मेडिकल शिक्षामा लुट, अवैध शुल्क फिर्ता हुनेमा शंका
काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अवैधरूपमा लिएको विषयमा बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पीडित विद्यार्थीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरूले सरकारसँग भएको सममति अनुसार मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको रकम फिर्ता दिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरूले बढी रकम फिर्ताको सहमति गरे पनि आफूहरुसँग असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा अझै ढुक्क हुन नसकेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । उनले कलेज प्रशासनले शुल्कको विषयमा भएको सहमतिमा भन्दा पनि मुद्दाको विषयमा मात्र कुरा गरेको बताए । विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क एकजना नेपाली विद्यार्थीबाट पाँच सय लिन सक्ने आइओएम डिनको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर गण्डकीलगायतका त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त शीर्षकमा ५० हजारसम्म अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई ठगिरहेको काउन्सिलको अनुगमनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिन्हाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिमा जबरजस्ती लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भनिएको छ । तर सरकार र विश्वविद्यालयको भूमिका शंकास्पद भएकाले अहिले नै फिर्ता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन भइरहेको र त्यस विषयमा प्रस्ट भएपछि फिर्ता सहमतिबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै खनियाँले उनीहरूको पठनपाठन र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिए फिर्ता गराउन पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
भन्सारको एक्सरेबाट निषेधित वस्तु फुत्कन्छन्, प्रहरी र कर्मचारीबीच मिलेमतोको आशंका
काठमाडौं । केही समयअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको ‘एक्सरे’ मेसिन पार गरी ठूलो परिमाणमा सुन बाहिर ल्याइयो । त्यसरी सुन फुत्काउन संलग्न भन्सार कर्मचारी र उच्च तहका प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान जारी छ । भन्सारको एक्सरे मेसिन र बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएको स्थानबाट सुन कसरी सहजै बाहिरिन्छ ? यसको चित्तबुभ्mदो जबाफ कुनै निकायले दिन सकेको छैन। विमानस्थलबाट निषेधित वस्तु फुत्किन्छन् या मिलेमतोमा फुत्काइन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । गत सोमबार वैदेशिक रोजगार पूरा गरी मलेसियाबाट फर्किएका तीन नेपालीलाई विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनीहरू पक्राउ पर्नुको कारण थियो, ठूलो परिमाणमा सुर्तीजन्य पदार्थ बोक्नु । विदेशबाट आउने नेपालीले दुई सय खिल्ली चुरोट र ५० खिल्ली सिगार ल्याउन पाउँछन्। यस्तै विदेशी नागरिकले दुई सय ५० खिल्ली चुरोट, आधा किलो सुर्ती र ५० खिल्ली सिगार ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । मलेसियन एयरलाइन्सबाट आएका सुनसरीका कमलनारायण विश्वास, मोरङका शैलेन्द्र माझी र नुवाकोटका प्रकाश थपलियालाई भन्सार क्लियरेन्स गरी बाहिरिने बित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले विश्वासको साथबाट तीन सय ४४, माझीको साथबाट नौ सय ८०, थपलियाको साथबाट सात सय ३५ बट्टा सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद गरेको थियो। पक्राउ परेका तीनै जनालाई भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ । भन्सार कार्यालयका अधिकारीले गल्ती भएको स्विकारेका छन्। एक अधिकारीले भने, ‘गल्ती भयो, एक्सरेले देखेन ।’ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एक्सरे नदेख्नु आश्चर्यजनक भयो ।’ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रशासक गजेन्द्र ठाकुरले एक्सरे मेसिनले सुर्तीजन्य पदार्थ नदेखाएको बताए। ठाकुरले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एक्सरे मेसिनले नदेखाउनु गम्भीर विषय हो। यो घटनाले हामीमाथि थप चुनौती थपिएको छ। अब गम्भीर छानबिन गर्छौं ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
चन्द समूहका वली सहित ९ पक्राउ, उच्च नेताहरू निगरानीमा
काठमाडौं । प्रहरीले नेक्रवित्रम चन्द समूहका तेस्रो वरीयताका नेता एवं मध्य क्षेत्रीय कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ सहित नौ जनालाई पक्राउ गरेसँगै अन्य उच्च नेताहरूमाथि निगरानी बढाएको छ । प्रहरीको विशेष ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको संयुक्त टोलीले वलीसहित नेतालाई काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका–३ बाट पक्राउ गरेको हो । शुक्रबार राति समातिएका उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौं ल्याइएको छ । केन्द्रीय नेताहरूको मोबाइलमाथि निरन्तर निगरानी राखिरहेको प्रहरीले चैत १ गते पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई ललितपुरको इमाडोलबाट पक्राउ गरेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार फागुन १० मा नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा भएको विस्फोटको जिम्मा लिएलगत्तै प्रहरीले मध्य कमान्ड इन्चार्ज वलीको खोजी तीव्र पारेको थियो । शुक्रबार उनी काठमाडौं आउँदै गरेको सूचना पाएपछि सक्रियता बढाएको प्रहरीले वली, विजय श्रेष्ठ, शंकर अधिकारी, धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, ललित लामा, सञ्जिव कार्की, वेद घिमिरे र लोकेन्द्र खड्कालाई समातेको हो । पक्राउ परेकामध्ये अधिकारी ललितपुर जिल्ला केन्द्रित भएर चन्द समूहको गतिविधि विस्तार गरिरहेका थिए । महाशाखाको टोलीले चैत ५ गते राति नै काभ्रेको काफलडाँडाबाट पक्राउ गर्न खोजे पनि सेल्टर लिइरहेको घरमा झोला, चस्मा र सुगरको औषधि छाडेर वली भाग्न सफल भएका थिए । काठमाडौंबाटै पक्राउ परेका नुमबहादुर विक र डिकेन्द्र राईको सूचनाका आधारमा काफलडाँडा पुगेको महाशाखाको टोलीले त्यहाँबाट झापाका शिव धिताल र सिन्धुपाल्चोकका विशाल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । विक, राई, धिताल र तामाङ नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय र फागुन २४ मा बसुन्धरास्थित म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको महाशाखाको दाबी छ । नख्खु विस्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए । बसुन्धरा विस्फोटमा चार जना घाइते भएका थिए । पक्राउबाट जोगिएका वलीले चैत ७ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कार्यकर्ता पक्राउको विरोध गरेका थिए । विज्ञप्तिमा प्रहरी तथा सुरक्षा संगठनमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको नीति नरहेको उल्लेख थियो । पक्राउ परेकालाई तुरुन्त रिहा नगरे जनप्रतिरोध कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले राज्य विप्लव, ज्यान मुद्दा र हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले उनीहरूको साथबाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिकबाट सूचना निकाल्ने र त्यसका आधारमा थप कारबाही बढाउने जनाएको छ । नख्खु र बसुन्धरामा विस्फोट गरिएकै साता सेनाको टोलीले पुतलीसडक र स्युचाटारमा राखिएका प्रेसकुकर बम डिस्पोज गरेको थियो । स्युचाटारमा डिस्पोज गरिएको र म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गराइएको शक्तिशाली टाइम बम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले चन्द समूहका गतिविधिको पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले केन्द्रीय नेताहरूको मोबाइलमाथि निरन्तर निगरानी राखेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एसइई शुरु, ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी
काठमाडौँ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षा आजदेखि शुरु हुँदैछ । बिहान ८ बजेदेखि हुने परीक्षामा आज पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्षको एसइई परीक्षामा देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन् । यस वर्षदेखि पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्वरुपअनुसार आजबाट शुरु भई आगामी २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा रहेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले परीक्षामा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट एक लाख ६०२ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६२४ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट ८३ हजार ८१८, प्रदेश नं २ बाट ७० हजार ५१८, गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार ६३, प्रदेश नं ५ बाट ७६ हजार ९८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५३ हजार ९७२ परीक्षार्थी सामेल हुनेछन् । परीक्षामा देशभर एक हजार ९६९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ भने एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् भने परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुनेछ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलोपटक एसइई परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले बताए । उनले यो वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको जानकारी दिँदै परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र छपाई, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने बताए । परीक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम यस वर्ष प्रदेश सरकारले गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसक्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी भने बोर्डले लिएको उनले जानकारी दिए । परीक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरी केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । गतवर्ष चार प्रकारका प्रश्न सोधिएको थियो । यस वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षामा साधारणतर्फको अनिवार्य छ विषयका फरक–फरक प्रश्नपत्र बनाइएको र प्राविधिक तथा संस्कृततर्फ सबै प्रदेशमा एकै प्रकारका प्रश्नपत्र बनाइएको छ ।
सिल्क रोडमा जोडियो इटाली, अमेरिका र युरोपलाई धक्का
रोम । एशियालाई यूरोपसँग जोड्ने यातायात तथा व्यापार सम्बन्ध विस्तारका लागि चीनको नेतृत्वमा अघि बढाइएको नयाँ ‘सिल्क रोड’ मा सहभागी हुन इटालीले शनिबार एक दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको छ । यद्यपि उक्त दस्तावेज ‘गैर–बाध्यकारी’ सहमति हो । विश्वलाई जोड्ने बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) आयोजना अन्तर्गतको आयोजनामा जाने इटालीको निर्णयले संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपेली संघ (इयू) ले इटाली र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहजता ल्याउनसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । किनकि बिआरआई आयोजनामा जोडिने विकशित राष्ट्रहरूको समूह (जी–सेभेन) मध्ये इटाली पहिलो मुलुक भएको छ । इटालीको भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र इटालीका प्रधानमन्त्री जिउसेफे कोन्टेको उपस्थितिमा उक्त २९ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । इटालीका सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार उक्त सम्झौता चीन र इटालीबीच ‘सिल्क रोड’ का लागि करिक आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीका लागि भएको छ । सम्झौतापत्रमा चीनको तर्फबाट राष्ट्रिय विकाश आयोगका हे लाइफेङ तथा इटालीका उप–प्रधान तथा आर्थिक विकासमन्त्री लुइगी दि माइओले हस्ताक्षर गरेका छन् । इटालीको आर्थिक दैनिक ‘सेकेण्ड सोल ट्वन्टी फोर ओर’ का अनुसार तत्काल चीनको यूरोप छिर्नका लागि रणनीतिक महत्व राख्ने जिनिओ र त्रियस्ते बन्दरगाहमा लगानीका लागि सम्झौता भएको भएपनि यसलाई २० अर्ब यूरो पु¥याउने लक्ष्यमा सहमति भएको छ । रासस
कोरिया जानेको लर्काे, ३ दिनमै भरे ६२ हजारले फारम
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि ६२ हजारको आवेदन परेको छ । शनिबार साँझसम्म ६१ हजार ९७८ जनाले आवेदन फारम भरेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । भाषा परीक्षाका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि आवेदन फारम भर्न खुला गरिएको थियो । यही चैत १७ गतेसम्म भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिन सकिनेछ । कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठ २५ र २६ गते हुनेछ भने आगामी असार १३ गते नतिजा प्रकाशन गरिने इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।
२६ अर्ब १२ करोडको ‘तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनामा चलखेल
ताप्लेजुङ । निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनालाई असफल बनाउन विभिन्न चलखेल भएको स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको नाममा कायम भएको सर्वेक्षण क्षेत्र काटेर सरकारले बेइमान गर्न खोजेको सो कम्पनीको आरोप छ । शक्ति र पैसाको भरमा विद्युत् नियमावलीविपरीत सर्वेक्षण भएको क्षेत्र काटेर युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई दिएको स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष भानेन्द्रकुमार लिम्बूले बताए । विसं २०६२ देखि आफ्नो कम्पनीले पाएको क्षेत्रलाई सूचना र सहमतिबिना नै विसं २०७४ असार ९ गते श्रीगङ्गादेखि तुप्रुकसम्मको दुई किलोमिटर साविक सर्वेक्षण क्षेत्र काटेर युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई दिएको एक प्रेश विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । विद्युत् नियमावली २०५० मा दोहोरो पर्ने गरी सर्वेक्षण अनुमितिपत्र नदिइने उल्लेख छ । न्यायिक क्षेत्रलेसमेत नियोजित व्यवहार देखाएको अध्यक्ष लिम्बूले दाबी गरे । “विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ११ र विद्युत् निर्देशिका विसं २०७३ विपरीत सर्वेक्षण क्षेत्र काटिएपछि न्यायका लागि उच्च अदालतमा रिट दर्ता ग¥र्यौं, तर २० महीनापछि रिट खारेजको पैसला भयो, सबै पक्ष हाम्रो आयोजनामाथि नियोजित ढङ्गले खनिए, अब उच्च अदालतमा रिट हाल्छौँ”, लिम्बूले भने । लिम्बूका अनुसार श्रीगङ्गादेखि गुहेलीसम्मको क्षेत्र निर्धारण गरी तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले विसं २०६२ मा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमितपत्र जारी गरेको थियो । सोहीअनुरुप काम हुँदाहुँदै विभिन्न अवरोध गर्ने कार्य भएको उनको आरोप छ । तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मेवा जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) र तमोर आयोजना (१२८ मेगावाट) पर्छन् । विद्युत् विकास विभागले भने उक्त आयोजनालाई कुनै असर नपर्ने गरी स्रोतको अधिकतम उपयोगिताका आधारमा केही भाग काटिएको जनाएको छ । “स्रोतको अधिकतम उपयोगिताका आधारमा आयोजनालाई असर नपर्ने गरी केही भाग काटिएको हुन सक्छ, तर आयोजनालाई असर हुने गरी सरकारले त्यस्तो कार्य गर्दैन”, विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी निषा रिजालले भनिन । दुवै आयोजनालाई अनुकूल हुनेगरी मात्रै केही क्षेत्र काटिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । काटिएको क्षेत्र फिर्ताका लागि प्रयाससँगै १२८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि भने अन्तिम तयारी जुटेको लिम्बूले बताए । तुप्रुकदेखि गुहेलीसम्मको १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनामा कुनै रोकावट नभएकाले उक्त आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेको लिम्बूको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत भई अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिश भएको र उक्त मन्त्रालयलेसमेत गत फागुन २० गते ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको बताइएको छ । यस्तै गत साउन ३१ गते विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौतासमेत भएको छ । उत्पादित विद्युत् हाङ्पाङ सबस्टेशन हुँदै कोशी करिडोर प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने कूल २६ अर्ब १२ करोड लागतमध्ये कुमारी बैंक लिमिटेडले ७५ प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउने र बाँकी समुदायको लगानी हुने अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम भइसकेको र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागिसमेत विद्युत् विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा दर्खास्त दिइसकेकाले उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त हुनासाथै काम शुरु हुने बताइएको छ । विसं २०७६ देखि काम शुरु गरी विसं २०८१÷०८२ मा सम्पन्न गर्ने स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको लक्ष्य छ । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ, आठराइ त्रिवेणी गाउँपालिकाको चाँगे, हाङ्पाङ, फूलबारी, मिक्वा खोला गाउँपालिकाको लिवाङ, खोक्लिङ र मेरिङदेनको लिङ्तेप, खाम्लुङ, सान्थाक्रा आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हुन् । फुङलिङ भने मूल्य प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । मेवा खोला र तमोर नदीको पानीलाई एकीकृत गरी झण्डै नौ किलोमिटर दूरीको सुरुङमार्फत् विद्युतगृहसम्म पु¥याउने योजना रहेको छ । फुङलिङ नगरपालिका– ३ मा पर्ने आगामी दिनमा विद्युतगृह रहनेछ । आयोजना सञ्चालनका लागि पहिलोपटक विसं २०६४ मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो ।
राणा भन्छिनः लगानी सम्मेलनले समृद्धिको ढोका खुल्छ, ५ नम्बर प्रदेशको केन्द्र दाङ हुनुपर्छ
दाङ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले लगानी सम्मेलनले समृद्धिको ढोका खुल्ने बताएकी छिन् । रिपोर्टस क्बलले दाङको तुलसीपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले लगानी सम्मेलनसँगै समृद्धिको ढोका खुल्ने बताएकी हुन् । उनले सम्पुर्ण औद्योगिक पुर्वाधारहरु तयार गर्न व्यवसायीहरुले सरकारसंग हातेमालो गर्ने पनि बताइन् । ‘दुइतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको छ, अव समृद्धिको आन्दोलनमा ढुक्कसंग लाग्नुस, अलमलिने अवस्था छैन’,अध्यक्ष राणाले भनिन् । संघियताको मर्मलाइ ध्यान दिने हो भने ५ नम्बर प्रदेशको केन्द्र हरेक दृष्टिकोणले दाङ उपयुक्त रहेको पनि उनले बताइन् । ‘५ नम्बर प्रदेशमा पिछडिएको बर्दिया छ, पुर्वि रुकुम छ, बर्दिया बांके र रुकुमलाइ पनि विकाशको मुल प्रवाहमा ल्याउन सकेमात्र संघियताको स्वाद आम नेपालीले अनुभुति गर्ने छन्’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, त्यसका लागी दाङ भौगोलिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, पर्यटकिय हरेक दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको जिल्ला हो ।’ साथै कैलाशधाम र स्वर्गद्धारीधामलाई जोड्न दाङ जोडिएको नयां रुट बनाउने सवालमा पनि उद्योग वाणिज्यसंघले केन्द्रमा समेत लविङ गरीरहेको पनि अध्यक्ष राणाले दावी गरीन् । कार्यक्रममा राणाले पर्यटकिय पुर्वाधारका लागी उद्योग वाणिज्य महासंघकै समन्वयमा स्वर्गद्धारी केवलकारको संभाव्यता अध्ययन समेत भैसकेको उनले बताइन् । निकट भविस्यमै हुन थालेको लगानी सम्मेलनमा पनि स्वर्गद्धारी केवलकारको विषयलाई महत्वका साथ उठाउने उनको भनाइ थियो । मुलुकमा भएको राजनितिक परीवर्तनमा निजि क्षेत्रको अग्र भुमिका रहेको भन्दै नयां संघात्मक अभ्यासमा व्यवसायीलाई नयां अवसर आएको पनि अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘मुलुकमा सायद सवैभन्दा बलियो दुई तिहाइ वहुमतको सरकार हामीले पाएका छौं, अव सरकारले समृद्धिको आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्दछ’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, त्यसका लागी उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसंग हातेमालो गर्न तयार छ ।’ एक अर्को प्रशंगमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिद्धन्दी तथा वैकल्पिक संस्था नभएको दावी गरीन् । ‘आमा संस्था मेटिंदैन, हाम्रा वीङ्सहरु विदेशमा समेत फैलिइसकेका छन्’, अध्यक्ष राणाले भनिन् उद्योग वाणिज्य संघको ५१ बर्षको इतिहासलाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन ।
