आईएमई लाइफइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा दिपकशर्मा पोख्रेल नियुक्त
काठमाडौँ । आईएमई लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनी एक्रशमनि ट्रान्सफर लिमिटेडको तर्फबाट दीपकशर्मा पोख्रेल नियुक्त एका छन् । कम्पनीलाई गराइएको जानकारी अनुसार सञ्चालक समितिमा शर्मालाई स्वागत गरिएको हो । समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शर्मालाई स्वागत गरे । यसअघि उक्त कम्पनीको प्रतिनिधित्व इश्वरकुमार कार्कीले गर्दै आएका थिए । कार्यक्रममा सञ्चालक कार्कीलाई बिदाई समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष डा.रामहरि अर्यालले भर्खरै नियुक्ति पाएर सञ्चालक समितिमा आएका शर्मालाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको कम्पनी सचिव प्रकाश न्यौपानेले जनाएका छन् ।
पाँच बर्षपछि ५५ खर्बको अर्थतन्त्र, १५८३ डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी, यसरी हुँदैछ देश विकास
काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच बर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने प्रारम्भिक योजना निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं पञ्च वर्षिय योजना मार्फत सो मात्रामा लगानी गरेर नागरिकको विकास र समृद्धिको चाहनालाई मुर्त रुप दिने योजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको संकल्प पुरा गराउन १५ औं पञ्च वर्षिय योजना सफल हुने दावी गरे । उनले आगामी २५ वर्षका लागि दिर्घकालिन सोँच समेत तयार भैरहेको जानकारी दिए । यसरी हुने कुल लगानीमध्ये ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपैंयाँ सरकारले लगानी गर्नेछ । जुन कुल लगानीको ३७.६ प्रतिशत हुन्छ । निजी क्षेत्रले ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड अर्थात ४.३ प्रतिशत लगानी हुने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । सो लगानीबाट आर्थिक वर्ष २०८०।८१ कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ५५ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५८३ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी पाँच बर्षमा मुलुकको औषत आर्थिक वृद्धिदर ९.३ प्रतिशत हुने पूर्वानुमान पनि आयोगले गरेको छ । आव २०८०।८१ मा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २२.१ प्रतिशत हुनेछ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान २०.३ प्रतिशत पुग्नेछ । सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशत हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशत, उद्योगको १४.८ र सवा क्षेत्रको ५७.६ प्रतिशत रहेको थियो । पाँच वर्षमा कति कति गर्छ सरकारले लगानी ? आयोगले आगामी पाँच वर्षभित्र १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा निजगढ विमानस्थलदेखि फास्ट ट्रयाकसम्म समावेश छन् । आयोजनाले सिक्टा सिंचाई आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना, गौतम वुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी लोकमार्ग, कालगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष र विद्युत प्रसारण आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलद्यिुत आयोजना र पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना भने आरम्भ गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना भने पाँच बर्षपछि पनि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भैरहनेछन् ।
एनआईसी एशिया क्यापिटलको वार्षिकोत्सवमा विशेष योजना, डिम्याट खाता निःशुल्क
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले आफ्नो दोश्रो वार्षिक उत्सवका अवसरमा नयाँ ग्राहकहरुका लागि सेवा शुल्कमा विशेष छुटको योजना ल्याएको छ । सो सुविधा अन्तर्गत एन आई सी एशियाको डिम्याट खातामा फागुन २२ गतेदेखि चैत ६ गतेसम्म पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको एनआइसी एशिया क्यापिटलले जनाएको छ । साथै फागुन २२ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म एक महिनाका लागि लगानी व्यवस्थापन सेवाको सम्पूर्ण शुल्कहरुमा ५०५ छुटको व्यवस्था गरेको छ । डिम्याट खातासंगै एनआईसी एशिया क्यापिटलले पूँजी बजारमा लगानीकर्ताहरु लगानी व्यवस्थापन, निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक, लगानी परामर्श सेवा, धितोपत्र दर्ता सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सुनको मूल्य ओरालो लाग्दै, मंगलबारको तुलनामा प्रतितोला ३ सयले कमी
काठमाडौं । मंगलबारको तुलनामा बुधबार सुन प्रतितोला ३ सयले घटेको छ । मंगबार प्रतितोला रु ६१ हजारमा कारोबार भएको सुन बुधबार ६० हजार ७ सयमा बिक्री भईरहेको छ । तेजापी सुन भने मंगलबारको तुलना ३ सय कमि भई बुधबार प्रतितोला ६० हजार ४ सयमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै चाँदी मंगलबारको तुलनामा प्रतितोला २० रुपैयाँ घटेर ७४० मा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो साता उच्च मूल्यमा बिक्री भएको सुन यो साता क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेलायती कार कारोबारमा वृद्धि
लण्डन । फेब्रुअरी महिनामा बेलायती कार विक्रिमा वृद्धि भएकाे छ । मङ्गलबार सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो बर्षको सोही महिनाको तुलनामा कार विक्रिमा पुनः वृद्धि आएको देखाइएको हाे। बेलायती कारको लगातार पाँच महिनासम्मको कारोबारमा देखिएको गिरावटले निराश बनाएको कार कम्पनीहरूलाई फेब्रुअरीमा महिनामा कारोबारमा आएको सुधारले निकै राहत मिलेको छ । नयाँ रिपोर्ट अनुसार बेलायतीे कारको कारोबारमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा एक दशमलब चार प्रतिशतले वृद्धि आएको र गत महिना जम्मा ८२ हजार गाडीहरू विक्री भएका बेलायती गाडी निर्माण कम्पनीहरूको संगठन एसएमएमटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बेलायत सरकारले डिजेलका गाडीलाई विस्तारै हटाएर यातायात सेवालाई कम प्रदुषणयुक्त बनाउने कार्यक्रमका तथा यूरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रियाले निकास नपाउँदा आएको अन्यौलता र चीन–अमेरिका व्यापार विवादका कारण बेलायतमा गाडीको खरिद् विक्रीमा समस्या देखिएको बताइएको छ । एसएमएमटीले गत हप्ता सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा सम्झौताबिहिन बहिर्गमन हुने भयका कारण बेलायती गाडी निर्माण कार्यमा जनवरीमा पाँच गुणा कमी आएको जनाइएको थियो । बेलायतको कार उत्पादनमा सन् २०१९ को शुरूका दुई महिनामा गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । लगातार आठौँ महिनासम्म कार उत्पादनमा न्यूनता आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस/एएफपी
१ लाख १ हजार घर निर्माण गर्ने सिभिल होम्सको घोषणा, शुरू मूल्य ७० लाख रूपैयाँ
काठमाडौं । आवासीय घर निर्माणतर्फ अग्रपंतिमा रहेको सिभिल होम्सले १ लाख १ हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । १ हजार १ घर निर्माण गरि बिक्री गरेको सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व सभासद् तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सो घोषणा गरेका हुन् । अब निर्माण गरिने घरहरु परम्पररागत भन्दा धेरै फरक हुने र सस्तो पनि हुने उनले बताए । ‘अब बन्ने घरका घरको डिजाईन नयाँ हुनेछन्, जहाँ आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ, विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ र काम गर्ने तरिका समेत परिवर्तन गर्दैछौं’ तामाङले भने–‘धेरै संख्यामा घर बनाइने भएकोले तीनको मूल्य समेत सर्वसाधरणलाई सस्तो अनुभूति दिलाउन सक्ने हुनेछन् ।’ सरकारले अनुमति दिएमा पाँचखालमा एकै पटक १ लाख १७ हजार घर निर्माण गर्ने र पाँचखालमा अनुमति नपाएको अवस्थामा पोखरा, चितवन, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, विराटगनर लगायत सातै प्रदेशको राजधानी वा मुख्य सहरमा सरकारसँग लिजमा जग्गा लिएर वा आफैले जग्गा किनेर कम्तिमा १ लाख १ हजार घर बनाएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनका अनुसार पाँचखालमा १ लाख ७० हजार रोपनी जग्गामा करिव ३ लाख जनसंख्यालाई बसोबार गर्न पुग्ने गरी स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी छ । ‘पाँचखालमा प्रारम्भिक सर्भेक्षण भएको छ । सरकारी र निजी गरी १ लाख १७ हजार रोपनी जग्गामा रहेछ । त्यस क्षेत्रमा करिव २५ प्रतिशत जमिन निजी स्वामित्वमा छ, ७५ प्रतिशत जमिन सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारले अनुमति दिएमा हामी स्थानीय जग्गाधनीको सहभागितामा सरकारी जग्गा १०० वर्षको लागि लिजमा लिएर घर बनाउँछौं । साथै, उक्त समूदायको लागि आवश्यक स्कूल, कलेज, अस्पताल, खेल मैदान, व्यवसायिक भवनसमेत बनाएर सञ्चालन गर्छौ ।’ लिजबेसमा बन्ने यस्ता आवासीय भवन उपभोक्ताले आफ्नो जीवनभर प्रयोग गर्न पाउने छन् । त्यसपछि सरकारको सम्पत्ति हुने उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष तामाङले भने–जग्गा सरकारको हुने भएकोले यस्तो ठाउँमा बनेको घरको मूल्य काठामाडौंमा भन्दा ७५ प्रतिशत सस्तो हुनेछ । ‘काठमाडौंमा २ बेड रुम अपार्टमेन्ट किन्न करिव ६० लाख पर्छ भने पाँचखालमा यस्यो अपार्टमेन्ट १५ लाख रुपैयाँमा किन्न सकिन्छ । त्यस्तै, ४ आना जग्गामा बनेको घर काठमाडौंमा १ करोड ७५ लाख पर्छ भने पाचखालमा बन्ने घर ७० लाखमा किन्न सकिन्छ’ उनले भने । पाँचखालको परियोजना निर्माण गर्न सरकारले अनुमति नदिए अरु सहरमा आवासी घर निर्माणलाई तिव्रता दिने योजना उनले सुनाए । ‘सहरी विकास सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्दैछ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई ल्याण्ड पुलिङ गर्ने अधिकार दिदैछ । त्यो ऐन पास भएपछि हाल नगर विकास समितिले गर्दै आएको ल्याण्ड पुलिङको काम हामी गर्न सक्छौं । त्यसपछि हामी सातै प्रदेशका राजधानी वा मुख्य सहरहरुमा जान्छौं’ तामाङले भने ।
ग्याँस उद्योगी र निगमबिच ३ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । ग्याँस उद्योगी र आयल निगमबीच सहमति भएको छ । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेका व्यवसायीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन । मंगलबार उद्योगी र आयल निगमबीच ३ बुँधे सहमति भएको हो । उद्योगी र निगमबीच बुधबारबाट एलपीजी ग्याँसको पीडीओ खरिद गर्ने सहमति भएको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक शुसिल भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तो छ सम्झौता
नाला तिर जान लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई सेन्टरमा ल्याउन खोजेका हौंः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रमै २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले रोजगारीका अवसर सृजना गरेन भनेर सोच्नु भएन । अर्थशास्त्रमा कहिले काँही प्रोक्सीमेट(अनुमान) फ्याक्टरले पनि काम गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा पनि केहि कमि भएको छ । मलेसिया जानेहरुको संख्या भिसाका कारण घटेको हुन सक्छ तर अरु देशमा जानेहरुको संख्या पनि त केहि घटेकै छ । मुलुक भित्र अलिकति मान्छेहरु स्वरोजगारी तर्फ जान चाहेको कुरा हामीले सुरु गरेका सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको उत्साहप्रद सहभागीताले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुले त्यस्तो कर्जामा राम्रो सहभागीता देखाईरहेका छन् । हामीले अघि सारेका कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देशमा रोजगारीका अवसरहरु बढिरहेका छन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । वास्तविक तथ्यांक हेर्न बुझ्न चाँही श्रम सर्वेक्षण हेर्नुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरु सृजना भैरहेका छन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । छैन भन्ने निष्कर्ष तपाईहरुको हो भने प्रमाणित गरिदिनुस्, हामी डिफेन्ड गरौंला । अहिले केहि पुराना पूर्वाधार निर्माणको काममा अवरोध आएका छन् । पुननिर्माणको काम पनि केहि श्रोतको अभाव नै छ । अहिले पुननिर्माणको कामबाट निर्माण क्षेत्र विस्तार भैरहेको पनि छ । निजी आवासमा राम्रो उपलब्धि देखिएको छ । अब छिट्टै निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ । केहि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा पनि आईसकेका छन् । केहि समस्या देखिएका धरहरा र रानीपोखरीको निर्माण पनि अघि बढिसकेको छ । मेलम्ची, सिक्टा र अपर तामाकोशीका सवालमा केहि समस्या आएको तथ्य सबैले बुझेकै छन् । आयोजना व्यवस्थापनमा केहि न केहि समस्या छन् । त्यसको पनि समाधान हुन्छ । अब ब्याजदरको कुरा गरौं । ब्याजदर कति हुनुपर्ने थियो ? भनेर तपाईहरु तोकिदिनुस् । हामीलाई कति धेरै सजिलो हुनेथियो । ब्याजदर यति हुनुपर्छ भनिदिनुस तर व्यवसाय पनि उभोँ लाग्नु पर्छ र बैंकले पनि निश्चित मुनाफा पाउनुपर्छ । र त्यसको बाटो के हुन्छ ? भन्नलाई सजिलो हुन्छ, गर्नलाई कठिन हुन्छ । ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा माथी गयो, हामीले चासो लियौं । हस्तक्षेप गर्यो अर्थमन्त्रीले भनियो । ब्याजदर असाधारण तल गयो । कसैले कहिले पनि चिन्ता व्यक्त गरेनन् । त्यतिबेला ब्याजदरबारे चिन्ता गर्ने म एक्लो थिएँ । बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका बेला चिन्ता गर्ने म मात्रै परेछु । अरु कसैलाई चिन्ता गर्नै परेन् । यो मुलुकमा ६।७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ र ऋणमा गाडी किनेर कुदाउँला भन्ने वा व्यवसाय गरौंला भनेर सोच्न पाइन्छ र ? त्यो हुनका लागि के हुनुपर्छ ? निक्षेप कर्तालाई कति दिने ? अर्काे बर्षसम्ममा बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झारौंला । ६ प्रतिशतमा कर्जा दिएपछि २ प्रतिशत निक्षेपको दर हुन्छ । अनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भयो भने पनि बचत गर्ने १ करोड ५० लाख मान्छेको अहिले एक सय रुपैंयाँ बैंकमा राखेर अर्काे बर्ष १०२ रुपैंयाँ वृद्धि हुने अनि उसको क्रय शक्ति चाँही घटेर ९८ रुपैंयाँ हुने ? यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ ? अनि मुलुकमा बचतको दर भएन, बचतै बढेन भनेर हामीले नै गाली खानुपर्ने हुन्छ । यस्ता अस्वभाविक गतिबिधि अर्थतन्त्रमा हुनु भएन । त्यो विकृति रोक्नुपर्छ । अलिकति ढिला भएको पक्कै पनि हो । ७ प्रतिशतमा ऋण पाएको अहिले बढेर १६।१७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने मानिसहरुको गुनासो हो । यस्तो अपेक्षालई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । यसरी दुई वटा अतिवादी धारामा ब्याजदरलाई हामीले जान दिनुहुन्न । व्यवसायीक स्वतन्त्रता पनि चाहियो । बजारका सिद्धान्तहरुको पालना पनि गर्नु परो । सडककको पहेँलो लाइन छाडेर नालाको छेउछाउ तिर जान लागेकालाई त्यतातिर नजानुस भन्न त पाउनु परो नी । त्यसकारण हामीले नालाको छेउछाउतिर पुग्न लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई हामीले सेन्टरतिर आउनुस भनेर सुझाव दिएका हौं । बाँकी उहाँहरुकै हातमा छ । त्यसकारण ब्याजदरको समस्या क्रमशः सुधार हुँदै गैरहेको छ भन्ने कुरा त तथ्यांकले नै देखाईरहेको छ । अर्काे महिना रिपोर्टिङ हुन्छ फेरी पनि यहि बिषयमा छलफल गरौंला । आज राष्ट्र बैंकले ब्याजदरका बारेमा अलिकति चासो नदेखाएको भए निक्षेपको औषत ब्याजदर नै १२ प्रतिशत पुग्ने थियो, अहिले १० प्रतिशत तल आईसकेको छ । त्यसकारण यसलाई तपाईहरुले अर्काे पाटोबाट पनि हेरिदिनुस् । किन कर्जाको यत्रो धेरै माग बढिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन्, विकास निर्माणका गतिबिधि सुन्य भए भनिरहनु भएको छ, त्यसो हो भने कर्जाको माग चाँही कहाँ भैरहेको छ ? गाडीमा त ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नु भएकै छ । औद्योगीक र पुँजीगत समानको आयात ४०।४२ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ, त्यो वृद्धिका लागि चाहिने समान पनि आयात गर्नुछ । बैंकको कर्जा पनि बढाउनुछ । अनि सबै कर्जा सस्तोमा दिनुपर्छ र भनेजति उपलब्ध पनि गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यति विज्ञता भएको अर्थमन्त्री त हुँदैन सायद । कहिँ न कहिँ त सम्झौता गर्नुपर्छ नै । तथ्यांकहमा केहि सम्झौता नगरी हुन्न । यो अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ होला त्यो चाँही होइन् । अर्थशास्त्रका नियमले ३ वटा कुराको निर्धारण एकै पटक गर्न सकिन्न भन्छ । त्यो भनेको ब्याजदर, विनियम दर र मुद्रास्फिति हो । यी ३ मध्ये २ वटा हामी निर्धारण गर्न सक्छौं, एउटा बजारमा छाड्नै पर्छ । यो अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, यसलाई मैले पनि मान्नै पर्छ । ३ वटै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन् ।-बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार
