पश्चिमी वायुको प्रभावले पुनः वर्षा, केही दिन मौसम पूर्णरूपमा सफा नहुने
काठमाडौँ । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ । पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको सम्मिश्रणको प्रभावले पुनः वर्षा दोहोरिएको मौसमविद् मञ्जु बासीले बताइन् । अहिले पूर्वी क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय रेखा र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा तथा स्थानीय वायुको प्रभावले बदलीसँगै हावाहुरी र वर्षा भइरहेको मौसमविद् बासीले बताइन् । आज देशभरि नै हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने बताइएको छ । प्रिमनसुनको समयमा मध्याह्नपछि मेघगर्जन, हल्का वर्षा, हावाहुरी चल्ने र चट्याङ पर्ने सामान्य गतिविधि हो । तर अहिले विभिन्न प्रणाली मिसिएर मौसम प्रभावी भइरहेको मौसमविद्को भनाइ छ । यस प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन मौसम पूर्णरूपमा सफा हुने अवस्था नरहेको बताइएको छ । भोलि देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रही अपराह्नपश्चात् मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले जनाएको छ । बिहीबार देशका पूर्वी र मध्य भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ । रासस
स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता
काठमाडौं । समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएका छन् ।विभिन्न स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी रहेकाले मन्त्रालयबाट खटाइएका बिना दरबन्दीका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउन नसकिने कारण देखाई हाजिरै नगरी फर्काइदिएका हुन् । काठमाडौं महानगरले त समायोजन भएर आएका कर्मचारी राख्न नसक्ने भन्दै फिर्ता गरेको पत्र नै पठाएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिकामा समायोजन गरी पठाएका ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि अन्य कर्मचारी पनि समायोजन भएका कार्यालयमा जान आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।
उद्योगलाई समयानुकूल विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी
काठमाडौँ । औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्यतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा उद्योगलाई समेत समयानुकूल विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । विगतमा विद्युतभार कटौती हुँदा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन बढी शुल्क तिरेर उद्योगले विद्युत् लिने गरेका थिए । घरायसी ग्राहकलाई अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् दिएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । गत वैशाखदेखि औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको छ । विद्युतभार कटौती अन्त्य भएको अवस्थामा विगतकै शैलीमा उद्योगबाट महसुल तिर्ने तथा तिराउनेभन्दा पनि उपयुक्त महसुल दर तय गरी लागू गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणको २०७२ साल असार १२ गतेको ७१०औँ सञ्चालक समितिको बैठकले ‘डेडिकेटेड फिडर’ बाट विद्युत् लिने ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहित नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लागू हुने गरी आन्तरिकरूपमा पत्राचार गरेको थियो । उक्त महसुल दर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते र माघ १० को बैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि नै लागू गरेको थियो । ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा अब उद्योगलाई समेत नयाँ आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको गत असार मसान्तसम्मको सङ्ख्या क्रमशः २३१ र ६७ गरी कूल २९८ रहेका छन् । तीमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहित विद्युत् महसुल दर लागू गरिएको छ । विद्युत् सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका ग्राहकको सङ्ख्या ५० छन् । बाँकीको हकमा व्यावसायिक तवरले नै महसुल लिने गरिएको छ । केही उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रिमियमसहितको महसुलमा चित्त नबुझेको भन्दै पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएका छन् । महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको महसुल दर विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम प्राधिकरणले बिल पठाइरहेकामा त्यस्तो व्यवस्था गलत रहेको उद्योगीको भनाइ छ । सो सम्बन्धमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत छलफल जारी छ । रासस
सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, हजारौँ बिरामी उपचार पाउन बञ्चित
काठमाडौँ । आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकले उपचार सेवा नदिँदा सोमबार हजारौँ बिरामी सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । सरकारले जनताको उपचार पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले जारी गरेको समायोजन ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत शुक्रबारबाट सरकारी चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्दै आएका छन् । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुचारु नहुँदा दुर्गम क्षेत्रबाट आउने सयौं बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेनन् । उपत्यकाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार बिरामी उपचार सेवाबाट प्रभावित भएका छन् । वीर अस्पतालबाहेक उपत्यकाका कान्ति बाल, परोपकार स्त्री तथा प्रसूति अस्पताल थापाथली, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुलगायतका सरकारी अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा सुचारु नहुँदा उपत्यका र उपत्यका बाहिर जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीले उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्यो । अस्पतालहरुले आकस्मिक कक्षबाट उपचार सेवा दिए पनि त्यसले बिरामीको चापलाई धान्न सकेको छैन । उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै चिकित्सकले उठाएको माग सङ्घीय निजामती ऐनले पूरा गर्ने बताउनुभयो । सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन बेकारको भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले काममा फर्कन आग्रहसमेत गरे । म उहाँहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गर्दछु, उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, “आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुभयो भने कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उपचार सेवा पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित नगर्नसमेत उनले सरकारी चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
पुँजी वृद्धि भएन भने सिभिल बैंकले २०/२५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ-इच्छाराज तामाङ
सिभिल बैंक लिमिटिडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभा गरेको छैन । बैंकले अघिल्ला वर्षको नाफाबाट ११ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिव ४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । दुबै आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको बताईएको छ । तर यस बैैंकले किन साधारणसभा गरिररहेको छैन ? लाभांशको हिसावले सिभिल बैंक किन सबैभन्दा कमजोर बनेको छ ? विकासन्यूजले सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तमाग्ङसँग सोधेका छौं । सिभिल बैंकको साधारण सभा किन भईरहेको छैन ? अघिल्लो वर्ष साधारणसभा ८ अर्ब पुँजी नपुगेको कारण गर्न सकिएको थिएन । कर्मचारी संचय कोषले २७ करोड रुपैयाँ प्रमोटर सेयरमा राखिदिएपछि हाम्रो पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष पुँजी नपुगेकाले राष्ट्र बैंकबाट साधारणसभामा जान स्वीकृत लिन सकिएन । यसपाली राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत आईसकेको छ । अब चाँडै नै सातौ र आठौं साधारणसभा एकै पटक गर्छौ । यसपाली लगानीकर्तालाई पनि राम्रै लाभांश दिन्छौं । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत लाभांश दिने भन्नुभएको छ । केही समय अघि सिभिल बैंकले मुद्दती खातामा १३ प्रतिशत व्याज दियो । बचतकर्ताले १३ प्रतिशत व्याज पाउँदा लगानीकर्ताले ४ प्रतिशत मात्र प्रतिफल भयो । यस्तो लाभांशलाई कसरी राम्रो भन्ने ? अब लाभांशमा कसरी सुधार हुन्छ ? म आफै पनि बैंकको ठूलो लगानीकर्ता हुँ । बैंकबाट उचित नाफा लिन नसक्दाको पीडा मलाई पनि छ । मुख्य कुरा के हो भने हामीलाई बजारले ड्राइभ गरेको छ । व्याज हामीले १३ प्रतिशत दियौ, हामी भन्दा पुराना बैंकले हामीले भन्दा बढी व्याज दिएर निक्षेप लिएको सबैलाई जानकारी छ । यस वर्षको चार प्रतिशत लाभांश ज्यादै नराम्रो होइन । गत असार मसान्तसम्ममा हाम्रो चुक्ता पुुँजी ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ८ अर्ब भएको छ । असार मसान्तको पुँजीको आधारमा सेयरधनीले पाउने लाभांश भनेको करिव ७ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको नाफाबाट हामीले करिब ११ प्रतिशत बोनस दिदैछौ । दुई वर्षको खुद लाभांश करिव १८ प्रतिशत हुन्छ । त्यो भनेको औसतमा ९ प्रतिशत हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा, सबै किसिमका नियमहरुको परिपालना गरेर, पारदर्शि रुपमा, कर तिरेर ९ प्रतिशत प्रतिफल पाउनु आफैमा नराम्रो पनि होइन । निकट भविष्यमा पनि हामी १०-११ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं । यदि राष्ट्र बैंकले ५/६ वर्षसम्म पुँजी वृद्धि गरेन, क्यापिटल एडेक्वसी ११/१२ प्रतिशत राखेर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था आयो भने हामी पनि २०/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्छौं । सरकारी नीतिमा स्थीरता आयो भने प्रतिफल दिन गाह्रो छैन । तर, पोलिसी पनि प्रतिफल दिने खालको हुनु पर्यो । बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था पनि सहज हुनुपर्यो । सिभिल बैंकमा आईएलएफसी गाभिएपछि साधारणसभा भएको छैन । बोर्डमा को को जाने भन्ने विवादले साधारणसभा हुन नसकेको हो ? विवाद केही पनि छैन । तर हामीबीच सञ्चालक समितिको छनौट सर्बसहमतिमा गरौं भनेर छलफल भईरहेका छन् । सञ्चालक समितिको छनौटको क्रममा भोटिङ भयो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले हामी सर्बसहमतिमा सञ्चालक समितिको गठन गर्ने प्रयासमा छौं । केही दिनमा नै तपाईले नयाँ खवर पाउनु हुनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा अरुले भन्दा राम्रो गर्न सिभिल बैंकले कस्तो नीति लिएको छ ? हामी विश्वसनीय बैंक बन्न चाहान्छौं । नियम कानुम पालना गर्ने, कुनै पनि किसिमको म्यानुपुलेशन नगर्ने हाम्रो नीति हो । दोस्रो, हामीले पेपरलेस बैंकिङमा जोड दिएको छौ । डिजिटाईजेशनको प्रक्रियामा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं । यसले भविष्यमा राम्रो पे गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । त्यस्तै हामीले कर्जा लगानी गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, साना तथा घरेलु व्यवसायमा जोड दिएका छौं । यसले भविष्यमा राम्रो पे गर्छ । निक्षेपको पोर्टफोलियो पनि राम्रो छ । घर जग्गा व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईको नाम एक सफल व्यवसायीको रुपमा सबैले लिन्छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रमा तपाईले राम्रो गर्न सक्नु भएन भनेर सिभिल बैंकका सेयरधनीले टिप्पणी गर्न थालेका छन् नि ? हाउजिङ क्षेत्रको व्यवसायमा मेरो आफ्नै योजनाअनुसार काम हुन्छ । व्यवस्थापनको काम पनि मेरो सोच र योजनाअनुसार हुन्छन् । डिजाईन, ड्रोइङ, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट लगायत सबै काम म आफैले हेरिरहेको हुन्छु । बैंकमा त्यस्तो हुँदैन । बैंकका सञ्चालक, अध्यक्षसँग सीमित अधिकार छन् । व्यवस्थापनको सबै काम बैंकका सीईओले गर्ने हो । बैंक कस्तो हुनुपर्छ ? बैंक कसरी चलाउनुपर्छ ? बैंकका नीति नियम कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन अनुसार हुन्छ । ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनका आधारमा बैंकको व्यवसायिक नीति, योजना बनाउने काम बैंकको बोर्डको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम व्यवस्थापन समितिको हो । बोर्डको नीति, योजनामा कमी कमजोरी छैन । बोर्डले ७० भन्दा बढी नीति बनाएको छ । सञ्चालन विधि बनाईदिएका छौं । राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन गर्न आउँदा बोर्डले यो नीति बनाएको छैन, यो कमजोरी गर्यो भनेर अहिलेसम्म एउटा पनि गुनासो आएको छैन । बैंकको गुड गर्भनेन्स राम्रो छ । तर कार्यान्वयनमा सीईओ र व्यवस्थापनमा भर पर्नुपर्छ । सिभिल बैंक दोस्रो कान्छो बैंक हो । हामीले २०/२५ वर्ष पुरा गरेका, पुरानो, छिप्पिएको बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । पुराना बैंकहरुले गरेका गल्तीलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति बनाउँछ । त्यसको असर नयाँ हामीले भोग्नु परेको छ । हाम्रो परिवारमा जेठाले काम विगार्छ, कान्छाले कुटाई खान्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तै भयो । नयाँ बैंकलाई एउटा नियम, पुराना बैंकलाई अर्को नियम लगाउने कुरा पनि भएन । राष्ट्र बैंकले सबैलाई एउटै भास्केटमा राखेर रेगुलेट गरेको छ । पुराना किसिमका बैंकले गरेका कमीकमजोरी देखेर कडा किसिमको नियम ल्याउँदा नयाँ बैंकहरुले हातखुट्टा फुर्तिलो ढंगले चलाउन नसक्ने अवस्था छ । अर्को प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नयाँ बैंकलाई नयाँ ढंगले लैजाने कुरामा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि भए होलान् । तर सिभिल बैंकलाई विश्वसनीय बनाउन, राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनको पालना गर्न, ग्राहकलाई सरल रुपमा आधुनिक सेवा प्रदान गर्न हामी कही पनि चुकेका छैनौ । सबै नीति नियमको परिपालना गर्दै बैंक चलाउन हाउजिङ जस्तो सजिलो छैन । सिभिल बैंक सुशासनमा चलेका र बोर्डले सञ्चालक समितिको काममा हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भयो । तर सीटीसी मलमा सिभिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सार्ने बैंकको कदम विवादस्पद बन्यो, किन ? सबैलाई थाहा छ कि सिभिल होम्स्ले आम संचार माध्यमबाट विज्ञापन गरेर सीटीसी मलका पसल, यूनिटहरु बिक्री गरेको हो । हामीले सीटीसी मल हामीले बनाएका हौ र बेचेका पनि हौ । हामीले विभिन्न स्थानमा ९ फेजमा हाउजिङ डेभलप गरेका छौं । शुरुमा ती सबै हाउजिङ हाम्रो स्वामित्वमा थिए । आज सिभिल मल बाहेक अरु सबैको स्वामित्व हामीसँग छैन, जसले किने उनैसँग छ । आज सीटीसी मलमा जति क्षेत्रफल सिभिल बैंकले लिएको छ, त्यो सबै अरुको नाममा छ । मेरो वा सिभिल बैंकका कुनै पनि प्रमोटरको स्वामित्वमा छैन । अरुको स्वमित्वमा रहेको क्षेत्रफलमा बैंकले टेण्डर विधिबाट लिएको छ, उनीहरुसँग भाडामा नेगोसिएट गरिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सीटीसी मल इच्छाराज तामाङको जस्तो देखिए पनि बास्तविकता त्यो होइन । बैंकले जो जोसँग सम्झौता गरेर स्थान लिएको छ तिनैको खातामा भुक्तानी भएका छन् । यसको शंका गर्नु पर्ने ठाउँ केही पनि छैन ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने: विश्व बैंक
काठमाडौं । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले सन् २०२१ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दै बैंकले सो आवमा नेपालको ६।२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । सन् २०२० मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत रहने अनुमान अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण एशियामा यो अवधिमा सबैभन्दा बढी भारतले गर्ने तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा साढे सात प्रतिशत हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ। बैंकले उसको प्रतिवेदनमा यी क्षेत्रका देशहरू आन्तरिक बजारमा सिर्जित मागबाट चलिरहेको भन्दै उनीहरुले निर्यात व्यापार वृद्धि गरी व्यापार घाटा घटाउने र चालु खाता नोक्सानी कम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि गर्ने देशको सूचीमा अफगानिस्तान परेको छ । अफगानिस्तानको सन् २०१९ मा साढे दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बताएको छ । यद्यपि अफगानिस्तानले पछिल्ला दुई वर्षमा भने वृद्धिदर सुधार गर्दै लैजाने भएको छ । सन् २०२१ सम्म साढे तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान बैंकको हो। विश्व बैंकले यो उच्च दरको आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । समग्रमा बैंकले दक्षिण एसियाले सन् २०१९ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएको छ । आगामी सन् २०२० र २०२१ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि यो क्षेत्रमा हासिल हुन विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
गृहको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशः रोकियो ‘वंशजको आधारमा नागरिकता’
काठमाडौं । वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो । गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो । उक्त रिटमा सुनुवाईपछि सर्वोच्च्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वंशजको आधारमा नागरिता वितरणसम्बन्धमा गृहको सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश भए पनि लिखित आदेश भने मंगलबार मात्र आउने सर्वोच्चले जनाएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला पारेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिले गत माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट आफ्ना ‘चाकरीदार’ लाई साढे १२ रोपनी बाँडेको र नक्कली गुठीका नाममा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण भएकाले ललिता निवासमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा थप साँघुरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बबरमहलको १२ रोपनी १२ आनासमेत हिसाब गर्दा कुल अतिक्रमित बहुमूल्य जग्गाको परिमाण १४१ रोपनी पुगेको छ । त्रितालले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेका थिए, ‘भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं यो सरकारी निवासबाटै अन्यत्र सर्न बाध्य हुनुहुनेछ । जहाँ (बालुवाटार निवास) बसेर प्रतिवेदन बुझिरहनुभएको छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई अरू प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी नथन्कियोस् भन्ने आग्रहसमेत गरेका थिए । सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर जबराका नाममा थियो । ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास, राष्ट्र बैंक र अतिथि निवास छन्, तिनले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अतिक्रमणपछि अब १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । केही जग्गा सडकमा परेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
