विकासन्युज

एकैरातमा १८ टन धुलो सङ्कलन, हरेक रात काठमाडौका सडकमा चल्न थाल्यो ब्रुमर

काठमाडौँ । काठमाडौँका सडकबाट बु्रमर (यान्त्रिक कुचो) ले एकै रातमा १८ टन धुलो सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको पाँच वटा बु्रमरले पहिलो रात पानीको कारण सडक सफा गर्न नपाए पनि बुधबार राति सडक सफा गरेर उक्त परिणममा धुलो सङ्कलन गरेको हो । फागुन २८ गते इटलीबाट पाँच बु्रमर काठमाडौँ ल्याइएको हो । कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार बु्रमर सञ्चालनको लागि महानगरले बनाएको पाँच वटा सडक क्षेत्रअनुसार नै सडक सफा गर्दा १८ टन फोहर सङ्कलन भएको हो । कामपाले बनाएको सो सडक क्षेत्रअनुसार हरेक बेलुका ८ देखि बिहान ४ बजेसम्म दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने गरी महानगरले मङ्गलबारबाट ब्रुमर सञ्चालन गरेको भएता पनि झरीको कारण बुधबारबाट धुलो सङ्कलन गरिएको हो । काठमाडौँका सडकमा माटो धेरै भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल भैरहेकोसमेत प्रवक्ताले जानकारी गराए । कानूनी रुपमा आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक मात्र कामपाकोे जिम्मेवारीमा पर्छ । ती ब्रुमर रु १० करोड ८० लाखमा ल्याइएको हो । यसअघि विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावत रहेका बेला सडक विभाग र महानगरपालिकाले आपसमा समन्वय गर्दै विभागसँग रहेका दुई ब्रुमरले सडक सफा गरिँदै आएको थियो । कामपासँग यसअघि रहेको एक बु्रमर पनि काम गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । गत असारमा गरिएको बोलपत्रको आधारमा उक्त यन्त्र ल्याइएको हो । पाँच ब्रुमरमध्ये चार वटा १६ टन क्षमता बराबरका तथा अर्को एउटा छ टन क्षमताको छ । ती ब्रुमरमा दिनमा १० किलोमिटरसम्मको धुलो सङ्कलन गर्न सक्ने क्षमताको रहेको छ । यूरो मापदण्डका भनिएका उक्त ब्रुमरमा अगाडि, बीच र पछाडि भागको दायाँबायाँ गरी प्लाष्टिकका चार ब्रससहित धुलो तान्न सक्ने शक्तिशाली पाइप जडान गरिएको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्य तीव्र रुपमा भई धुलो बढिरहेका अवस्थामा ती ब्रुमरले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास कामपाले लिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न, २० हजार पदमा लोकसेवा खुल्ने

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसँगै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा झन्डै २० हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । कुन तहमा कति भर्ना खुल्ने भन्ने संख्या भने सरकारले निक्र्योल गर्न सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बिहीबार समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै लोकसेवा खुलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले चैत अन्तिम सातासम्ममा लोकसेवा खुलाउने कार्यले मूर्त रूप पाउने स्पष्ट पारे । सरकारी पक्ष लामो समयसम्म कर्मचारी समायोजनमा अल्झिँदा लोकसेवाका परीक्षा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । ‘संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा गरेका छौं,’ मन्त्री पण्डितले तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तिम विवरण सार्वजनिक गर्दै भने, ‘अब सबै पदमा लोकसेवा परीक्षाको बाटो खुला भएको छ ।’ मन्त्री पण्डितका अनुसार तीनवटै तहमा गरी १ लाख ३१ जना कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ । जसअनुसार संघमा स्वीकृत ४८ हजार ४०९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् भने स्थानीय तहमा स्वीकृत ६६ हजार ९०८ दरबन्दी मध्ये ४३ हजार ८०७ र प्रदेशमा स्वीकृत २२ हजार २९७ मध्ये १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

जनकपुर बम विस्फोटः पूर्वराज्यमन्त्री साहसहित ७ जनालाई  जन्मकैद

जनकपुर । पाँच जनाको ज्यान जाने गरी ६ वर्षअघि जनकपुरको रामानन्द चोकमा गराइएको बम विस्फोट मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह (टकला) सहित ७ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । विस्फोटनमा संलग्न र वारदातको योजना बुनेका ७ जनामाथि ज्यान मार्ने र ज्यान मार्ने उद्योग दुवै मुद्दामा अदालतले बिहीबार अपराह्न फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश राजेश कटुवालको इजलासले ५ दिन लामो सुनुवाइपछि प्रतिवादीमध्ये ७ जनालाई जन्मकैद, एकजनालाई १० वर्ष कैद र फरार ४ जनाको हकमा मुद्दालाई मुल्तबी राखेको हो । बम विस्फोटन गर्ने व्यक्तिको नाममा १० हजार रुपैयाँ काठमाडौंबाट आईएमई गरेका सुजित पाण्डेलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । २०६९ वैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्द चोकमा बम विस्फोटको योजना बुनेको ठहर गर्दै धनुषा अदालतले पूर्वराज्यमन्त्री साह, भूमिगत सशस्त्र संगठनका नाइके मुकेशकुमार चौधरी र राजन मुक्ति भनिने रञ्जित झालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा यी तीनैजनालाई १२ वर्षको कैद पनि सुनाइएको छ । विस्फोटनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका जयप्रकाश चौधरी, सुरेशकुमार कर्ण, मुकेशकुमार कर्ण र रिपेन्द्र झालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १/१३-१) र १५ नं. को कसुरमा सोही महलको १३-१) बमोजिम जनही जन्मकैदको फैसला सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार राधाकान्त झाले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रदेश नं २ मा शुक्रबारको एसइई परीक्षा पनि स्थगित, विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरियो

काठमाडौँ । प्रदेश २ मा शुक्रबार हुने सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र आउट भएसँगै सामाजिक विषयको परीक्षा स्थगित भएको छ । परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिनु एकदमै दुःखद रहेको बताउँदै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । यता, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई परीक्षाअन्तर्गत विहीबारको अनिवार्य विज्ञान विषयको परीक्षा प्रदेश नम्बर २ मा स्थगित भएको थियो । यस विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा आगाडि नै बाहिरिएकाले भन्दै बोर्डको बिहीबार बसेको बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले सूचना जारी गर्दै बिहीबार स्थगित भएको परीक्षा आगामी २२ गते सोही केन्द्रमा नै सञ्चालन हुने जनाएको छ । प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको विषयमा छानविन हुने पनि बोर्डले जनाएको छ ।  देशभर यही चैत १० गतेदेखि शुरु भएको परीक्षा २१ गतेसम्म चल्नेछ । बोर्डले सातै प्रदेशमा अनिवार्य विषयको फरकफरक प्रश्नपत्र बनाएको थियो ।

पाँच जिल्लाका सिडिओ फेरिए, को कहाँ सरुवा ?

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सरुवा गरेको छ । उपसचिवको दरबन्दी भएका चार र सहसचिवको दरबन्दी भएको एक जिल्लामा सिडिओको हेरफेर भएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार लमजुङमा मन्त्रालयबाट डा डिजन भट्टराईलाई पठाइएको छ । लमजुङका सिडिओ झंक ढकालको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । त्यस्तै खोटाङमा अध्यागमन विभागमा कार्यरत विष्णुहरी उपाध्याय, ओखलढुंगामा गणेश आचार्य र हुम्लामा ढोलकराज ढकाललाई सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै सहसचिव यज्ञराज बोहरालाई कैलालीको सिडिओमा सरुवा भएको छ । उनी कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

१६ सय पुँजीपतिले नेपाल आउन अनुमति पाएनन्, लगानी सम्मेलनमा नेपाली लगानीकर्ता बञ्चित

काठमाडौं । लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आउने चाहाने १६ सय भन्दा बढी विदेशी उद्यमी व्यवसायीको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डले निम्ता गरेपछि आउन तयार भएको सम्भावित लगानीकर्ताले अन्तिम समयमा सहमति नपाएका हुन् । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि इच्छा देखाएका सबैलाई भित्र्याउने चाहना हुँदा हुँदै पनि सम्मेलन गर्ने हल सानो भएकोले आफ्नै निम्तापछि आउने तयार भएको १६ सय भन्दा बढी पुँजीपतिलाई सरकारले सहमति दिन नसकेको हो । त्यस्तै, लगानी सम्मेलनमा भाग लिन इच्छुक हजारौ नेपाली पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध राख्ने उचित अवसर गुमाएका छन् । लगानी बोर्डका अनुसार चैत १५ र १६ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा भाग लिन करिव ६ हजार मानिसलाई पत्र तथा इमेल गरिएको थियो । ‘सकेसम्म धेरै विदेशी लगानीकर्तालाई सहभागि गराउने उदेश्य थियो’ बोर्डका प्रबक्ता बलराम रिजालले भने–‘गत सम्मेलनमा लगानी गर्ने आसय व्यक्त गरेका, लगानी बोर्ड स्थापना भएदेखि लगानीको लागि नेपालमा लगानीको लागि चासो राख्दै बोर्डमा सम्पर्कमा गएको, विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरुले पहिचाहन गरि नेपालमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना भएको पुँजीपतिहरुलाई हामीले लगानी सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता गरेका थियौं ।’ हल सानो भएकोले बोर्डले ६ सय ५० जनालाई विदेशी पाउनालाई मात्र सम्मेलनमा भाग लिन पाउने अनुमति दिएको हो । ‘शुरूमै इच्छा प्रकट गर्ने ६३० जनालाई सहमति दियौं । पछि नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूताबासबाट अनुरोध आएपछि २० जनालाई थपेका छौं’ बोर्डको उच्च अधिकारले भने । ठूलो सम्मेलन हल नभएकोले लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आवेदन गरेको विदेशीहरुलाई सहमति दिन नसकेको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्माले अध्यक्षता गरेको बैठकमा समेत उठेको तर अन्य विकल्प पनि नभएकोले सोल्टी होटलमा नै सम्मेलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । धेरै जना पाहुनालाई सहभागि गराउन सक्ने सुविधा सम्पन्न हलको अभावका कारण इच्छुक विदेशी र नेपाली इच्छुक सबैलाई सहभागी गराउन नसकिएको अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले सार्वजनिक रुपमा नै बोलेका छन् । नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन स्थल ‘बीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’लाई सरकारले ससद् भवन बनाएपछि सुविधा सम्पन्न सम्मेलन हलको अभाव रहेको छ । लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता मात्र नभई स्वदेशी लगानीकर्ता समेत सहभागी हुन पाएका छैनन् । सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलाई मात्र निम्ता गरिएको छ । सोल्टी होटलको हलमा ५०० जना सहभागि हुँदा सुविधाजनक रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर बोर्डले हल भित्र र हल बाहिर गरी १ हजार २०० जनासम्म सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनका ठूलाे संख्यामा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, कुटनीतिक नियाेगका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूलाई सहभागि गराउनु पर्ने वाध्यता रहेकाे बाेर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रतिष्ठिन र उदाउदा सयौं व्यवसायीहरुले सम्मेलनमा सहभागि हुन इच्छा प्रकट गरेको तर स्थान अभावको जनाउँदै बोर्डले प्रवेश पास नदिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । सम्मेलनमा भाग लिन नपाउँदा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी उद्यमीसँग सम्बन्ध जाेड्ने राम्राे अवसर नेपाली व्यवसायीले गुमाएकाे पर्यटन व्यवसायी कुमार थपलियाले बताए । लगानी सम्मेलनमा नेपाल आउने, नेपालमा लगानीकाे वातावरण बुझ्न चाहाने १६ सय भन्दा बढी विदेशी उद्यमी व्यवसायीलाई नेपाल भित्र्याउन नसक्नु बढाे दुःख लाग्दाे खवर भएकाे नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज बैद्य बताउँछन् । ‘हामी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भिजिट नेपाल २०२० मनाउँदै छाैं । यस्ताे तयारीकाे बेलामा लगानी सम्मेलनमा भाग लिन इच्छुक सबैलाई सहभागि गराउन सक्नु पर्दथ्याे’ बैद्यले भने । यस्ताे सम्मेलनमा आउने खगन्तुक खर्चालु हुने भएकाेले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि ठूलाे टेवा पुग्ने बैद्य बताउँछन् । सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशीलाई सम्मेलनस्थलमा खान र बस्ने प्रबन्धका लागि मात्र सरकारी रकम खर्च हुने, बाँकी सबै खर्च सहभागी हुने आफैले गर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

गोल चक्करमा मेलम्चीः कसरी काम अघि बढाउने टुंगो छैन

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजना अनिश्चितताको भूमरीमा फसेको छ । सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको सिएमसी कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अझैसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको छ । यस्तो थियो पछिल्लो विकासक्रम सिएमसीले मंसिर २९ गते(डिसेम्बर १५, २०१८) मा एक लौटी रुपमा ठेक्का तोडेको पत्र पठाएको थियो । त्यसको केहि दिनपछि सिएमसीले पुनः काममा फर्किने व्यहोरोका पत्र पठाएको थियो । तर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले माघ २४ गते सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अघि समितिले १४ दिन भित्र काममा फर्कने वा नफर्कने एकिन गरेर पत्र पठाउन सिएमसीलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रको जवाफ नआएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको थियो । विकास समितिको निर्देशन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समस्या उत्पन्न भएपछि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले माघ १४ गतेको बैठकबाट मेलम्चीको बाँकी काम फास्ट ट्रयाकमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो । एडीबी र इप्टिसाको खाका तयार, सरकारको छैन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा उत्पन्न पछिल्लो परिस्तिथीपछि ऋण दाता एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे योजना तयार पारेको छ । एडिबीले बाँकी काम बिभिन्न १० वटा प्याकेजमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबाटै गराउन सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मार्च ७ तारिखका दिन अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको हो । त्यस्तै, परामर्श दाता कम्पनी इप्टिसाले पनि मार्च २१ का दिन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी विस्तृत योजना बुझाएको छ । तर आयोजनाको मुल नेतृत्व अर्थात मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने बाँकी काम सम्पन्न गरेर पानी ल्याउने सम्बन्धी कुनै योजना बनाएको छैन् । ‘एडिबी र इप्टिसाले आ आफ्नो योजना बुझाएका छन्, हामी भने अझै अध्ययन नै गरिरहेका छौं’, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति उच्च श्रोतले भन्यो । मन्त्री र सचिवको दुई कित्तामा यतिबेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे मन्त्री र सचिव दुई कित्तामा उभिएका छन् । सिएमसीलाई पुनः फर्काएर बाँकी काम गराउनुपर्ने अडानमा छिन् । अहिलेका खानेपानी सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्मा भने सिएमसीलाई पुनः फर्काउने कानुनी आधार नभएको निष्कर्षमा छन् । मन्त्रीसँग यहि विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सरुवा गरेर शर्मालाई मन्त्रालयमा ल्याईएको थियो । यतिबेला शर्मा पनि सोही अडानमा बसेपछि मन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको छ । मन्त्री मगरलाई सल्लाह दिने अधिकांशले सिएमसीलाई पुनः फर्काउने आधार नभएकाले त्यसतर्फ अघि नबढ्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । ‘कुन बाटोबाट मेलम्चीको बाँकी काम गर्ने भन्नेबारे एकिन भैसकेको छैन्, मन्त्रीज्यू व्यापकर छलफलमा हुनुहुन्छ’, मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । एक वर्ष लम्बिने ? एडिबी र इप्टिसाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मेलम्चीको बाँकी काम गर्न करिब एक वर्ष लाग्न सक्ने बताएका छन् । मेलम्चीको सुरुङ र हेड वक्र्स लगायतका काम गर्न अझै २ खर्ब ५० करोड भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने र सन २०१९ को डिसेम्बरमा मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

लगानी सम्मेलन स्थल सोल्टी होटल क्षेत्रमा यस्तो देखियो तयारी(फोटो फिचर)

काठमाडौँ । शुक्रबार र शनिवार नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न ४० देशबाट ६०० भन्दा बढी लगानीकर्ता विहीबार साँझसम्म काठमाडौँ आइसकेका छन् । सम्मेलन शुक्रबार बिहान ८ बजे सोल्टी होटलमा उद्घाटन हुँदैछ । उक्त दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल सरकार लगानी बोर्डले कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन , यातायात, सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजनाहरु प्रस्तुत गर्नेछ । कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार सोल्टी होटल र वरपरको क्षेत्रमा सम्मेलनको तयारी यस्तो देखियो । हेर्नोस् यी दश तस्वीर: तस्वीरः राजाराम न्यौपाने/विकासन्यूज