बालुवाटार जग्गा प्रकरणः अख्तियारभित्रै सेटिङ प्रयास
काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महाशाखा प्रमुखलाई ‘अघोषित कारबाही’ गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद जोशीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हो । ‘ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि अख्तियारले उहाँलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँका कतिपय क्रियाकलापबारे उजुरी आएपछि निगरानी बढाएका थियौं, केही क्रियाकलाप पदीय मर्यादा र आचारसंहिताविपरीतको पुष्टि भएपछि यहाँ राख्नु ठीक हुँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका हौं, उहाँ फिर्ता जाँदै हुनुहुन्छ ।’ जोशीले ललिता निवासबारे पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत विश्वासिलो नभएपछि अख्तियारले छिट्टै नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सचिवालयले भने जोशीको नियमित सरुवा भएको फ्रतिक्रिया दियो । अर्को स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवत्ता जोशीले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी उजुरीबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै उजुरीकर्ताहरूलाई अख्तियारभित्रै बोलाएका थिए । एक उजुरीकर्ताका अनुसार उनले बोलाएर कार्यालयमा उजुरीपत्र खोज्न थाले तर भेटेनन् । ‘त्यसपछि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फैसला भइसकेको भन्दै त्यसको पुनरावेदन नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे,’ एक अधिकृतले भने, ‘तपाईंहरूको समूहले आफ्नै पहलमा मुद्दामामिला गरेको हो कि कुनै संस्थाको सहयोग छ भन्दै उहाँले सबैतिर मिलिसकेकाले पुनरावेदनको झन्झटमा नफस्न सुझाव दिए ।’ स्रोतका अनुसार त्यतिबेला जोशीले यति आत्मविश्वासका साथ कुराकानी गरेका थिए कि, केही अधिकृतहरू वरपर नै भए पनि उनले परवाह गरेनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
जेठ ३ देखि ५ गतेसम्म नेपाल इन्टरनेशनल जेम एण्ड ज्वेलरी एक्स्पो हुने
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको संयुक्त आयोजनामा २०७६ जेठ ३, ४ र ५ गते काठमाडौंमा “नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जेम एण्ड ज्वेलरी एक्स्पो” आयोजना हुने भएको छ । स्वदेशी रत्न पत्थर तथा खनिजको प्रवद्र्धन गरी आभुषणको निर्यात विस्तार एवम् आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुर्याउने मूल उद्देश्यका साथ एक्स्पो आयोजना हुन लागेको आयोजकले जनाएका छन् । नेपालको भूगर्भमा रहेका विभिन्न रत्न पत्थर खनिज एवम् नेपाली गरगहनाको मौलिकता, विविधता, विशिष्टता आदि पक्षलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उजागर गरी निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी विस्तार एवं राजश्व अभिवृद्धिमा थप योगदान गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ यस एक्स्पोको आयोजना गरिएको हो । रत्न पत्थर खनिजको प्रवद्र्धन एवं नेपाली आभुषणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न व्यवसायीहरुलाई अभिपे्ररित गर्न र विदेशी आभुषण व्यवसायीलाई नेपालीमा पूँजी तथा प्रविधि निवेश गर्न प्रोत्साहित गर्ने हुँदा प्रत्यक्ष कारोबार भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा यसले पु¥याउने दूरगामी प्रभाव अझ महत्वपूर्ण हुने सम्भावना छ । विभाग परिसरमा हुने एक्स्पोमा स्वदेशी र विदेशी गरी ७० वटा कम्पनीहरुको सहभागिता रहनेछ । एक्स्पोमा सहभागिता एवं सहयोगका लागि मुलुकभरका यस क्षेत्रका खनिजजन्य उद्यमी, गरगहना व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक महासंघ, संघहरुको सहभागिता रहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत, श्रीलंका लगायत सम्पूर्ण सार्क राष्ट्रहरु, चीन, थाइल्याण्ड, र जापान तथा युरोपियन राष्ट्रहरुमा समेत सहभागीको लागी अनुरोध गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गर्दै मेयर छोरालाई मन्त्रीको २४ करोड
जनकपुर । शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले छोरा मेयर रहेको नगरपालिकालाई २४ करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी र व्यवस्थापन समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न विनियोजन गरिएको ७० करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा रकमान्तर गरेको हो । सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिकामा मात्रै २४ करोड रुपैयाँ फुटकर विनियोजन गरिएको छ । हनुमाननगर नगरपालिकाका मेयर शैलेशकुमार साह मन्त्री नवलकिशोरका जेठो छोरा हुन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट बाबुछोराले चुनाव जितेका हुन्। छोरा मेयर रहेको हनुमाननगर नगरपालिका मन्त्री साहको संसदीय क्षेत्र पनि हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारलाई छल्दै एनजीओद्वारा ६ अर्ब ३८ करोड खर्च
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले सरकारलाई छलेर आफूखुसी ६ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । ती गैरसरकारी संघसंस्थाले गत तीन वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९एएमपी० र समाज कल्याण परिषद्समेतलाई थाहै नदिई दाताबाट रकम ल्याएर आफूखुसी खर्च गरेका हुन् । परियोजना नै स्वीकृत नगराई गैरकानुनी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६३ वटा संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड २३ करोड ५५ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड ८८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी आफूखुसी खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गैरसरकारी संस्थाले सरकारी निकायलाई छलेर परियोजना नै स्वीकृत नगराई अर्बौँ रुपैयाँ खर्चनु अनियमितताको उग्ररूप भएको बताए । ‘त्यस्ता गैरसरकारी संस्थामाथि सरकारले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने । कानुनतः नेपालका गैरसरकारी संस्थाले आईएनजीओ र दातामार्फत रकम ल्याउँदा समाज कल्याण परिषद्मा अनिवार्य रूपमा परियोजना र बजेट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई गराउनुपर्छ तर ती एनजीओले यी दुवै प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाका भरमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो । परियोजना नै स्वीकृत नगराई नेपाल अपांग महिला संघ, काठमाडौँले एजेडब्लुएस (अमेरिका)बाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब ३७ करोड १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकाले सो रकममाथि समेत प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी सरकारलाई छल्दै अर्बौँ रुपैयाँ खर्चने गैरसरकारी संस्थामाथि छानबिन गरी कानुनअनुसार दण्डको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको हो । समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा पनि सम्झौताबिना नै कार्यक्रम गरेमा दण्डात्मक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर सो विपरीतको काम हँुदासमेत परिषद्ले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडलले महालेखाले दिएको सुझावका आधारमा परियोजना स्वीकृतबिना नै अर्बौँ रुपैयाँ खर्चने गैरसरकारी संस्थामाथि आवश्यक छानबिन थालिने जानकारी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
बाहिरी चक्रपथको कामै नभई ११ करोड खर्च
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई एक फन्को लगाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा कामै नभई करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत २९ चैतमा सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गरिने भनिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा केही काम नभईकन कुल १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको औंल्याएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई समेट्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको कुल ७२ किलोमिटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथ आयोजना २०६१ सालमा सुरु भए पनि हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा एकीकरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार नभई सो रकम खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल ७२ किमी सडकमध्ये हालसम्म जम्मा १७ दशमलव ५ किलोमिटरको मात्र डीपीआर तयार हुँदै गरेको उल्लेख गरिए पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने अनिश्चित नै रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत अघि बढेको यस बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना जग्गा प्राप्तिको समस्याको कारणले अहिलेसम्म थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा काठमाडौंको सतुङगलदेखि चोभारसम्मको चक्रपथ निर्माण अघि बढाइने भनिए पनि अझैसम्म जग्गाकै विवादले थप काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि अहिलेसम्म यतिधेरै रकम खर्च हुनु अस्वभाविक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा गरेको वित्तीय विवरणअनुसार विश्लेषण गर्दा यस्तो भेटिएको जनाएको छ । महालेखाले विगत वर्षको तुलनामा मुलुकको वित्तीय अनुशासन थप कमजोर भएको औंल्याउँदै गत आव २०७४/७५ मा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको बताएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
साढे सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण, तर कार्ड पढ्न ट्राफिकसँग एउटै मेसिन छैन
काठमाडौँ । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको ४० महिनामा नौ लाख लाइसेन्स छापिएका छन् । साढे सात लाख वितरण भएका छन्, तर त्यस्ता कार्ड जाँच (रिड) गर्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग एउटा पनि छैन । अहिले सञ्चालन भएका दुईवटा रिडरमध्ये एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ भने अर्को यातायात व्यवस्था विभागमा । त्यसो त स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर मेसिन उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, सफ्टवेयरलगायत आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन नहुँदा कार्ड रिडर यातायात व्यवस्था विभागमै थन्क्याइएको छ । साढे सात लाख प्रयोगकर्ताको हातमा स्मार्ट कार्ड पुर्याइसकेको यातायात व्यवस्था विभाग बल्ल सफ्टवेयर निर्माणका लागि टेन्डर खोल्ने तयारीमा लागेको छ । ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘कार्ड रिडरमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ, त्यसैले विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई रिडर सञ्चालनमा छन् । तर, अन्य ठाउँमा कहाँ–कहाँ रिडर राख्ने नै निश्चित भएको छैन । रिडर सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्टरनेट, कम्प्युटरलगायत प्राविधिक व्यवस्थापन भएको छैन । लाइसेन्स जाँचका लागि आवश्यक मोबाइल एप्स पनि छैन । एप्स निर्माणका लागि चाँडै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । करिब २० लाखमा एप्स तयार हुन्छ । यो एप्समार्फत जो–कसैको लाइसेन्स जाँच गर्न सकिन्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्दै ! अहिले कति ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीहरुको तलब २० प्रतिशतले बढाउन दबाव सुरु भएको छ । कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले तलब वृद्धिका लागि छलफल र लबिङ सुरु गरिसकेका छन् । युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पुरा गराउने मुख्य औजार कर्मचारी भएकाले उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउन पनि यसपाली खुला हृदयका साथ तलब वृद्धि गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान साकार पार्ने मुल औजार कर्मचारी नै हुन्, यसपाली नियमित तबल बढाउने वर्ष पनि हो, खुला हृदयका साथ तबल वृद्धि गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिरहेका छौं’, ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनले पछिल्लो २ वर्षलदेखि तबल नबढेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि सूचांक र देशले निर्धारण गरेको समृद्धिको लक्ष्यलाई पुरा गराउन सघाउने गरि कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने बताए । ‘आधिकारीक ट्रेड युनियनकाे तर्फबाट तलब बढाउन छलफल आरम्भ गरिसकेका छौं, हामी प्रतिशत नै तोक्दैनौं तर यसपाली तलब बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, ढकालले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भैरहेको २ हजार भत्ताको ७५ प्रतिशत रकमलाई तलबमा गाभ्ने र पछिल्लो ३ वर्षको मूल्य वृद्धिका आधारमा तलब बढाउनु उपयुक्त हुने बताए । ओलीको संकेत स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यसपाली तलब बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल पार्न कर्मचारी तन्त्रलाई हातमा लिनुपर्ने भएकाले पनि यसपाली कर्मचारीको तलब बढाउन कन्जुस्याई नगर्ने मनस्थितीमा ओली पुगेको स्राेतले बतायो । ‘कर्मचारीको सहयोग नभए केहि गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष हो, त्यसका लागि तबल वृद्धि महत्वपूर्ण अस्त्र हो, यसपाली नियमित समय पनि भएकाले कर्मचारीको तलब बढ्न सक्छ’, स्राेतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहका डा. रामशरण खरेलले भने बजेट निर्माणको छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले कर्मचारीको तलबबारे अहिले नै केहि भन्न नसकिने बताए । ‘बजेटको प्रारम्भिक छलफल आरम्भ भएको छ, यो उपल्लो तहबाट हुने निर्णय हो, अहिले नै केहि भन्नु हतारो हुनेछ’, डा. खरेलले भने । यस्तो छ अहिले निजामति कर्मचारीको तलब मुख्यसचिवः रु ५५,२००। सचिवः रु ५१,४२०। सहसचिवः रु ४०,१५०। उपसचिवः रु ३४,२२०। शाखा अधिकृतः रु ३०,५००। नासुः रु २३,५००। खरिदारः रु २२,१७०। कार्यालय सहयोगी पियनः रु १८,०००।
नेवानिको अर्को अनियमितता, दुबईमा महँगोमा होटल कोठा लिने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले क्याबिन क्रु (जहाजका कर्मचारी) राख्न बढी मूल्यमा दुबईको होटलसँग सम्झौता गरेको फेला परेको छ।दुबईको हिल्टन गार्डेन होटलले अनलाइनमा राखेको दररेटभन्दा निगमले महँगोमा सम्झौता गरेको हो। सामान्यतः एक दिनका लागि कोठा भाडामा लिनेलाई भन्दा लामो समय लिनेलाई होटलहरुले सस्तोमा दिन्छन् । तर, निगमसँग झन् महँगो भाडा लिने सम्झौता छ । निगमले गत जनवरीमा आफ्ना जहाजका आठ क्याबिन क्रु राख्न दुबईस्थित हिल्टन गार्डेन इन दुबई अल मुरकावात होटलसँग ६ वटा कोठा दुई वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको हो । निगम स्रोतका अनुसार ६ वटा कोठा प्रतिदिन प्रतिकोठा तीन सय ८५ दिराम तिर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । तर, होटलले अनलाइन बुकिङमा राखेको सबैभन्दा महँगो ‘किङ रुम’को दररेट नै निगमसँग सम्झौता गरेको सामान्य कोठाभन्दा कम छ। होटलले किङ रुमको दर ब्रेकफास्टसहित एक रातको तीन सय दिराम राखेको छ । निगमले सम्झौता गरेको कोठामा एउटा ‘सुपेरियर किङ रुम’ छ। जसमा जहाजका क्याप्टेन बस्छन् । त्यसैगरी, ‘डबल रुम’ तीनवटा छन्। तीमध्ये एउटामा एकजना को–पाइलट र बाँकी दुईमा एक–एकजना क्याबिन क्रु बस्छन् । त्यसैगरी, ट्विन रुम दुइटा छन्। तीमध्ये एउटा रुममा दुई–दुईजनाका दरले चारजना एअरहोस्टेस बस्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
