दशैं तिहारले बिगार्छन् २५ प्रतिशत नोट, रङ लागेका पैसा साट्दा कम भुक्तानी दिने तयारी
काठमाडौं । दशैं तिहार लगायतका चाडबाडमा रङ लागेर २५ प्रतिशत नोट नष्ट भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ जुक्ति निकालेको छ । अब राष्ट्र बैंकले रङ लागेका नोट सटही गर्दा केहि रकम कम दिने सोँच बनाएको हो । अहिलेसम्म पुराना नोट दिएर नयाँ नोट लिँदा शतप्रतिशत भुक्तानी हुँदै आएको छ । तर अब भने केन्द्रिय बैंकले रङ लागेका नोटहरुको सटहीमा केहि कम रकम मात्रै भुक्तानी दिने तयारी गरेको हो । ‘हाम्रो २५ प्रतिशत नोट रङ लागेर बिग्रने गरेको देखियो, अब रङलाई निरुत्साहित पार्न नोट सटहीका क्रममा केहि कम रकम मात्रै भुक्तानी दिने सोँच बनाएका छौं’, नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो । हाल राष्ट्र बैंकले नोट छाप्दा प्रति नोट २ रुपैंयाँ ५९ पैसा औषत लागत पर्ने गरेको छ । कुल छापिएका नोटमध्ये २५ प्रतिशत रङ लागेर बिग्रिएपछि हरेक वर्ष नयाँ नोट छपाईमा अर्बौ अतिरिक्त खर्च भैहेको छ । यस्तो छ वृतान्त नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन २६ गते १०० रुपैंया दरका ४० अर्ब रुपैंया बराबरका ४० करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा बेलायतको डेलारोई इन्टरनेशनललाई दियो । उक्त ४० करोड थान नोट छाप्न राष्ट्र बैंकले ८० लाख ७२ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ तिर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । शनिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार यो मूल्य १ अर्ब १८ करोड रुपैंया हुन आउँछ जुन प्रतिनोट २ रुपैंया ९५ पैसा हो । त्यसको ५ दिन अघि मात्र बैंकले फ्रान्सको ओभर्थर कम्पनीसँग रु ५० दरका ११ अर्ब ५० करोड रुपैंया बराबरका २३ करोड थान नोट छाप्ने सम्झौता गर्यो । यो नोट छपाईको लागत ४७ लाख ७२ हजार ५०० युरो हो, शनिबारकै विनिमय दरअनुसार यो ५९ करोड ५६ लाख ५५ हजार रुपैंया बराबर हुन आउँछ जुन प्रतिनोट २ रुपैंया ५९ पैसा बराबर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष छपाई गर्ने नोटको परिमाण बढ्दै जाँदा बजारमा पठाएका नयाँ नोटमध्ये २५ प्रतिशत नोटहरु पहिलोपटक नै पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने किसिमले आउने गरेको बताइएको छ । त्यसरी आउने नोटहरुमध्ये कतिपय रङ लागेर आउने गरेको पाइएको छ भने कतिपय केरमेट भएको, डढेको र च्यातिएको अवस्थामा समेत आइपुग्ने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार झुत्रो भएर साटिने नोटको संख्या निकै कम छ । कार्यकारी निर्देशक निरौलाले भने– ‘जुनसुकै कारणले बिग्रिएको भए पनि यस्तो नोट राष्ट्र बैंकमा आइपुगेपछि कानूनतः फेरि बजारमा प्रवाह गर्न मिल्दैन । त्यो नष्ट गरेर अर्को छाप्ने मात्रै हो ।’ उनक अनुसार रंग लगाउने प्रवृत्ति साना नोटमा अझै बढी छ । केन्द्रीय बैंकलाई अर्बौको घाटा ५० र १०० नोटका करिब ६३ करोड थान नोट छाप्दा मात्रै करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैंया खर्च भएको छ । २५ प्रतिशतमा यसरी रंग लागेर फर्केर आउँदा ती नोटहरु पूर्णतः चलनचल्तीका लागि अयोग्य बन्छन् जसका कारण करिब ५४ करोड रुपैंया घाटा हुन्छ । यस्तै छपाई अन्य नोटका हकमा लागु हुँदा केन्द्रीय बैंकले वार्षिक अर्बौ गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक निरौलाले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष नोट छपाईमा कति खर्च गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । संस्कारमै रङ र मुद्रा प्रयोगको प्रवृत्ति नेपाली संस्कारकै कारण नोटमा यसरी रंग लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । खासगरी दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध, न्वारान, पास्नी जस्ता सांस्कारिक कार्यमा रंग र नोटको प्रयोग सँगै गरिँदा नोट दोहनको प्रवृत्ति बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्ता कार्यमा नोटको प्रयोग गरे पनि रंगमात्रै नलत्पत्याइदिए पनि यसले राज्यकोषको ठूलो व्ययभार घट्ने हनीहरुको भनाई छ । कागजी नोट प्रयोगको उच्च प्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष नेपालमा प्रत्येक वर्ष नोटको प्रवाह बढ्दै थएको छ । फागुन १३ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैंया बराबरको कागजी मुद्रा बजारमा प्रवाहित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ३ खर्ब ८६ अर्ब रहेको मुद्रा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैंया पुगेको थियो भने २०७४/७५ को अन्त्यमा बजारमा ४ अर्ब ९३ अर्ब रुपैंया बराबरका नोट प्रवाहित भएको थियो । यो वृद्धिदर भनेको वार्षिक १३ प्रतिशत हो । हाल नेपाली बजारमा प्रवाह भएको कुल कागजी नोट नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको १८ प्रतिशत हो । यो दर भनेको विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा उच्च हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय तथ्याङ्क बुलेटिनमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार यो दर नर्वेमा १.४५ प्रतिशतमा सीमित छ । त्यस्तै जाइजेरियामा १.५३ प्रतिशत, स्वीडेनमा १.८० प्रतिशत, अर्जेन्टिना २.०९ तथा न्यूजिल्यान्डमा २.२९ प्रतिशत छ । विश्वभरीका देशले सञ्चय गर्ने अमेरिकी डलर समेत कुल अमेरिकी अर्थतन्त्रको ७.३८ प्रतिशत मात्रै छ । भारतमा यो दर १२.५१ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जापानमा भने यो दर नेपालकै हाराहारीमा रहेको देखिएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार जापानी अर्थतन्त्रको १८.६१ प्रतिशत नोट प्रवाह बजारमा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले ग्रामीण अर्थतन्त्र, डिजिटल मुद्राप्रतिको अविश्वास र डिजिटल भुक्तानीबारे ज्ञान नहुनु र भए पनि त्यसको प्रयोगमा अभ्यस्त नहुनुका कारणले नेपालमा कागनी नोटकै प्रयोग उच्च रहेको बताए ।
जनप्रतिनिधिको अवैध धन्दाः वन मासेर ढुंगाखानी
काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा अवैध ढुंगाखानी र बालुवाखानी सञ्चालन गरिँदा ललितपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने लेले, टीकाभैरव, दुम्सिडोल र देवीचौरस्थित सामुदायिक वन तहसनहस भएको छ । जनताको कामसँगै तल्लो तहमा विकास निर्माणको मुख्य योजनाकारका रुपमा चुनिएका गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाटै उक्त क्षेत्रको वन विनास भइरहेको हो । अवैध ढुंगाखानी र बालुवाखानी सञ्चालन गर्नका निम्ति यहाँका डाँडाकाँडा ताछिएका छन् । वनक्षेत्रमा पर्ने करिव ५ किमी क्षेत्रफल मरुभूमिजस्तै भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
आज नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनलगायत विषयमा निर्णय गर्न आज बोलाइएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उक्त विषयबाहेक पार्टीको विधानअनुसार नियमावली निर्माण, सरकारका कामकारवाही, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा पनि छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि गत फागुन १४ गते बोलाइएको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो । पार्टी कार्यालयले भने सहमतिका लागि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सो बैठक स्थगन गरिएको जनाएको थियो । आज पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि दुवै पक्षबीच पदाधिकारीस्तरमा समिति गठन सम्बन्धमा सहमतिको प्रयास गरिने बताइएको छ । संयोजकसहित पाँच सदस्य रहने दुवै समितिलाई काङ्ग्रेसमा महत्वको रूपमा लिइन्छ । समिति गठनमा दुवै पक्षले आफू अनुकूल खोज्दा सहमतिमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
विपन्न नागरिकको उपचारमा दुई अर्ब बढी खर्च, अधिकांशलाई जानकारी छैन
काठमाडौं । विपन्न नागरिकको औषधि र उपचारमा राज्य कोषबाट २ अर्ब ११ करोड ५६ लाख १८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको अहिलेसम्ममा देशभरका २१ हजार ८ सय २० विपन्न नागरिकको औषधि र उपचार सेवाबापत सो रकम खर्च भएको हो । उनीहरूले देशभरका ६४ अस्पतालबाट औषधि र उपचार सेवा लिएका हुन् । औषधि उपचार सेवा लिएकामध्ये १० हजार ६ सय ८ क्यान्सरका बिरामी, ४ हजार २ सय ७६ मुटु रोगी र ४ हजार ६ सय ६१ मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका बिरामी छन् । यसैगरी, ७७ पार्किन्सन्स, २४ अल्जाइमर, ५ सय २१ हेड इन्जुरी, ५ सय ३९ स्पाइनल इन्जुरी र १ हजार १ सय १४ सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले औषधि र उपचार सेवा लिएका छन् । मिर्गौलाअन्तर्गत डायलासिस गर्ने बिरामीलाई प्रत्येकपटक २ हजार ५ सय रुपैयाँ, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ४ लाख रुपैयाँ, मिर्गौला दिने र लिनेको जाँचका लागि ५० हजार रुपैयाँ तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि औषधि सेवनका लागि १ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित अस्पताललाई शोध भर्नाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २२ हजारले लिए औषधि र उपचार सेवा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा। माधवप्रसाद लम्सालले भने, ‘सूचीकृत अस्पतालबाट सातवटा कडा रोगका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ । रोग पत्ता लगाउन होइन । रोग पत्ता लागिसकेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विपन्न नागरिकलाई औषधि र उपचार सेवा उपलब्ध गराइन्छ ।’ विपन्न नागरिकको उपचार सेवाका लागि चालू आवमा २ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । तर, सो सेवाका लागि चालू आवमा १ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ । विपन्न व्यक्तिका लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका–२०७५ समेत जारी भएको छ । निर्देशिकाबमोजिम नै विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवाबापत रकम पाउँदै आएका छन् । देशभरका ८० वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सो सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र सम्बन्धित स्वास्थ्य संयोजक सदस्य सचिव रहेको समितिले विपन्न नागरिकको उपचारका लागि आवश्यक कागजातसहित दिएको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । त्यस्ता सेवा लिएका बिरामी निको भई पुनः सेवा लिन आउनुपरेमा सिफारिस पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विपन्न नागरिकका लागि सरकारले निःशुल्क औषधि–उपचार सेवा लागू गरे पनि अधिकांश सेवाग्राहीलाई यसबारे जानकारी नै छैन । जसकारण, धेरैजसो कडा रोगका बिरामी शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिन र रोगको लक्षण देखापरेमा सामान्य उपचारले पनि निको हुने हुँदा यसतर्फ गम्भीर हुन चिकित्सकले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
अख्तियारमा बयान दिँदादिँदै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने फरार
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायरामा रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने फरार भएका छन् । उनी स्थलमार्गबाट पोखरा भैरहवा हुँदै भारत गएको बताइएको छ । उनले दुई पटक बयान दिइसकेका थिए भने अर्को पटक डाक्ने अख्तियारको तयारी थियो । सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ भएको तथा स्थलमार्गबाट भारत गएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनी घरमा नभएपछि उनका सहयोगी जुजुभाइ महर्जन र रोहति घिमिरेलाई प्रहरीले अख्तियारमा झिकाएर सोधपुछ गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
२० करोडको पुल बनेको ९ महिना भो, अझैसम्म गाडी चल्न सकेनन्
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी जेआइइसी र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा बनाएको टेकु–कालिमाटी जोड्ने पुल निर्माण सकिएको नौ महिनासम्म सञ्चालनमा आएको छैन । २० करोडको सम्झौतामा ठेकेदारले १३ करोड लगिसके, पुलमा रंगरोगन पनि गरिसके, तर भार थाम्दैन भन्दै सरकारले बन्द राखेको छ । ६० मिटर लामो पुलको बीचको ३० मिटर खण्ड अड्याउन १५० एमएम रेडियसको १५ वटा लट्ठा दुवैतर्फ तान्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि मापदण्डविपरीत ५ एमएम कम रेडियस भएको लट्ठा हालेको भेटिएको छ । यस्तै, लट्ठा कस्न मेसिनसमेत प्रयोग नगरेको, बरु प्राविधिकको आँखा छल्न लट्ठा छिराएको प्वालमा सिमेन्टको घोल हालेर पुरिदिएको सडक विभागले जनाएको छ । तर, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ कालिमाटी पुलबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘कालिमाटी–टेकु जोड्ने पुलको सम्बन्धमा के भइरहेको छ मलाई जानकारी छैन । पहिले त्यो पुल काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले हेथ्र्योे । पछि त्यो खारेज भएपछि मेरैमातहत आएको छ । विवाद छ भन्ने सुनेको छु । डिटेल फाइल पनि मेरो कार्यलयमा आएको पनि सुनेको हुँ । तर, मैले बुझ्न भ्याएको छैन । विवाद मिल्दै होला,’ उनले भने । ९ असार ०७१ मा २० करोड २३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल सम्झौताअनुसार २० असार ०७३ मा सकिएन । पटक–पटकको ताकेतापछि गत असारमा काम सकिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख लगिसकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–भार नथाम्ने पुलमा गाडी चल्न दिन मिलेन टेकु–कालिमाटी पुल निर्माण काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । पछि आयोजना खारेज भयो । कार्यालयको स्वामित्व डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमातहत आयो । पुल निर्माण गर्दा सुरुवातदेखि नै विवाद रहेछ । पुल निर्माण भयो । पछि कन्सल्टेन्टले मापदण्डविपरीत ठेकेदार कम्पनीले पुल बनाएको रिपोर्ट पेस गरे । रिपोर्ट हेर्दा पुलले यातायात साधनको भार नै धान्न नसक्ने स्थिति देखियो । यो जान्दाजान्दै यातायात साधन चल्न दिने कुरा भएन । त्यसैले यातायातका साधनलाई रोक लगाइएको हो । यही सम्बन्धमा अहिले ‘डिस्प्युट बोर्ड’ गठन भएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौँ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
हतियार बुझाउन विप्लवलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, संविधान स्वीकार गर्नेलाई सरकारले स्वागत गर्ने
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा जनतामा आतङ्क सिर्जना गर्ने समूहलाई हतियार बुझाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुनसरी जिल्लाको वर्जु गाउँपालिकामा पर्ने वर्जु ताल निरीक्षणपछि आज आयोजित कार्यक्रममा पृथकतावादी र विखण्डनवादी आन्दोलन त्याग गरी वर्तमान संविधान स्वीकार गर्नेलाई सरकारले स्वागत गर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार निर्मूल गरी मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको परिवर्तनको अनुभूतिलगायत विकास र समृद्धिको चाहना वर्तमान सरकारले पूरा गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विश्वास दिलाए । कार्यक्रममा वर्जु ताललाई प्रदेश नं १ को पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताउँदै उहाँले आगामी जेठ १५ गते अगाडि गुरुयोजना तयारी पेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताए । उनले यस ताललाई विश्वको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा विकास गरिने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्जु तालसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्ने र ताल क्षेत्रमा हरियाली बनाई मनोरञ्जन स्थलका रूपमा विकास गरिने बताए । उनले प्रदेशकै नमूना पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताए । तालको वरिपरि रहेको ५१ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी प्रदेशको रमणीयस्थलको विकास गरी स्थानीय जनताको आर्थिक उन्नतिमा ताल सघाउ पुग्ने उनको विश्वास थियो । कार्यक्रममा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले यस क्षेत्रलाई विशेष औद्योगिक क्षेत्र करिडोरको रुपमा गुरुयोजना तयार गरी जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरे । वर्जु ताल विकास समितिका सचिव विबटसिंह श्रेष्ठले विसं २०७३ मा नेपाली सेनाले तालको समुचित व्यवस्थापनका लागि रु तीन करोड ६५ लाख खर्च गरेको बताए । उक्त ताल १५३ बिघामा फैलिएका छ भने हिउँद महीना दैनिक एक हजार बढी स्वदेशी विदेशी नागरिकले अवलोकन गर्ने गरेका छन् । तालमा घुम्नका लागि १५ डुङ्गासहित बालमनोरञ्जनस्थल, वनभोजस्थल आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ताल विराटनगर महानगरपालिकाबाट १२ किलोमिटर पश्चिम सुनसरी जिल्लाको वर्जु गाउँपालिका–६ चिमडीमा अवस्थित रहेको छ । उक्त तालको एक फन्को लगाउन पैदल एक घण्टा लाग्दछ । रासस
मनसा सिमेन्ट उद्योगले मापदण्ड मानेन, विभागले गर्यो कारवाहीको शिफारिस
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मापदण्ड विपरीत सिमेन्ट बिक्रीवितरण गर्ने मनसा सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय झापाबाट फागुन १३ र १४ गते गरिएको अनुगमनबाट नमूना सङ्कलन गरी विभागमा ल्याएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मनसा पिपिसी सिमेन्टमा आइआरको मान २८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३१.२ प्रतिशत भएकाले आज कारवाहीको सिफारिश गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले सिमेन्टको मान नेपाल गुणस्तरअनुरुप नभएकाले कारवाहीका लागि विभागले सिफारिश गरेको जानकारी दिए । “अनुगनमका क्रममा नेपाल गुणस्तर ऐन विपरीत भेटिएको जो कोही कम्पनीलाई पनि कारवाही गर्दै आएका छौँ,” उनले भने । विभागले उक्त सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन तथा नियमावलीको दफा १६ अनुसार कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । रासस
