नेपाल वायुसेवा निगमले ५० पाइलट माग गर्दा २६ जनाको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले रिक्त पाइलटको पदपूर्ति गर्न ५० जना मा गरेकोमा २६ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । निगमले क्याप्टेन, जुनियर क्याप्टेन, सिनियर को पाइलट र जुनियर को–पाइलट फागुन १० गते विज्ञापन खुलाएको थियो । आवदेनको अन्तिम मितिसम्ममा मागको ५२ प्रतिशत मात्रै आवेदन परेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगममा भन्दा निजी एअरलान्स कम्पनीमा राम्रो सुविधा पाइने भएकाले आवेदन कम परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । निगम सहप्रवक्ता नवराज कोइरालाका अनुसार निगमले १३ जना सिनियर क्याप्टेन माग गरेको थियो । यो पदमा मागको तुलनामा अत्यन्तै कम संख्याले मात्रै आवेदन दिएका छन् । माग १३ जना गरिए पनि आवदेन एक जनाले मात्रै दिएको कोइरालाले जानकारी दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले १० अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ । लगातार ट्रेजरी बिलको बिक्री गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनःसोमबार त्यस्तै बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बोलकबोल प्रक्रियाबाट रु १० अर्ब ३३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको बैंंकले एक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । बैंकका अनुसार रु चार अर्ब तीन करोड बराबरको ट्रेजरी भने ९१ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । यस्तै रु चार अर्ब ३० करोड बराबरको ट्रेजरी १८२ दिनका लागि र रु दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी ३६४ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । यसअघि यही चैत ४ गते रु १३ अर्ब ५१ करोड बराबरको त्यस्तै बिल बिक्री गरेको थियो । यस्तै बैंकले आइतबार मात्रै रु पाँच अर्ब बराबरको रिपो बोलकबोल गरेको छ ।
लगानी सम्बन्धी कानुनः पाँच संशोधन, दर्जन यथावत्
काठमाडौँ । सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन् । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत लम्ब्याएको थियो । आइतबार अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएका थिए । कानुन सुधारभन्दा पनि सरकारको प्रतिबद्धता र नियत महत्त्वपूर्ण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कानुनजस्तो कुरा हतार पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘सुधार भइसकेकालाई भयो भन्छौं, नभएकालाई सुधार गर्छौं भनेर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’ सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने उनको दाबी छ । चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसदबाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । यी दुवै विधेयक फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको थियो । संसद्, विषयगत समितिमा लामो छलफलसमेत हुन सकेन । एक महिनामै यी विधेयक पास भइसकेका छन् । पारित भएका कानुन १। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन २। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, २०७५ ३। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ४। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ५। श्रम ऐन, २०७४ पारित हुन नसकेका १। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक २। सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक ३। सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक ४। विदेशी विनिमय ऐन, २०२० ५। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ९पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन० ऐन ६। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ ७। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ ८। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ९। कम्पनी ऐन, २०६३ १०। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ११। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ (आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।)
चन्दा माग्दै चन्दको धम्की, सरकार भन्छ- आर्थिक सहायता गरे कारबाही
काठमाडौँ । सरकारले चन्द समूहलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग नगर्न अपिल गरेको छ । चन्द समूहलाई आपराधिक र विध्वंसात्मक समूह घोषित गरिएको जनाउँदै सरकारले उसका क्रियाकलापमा मद्दत पुग्ने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्द समूहको त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ । आपराधिक तथा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने समूहबाट आर्थिक सहयोग मागेको, धम्की दिएको थाहा पाए नजिकको प्रहरी प्रशासनलाई सूचना दिन पनि भनिएको छ । आतंककारी शैलीमा संविधान र कानुनविपरीत नागरिकको जीउधनमा क्षति पुर्याएको, संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्याएको, विकास निर्माण तथा लगानी हतोत्साहित पार्ने गरी हिंसात्मक कार्य गरेको लगायतका कारण चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रस्टोक्ति विज्ञप्तिमा छ । चन्द समूहले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याउने, दुर्व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पुर्याउने जस्ता अपराधजन्य क्रियाकलाप गरेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्ता समूहले सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा संलग्न वा सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई पनि आपराधिक तथा विध्वंसकारी समूहका रूपमा सरकारले गत फागुन २८ मा घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
विद्रोहको मुडमा छैन रोल्पा, त्रसिद छन् रोल्पाली
रोल्पा । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै आशंका र भयमिश्रित प्रश्न उठ्यो– के यो अर्को द्वन्द्वको विजारोपण हो ? सामाजिक सञ्जाल, चिया पसल, मिडिया सर्वत्र उठेको यो प्रश्नले कुनै बखत माओवादी विद्रोहको केन्द्र मध्यपश्चिमी जिल्ला रोल्पालाई नछुुने कुरै भएन । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेलगत्तै गरिएको रोल्पा भ्रमणमा हामीले त्यहाँका जनताको मनस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्यौं । स्थानीयलाई सोध्यौं, ‘के फेरि रोल्पामा माओवादीले गरेजस्तै विद्रोह विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्न सक्ला ?’ आम रोल्पाली यति बेला त्रसित छन् । एकातिर द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने झिनो त्रास छ भने अर्कोतिर उनीहरु अनिच्छापूर्वक दिइनुपर्ने चन्दाको मारमा छन् । सदरमुकाम लिवाङ, घर्तीगाउँ, इरिवाङ, कोर्चावाङ, कुरेली, मिरुल, थवाङ, तिला, होलेरी आदि गाउँमा भेटिएका अधिकांश मानिस त्यो तहको द्वन्द्व होला भन्ने ठान्दैनन् । तर दैनिक जीवन बिथोलिने गरी समाज हिंसामै फर्किने हो कि भनेर त्रसित भने छन् । माडी गाउँपालिका कोर्चावाङ, मिनहीमा होटल व्यवसाय गरिरहेकी भीमा पुनले दिएको प्रतिक्रियामा यस्तै त्रास भेटिन्छ । ‘हिजो द्वन्द्वका बेला माओवादीलाई पालियो कर तिरियो, अब विप्लवलाई तिर्नुपर्ला’, उनी भन्छिन्, ‘विप्लवले जनतालाई पेल्ने हो, पुलिसले पनि माओवादी पाल्यो भनेर हामीलाई नै पेल्ने त हो ।’ उनले होटल व्यवसाय गर्न थालेको १४ वर्ष भयो। द्वन्द्वकालमा उनी तिला गाविसमा होटल चलाउँथिन्। अहिले कोर्चावाङमा आएकी छन्। उनले सुरुमा होटल सुरु गर्दा सडक बनिसकेको थिएन । त्यति बेला उनी पाउरोटी, दुनोट बनाएर बेच्थिन् । घोडा, खच्चर लिएर आउने व्यापारी उनका ग्राहक हुन्थे । अहिले सडक खुलेपछि मोटरचालक र यात्रुु उनका ग्राहक भएका छन् । विगतको द्वन्द्वका नमिठा स्मृति छन् उनीसँग । ‘छोराछोरी सानै थिए, कर र चन्दा दिएर माओवादीलाई सहयोग गरियो । अब त छोराछोरीलाई बन्दुक नै बोकाउँछन् कि’, उनी चिन्ता गर्छिन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
एसईईः केन्द्राध्यक्षलाई मन्त्रीको हप्कीदप्की- ‘तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ?’
जनकपुरधाम । परीक्षा अनुगमनका क्रममा प्रदेश–२ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकलाई हप्कीदप्की गरेका छन् । मन्त्रीको यो कदमलाई अपमानको संज्ञा दिँदै शिक्षक आन्दोलित भएका छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को पहिलो दिन आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्री साह जनकपुरको सरस्वती नमुना मावि पुगेका थिए । शिक्षक शंकरकुमार दासलाई कार्डबिना देखेपछि मन्त्रीले केन्द्राध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल बोलाएर परीक्षा हलबाट बाहिर निकाल्न निर्देशन दिए । मन्त्रीले दासलाई परिचयपत्रमा फोटो किन नटाँसेको भनी प्रश्न गरेका थिए। केन्द्राध्यक्ष मण्डलले उनी आफ्नै विद्यालयको शिक्षक रहेको जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीले आफूलाई गाली गरेको मण्डलले सुनाए । ‘तिमी खत्तम हेडमास्टर रहेछौं। तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ? कसले केन्द्राध्यक्ष बनायो ? ’, मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तिम्रो कुनै काम छैन। सस्पेन्ड गरिदिन्छु ।’ मन्त्रीले फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकेका निरीक्षक बेचन रामलाई भेटाए । राम पनि सोही विद्यालयका शिक्षक हुन् । मन्त्रीले सोधे, ‘फोटो किन नटाँसेको ? ’ मन्त्रीले भोलिदेखि परिचयपत्रमा फोटो टाँसेर आउन निर्देशन दिए । फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकी परीक्षामा निरीक्षक बनेका शिक्षकलाई किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न सोधेको मन्त्री साहले स्वीकार गरे । ‘मैले परीक्षालाई मर्यादित बनाउन र परीक्षामा कडाइ गर्न शिक्षकको परिचयपत्र खोजेको थिएँ’, उनले भने। ४ सय १० परीक्षार्थी रहेको सरस्वती मावि केन्द्रमा आइतबार ४ सय ८ जना सहभागी भए । प्रत्येक कोठामा चार जना घुम्ती र केन्द्राध्यक्ष गरी २३ जना गार्ड खटिएका थिए । शंकर दास, सीमाकुमारी कर्ण, विनिता यादव र बेचन राम चार निरीक्षक परिचयपत्रमा फोटो नटाँसी परीक्षा हलमा थिए। उनीहरू ढिला गरी परीक्षा केन्द्रमा पुगेकाले फोटो टाँस्न ढिलाइ भएको केन्द्राध्यक्ष मण्डलले बताए । यता, नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री साहको राजीनामा मागेको छ। संघले विद्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री साहले शिक्षकको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ । संघका प्रदेश २ अध्यक्ष मेघनाथ यादवले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकको अपमान गर्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
६ कक्षादेखि विद्यार्थीलाई रोबोट बनाउन सिकाइदै, एउटा राेबाेट बनाउन ४ हजार खर्च हुने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामीे वैशाखदेखि तीन विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा नवीनत्तम प्रविधि प्रयोगको विकास गर्न रोबोट बनाउने तालीम अर्थात ‘रोबोट प्रोग्रामिङ शिक्षा’ लागू गर्ने भएको छ । वर्तमान समयमा प्राविधिक शिक्षालाई अघि बढाउन आवश्यक भएको महसुस गरी महानगरपालिकाले उक्त कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो । महानगरपालिकाले यशोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालय थैना, जलपा माध्यमिक विद्यालय धापाखेल र हिन्दू विद्यापिठ नेपाल बालकुमारीका कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई वैशाखदेखि उक्त शिक्षा शुरु गर्ने स्रोत व्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले जानकारी दिए । “नगरप्रमुखले ललितपुरमा प्राविधिक शिक्षालाई अघि बढाउने योजना अघि बढाएसँगै गत फागुनमा ‘म्यागी युनिभर्सिटी अफ जापान’ का प्रोफेसर मिजुटानीले रोबोट निर्माणबारे जानकारी दिए”, महर्जनले भने । गत फागुन २८, २९ र ३० गते योजना अघि बढाएका तीन विद्यालयका ६ शिक्षक, साझा इ पाटी नेपाल नामक संस्थाका चार व्यक्ति, पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस रोबोटिक्स क्लबका दुई विद्यार्थी, यशोधराका प्रधानाध्यापकसहित ललितपुर महानगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति गरी कूल १४ जनालाई रोबोट बनाउने बारे सिकाइएको थियो । यस्तै यही चैत १ गते यशोधरा माविका कक्षा सातमा अध्ययनरत १८ विद्यार्थीलाई उक्त तालिम प्रदान गरी रोबोट बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । जापनाले उक्त रोबोट निर्माण गर्न जापानमा नेपाली रु १७ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ्का विद्यार्थीले भने नेपालमा करीब रु तीनदेखि चार हजारमा निर्माण हुने जानकारी दिएसँगै सो योजना अघि बढाइएको छ । रोबोट निर्माण गर्न प्लाष्टिकका बल्क, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कम्प्यूटरको सिपियू जस्तै स्टीडिनो, डिसि मोटर, रोबोट चलाएमान बनाउन सर्भोमिटर र ब्याट्रीको प्रयोग गरी ल्यापटप वा कम्प्युटरमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रविधिमा साउन्ड सेन्सर, लाईट सेन्सर र टच सेन्सरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । महानगरपालिकालाई सो योजना अघि बढाउन आर्थिक तथा व्यावसायिक सहयोग भने सिटिनेट योकोहामा जापान र केडिडिआई जापानले गर्ने भएका छन् । यस वर्षको रोबोट बनाउने योजना र त्यसको मूल्याङ्कनलाई अध्ययन गरी २०७७ सालमा ललितपुरका प्रभात माध्यमिक विद्यालय त्यागल, हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालय हरिसिद्धि, बालविनोद माध्यमिक विद्यालय नटोल र श्रमिक बालविज्ञान आधारभूत विद्यालय पुल्चोकमा कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । रासस
काठमाडौँ उपत्यकामा २० किलोमिटर लम्बाइको मेट्रो रेलको अध्ययन हुँदै
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै २० किलोमिटर लम्बाइको मेट्रो रेलको अध्ययन गरिने भएको छ । मेट्रो रेलअन्तर्गत तीन खण्डमध्ये एक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र दुई खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको रेल विभगले जनाएको छ । आठ वर्ष पहिले नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको सातदोबाटोदेखि महाराजगञ्ज खण्डमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । त्यसका लागि विभागले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । दश किलोमिटर लामो सो खण्डमा सन् २०११ मा कोरियाली समूहले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले प्राविधिकरुपमा सो खण्डमा रेल सम्भव रहेको देखाएको उहाँले बताए । उनले भने, “प्राविधिक हिसाबले सम्भावना देखिए पनि यसका अरु पक्ष अध्ययन प्रतिवेदनमा आउनेछ ।” मेट्रो रेलतर्फ नै सातदोबाटोदेखि खोकना र नारायणगोपाल चोकदेखि बूढानीलकण्ठ खण्डमा भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुन नै बाँकी छ । यस खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको चित्रकारले बताए । उनले भने, “इच्छुक परामर्शदातालाई सूचीकृत गर्न मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।” खोकना र नारायणगोपाल चोकदेखि बूढानीलकण्ठ खण्ड गरेर दुई खण्ड झण्डै १० किलोमिटर लामो छ । खोकना द्रतमार्ग(फास्ट ट्र्याक) को प्रस्तान बिन्दु भएकाले त्यहाँसम्म सम्भावता अध्ययन गर्न लागिएको हो । उनले भने, “एकातिर चक्रपथ बाहिर जनघनत्व बढ्दै गएकाले र अर्कातिर दु्रतमार्गका कारण खोकनासम्म मेट्रो रेलको विस्तार आवश्यक ठानिएको हो ।” सरकारले केही वर्ष पहिलेसम्म सातदोबाटोदेखि महाराजगञ्जसम्मको खण्डमा मात्रै रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । उनका अनुसार चक्रपथको बाहिरी भागमा समेत जनघनत्व बढ्दै गएकाले मेट्रो रेललाई अन्यत्रसमेत फैलाउने योजना बनाइएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या थपिइरहेकाले शहरी रेल सबैतिर चलाउन आवश्यक भइसकेको छ ।” तीन खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र त्यसपछि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि झण्डै डेढ वर्ष लाग्ने विभागकोे अनुमान छ । ठेक्का सम्झौता भएर कार्यादेश भएपछि झण्डै १५ महीनाको ठेक्का अवधि हुने उनले बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिकोे बैठकले दुई महीना पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मेट्रो रेल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले रेल विभागलाई काम अगाडि बढ्ने गरीे पुनःसम्भाव्यता अध्ययन गर्न र रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनेको थियो । एकातिर मेट्रो रेलको अध्ययनमा रेल विभाग लागिरहँदा लगानी बोर्डले पनि नागढुङ्गादेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अध्ययन गर्न लागेको छ । नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म कूल ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि बोर्डले संयोजन गरिरहेको चित्रकारले बताए । यसैगरी सरकारले यसअघि नै ९४५ किलोमिटर लम्बाइको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमागको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाल–चीन जोड्ने केरुङदेखि काठमाडौँ रेलमार्गको चीन सरकारले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । रेलमार्गमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । रेलमार्गको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
