हिमालय उर्जाको आइपीओ खुल्यो, अधिकतम ६ हजार ५ सय कित्तासम्म भर्ना पाइने
काठमाडौ । हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले साधारण सेयर (आईपिओ) निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले चैत्र २० गते सर्वसाधारणतर्फ १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजीको ९९ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत बराबरको सेयर आईपिओ बिक्री गर्न लागिएको हो । सामूहिक लगानी कोषलाई निष्काशित कित्ता मध्येको ५ प्रतिशत बराबर ७४ हजार २ सय ५० कित्ता र कर्मचारीहरुलाई २ प्रतिशत बराबरको ४४ हजार ५ सय ५० कित्ता छुट्याएर बाँकी १३ लाख ६६ हजार २ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । सर्वसाधारण सेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ् लिमिटेड रहेको छ । साधारण सेयर छिटोमा चैत्र २५ गते निष्काशन बन्द हुनेछ भने ढिलोमा बैशाख १९ गतेसम्म खुल्ला हुनेछ । आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्ताका लागि ५ हजार रुपैयाँ देखि अधिकतम ६ हजार ५ सय कित्ताका लागि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आवेदन दिन पाईने व्यवस्था छ । संस्थापक सञ्चालक र आयोजना प्रभावितका लागि सेयर खरिद गरिसकेका व्यक्तीले उक्त आईपिओमा आवेदन गर्न पाउँदैैनन् ।
सेञ्चुरी बैंकद्धारा हावाहुरीवाट पिडितलाई सहयोग
काठमाडौं । सेञ्चुरी बैंकले हावाहुरीवाट पिडित परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । आइतबार साँझ बारा र पर्सामा आएको शक्तिशाली हावाहुरीको कारण मृत्यु हुनेहरुमा हार्दिक समवेदना तथा घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै खाद्यान्न सहयोग गरेको हो । राहत स्वरुप यस सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकद्धारा बैंकको संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस अकल्पनिय घटनाका ४९० पिडित परिवारहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको प्रश्नः दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर ल्याउने ड्राइभर के हो ?
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर ल्याउने ड्राइभर के हो भनी प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बुधबार उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिंदै गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने–‘मुलुकमा दोहोरो अंकको बृद्धिदर कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने–‘दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिको ड्राइभर उर्जा, पर्यटन वा कृषि के हो ? त्यसको उपयोगको तरिका के हो ? ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई कसरी नेतृत्व गर्छ ?’ दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उच्च आर्थिक बृद्धिदरले धनी र गरिबबीचको खाडल कसरी घटाउँछ ? गरीबहरुलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? यी विषयलाई महत्व दिनु पर्ने बताए । सूचना प्रविधिको उपयोगले गुमेको रोजगारीलाई कसरी परिपूति गर्ने भन्ने बारे नयाँ क्षेत्रको खोजी आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन् । बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलगायतको उपस्थिति रहेको छ ।
नयाँ वर्षमा एलजीले ल्यायो ‘खुशीको अपग्रेड’ अफर, ४३ प्रतिशत सम्म क्यास ब्याक
काठमाडौं । नयाँ वर्षलाई लक्षित गरि एलजीले नयाँ वर्ष छुट योजना बजारमा ल्याएको छ । खुशिको अपग्रेड नामक यस योजना मार्फत एलजीका टेलिभिजन तथा साउण्ड सिस्टमको खरिदमा ४३ प्रतिशत सम्मको क्यास ब्याकपाउन सकिनेछ साथै एलजीका टेलिभिजनहरुमा २ वर्षको वारेण्टी समेत रहेको छ । साथै सिङ्गल डोर रिफ्लेक्टरकोे खरिदमा २० प्रतिशत सम्मको क्यास ब्याक, डबल डोर रिफ्रिजेरटोमा मिस्टुर ग्रिन्डर, साईड वाई साईड रिफ्लेक्टरमा भ्याकुम किल्निर, एसी माफ्रि जडान र माईक्रो वेभ ओभनको खरिदमा कुकिङ्ग किड्ट पाईनेछ । एलजीका फन्ड वासिङ्ग मेशिनमा हट पोट, टप लोड वासिङ्ग मेशिनमा आइरन, डिश वाशरमा डिटरजेन्ट, भ्याकुम किल्नरमा २० प्रतिशत सम्मकोक्यास ब्याक र चेस्ट् फ्रिजको खरिदमा १७ प्रतिशत सम्मको छुट रहेको छ । यो योजना नेपाल भरि चैत्र २० गते देखि सिमित अवधिको लागि मात्र लागु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
जनशक्ति अभावमा खेतियोग्य जमिन बाँझै, आकर्षक बीमा प्याकेजले वैदेशिक रोजगारीमा भने आकर्षण
काठमाडौँ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने कानून बनिरहँदा कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कुनै कमि नहुँदा स्वदेशमा जनशक्ति अभाव भएको हो । स्वदेश मै जनशक्तिको अभाव भइरहँदा राज्यका तर्फबाट वैदेशिक रोजगारी घटाउने र स्वदेश मै उद्यम गर्नतर्फ आकर्षित गर्ने खालका ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । स्वदेशी जनशक्तिलाई स्वदेश मै टिकाउने कार्यक्रम त छैन नै बैदेशिक रोजगारमा जान ईच्छुकलाई बीमा प्याकेजले भने आकर्षण गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि यस्ता छन् बीमा सुविधा : वैदेशिक रोजगारमा जानेको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म बीमा पाईने व्यवस्था रहेको छ । पूर्ण अशक्त भएमा समेत १० लाख रुपैयाँ पाइने आंशिक अशक्तता वा आंशिक अंगभंग भएमा बीमाङ्कीको ४० देखी ५० प्रतिशतसम्म पाईन्छ । किरिया तथा अन्य खर्च बमोजिम १ लाख रुपैयाँ पाईने व्यवस्था छ । औषधी उपचार खर्च स्वरुप वास्तविक खर्च बिमाङ्कको १० प्रतिशत हद नबढ्ने गरी रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । विदेशमा मृत्यु भएर शव ल्याउन लाग्ने खर्चमा १ लाख रुपैयाँसम्म पाईन्छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा घातक रोग लागेमा ५ लाख रुपैयाँ सम्मको बीमा गर्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध छ । यसकारण वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित छ भन्दै यसतर्फ स्वदेशका युवा जनशक्ति विदेश तिर लम्किरहेका छन् । आगामी दिनमा सरकारको नीति नियमले विदेश जाने नेपालीलाई प्रोत्साहन तथा स्वदेशका श्रमिकलाईपछि पार्ने अवस्था आउनु हुदैन । बीमा क्षेत्रमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर भन्दापनि स्वदेश मैत्री बीमाका योजना सुचारु गर्नु आवश्यक रहेको बिज्ञहरुको तर्क छ । बीमा समितिका उप-निर्देशक साम्बाराज लामिछानेका अनुसार-‘विदेश जाने कामदारले ३२ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा कम्पनी मार्फत आफ्नो जोखिम वहनमा सहभागिता देखाउँदै आएका छन्, यसैकारण उनीहरुले आफ्नो सुरक्षा महशुस गर्न पाउँछन् ।’ श्रम स्वीकृति पाउन बीमा अनिवार्य वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारले श्रम स्विकृती पाउन अनिवार्य रुपमा बीमा गरेको हुन पर्छ । केही समय अगाडी नक्कली बीमालेख समेत बजारमा फेला परकाले हाल बैदेशिक बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु बीमा पूल मार्फत गरिन्छ । बीमा पुल अन्तर्गत सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरु सहभागी हुन पाएपनि यसको मुख्य रेकर्ड ४ वटा कम्पनीमा मात्र रहन्छ । हाल पुलको सञ्चालन तथा बीमा लेख जारी गर्ने कार्य नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सूर्या लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेका छन् । ४ वटा बीमा कम्पनीहरु मध्येबाट एउटा कम्पनी फोकल कम्पनीको रुपमा रहन्छ । सोही फोकल कम्पनीले बीमा पुलको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पुलको सञ्चालन तथा बीमा लेख जारी गर्ने कार्यको लागि १ वर्ष पश्चात अन्य बीमकको छनौट हुन्छ ।
मोबाइल एप्लिकेशनबाट तथ्याङ्क संकलन, दुई हजार वढी परिवार प्रभावित
काठमाडौँ । बारा र पर्सा जिल्लामा हावाहुरीले २ हजार ११ घरमा क्षति पुगेको प्रारभ्भिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । पहिलो पल्ट मोबाइल एप्लिकेशनको प्रयोग गरी यो तथ्याङ्क संकलन गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जनाएको छ । बारामा १ हजार ५ सय दुइ र पर्सामा ५ सय ९ परिवार प्रभावित भएका हुन् । मोवाइल एप्लिकेशनबाट यसरी तथ्याङ्क लिन स्थानीय वडाध्यक्ष, रेडक्रस र शुरक्षाकर्मीको टोलीले समन्वयमा काम गरिरहेको छ । प्रतिकार्यका काममा मंगलबार नेरेसोका स्थानीय ९९ जना स्वयंसेवकहरु खटिइरहेका छन् । केन्द्रीय तहबाट राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य समूह दुवै जिल्लामा पुगिसकेका छन् । रेडक्रसले २०६ परिवारलाई राहत प्याकेजको पूर्ण सेट वितरण गरेको छ । यो सेटमा त्रिपाल एक, कम्बल २, सारी १, पुरुषको धोती १, कपडाहरु १६ मीटर, भाँडाकुँडाको सेट, पानी राख्ने वाल्टी, १० मिटर डोरी रहेका छन् । यसका अतिरिक्त ४९९ परिवारलाई तारपोलिन तथा डोरी वितरण गरिएको छ । यसमध्ये पर्साका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा आज २४६ थान तारपोलीन र डोरी वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, ७५ जनालाई प्राथमिक उपचार तथा उपचारको लागि ओसारपसारमा सहयोग गरिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा पर्सामा ५० परिवारका लागि २०० के जी चामल, १०० केजी दाल र ५० केजी आलु वितरण गरिएको सोसाइटीले जनाएको छ । त्यस्तै, बारामा थप २५३ परिवारलाई तारपोलिन तथा डोरी र एक सय थान म्याट वितरण गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोना अर्याल र उपनिर्देशक रुद्रनारायण अधिकारी सर्वेक्षण तथा सहयोग गतिविधिको समन्वयका लागि प्रभावित क्षेत्रतर्फ गएका छन् । निर्देशक अर्यालले भने-तयारी खाना र छाना नै अहिलेको आवश्यकता देखियो । देशभरबाट सहयोग गर्न इच्छुक संघसंस्थाहरुले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सम्पर्क गरे प्रभावित परिवारसम्प पुग्न र वितरण गर्न सजिलो व्यवस्था मिलाएको र रेडक्रसले पनि त्यसमा सहयोग गरिरहेको छ । रेडक्रसका विभिन्न जिल्ला शाखाहरुले बारा जिल्ला शाखालाई प्रतिकार्यमा सहयोग गरेका छन् । झापा जिल्लाबाट पचास हजार, सिराहा जिल्लाशाखाबाट एकाउन्न हजार, सिन्धुली जिल्ला शाखाबाट २ लाख ७५ हजार, भक्तपुर जिल्ला शाखाले पचपन्न हजार सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै, सुनसरी जिल्ला शाखाबाट २१००० नगद सहयोग गरको छ । चितवन जिल्ला शाखाबाट खाद्यान्न सामग्री च्युरा ५०० केजी, भुजा १५० केजी र चाउचाउ १५ काटुन सहयोग बारामा पुगेको रेडक्रसले जनाएको छ ।
समुद्र हुँदै नेपालकै इन्टरनेट, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
काठमाडौं, चैत २० गते । समुद्रमा आफ्नै केबल बिछ्याएर देशका लागि आवश्यक इन्टरनेट ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । हाल भारत र चीनबाटइन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउँदै आएकोमा अब ती देशमा रहेका समुद्रको प्रयोग गर्दै आफै इन्टरनेट ल्याउने प्रयास प्राधिकरणले थालेको हो । ‘समुद्र हुँदै हामी आफै इन्टरनेट ल्याउन सक्छौँ वा सक्दैनौं भनेर अध्ययन गर्न परामर्शदाताबाट आवेदन मागेका छौँ’प्राधिकरणका प्रवक्त मिनप्रसाद अर्यालले भने । सामुद्रिक मार्ग हुँदै भरपर्दो र सुरक्षित रुपमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउन सकिने विकल्पका रूपमा परामर्शदाताले प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले परामर्शदातालाई शर्तहरु तोकेर सोमबार आवेदन माग गरेको हो । नेपालले हाल दुई देशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याएको भएपनि महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय ‘क्यारियर’हरू मार्फत नै ल्याउँदै आएको छ । भारतका एयरटेल, टाटा, भोडाफोन लगायतले नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सामुद्रिक मार्ग हुँदै भारत ल्याइएको इन्टरनेट ब्यान्डविथ ती क्यारियरले नेपालका दक्षिणी सीमासम्म ल्याइपु¥याउँछन् । त्यसरी ल्याइएको ब्यान्डविथ केबल मार्फत खरिदकर्ता कम्पनीले नेपाल ल्याउने गर्छन् । नेपाल टेलिकम र वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउने कम्पनी हुन् । त्यस्तै टेलिकमले एक बर्षअघि मात्र चीनको चाइना टेलिकमसँग सम्झौता गरी उत्तरतर्फ केरूङ नाकाबाट इन्टरनेट ल्याएको छ । हालसम्म दुई देशका क्यारियरमार्फत इन्टरनेट ल्याएकोमा परामर्शदाताको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नै केबल बिछ्याएर समुद्रबाट इन्टरनेट ल्याउन खोजेको हो । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यो परियोजनाका सन्दर्भमा परामर्शदाताले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको ब्यान्डविथको परिणाम, सामुद्रिक मार्ग हुँदै इन्टरनेट ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था, भूपरिवेष्ठित देशले इन्टरनेटको पहुँचका लागि सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, केबल बिछ्याउनका लागि जीटूजी अथवा बीटूबी सम्झौताका सम्भावनाका विषयमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीसँग लिने भिसा शुल्क घटायो, २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बचत हुने
काठमाडौँ । अध्ययनका लागि अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थीसँग भिसा प्रोसेसिङका नाममा अमेरिकी दूतावासले लिँदै आएको २ सय डलर अब नलिने भएको छ । दुई देशबीच भिसा पारस्पारिकताको कार्यान्वयनका क्रममा नेपालले अतिरिक्त शुल्क नलिन गरेको आग्रहमा अमेरिकी दूतावास राजी भएको हो । ‘एक महिनाभित्र दूतावासले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आज पनि दोहोर्याएको छ,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भने, ‘यसबाट हाम्रो करोडौँ जोगिनेछ ।’ अब नेपाली विद्यार्थीले अमेरिकी भिसाका लागि एक सय ६० डलर मात्र तिरे पुग्छ । हरेक वर्ष करिब १२ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका जाने गर्छन् । जसअनुसार कम्तीमा नेपालीको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ । गत १ जनवरीदेखि लागू हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच पर्यटक भिसामा पारस्पारिकता लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि, औपचारिक उद्घाटन सोमबार भएको हो । विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले सोमबार तीन अमेरिकी पर्यटकलाई पाँचवर्षे बहुप्रवेशी भिसा प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर माइकल मोसीले अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रक्रिया अघि बढेको र छिटै कार्यान्वयन हुने बताए । नेपाल सरकारले भिसा नलागेको अवस्थामा पनि आवेदन शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसलाई भने दूतावासले अस्वीकार गरेको छ । भिसाको आवेदन दिनेमध्ये करिब १५ प्रतिशत नेपालीले मात्र अमेरिकी भिसा पाउँछन् । भिसा नलागे पनि शुल्क भने तिर्नुपर्छ । जापानी दूतावासलगायतले भिसा नलागेको अवस्थामा शुल्क फिर्ता गर्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
