नेपाल राष्ट्र बैंकले आज १३ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार १३ अर्ब ७९ करोड ११ लाख २५ हजार बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ । बैंकले कूल ९१ दिनदेखि ३६४ दिन अवधि तोकिएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि बैंकले गत फागुन २७ गते ९१ दिने अवधिको दुई अर्ब २६ करोड र ३६४ दिने पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
लाखौं ठग्दै मेडिकल कलेज, छानबिन टोलीले गर्यो यी कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षक र दरमा लाखौं रकम अवैध रुपमा असुल्ने गरेको पाइएको छ । छानबिन टोलीले ती कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिनमा ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकलले अवैध रूपमा शुल्क लिएको पाइएको हो । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटै मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन् र शुल्क विद्यार्थीपिच्छे फरक छ । चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग २२ देखि ३५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले काठमाडौं बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । उक्त कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजारसम्म घटीबढी शुल्क उठाउँछ । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टनसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट शुल्क बटुल्ने गरेको छ । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो । ‘अघिल्लो ब्याचभन्दा पछिल्लो ब्याचसँग लिने शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेसनल मेडिकल कलेजले १३ वटा शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी रकम लिने गरेको भेटिएको हो । नेसनलले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क प्रत्येक वर्ष मनपरी बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कलेजले भर्ना ररजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी २० हजार ६ सय असुल्ने गरेको छ । कलेजले सम्बन्धन शुल्क ३० हजार, संस्थागत शुल्क ५ हजार, कलेज प्रोमोसनल शुल्क भनेर १ लाख २५ हजार, भ्रमण खर्च ५० हजार, लाइबेरी शुल्क ७५ हजार, खेलकुद शुल्क ४० हजार र परीक्षा शुल्क ३५ हजार उठाउने गरेको हो । यस्ता शुल्क विद्यार्थीबाट लिन नपाइने त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयले जनाएको छ । लिन पाइने रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकेभन्दा १० गुणा बढी हो । किस्ट मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविमा उजुरी परेको छ । छानबिनका क्रममा विवरण नदिएको भन्दै टोलीले किस्टका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक बालमानसिंह कार्कीलाई सम्पर्क गरेर सूचना माग्दा नदिएको टोलीका सदस्यले बताए । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कलेजले प्रत्येक वर्ष २ लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको तथ्य कान्तिपुरले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विद्यार्थीले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि कलेजमाथि छानबिन थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले जानकारी दिए । लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा प्रशासनमा उजुरी दिने विद्यार्थीको तयारी छ । तोकिएको शुल्क नतिरे किस्ट कलेजले हाजिर नगराउने, परिचयपत्र नबनाइदिनेलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेको विद्यार्थीहरू गुनासो गर्छन् । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विरोध गर्ने वा नियामक निकायमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीलाई अनेक बहानामा दण्डित गर्ने र परीक्षामा फेल गराउने गरेको उनीहरूले बताए । युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ब्याच २०१७ का विद्यार्थीबाट छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा २ लाख ८४ हजार ९ सयका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाएको छानबिनमा भेटिएको छ । सेवा र रजिस्ट्रेसनबापत कलेजले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको परिषदका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ५० हजारका दरले थप शुल्क लिने गरिएको भेटिएको छ । विद्यार्थीले भने ९८ हजार ६ सयका दरले शुल्क लिएको जनाएका छन् । कलेजले अतिरिक्त शुल्कको बिलभर्पाइ नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । छानबिन समितिले ती विद्यार्थीबाट ५६ हजारसम्म अवैध शुल्क लिएको रसिद प्राप्त भएको जनाएको छ । विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएको गण्डकी मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटिएको छानबिन टोलीले जनाएको छ । एमबीबीएस र बीडीएस पढिरहेका विद्यार्थीबाट क्रमशः ६ लाख २४ र २ लाख ८२ हजारका दरले शुल्क लिएको प्रमाण भेटिएको छानबिनमा संलग्न विज्ञले बताए । अतिरिक्त रकम तिरे पनि विद्यार्थीरअभिभावकले बिलभर्पाइ पाएका छैनन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्न त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन स्टाहीनको निर्णयका आधारमा कलेजहरूले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । सरकारले तोकेको रकमसमेत ५० र २५र२५ प्रतिशतका दरले किस्ता प्रणालीबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । यी मेडिकल कलेजले किस्ता प्रणालीसमेत उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूको आर्थिक पारदर्शिता नभएको, विद्यार्थीलाई रकम लिएको बिलभर्पाइ दिने नगरेको पाइएको छानबिनमा संलग्नहरू बताउँछन् । डिन कार्यालयले कुन शुल्क लिन पाइनेरकुन नपाइने भनेर प्रस्ट यकिन नगरी एकमुष्ट शुल्क कायम गरिदिएका कारण कलेजहरूले अनेक बहानामा शुल्क असुल्दै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिन टोलीले ब्याच २०१५, २०१६ र २०१७ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराइराखेका कलेजहरूमाथि छानबिन गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो र उजुरीका आधारमा निर्देशनालयले ५ वटा मेडिकल कलेजमा दुई–दुई सदस्य छानबिन टोली पठाएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत
काठमाडौँ । सरकारको सार्थक प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा गुणात्मक प्रगति देखिएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति करीब ९८ प्रतिशत हुनपुगेको छ । पछिल्लो समयमा आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा निर्माण व्यवसायीका कारण उल्झन देखिएपछि मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या समाधानको कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन् । सोही निर्देशनानुसार आयोजनाका दुई ठाडो सुरुङ निर्माणका लागि अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो र भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले मिलेर काम गरेका छन् । हाल ठाडो सुरुङमा स्टिलको पातासहितको पाइप राख्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्म सो आयोजनाको निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘भर्टिकल पेनस्टक सार्प’ मा स्टिल लाइनिङ गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएपछि सो कार्य गर्न एन्ड्रिज हाइड्रोमार्फत व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल सार्थक हुँदै गएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले माथिल्लो तामाकोशी तोकिएको समयमै पूरा हुने बताए । आयोजना पूर्णतः स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको छ ।
दुई अर्ब बक्यौता नतिर्नेमा अधिकांश एयरलाइन्स कम्पनी, बैंकहरू पनि अटेरीकाे सूचिमा
काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्णले २ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन सकिरहेको छैन । यसरी प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम नतिर्नेमा सबै जसो एयरलाईन्स कम्पनी परेका छन् भने विमानस्थलमा आफ्ना शाखा र एटिएम सञ्चालन गरिरहेका बैंकहरु समेत परेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान भर्ने सबै जसो एयरलाईन्ससँग बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । कफी सपदेखि ट्वाईलेट सफा गर्ने कम्पनीले पनि प्राधिकरणलाई अटेर गरेका छन् । विमानस्थल दस्तुर नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका वा लगाइएका पसल कम्तीमा तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता हुन्छ । कतिपय कम्पनीको विगत पाँच वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेकाले शुल्क उठाउन गाह्रो परिरहेको छ । यस्ता कम्पनीबाट २१ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको विवरण अनुसार अधिकांश एयरलाईन्सले बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेल र विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीलगायत पदाधिकारीले विमानस्थलको बक्यौता, विभिन्न संस्थालाई भाडामा प्रयोग गर्न दिएको विषयबारे प्रष्ट पार्दै बक्यौता बाँकी रहेका अधिकांश एयरलाइन्सले किस्ताबन्दीमा समयावधि तोकेर रकम बुझाइरहेको तथा विभिन्न प्रयोगका लागि भाडामा लिएका कम्पनीको केही मुद्दा मामिलाका कारण रकम उठाउन ढिलो भएको बताए । विमानस्थलले भाडामा लगाएका सटर तीन वर्षका लागि सम्झौता भए पनि १२ वर्षसम्म नवीकरण नभएको, सञ्चालित पसलले यात्रुलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाएको तथा विमानस्थलको ट्याक्सी सेवाले यात्रुलाई सास्ती दिईरहेका छन् । निमित्त महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार २०७५ पुस मसान्तसम्म एयरलाइन्स र विभिन्न कम्पनीबाट विमानस्थललाई एक अर्ब ९९ करोड ६८ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । फागुन महीनासम्म सौर्य, हिमालय र सिम्रिकले एक/एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बक्यौता बुझाएको छ । निमित्त महाप्रबन्धक राजन पोखरेलले जहाज ग्राउण्डेड गरेर बक्यौता उठान कठिनाइ हुने भएकाले किस्ताबन्दी वा समयावधिको सम्झौताअनुरुप सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको बताए । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले तीनदेखि छ महीनाभित्र विमानस्थलको बाँकी बक्यौता उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान भर्ने सबै जसो एयरलाईन्ससँग बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । कफी सपदेखि ट्वाईलेट सफा गर्ने कम्पनीले पनि प्राधिकरणलाई अटेर गरेका छन् । महाप्रबन्धक क्षेत्रीका अनुसार विमानस्थलले हालसम्म पुरानो बक्यौता करीब ५३ करोड उठाएको छ । बढी बक्यौता भएका एयर एशिया, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स लगायतलाई बारम्बार ताकेता गरिएको छ । भन्सारले पनि तिरेन पैसा भन्सार विभागको करीब ५५ करोड बक्यौता छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको करीब ३२ करोड छ । निगमले किस्ताबन्दीमा रकम तिरे पनि भन्सार विभागले भने लामो समयदेखि रकम नतिरेको विमानस्थलले जनाएको छ । यी हुन बक्यौता धेरै भएका एयरलाईन्स एयर एशियाको विलम्ब शुल्कसहित २० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । हिमालय एयरलाइन्सबाट १९ करोड बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने छ । हिमालयले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने वचन दिएको छ । सौर्य एयरलाइन्सको करीब तीन करोड बक्यौता छ । उक्त कम्पनीले हालै एक करोड बुझाएर सेवा पुनःसञ्चालन गरेको छ । बैंक पनि देखिए नटेर्ने सूचिमा प्रभु बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि विमानस्थललाई बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । प्रभु बैंकले एटिएम बुथ सञ्चालन गरे वापत ८ लाख ४० हजार र ९ लाख ४८ हजार तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, शाखा कार्यालय सञ्चालन वापतको ४५ लाख रुपैंयाँ तिर्न बाँकी छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि एटिएमको शाखाको ४५ लाख १२ हजार र एटिएम वापतको १७ लाख र ८ लाख ५० हजार रुपैंयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । के छ कारवाहीको व्यवस्था ? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली अनुसार ६० दिनभित्र रकम नबुझाउने एयरलाइन्सको उडान रोक्न र जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गर्न सकिने प्रावधान छ । सावा रकम नबुझाएपछि ३० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ । समयमा बुझाउँदा छुटको व्यवस्था छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार बिल जारी गरेको सात दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा तीन प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ३० दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्दैन । ३० दिनदेखि ४५ दिनसम्म पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेको छ । ४५ देखि ५९ दिनसम्म बक्यौता रकम बुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यसैगरी ६० दिनदेखि माथि रकम भुक्तानी नगरेमा ३० प्रतिशतको दरले जरिवाना लाग्नेछ । विकास शुल्क, ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क, हवाई परिवहन, सुरक्षा शुल्क, कार्यालय सञ्चालन कोठा, काउन्टर, होडिङ बोर्ड विमानस्थलभित्र सञ्चालन भएका पसल, भण्डारण, यात्रुलाई सेवा प्रवाहलगायतमा विमानस्थलले शुल्क लिने गर्छ ।
तासीलाई हुन्डाई ओपन गल्फ टुर्नामेन्ट २०१९ को उपाधि
काठमाडौँ । नेपालका लागी हुन्डाई मोटर्सको एक मात्र आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाई गल्फ टुर्नामेन्ट चैत्र १ र २ गते गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा सम्पन्न गरेको छ । प्रतियोगितामा १०८ गल्फरको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिता स्र्टेबल फोर्ड विधा अन्तर्गत खेलिएको थियो । नेपालको लागी दक्षिण कोरियाको राजदूतपार्क योङ सिक, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठ र गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरेले विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए । तासी दोङले हुन्डाई ओपन गल्फ टुर्नामेन्टको उपाधी जितेका छन् । तासीले समान अंक बनाएको माधव सिम्खडालाई काउण्ट ब्याकको आधारमा पछि पारेका थिए । उपाधिसँगै तासीले एक लाख बीस हजार रुपैँया बराबरको गार्मीन अप्रोचएस् ६० प्रिमियमजिपिएस् गल्फ घडी र बस्नेल भी–४ रेन्जफाइन्दर पुरस्कार पाए । रनर अफ भएका माधवले उपाधि सँगै गार्मीन एस ६० जिपि एस् गल्फ घडी पुरस्कार पाए । काउण्ट ब्याकमा ३८ अंक बनाएका संगम केसी दोस्रो रनर अप हुँदै गार्मीन अप्रोच एक २० जीपि एस् गल्फ घडी पुरस्कार पाए । ३८ग्रोस अंक बनाउँदै तासी छिरिङले बेस्ट ग्रोसको उपाधिका साथै गार्मीन अप्रोच एस ६० प्रिमियम जिपि एस गल्फ घडी जिते । ३७ अंकका साथ सिनियर तर्फको उपाधी गोपाल चित्रकारले जिते । १९ अंकका साथ जुनियर तर्फ सत्भाव आचार्य पहिलो भए । महिलातर्फ ३० अंक बनाउँदै कल्याणी मोक्तान पहिलो भईन् । तीनै विधाका विजयताले गार्मीन अप्रोच एस २० जिपि एस गल्फ घडी जिते । ३८ अंकका साथ समिर आचार्यले हुन्डाई कार वीनर अन्तर्गतको विधामा जितेका छन् । क्लोजेस्ट टु द पिनमा गौरव शाह लंगेस्ट ड्राइभमा साम दोवलड र मोस्ट बर्डीमातासी छिरिङ विजयी भए । तीनै विधाका विजयताले गार्मीन अप्रोच एस २० जिपि एस गल्फ घडी जितेको कम्पनीले जनाएको छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंक र एनबिआईबीच क्षमता विकासमा साझेदारी
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक र नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूट (एनबिआई)बीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) बिश्व मोहन अधिकारी तथा एनबिआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बिकास बैंकहरु मध्ये समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्ने ओम विकास बैंक पहिलो बैंकको रुपमा रहेको छ । उक्त समझदारीपत्रमा नेशनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्यूट मार्फत ओम डेभलपमेन्ट बैंकका १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई विशिष्टिकृत बैंकिङ्ग प्रमाणीकरण (जानबी) कोर्स प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । बैंकिङ्ग कर्मचारीहरुको क्षमता एवम् दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास स्वरुप यो कोर्सको विकास गरिएको हो । कर्मचारीहरुको क्षमता वृद्धि तथा बैंकिङ सम्बन्धी ज्ञान, सिप र शिक्षामा अझ बढी निखार ल्याउने साथै भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा अब्बल रुपमा उभ्याउनु यसको उद्देश्य रहेकोे बैंकका सीईओ अधिकारीले बताए ।
२५ रुपैंयाको भाडा १८ रुपैंया बनाउने इलेक्ट्रिक बस सञ्चालककाे प्रस्ताव, ‘तर महासेठले दर्तै दिएनन्’
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण आफूहरुले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो यातायात व्यवसायीले गरेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सहयोग गर्न र चार्जिङ स्टेशनको नमुना देखाउन आएका एक इलेक्ट्रोनिक यातायात व्यवसायीले आफूहरुले २ करोड भन्दा बढी खर्चेर चार्जिङ स्टेशन र गाडी नेपालमा भित्र्याए पनि सरकारी नीतिका कारण सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो गरे । हामीले सुकेधारामा डेढ रोपनी जग्गामा चार्जिङ स्टेशन बनाउन तयारी गरेका छौं, विद्युत् प्राधिकरणले मिटर स्टेशन उपलब्ध गराएपछि त्यसको सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं तर जताततै समस्या आयो । चार्जिङ स्टेशन बनाउन विद्युत प्राधिकरणले सहयोग गरेको छ तर त्यसको मूल्य कति हुने भन्ने थाहा छैन । चार्जिङ स्टेशन निर्माण र त्यसको लागि प्रतियुनिट दररेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयले त्यसबारे नीतिगत निर्णय गरेपछि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने सुन्दर यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । उक्त चार्जिङ स्टेशनको अवलोकन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्बन्धित शाखाबाट किटर लिएर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिहाल्न सुझाव दिए । ‘अहिले सामान्य मूल्यदर अनुसार सञ्चालन गर्नुस् । उर्जा मन्त्रालयमा मूल्य नीतिगत व्यवस्था गर्न समिति बनेको छ, त्यसले सुझाव दिएपछि फिक्स गरौंला ।’ विद्युतीय बस सञ्चालनमा समस्यै समस्या सरकारले बजेटमार्फत् ५ वर्षभित्र बजारमा रहेका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय रहने व्यवस्था गरे पनि सवारी सञ्चालनमा समस्यै समस्या देखिएका छन् । सवारी दर्ता, पञ्जीकरण, विद्युतीय सवारीको भाडादर निर्धारण, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, विद्युतीय सवारी चार्जको दररेट निर्धारण, बीमाशुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा अन्यौलता कायम रहेको पाइएको हो । हालसम्म यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी दर्ताको लागि नीतिगत व्यवस्था नै नगरेको आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । ‘हामीले बारम्बार यातायात मन्त्रालयमा भन्यौं, कर्मचारीहरु सकारात्मक देखिएका छन् तर यातायातमन्त्री काम गर्नुस् मात्रै भन्नुहुन्छ, नीतिगत व्यवस्था गर्न आलटाल गर्नुहुन्छ, उहाँले किन त्यसो गरिरहनुभएको छ हामीले बुझेनौं । हामीले नम्बर प्लेट नलिई बस चलायौं भने ट्राफिकले अहिलै समात्छ, गाडी दर्ता नहुँदा बीमा पनि हुँदैन, दुर्घटना भइहाल्यो भने के गर्ने, अन्यौल भयो ।’ – अध्यक्ष थापाले भने । उर्जा मन्त्रालयले गर्ने काम भने अघि बढेको र त्यसमा उर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि सक्दो सहयोग गरेको उनले बताए । ‘भाडा ३० प्रतिशत कम गर्न सक्छौं’ अध्यक्ष थापाले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न दिए प्रचलित भाडादरमा ३० प्रतिशतसम्म कम भाडादर कायम गरेर बस सञ्चालन गर्ने क्षमता आफूहरुको हुने दाबी गरे । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालयमा गएर २० रुपैंया भाडा भएको ठाउँमा १४ रुपैंया र २५ रुपैंया भाडा भएको ठाउँमा १८ रुपैंयामै सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर यातायात मन्त्रालयमा गयौं, भाडा घटाउने भनेपछि मन्त्रीज्यू हामीप्रति झन् नकारात्मक हुनुभयो, उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो हामीले बुझ्न सकेनौं ।’ सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापाले भने । भाडा घट्ने डरले यातायात व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न नदिन मिलेमतो गरेको उनीहरुको आशंका छ । तर भाडादर कति कायम गर्ने भन्ने विषय सरकारकै भएकाेले आफुहरुले प्रस्ताव मात्रै गरेकाे उनले स्पष्ठ पारे । साझाभन्दा ठूलो विद्युतीय बस, जीपीएस र एसी सुन्दर यातायातले २ ओटा विद्युतीय बस चीनबाट काठमाडौं ल्याइसकेको छ । १ करोड ८७ लाख रुपैंया एउटा गाडीको मूल्य पर्ने उक्त गाडी अन्य ११ ओटा चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै थापाले ल्याएका दुई गाडीले सञ्चालन अनुमती पाउने बित्तिकै ती गाडीहरु नेपाल ल्याइहाल्ने बताए । त्यस्तै प्रतिगोटा १३ लाख पर्ने ४ ओटा चार्जिङ मेसिन उनीहरुले नेपाल ल्याइसकेको बताइएको छ । हाल २ ओटा मेसिन सुकेधारा र २ ओटा सीतापाइलाको स्टेशनमा स्थापना गर्ने उनीहरुको योजना छ । उक्त विद्युतीय बसमा जीपीएस रहने र एयर कन्डिसन समेत अटोमेटेड रुपमा चल्ने बताइएको छ । उक्त गाडी सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री रहेको भन्दै यात्रुहरुले भाडा समेत मोबाईल वालेटबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
आन्तरिक पर्यटक भएर मेलम्ची पुगेका पूर्णवहादुर,‘जो इञ्जिनियर बन्ने सपना त्यागेर शिक्षक बने’
काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोक कोशीपारी घर भएका पूर्णबहादुर गौतम २०४१ सालमा साथीहरुसँग घुम्ने शिलशिलामा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ पुगेका थिए । त्यहाँ विद्यालय थिएन, बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित रहँदै आएका थिए, यो अवस्था देखेपछि उनले एउटा अठोट गरे, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै शिक्षाको ज्योति फैलाउन सोच बनाए । घुम्न गएको भएपनि उनी त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता हेरेर मात्र फर्किएनन्, उनले एउटा अठोट पनि लिए । घुम्न गएको केही दिन पनि उनी पुनः मेलम्ची ध्याङ गए, उनले स्थानीय गाउँलेसँग सल्लाह गरे । २०४१ सालमा विद्यालय स्थापना गरे र सो सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर उनका ३४ वर्षदेखि सेवा गरिरहेका छन् । २०६३ सालबाट १० कक्षाको पढाई शुरु भएको र अहिलेसम्म शत प्रतिशत नतिजा दिन सफल भएको उनी बताउँछन् । उनले भने–विगतको एसएलसी र अहिलेको एसइईमा राम्रो नतिजा आइरहेको छ । उनी भन्छन् ‘सफलता हात पार्नको लागि इच्छाशक्ति मुख्य हुँदो रहेछ । हाम्रो विद्यालयलाई हेरेर निजी वद्यालय मात्रै राम्रो हुन्छ भन्नेहरु पनि दंग परेका छन् ।’ आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार भएर लागेँ–देखेको सपना पूरा भयो–उनले भने । अहिले सो विद्यायलमा १८ जना शिक्षकमध्ये ५ स्थानीय र १३ बाहिरका छन् । १० जना शिक्षकलाई सरकारी तलब दिएका छौं भने बाँकी ८ लाई निजी स्रोतबाट तलब खुवाएका छौँ–उनले बताए । पर्यटकले गर्छन् विद्यालयलाई सहयोग मेलम्ची घ्याङ्ग घुम्न आएका पर्यटहरलाई एकपटक विद्यालयमा ल्याएर पनि घुमाउने गरेका छौं । प्रधानाध्यापक गौतम भन्छन्– ‘पर्यटकहरुले विद्यालयको बारेमा जानकारी पाएपछि सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशी पर्यटकबाट सहयोग लिएर नै विद्यालय सञ्चालन गरेको भइरहेको छ ।’ २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको सो विद्यालयको पुनर्निमाणका लागि विदेशी संस्थाले सहयोग गरेका छन् । अहिले विद्यालयको पुनर्निमाणको काम भैरहेको छ । बैशाखसम्म केही बनिसक्छ, केही बनाउन बाँकी नै छ । विद्यालयमा विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी होस्टलमा बसेर अध्ययन गर्ने सुविधा रहेको प्रधानाध्यापक गौतमले सुनाए । उनका अनुसार २५२ विद्यार्थीलाई होस्टेलमा राखिएको छ । विद्यालयमा बाहिरी जिल्लाका १२ विद्यार्थी छन् । सो विद्यालयमा पढ्न आउने अरु विद्यालयका विधार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनु पर्छ । विद्यालय राम्रो बनाउन के के गरे हिमालको काखमा र कच्ची बाटो भएर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अन्तिम बस्ती, मेलम्ची घ्याङ्गमा रहेको मेलम्ची घ्याङ्ग माध्यमिक विद्यालय सानो कोठा शुरु भएको उनी स्मारण गर्छन् । उनी इञ्जिनियर बन्न चाहन्थे तर परिस्थितिले उनलाई शिक्षक बनायो । उनले भने–देशका लागि केही गर्छु भन्ने थियो, शिक्षा क्षेत्रबाट योगदान गर्न पाएकोमा खुशी छु । विद्यालय खोल्न कसकसको सहयोग रह्यो ? विद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा दोर्जे शेर्पा र लाकु दोर्जे शेर्पा संस्थापक रहेका थिए । उनले भने–‘मैले हेलम्बुवासीसँग विद्यालय खोल्छु, खान–बस्न दिनुस् भनेपछि उहाँहरूले विद्यालय नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्छु भन्दा खुशी भएर हुन्छ भनेको उनी सम्झन्छन् ।’ विद्यालय शुरु गर्दा १९ विद्यार्थी थिए । मेलम्ची घ्याङ्ग रहेको सो विद्यालयउमा अंग्रेजी माध्यममा पढाई हुन्छ । मेलम्ची घ्याङ्ग रहेको सो विद्यालयमा अंगे्रजी मात्र नभएर कक्षा १ देखि ५ सम्म तिब्बतीयन भाषाको पनि पढाई हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
