बाग्मती सफाई अभियानमा मुक्तिनाथको सहभागिता
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले वाग्मती तथा पोखरा नगर सरसफाई अभियानमा निरन्तर रुपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । वाग्मती सरसफाई अभियानमा २०० औं हप्तादेखि सहभागी हुँदै आएको र पोखरा नगर सरसफाई अभियानमा पनि सहभागी हुँदै आएको बैंकले जनाएको छ । हाल वाग्मती सरसफाई अभियान ३०६औं हप्ता तथा पोखरा नगर सरसफाई अभियान १४७औं हप्तामा चलिरहेको छ ।
शिवम् सिमेन्ट र यूनिभर्सल पावर दुबैको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । दोश्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको पहिलो दिनमै शिवम् सिमेन्ट कम्पनी र यूनिभर्सल पावर कम्पनी दुबैको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट देखिएको छ । पहिलो कारोबारमै यूनिभर्सल पावर र शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्य क्रमशः १० र ९.९१ प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४६ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता ४१८ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको सो दिन प्रतिकित्ता ४६४ रुपैयाँमा कारोबार शुरु भएको थियो । त्यस्तै, यूनिभर्सल पावरको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३० रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता २७० रुपैयाँमा झरेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँदेखि शुरु भएको थियो । नेप्सेमा कारोबारको लागि यी दुबै कम्पनीको बिहीबार नै ओपन रेञ्ज तोकिएको थियो । ओपन रेञ्ज तोकिए पनि प्राविधिक कारणले गर्दा सो दिन कम्पनीको कारोबार हुन सकेको थिएन । शिवम्को १६२ रुपैयाँदेखि ४८३ रुपैयाँसम्म र यूनिभर्सलको १०१ देखि ३०३ रुपैयाँसम्म ओपन रेञ्ज तोकिएको थियो ।
सोमबार नेपाल-जापानबीच कामदार लैजाने सम्झौता हुँदै, जापानीलाई जत्तिकै पारिश्रमिक
काठमाडौँ । नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’मा सोमबार हस्ताक्षर हुने भएको छ । ललितपुर कुपण्डोल स्थित होटल हिमालयमा एक समारोहका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चारवटा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी(एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ । जापान स्वयंका लागि विदेशी कामदार लैजाने विषय नयाँ भएकाले कतिपय विषयहरू प्राविधिक कमिटीको कार्यक्षेत्रमा राखेर एमओसी तयार पारिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजाने छ । जापानीहरूको बढ्दो आयु र वृद्ध जनसंख्याका कारण खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर किसिमका कामदार अभाव झेल्दै आएको छ । कति हुन्छ पारिश्रमिक ? समझदारीमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जापान जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक जापानी नागरिकको भन्दा कम नहुने व्यवस्था राखिएको छ । बरु, विदेशी कामदारको पारिश्रमिक जापानीको तुलनामा बढी भने हुन सक्नेछ-समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । रोजगारीका लागि जापान जान जापानिज भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षणमा अनिवार्य रूपमा पास हुनुपर्नेछ । यद्यपि, त्यसको पाठ्यक्रम भने तयार हुने क्रममै रहेको बताइएको छ । दक्षता र अनुभव भएका कामदार भिसा नवीकरण गरी ५ वर्षसम्म जापानमा काम गर्न पाउने भएपनि परिवारका सदस्यहरूलाई भने साथमा लैजान पाउने छैनन् । उच्च दक्षता भएका कामदारले भने आफ्ना परिवारका सदस्य साथमै लैजान सक्नेछन् । जापान सरकारले १ अप्रिलदेखि विभिन्न ९ मुलुकबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार १ अप्रिलदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको हो । यद्यपि, आवश्यक प्रणाली, संयन्त्र तथा प्रक्रिया तयार पार्न समय लागेकाले अप्रिल मै कामदार पठाउन सम्भव देखिदैन । ५ वर्षमा ३ लाख ९८ हजार कामदार जापान लैजाने जापान सरकारले नेपालसहित नौवटा देशबाट विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको छ । जसअनुसार भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलिया र नेपालबाट पाँच वर्षको अवधिमा ३ लाख ९८ हजार कामदार जापान जानेछन् । निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार कामदार जान पाउनेछन् । जापानले नेपालबाट लैजाने कामदारको संख्या भने यकिन भइसकेको छैन । सन् २०१९ मा करिब ५० हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानको लक्ष्य रहेको बुझिएको छ । दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन लागेको समझदारीमा कामदार सरकारी संयन्त्रबाटै पठाइने छ । त्यसका लागि कोरियामा कामदार पठाउन स्थापना गरिएको इपिएसजस्तै छुट्टै एकाइ बनाइने बताइएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी छिटो सक्न हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक
गोंगर (दोलखा) । स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्धाणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम नयाँ तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्न हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले हरेक महिना आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गर्ने छन् । बैठकमा निर्माणमा रहेका समस्यामाथि छलफल गरी आयोजनास्थलमै समाधान गरिने छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (ऊर्जा हेर्ने) कृष्णप्रसाद ओली, र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले शुक्रबार र शनिबार निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्च स्तरीय बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए । टोलीले निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्माण प्रगति,नयाँ कार्यतालिका अनुसार काम सक्न देखिएका समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । आन्तरिक विद्युत् उत्पादनबाट मुलुकको ऊर्जा संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाकोे पछिल्लो अवस्थाको निर्माण प्रगति, निर्माणमा देखिएका समस्या, चुनौती र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा जानकारी लिन उच्चस्तरीय टोली आयोजनास्थल पुगेको हो । ठेकेदार कम्पनीले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माथिल्लो तामाकोसी समयमै सम्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गुणात्मक परिवर्तन आउनले उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री पुनले आयोजना अहिले तय गरिएको समयतालिका अगाडि नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । ‘गत वर्ष आउँदा एक वर्षमा ल्याउँछौंभन्दा स्थानीयले दुई वर्ष लाग्ने बताएका थिए, त्यतिवेला विश्वास लागेको थिएन, जति लाग्छ त्यति भन्नुहोस्, छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ भनेर अपेक्षा बढाइदिने तर काम नहुँदा हरेक निकायमा जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने । ‘पहिले ढिलाई हुनुको कारण धोरैलाई जानकारी दिए हुन्थ्यो, अहिले कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणले किनिसकेका छन्, त्यसैले आयोजना कहिले आउँछ भन्ने चासो हरेकको घरघरमा छ,निर्माण जति ढिलाई हुन्छ त्यसको सामना हामीले गर्नु पर्छ ।’ पुनले निर्माण जतिढिला हुन्छ त्यती नै हरेक चासो बढ्ने भएकाले समयमै काम पुरा गर्न निर्देशन दिंदै आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या समाधान गर्ने आफू जहिले पनि तयार रहेको बताए । २०७२को विनाशकारी भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन,हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५/७६को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो । तर, लट २ को ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि १५ मंसिर २०७६ ९३१ डिसेम्बर २०१९० भित्र एक युनिट ९७६ मेगावाट०बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको तल्लो पेनस्टक साफ्टमा ३७२ मिटर पेनस्टक पाइप जडान र परीक्षणलाई अत्यन्तै जटिल एवं चुनौतिपूर्ण मानिएको छ । टेक्सम्याकोकाले काम गर्न ढिलाई गरेपछि यो काम गर्न अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल ९लट ३०को ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । ७३२ मिटरमध्ये बाँकी काम टेक्सम्याकोले नै गरिरहेको छ । पेनस्टक पाइन आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ भने जडानको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत छ । भूमिगत विद्युत गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटर लगायतका उपकरण जडान सकिएको छ । बाँधस्थलमा कंक्रिट र मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङको कामको प्रगति क्रमश: ९९।६ र ५३।५ प्रतिशत छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशत छ । ३१ अर्ब ऋणको २० अर्ब ब्याज आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिवेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रुपैयाँ थियो । अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक) पुग्ने संसोधित अनुमान छ । निर्माण अवधिको व्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ । हालसम्म ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य अभिबृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमश: ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ । भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको बृद्धि लगायतले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको हो । आयोजनाले क्षति पुगेको विद्युतगृह गोंगरदेखि बाँधस्थल लामाबगरसम्मको पहुँच सडकमा पर्ने काभ्रेभीर नजिकै करिब ३६० मि। सुरुङ मार्ग बनाएको थियो । आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २/२ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रुपैया नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरुले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका बैक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा महंगोमा ऋण प्रवाह गरेको बताए । ‘हरेक तीन-तीन महिनामा कम्पाउन्डिङ ब्याजदर तय हुन्छ, यसले गर्दा आयोजना महंगो बनिरहेको छ,’ उनले भने । कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१,नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प, दोलखाबासीको १०,संचय कोषका संचयकर्ता,कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत सेयर छ ।
भार्गव विकास बैंकले चैत ३० गते बोलायो वार्षिक साधारणसभा, नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । भार्गव विकास बैंकले आगामी चैत ३० गते वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । संस्थाले सो दिन बिहान १० बजे नेपालगञ्जको भ्यु सिद्धार्थ प्रा.लि.मा उक्त सभा बोलाएको छ । सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ९६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । सभामा जाने प्रयोजनको लागि चैत २२ गते संस्थाको बुक क्लोज हुने भएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको तालाबन्दी खुल्यो, सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहले आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लगाएको ताला प्रहरीले खुलाएको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बिहान ९ बजेदेखि ताला लगाएका थिए । तालाबन्दीका कारण ३ जना कार्यालय भित्र थुनिएका थिए भने बाँकी कर्मचारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् र कार्यालयको काम प्रभावित भएको थियो । प्रहरीले ताला फुटाएपनि समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल भन्छन्, “प्रहरीले हामीलाई बोर्डबाट लाठीचार्ज गरेर लखेट्यो । सयौँ जनाको संख्यामा प्रहरी उपस्थित भएर आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको छ ।” अब यस बारेमा लगानीकर्ता समूहको कोर टिमको बैठक बसेर अब के गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिने उनले बताए । पूँजी बजारसम्बन्धी ३२ बुँदे मागको सुनिवाई नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
लघुवित्तलाई विकास बैंक बनाउन सजिलाे छैन, ‘पोलिसी डिपार्चर’ नै चाहिन्छ : जनकबहादुर अधिकारी
जनकराज अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सञ्चालक समेत रहनुभएका अधिकारी यसअघि नेपाल क्लियरिङ हाउसका अध्यक्ष, रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ड बैंकका अध्यक्ष लगायतको जिम्मेवारीमा समेत हुनुहुन्थ्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको लघुवित्त संस्थाहरु विकास बैंक बनाउनुपर्ने धारणापछि अहिले यो क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । हाल ७२ ओटा लघुवित्त संस्था रहोकोमा थप १८ ओटा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बताइरहँदा यसको संख्या घटाउने र गुणस्तर बढाउने विषयमा पनि त्यतिकै आवाज उठिरहेकै छ । लघुवित्तको विकास बैंकमा रुपान्तरणको सम्भावना, यसको संख्या, गुणस्तर र समग्र अवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रित भई विकासन्यूजका लागि नारायण पौडेल र शंकर अर्यालले कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरेको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंक बनाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो, तपाईँ नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकभित्र पनि यसबारे केही अभ्यास भएको हो र ? लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूको भनाइबारे मैले पनि सञ्चारमाध्यममार्फत् थाहा पाएको हुँ, तर उहाँको अभिव्यक्ति म आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा सुन्न भने पाइँन, उहाँले सानाकिसान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा उक्त कुरा उठाउनुभएको रहेछ तर उहाँले सानाकिसान लघुवित्तको लागि मात्रै हो कि सबै माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर भन्नुभएको हो भन्ने प्रष्ठ भएन । त्यसैले यसबारे मैले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंकको पुँजीगत संरचना, नेटवर्क, कार्यप्रणाली र डिपोजिट लिन पाउने व्यवस्था लगायतमा भिन्नता छ । अहिलेको अवस्थामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको बनाउनको लागि त्यस्तो संरचना, कार्यप्रणाली र व्यवस्थामात्रै नभई सुरक्षा व्यवस्था र नेटवर्क कर्मचारी र कार्यप्रणालीमा ठूलो संरचनागत सुधारको खाँचो छ । यस्तो संरचनात्मक फेरबदलका बारेमा अहिले यसबारे राष्ट्र बैंकमा कुनै अभ्यास भइसकेको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन । अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छ ? मैले भनिहालेँ, अहिलेको अवस्थामा यसरी वर्ग परिवर्तन गर्दा ठूलो संरचनागत फेरबदल गर्नुपर्छ । यदि अहिलेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई ‘क’ वर्गका बैंकहरुमा रुपान्तरण गर्ने र लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्था बनाउने नीति हो भने त्यो सरकारकै विषय भयो यसलाई ठूलो कानूनी व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी हुँदैछ । त्यसमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयको पनि हुन्छ । जहाँसम्म सम्भव र असम्भव भन्ने विषय हुन्छ त्यो समय र आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय हो । सरकारले नीतिगत रुपमै त्यस्तो निर्णय लिए त्यसो गर्न सकिँदैन नै भन्ने हुँदैन तर त्यसको लागि कति समय र प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो सजिलो विषय चाहिँ होइन, यदि त्यो लागु गरिन्छ भने यसले संरचनागत समस्या ल्याउँछ । यसका लागि ४ किसिमका वित्तीय संस्थाको संरचना खारेज गरेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पूर्वाधार बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र सहकारी बैंक गरी ४ प्रकारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभाजन गर्ने विकल्प रहन सक्छ । अहिले सहकारी बैंक वा सहकारी संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर छन् । त्यसबाहेक अरु संस्थाहरु नियमनको दायरा बाहिर छैनन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्र कति बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा कालान्तरसम्म भने परिवर्तन हुन पनि सक्छ । तर तत्काल त्यस्तो सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्दैन र जहाँसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको भनाई पनि त्यतातर्फ निर्देशित छैन भन्ने लाग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तलाई छुट्याउने अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यास चाहिँ कस्तो हो ? नेपालमा जस्तो अन्य देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ भनेर छुट्याउने अभ्यास पाईँदैन । त्यस्ता देशहरुमा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ संस्था (बीएफआई) र गैरबैंकिङ संस्था (एनबीएफआई) भनेर छुट्टाइन्छ । एनबीएफआईले निक्षेप लिन पाउँदैन तर ऋण लिन पाउँदैन । उनीहरुलाई त्यति धेरै रेगुलेसन पनि हुँदैन । उनीहरु ऋण लिन्छन् र साहुको काम गर्छन् । यिनीहरुलाई इजाजत दिने बेलामा केही शर्त तोकिएका हुन्छन् भने बाँकी शर्तहरु ऋण दिने संस्थाले तोक्छन् । भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि जिल्ला स्तरका बैंकहरु छन् । ती बैंकहरुले गाउँगाउँमा बचत र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी जानकारी दिन र ऋण परिचालन गर्न सक्षम एजेन्टको रुपमा विभिन्न समूहहरु गठन गरी त्यस्ता समूहलार्ई बैंकसँग लिङ्क गराउने काम गर्छन् र त्यस्ता समूहहरुलाई पारिश्रमिक दिने काम पनि बैंकले नै गर्छ । भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको भातृसंस्थाको रुपमा नेशनल बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट (नाबार्ड) क्रियाशील छ । यसले गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्छ र तोकिएको दरमा ब्याज लिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो मेकानिजम छैन । हामीकहाँ लघुवित्तको संरचना एनबीएफआईको जस्तै भए पनि दुईओटा संस्थाहरुलाई पब्लिक डिपोजिट पनि उठाउन दिइएको छ र ती संस्थाले जस्तै प्रक्रिया पुर्याए अरु संस्थाले पनि पाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले यस्ता संस्थाहरुमा खासै फरक छैन जस्तो लाग्छ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले उठाउने निक्षेप र ग्रुप डिपोजिटको ब्याजदरको अवस्था कस्तो छ ? निक्षेप लिन पाउने लघुवित्त संस्थाहरुले उठाउने निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा केही प्रतिशत बढी नै ब्याजदर हुन्छ किनकी अहिलेको अवस्थामा देशभर वित्तीय पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकमा भन्दा पनि कम ब्याज दिएर कसैले निक्षेप राख्दै राख्दैन, बैंकमै गएर राख्छन् । त्यसैले त्यस्ता संस्थाहरुको ब्याजदरमा खासै ठूलो नियमनको जरुरी हुँदैन । ग्रुप डिपोजिटहरुको ब्याजदर पनि सामान्यतया बैंकहरुको भन्दा बढी नै हुन्छ । यो क्षेत्रलाई त नवसामन्तको रुपमा पनि व्याख्या गर्छन्, लघुत्तिहरुले साँचै चर्को ब्याज लिएकै हुन् त ? जहाँसम्म ऋणको ब्याजदरको कुरा छ, समग्रमा यसको औसत १८ भन्दा कम नै छ । हामीले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ६ प्रतिशत र ३ प्रतिशतको स्प्रेडसीमा कायम गर्न सर्कुलर गरेका छौं त्यसैले ९ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेड राख्न उनीहरुले पाउँदैनन् । औसतमा उनीहरुको कस्ट अफ फण्ड ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ९ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्दा पनि त्यो २० प्रतिशत नाघ्दैन । तर २० प्रतिशत लागत देखिए पनि केही संस्थाहरुबाहेक त्यो दर १८ भन्दा माथि गएको छैन । खुला बजार प्रतिस्पर्धामा नियामकले ब्याजदर तोक्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले यसअघिको १८ प्रतिशतको सीमा हटाएका थियौं, यद्यपि लघुवित्तको ब्याजदरलाई सोही सीमामा कायम राख्ने हाम्रो उद्देश्य थियो र एकाध संस्थाको हकमा बाहेक आमी सफल पनि भएका छौं । तपाईँले भन्नुभएजस्तै लघुवित्त बैंकले लिने ब्याजदरका सम्बन्धमा चासो र चर्चा धेरै भएको पाइन्छ, त्यस्तै ब्याजदर बैंकहरुले लिए भने त्यसको चर्चा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको १२ प्रतिशत भन्दा ब्याजदर हुँदा लघुवित्त संस्थाको १८ प्रतिशतको सीमामा ब्याजदर कायम छ । वास्तवमा लघुवित्त संस्थाको प्रकृति, लगानीको क्षेत्र, संञ्चालन लागत र जोखिमको अवस्थाको आधारमा यो ब्याजदर केही पनि होइन । ऋणी बैंकहरुमा जान्छ तर लघुवित्तहरु ऋणीकहाँ जानेमात्र नभई उनीहरुलाई तालिम दिएर उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुमा ऋण लगानी गर्छन् । त्यतिमात्रै नभएर ऋणको आकार स–सानो हुन्छ भने र उठाउने काम पनि स्थानीय तहमै हुन्छ । त्यसैले लघुवित्तहरुको वास्तविक ब्याजदर धेरै होइन, यो दर संसारकै त्यस्तो प्रकृतिका कम्पनीहरुको ब्याजदरमध्येको सस्तो हो । त्यसैले ती आरोपहरु सही होइनन् भन्ने लाग्छ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा आकर्षण बढ्दो छ र लाभांश पनि त्यसैअनुसार दिइरहेका छन्, शेयर मूल्य पनि धेरै छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्ता आरोपहरु स्वाभाविक हुन् भन्ने लाग्दैन ? लघुवित्त संस्थाको फाउन्डेसन नाफामुखी थिएन । गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरु गैरनाफामूलक हुने भएकोले ब्याजदरको इस्यु ठूलो हुन्नथ्यो, तर अहिले पब्लिक कम्पनी बनेर नाफा बाँड्न थालेपछि लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो मुनाफा बाँड्न सक्ने हैसियत बनाए । त्यसैले अहिले ब्याजदरको विषय उठान भएको हो । बजारमा सरोकारबालाहरु धेरै छन् । एउटा स्टेकहोल्डरलाई धेरै लाभ र अर्कोलाई कम लाभ हुनु अर्को पक्षले सवाल उठाउनु स्वाभाविक पनि हो । अहिले शेयरधनीहरु ५० प्रतिशतसम्म नाफा लिने तर ऋणीलाई धेरै ब्याज लिने भएकोले त्यस्तो आवाज उठेको हो । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था गर्यो । पहिलो कर्मचारी तालिम र विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, ग्राहक संरक्षण र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा उनीहरुमा एक प्रकारको नैतिक आचरण सुधार भएको पाइएको छ । हामीले गरेको नाफा हाम्रो मात्रै रहेनछ भन्ने अनुभुति भएको छ । यसको अर्थ शेयरधनीले केही पनि पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । इन्डष्ट्रि एभरेजको नाफा लैजान उनीहरुलाई कुनै रोकतोक छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै बैंकहरुको प्रस्तावित लाभांश दर समेत घटाइदिएको छ । गाउँगाउँमा बैंकका शाखाहरु पुगेपछि लघुवित्तमा त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक कस्तो असर गर्छ ? यसले लघुवित्तलाई धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन जस्तो लाग्छ । यिनीहरु एक अर्काका विकल्प नभएर परिपुरक हुन् । यिनीहरुका लक्षित ग्राहक र कार्यढाँचामा पनि मूलभुत रुपमै फरक छन् । त्त्यसैले पनि हुनसक्छ हालसम्म कुनैपनि लघुवित्तले बैंकहरुका कारण अप्ठ्यारो पर्यो भनेर भनेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि ऋणीले लिएको ऋणको लगानी गरिने क्षेत्रका आधारमा ब्याजदरमा निर्धारण सन्दर्भमा पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको हो ? खासगरी लघुवित्तले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको उद्यमशीलता विकास नै हो । खुद्रा व्यापार गरे पनि भैंसी पाले पनि वा घरेलु उद्योगका काम गरे पनि ति कामहरु श्रममा आधारित हुन्छन् । त्यसैले त्यस्तो ऋणको ब्याजदर निर्धारणमा नियामकीय हस्तक्षेपको आवश्यकता नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर संस्थाले त्यसमा केही विचार गर्न भने सक्छ । त्यसका लागि नियामकले केही नैतिक दवाव दिनसक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ । लघुवित्तका शाखा, लगानीको क्षेत्र र मल्टिपल लेन्डिङको सन्दर्भमा केही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो, त्यसमा के हुँदैछ ? राष्ट्र बैंक एउटा रेगुलेटर मात्र हो, हामीले उनीहरुको व्यवसायको हरेक पक्षमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं । हामीले त उनीहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने काममात्र गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले भनेअनुरुप उनीहरुले आचार संहिता बनाए, कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणको जानकारी दिने सम्बन्धमा काम गरिरहेका छन्, त्यसको नतिजा आउन केही समय लाग्नसक्छ । यी भनेका मानिसहरुको आचरण परिवर्तन गर्ने विषय हुन्, त्यो एकैपटक हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषहरुलाई सापेक्ष रुपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
खुल्यो कार्यक्रम ब्यवस्थापन संघ, नेपाल (इमान), को को छन् संस्थामा ?
काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगिता, महोत्सव, फेशन शो, अवार्ड वितरण लगायत विविध ईभेन्टसंग सम्बन्धित मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता आयोजकहरुको छाता संगठन कार्यक्रम ब्यवस्थापन संघ, नेपाल (इमान)को औपचारिक शुभारम्भ तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व पर्यटन तथा सस्कृति मन्त्री कृयाशुर शेर्पाले संघको औपचारिक शुभारम्भ भएको घोषणा गरे । सो अवसरमा ब्यवस्थापन संघ, नेपालका अध्यक्ष लबबहादुर कार्कीले मनोरन्जन क्षेत्र मध्ये पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता, महोत्सव, फेशन शो, अवार्ड वितरण लगायत विविध ईभेन्ट संग सम्बन्धित मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम एवम् प्रतियोगिताले समाज परिर्वतनसँगसंगै देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउदै आएको र बताए । त्यसैगरि, संघका प्रवक्ता सरोज ओझाले संघ स्थापना गर्नुको उदेश्य बारेमा पत्रकारहरुले राखेको सवालको जवाफ दिदै सौन्दर्य प्रतियोगिता, महोत्सव, फेशन शो, अवार्ड वितरण लगायत विविध ईभेन्टसंग सम्बन्धित मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता आयोजनाको क्षेत्रमा देखिदै आएका विकृति बिसंगतीलाई निरुत्साहित गर्दै कार्यक्रम व्यवस्थापनको कार्यलाई थप ब्यवस्थित तुल्याउन तथा ईभेन्ट कम्पनीहरुको पेशागत हकहित, अनुशासन र मर्यादाका लागि एक आपसमा मेलमिलापको भावनालाई जागृत गराउने बताए । संघका सल्लाहकार सिताराम पोखरेलले संघले आफ्नो संगठनलाई सशक्त पार्दै अघि बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्नूपर्ने बताए । संघका उपाध्यक्ष शान्ता लामाले ईभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा बिकृति बिसंगति रहेको औल्याउँदै आगामी दिनमा संघले यस्ता ईभेन्टलाई ब्यवस्थित गराउन खवरदारी गर्ने बताईन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ३ नम्बर प्रदेशका सल्लाहकार उज्जवल जंग शाह, ग्लोबल नेपालीज सेफ फेडेरेशनका अध्यक्ष लक्ष्मन प्रसाद भण्डारी, चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्ष गीता अधिकारी लगायत संचारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । संघको विधिवत दर्ता लगत्तै गत चैत्र ०७ गते नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका ३ स्थित चन्डि आधारभुत बिद्यालयमा मिलाप फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा १५२ जना विधार्थीहरुलाई संघले खेलकुद एबम स्टेशनरी सामाग्री तथा ब्याग वितरण गरेको संघका प्रवक्ता सरोज ओझाले जानकारी दिए । कार्यक्रम ब्यवस्थापन संघ, नेपालमा को को छ्न् : संघको अध्यक्षमा लव बहादुर कार्की, उपाध्यक्ष शान्ता कुमारी तामाङ्ग, महासचिव सावित्री ढुङ्गाना, प्रवक्ता सरोज ओझा, सचिव सोनीतराज ढुङ्गेल, सहसचिव डेविलसिहं राजपुत, कोषाध्यक्ष राज लुईटेल, सहकोषाध्यक्ष टेकराज पाण्डे र कार्यसमिती सदस्य मोनीत महर्जन, तृष्णा गुरुङ्ग, प्रदिपराज वन्त, सुरज थापा र सपना राई रहेका छन् । त्यसैगरी संस्थापक सदस्यहरुमा गोकर्ण लामीछाने (नुवाकोट), राजिव दियाली (मोरङ्ग), सविना श्रेष्ठ (धनगढी), समिर लामा, पासाङ्ग शेर्पा, पवन कोईराला र अशोक तामाङ रहेका छन् ।
