कैलाश विकास बैंकले बिद्यालयलाई दियो कम्प्यूटर तथा फोटोकपी मेसिन
काठमाडौँ । कैलाश विकास बैंकले २० फागुनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. १० घान्दु्रक, कास्कीमा रहेको मेश्रम वराह माध्यामिक विद्यालयलाई २ थान कम्प्यूटर र १ थान फोटोकपी मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सामाग्रीहरु हरुतान्तरण गरेको हो । यस कार्यक्रमबाट यस विद्यालयका पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत बिद्यार्थिहरु प्रत्यक्ष रुपले लाभान्वित हुनेछन् । शिक्षक, बिद्यार्थी तथा अभिबावकहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट बुद्धिराज बरालले सूचना प्रविधिको बर्तमान युगमा कम्प्यूटर तथा फोटोकपी मेसिनले विद्यार्थीहरुलाई पठन पाठनमा ठूलो सहयोग मिल्ने तथा विद्यार्थीहरुमा सूचना प्रविधिको पहुंच पु¥याउन सहयोग पूग्ने बताए । उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका का.बा. अध्यक्ष जगतबहादुर गुरुङले यस सहयोगबाट बिद्यालय तथा बिद्यार्थीहरुलाई हौसला मिलेको बताए ।
नेपाल चेम्बर र इन्डो-लेटिन अमेरिकन चेम्बरबीच समझदारी
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र इन्डो-लेटिन अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सबीच आज एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।चेम्बर भवन कान्तिपथमा सम्पन्न एक कार्यक्रमका बीच भएको उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र इन्डो–लेटिन अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट अध्यक्ष राज कुमार शर्माले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठले लेटिन अमेरिकी मुलुक र त्यहाँका व्यापारिक संघ–संस्थाहरुसंग बलियो सम्बन्ध भएको इन्डो–लेटिन अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्ससंगको सम्बन्धबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सम्बन्ध सिधै लेटिन अमेरिका सम्म पुग्ने बिश्वास व्यक्त गरे । इन्डो–लेटिन अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले उक्त समझदारी पत्रबाट नेपालले आफ्नो संस्थामार्फत व्यापारिक फाइदा मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा समेत जोडिएर लेटिन अमेरिकी मुलुकमा नेपालको संस्कृतिको समेत प्रबद्र्धन हुने कुरा उल्लेख गरे । हालसम्म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अन्य देशका ६७ वटा बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्ससंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षहरु कमलेश अग्रवाल, महेन्द्रमान श्रेष्ठ र नरेश श्रेष्ठ लगायत सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सिण्डिकेटधारी संघ-समितिलाई सरकारले नै संरक्षण गर्यो: महासंघ
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको आरोप लगाएको छ । महासंघले सिण्डिकेट हटाउनको लागि सरकार गम्भीर नभएको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ । मंगलबार महासंघले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘नेपालमा सिन्डीकेटरहित यातायात सेवाको आवश्यकत्ता र चुनौती’ बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो । महासंघले सिन्डीकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुलाई नै सरकारले असहयोग गरि गुमराहमा राख्नेजस्ता कार्य गरेको पनि गम्भिर आरोप लगाएको छ । सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आम उपभोक्ता तथा सिन्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुमा शंका र निराशा पैदा भएको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका अन्यौलग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नु पर्नेमा महासंघको जोड छ । महासंघले पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न पर्यटकीय र औद्योगिक क्षेत्र र बढि जनसंख्या भएको स्थानहरुमा पर्याप्त र सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिएको छ । त्यस्तै, यात्रुको हित र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा यात्राको लागि ‘ई–टिकेट’ प्रणालीपनि लागु गर्ने महासंघले विश्वास दिलाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले यातायातको क्षेत्रमा बिभिन्न संघ संगठनहरुको जन्म भएपनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु नभएको गुनासो पोखे । पछिल्लो समय मुलुकमा सवारी दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै उनले लाखौं जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, माफियातन्त्र, दलाली, यात्रु ठगि, एकाधिकार अधिपत्य र सिन्डिकेटजस्ता विकृति विसंङगतिहरुको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर तिमिल्सिनाले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सिन्डीकेटमुक्त बनाउने, यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आफुहरु लागिपरेको उनको धारणा रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका महासचिव गणेश उप्रेतीले निजी क्षेत्रको अरर्बौं लगानी र लाखौ मजदुरको प्रत्यक्ष भविष्य जोडिएको उक्त क्षेत्रका समस्याको तुरुन्त राज्यले समाधान गराउनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
खानेपानी मन्त्रीले गरिन् वाटर एटीएमको उद्घाटन, अब २ रुपैयाँमा पानी पिउन पाईने !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सक्रियतामा ललितपुर महानगरपालिकाको प्राङ्गणमा नेपालमा पहिलो पटक वाटर एटीएमको उद्घाटन गरिएको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मंगलबार वाटर एटीएमको उद्घाटन गरिन् । उद्घाटन पछि उनले एटीएमबाट पानी झारेर पिएकी थिइन् । यस्तो प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. संजीव विक्रम राणाले जानकारी दिए । पहिलो पटक शुभारम्भ गरिएको वाटर एटीएम मेसिन काठमाडौं उपत्यकाका बीस ठाउँमा जडान गर्दै लगिने कार्यकारी निर्देशक राणाले बताए । उद्घाटन पछि कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले बाटोमा हिंड्ने बटुवाको प्यास मेटाउने कार्यमा वाटर एटीएम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले पिउने पानीको गुणस्तरलाई सधैं ध्यान दिई कहीँ कतै चुक्न नदिन बोर्डलाई निर्देशन समेत दिइन् । उनले भनिन्, “हामीले किनेर खाने बोतलको पानी कहिले काँही त्यसै फालिरहेका हुन्छौं । जति चाहिने हो त्यति पानी पिउनका लागि वाटर एटीएम एकदमै उपयोगी छ । धेरै प्यासीहरुको प्यास मेटाउन वाटर एटीएम सफल हुनेछ ।” वाटर एटीएमलाई नेपालीमा पँधेरो नामाकरण गरिएको छ । उक्त एटीएमबाट २ सय मिलि लिटर र एक लिटर पानी झारेर पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ । २ सय मिलिलिटर पानीको मूल्य दुई रुपैयाँ र एक लिटर पानीको मूल्य १० रुपैयाँ राखिएको छ । उक्त एटीएममा दुई रुपैयाँको क्वाईन हालेपछि पानी झर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने छुट्टै एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर पनि पानी पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले सुपिङ ईन्टरनेशनल कम्पनीसँग सहकार्य गरेर यस्तो प्रविधि भित्र्याएको हो । वाटर एटिएम मेसिन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बोर्ड, महानगरपालिका र सुपिङ कम्पनीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भएको छ ।
अबदेखि पेट्रोलको भुक्तानी ‘आइएमई पे’ बाट, पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनसँग संझौता
काठमाडौँ । गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम डिलर एसोसियसनमा आवद्ध रही साविकको गण्डकी धौलागिरी अञ्चल अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा संचालित पेट्रोल पम्पहरूमा अबदेखि पेट्रोलको भुक्तान विद्युतीय कारोबार ‘आइएमई पे’ बाट गर्न सकिने भएको छ । मंगलवार पोखरामा आयोजित विशेष कार्यक्रमकावीच सो सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा ‘आइएमई पे’ का तर्फबाट आइएमई ग्रुपका जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रमुख राजु पौडेल र गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष राजन गोंगजुले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रमपछि संक्षिप्त मन्तब्य दिँदै पौडेलले यो सेवाबाट करिव ५४ वटा पेट्रोलपम्पबाट सेवालिने सेवाग्राही लाभान्वित हुने प्रतिक्रिया दिए । गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष गोंगजुले ‘आइएमई पे’ सँगको सहकार्यबाट पेट्रोलको भुक्तान विद्युुतीय माध्यमबाट गर्न पाउँदा खुशी लागेको उनको प्रतिक्रिया छ । सम्झौता हस्ताक्षर भएको दिनबाट दुई वर्षसम्म कायम हुने बताइएको छ ।
कालिका लघुवित्तको तीन दिने तालिम, ७० शाखाका प्रबन्धक सहभागी
काठमाडौँ । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अर्ध वार्षिक समिक्षा गोष्ठी, कार्य सञ्चालन तथा बिमा सम्बन्धि ३ दिने तालिम चितवनको सौराहा सम्पन्न भएको छ । ७० वटा शाखाका शाखा प्रबन्धकहरुको उपस्थिति रहेको तालिम फागुन १८ गते शुरु भई २० गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण खाँडले कालिका कर्मचारीमैत्री हुने बताउदै संस्थाको लक्ष्य हासिल गर्न रचनात्मक तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन तथा सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका विभागीय प्रमुखहरुले सहजिकरण गरेका थिए । संस्थाको आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा ५५ हजार सदस्यहरुबाट ८२ करोड निक्षेप संकलन सहित २२१ करोड लगानी पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिनबहादुर बोहराले कर्मचारीहरुलाई सदस्यमैत्री बनेर सेवाभावलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए । यसैबीचमा संस्थापक समूहको तर्फबाट निर्वाचित भएका सञ्चालकहरु नित्यानन्द तिवारी, सन्तोष श्रेष्ठ र कृष्णकाजी केसीले अध्यक्ष कृष्ण खाँड समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा चार्टड एकाउन्टेन्ट अनुराग वाग्ले नियुक्त भएका छन् । कार्यक्रममा सर्वसाधारण समूहका सञ्चालकद्धय विश्वराज नेपाल र करुणा पोख्रेल तथा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका क्षेत्रिय प्रबन्धक सुरेन्द्र थापा, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिबराम जोशी लगायतको उपस्थिति रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोहराले बताए ।
सरकार-ग्यास व्यवसायी सहमतिको पहल, बजारमा कृत्रिम अभाव, सरकारी टोली अनुगमनमा
काठमाडौँ । सरकार र नेपाल ग्यास बिक्रेता सङ्घसँगको अनौपचारिक वार्ता सहमतिउन्मुख देखिएको छ । ग्यासको कमिसन बढाउनुपर्ने तथा नेपाली ग्यास उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी बुलेट सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका व्यवसायीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग अनौपचारिक वार्तामा निकास निकाल्ने तयारी भएको हो । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सो विषयमा चाँडै सहमति हुने अपेक्षा लिइएको बताए । निगमले भारतबाट खाना पकाउने ग्यास आयात निरन्तररूपमा भइरहेकाले बजारमा अभाव नरहने जनाएको छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । उद्योगीले ग्यासको पिडिओ खरीद गर्न बन्द गरेसँगै व्यापारीले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको अनुगमनमा पाइएको छ । बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै बिक्रेताले उद्योगबाट नआएको भन्दै बिक्री बन्द गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनले पर्याप्त मात्रामा ग्यासको आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशङ्कामा तीन दिनदेखि बजार अनुगमनलाई तीब्र पारेको छ ।
‘सेज’मा श्रमिक प्रतिनिधि राखिने, मन्त्रीको प्रस्ताव भन्दै सभापति श्रीवास्तवले सुनाए निर्णय
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधि राख्ने सहमति गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध साझा संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घको सिफारिसमा एक जना प्रतिनिधि राख्ने सहमति गरेको हो । बैठकमा श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधि राख्ने वा नराख्ने तथा दुई जनासम्म प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भनी सांसदहरुले फरक÷फरक धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकले सेजमा स्थापना हुने उद्योगले ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने विषयमा पनि सहमति गरेको छ । सेजको विद्यमान ऐनअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालय र उद्योग व्यसायीसँग सम्बन्धित चार सङ्गठनका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । समितिको निर्णयसँगै श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुनेछ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सञ्चालक समितिमा श्रमिक सङ्गठनबाट एकजना प्रतिनिधि राख्दा उचित हुने बताउँदै सकेसम्म महिला भए राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । सांसद विन्दा पाण्डेले श्रमिक सङ्गठनबाट दुई प्रतिनिधि (एक महिला र एक पुरुष) राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सांसद मुकुन्द न्यौपानेले भने एकजना प्रतिनिधि राख्दा हुने धारणा राखेका थिएल । बैठकमा सचिव यमकुमारी खतिवडाले ऐन संशोधनको औचित्यका विषयमा मन्त्रालयको धारणाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु रेग्मीले सेजनको प्राधिकरण नियामक निकाय भएको र यसले नीतिगत काम मात्र गर्ने भएकाले यसमा सिद्धान्तः श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधित्व आवश्यक नपर्ने बताए । कानून मन्त्रालयको रायपछि केही सांसदले श्रमिक सङ्गठनबाट प्रतिनिधि राख्ने विषयमा सो सिद्धान्तका बारेमा विज्ञसहितको छलफल गरी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेको र मन्त्री यादवको समेत प्रस्ताव भन्दै श्रमिक सङ्गठनबाट एक जना प्रतिनिधि राख्दा सहमति हुने बैठकको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
