सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने दायित्व पाएका शिक्षक आफै भने खुला प्रतिस्पर्धा जान डराउँछन्
काठमाडौं। शिक्षकहरु खुला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु लाजमर्दो भएको भन्दै नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले राहत शिक्षकहरुको नाममा भएको आन्दोलनको विरोध गरेका छन्। अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला शिक्षकहरुबाट भएको आन्दोलनको विरोध गरेका हुन्। सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने दायित्व पाएका शिक्षकहरुले यस्तो गर्नु लज्जासपद भएको त्यसैले शिक्षालाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्रै नबुझी खुला प्रतिस्पर्धामा आउन विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन्। देशभर रहेको करिव चालिस हजार राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्दै (८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक ) प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित शिक्षा एनको प्रावधान रहेको छ ।
बजार झिनो अंकले बढ्यो, एशियन लाइफको कारोबार रकम र संख्या दुबैमा वृद्धि
काठमाडौं । मंगलबारको बजार झिनो अंकले उकालो लागेको छ । शुरुमा समान्य उतारचढाव भइरहेको नेप्से १२ बजेदेखि तीव्र गतिमा उकालो लागेर ११०४ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछि अर्थात करिब २ बजेपछि परिसूचक ओरालो लागेर अन्तत बजार बन्द हुँदा सामान्य २.०६ अंकले बढेर ११०२ अंकमा पुगेको छ । कुल १७४ कम्पनीको २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकमको आधारमा मात्र नभई संख्याको आधारमा पनि इन्स्योरेन्स सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । कम्पनीको एकैदिन कुल ४१ हजार ६९५ कित्ता सेयर दुई करोड २६ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५४० रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ५ रुपैयाँले घेटेको हो । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एशियाको क्रमशः एक लाख ८७ हजार र एक २० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारमा आएका दुई समूह बाहेक बाँकी समूहको सूचक हरिया देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादन मूलक समूहको सूचक २८ अंकले उकालो लागेको छ । ट्रेडिङ र अन्य समूह सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् ।
नक्कली भ्याट बिल बेच्ने २४ जना विरुद्ध १ अर्ब ७५ करोडको मुद्दा
काठमाडौँ । नक्कली भ्याट बिल बेच्ने २४ जना बिरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । झुट्टा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व असुल गर्ने मुख्य व्यक्ति जयकिशन साह र परमेश्वर साहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको र २४ वटा फर्मका सञ्चालक समेतलाई मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । मूल्य अभिबृद्धि करको झुट्टा तथा नक्कली कज बिजक प्रयोग गरी राजश्व चुहावट गरेको सम्बन्धमा परमेश्वर साहलाई माघ ३ गते र जयकिशोर साहलाई माघ ४ गते नियन्त्रणमा लिइएको थियो । ज्याला मजदुरी गर्ने अनपढ व्यक्तिहरुलाई प्रलोभनमा पारी निजहरुको नाममा कम्पनी खोली त्यस्ता कम्पनीबाट वास्तविक माल बस्तुको खरिद बिक्री कारोबार नै नगरी झुट्टा बिजक जारी गरी राजश्व चुहावट गरेको निर्देशक मैनालीले बताए । कम्पनीको दर्तावाला व्यक्ति र अन्य कुनै एक आफु नियन्त्रित व्यक्तिलाई कर्मचारीको रुपमा राखी खाता सञ्चालन गर्न लगाई संगठित रुपमा राजश्व चुहावट गरेको पाइएको विभागले बताएको छ । ५ सय फर्मले ४ अर्वको भ्याट बिल बेचेको देखिन्छ, त्यसबाट ३ अर्व भन्दा धेरै राजश्व छलेको विभागको अनुमान छ । भैंसी चराईरहेकाहरुको नाममा करोडौंको चेक बनिरहेको छ, बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले पनि यस्ताे नक्कली कारोबार राेक्न सकेकाे देखिएन । बास्तविक ग्राहककाे पहिचाहन नगरी काराेबार गरेर बैंकहरूले पनि गल्ती गरेकाे पाइयाे -महानिर्देशक मैनालीले भने- नक्कली काराेबारमा केही ठूला व्यवसायी पनि पर्न सक्ने देखिएको छ । बिभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएपछि राजश्व छलिका उजुरी बढेका छन्, केही बिदेशी लगानीका कम्पनी, अस्पताल र निर्माण व्यवसायीले नक्कली भ्याट खरिद गरेको देखियो, मुनाफा बढी भएका ठाउँमा यस्तो भैरहेको छ-महानिर्देशक मैनालीले बताए । यी हुन् नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गर्ने २४ कम्पनी:
संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्यो चार आयोगका अध्यक्षको नाम
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले चार आयोगका अध्यक्षका लागि प्रस्तावित नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग र थारु आयोगका अध्यक्षका लागि प्रस्तावित नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, डा विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग र विष्णुप्रसाद चौधरीलाई थारू आयोगको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो । उनीहरुको योग्यता, रुचि, सोच, अवधारणा र कार्ययोजनाबारे जानकारी लिएपछि समितिले चारै जनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको प्रति असहमति जनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट समितिमा रहनुभएका सांसदको भने बैठकमा अनुपस्थिति थियो ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा महाकवि देवकोटा विद्यालयलाई १ लाख आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बर्दियाको गुलरिया (मथुराद्वार) स्थित महाकवि देवकोटा माध्यमिकविद्यालयलाई एक लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गरेको छ । एक कार्यक्रमबीच उक्त सहयोग रकम प्रदान गरिएको हो । बर्दिया जिल्लाको ज्येष्ठ मावि देवकोटा माध्यमिक विद्यालयमा अध्यनरत अत्यन्तै गरिव तथाथारु, मुस्लिम, मधेसी, जनजाती, दलितजातिकाकरिव १,३२५ बालबालिकाहरूको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका निम्ति उक्त रकमको प्रयोग गरिने कुरा विद्यालयले जानकारी दिएको छ । उक्त सहयोगले विद्यालयका महत्वपूर्ण शैक्षिक विकासका कार्यहरु सम्पन्न गर्न टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
‘आगामी बजेटको लागि ‘गेम-चेन्जर’ योजनाहरु अघि सार्छु’: कृषि मन्त्री खनाल
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले नेपाललाई कृषि तथा पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरि काम भैरहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले भने,‘अहिलेपनि हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भैसकेका छौं । अरु कुरामा पनि आत्मनिर्भर गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं । अहिले दुध, अण्डा, कुखुराको मासु, बंगुरको मासु र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका छौं ।’ साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले खसी–बोकामा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, उनले फलफुलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर आगामी ५÷६ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भैरहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनले भने,‘कृषिमा दिईएका अनुदानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अनुदानमा केहीमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । केहीमा अनुदान बढाउनुपर्छ । आन्तरिकमात्रै होईन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले पहल गरेका छौं ।’ मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङगारिक कृषि प्रणाली (अर्गानिक एग्रिकल्चर फाम) को केन्द्र बनाउनेगरि स्थान चयन गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, आधुनिक कृषि प्रणालीको लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मोडल फाम बनाउने तयारी गरिसकिएको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘त्यहाँ ७ हजार बिघा बाँझो जमिन रहेको छ, अब हामी प्राङ्गारिक र आधुनिक दुवै कृषि प्रणालीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछौं ।’ आगामी बजेटमा तीन मुख्य कार्यक्रम र १७ योजनाहरु अघि बढाउने पनि उनले जनाए । खनालले भने,‘ती कार्यक्रमहरु गेम चेन्जर योजना हुन् । आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ त्यस्तै उनले किसानलाई परिचयपत्र वर्गीकरण गरेर वितरण गर्ने, सोईल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र किसान कल्याण परिचयपत्र पनि वितरण गर्ने सुनाए । मन्त्री खनालले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने गरि आफूले व्यवस्था गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, ५ हजार युवाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेगरि पुर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोष्टर तयार पार्ने पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘युवाहरुले उत्पादन गरेका उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्छौं ।’ यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि आगामी बजेटमा ५ सय करोड माग गरिएको पनि उनले सुनाए ।
मेगा बैंकको १० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । मेगा बैंकको कुल १० लाख ३० हजार ९४८ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । बैंकको मंगलबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो ।
अमेरिकाले दिइरहेको सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा, भारत भन्छ-दुई देशबीचको व्यापारमा असर गर्दैन
नयाँदिल्ली । संयुक्तराज्य अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । तर भारतले अमेरिकी सहुलियत कटौतीबाट दुई देशबीचको व्यापारमा असर नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ भारतबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब डलर बराबरका सामान निर्यात हुने गरेको छ । भारतका वाणिज्य सचिव अनुप वद्धवनका अनुसार अमेरिकी सहुलियत प्रणाली ९जीएसपी० अन्तर्गत भारतबाट करिब ६ अर्ब डलर बराबरका सामान मात्र निकासी हुने गरेको छ । “जीएसपी सुविधा कटौती गरेपनि त्यसबाट अमेरिकातर्फको निकासीमा खासै प्रभाव पर्दैन,” वद्धवनले भन्नुभयो । अमेरिकी व्यापार प्रमुखको कार्यालयले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भारत र टर्कीलाई दिइरहेको जीएसपीको दर्जा तत्कालै खारेज गर्न चाहेको जनाएको छ । उक्त कार्यालयले परिवर्तित सन्दर्भमा दुबै मुलुकलाई जीएसपीका प्रावधान बमोजिम समेट्न नसकिने बताएको छ । भारतले धेरै किसिमका व्यापारिक अबरोध सिर्जना गरिरहेकाले त्यसबाट संयुक्तराज्य अमेरिकालाई भारतीय बजारको सहज पहुँचमा कठिनाई भइरहेको पनि उक्त कार्यालयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले जीएसपी हटाएको सम्बन्धी अमेरिकी कङ्ग्रेसका सभामुख र सिनेटका अध्यक्षलाई पत्र लेखी जानकारी गराइसकेका कारण यो परिवर्तन कम्तीमा ६० दिनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । रासस/एएफपी
