उपभोक्ता समिति मार्फत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण शुरु, ४० जना कालिगढ काममा खटिए
काठमाडौँ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण शुरु भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिमार्फत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले परम्परागत शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर प्रताप मल्लकालीन शैलीमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण हुने बताए । उनले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा सबैको सहयोग र साथ रहने विश्वास व्यक्त गरे । रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजय स्थापितले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार विशेष ध्यान दिएर रानोपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने बताए । रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा ४० जना खटिएका छन् । समितिका अध्यक्ष स्थापितले आवश्यकता अनुसार कालिगढहरुको संख्या बढाउने बताए । काठमाडौं महानगरपाललिका वडा नं १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि वडाले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी लगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको व्यवस्थित तथा समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ । रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत र रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १४ को बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
बैधानिक अन्यौल हटाउँदै महाधिवेशन सम्पन्न, ‘इतिहासकै असहज मोडमा नेपाल रेडक्रस’
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकोे ललितपुरको गोदावरीमा आज सम्पन्न केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनसहितको पत्रबाट नेरेसोको विधानको बिभिन्न दफाहरुमा परिवर्तन समेत गरी पठाइएको प्रावधानहरु स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भई प्राप्त नेरेसोको विधानमा उल्लेख भएका केही वुँदाहरुले सँस्थाको नियमित सेवा वा साँगठनिक गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाई हुने महसुस गरेकोले जिल्ला प्रसाशन कार्यालयसँगको सम्पर्क समन्वयको पहललाई थप निरन्तरता दिन सभाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देश पनि गरेको छ । नेरेसोको गत वर्ष विराटनगरमा आयोजित ४७ औँ महाधिवेशनले गरेको नेरेसोको विधानको १७ औँ शंशोधनलाई प्रमाणिकरणको लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, काठमाडौँमा पठाइएपछि थप शंशोधन सहित स्वीकृति र निर्देशनात्मक पत्र आएकोले विधानको नियमित कार्यान्वयनमा अन्यौलता छाएको, नियमित गर्नु पर्ने जिल्ला र प्रदेश तहका निर्वाचनहरु स्थगित हुन पुगेकोले विधान कार्यान्वयनको विषयमा उपयुक्त निकास विशेष महाधिवेशन आव्हान गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहयोग, शाखा विस्तार र अचल सम्पत्ति बेच विखनका लागि पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानका साथै गणपुरक संख्या, कार्यसमितिहरुको कार्याविधि, सवै तहका कार्यसमिति र सभासद् मनोनयनका संख्या लगायतका बुँदाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिवर्तन वा थपघट गरेको विषयमा नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई विधानलाई सहज पारिदिन अनुरोध गरेको थियो । यस महाधिवेशनको सभाले पनि ती अफ्टेरो पर्ने कुराहरु फुकाउन आवश्यक देखेको हो । सभाको निर्णयमा भनिएको छ–नेरेसोको विधानलाई सहज पारिदिन गरिएको अनुरोधको सकारात्मक नतीजा आएमा सो नतीजालाई यसै सभाले स्वामित्व गरेको मानिनेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ५५ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भएको केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशन वैधानिक समस्या फुकाउनैको लागि आव्हान गरिएको नेरेसोका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले वताए । यस अघि उनले इतिहासकै असहज मोडमा रेडक्रस उभिएको बताएका थिए । सभाबाट गठित महाधिवेशन प्रस्ताव कार्यदलका संयोजक हरिप्रसाद न्यौपानेका अनुसार विसं २०७६ बैशाख मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन सभाले निर्देश गरेको छ । विशेष महाधिवेशनको समापनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले महाधिवेशनले रेडक्रसकर्मीहरुको अभूतपूर्व एकता झल्काएको र संस्थाको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हो भन्ने पुष्टि गरेको बताए । “यो महाधिवेशन विधान कार्यान्वयनको अन्यौलता हटाउन सफल भएको छ । ” नेपाल रेडक्रसको कानुन बनाउने प्रयासलाई सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा अझ तिब्रता दिइने उनले बताए । नेपाल रेडक्रसका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलका अनुसार महाधिवेशनमा ७ वटै प्रदेश ७५ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरु तथा पर्यवेक्षकका साथै केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरु तथा केन्द्रीय सभासद् गरी २७५ जना को उपस्थिति रहेको थियो । फागुन १८ र १९ गते विभिन्न चरणको बन्द सत्रमा ५० भन्दा वढी प्रतिनिधिहरुले बोलेका थिए ।
६ करोडमा बाँके र बर्दियाका १० गाउँ बन्दैछन् ‘स्मार्ट कृषि भिलेज’
बाँके । बाँके र बर्दियाका १० गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको छ । बाँकेका छ र बर्दियाका चार गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै कार्यान्वयमा लैजान थालिएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ को बेलासपुर, कोहलपुर नगरपालिका–१३ मा रहेको खड्कबार, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ को फत्तेपुर, डुडुवा–३ को वनकट्टी, बैजनाथ–४ को नौलापुर र खजुरा गाउँपालिका–२ को सीतापुरलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएको हो । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–५ मुख्यजयपुर, मधुवन नगरपालिका–८ शिवनगर, गुलरिया नगरपालिका–५ तुलसीपुर र बढैयाताल गाउँपालिकास्थित बकोटीयामा स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट गरिएको छ । छनोटमा परेका गाउँमा तीन पटक खेती गरिनेछ । कृषि ज्ञान केन्दका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार मुम, मास, मसुरो तथा वसन्ते मकैखेतीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ भने बर्दियाको राजापुरमा चैते धान र मधुवनमा पशुपालन गरिनेछ । योसँगै तरकारी खेतीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको प्रमुख ढकालले बताए । प्रदेश नं ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माण योजनाअनुसार प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत बाँकेका तीन निर्वाचन क्षेत्रका छ गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको विकासका लागि चाहिने पानी, मल, बीउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणलाई समेत जोड्ने सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताए । पहिलो चरणमा एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गाउँलाई नमूना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशका ५२ गाउँ ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउने घोषणाअनुरुप ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ छनोट गरिएको मन्त्री पौडेलले बनाइन । सोही कार्यक्रमअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक गाउँलाई सरकारले ५० लाखका दरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । “नमूना कृषि गाउँ छनोट गरेर उत्पादन बढाएर मात्र भएन उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि बाटो, बिजुली तथा भण्डारणको कामलाई समेत सँगसँगै लैजाने छौँ” मन्त्री पौडेलले भनिन । स्मार्ट कृषि गाउँले प्रदेश सरकारबाट ५० लाख प्राप्त गर्नेछ भने स्थानीय किसानले १० लाख लगानी गर्नुपर्नेछ । मन्त्री पौडेलले स्मार्ट कृषि गाउँमा जमिन बाँझो राख्न नपाइने उल्लेख गर्दै सो गाउँ निर्माणका लागि दुई जना प्राविधिक स्मार्ट सिँचाइ, स्मार्ट बजार, स्मार्ट प्रविधि, स्मार्ट खाद्य व्यवस्थापनलगायत समेटेर गाउँलाई कृषिमा स्मार्ट बनाइने मन्त्रालयको योजना रहेको बताइन । सो कार्यक्रममा तीन बालीका लागि मद्दत गर्नेछ भने तेस्रो बालीको रुपमा धेरै ठाउँमा तरकारी र मकैलाई चयन गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सो अवधारणा ल्याइएको बताइन । सबै गाउँमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । सो गाउँका लागि तराईका गाउँमा एक सयदेखि दुई सय बिगाहा जग्गासम्म छनोट गरिएको र पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण अलि कम क्षेत्रफल लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक गाउँबाट एक सयदेखि १५० जनासम्म किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने योजना छैन : सरकार
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्नेसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशित नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालय, सूचना विभागको नाम राखी फेसबुक र ट्वीइटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल पूर्णरुपमा बन्द गरिनेजस्ता भ्रामक सूचना फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट पोष्ट गरी टिप्पणीसमेत गरिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । “मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल वन्द गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित नभएको र त्यस्तो गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति उपर कानूनी कारवाही गर्न प्रक्रिया शुरु भइसकेको तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई त्यस्ता भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन अनुरोध गरिसकिएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस प्रकारको गलत र भ्रामक सूचना आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाताबाट पोष्ट, रिपोष्ट, लाइक गरेको भए हटाउन र नगर्नसमेत मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई विज्ञप्तिमा अपिल गरेको छ ।
५ वर्षमा १०० खर्ब खर्चर्ने एनपीसीकाे याेजना; समृद्धिका ४ र सुखका ६ आधार तयार
काठमाडौं । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत करिब १०० खर्ब खर्च हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक आधारपत्रमा सो परिमाणमा बजेट खर्च गर्नेगरी लक्ष्य तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले वार्षिक बजेटमा औसत १५ प्रतिशत वृद्धि हुनेगरी आगामी योजनामा खर्चको आँकलन गरिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको छ । यसमा औसत १५ प्रतिशतको कम्पाउन्ड ग्रोथलाई आधार मान्दा सिञ्चित खर्च १०० खर्ब नाघ्ने देखिएको हो । आयोगले तयार गरेको उक्त प्रारम्भिक आधारपत्रमाथि छलफल गर्न बुधबार योजना आयोगले राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइएको समेत उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । पुष्पराज कँडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय याेजना आयोग योजना आयोगले मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त सिलिङ पनि करिब १५ प्रतिशतकै हाराहारीमा बढाइएको उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । ‘आयोगको सिलिङ अन्तिम होइन, यसमा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार थपघट गर्नसक्छ, तर हामीले करिब १५ प्रतिशतको खर्च वृद्धि गर्न सुझाएका छौं, उक्त खर्चले मुद्रास्फीतिको समायोजनसहित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्छ ।’ कँडेलले भने । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई पूरा गर्न आयोगले समृद्धिको ४ र सुखको ६ ओटा आधार तयार गरेको छ । समृद्धिअन्तर्गत उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तर आवद्धता र उच्च र दीगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता आधारहरु तयार गरिएका छ । त्यस्तै, सुख अन्तर्गत परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्दति, सुशासन, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता र सम्मानका आधार तयार गरिएको योजना आयोगका प्रवक्ता शिवरञ्जन पौडेलले जानकारी दिए । आउला त रेल र पानी जहाज ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेल र पानी जहाजलाई आफ्नो महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा अघि सारिरहेका छन् । उनले आगामी पाँच बर्षभित्र रेल र पानी जहाजको सपना पुरा हुने घोषणा गरिरहेका छन् । काठमाडौंलाई चीन र भारतीय रेलवे नेटवर्कसँग जोडेर विश्वका दुई ठुला बजारमा नेपाली उत्पादन बेच्ने बताईरहेका छन् । मेची महाकाली रेल मार्ग मार्फत युरोप र आसियान मुलुकसम्म नेपालको सहज सम्पर्क विस्तार गर्ने ओलीले बताएका छन् । उनले कोशी गण्डकी र नारायणी नदिमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न भन्दै नेपाल पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन समेत गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, केहि समयभित्रै गण्डकी नदिमा पानी जहाज गुडाईसक्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । आगामी पाँच बर्षभित्र एक सय खर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दा रेल र पानी जहाज आउँछ की आउँदैन त्यो हेर्न भने केहि समय कुर्नै पर्नेछ ।
बैंकरहरुलाई गभर्नरकाे कडा रुलिङ : ‘बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे दाग नलागाेस्’
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमाथि वित्तीय पोषणविरुद्ध (एएमएल-सीएफटी) को सन्धीका पक्षमा लाग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रुलिङ गरेको छ । आइतबार साँझ होटल हायात रिजेन्सीमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुलार्इ बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबमोजिम २०२० को मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रलार्इ स्वच्छ बनाउन बैंकरहरुलार्इ निर्देशन दिएका हुन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा २०२० मा हुने राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रमा दाग देखिनु हुँदैन, त्यसलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस् ।’ बैठकमा गभर्नर नेपालको भनाई उद्घृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दिउँसो ४ बजे सुरु भएर ३ घण्टासम्म चलेको बैंठकमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर नेपाल सहित अनुगमन तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले एएमएल-सीएफटीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैंकरहरुलार्इ सम्बन्धमा निर्देशन दिएको बताइएको छ । बैठकमा खासगरी बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) अपडेट गर्ने, ठूला र शंकास्पद कारोबारहरुमाथिको निगरानी प्रभावकारी बनाउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा सोसम्बन्धी सफ्टवेयरको निर्माण वा खरिद गरी त्यस्ता कार्यहरु हुने वातावरण बन्न नदिन निर्देशन दिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। ‘वाणिज्य बैंकहरुले भने त्यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेका छन् । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई पनि एक वर्षभित्रै त्यस्तो सफ्वेयर स्थापना गर्दै नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न गभर्नरले निर्देशन दिनुभयो ।’ अध्यक्ष ढकालले भने । बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले अनुमान गरेको भन्दा अत्यधिक धेरै कारोबार गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कारोबार र सो ग्राहकको गतिविधिबारे निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । जवाफमा बैंकरहरुले बैंकहरुले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्र बैंकको नियमहरु परिपालना गर्दै आएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका प्रयासहरुमा समेत साथ दिएको भन्दै थप सहयोग गर्ने वचन दिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन, अपडेटका थप कडार्इ गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका हकमा सफ्टवेयरको निर्माणलार्इ तीव्रता दिनुपर्नेछ ।
प्रभु बैंकको ८ प्रतिशत बोनस पारित, साधारण सेयरको हिस्सा बढेर ४५ प्रतिशत पुग्याे
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको प्रस्तावित ८ प्रतिशत बोनस शेयर पारित भएको छ । बैंकको आइतबार सम्पन्न १७औँ वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्राको बोनस दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरे बमाेजिम ८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण पश्चात बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८९ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, सभाले संस्थापक समुहतर्फ ५५ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहतर्फ ४५ प्रतिशत कायम हुने गरी बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजीको संरचना परिवर्तन गरेको छ । यसअघि कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फ ६१.३१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहततर्फ ३८.६९ प्रतिशत शेयर संरचना कायम रहेको थियो । त्यस्तै, सभाले बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५को एकीकृत वित्तीय विवरण पनि पारित गरेको छ । हाल बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १० वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर कार्यालय, १३२ वटा एटिएम मेशिन तथा १६५ शाखा कार्यालय मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । साथै, बैंकले आगामी दिनमा विभिन्न २८ स्थानमा नयाँ शाखा कार्यालयहरु खोली सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बैशाख १३ गतेदेखि आन्तरिक पर्यटन मेला, २ सय स्टलबाट देशभित्र देश चिनाइने
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले आगामी वैशाख १३ र १४ गते भृकुटीमण्डपमा आन्तरिक पर्यटन मेला गर्ने भएका छन् । गन्तव्य नेपाल इभेन्ट मेनेजमेन्टलगायत संस्थाको आयोजनामा हुने उक्त मेलामा देशका ७७ वटै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रदर्शन गरिनेछ । सबै जिल्लाको संस्कृति प्रचार गर्न विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिनुका साथै व्यापारिक प्रयोजनका २०० कक्ष राखिने छन् । पर्वतारोहणका लागि चाहिने ट्रेकिङ सामग्री, हस्तकला सामग्री, विभिन्न जिल्लाबाट उत्पादित सामग्री, पर्यटकीय होटलका कक्ष, ट्राभल, ट्रेकिङ, एयरलाइन्सलगायत पर्यटकीय सङ्घ सस्था, स्कुल कलेज प्रतिष्ठानका कक्ष राखिने छन् । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गन्तव्य नेपालका अध्यक्ष शिव अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रले देश विकास र जनताको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा पर्यटन बजार विस्तारका लागि मेला आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए। ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहालले देशका विभिन्न ग्रामीण भेगभित्र रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी तीनलाई प्रवद्र्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे।
