वैशाख ४ मा नेपालको पहिलो नानो स्याटेलाइट (भूउपग्रह) प्रक्षेपण हुँदै
काठमाडौँ । नेपाली वैज्ञानिकले बनाएको पहिलो नानो स्याटेलाइट (भूउपग्रह) ४ वैशाखको राति २ बजे अमेरिकाको भर्जिनियाबाट प्रक्षेपण हुने भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ९नास्ट० का वैज्ञानिकहरूले जापानमा बनाएको स्याटेलाइट जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेसन एजेन्सी ९ज्याक्सा० को सहयोगमा प्रक्षेपण गरिने भएको हो । जेठको दोस्रो सातासम्म उक्त भूउपग्रहले अर्बिटमा प्रवेश पाउने गरी इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनसँग सहमति भइसकेको नास्टले जनाएको छ । नानो स्याटेलाइट लन्चिङ सफलताको दर ९० प्रतिशत तथा ‘अर्बिटल स्लट’मा तैनाथ हुने दर शतप्रतिशत रहेको नास्टको प्राविधिक संकायका प्रमुख इन्जिनियर डा। रवीन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । सोहीअनुसार स्याटेलाइटको सफल प्रक्षेपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । यो स्याटेलाइट लोअर बिटमा रहने पृथ्वीबाट करिब चार सय किलोमिटरको दूरीमा रहनेछ । १० सेन्टिमिटर आकारको स्याटेलाइटको तौल १३ सय ग्राम छ । नानो स्याटेलाइटको उपयोगका लागि नास्टमा ग्राउन्ड स्टेसन बनाउन भने बाँकी छ । अबको केही दिनमै ग्राउन्ड स्टेसन तयार हुने नास्टले जनाएको छ । स्याटेलाइट प्रक्षेपण भएमा नेपालको समेत आफ्नै स्याटेलाइट हुनेछ । यसबाट नेपाली इन्जिनियरसमेत त्यसका लागि सक्षम रहेको सन्देश विश्वमा फैलने ढकालको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एक सातामा १४ घुस्याहा कर्मचारी पक्राउ, उपसचिवकी श्रीमतीको खातामा साढे पाँच लाख
काठमााडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनायता दैनिकजसो कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरिरहेको छ । तैपनि कर्मचारीतन्त्रमा घुसखोरी रोकिएको छैन । घुस प्रकरणमा अघिल्लो मंगलबारयता १४ कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । मंगलबार एक प्रहरी पनि घुससहित पक्राउ परेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालय ताहाचलबाट प्रहरी जवान गणेश लोहार १७ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका हुन् । सहज रूपमा श्रम स्वीकृत मिलाइदिने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । यस्तै, सोमबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय जगाती, भक्तपुरका नायब सुब्बा सबिन सुवेदी घुससहित पक्राउ परेका थिए । स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्नपछि नियमअनुसार पाउने धरौटी रकम फिर्ता लिन कर समायोजन पत्र बनाउने प्रयोजनका लागि उनले १५ हजार घुस लिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटिएको टोलीले उनलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो । केही महिनायता अख्तियारको हिरासत सधैँ खचाखच हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका कर्मचारी अख्तियारको हिरासतमा नअटेपछि प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा समेत राख्ने गरिएको छ । ‘हरेक हप्ता चार–पाँचजना कर्मचारी पक्राउ परिरहेकै छन्,’ अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरी रोक्न हामी अब सेवाग्राहीको भेषमा खटिन्छौँ ।’ घुसविना सेवा नदिने कर्मचारीको आदत बनिसकेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । यता, प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव लालु गिरीले श्रीमतीको बैंक खातामार्फत घुस लिएको खुलेको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रहँँदा ठेकेदारसँग १८ लाख घुस लिएका उनी ठेकेदारकै उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका थिए । घुसको ५ लाखको उनकी श्रीमतीको खातामा जम्मा गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रेस पासमा अंकुशः पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको वैयत्तिक विवरण बुझाउन बाध्य पारिँदै
काठमाडौँ । संविधान र वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई मिच्दै सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको प्रेस पासमा अंकुश लगाएको छ । सरकारको यो कदमबाट पत्रकारहरूले निर्बाध रूपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत बाधित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरी प्रेस पासका लागि सर्त तेर्स्याएको हो । प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि सयौं पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांकअनुसार यो निर्देशन जारी भएपछि फागुन महिनामा १४ र चैतमा १२ प्रेस पास मात्र नवीकरण भएका छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको फागुनमा ५५ वटा नयाँ प्रेस पास जारी भएका थिए भने ५२ वटा नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको चैतमा ८० वटा नयाँ र ७४ वटा नवीकरण भएको थियो । ‘बैंकको स्टेटमेन्ट व्यक्तिको सम्पत्ति र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेको अवस्थामा बाहेक अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र विवरण माग्दा यस्तो विवरण दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ मिडिया कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘अन्य निकायलाई बैंक स्टेटमेन्ट दिइराख्न आवश्यक हुँदैन ।’ विभाग अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन । सूचना विभागले मन्त्रालयको निर्णय भन्दै बैंकको ‘पेरोल’ बुझाउन भनेको छ । मन्त्रालयले माघ ७ गते विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार, कामदाररकर्मचारीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएपश्चात् मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन र सोको प्रगति नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ मा सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिनका लागि बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलबभत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अमेरिकी बालबालिकाले नेपाल आउँदा भिसा शुल्क तिर्नु पर्ने, अरु देशका लाई निःशुल्क
काठमाडौं । १० वर्षभन्दा कम उमेरका अमेरिकी बालबालिकाले नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा शुल्क (भिसा फी) तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि उनीहरूले नेपालको निःशुल्क (ग्रेटिस) भिसा पाउँदै आएका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा आवेदनका क्रममा १० वर्षमुनिका नेपाली बालबालिकाबाट शुल्क लिँदै आएको छ । भिसा पारस्परिकताका सन्दर्भमा १० वर्षमुनिका नेपाली बालबालिकाबाट भिसा शुल्क नलिन नेपालले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसँग आग्रह गरेको थियो । तर, दूतावासका अधिकारीहरूले नेपाली बालबालिकालाई ग्रेटिस भिसा दिन नसकिने जानकारी गरायो । त्यसपछि नेपाली पक्षले पनि भिसा पारस्परिकता कायम गर्न अमेरिकी बालबालिकालाई दिँदै आएको ग्रेटिस भिसा रद्द गरेको हो । ‘सुरुमा हामीले अमेरिकी पक्षलाई बालबालिकाको शुल्क नलिन आग्रह गर्यौ’, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भने, ‘उनीहरूले सहमति नजनाएपछि हामीले पनि अमेरिकी बालबालिकाबाट भिसा शुल्क लिने निर्णय गरेका हौं।’ अमेरिकाबाहेक अन्य मुलुकका १० वर्षमुनिका बालबालिकाले भने निःशुल्क भिसा पाउँछन् । आजको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
करोडौं ठगी गर्ने ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ
काठमाडौँ । ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेका छन् । उनलाई काठमाडौंको भीमसेनगोलाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उनी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । बस्नेतमाथि वचतकर्ताको १४ करोडभन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार उनीमाथि संगठित अपराध र ठगी मुद्दा चलाइनेछ । समितिले बस्नेतको सम्पत्ति नियन्त्रण गरी लिलाम प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
हिमालय उर्जाको सेयर पहिलो दिनमै झण्डै आधा बिक्री, किन बढ्याे आकर्षण ?
काठमाडौं । हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको साधारण सेयरमा पहिलो दिने नै आधा माग भएको छ । बुधबार साँझ ५ बजेसम्ममा ७९०९ जना आवेदकले ६ लाख ३४ हजार १४० कित्ता सेयरको लागि आवेदन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले १४ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । त्यसमध्ये कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत छुट्याईएको छ । पहिलो दिनमै लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागीताले दोस्रो दिनमै सम्पूर्ण सेयर बिक्री हुने सम्भावना रहेको कम्पनीका प्रबन्धक प्रकाश दुलालले बताए । तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा परियाेजना बन्दै गरेकाे र सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेकाेले लगानीकर्ताले यस कम्पनीकाे सेयर मन पराएकाे कम्पनीकाे विश्लेषण छ । रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सिमा भएर बहने खिम्ति खोलामा कम्पनीले १२ मे.वा. को उपल्लो खिम्ति र ७ मे.वा. को अपर खिम्ति–२ गरी कुल १९ मे.वा. का आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । विवरण पत्रमाउल्लेख भएअनुसार १९ मे.वा. निर्माण गर्नको लागि लागत करिव ३ अर्ब १५ करोड रहेको छ । यसरी हेर्दा प्रति मे.वा. लागत करिव १६ करोड ५६ लाख मात्र रहेको छ भने दुवै आयोजना यहि २०७६ आषाढ मसान्तमा सम्पन्न हुने उल्लेख छ ।
हावाहुरीबाट हुने क्षतिको बीमा गर्ने न्यून, बारा र पर्साको घटनाले बढायो बीमाको महत्व
काठमाडौ । नेपालमा हावाहुरी र आँधीबाट हुने जोखिम बहन गर्ने बिमितहरु अत्यन्त न्यून रहेका छन् । हावाहुरीबाट आईपर्ने विपत्तिमा बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बारा र पर्सा जिल्लामा आएको विनासकारी हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिको घटनाले बीमाको महत्वलाई अझै बढाएको छ । बीमाको महत्वबारे प्रिमियर ईन्स्योेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्न उपाध्याय भन्छन्–‘पहिले र अहिले बीमा गर्ने शीर्षकहरु केही फरक भएका छन्, तर जे भएपनि जोखिम वहन गर्न बीमा सदैव आवश्यक हुन्छ ।’ बीमा समितिले गत माघ १ गतेबाट हावाहुरी र आँधी सम्बन्धी बीमा समेत ‘सम्पती बीमा’ अन्तर्गत पर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । सो भन्दा अगाडि भने आँधीहुरीसँग सम्बन्धित बीमा, बिमितलाई सोधेर ऐच्छिक रुपमा गर्ने चलन थियो । हाल भने सम्पत्तीको बीमा गरेपश्चात जुनसुकै कारणबाट नोक्सान भएपनि त्यसको जोखीम बहन हुने गर्छ । बीमा विज्ञ भोजराज शर्माका अनुसार बीमा गर्नुको अर्थ सुरक्षणको आवश्यकता भएकाले आँधीहुरी, भुकम्प, चटयाङ, उल्का वर्षा, हुलदंगा कुनै कारणबाट क्षती भएमा त्यसको जोखिम बहन हुन्छ । उनले निर्देशिका आउनुभन्दा अगाडि बिमितले ‘सम्पती बीमा’ ऐच्छिक भन्दापनि अनिवार्य गर्न आवश्यक मानेको जानकारी दिएका छन् । साथै, बीमाका पोलिसिले कभर गर्न नमिल्ने गरी युद्ध लगायतका घटना घटेमा जोखिम बहन हुँदैन । यस्ता अपवाद भन्दा बाहेकको अवस्थामा सम्पत्ती बीमाले सबै प्रकारको जोखिम वहन हुन्छ । बिमितलाई एक्कासी पर्न सक्ने जोखिमको बारेमा सो बीमा सहायक सिद्ध हुने शर्माको मत छ । लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) एलपी प्रधान भन्छन्–‘नेपालमा आँधी तथा प्राकृतिक विपत्तीको बीमा हामीले बिमित खोजिखोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ, हाम्रो खोजतलास जति भएपनि यस क्षेत्रमा बीमा चाँही अत्यन्त न्यून रहेको छ ।’ पछिल्लो समय हावाहुरी कै कारण बारा, पर्सामा धनजनको क्षती भएपनि त्यहाँ बीमा निकै कम मात्रा भएको पाईन्छ । घरको बीमा नहुनुमा यस्तो छ कारण : बारा तथा पर्सामाको अधिकांश घरमा हावाहुरीले क्षती पुर्यायो । ठूलै क्षती पुगेका घरहरु कच्ची थिए । सोही कारणपनि त्यस्ता घरको बीमा नभएको बीमा कम्पनीले जनाएका छन् । बारा र पर्सामा पक्की घरमा कम क्षती भएको पाईन्छ । किन भयो अधिकांश उद्योगको चै बीमा ? हावाहुरीले क्षति पुर्याएका बारा र पर्साका घरको बीमा नभएको भएपनि उद्योगको भने बीमा भएको छ । बारा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष दिनेशप्रसाद साह भन्छन्–‘घरको बीमा नगरेपनि उद्योगको बीमा गरिएको छ । बीमा गरेकै कारण उद्योगमा समस्या नभएपनि आवासमा भने समस्या रहेको उनले जानकारी दिए ।
उच्च आर्थिक वृद्धिले असमानताको खाडल बढाउने जोखिम छ-अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । पन्ध्रौ पञ्च बर्षिय योजना भनेको सरकारको आगामी कार्यदेश र कार्यभार पनि हो । हामीले आगामी पाँच बर्षभित्रमा संबिधानमा उल्लेख गरिएका मौलिकहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संबिधानको मुल मर्मको कार्यान्वयन नै पञ्च बर्षिय योजनाको मुल उदेश्य हुनुपर्छ । दिर्घकालिन सोँचले भने संबिधानले सोचेका बिषयहरुलाई पनि परिमार्जन गर्दै त्यो भन्दा उच्च तहमा जाने प्रयास गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ यो पाँच बर्षमा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन सहजै हुनेछ । स्थानीय तहले नै स्थानीय आवश्यकता कार्यान्वयन गराउनेछ । त्यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले सघाउने छ । हामीले गरिबी घटाईरहेका छौं । केहि जिल्लाहरुमा गरिबीको मात्रा ह्वात्तै घटेको पनि देखिन्छ । तर जिल्ला भित्र पनि स साना पकेट क्षेत्रमा गरिबीको भयावह अवस्था देखिने गरेको छ । अब स्थानीय तहका आवश्यकतालाई केन्द्रिकृत प्रणालीको निर्देशक खाका भित्र ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि पन्ध्रौं योजनाले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । त्यस बाहेक हामीले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिवद्धताहरु पनि पुरा गराउनुपर्नेछ । चाहे त्यो वन, वातावरण, लैंगिक समानता, मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत नै किन नहुन् । यी सबैको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र एक अर्काको परिपूरकका रुपमा रहेको भूमिकालाई अझै सशक्त ढंगले अघि बढाओस भन्ने छ । दोहोरो अंकको वृद्धिका आधार के ? दोहारो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको ड्राईभर के हो ? चालक के हो ? समाधान शक्ति के हो ? के त्यो उर्जा हो ? कृषि हो ? पर्यटन हो वा पूर्वाधार हो ? त्यसले सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धिले ल्याउने त्यसका अरु सह उत्पादकहरु के हुन सक्छन् । ती बिषयमा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले दोहोरो अंकको वृद्धि गर्दा त्यसका लागि आन्तरिक बजार पर्याप्त हुन्छ की बाह्य बजार पनि खोज्नुपर्छ ? त्यसको पनि एकिन हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने हो ? खास गरि कृषिको उच्च आर्थिक वृद्धि खोज्ने हो भने कृषिका लागि छिमेकी बजार खोजेनौं भने हाम्रो मात्रै बजारको मागले उत्पादनलाई धान्न सक्छ की सक्दैन ? त्यसै गरि कम जमिनमा, कम पानीमा, कम बिषादी र रासायनिक मल हालेर उत्पादकत्व दोब्बर बढाउनुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । गैर कृषि क्षेत्रमा धेरै लामो समयसम्म उद्योगहरुको विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिष्पर्धी अन्तराष्ट्रिय बजारसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्ने छ । त्यसैगरि विद्युत र पानी भण्डारणका क्षमता कसरी बढाएर उद्योगलाई थप योगदानलाई ३० प्रतिशत भन्दा बढी बनाउने भन्ने बिषयमा पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । अहिलको उत्पादन प्रणाली पुँजी र प्रविधि सघन हुँदैछ । हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ, पुँजी र प्रविधिले रोजगारीलाई प्रतिस्थापन त गर्दैन भन्ने डर पनि छ । प्रविधिले रोजगारीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना भएका श्रमका क्षेत्रहरु के के हुन् ? कतिपय क्षेत्रहरु अहिले नै प्रतिस्थापित भैसकेका छन् । हिजो श्रम उपयोग भैरहेका कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम बजार अहिले प्रविधिले विस्थापित गरिसकेको छ । भोली त्यसको प्रविधि अझै बढेर जान्छ । त्यसकारण प्रविधिले श्रमलाई विस्थापित नगरोस भनेर जानका लागि कुन कुन क्षेत्रमा श्रम बजारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस योजना आउनुपर्छ । नत्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै मान्छेहरुलाई स्वदेशी रोजगारीमा ल्याउनुपर्नेछ । यहाँ रोजगारीको सृजना गर्नुपर्नेछ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ, कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नुपर्नेछ । सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदैछ, त्यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग वृद्धि भैरहेको छ । उद्योगमा पनि आधुनिकीकरणमा जानै पर्नेछ । त्यसो हो भने श्रमको उपयोग कुन क्षेत्रमा गर्ने हो ? किनकी हाम्रो ठुलो श्रम शक्ति अझै पनि निरक्षर र अदक्ष नै छन् । शिप विहिन छ, गतिशिल छैन र आफैंले चाहेको ठाउँमा रोजगारी खोज्दछ । त्यस्तो अवस्थाको सामना गरेर कसरी पूर्ण रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्नेछ । हाम्रो उत्पादनको संरचना आयात मुखी छ । कृषि उत्पादन पनि आयात मुखी छ भने उद्योग पनि त्यस्तै छ । निर्माण वा सेवा क्षेत्रमा पनि आयातको सघनता निकै उच्च छ । त्यो आयातको सघनतालाई नघटाउँदासम्म हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर गरिरहँदा व्यापार घाटाको चक्रमा हामी फसिरहन्छौं । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो आयात प्रतिस्थापनको क्षेत्र के के हो ? आयात मुखी उत्पादन प्रणालीबाट स्थानान्तरण गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने उपाय के हो ? त्यो पनि पहिल्याउनु आवश्यक छ । यो पहिल्याउन सकिएन भने आयातले ल्याउने बाह्य असन्तुलन, मुद्रा सञ्चितिमा पार्ने प्रभावको कारणले हामी भोली उच्च आर्थिक वृद्धिदर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं । अहिलेको उत्पादनको संरचना र बिधी, हाम्रो बाह्य बजारमा भैरहेको संकुचन, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको ह्रास लगायतका बिषयमा पनि हामीले ठोस सुझाव अपेक्षा गरेका छौं । औषतको गणनाबाट हामीले धेरै कुरा ढाकिरहेका छौं । हामीले औषतभित्र छोपेका अन्य आयामहरुले ठुलो रुप लिन सक्छ भन्ने हेक्का पनि राख्नु आवश्यक छ । हामीसँग जातिय, क्षेत्रिय, भौगोलिक र वर्गिय लगायतका धेरै असमानताहरु छन् । हामी औषत वृद्धिदरलाई गणना गरेर बस्यौं भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । सरकारले उत्पादन प्रणालीलाई निर्देशित गर्दैन भने सरकारको भूमिका नियामक मात्रै हो भन्ने मान्यताले बजारमा समानता ल्याउन सकिन्न । तल्लो आय भएका ४० प्रतिशत जनताको स्तर माथी उठाउन धेरै आम्दानी भएका माथिल्लो वर्गको भन्दा छिटो आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ । अनि मात्रै असमानता घट्छ । औषत भन्दा धेरै छिटो तल्लो वर्गको आय बढाउने बाटो के होला ? कुन क्षेत्र, कुन श्रम बजार, कुन प्रविधिको प्रयोगले तल्लो वर्गको आम्दानी उच्च दरमा वृद्धि गर्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । होइन भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरले असमानता बढाउँदै लैजाने खतरा हुन्छ । त्यसकारण उच्च आर्थिक वृद्धिले असमानता नल्याओस् । त्यसले समानताका कुरा पनि सँगै जाउन् । राज्यले गर्ने पुनर्वितरणलाई धेरै बोझ र धेरै भार नबोकाई उत्पादन प्रणाली नै वितरणमय बनाउन कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा पनि आओस् । हामी समानुपातिक समावेशी कुरा गरिहँदा प्रतिष्पर्धा, कुशलता र साधन श्रोतको अधिकतम उपयोगका सन्दर्भहरुलाई कसरी व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोच्नु पर्छ । समावेशी, समानुपातिक र कुशलतासहितको प्रतिष्पर्धाको आधार के हुन सक्छ ? सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो योजनामा सहकारी र निजी क्षेत्रले मिलेर करिब ६० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । हामी निजी क्षेत्रलाई स्वतः निर्देशित गर्न सक्दैनौं । तर हामीसँग सँगै लिएर जाने हो । मार्ग दर्शक निती लिएर अघि बढ्ने हो । निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्रै हाम्रा उदेश्यहरु पुरा हुुनेछन् । (राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खवितडाले व्यक्त गरेको विचार)
