४ लाख ५८ हजार कोठाहरु, वास्तविक मूल्य रनरेट १.८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको ओयोले विश्वव्यापी रुपमा शिर्ष ३ श्रृखंला होटलहरुको तुलनामा धेरै कोठाहरु थप गरिसकेको छ । ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले अन्य श्रृखंला होटललाई उछिन्दै विश्वव्यापी बजारमा अग्रणी स्थान बनाएको छ । ‘हाम्रो खुबी भनेको एउटा सबल बाँध जस्तै हो जसले घर आवास निर्माण गर्ने हाम्रो मिसनका लागि पनि हामीलाई मद्दत गर्छ । हामीले १० वटा देशमा सेवा दिईरहेका छौं । हाम्रो प्रत्येक बजार तीव्र रुपले वृद्धि भइरहेको र अनुपम तरिकाले ओयोको यात्रामा योगदान पु¥याईरहेकोमा म धेरै खुसी छु ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यद्यपी, हामी अझै पनि के विश्वास गर्छौँ भने यो एउटा शुरुवात मात्रै हो र हामीले अगाडि अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी नै छ । हामी विश्वभरिका मानिसहरुको आतिथ्य अनुभव पुनःपरिभाषित गरेर यस गतिलाई निरन्तर जारी राख्ने छौँ । बजार निसन्देह ठूलो र गहन छ, साथै माग र आपूर्ति विकासमा अर्थपूर्ण अन्तराल छ । हामी आफ्नो सम्पत्ति मालिकका लागि थप मूल्य सृजना गर्न निरन्तर लागि परेका छौँ । “ओयो होटल्स् एण्ड होम्स् एक विघ्नकर्ता हो, वास्तवमा म यसलाई अन्वेषक हो भन्छु यसले मुलरुपमा साना होटललाई पूनःऔद्योगीकरण गरेर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुका साथै विश्वव्यापीरुपमा आम मानिसका लागि राम्रो आवासको व्यवस्था गरिरहेको छ ।”सामथ्र्य भनेको एउटा सबल बाँध जस्तै हो जसले घर आवास निर्माण गर्ने हाम्रो मिसनमा लागि पर्न हामीलाई मद्दत गर्छ । सन् २०१७ को मे महिनामा शुरुवात भएदेखि ओयोले नेपालमा अभूतपर्व वृद्धि गरिरहेको छ । ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले देशभरि आफ्नो छाप छोड्दै १५० फ्रेज्चाइज्ड र पूर्ण व्यवस्थित ओयो ब्राण्डका होटलहरु र २५०० भन्दा बढि होटल कोठाहरु संञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । विश्वव्यापीरुपमा हाल भारत, चीन, मलेशिया, नेपाल, यूके, यूएई, इन्डोनेशिया, साउदी अरबिया, जापान, फिलिपियन्स गरेर १० देशका ५०० भन्दा बढि शहरहरुमा उपस्थित ओयो होटल्स् एण्ड होम्स्ले १३ हजार फ्रेन्चाइज्ड तथा ठेक्का होटल र ६ हजार भन्दा बढि घरहरुमार्फत पाहुनाको सत्कार गरिरहेको छ ।
आशा लघुवित्तको २ दिने सीपमूलक तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । शाखा कार्यालय सर्लाहीको नयाँ रोडमा आबद्ध ६० जना महिला सदस्यहरुलाई लुगा धुने सर्फ बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । फागुन १८ र १९ गते भएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन शाखा प्रमुख महेश कोइरालाले गरेका हुन् । उक्त प्रशिक्षण महिला सदस्यहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन सहयोग पग्ने शाखा प्रमुख कोइरालाले बताएका छन् । सो तालिममा सहभागीहरुले कम लागतमा सर्फ उत्पादन गर्ने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरेका थिए । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धिका लागि संस्था क्रियाशील रहने बताए । राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका हाल २८ वटा जिल्लामा ४५ शाखा कार्यालयहरु मार्फत करीब ४० हजार सदस्य रहेका छन् भने करीब रु १ अर्ब ५२ करोड कर्जा लगानी र ३५ करोड भन्दा बढी निक्षेप संकलन रकम रहेको छ ।
मार्जिन कारोबार : नेप्से तयार, ब्रोकर तयारीमा, कहिले हुन्छ शुरु ?
काठमाडौं । नीतिगत र कानूनी अड्चन हटेको लामो समय भइसक्दा पनि शेयर बजारमा मार्जिन कारोबार कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्ने अन्यौलता कायमै छ । पछिल्लोपटक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन कारोबारको लागि स्वीकृति लिन आउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ब्रोकरले नेप्सेमा मार्जिन कारोबार सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका छैनन् । नेप्सेले हालसम्म हुनै पनि ब्राेकर काराेबार स्वीकृतिकाे लागि नआएकाे जानकारी दिएकाे छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले हालसम्म कुनै पनि ब्रोकरको निवेदन प्राप्त नभएको बताउँदै ब्रोकरहरु प्रक्रिया पुर्याएर आए तुरुन्त स्वीकृति दिनसक्ने गरी आफुहरु तयारी हालतमा रहेको बताए । ब्रोकरहरुले भने मार्जिन कारोबारका लागि स्वीकृति लिने सम्बन्धमा आवश्यक तयारीमा रहेको बताइएको छ । नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले नेप्सेले गरेको आह्वानअनुसार मार्जिन कारोबारका लागि आवेदन गर्नको लागि ब्रोकरहरु आन्तरिक तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘मार्जिन ट्रेडिङका लागि नेप्सेले आह्वान गरेको छ । हामी एप्लाई गर्ने प्रक्रियामा छौं । मार्जिन कारोबारका लागि तोकिएका क्लजहरु पुगेका ब्रोकरहरुले आन्तरिक तयारी पूरा गरेर केही दिनमै नेप्सेमा जान्छौं ।’- अध्यक्ष रानाभाटले भने । अनुमतिपत्र पाउन यस्ता छन् शर्तहरु ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कारोबार अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपूर्व लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई खुद सम्पत्ति ५ करोडभन्दा बढी भएको एकीन गर्नुपर्नेछ । यो सम्पत्ति भनेको हाल न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड भएका कम्पनीहरुको हकमा २५० भन्दा बढीको प्रतिशेयर नेटवर्थ हो । सो भन्दा कम सम्पत्ति भएका ब्रोकरहरुको वर्किङ क्यापिटल मार्जिन कारोबारको लागि आवश्यकताअनुसार नहुने भएकोले त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो । हाल ५० ओटा ब्रोकर कम्पनीहरुमध्ये आधाजसो बढी कम्पनीहरु मार्जिन कारोबारको लागि तोकिएको व्यवस्था पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष रानाभाटको भनाई छ । यस्ता कम्पनीहरुले आफ्नो नेटवर्थको दोब्बरसम्म मार्जिन कारोबार गर्नसक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि योग्य शेयरको सूची तयार पार्ने क्रममा रहेकाे प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए । सबै शेयर कारोबार योग्य हुँदैनन् नेप्सेले तोकेको मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि १० हजार भन्दा बढी शेयरधनी भएको, पछिल्लो २ बर्षसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिई चुक्ता पुँजीभन्दा नेटवर्थ बढी भएको तथा अघिल्लो वर्षको साधारणसभा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र साधारणसभा गरेको र बजार खुलेको दिनमध्ये ८० प्रतिशत दिनमा शेयर कारोबार भएका कम्पनीका शेयरहरु मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुनेछन् । हाल बजारमा २१८ कम्पनीहरु सूचिकृत छन् । तीमध्ये आधाभन्दा कम कम्पनीहरुका शेयर मात्र त्यस्तो कारोबारका लागि योग्य रहने अवस्था देखिएको रानाभाटले जानकारी दिए । यद्यपि मार्जिन काराेबारका लागि याेग्य कम्पनीहरुकाे सूचीकरण भने नियावलीअनुसार नेप्सेले नै गर्नेछ । कति होला ब्याजदर ? ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कारोबारका लागि बैंकहरुबाटै सापटी लिने योजना बनाएका छन् । नेटवर्थको दोब्बरसम्म ऋण दिन पाउने भएपछि ब्रोकरहरुले ‘वर्किङ क्यापिटल’ छुट्याएर बाँकी सम्पत्ति लगानी गर्ने र बाँकी बैंकबाट ऋण लिने योजना बनाएको समेत रानाभाटले बताए । ‘नेटवर्थको दोब्बरसम्म लेन्डिङ गर्ने भएपछि हाम्रो आधारभूत स्रोत बैंक नै हो, यद्यपि नेप्सेबाट मार्जिन कारोबारको स्वीकृत नै नपाएको अवस्थामा बैंकहरुसँग सम्झौता गर्नु हतार हुनसक्छ भनेर हामीले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनौं । – उनले भने । ‘बैंकबाट ऋण लिएरै लगानी गर्नुपर्ने भएकोले हाम्रो ब्याजदर केही बढी हुनसक्छ, तर हामीले थोकमा कर्जा लिने भएकोले केही सस्तो पाउन सक्छौं, ग्राहकको प्रक्रियागत खर्च र झन्झट कम हुने भएकोले हामीले लिने ब्याजदर ग्राहकले महँगो भएको अनुभव गर्ने किसिमको नहुने विश्वास छ ।’ रानाभाटले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच लामो समय मार्जिन कारोबारको विधि प्रक्रिया र ब्याजदर निर्धारणका सम्बन्धमा विवाद हुँदा लामो समयदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर मार्जिन कारोबार सञ्चालन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी अधिकार बोर्डलाई दिन राष्ट्र बैंक उदार भएसँगै यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो । नेप्सेले गत बैशाखमा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि त्यही विवादका कारण धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न एक महिना अघि मात्र निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनबमोजिम नेप्सेले गत साता ब्रोकरहरुलाई मार्जिन कारोबार सञ्चालन अनुमति लिन आह्वान गरेसँगै यसको प्रक्रियगत कठिनाई अन्त्य भएको हो ।
मेडिकल काउन्सिलले लिएको विशेष परीक्षामा ३६८ जनामध्ये १४६ जना फेल
काठमाडौं। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शनिबार लिएको विशेष परीक्षामा १४६ जना चिकित्सक अनुत्तीर्ण भएका छन्। परिक्षामा सहभागी ३६८ जना चिकित्सक मध्ये १४६ जना अनुत्तीर्ण भएका हुन्। काउन्सिलको यस वर्षको तेस्रो तथा अन्तिम परीक्षामा २२२ जना अर्थात् ६०.३३ प्रतिशत उत्तीर्ण रहेको छ। गत वर्ष भने ६६ प्रतिशत पास भएका थिए। अनुत्तीर्ण हुनेमा चीन र बंगलादेशमा अध्ययन गरेका चिकित्सकको संख्या बढी रहेको काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलीप शर्माले जानकारी दिए। परीक्षा शनिबार स्वयम्भुस्थित नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा भएको थियो।
पशुपति क्षेत्रमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकद्धारा वृक्षारोपण
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेशल बैंकले पशुपति क्षेत्रमा परिसरमा वृक्षारोपण गरेको छ । काठमाडौँ महा नगरपालिका वडा नंं ७, गौशाला, पशुपति क्षेत्र स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा (गौशाला चोक देखि उत्तर तर्फको बाटो देखि भुवनेश्वरी चोक सम्म) वृक्षारोपण गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकाल तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना लगायत बैंकका संचालकहरुद्वारा वृक्षारोपण गरिएको थियो । बैंकले हरियाली अभियानद्वारा वातावरणीय सन्तुलनमा टेवा पुर्याउने उदेश्यले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न बहुमुल्य प्रजातीका रुखहरुको वृक्षारोपण गरेको छ । बैंकले उपयुक्त स्थान छनौट गरी सम्बन्धित संस्था तथा निकायहरुको सहकार्यमा वृक्षारोपण गर्दै आईरहेको छ । साथै बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सधै आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी गराएको छ । बैंकले बैंकको संस्थागत नारा नै ‘हामी सबैको बैंक’ भन्ने रहेकोले उक्त नारा अनुसारको उद्देश्य प्राप्तिको लागि समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारणहरुको जीवनस्तरमा उत्थान गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।
झापाको घैलाडुब्बा सबस्टेसन संचालनमा, घिसिङ भन्छन्-‘अब यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार हुन्छ’
काठमाडौं । झापाको सुरुङ्गा, घैलाडुब्बा, कुमारथोक, राजगढ लगायतका स्थानमा विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित,भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिएको घैलाडुब्बा सबस्टेसन संचालनमा आएको छ । सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको ३३/११ केभी घैलाडुब्बा सबस्टेसन शनिबारबाट संचालन९चार्ज०मा आएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन संचालनमा आएपछि लामो दुरी र ओभरलोडिङका कारणले पटकपटक लाइन ट्रिप हुने र लाइन हुँदा पनि कम भोल्टेजका कारण त्यस क्षेत्रमा बत्ती, पंखा, मोटरलगायतका विद्युतीय उपकरण नचल्ने समस्या समाधान हुने बताए । ‘अब त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार हुन्छ, प्रणालीको चुहावट घट्छ र विद्युत् आपूर्तिको विश्वनसीयता बढ्छ,’ घिसिङले भने । प्राधिकरणले अब अनारमनी सबस्टेसनबाट ३३ केभी वितरण लाइनमार्फत घैलाडुब्बा सबस्टेसनमा विद्युत् ल्याउने छ । घैलाडुब्बा सबस्टेसनबाट ११ केभी एउटा वितरण लाइनमार्फत घैलाडुब्बा र ११ केभीको अर्को लाइनमार्फत सुरुङ्गातर्फका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिने इन्जिनियर शैलेस सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले अनारमनीबाट ११ केभी वितरण लाइनमार्फत घैलाडुब्बा र सुरुङ्गातर्फका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । लामो दूरी र ओभरलोडिङको कारणले त्यस क्षेत्रमा पटकपटक लाइन ट्रिप हुने र लाइन भएको समयमा पनि भोल्टेज निकै कम हुने समस्याले उपभोक्ता समस्यामा थिए । घैलाडुब्बा सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले अविछिन्न रुपमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनिय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालु आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने छन् । प्राधिकरणले एक वर्षमा १९ वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सब स्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।
डेरी उद्योग विदेशी लगानी खुला नगर्न व्यवसायीकाे माग
काठमाडाैं । संघीय संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक’मा डेरी उद्याेगमा विदेशी लगानी खुला गर्न लागेकाे भन्दै डेरी उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले डेरी उद्योगको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली डेरी उद्योग र किसानलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै डेरीको क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई रोक्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएशन र डेरी उद्योग संघले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डेरी उद्योगी सुमित केडियाले सरकारले आफूहरुलाई उठीवास गराउन चाहेको आरोप लगाए । उनले भने,’राज्यले विदेशी लगानी भित्र्याएपछि बाध्य भएर कारोवार छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ या कुनै उद्योगमा काम गर्नुपर्छ ।’ ‘डेरी क्षेत्रमा ३० अर्बको लगानी छ । वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी कर तिरिरहेका छौं । गुणस्तरीय दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध गराई रहेका छौं । बजारकाे आवश्यकता पूरा गरिरहेका छौं भने यहाँ किन चाहियो विदेशी कम्पनी ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘विदेश लगानी त्यो क्षेत्रमा भित्र्याउनु पर्छ जहाँ लगानी छैन, उद्योग छैन, काम गर्ने मान्छे छैन, उत्पादन छैन, डेरी क्षेत्र त आफैमा सक्षम हुँदा हुँदै पनि राज्यले विदेशी कम्पनी ल्याउन लागेको छ’ भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपाल दुध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धक इश्वरीराज न्यौपानेले विदेशी लगानीले नेपालका किसान र उद्योगी धारासायी बनाउने बताए । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले नेपालीका डेरी उद्योग सक्षम भइसकेको कुरा सरकारले स्वयं स्वीकार गरिसकेको भएपनि विदेशी लगानी भित्र्याउन खाेजेर गलत काम गरेकाे बताए । नेपालमा हाल झण्डै एकहजार ८५० डेरी उद्योग सञ्चालन रहेको बताउँदै उनले सबै उद्योग आ-आफ्नाे क्षेत्रमा सफल रहेको दावी गरे । देशको कुल गृह्रास्थ उत्पादनमा कृषिले मात्र २९ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ त्यसमा दुध क्षेत्रले नौ प्रतिशत योगदान दिइरहेको बताउँदै उनले यसलाई धारासायी हुनबाट बचाउन सबैको कर्तव्य रहेको बताए । दुध क्षेत्रमा ३० अर्ब लगानी रहेको र २० हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रबाट दैनिक तीन करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा गइरहेको बताए । भारतमा उत्पादन भएको दुध त्यहाँ खपत नभइरहेको अवस्थामा आमुलमार्फत नेपाल ल्याएर बेच्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै उनले भारतले अफ्रिकी तथा सार्क देशलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भारतले आफ्नो दुध खपत गरिरहेको बताए । एशोसिएशनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले विभिन्न बहानामा आमुल जस्ता अन्तराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए । ‘यो क्षेत्रमा पाँच लाख भन्दा बढी किसान लागेका छन् । यदि विदेशी लगानी आयो भने ती सबै किसानको हालत के हुने हो ? त्यसको बारेमा कसैले सोचेका छन् ? उनले प्रश्न गरे ।
