‘चौँथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला’ चैत १४ गतेदेखि शुरु, १०७ वटा स्टल राखिने
काठमाडौं । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आगामी चैत १४ गतेदेखि “चौँथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला २०१९” शुरु गर्ने भएको छ । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो दिनदेखि चैत १८ गतेसम्म ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डेनमा उक्त मेला आयोजना गर्न लागेको बताएकाे हाे । महासंघले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु एवं हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास तथा निर्यात व्यापारलाई प्रर्वधन गर्ने उद्देश्यले उक्त मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजना, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एफसीए आदि लगायतका संस्थाहरुको सहयोगमा उक्त मेला हुन लागेको आयोजकले बताएका छन् । महिला तथा बालबालिका मन्त्री थममाया थापाबाट उद्धघाटन हुने उक्त मेलाको मूख्य आकर्षण सिन्धुली जिल्लाको घाँस बेच्ने एक महिला उद्यमी सुकमाया तामाङ हुन् । ग्रामीण क्षेत्रको सफल महिला उद्यमी तामाङलाई उनको उद्यमशीलताको पहिचान, प्रोत्साहन र हौसला बढाउन मुख्य आकर्षणको रुपमा लिइने महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले बताएकी छिन् । मेलामा १०७ वटा स्टलहरु रहनेछन् । जसमा ४ वटा निःशुल्क रहेछन् भने बाँकी सशुल्क रहेको छ । ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्टल रहने उक्त मेलामा स्टल राख्न चाहने उद्यमी सदस्यलाई २२ हजार, सदस्यता नभएकालाई २७ हजार र जिल्लाबाट आउनेलाई १५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने महासंघकी पहिलो प्रेसिडेन्ट रिता सिंहाले जानकारी दिएकी छिन् । मेलामा स्वदेशका ३२ वटा जिल्लाबाट उद्यमी लगायत बंगलादेश, भारत, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका महिला उद्यमीहरु सहभागी हुनेछन् । हस्तकलाको महत्व दर्शाउन सम्पूर्ण अवलोकनकर्तालाई हस्तकलाको उत्पादनको प्रत्यक्ष प्रदर्शनको अवसर प्रदान गरिने छ । साथै, कम्बोडियाबाट कम्बोडिया महिला उद्यमी संघबाट १० जनाको टोलीले उक्त मेलाको निरिक्षण तथा अवलोकन गर्न आउनेछन् । मेलामा हस्तकलाका समान जस्तै, प्राकृतिक रेशाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरबुन्नाका सामानहरु, हाते कागज तथा काठजन्य वस्तुहरु, जैविका खाद्य पदार्थ, कृषिजन्य उत्पादनहरु लगायत विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरुको स्टलहरु रहनेछन् । मेलामा करिब ५० हजारले अवलोकनका साथै कुल ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने महासंघ अनुमान रहेको छ । साथै, सार्क राष्ट्र, युरोप लगायतका देशहरुबाट ५० जनाभन्दा बढी विदेशी आयतकर्ता आउने अपेक्षा लिइएको आयोजकले बताएका छन् । मेला अवलोकन गर्न चाहने इच्छुकलाई निःशुल्क प्रवेशको सुविधा रहेको छ । महिला उद्यमीहरुको श्रम र श्रृजनालाई अगाडी ल्याएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरुको पहिचान बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास रहेको छ ।
अप्रिल ३ मा अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता, चिनियाँ टोली अर्को साता वासिङ्टन पुग्ने
वेस्ट पाल्म बिच, संयुक्त राज्य अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी अप्रिल ३ गतेदेखि अमेरिकामा शुरू हुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । व्यापार सम्बन्ध सुधार प्रयासका लागि अमेरिकी अमेरिकी अधिकारीको बेइजिङ भ्रमण पश्चात अमेरिका–चीन व्यापार विवादमा छलफलका लागि चीनका उप–प्रधानमन्त्री लिउ हेको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली अर्को सातासम्म वासिङ्टन पुग्ने शनिबार ह्वाइट हाउस स्रोतले जानकारी गराएको छ । ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी साहा स्यान्डर्सले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाजर तथा ट्रिजरी सेक्रेटरी स्टेभेन मनुचिनको नेतृत्वमा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेफ्रे गेरिसलगायत अन्य अमेरिकी उच्च अधिकारी यसै हप्ता छलफलका लागि बेइजिङ पठाउने कार्यक्रम तय भएको छ । उप–प्रधानमन्त्री लिउ र चिनियाँ अधिकारी अप्रिल ३ गते वासिङ्टनका अधिकारीसँग वार्ताका लागि पुग्नुहुनेछ, स्यान्डर्सले जानकारी गराए । दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीचको विवाद गत बर्ष अमेरिकाले चीनमाथि केही आरोप लगाएपछि शुरू भएको हो । अमेरिकाले चीनद्वारा अमेरिकी प्रबिधि लगायत व्यापारसम्बन्धी गोपनियतालाई चोरी गरेको र प्रबिधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी तथा फर्मलाई अनावश्यक दवावमा राख्ने गरेका दावी गर्दै अमेरिका आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि दुई खर्ब ५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेको थियो । बदलामा चीनले आफ्नो देशमा जाने अमेरिकी सामानमा एक खर्ब १० अर्ब मूल्य बराबरको सामानमा करवृद्धि गरेको थियो । चीनको बाणिज्य मन्त्रालयले पनि अमेरिकी अधिकारी आगामी बिहीबार र शुक्रबार छलफल गर्ने गरी बेइजिङ आइपुग्ने यस अघि नै जानकारी गराइसकेको छ । यस पहिलेका वार्ताबाट व्यापार विवाद टुङ्ग्याउने बिषयमा निकै प्रगति भएको दुवै पक्षका उच्च अधिकारीले जनाउँदै आएका छन् । रासस/एपी
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसनले भन्यो-पदयात्रामा विदेशी लगानी अमान्य
काठमाडौँ । पदयात्रा व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले पदयात्रा व्यवसायमा वैदेशिक लगानी मान्य नहुने बताएको छ । टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी पदयात्रा क्षेत्रमा पूर्णरुपमा विदेशी लगानी गर्न दिने भन्ने समाचारप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै स्वदेशी पदयात्रा व्यवसायीलाई निरास बनाउने किसिमको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । “पदयात्रा नेपालको एकमात्र मौलिक व्यवसाय हो । चार दशकभन्दा बढी सयम यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सक्षम नेपाली व्यवसायी नै हुन् त्यसैले विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता पर्दैन । यदि त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भए व्यवसायी सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताई पदयात्रा व्यवसायमा लगानी गर्न दिने भन्ने निर्णय स्वदेशी पदयात्रा व्यवसायी हितविपरीत हुन जाने र विदेशी लगानीकर्ताको मात्र एकाधिकार हुन जाने टानको आशङ्का छ । पर्यटन विभागको ट्रेकिङ शाखाका अनुसार मुलुकभर दुई हजार ६७५ ट्रेकिङ कम्पनी दर्ता छन् । रासस
सबै नेपालीले जलविद्युतको शेयरमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाइएको बताएका छन् । यही चैत ७ गतेदेखि शुरु भएको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी हरेक नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी कार्यक्रम’ बारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष जोड दिएर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “मैले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु । एउटा मात्रै आयोजनामा नरोकिनुस्, धमाधम अरु आयोजना पनि शुरु गर्नुस् । सबै नेपालीले शेयरमा लगानी गर्ने वातावरण बननुपर्छ ।” नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी त्रिशूली गङ्गा जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् कम्पनीको शेयर बिक्री भइरहेको छ । सोमबारसम्म लगानीकर्तालाई लगानीका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । हालसम्म सो कम्पनीको शेयरमा करीब चार गुणाबढी आवेदन परेको छ । प्रधानमन्त्रीले धमाधम अन्य आयोजनामा समेत शेयर लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनसमेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको र अन्य आयोजनाको पनि छिट्टै शेयर बिक्री शुरु हुने बताए । मन्त्रालयले तयार पारेका कार्यसूचीअनुसार माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीलगत्तै तामाकोशी पाँचौँ र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको अग्रिम शेयर बिक्री गरिनेछ । तामाकोशी पाँचौँको क्षमता १०० मेगावाट रहेको छ । यस्तै सिँचाइ सुविधासहितको बहुद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको क्षमता ४८ मेगावाट रहेको छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा क्रमशः तामाकोशी पाँचौँ र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको शेयर बिक्री गरिनेछ । नेपाली जनताको लगानीमा नै केही ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम शुरु गरेको हो । सो कार्यक्रमको पहिलो सहभागीका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले १० हजार कित्ता शेयर आवेदन दिएका थिए । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले एक हजार कित्ता आवेदन दिएका थिए । सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण रहेको छ । मन्त्रालयले १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ती आयोजनाबाट तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमको पहिलो आयोजनाका रूपमा त्रिशूली गङ्गा जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी आयोजना छनोट गरिएको हो । सरकारले गत फागुन २ गते जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । कूल ३७ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निर्माणसमेत शुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले ४९ प्रतिशत जनताको शेयर सुनिश्चित गर्न तथा शुरुमा १० प्रतिशत शेयर दिने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको जारी पूँजी रु दुई अर्ब ४७ करोड को १५ प्रतिशत अर्थात् रु ३७ करोड पाँच लाख बराबरको रु १०० अङ्कित दरको ३७ लाख पाँच हजार साधारण शेयरमध्ये तीन प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइ बाँकी ३५ लाख ९३ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री शुरु भएको हो । आवेदकले न्यूनतम १०० कित्तादेखि बढीमा एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रु १०० अङ्कित मूल्यमा हाल त्यसको १० प्रतिशत हुन आउने रु १० मात्रै आवेदनका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी रकम भने आयोजनाको भौतिक निर्माण ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै तिर्दा हुनेछ । अग्रिमरूपमा लगानी गरिएको रकमकोसमेत सरकारले ब्याज उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक मोहनप्रसाद गौतमका अनुसार सो अयोजना विसं २०७८ फागुन १७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माणमा रु आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख ४१ हजार (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । रासस
‘लगानी सम्मेलन अर्धदातृ सम्मेलन भयो, रासायनिक मल ठीक छ, फोहोरमा लगानी किन चाहियो ?’
काठमाडौं । सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अर्धदातृ सम्मेलनजस्तो भएको पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले आरोप लगाएका छन् । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योगमन्त्री एवं सम्मेलनका अध्यक्ष समेत रहेका काँग्रेस नेता जोशीले सरकारले छनौट गरेका आयोजना र लगानी ल्याउने प्रक्रियासम्बन्धी तयारी हेर्दा त्यसलाई लगानी सम्मेलन भन्न नसकिने भन्दै यसले दातृ सम्मेलनको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘सरकारले धेरैजसो आयोजना हाइड्रोपावर छानेको छ, नेपालको विद्युत्को लागत भारतको लागत भन्दा बढी छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो विद्युत्को बजार कहाँ हो थाहा छैन, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव गर्न भनिएको छ तर त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने नै थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालप्रति विश्वस्त कसरी हुन सक्छन् ?’– जोशीले भने । जोशीले सरकारले गर्न लागेको सम्मेलनलाई ‘राम्रो तर अपुरो’ को संज्ञा दिँदै छनौट गरिएका आयोजनाहरुको सन्दर्भमा लागत लाभ विश्लेषण, सरकारी भूमिकाबारेको विश्लेषण र स्वदेशी लगानीको सम्भावनाका बारेमा गहन रुपमा विश्लेषण गर्न सुझाव दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जोशीले सरकारले केही विवादित आयोजनाहरुलाई समेत लगानीको क्षेत्रमा समावेश गरेको भन्दै रासायनिक मल उत्पादन लगायतका केही आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनु भने सही भएको बताएका छन् । ‘रासायनिक मल उद्योग खोल्नु ठीक छ तर स्थानीय सरकारले गर्ने फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी लगानी किन चाहियो ?’ जोशीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने – ‘हामीले ल्याएका १४ खर्बको प्रतिवद्धतामा फलोअप नहुँदा केही हुन सकेन, त्यसको कारण भनेकै फलोअप र प्रक्रियागत सुधारमा भएको कमजोरी हो, यसमा सुधार नल्याएसम्म लगानी प्रतिवद्धता फेरि आए पनि लगानी भित्रने छैन ।’ कार्यक्रममा वर्तमान सरकारप्रति स्वदेशी लगानीकर्ताकै भरोसा नभएको भन्दै विदेशी लगानीकर्तामा भरोसा हुन स्वदेशी लगानीकर्ता समेत विश्वस्त हुने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड लिइएको थियो । ‘अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटरको रुपमा लिइने शेयर बजार घट्दो छ, बजारले ५ खर्ब मूल्य गुमाइसक्यो, शोधनान्तर घाटाका कारण लगानीकर्ताहरु विदेशमा लगानी फिर्ता लैजान समस्या हुने आशंका गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा लगानी भित्रिन सक्दैन, यसका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ, यो नै महत्ववूर्ण विषय हो ।’ पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भने । उनले सरकार आफैं द्वन्द्वमा भएको भन्दै सरकारले आफ्नो लक्ष्यको प्राथामिकीकरण समेत गर्न नसकेको दाबी गरे ।
समाजवादमाथी सुरेन्द्र पाण्डेको प्रश्नः हात्ती छामे जस्तो हो र ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ पञ्च बर्षिय योजना र दिर्घकालिन सोँचको आधार पत्र तयार गरिरहेको छ । त्यो राम्रो आओस शुभकामना । सबै भन्दा पहिले योजना आयोगको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसको प्रयास गरेको थिएँ । अब त त्यो अत्यावश्यक नै भैसकेको छ । योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने, उपाध्यक्ष र सदस्यहरु बाहिरबाट नियुक्त हुने, अर्थमन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य हुने तर अर्थमन्त्रीको सहभागीता नहुने रहेछ । पैसाको चाबी बोकेर अर्थमन्त्री बसेको छ, तर योजना आयोगमा अर्थमन्त्रीसँग कुनै छलफल र चासो नै राखिन्न । अब सचिवले मन्त्रीलाई यो काम गरौं भन्न पनि सक्दैनन् । त्यसकारण यो संरचनाले योजना आयोग एकातिर अनि अर्थमन्त्री अर्कातिर हुने अवस्था बनाईरहेको छ । त्यसकारण अर्थमन्त्रीलाई योजना आयोगको सह अध्यक्ष वा अन्य कुनै त्यस्तै पद खडा गरेर आयोगमा सहभागी बनाऔं । योजना आयोगले गरेको निर्णय प्रति अर्थमन्त्रीलाई जवाफदेयी बनाउन पनि सहभागीता अनिवार्य छ । अर्थमन्त्रालयले यसपाली यति श्रोत छ भन्ने जानकारी दिएपछि त्यहि श्रोतका आधारमै आयोगले बजेट बनाउने हो । यसपाली यति श्रोत छ, अर्काे बर्ष यति हुनेछ भन्ने आधार भनेपछि मात्रै आयोगले बजेट बनाउने हो । चैत २० र २१ गते राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाउने होला तर उनले राखेका कुरालाई अपनत्व लिने अवस्था छैन् । तपाईहरुले मोटामोटी रोडप्याप बनाईसक्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीले राख्ने धारणा भने औपचारिक मात्रै हुन्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा नै मैले कतिपय कुरामा असहमति जनाएको थिएँ । समाजवादको हात्ती छाम्ने यात्रा हामीले आधार पत्रमा समाजवाद ल्याउने भनेका छौं । समाजवाद भनेको के हो ? समाजवाद कसरी प्राप्त हुन्छ ? हामीले शब्दमा समाजवाद खोजेका होइनौं । बिभिन्न देशहरुमा समाजवादको अभ्यासका क्रममा जमिनको स्वामित्व निजीबाट बदलेर राज्यको बनाईयो । उद्योगको स्वामित्व बदलियो, सैयौं देशहरुले पुराना नोट खारेज गरेर नयाँ नोट छापे । शिक्षाको लगानी निजीबाट सरकारी बनाईयो, यस्तो काम कम्युनिष्ट मुलुकमा मात्रै होइन जर्मनीमा पनि लागु भएको छ । नोट खारेजी पनि कम्युनिष्टले मात्रै होइन पूँजवीवादीले पनि गर्छन् । दक्षिण कोरियाले पनि नोट खारेज गरेर नयाँ छापेको इतिहास छ । अमेरिकाले पनि हजार डलरको नोट खारेज गरेर एक सय डलरको मात्रै नोट छाप्न थाल्यो । वेलायतले ५० पाउण्ड भन्दा ठुलो नोट जारी गर्दैन् । ती देशहरुमा स्वास्थ्य र यातायातलाई सार्वजनिक अवधारणामा लगियो । यी सबै गरेर बल्ल समाजवाद आउँछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र अहिलेसम्म संसारभर भएको पनि यहि नै हो । हामी कति हिम्मत गर्न सक्छौं ? के हामी निजी जमिनलाई सरकारीमा लैजान सक्छौँ ? मलाई लाग्छ, जमिनको स्वामित्व निजी नै रहन्छ होला । उद्योगलाई सरकारीकरण गर्न सक्नु हुन्छ ? त्यो पनि सकिन्न । नोटलाई त्यसरी नै खारेज गरेर नयाँ ल्याउन सकिन्छ भन्दा त्यो पनि सम्भव छैन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई शतप्रतिशत सरकारीमा लैजान सकिन्छ त भन्दा त्यो पनि सम्भव नहोला । हाईस्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्मलाई सरकारीकरण गर्नु परो भने २० खर्ब लाग्छ । ७।८ खर्बको राजश्व संकलन गरेर २० खर्बको शैक्षिक संस्थालाई सरकारीकरण गर्न सकिन्छ ? अहँ यो त असम्भव नै हो । स्वास्थ्यलाई सरकारीकरण गर्ने र सबै निजी अस्पताललाई सरकारीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने अहिले १० खर्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा त सरकारको उपस्थिती नै छैन् । के सबै सार्वजनिक तथा ढुवानीका सवारी साधनलाई सरकारीकरण गर्ने कुरा सम्भव होला ? यो झन असम्भव हो । अनि हामीले समाजवाद भनेको के ? सबै निजी क्षेत्रको सम्पति राष्ट्रियकरण गरेर समाजवाद हुन्छ की हुँदैन् ? अबको बाटो पुँजी निर्माण की समाजवाद ? अब हामी जाने कहाँ हो ? पहिलो कुरा पञ्च वर्षिय योजना र दिर्घकालिन सोँच मार्फत हामीले जान चाहेको कहाँ हो ? त्यो सैद्धान्तिक रुपमै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । त्यसो हो भने अहिले समाजवादमा जाने होइन, पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने निष्कर्ष हो भने त्यसै अनुसारका रणनीति र योजनाहरु बनाउनु पर्यो । उत्पादनका साधनको बढोत्तरी र उत्पादन वृद्धि गर्ने अनि एउटा विन्दुमा पुगेपछि समाजवादमा जाने भन्ने हो भने त्यसै गर्नु परो । तर यहाँ त न उत्पादनको साधारमा वृद्धि गर्ने योजना नै देखियो न समाजवादमा जाने आधार नै । उत्पादनका साधनहरुको वृद्धि गर्ने भनियो भने पुँजीवादी भन्लान भन्ने पिर छ । समाजवादमा जाने भनियो तर गफ मात्रै भयो, कसरी जाने भन्ने कुनै स्पष्ट आधार नै पहिल्याउन सकिएन् । समाजवादमा हात्ती छाम्ने हो ? जब कहाँ जाने र कसरी जाने भन्ने आधार नै स्पष्ट गरिएन भने कहिँ पनि पुगिन्न । त्यसकारण हात्तिलाई छामे जस्तो देखिनु भएन समाजवाद । त्यसकारण अब सैद्धान्तिक रुपमै हाम्रो गन्तव्यबारे वहस आवश्यक छ । जस्तो भूमिसुधार भनेको कम्युनिष्टहरुको एजेण्डा नै होइन, त्यो त पूँजीवादीहरुको एजेण्डा हो । अमेरिकामा होम स्टेड एक्ट आएपछि जमिनको पुनसंरचना भयो अनि मात्रै अमेरिकामा औद्योगीकरण भएको थियो । कोरिया, इजरायल र युरोपले पनि जमिनको पुन संरचना गरेका छन् । रुसमा १८६१ मै भूमि सुधार भएको थियो, जबकी लेलिनको जन्म नै १९७० मा भएको हो । त्यसकारण भूमि सुधार भनेको पूँजीवादी एजेण्डा हो । पुँजीको विस्तार गर्नको लागि जमिनको प्रयोगलाई बढाउन भूमि सुधार गरिएको हो जुन पुँजीवादीहरुको काम हो । कृषिबाट मान्छेलाई अरु क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त पुँजीवादीहरुको हो । हाम्रो भूमि सुधार नेपालका सन्दर्भमा हामी एकातिर चक्लाबन्दी गर्ने भनिरहेका छौं, अर्काेतिर मोेहियानी हकको कुरा पनि गरिरहेका छौं । चक्लाबन्दी गर्ने र मोहिको हकको कुरा कहिँ मिल्छ ? मोहिको हकमा जग्गा छुट्याइन्छ अनि चक्लाबन्दीमा जग्गा एकिकरण गर्ने हो । अनि हाम्रो भूमिसुधारले जग्गाको चक्लाबन्दी गरेको छ र ? नेपालमा कति ठाउँमा एक हजार विगाह जमिन उपलब्ध हुन सक्छ ? सरकारसँग मागियो भने सरकारले दिन सक्छ ? तर चक्लाबन्दी नगरिकन कसरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्न । जमिनको आकार ठूलो बनाउनुपर्नेछ तर हामीले त्यसका लागि कानुनी अड्चन हटाएकै छैनौं । मेरो अध्ययनमा अहिले सबै जमिन सरकारले खोस्न पनि सक्दैन र त्यसो गर्नु पनि हुन्न । ठुला ठुला कम्पनी बनाईदिएर तिनलाई जमिन दिनु पनि हुन्न । त्यसले जमिनको केन्द्रिकरण गर्छ र धेरै नागरिक जमिनको स्वामित्वबाट बञ्चित हुन्छन् । तर उत्पादन वृद्धिका लागि निश्चित क्षेत्रमा निश्चित बाली मात्रै लगाउन प्रेरित गर्नु परो । जस्तो इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा अलैँची मात्रै लगाउँला सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । गुल्मी र पाल्पातिर कफि मात्रै लगाउँदा अनुदान दिनुपर्छ । धनुषातिर माछा र काभ्रे र धादिङ जस्ता जिल्लामा हरियो तरकारी मात्रै लगाउने किसानलाई अनुदान दिनु पर्छ । यसले स साना टुक्रामा रहेका जमिनहरुमा पनि एकै प्रकारको खेति गराउँछ र सरकारले पनि त्यस्तो ठाउँमा एउटै प्रकारको कुलो, नहर, विउ विजन र अन्य पूर्वाधार बनाईदिए पुग्छ । अमेरिकामा पनि फलानो क्षेत्रमा फलानो बाली मात्रै लगाउ भन्ने व्यवस्था छ । यसपाली गहुँ लगाउन भन्दा अर्काे बाली लगायो भने जग्गा थुतिदिन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो हुन्थ्यो भने लोकतान्त्रिक हक छिनियो भनिन्थ्यो होला । हामी अमेरिकामा जस्तो गर्न सक्दैनौं तर अनुदान दिएर निश्चित क्षेत्रका किसानलाई निश्चित बाली लगाउन प्रेरित गर्न सक्छौं । अलैँची लगाउन भनिएको ठाउँमा कोदो रोप्यो भने अनुदान नदिँदा भैहाल्छ । इतिहासको समिक्षा हामीले योजनावद्ध विकासको काम थालेको यतिका वर्ष भैसक्यो । तर अहिलेसम्म काम किन भएन् ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसका लागि सक्षम भएन । विकास गर्ने फिल्डमा कर्मचारीको अभाव छ तर हामी सिंहदरबारमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गरिरहेका छौं । जिल्लातिर पठाउनुपर्ने कर्मचारीलाई समायोजनका क्रममा पनि सिंहदरबारमै राखिएको छ । हामी दशकौं पहिलेको कर्मचारी दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेका छाँैं अनि परिणाम खोजिरहेका छौं । अब यसमा हामीले पुनसंरचना आवश्यक छ । त्यसकारण अबको पाँच बर्षे योजना भित्र कर्मचारीतन्त्रको पुनसंरचनाका लागि केहि व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुसन्धानका विज्ञहरु फिल्डमा पठाउनुपर्ने तर काठमाडौं बसिरहेका छन् । १२ औं तहका मानिस फिल्डमा गए भने सानो हुन्छन् रे त्यसैले सातौं तहका मान्छेलाई फिल्डमा खटाईएको छ । अब यसको निदान आवश्यक छ । बाह्य पक्षको भूमिका नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य पक्षको पनि भूमिका रहँदै आएको छ । २००७ सालदेखि २०४६ साल हुँदै २०६२।६३ सालसम्म आईपुग्दा कुनै न कुनै रुपमा बाह्य पक्षले भूमिका खेलेकै छन् । चाहे त्यो अमेरिकी, युरोपियन, चीनियाँ हुन वा भारतीय नै किन नहुन, तिनको भूमिका देखिएकै छ । अब आर्थिक विकासका लागि तिनको योगदान चाहिन्छ की नाई ? राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका हुनेको आर्थिक विकासमा भूमिका हुन्छ की हुन्न ? कति लेख्न मिल्छ त्यो हेर्नु होला तर विदेशीसँगको समस्या समाधान भएन भने हामीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य पाउन सक्छौं की नाई ? पक्कै पनि भौगोलिक राजनीतिक अवस्थितीबारे पनि केहि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । पाँच वर्से भिजन आगामी पाँच वर्षभित्रै राष्ट्रिय गौरवका १७ वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसको आधार के हो ? फास्ट ट्रयाक बनाउने भनियो, अहिलेसम्म डीपीआर आएको छैन, पाँच बर्षभित्र कसरी सकिन्छ ? लगानीको श्रोत के हुने ? यी कुरा नटुंगीएसम्म केहि हुन्न । मेरो अहिलेको निष्कर्ष भनेको सबै गर्छु भन्नु भनेको केहि पनि नगर्नु हो । त्यसकारण अब के के गर्ने हो स्पष्टसँग आउनुपर्छ । समयको मूल्य खोई ? हामीले समयको मूल्यलाई कहिल्यै महत्व दिएनौं । खाली न्युन लागतमा निर्माण गर्छु भन्ने कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दियौं । अब यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गरौं । तोकिएको समय भन्दा आधा समयमा बनाउँछु भन्नेलाई दुई गुणा बढीमा कामको जिम्मेवारी दिए पनि हुन्छ । फास्ट ट्रयाक चार बर्षमा बन्नु र २० वर्षमा बन्नुले छुट्टै मूल्य राख्दछ । चार बर्षमा डबल लागतमा बनाउनुस, २० बर्षमा आधा मूल्यमा बनाउनुस । चार बर्षमा डबल मूल्यमा बनाउँदा नै जितिन्छ । त्यसकारण अब समयको मूल्यलाई समायोजन गरिनुपर्छ । त्यसो नगर्दासम्म देश बन्दैन् । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेको विचार)
एनआईसी एशिया क्यापिटलको सिइओमा रायमाझी नियुक्त
काठमाडौँ । एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा रमेन्द्र रायमाझी नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको ५५औँ बैठकले सिइओमा रायमाझी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । रायमाझीले विगत ११वर्ष भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका छन् । विगतको कार्यसम्पादन तथा कार्य अनुभवहरुबाट उनको कार्यकालमा,उनको नेतृत्वमा क्यापिटलको समग्र व्यवसायमा बिस्तार हुनुका साथै क्यापिटलबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सुविधाहरुमा उत्कृष्ट रहने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
संखुवासभा र उदयपुरमा प्रभु बैंकको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको खाँदवारी नगरपालिका वडा नं. १ मा खाँदवारी शाखा र उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ मा गाईघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । आइतवार ती शाखा कार्यालयबाट सेवा शुरु गरेको हो । खाँदवारी शाखा कार्यालयको खाँदवारी नरपालिकाका मेयर मुरारीप्रसाद खतिवडा एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी, गाईघाट शाखाको प्रदेश सभासद हिमाल कार्कीले उद्घाटन गरेका हुन् । खाँदवारी शाखा कार्यालय र गाईघाट शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्नसरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संंघका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय समाजसेवी, भद्रभलाद्मी, व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
