महालक्ष्मी र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स संझौता
काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बंैकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा आइतबार महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताबाट महालक्ष्मी विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरु मार्फत सरल, सुलभ र उत्कृष्ट सेवासहित एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न निर्जिवन बीमालेखहरु उपलब्ध हुनेछन् । साथै बिमा शुल्क भुक्तानी गर्न, बीमालेख लिन तथा बिमा दाबी भुक्तानी सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
फ्लोरसिट र कारोबारको प्रत्यक्ष डाटामा समस्या देखिएपछि नेप्सेले भन्यो ‘सरी’
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)को फ्लोरसिट र वेभसाइटमा कारोबारको प्रत्यक्ष(लाइभ) डाटामा समस्या देखिएको छ । आइतबार कारोबार शुरु भएको केहि समयमै वेभसाइटमा उक्त समस्या देखिएको हो । उक्त समस्या समाधान गर्न काम भइरहेको र समस्याहरु तुरुन्तै तय भएमा डाटा वेवसाइटमा अद्यावधिक हुने नेप्सेले जनाएको छ । साथै, प्रत्यक्ष डाटामा समस्या भएसँगै लगानीकर्तामा परेको असुविधाप्रति नेप्सले ‘सरी’ भनेको छ ।
विनादबाब काम गर्न पाएँ भने ३ महिनामा सब ठीक पार्छु, टुटल र पठाओ बन्द हुन्छः कुमार दाहाल
कुमार दाहाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग मैले संघीय यातायात व्यवस्था विभागको काम सम्हालेको केहि हप्ता बितेको छ । अहिले कुनकुन ठाँउमा कमि कमजोरीहरु रहकेका छन् हेरिरहेको छु । हुन त विभागले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको कुनै उदाहरण छैन । समस्या धेरै छन्, कुन पहिले गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु । विभागमा अझै पनि ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी छ । यसको लागि मास प्रिन्टर ल्याउने तयारी भैरहेको छ । हामीसँग रहेको मेसिनले १५ सय जति दैनिक लाइसेन्स छापिरहेको छ । यो निकै कम हो । विभागले अहिले संघीय ढाँचाका कार्यालयहरुलाई सम्पन्न बनाउने काम गरिरहेको छ । केहि दिनभित्रैमा अञ्चल कार्यालयमा सर्भर पठाउने तयारी गरहेका छौं । कसैको स्वार्थको लागि यो रोकिनु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भनेको प्रदेश स्तरका कार्यालयले हो । ती कार्यालयहरुले अधिकार प्राप्त गरिसकेका छन् । कानून निर्माणदेखि काम अघि बढाउनेसम्म सबै काम सुरु हुनेछ । अब संघीय विभागले केहि कानून निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने काममा ध्यान दिनेछ । लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने, स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने सामान्य सवारीलाई निर्देशन र नियमन साविकको अञ्चल स्तरको कार्यालयले गर्नेछ । विभागले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । विद्यमान ऐनले संघियता मोडेलमा काम गर्न असहज भएकाले ऐन परिमार्जन गर्न खोजिको हो । यातायात क्षेत्रको ऐनको ड्राफ्ट तयार भैरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै रहेका छन् । सबैको आआफ्नै डम्फु, आआफ्नै ताल रहेको छ । यो अवस्थामा कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ । उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन दिनदिनै कठिन बन्दै गएको छ । एक जना यात्री १५ मिनेटमै कलंकी पुग्न सके सार्वजनिक यातायात सफल हुनेछ । यसले निजी सवारीलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । इलेक्ट्रिक सवारी सञ्चालन प्रयोग गर्न धेरै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि केहि समय लाग्न सक्छ । अहिले सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायी देखि लिएर सेवाग्राहीसम्मलाई समस्या छ । एक जनाले सवारी किनेर दर्ता गर्ने, रुट परमिट लिने, प्यान नं. लिने, कर तिर्ने, नबिकरण गर्ने लगायतका काम एकै स्थानबाट नहँुदा समस्यामा छ । व्यवसायीहरुलाई कम्पनी मोडेलमा ल्याउनको लागि कम्पनी दर्ता ऐन पनि संशोधन पनि भैसकेको छ । अन्तिम पटक जेठसम्म कम्पनीमा जाने समय थपिएको छ । हेरौं सबै आउछन् कि आउँदैनन् । विभागमा नतिजा निकाल्न असजिलो मैले देखेको छैन । मैले बिना अबरोध पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाए भने ३ महिनाभित्र काम देखाउन सक्छु । एउटा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र कर्मचारी पाखुरा सुर्केर निस्कियो भने कस्ले के गर्न सक्छ । सबै कुरा प्रक्रियामा आइहाल्छ । हामीले हेर्ने सेवाग्राही र कानून हो । व्यवसायीलाई असहज रहेका केहि कानून परिमार्जन गरेका छौं । यसको लागि कम्पनी दर्ता ऐनमा रहेको सेयरधनी सम्बन्धी समस्या पनि समाधान भैसकेको छ । पठाओ र टुटल बन्द गरिने पठाओ र टुटल अबैधानिक हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पनि पठाओ र टुटल अवैधानिक भन्नु भएको छ । रातो नम्बर प्लेट भएकाले यात्रु बोक्न पाउँदैनन् । कानून बन्दैछ । कानूनको मापदण्डमा नआई यस्ता कम्पनीहरुलाई यात्रु बोक्ने अधिकार छैन, केही दिनमै यसलाई हामी बन्द गर्छौँ । रातो प्लेटले यात्रु बोक्दा सार्वजनिक यातायातलाई असर पर्नेछ । (यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताले लगाए ताला, ३ जना थुनिए
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले आइतबार ताला लगाएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । शेयर बजारको विकासमा बोर्ड बाधक बनेको लगानीकर्ता बताएका छन् । गत मंसिरमा पूँजी बजारसम्बन्धी माग राखेर लगानीकर्ताहरु अनसन बसेका थिए । त्यतिबेला सरकारले लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले लगानीकर्ताका माग पूरा गर्न भन्दै ५८ बुँदे सुझाब दिएको थियो, तर सो ५८ बुँदा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भएका हुन् । आइतबार बिहानबाटै गरिएको तालाबन्दीका कारण ३ जना कार्यालय भित्र थुनिएका छन् भने बाँकी कर्मचारी कार्यालय प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा तथा तालिम शाखामा कार्यरत राजुबहादुर जीसीसहित २ जना सफाई कर्मचारीहरु थुनिएको बुझिएको छ ।
लगानी सम्मेलनः सरकारले प्रस्तुत गर्ने ६३ परियोजनामा निजगढ बिमानस्थल सबैभन्दा ठूलो
काठमाडौँ । यही चैत १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि सरकारले ६३ वटा योजना छनौट गरिसकेको छ । सहरी पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, ऊर्जा र औद्योगिक पूर्वाधारका योजना सरकारले छनौट गरेको हो । लगानी बोर्डले ४७ वटा र निजी क्षेत्रबाट तयार गरिएका १७ परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछ । लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रुपमा निजगढ बिमानस्थल निर्माणको योजना प्रस्तुत गरिने छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलर अनुमान गरिएको छ । सहरी पूर्वाधारतर्फ ७, यातायात पूर्वाधारतर्फ १०, पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १०, कृषितर्फ ८, स्वास्थ्य तथा शिक्षातर्फ ३, उर्जातर्फ ७, औद्योगिक पूर्वाधार ३ गरी ४७ वटा र निजी क्षेत्रले तयार पारेको १७ परियोजना गरी कूल ६३ वटा परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ । यस्ता छन् ६३ परियोजना र तिनको लागत : सहरी पूर्वाधार -हेटौँडा स्मार्ट सिटी हेटौँडा– ३० करोड डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन धुलिखेल– ४३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जितपुर–सिमरा– ८३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन रत्ननगर– ५५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन बुटवल– ८५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जनकपुर– ६४ लाख डलर -नेपाल इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड एक्स्पो सेन्टर मध्यपुर ठिमी– १ करोड ६० लाख डलर यातायात पूर्वाधार -विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल विराटनगर– ३६ करोड ४० लाख डलर -काठमाडौं चक्रपथमा बर्स यापिड ट्रान्जिट ९बिआरटी०– १४ करोड ९५ लाख डलर -पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल– ३ अर्ब डलर -इन्टरस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट पब्लिक ट्रान्सपोटेसन प्रोजेक्ट सुदूरपश्चिम– ४ करोेड ३० लाख डलर -काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे– २ अर्ब ८३ करोड डलर -काठमाडौं भ्याली मेट्रो काठमाडौं ९७७.२८ किमि०– ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ -निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा– ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलर -र्यापिड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अन रामग्राम–तिलौराकोट (बुद्धिस्ट सर्किट) मेनोरेलका लागि २ अर्ब ३० करोड डलर र बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)का लागि २० करोड २० लाख डलर -काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ विकास (७२ किमि)– १ अर्ब ८७ करोड १० लाख डलर -सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक स्तरोन्नति (३४.२ किमि)– २६ करोड ५० लाख डलर पर्यटन पूर्वाधार -दमौली मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट– ५ करोड ५० लाख डलर -दोलखा माउन्टेन एकेडेमी दोलखा– ४ करोड ५० लाख डलर -ड्रिमल्यान्ड धुलिखेल– ४ करोड ३० लाख डलर -फिल्म सिटी दोलखा– २ करोड ५० लाख डलर -गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रसूति अस्पताल लुम्बिनी– ३ करोड ९० लाख डलर -जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज धनुषा– २ करोड डलर -लक्जरी रिसोर्ट, सेफोक्सुन्डो– १० करोड डलर -स्की रिसोर्ट मनाङ– १० करोड डलर -तालतलैया थिम पार्क विथ होटेल इटहरी– ४१ लाख डलर -दी खप्तड टुरिजम, खप्तड नेसनल पार्क– १८ करोड ७० लाख डलर कृषि -केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट– ६५ करोड डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत – ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर चितवन र बनेपा- ४४ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर गोदावरी अत्तरिया- ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर हेम्जा पोखरा- ५६ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर पर्सागढी पर्सा- ६१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर तिलोत्तमा मणिग्राम- ६५ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर उर्लाबारी मोरङ– ५४ लख डलर स्वास्थ्य तथा शिक्षा -धुलिखेल मेडिसिटी- ७ करोड ४० लाख डलर -एजुकेसन, हेल्थ एन्ड स्पोर्टस् सिटी- १० लख डलर -गण्डकी टेक्निकल युनिभर्सिटी- ६ करोड १० मिलियन डलर ऊर्जा -नल्सिङ गाड हाइड्रोइलेक्ट्रिक- ७३ करोड ९३ लाख डलर -एसआर6 स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक-१ अर्ब १७ करोड ५० लाख डलर (ड्राफ्ट रेट ०.८ का लागि) -सुनकोसी–दोस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब २ करोड ७० मिलियन डलर -सुनकोसी–तेस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- ५८ करोड २० लाख डलर -तमोर स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख डलर -पश्चिम सेती र एसआर ६ ज्वाइन्ट स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक-१ अर्ब ९ करोड ७७ लाख डलर -पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब करोड ९ करोड ७७ लाख लाख डलर औद्योगिक पूर्वाधार -औद्योगिक पार्क मोतीपुर- ८ करोड २७ लाख मिलियन डलर -औद्योगिक पार्क, नौवास्ता बाँके- ७ करोड ७६ लाख डलर -विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा- ४ करोड ४८ लाख डलर निजी क्षेत्रले तयार पारेको १७ परियोजना यी हुन् : -त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् परियोजना ९३० मेगावाट०– ५ करोड ३० लाख डलर -मध्य कालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना (५३.६मेगावाट) – ९ करोड ६० लाख डलर -इन्गवा खोला जलविद्युत् परियोजना (१८ मेगावाट)– ३ करोड डलर -माथिल्लो चमेलिया (४० मेगावाट)– ७ करोड डलर -म्याग्दी खोला जलविद्युत् परियोजना (५७.३ मेगावाट)– १० करोड डलर -गरुड सिमेन्ट– १३ करोड डलर -आइएमई सिमेन्ट– १५ करोड डलर -जालपादेवी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर -अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार तथा पर्यटन परियोजना– ३ करोड १० लाख डलर -स्वर्गद्वारी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर -रिसोर्स हिमालय बुटिक रिसोर्ट– ५ करोड ६० लाख डलर -तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् परियोजना (१३२ मेगावाट)– २५ करोड डलर -कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना (१६४ मेगावाट)– २६ करोड ९० लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना (४६ मेगावाट)– ७ करोड २५ लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ (३६ मेगावाट)– ५ करोड ५५ लाख डलर -नाम्लान खोला जलविद्युत् परियोजना (२६० मेगावाट)– ३५ करोड डलर -तारप खोला जलविद्युत् परियोजना (५० मेगावाट)– ७ करोड ७० लाख
साताको पहिलो दिन एक्कासी सुनको मूल्य ४ सयले बढ्यो
काठमाडौं । साताको दिन सुनको मूल्य एक्कासी ४ सय रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँले कारोबार भएको सुन आइतबार ६० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा तेजावी सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ बढेर आइतबार प्रतितोला ६० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै आइतबार चाँदी भने शुक्रबार कारोबार भएको मूल्य प्रतितोला ७४० रुपैयाँमा विक्री भईरहेको छ ।
स्पर्श लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड: २५ हजार २०० जना सबैले पाए १० कित्ता सेयर
काठमाडौं । स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत फागुन २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म बिक्री गरेको साधारण सेयर(आईपीओ) आइतबार(आज) बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार उक्त आईपीओमा आवेदन दिने मध्ये २५ हजार २०० जनाले गोलाप्रथाबाट १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । क्यापिटलका अनुसार उक्त आईपीओमा २ लाख ९८ हजार ९३८ जनाले आवेदन दिएका थिए । जस मध्ये २ लाख ७३ हजार ७३८ जनाको हात खाली भएको छ भने बाँकी ५८५ जनाको आवेदन रद्द भएको छ । संस्थाले २ लाख ५२ हजार कित्ता आइपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेकोमा कुल ८३ लाख २७ हजार ६३० कित्ताका लागि आवेदन परेको थियो । जुन माग भन्दा ३३ गुणा बढी थियो । माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले थोरैले मात्र १० कित्ताका दरले सेयर पाएका क्यापिटलले जनाएको छ । संस्थाले कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टाएर सर्वसाधारणबाट दुई लाख ५२ हजार कित्ता सेयरमा आवेदन माग गरेको थियो । संस्थाले कूल २ लाख ६९ हजार ६३० कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेकोमा लघुवित्तका कर्मचारीलाई ४ हजार १४८ कित्ता र सामूहिक लगानी कोषलाई १३ हजार ४८२ कित्ता छुट्टाइएको थियो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ बाँडफाँड पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ करोड २९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ ।
लगानी सम्मेलनको शोकेश भित्र २६ खर्ब ६८ अर्बका ६३ प्रोजेक्ट, ३० खर्ब लगानी प्रतिवद्धताकाे अपेक्षा
काठमाडौं । सरकारले चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा सम्भावित लगानीकर्ता माझ ठूला ६३ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । ती परियोजनाहरुको निर्माण गर्न करिव २४ अर्ब २६ करोड अमेरिकी डलर (२६ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार लगानी बोर्डकै पहलमा तयार गरिएको ४७ वटा परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ । ती परियोजनाहरुको लागत २२ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट तयार गरिएको १७ वटा परियोजना पेश हुनेछन् । ती प्रोजेक्टको लागत १ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनमा ३० खर्ब भन्दा बढी लगानीकाे प्रतिवद्धता जुटाउने सरकारकाे लक्ष्य छ । २०७३ सालमा भएकाे लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रूपैयाँ लगानीकाे घाेषणा भएकाे थियाे । तर त्यसबाट एक रूपैयाँ पनि लगानीमा रूपान्तरणा नभएकाेले यस्ताे प्रतिवद्धताकाे महत्व र अाैचित्यमा प्रश्न उठेकाे छ । सम्मेलनमा लगानी बोर्डको तर्फबाट १०० अर्ब भन्दा बढी लगानी अनुमान गरिएको १० वटा प्रोजेक्टहरु प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसमा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्वपश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो रेल, १२०० मेवा क्षमताको पश्चित सेती हाइड्रोवापर, १११० मेवा क्षमताको सुनकोशी २ हाइड्रोपावर, ७५० मेवा क्षमताको पश्चित सेती हाइड्रोपावर, ५३६ मेवा क्षमताको सुनकोशी ३ हाइड्रोपावर, तमोर स्टोरेज हाईड्रोपावर रहेका छन् । लगानी सम्मेलनमा सरकारले रेल, जलविद्युत्, यातायातको पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, औद्योगिक पूर्वाधार, जग्गा तथा आवास विकासको परियोजना प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न चाहेको अधिकारीले जानकारी दिए । सम्मेलनमा विभिन्न ४० देशबाट ६५० जनाभन्दा बढी सम्भावित लगानीकर्ता सहभागि हुने निश्चित भईसकेको छ । सम्मेलनमा नेपाली ठूला लगानीकर्ता, गैरआवासी नेपाली, राजनीतिक नेतृत्व, प्रसाशनिक तहको नेतृत्व गरी करिव ५०० जना सहभागि हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा भएको सबैभन्दा ठूलो हलको क्षमता ६०० जना मात्र भएकोले ११५० जनाभन्दा बढीलाई सहभागि गराएर सम्मेलन व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बोर्डले जनाएको छ । ‘सबै जनालाई हलभित्र राख्न सकिदैन । सहभागिहरुलाई वाहिर पनि राख्नुपर्छ । उनीहरुको लागि बाहिर ठूलो स्क्रीन राखेर प्रत्यक्ष हेर्ने प्रबन्ध गर्छौ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहित सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले सम्बोधन गर्ने छन । यस सम्मेलनमा लगानीकर्ताको तर्फबाट हुने प्रस्तुतिहरुमा नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई बढी प्राथमिकता लिने तयारी छ । पहिलो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा बढी नेपाली लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिईएको थियो ।
