३ लाख नगद सहित बौद्धबाट ७ जुवाडे पक्राउ
साँखु । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले शनिबार साँझ बौद्ध फूलबारीबाट रु २ लाख ९८ हजारसहित सात जुवाडे पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–६ बौद्ध फूलबारीस्थित छेदेन लामाको घर भाडामा बस्दै आएका तेन्जिङ शेर्पाले सञ्चालन गर्दै आएकोे भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा सञ्चालक ३४ वर्षीय तेन्जिङ शेर्पा, ६६ वर्षका टासीछेप्तेन लामा, ५३ वर्षका अपे लामा, ३८ वर्षका उङ्छी लामासहित सात रहेको चन्दले बताए । पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट जुवा खेल्न प्रयोग हुने सामग्री एक हजार ४६ थान गोटी, ६४ थान कौडा र १७ प्याकेट तास बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका उनीहरुको थप अनुसन्धान गरी प्रचलित कानूनअनुसार मुद्दा चलाइने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यसअघि पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध मातहत जोरपाटी र बौद्धको फूलबारीबाट ठूलो रकमसहित जुवाडे पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।
माथिल्लो तामाकोशी आगामी मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउने
दोलखा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । जतिसक्दो चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न सार्थक पहल गर्दै आउनुभएका मन्त्री पुन आयोजना निरीक्षणका लागि शुक्रबार दोलखा पुगेका थिए । मन्त्री पुनले दोलखाको विगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङ, माथिल्लो पेनस्टक र तल्लो पेनस्टकको अवस्थाको बारेमा निर्माणस्थलमै पुगेर जानकारी लिए । उनले करीब तीन घन्टा आयोजना निर्माणस्थलमा रहेर निकै चासोपूर्वक निर्माण कार्यको अवलोकन गर्नुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पुनले आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण, समस्याको समाधान र सहजीकरणका लागि आफू प्राधिकरण तथा आयोजनाका उच्चपदस्थ अधिकारीसहित निर्माणस्थलमै आएको बताए । उनले आयोजना प्रमुख दिनेशजङ्ग राना र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठसँग आयोजनाका प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका थिए । मन्त्री पुनले तोकिएको समयभित्रै राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिए । आयोजनाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजना तोकिएको समय तालिकाभित्रै सम्पन्न हुने बताए । उनले आगामी मङ्सिरभित्र आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । “यो निकै महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले यसमा हाम्रो गम्भीर चासो छ, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय बनाउनका लागि मैले पूरै ध्यान केन्द्रित गरेको छु, म समय तालिकाभित्रै आयोजना पूरा हुनेमा विश्वस्त छु”– मन्त्री पुनले भने । नेपाली श्रम, सीप र पूँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने सोच विगतमा रहेको भन्दै उनले यसबाट नेपालीले ठूला आयोजना आफैँ बनाउन सक्छन् भन्ने पुष्टि भएको बताए । मन्त्री पुनले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नेपालका लागि नमूनायोग्य र महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने,“केही समयअघि भर्टिकल साफका कारण केही समस्या आएको थियो, हामीले टेक्सम्याक र एण्ड्रिजको बीचमा समझदारी बनाइदिएका छौँ, अहिले कामअघि बढिरहेको छ । त्यसैले पनि आगामी मङ्सिरसम्म सबै काम सम्पन्न हुन्छ ।” आफूले आयोजना प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकलाई सँगै राखेर शुरुदेखि नै तालिकाअनुसार काम गर्न प्रेरित गरेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । यसअघि आयोजनामा समस्या देखिएपछि मन्त्री पुनले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख र टेक्सम्याको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । छलफलका क्रममा उनले आयोजनाको काम अघि नबढे ठेक्कासमेत तोड्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । निरीक्षणका लागि मन्त्री पुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय योजनाआयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीसहित आयोजनास्थल पुगेका थिए । यसअघि गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए । भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या सरकारले समयमै हल गरेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति करीब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनी उल्झन देखिएपछि केही दिनअघि ऊर्जामन्त्री पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या समाधानको कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनानुसार आयोजनाका दुई ठाडो सुरुङ निर्माणका लागि अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो र भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले मिलेर काम गरिरहेका छन् । हाल ठाडो सुरुङमा स्टिलको पातासहितको पाइप राख्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । ‘भर्टिकल पेनस्टक सार्प’ मा स्टिल लाइनिङ गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएपछि सो कार्य गर्न एन्ड्रिज हाइड्रोमार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
आर्थिक अपराधविरुद्ध सरकार सक्रिय, नौ महिनामा २२६ लाई मुद्दा
काठमाडौँ । सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही कार्यालय आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको नौ महिना अवधिमा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको अभियानमा जुटेको छ । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बीजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही थालेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराधविरुद्ध पनि विभाग सक्रियताका साथ लागेको छ । अर्बौँ कर छलीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीसम्मलाई कानूनको कठघरामा पु¥याइको र उनीहरूलाई कुनै किसिमको राजनीतिक संरक्षण नभएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् । राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्धको कारवाहीलाई तीव्रगतिमा अघि बढाएको विभागले ८६ मुद्दामा नक्क्ली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाइ चोरीपैठारी गरी कर छल्ने, सुन र हीरालगायत चोरी पैठारीमा सक्रिय गिरोहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारीले कर्मचारीलाई जोगाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई चिर्दै गैरकानूनी काम गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उपसचिवसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको विभागले चालू आवको माघसम्म राजस्व चुहावटका ५२ कसुरमा १६७ व्यक्तिविरुद्ध र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारमा संलग्न ५९ विरुद्ध अदालतमा ३४ मुद्दा दायर गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार राजश्व चुहावटतर्फ बिगो र जरिवानावापत रु नौ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबीसहित र विदेशी विनिमय अपचलन र हुण्डी कसुरतर्फ चार अर्ब ८३ करोड ७० लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि रु एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुस १९ गते मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मजदुरको नाममा कम्पनी दर्ता गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरी ती मजदुरमार्फत बैंक कारोवार गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । मजदुरलाई प्रलोभनमा पारी निजहरुको नाममा कम्पनी खोली झुटा बिजक जारी गरेर सङ्गठितरूपमा राजस्व चुहावट गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (क), (ख) र (घ) बमोजिमको कसुर गरेको मागदाबीमा उल्लेख छ । उनीहरुले मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ कम्पनी खोलेर राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ । “छलिएको राजस्व असुल र यसका प्रवृत्ति नियन्त्रणमा लागेका छौँ, उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अनुसन्धान र कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ हाम्रो ध्यान छ, यसले धेरैलाई सजग बनाएको महसुस भएको छ”, मैनालीले भने । सूचनालाई भरपर्दो बनाई बिल बीजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएको विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रमा र स्वेच्छिक कर सहभागिता तथा अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त करयोग्य आय लुकाई राजस्व छली गरेको कसुरमा स्काइ ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि काठमाडौँका सञ्चालक बलबहादुर तामाङमाथि बिगो र जरिवानासहित रु १९ करोड ५७ लाखसहित तीन वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरी उनीमाथि पुस २० मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । विभागका अनुसार उनले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विसं २०६६ देखि नै आयकर छली गरेका थिए । ह्वाट्सएप एप्लिकेशनमार्फत साङ्केतिक कोड भाषामा हुण्डी कारोवार गरी विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्दै आएका रामेश्वर साह, श्रीमती मीनादेवी साहसहित विजय यादव, मोख्तर अहमद, सन्तोष महतो, नरेश महतो, सुरज ठाकुर र पप्पुकुमार दाससमेतविरुद्ध पनि विभागले माघ २१ मा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले साङ्केतिक भौचर तथा खातावहीबाट रु चार अर्ब १५ करोड २९ लाख र रामेश्वर साहको घरबाट बरामद रु ८४ लाख ६९ हजारसहित कूल रु चार अर्ब १६ करोड ३३ लाख बराबरको रकम गैरकानूनीरूपमा अन्तरदेशी कारोवार हुण्डी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको विभागले जनाएको छ । बाटोमा भेटिएको अर्काको नागरिकतालाई कीर्ते कागजात तयार गरी कम्पनी दर्ता गराई रिचार्ज कार्डको खरिद बिक्री कारोवार गरी राजस्व छल्ने विजयनारायण श्रेष्ठ र रमेश दाहाल पनि अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७५ पुसमा पक्राउ गरी विभागलाई कारवाहीका लागि बुझाएको थियो । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर नतिर्ने उद्देश्यले कार्य गरेको र असम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कम्पनी दर्ता गराई राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ । उनीहरुमाथि रु एक अर्ब छ करोड बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर हुन आउने रु दुई अर्ब १२ करोड बढी जरिवाना र तीन वर्षको कैद मागदाबी गरिएको छ । पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालयबाट काम गर्दै आएको विभागले नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई दूध र घ्यूको चोरीपैठारी गरी राजस्व चुहावट र छली गरेको आरोपमा रवीन्द्र गुप्तासमेत २२, सुन काण्डमा दीपककुमार मौर्यसहित छ, कालो हीरा काण्डमा रमेश रजकसहित आठ, मरिच निकासीमा सञ्जय अग्रवालसहितका व्यक्तिविरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएपछि विभागलाई विगतमा आफैँ अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको तर अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको रायअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त छ । सरकारी प्रयास सकारात्मक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति सम्बद्ध पक्षलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न र कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्न दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रगतिलाई समाजका प्रबुद्ध वर्गले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । केहीले भने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् भने केहीले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा कर्मचारीमाथि लागेको आरोपमा कर्मचारी भएकै कारण उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहे पनि अहिले कर्मचारीसमेत कानूनी दायरामा ल्याइनु सकारात्मक प्रयास मान्नुपर्ने कतिपयकोे तर्क छ । भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियान प्रभावकारी देखिएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताए । “निर्माणका काम तथा सेवासुविधामा ढिलासुस्तीका समस्या छन्, सेवादाता र सेवाग्राहीबीच भेटघाट नहुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ”, श्रेष्ठले भने । उनले अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागले चालेका कदमको सराहना गरे । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजना अन्तिममा आएर अनिश्चित बन्नु, सर्वसाधारणका काममा दलाली गरिनु, गुणस्तरीय कार्यमा ध्यान नदिनुजस्ता गतिविधिमा सुधार नआउँदासम्म सुशासन शुरु भयो भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले स्थायी सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तर्क गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले खल्बल्याउने हिसाबले जानेभन्दा पनि प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर गतिमा एकरुपता हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । “केही ठाउँमा जाँदा सुशासन भएको देखिन्छ तर केही ठाउँमा पाइँदैन, सरकारको काममा एकदम सन्तुष्टि मिल्ने ठाउँ पनि छैन, केही प्रगति देखिँदा मिश्रित काम भएका छन् भन्न सकिन्छ”, उनले थपे । मुख्य कुरा सिष्टममा काम गरेको देखिनुपर्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले अख्तियारलगायत निकायका कामकारवाहीले सकारात्मक सङ्केत मिलेको बताए । “सकारात्मक प्रयाय भएका छन्, तर आम जनतालाई महसुस हुने काम गर्न अझै बाँकी देखिन्छ”, शाक्यले थपे । रासस
रोजगार संयोजकः २६८ रिक्त, १० हजारको आवेदन
काठमाडौँ । रिक्त २६८ रोजगार संयोजकका लागि नौ हजार ८७४ दर्खास्त परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा रही कामकाज गर्ने गरी करारमा पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गत फागुन ३० गतेदेखि आवेदन माग गरेको थियो । आज अपराह्न ५ बजेसम्म प्रदेश नं १ बाट दुई हजार २५९, प्रदेश नं २ बाट एक हजार ४२२, प्रदेश नं ३ बाट दुई हजार १२०, गण्डकी प्रदेशबाट ६३२, कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार ८९७ र सुदूरपश्चिमबाट एक हजार ५४४ जनाको दर्खास्त परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले १० दिनभित्र प्राप्त दर्खास्तमध्येबाट स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट रिक्त पद सङ्ख्याको तीनगुणा बराबर आवेदकको योग्यताक्रमको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिने जनाएको छ । प्रारम्भिक छनोटमा परेको व्यक्तिबाट कम्प्युटर प्रणालीबाट परीक्षा लिइनेछ । परीक्षा उत्तीर्ण हुने रोजगार संयोजकले स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार व्यक्तिको सूची सङ्कलन गरी उनीहरुलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने छन् ।
रात्रिकालीन काठमाडौं, रंगिन दुनियाँ कि विकृतिको अड्डा ?
काठमाडौं । संघीय मुलुक नेपालका राजधानीवासी दिउँसो समयमा धुलो, धुँवा र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या झेलिरहेका छन् । फोहोर, धुलो, धुँवा र ट्राफिक समस्याको चाङले थिचिने काठमाडौंको रात्रिकालीन अवस्था पनि विकृतिजन्य क्रियाकलापले भरिएको छ । शुक्रबार राति काठमाडौंलाई नियाँल्दा विभिन्न प्रकारका विकृतिको चाङ फेला पारेको हो । निगरानीका क्रममा भेटिएको यस्तो संवादले नै पुष्टि गर्छ, राजधानीमा रात्रिकालीन समयमा हुने विकृतिजन्य कार्य ‘जाने हो ?’ स्कुटर घ्याच्च रोकियो । उत्ताउलो पहिरनमा सजिएकी एक सुन्दर युवतीको आग्रह थियो त्यो, जो कोहीलाई पनि प्रभावमा पार्ने जिउडाल, अर्धनग्न पहिरन र आग्रहले एकैछिन अलमलमा पाथ्र्यो । एकछिन बार्गेनिङ भयोे र एक ग्राहक तिनै युवतीको स्कुटरमा चढे र लागे ह्याप्पी फ्राइडे मनाउन । रातको १० बजेको छ । ठमेल आसपास धेरै यौनकर्मी महिला र तेस्रो लिंगी सलबलाउन थालिसकेका छन् । युरोप र अमेरिकाको संगत गरेको ठमेल ह्याप्पी फ्राइडेको नशामा डुबेको छ । ठमेलका रात्रिकालीन व्यवसाय मस्त र व्यस्त रूपले चलिरहेछ । डान्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीमा विदेशीभन्दा नेपाली युवायुवतीकै चहलपहल बढी देखिन्छ । झन्डै रातभरजस्तो डान्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीभित्र रंगिन संसारमा मस्त बन्ने ठमेल सुस्ताउँदै जाँदा बाहिर अर्को माहोल बनिसक्छ । रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन उमेर नपुगेकालाई प्रवेश गर्न प्रशासनले रोक लगाएको छ । तर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर किशोरीहरूको आवतजावतसमेत सहजै भइरहेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त लामाका अनुसार प्रहरीले कडाइ गरेका कारण उमेर नपुगेकालाई प्रवेश दिने क्रम रोकिएको छ । प्रहरीले यसबारे जनगुनासो बढेपछि छुट्टै योजना अपरेसन नै चलाएर रात्रिकालीन व्यवसायमा बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने र यस्ता मनोरञ्जनका नाममा प्रवेशमा कडाइ गरेको थियो । यस्तो भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही हुने तथा किशोर किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिई सचेत गराउने तथा अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको छ । प्रहरीले दैनिक रूपमा निगरानी नगर्ने भए तापनि विभिन्न अवस्थामा गरिने चेकजाँचका क्रममा बालबालिकाको प्रवेशमा नियन्त्रण देखिएको एसएसपी लामाको दाबी छ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुली
काठमाडौँ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएको वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले समयमा रकम नबुझाउने विद्यार्थीसँग त्यसको ब्याजसमेत उठाउने गरेको पाइएको छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्धिन अन्सारी सञ्चालक रहेको कलेजले ब्याजबापत प्रतिविद्यार्थी हजारौं रुपैयाँ असुलिसकेको छ । स्रोतबाट प्राप्त बिलमा एक विद्यार्थीबाट २ लाख रुपैयाँ लिँदा १५ हजार ब्याज उठाइएको छ । बिल छपाएरै विभिन्न १३ शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिँदै आएको कलेजले एमबीबीएस विद्यार्थीबाट १२ लाखसम्म बढी रकम उठाएको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिन्छ,’ एक विद्यार्थीले टेलिफोनमा भने, ‘तोकेको समयमा नबुझाए दिनदिनै ब्याज जोडिँदै जान्छ ।’ रकम नतिरे परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, पास भइसकेकाको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र रोकिदिने गरिएको छ । कतिपयले ब्याज मात्रै एक लाखसम्म बुझाएको ती विद्यार्थीले बताए । बिलमा लेट फी (विलम्ब शुल्क) शीर्षक राखिएको छ । कर्मचारीले विद्यार्थीबाट पैसा लिने बेलात्यसलाई काटेर ब्याज शीर्षक जनाउने गरेका छन् । ‘सरकारले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ, त्यो पनि तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था छ,’ एक अभिभावकले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलनमा ३९ खर्बका परियोजना, कुन योजनामा कति लागत ?
सहरी पूर्वाधार -हेटौँडा स्मार्ट सिटी हेटौँडा– ३० करोड डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन धुलिखेल– ४३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जितपुर–सिमरा– ८३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन रत्ननगर– ५५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन बुटवल– ८५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जनकपुर– ६४ लाख डलर -नेपाल इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड एक्स्पो सेन्टर मध्यपुर ठिमी– १ करोड ६० लाख डलर यातायात पूर्वाधार -विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विराटनगर– ३६ करोड ४० लाख डलर -काठमाडौं चक्रपथमा बस र्यापिड ट्रान्जिट ९बिआरटी०– १४ करोड ९५ लाख डलर -पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल– ३ अर्ब डलर -इन्टरस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट पब्लिक ट्रान्सपोटेसन प्रोजेक्ट सुदूरपश्चिम– ४ करोेड ३० लाख डलर -काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे– २ अर्ब ८३ करोड डलर -काठमाडौं भ्याली मेट्रो काठमाडौं ९७७.२८ किमि०– ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ -निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा– ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलर -र्यापिड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अन रामग्राम–तिलौराकोट (बुद्धिस्ट सर्किट) मेनोरेलका लागि २ अर्ब ३० करोड डलर र बस ¥यापिड ट्रान्जिट ९बिआरटी०का लागि २० करोड २० लाख डलर -काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ विकास (७२ किमि)– १ अर्ब ८७ करोड १० लाख डलर -सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक स्तरोन्नति (३४.२ किमि)– २६ करोड ५० लाख डलर पर्यटन पूर्वाधार -दमौली मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट– ५ करोड ५० लाख डलर -दोलखा माउन्टेन एकेडेमी दोलखा– ४ करोड ५० लाख डलर -ड्रिमल्यान्ड धुलिखेल– ४ करोड ३० लाख डलर -फिल्म सिटी दोलखा– २ करोड ५० लाख डलर -गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसूति अस्पताल लुम्बिनी– ३ करोड ९० लाख डलर -जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज धनुषा– २ करोड डलर -लक्जरी रिसोर्ट, सेफोक्सुन्डो– १० करोड डलर -स्की रिसोर्ट मनाङ– १० करोड डलर -तालतलैया थिम पार्क विथ होटेल इटहरी– ४१ लाख डलर -दी खप्तड टुरिजम, खप्तड नेसनल पार्क– १८ करोड ७० लाख डलर कृषि -केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट– ६५ करोड डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत – ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर चितवन र बनेपा- ४४ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर गोदावरी अत्तरिया- ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर हेम्जा पोखरा- ५६ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर पर्सागढी पर्सा- ६१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर ९तिलोत्तमा० मणिग्राम- ६५ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर उर्लाबारी मोरङ – ५४ लख डलर स्वास्थ्य तथा शिक्षा -धुलिखेल मेडिसिटी- ७ करोड ४० लाख डलर -एजुकेसन, हेल्थ एन्ड स्पोर्टस् सिटी- १० लख डलर -गण्डकी टेक्निकल युनिभर्सिटी- ६ करोड १० मिलियन डलर ऊर्जा -नल्सिङ गाड हाइड्रोइलेक्ट्रिक- ७३ करोड ९३ लाख डलर -एसआर६ स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब १७ करोड ५० लाख डलर (ड्राफ्ट रेट ०.८ का लागि) -सुनकोसी–दोस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिकः १ अर्ब २ करोड ७० मिलियन डलर -सुनकोसी–तेस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिकः ५८ करोड २० लाख डलर -तमोर स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख डलर (पश्चिम सेती र एसआर ६ ज्वाइन्ट स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक स् १ अर्ब ९ करोड ७७ लाख डलर -पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब करोड ९ करोड ७७ लाख लाख डलर -तल्लो अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब ३० करोड डलर औद्योगिक पूर्वाधार -औद्योगिक पार्क मोतीपुर- ८ करोड २७ लाख मिलियन डलर -औद्योगिक पार्क, नौवास्ता बाँके- ७ करोड ७६ लाख डलर -विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा- ४ करोड ४८ लाख डलर विदेशीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका २ खर्बको परियोजना सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले १७ परियोजनाको खाका तयार पारेको छ -त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् परियोजना ९३० मेगावाट०– ५ करोड ३० लाख डलर -मध्य कालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना ९५३।६ मेगावाट०– ९ करोड ६० लाख डलर -इन्गवा खोला जलविद्युत् परियोजना ९१८ मेगावाट०– ३ करोड डलर -माथिल्लो चमेलिया ९४० मेगावाट०– ७ करोड डलर -म्याग्दी खोला जलविद्युत् परियोजना ९५७।३ मेगावाट०– १० करोड डलर -गरुड सिमेन्ट– १३ करोड डलर -आइएमई सिमेन्ट– १५ करोड डलर -जालपादेवी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर(अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार तथा पर्यटन परियोजना– ३ करोड १० लाख डलर -स्वर्गद्वारी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर(रिसोर्स हिमालय बुटिक रिसोर्ट– ५ करोड ६० लाख डलर -तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् परियोजना ९१३२ मेगावाट०– २५ करोड डलर(कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना ९१६४ मेगावाट०– २६ करोड ९० लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ९४६ मेगावाट०– ७ करोड २५ लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ ९३६ मेगावाट०– ५ करोड ५५ लाख डलर -नाम्लान खोला जलविद्युत् परियोजना ९२६० मेगावाट०– ३५ करोड डलर -तारप खोला जलविद्युत् परियोजना ९५० मेगावाट०– ७ करोड ७० लाख को–को आउँदै छन् समिटमा ? सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न मुलुकका मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिसमेत गरी ६ सय ५० जना सहभागी हुनेछन् । म्यानमारका अर्थमन्त्री आउने निश्चित भइसकेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायत दातृ निकायका उच्च पदाधिकारीसमेत आउने लगानी बोर्डका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । त्यस्तै, माइक्रोसफ्ट, टर्कसेल, मिगा, सराफलगायत ग्रुपका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । यु थाउङ टुन (म्यानमारका लगानी तथा विदेशी आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री), हार्टविग सेफर (विश्व बैंकका उपाध्यक्ष), सिजिङ चेन (एडीबीका उपाध्यक्ष), डा. सहजद नासिम (मेनहार्ड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष), एमजी जर्ज मुथुड (द मुथुड ग्रुपका अध्यक्ष), सनोजकुमार झा (केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग भारतका सचिव), सोङ डोङसेङ (पावर चाइनाका महाप्रबन्धक), चन्द्र बलानी (जियोग्राफिक इन्कुबेसन, अमाजन इन्टरनेसनल सर्भिस प्रालि इन्डियाका प्रमुख), मासाहिरो मियासिता (सुमितोमोका महाप्रबन्धक), सोनिया बासिर काबिर (बंगलादेश, नेपाल, भुटान, लाओस, माइक्रोसफ्ट एसिया प्यासेफिकका महाप्रबन्धक), सिजिङ सेन ९एडिबीका उपाध्यक्ष०, दीपक बग्ला (इन्भेस्ट इन्डियाका सिइओ) (आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।)
अनुदानका आयोजनामा स्थानीय तहलाई केन्द्रका नौ सर्त
काठमाडौँ । सरकारी अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई मनपरी खर्च गर्न नदिन संघीय सरकारले ९ वटा सर्त अघि सारेको छ । स्थानीय तहले अब समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारका सर्त र निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तथा अनुदानको रकम खर्चै नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सर्त तयार गरेको हो । अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले समपूरक/विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ ले तोकेको क्षेत्रमा मात्र अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर उपयुक्त आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने, छनोट भएका आयोजनामा थप अनुदान नदिइने र कार्ययोजना बनाएर रकम खर्च गर्नुपर्ने सर्त पनि सरकारले अघि सारेको छ । समपूरक अनुदानका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा ६० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । विशेष अनुदानका हकमा कार्यविधिले तोकेको क्षेत्र र आधारमा मात्र रकम खर्च गर्न सरकारको निर्देशन छ । कतिपय स्थानीय तहले सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा दोहोरो पर्ने गरी अनुदानको रकम खर्चिरहेका छन् । केन्द्रमार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनामा रकम थप्ने नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन हुँदै आएका छन् । अनुदान रकम यसरी दुरुपयोग नगर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ । अनुदानबापत विनियोजित रकम खर्च गर्न नसके संघीय सञ्चित कोषमै दाखिला गनुपर्ने विनियोजन ऐन, ०७५ को व्यवस्था पालना गर्न पनि संघले सुझाएको छ । के हो समपूरक र विशेष अनुदान ? नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न ४ शीर्षकमा अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनाका लागि सरकारले समपूरक अनुदान दिन सक्छ । त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तहलाई पनि यस्तो अनुदान दिन सक्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले निश्चित उद्देश्य राखेर प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान दिन सक्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुवै शीर्षकमा गरेर स्थानीय तहलाई ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । विशेष र समपूरकबाहेक सरकारले वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान पनि वितरण गर्छ । समानीकरण अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा र ससर्त अनुदान केन्द्रले निश्चित आयोजना कार्यान्वयनका लागि सोझै सर्तसहित पठाउँछ । यस्ता छन् सर्तः -आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने -आयोजनामध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने -समपूरक अनुदानका हकमा अनिवार्य ६०५ खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने -बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने भए स्थानीय सञ्चित कोषबाट मात्र खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने -कार्ययोजना बनाई खर्च गर्नुपर्ने -विशेष अनुदान रकम एउटा आयोजनामा मात्र नभई कार्यविधिले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने -आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने -कार्यक्रमरआयोजना दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने -उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने (आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।)
