म नोबेल पुरस्कारका लागि योग्य छैनः पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान
इस्लामाबाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफु नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि योग्य नभएको सोमबार बताएका छन् । स्थानीय जनताको चाहना अनुसार काश्मिर समस्या समाधान गर्नेलाई व्यक्ति सो पुरस्कारका लागि योग्य हुने उनले स्पष्ट पारे । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, “म नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छैन । त्यसका लागि योग्य त्यो हुनेछ जसले काश्मिरका जनताको इच्छा अनुसार काश्मिर विवादको अन्त्य गराउनेछ ।” भारत र पाकिस्तानबीचमा तनाव बढिरहेका बेला पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको भारतीय विमान चालकलाई रिहा गरिदिएपछि इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्न माग गर्दै अभियान नै चलाइएको छ । इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने मागको पक्षमा झण्डै तीन लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । द्वन्द्व थप बढेर हिंसा फैलिने अवस्था सृजना हुन नदिन इमरानले अनपेक्षित र प्रशंसनीय भूमिका खेलेको भन्दै आफ्नै देशका जनताले उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्नु पर्ने माग सहितको अभियान चलाएका हुन् । देशभरी चलाइएको हस्ताक्षर अभियान र दवाव अनुसार पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फावाद चौधरीले प्रधानमन्त्री खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न संसदमा प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् । पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय वायुसेनाका चालक अभिनन्दन वर्तमानलाई उनकै देशमा फिर्ता पठाएपछि विश्वव्यापीरुपमा प्रधानमन्त्री इमरानको प्रशंसा भएको छ । भारत प्रशासित काश्मिरको पुलवामामा फेब्रुवरी १४ मा भएको आतंकवादी हमलामा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको हो । हमलाको जिम्मा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी सङ्गठन जैस–ए–मोहम्मदको हात रहेको बताउँदै आएको छ भने भारतले त्यसमा पाकिस्तानी सरकारकै संलग्नता रहेको दावी गरेको छ । त्यही दावी अनुसार भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले जवाफी कारबाही गर्दा भारतको एउटा लडाकु विमान खसालिदिएको थियो । त्यही विमानमा रहेका एक जना चालकलाई पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर ती विमान चालकलाई विना सर्त प्रधानमन्त्री खानले भारत तर्फ नै फिर्ता पठाएपछि खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनु पर्ने विषय उठेको हो । रासस/एएनआई
एक अर्बको लगानी ऐनबाटै गायब, कसले गर्यो छलछाम ?
५ अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैंयाँको लगानी कुन निकायले स्वीकृति दिने भन्ने एकिन नहुनेगरि संसोधन प्रक्रिया अघि बढाईएका दुई ऐन काठमाडौं । सरकारले चैत १५ र १६ गते धुमधामका साथ लगानी सम्मेलन गर्दैछ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उदेश्यसहित आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलन अघि सरकारले महत्वूर्ण ऐनहरुको संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर हतारमा ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकार आधारभूत पक्षमै चिप्लिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्धार प्रणालीबाट सेवा दिने भनेको छ । ऐनको दफा १७ को उप दफा १(क)मा पाँच अर्बसम्मका लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ५ अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने लेखिएको छ । तर सार्वजनिक नीजी साँझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा ६ अर्ब भन्दा माथीका लगानी मात्रै लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने लेखिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, पाँच अर्ब देखि ६ अर्बबीचका लगानी कसले स्वीकृत गर्ने ? सार्वजनिक नीजि साँझेदारी तथा लगानी ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको हो भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको संसोधन प्रस्ताव उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको हो । दुवै ऐनको संसोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेर संसदमा पेश गरेको हो । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले छोटो बाटोबाट महत्वपूर्ण ऐनहरु ल्याउने भनिरहेको छ । संसदको नियमावलीका केहि व्यवस्था निलम्बन गरेर यी दुबै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यसको अर्थ अब यी ऐनहरु पर्याप्त छलफल नगरी पारित हुनेछन् । यसरी ५ अर्ब देखि ६ अर्बबीचको लगानी कुन निकायले हेर्ने भन्ने एकिन नै नगरि ल्याइने ऐनले कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ला ? आखिर कसले गर्यो छलछाम आयो यस्तो विधेयकको मस्यौदा ? यो प्रश्नको उत्तर सायद विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विकासका सपना बाढ्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खोज्लान् ।
ग्यासको कृत्रिम अभावको आशङ्कामा अनुगमन, कालोबजारी गरेको पाइए कारवाही
काठमाडौँ । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव गरिएको आशङ्कामा अनुगमनलाई व्यापक बनाएको छ । उद्योगी र बिक्रेताको मिलेमतोमा बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुन सक्ने भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो । पर्याप्त मात्रामा ग्यासको आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशङ्कामा तीन दिनदेखि बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए । नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोलीले ग्यास डिपोमा पुगेर ग्यासको मौज्दातको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाएको वा कालोबजारी गरेको पाइए उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारवाही गरिने उनले बताए । अनुगमनलाई देशव्यापी बनाउने योजना बनाइएपनि कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइएको छ । उद्योगीले कमिसन बढाउनुपर्ने भन्दै ग्यासको पिडिओ खरीद गर्न बन्द गरेसँगै व्यापारीले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै बिक्रेताले उद्योगबाट नआएको भन्दै बिक्री बन्द गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले ग्यासको आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै अभाव नरहेको जनाएको छ ।
सातौं फर्मा एक्स्पोमा ३० हजारले गरे अवलोकन, ५०० ले गरे मरणोप्रान्त अंगदान
काठमाडौं। नेपाल औषधी उत्पादक संघद्वारा संचालन गरिएको सातौं नेपाल फर्मा एक्स्पो आईतबार सम्पन्न भएको छ। चितवनमा सम्पन्न भएको एक्स्पोमा मरणोप्रान्त अंगदानको सामाजिक अभियान चलाइएको थियो। हरेक दुई बर्षमा हुने एक्स्पो करिब ३० हजार मानिसले अवलोकन गरेका छन्। एक्स्पो पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर भएता पनि अवलोकन कर्ताहरुको राम्रो उपस्थिती भएको संघका अध्यक्ष दिपकप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवद्वारा सुरु गरिएको उक्त एक्स्पोको दोस्रो दिन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मरणोप्रान्त अंगदान सामाजिक अभियान उद्घाटन गरेका थिए ।अभियानमा करिब ५ सयजनाले मरणोप्रान्त अंगदानका लागि मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एक्स्पोमा २०० भन्दा बढी स्टल रहेका थिए जसमा ३० वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, १ सय २० वटा भारतीय कम्पनीहरुका साथै नीजि क्षेत्रका १० वटा अस्पतालको सहभागिता रहेको थियो।
नेपालीस्याट-१ नामक भूउपग्रह वैशाख ४ मा प्रक्षेपण गरिने
ललितपुर । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्टले आउँदो बैशाख ४ गते भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । जापानको क्यूटेक विश्वविद्यालयले नेपालका लागि पहिलो पटक निर्माण गरेको नेपालीस्याट–१ नामक भूउपग्रह प्रक्षेपण गरिन लागिएको हो । यही फागुन ३ गते विश्वविद्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी बैशाखमा प्रक्षेपणको तयारी भने पनि गते निश्चित गरिएको थिएन् । “करिव ४०० किलोमिटरमाथि आकाशबाट भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने तयारी अघि बढेको छ,” नाष्टका उपकुलपति सानोबाबु श्रेष्ठले भने, “त्यसका लागि नाष्टको कार्यालयमा विभिन्न योजना निर्माणको काम भइरहेको छ । ” भूउपग्रह निर्माणबाट विगतमा नेपालले लिने गरेका विभिन्न तथ्य तथा तथ्यांक सङ्कलनमा खर्च हुने रकम जोहो हुने भएको छ । नेपालले भावी दिनमा आफ्नै पहलमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्ने छ । सो भूउपग्रहको माध्यमबाट अन्य देशले प्रक्षेपण गरेको अर्को भूउपग्रह नजिक पर्दा त्यसबाट पनि थप सेवा लिन सकिने बताईएको छ ।
पशु चौपायामा समेत नेपाल परनिर्भर, ३ अर्ब १२ करोडको आयात
काठमाडौँ । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा तीन अर्ब १२ करोड २३ लाख ३० हजार बराबरको पशुपक्षी उत्पादन तथा उत्पादन सामग्रीको आयात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गाईगोरु, बाच्छाबाच्छी मात्रै ८० लाख २० हजार बराबरको आयात भएको जनाएको छ । यस्तै राँगो, भैँसी, पाडापाडीको आयात ७३ करोड ६१ लाख ७५ हजार बराबरको भएको छ । यस्तै बङ्गुर, सुँगुर ६८ लाख छ हजार, घोडा, खच्चर सात करोड पाँच लाख ६४ हजार, प्यारेन्ट स्टक चल्ला लेयर्स आठ करोड ६१ लाख ६८ हजार, प्यारेन्ट स्टक चल्ला ब्रोइलर ५२ करोड २६ लाख ३६ हजार, ग्राण्ड प्यारेन्ट स्टक रु ३२ करोड ५८ लाख ९२ हजार आयात भएको छ । यस्तै, काँचो दूध मात्रै ९५ लाख १२ हजार, धुलो दूध रु ४३ करोड ९० लाख ६९ हजार बराबरको आयात भएको छ । अन्य दुग्धजन्य उत्पादन मात्रै एक अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ४१ हजार बराबरको आयात भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धुलो दूध आयातमा रोक लगाएको बताए पनि रोकिन सकेको छैन । केन्द्रको विवरणअनुसार एक प्रकारको कुखुराको अण्डा (एसपिएफ) एक करोड १२ लाख, खाने माछा ८० करोड ९१ लाख ७१ हजार, फ्रोजन मटन, चिकेन, पोर्क मात्रै तीन करोड ५९ लाख ६८ हजार र राँगोको मासु रु ५१ लाख २० हजारको आयात भएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले देशका ८३ स्थानलाई जोन, सुपरजोन अवधारणा अगाडि बढाएको छ तर कृषि उपजको आयातको अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ । व्यापार घाटा बढाउन कृषि उपजको आयात पनि प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ । किसानले बेचे पाँच अर्बको दूध कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानबाट नौ करोड ६२ लाख १९ हजार लिटर स्थानीय कच्चा दूध सङ्कलन गरिएकामा आठ करोड ५० लाख ३५ हजार ५०० लिटर प्रशोधन गरी बिक्रीबाट रु पाँच अर्ब ३३ लाख ९८ हजार ४०० ग्रामीण भेगमा प्रवाह भएको छ । उत्पादित दूधको परिमाण, गुणस्तर र बजारीकरणका आधारमा १९९ सहकारी संस्थामार्फत प्रतिलिटर एकका दरले रु सात करोड अनुदान दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । चालू आवको छ महीनामा मात्रै सङ्कलित दूधबाट तीन लाख ९१ हजार ६२ केजी चिज, पाँच लाख ९५ हजार ४५० केजी मखन र छ लाख २९ हजार ३८५ केजी धुलो दूध उत्पादन गरिएको छ । दूध बिदा (मिल्क होलिडे) हुन नदिन विराटनगरलगायत धुलो दूध कारखानामा उपकरण जडान तथा क्षमता विस्तारको कार्य सम्पन्न गरी दैनिक एक लाख लिटर दूध प्रशोधन गरी धुलो दूध उत्पादन भएको छ । यस्तै सरकारले विदेशबाट फर्केका एवम् शिक्षित बेरोजगार युवा लक्षित पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतियुवा दुई लाखका दरले २२५ युवालाई कूल रु चार करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै २०७४ सालदेखि शुरु भएको ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’बाट दूध उत्पादनलाई ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विसं २०८० सम्म पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, सिरहा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, मकवानपुर, चितवन, स्याङ्जा, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपुर, रुपन्देही, परासी, गुल्मी, पाल्पा, बर्दिया, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । आयोजनाले प्रतिगाईको ४५० लिटर र भैँसीको दूध उत्पादन ६४० लिटर प्रतिवर्ष बढाई ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै च्याङग्राको ऊन उत्पादन ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र नवीनतम् पशु सेवा प्रसारको उपयोग दुई लाख बढी कृषकले गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । यस्तै, आयोजनाले ५०० उद्यमीलाई दुग्ध, मासुजन्य र पस्मिनामा अनुदान उपलब्ध गराई आत्मनिर्भरताका साथै पस्मिनाको निर्यातमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्ति आकर्षण गरी युवाको विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न पाँच अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । कम्तीमा ५०० व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना गरी २५ हजारलाई स्थायी र १२ हजार ५०० लाई आंशिक रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
कर प्रणालीमा सुधारको प्रक्रिया शुरु, अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्यो १० विषयगत समिति
काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरावलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो । राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्फत दश विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक काम आरम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अर्थ व्यवस्थाको समग्र पक्षको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधारका बुँदा राखी उक्त समितिमातहत रहने गरी १० विषयगत उपसमिति गठन गरेको हो । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद संयन्त्रका रूपमा उक्त समितिलाई लिइन्छ । समिति १५ सदस्यीय रहेको छ । समितिको बैठकले विभिन्न दश विषयगत समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । समितिले विषयगत उपसमितिको कार्य विवरण र मार्ग निर्देशनसमेत निर्धारण गरेको छ । सात वटै प्रदेशका राजधानीमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन, नेपाल समुन्द्रपार निकासी–पैठारी सङ्घका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी थिए । यस्तै विज्ञ सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी र मदनकृष्ण शर्माको समेत सहभागिता थियो । समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा सुझावलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ढाँचामा प्रस्तुत गर्न र सुझाव कार्यान्वयनको खाकासमेत सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कर प्रशासन, राजश्वको दायरालाई थप विस्तार तथा विकास गर्न लागेको छ । रासस
११ लाखले पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्ने कोषको अनुमान
काठमाडौँ । महाशिवरात्रिका अवसरमा आज दिउँसो ५ बजेसम्म ६ लाख बढी दर्शनार्थीले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । यस वर्ष विगतभन्दा दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढेकाले पशुपति क्षेत्रमा मानिसको घुइँचो छ । हालै भारतको प्रयागराजमा भएको कुम्भ मेलाका केही दर्शनार्थी पशुपतिमा पनि दर्शनका लागि आएकाले भक्तजनको भीड लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले बताए । भक्तजनले भने लामको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्दा छ घण्टासम्म उभिन बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । चावहिलचोकबाट लाम बसेको छ घण्टापछि मात्र मूल मन्दिरको पश्चिम ढोकामा आइपुग्न सम्भव भएको बालाजुबाट आउनुभएका लोकेश थापाले गुनासो गरे । कोषले छ हजार सुरक्षाकर्मी र पाँच हजार स्वयंसेवक खटिएको बताए पनि लामको बीचबीचमा मानिस छिर्दा धेरै समय उभिन बाध्य हुनुपरेको भक्तजनको भनाइ छ । मगन्तेरहित बनेको पशुपति मन्दिर पश्चिम मूलढोका बाहिर दायाँबायाँ बसेर माग्नेको भीड देखिन्छ । मूल मन्दिर छिर्ने ढोकाहरूमा व्यवस्थित नगरिँदा एकैपटक व्यवस्थापन गर्न दिउँसो प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको थियो । मन्दिर परिसरमा कोष र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घलगायत संस्थाले स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क भोजन, चिया, पानी वितरण गरिरहेका छन् । आज रातिसम्म ११ लाख बढी दर्शनार्थीले मूल मन्दिर प्रवेश गरी दर्शन गर्ने अनुमान गरिएको कोषले जनाएको छ । बाहिरबाट मित्रपार्क, जयवागेश्वरी र पिङ्गलास्थान गरी तीन एवं भित्र पुगेपछि पाँचवटा लाम राखिएको छ । तस्वीरः नबिन पोखरेल/विकासन्यूज
