कर अधिकृत भट्टराई र नायब सुब्बा सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व कार्यालय जगाती भक्तपुरका कर अधिकृत नवराज भट्टराई र नायब सुब्बा सविन सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार नायब सुब्बा सुवेदीमाथि स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् नियमानुसार पाउने धरौटी रकम फिर्ता लिन कर समायोजन पत्र बनाउने प्रयोजनका क्रममा सेवाग्राहीसँग रु १५ हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ । आयोगको टोलीले नायब सुब्बा सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान गर्दा कर अधिकृत नवराज भट्टराईले घुस लिन प्रोत्साहित गरेकोसमेत पाइएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता प्रदीकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । यस्तै नेपाल जनता प्राथमिक विद्यालय नवलपरासीका प्रधानाध्यापक अर्जुनप्रसाद यादवको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । रासस
आन्तरिक राजश्व कार्यालय कालीमाटीले ८२ व्यवसायिक संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय कालीमाटीले कर बक्यौता नतिर्ने ८२ वटा व्यवसायिक संस्था र फर्महरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । विभिन्न मितिमा बक्यौता बुझाउन फोन सम्पर्क, पत्राचार र संकलन भ्रमण समेत गरी बक्यौता रकम दाखिल गर्न भनिएकोमा हालसम्म पनि बुझाएका छैनन् । ८२ व्यवसायिक संस्था र फर्मलाई १५ दिन भित्र बक्यौता रकम बुझाउन वा बुझाएको भए प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । यो अवधि भित्र बक्यौता नबुझाएमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मको कुनै प्रक्रिया वा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१(१) बमोजिम तरिका अपनाई व्यवसायिक कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र घरजग्गा रोक्का लगायतका कारवाही गरि बक्यौता असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कर बक्यौता नतिर्नेहरुको सूचिः
साञ्जेन र रसुवागढीले भन्यो-‘चाहिएकोभन्दा धेरै आवेदन पर्यो, मंगलबार आईपीओ बन्द हुन्छ’
काठमाडौं । साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरले मंगलबार आईपीओ निष्कासन बन्द गर्ने भएको छ । छिटोमा बन्द हुनेगरी तय गरेको निष्कासन अवधिमा मागभन्दा बढी आवेदन परेको भन्दै साञ्जेन र रसुवागढीले मंगलबारदेखि नै आईपीओ बन्द गर्ने जनाएको हो । साञ्जेनको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष र रसुवागढीको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । गत शुक्रबारदेखि खुला भएको ती दुई कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएपछि मंगलबार बैंकिङ समयभित्र उक्त आईपीओ भर्ने समय रहनेछ ।
ग्रामीण विकासको हकप्रद २७ गतेदेखि, क-कसले पाउँछन् हकप्रद भर्न ?
काठमाडाै । ग्रामीण विकास लघुवित्तको हकप्रद शेयर बैशाख २७ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १ः०.५ अनुपातमा ३२ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको ग्रामीण विकासले बैशाख २७ गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्म उक्त शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसका लागि लघुवित्तले शेयरधनी किताब खाता चैत २८ गते बन्द गरिसकेको छ । सो दिनसम्म उक्त शेयर कायम रहने शेयरधनीहरु १०० रुपैंया अंकित मूल्य भएको हकप्रद शेयर भर्नका लागि योग्य हुनेछन् । बुटवल मुख्य कार्यालय भएको तात्कालिन ग्रामीण विकास बैंक ५ ओटा क्षेत्रीय लघुवित्त संस्थाहरु मर्ज भएर बनेको संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको उक्त लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम नाम परिवर्तन गरी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था बनाएको हो । राष्ट्रिय स्तरको संस्थाका देशभरमा १९३ ओटा शाखा छन् । संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ-दिल्ली भाडा बढ्यो, बिरामीलाई दिल्ली दूर !
काठमाडौँ । नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत भक्तपुरका डिल्ली भट्टराई दिल्ली–काठमाडौं सिधा उडानबाटै घर फिर्ने योजनामा थिए । हवाई भाडामा अचाक्ली बढेपछि उनी अहिले विकल्प खोज्दै छन् । ६ महिना लामो उपचारपछि तग्रिंदै गरेका उनमा काठमाडौं–दिल्ली बसबाट यात्रा गर्ने आँट छैन । ‘भाडा चर्को रहिरह्यो भने ट्रेनमा गोरखपुरसम्म जान्छु । त्यसपछि भैरहवाबाट जहाजमा जान्छु,’ उनले भने, ‘क्यान्सर रोगीहरूलाई भारतीय रेल्वेले पुरै भाडा छुट दिँदो रहेछ ।’ भक्तपुर कमलविनायकका पुण्य राम पनि त्यस्तै दोधारमा छन् । श्रीमती राधाको उपचारका लागि दिल्ली आएका उनले यही साता काठमाडौं जाने योजना बनाएका थिए । जब हवाई भाडा बढेर एकतर्फी नै १८ हजार भारुभन्दा बढी भएको थाहा पाए, उनी के गर्ने भनेर द्विविधामा छन् । ‘केही दिनका लागि भए पनि जानैपर्ने थियो । तर अहिलेको भाडामा कसरी जाने रु’ रामले भने । बसमा जान सकिन्छ कि भनेर सोधपुछ गरिरहेको उनले बताए । ‘म त बसमा जान सकूँला, बिरामीलाई त्यति लामो बाटो कसरी लाने ?’ रामले चिन्ता व्यक्त गरे । हवाई भाडा महँगिएपछि भट्टराई र रामजस्ता उपचारका लागि दिल्ली आएका थुप्रै नेपाली समस्यामा परेका छन् । क्यान्सर, कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी रोगको उपचारका लागि बर्सेनि हजारौं नेपाली दिल्ली धाउने गर्छन् । हरियाणाको मेदान्त र दिल्लीका राजीव गान्धी, अपोलो, म्याक्स, गंगाराम, एम्स, बीएलके अस्पतालमा नेपाली बिरामीको भीड हुन्छ । हवाई टिकटमा भएको अत्यधिक वृद्धिले विशेषगरी काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रबाट दिल्ली आउनेहरूलाई बढी समस्या परेको छ । पोखराका एक युवा विगत एक महिनादेखि आमाको पित्तथैलीको क्यान्सरको उपचारका लागि दिल्लीमा थिए । चिकित्सकले पन्ध्र दिनपछि आउन भनेकाले उनले दिल्लीमा बस्नुभन्दा घर पुग्ने निधो गरे । हवाई टिकट खोज्न थाले । ‘हवाई भाडा सुन्दा सुरुमा पत्यारै लागेन,’ उनले भने, ‘दिल्ली आउँदा आमा र मेरा लागि २४ हजार रुपैयाँ मात्र तिरेको थिएँ । अहिले ३३ हजार भारु (करिब ५३ हजार) पर्ने रहेछ ।’ उनले आमाको स्वास्थ्यका कारण दोब्बर महँगो भए पनि प्लेनबाट जाने निधो गरेको सुनाए । हवाई भाडा एकाएक वृद्धि हुनुमा भारतीय निजी विमान सेवा कम्पनी जेट एयरवेजको उडान स्थगितलाई ठानिएको छ । वित्तीय संकटका कारण भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेजका सबै उडान गत सातादेखि स्थगित भएका छन् । त्यसअघि कम्पनीले दिल्ली–काठमाडौं दैनिक चारवटा उडान गर्दै आएको थियो । जेटको उडान स्थगितपछि हवाई टिकटको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन सिर्जना भएकाले पर्यटकीय सिजनले महँगिँदै गएको दिल्ली–काठमाडौं हवाई भाडामाथि थप चाप परेको हो । एक महिनाअघिसम्म दिल्ली–काठमाडौं न्यूनतम हवाई भाडा करिब पाँच हजार भारु रहेकामा अहिले बढेर १८ हजार भारु नाघेको छ । कतिपय कम्पनीहरूको भाडा ३० हजारभन्दा बढी छ । अन्य विमानको तुलनामा नेपाल वायुसेवा निगमको भाडा कम छ । आगामी बुधबार निगमको दिल्ली–काडमाडौंको भाडा १८ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेकोमा इन्डिगोको २५ हजार र एयर इन्डियाको ३२ हजार छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
पुरानो बसपार्कमा सम्झौताविपरीत करोडौंको चलखेल, खुलामञ्च नै मासिने खतरा
काठमाडौं। पुरानो बसपार्कमा सम्झौताविपरीत सटर निर्माण गरी भाडामा दिँदा ठेकेदार कम्पनीले करोडौंको चलखेल गरेको पाइएको छ । हाल खुल्लामञ्चमा अस्थायी रूपमा रहेको बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स नामक निजी कम्पनीलाई छ । कम्पनीले साबिकको बसपार्क रहेको स्थानमा हाल काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण भइरहेको छ । बसपार्कभित्रको स्थानमा ठेकेदारले ४२ भन्दा बढी सटर निर्माण गरी पसल सञ्चालन गर्न थालेको हो । कम्पनीले सटर भाडामा लगाउने क्रममा समेत टेन्डर आह्वान र बिल भर्पाइबिना नै पसल बिक्री गरी चलखेल गरेको पाइएको छ । व्यापारीका अनुसार ती सटर तीनदेखि १० लाख रुपैयाँ माथिसम्ममा खरिद गरिएका छन् । सटरको भाडा प्रतिमहिना ८ देखि १२ हजारसम्म रहेको उनीहरू बताउँछन् । सटर भाडामा लिनेमा अधिकांश फुटपाथमा व्यापार गर्ने साना व्यापारी छन् । उनीहरूले बिचौलियाको माध्यमबाट सटर खरिद गरेका थिए । सटर खरिदमा झन्डै ३ करोडको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
आईपीओ आएको गणपतिको रिपोर्टचाहिँ कस्तो आयो, तीन महिनामा रिजर्भ ४५०%
काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)को क्रममा रहेको गणपति माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो नाफा २ करोड २३ लाख रुपैंया पुर्याएको छ । पुस महिनाको १ करोड ५१ लाख रुपैंया रहेको नाफालाई तीन महिनामा ७२ लाख रुपैंयाले बढाएर उक्त आकारमा पुर्याएको हो । अघिल्लो वर्षसम्म घाटामा रहेको गणपतिले यो वर्षको ९ महिनामा सो मात्रामा नाफा कमाउँदा त्यो नाफा जारी पुँजीको आधारमा प्रतिशेयर करिब ४२ रुपैंया हो । नाफासँगै माइक्रोफाइनान्सले रिजर्भको आकारमा उच्च सुधार गरेको हो । पुस महिना २ करोड रहेको गणपतिको रिजर्भ चैतसम्म आइपुग्दा झन्डै ४.५ गुणा माथि पुगेर ९ करोड रुपैंया कायम भएको छ । गणपतिले चैत मसान्तसम्म ७७ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गर्दा ४ करोड १९ लाख रुपैंया खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । उसले ५४ करोड ८५ लाख रुपैंया बराबरको ऋण लिँदा २० करोड रुपैंया भने सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरेको जनाएको छ । गणपतिको हाल पुँजी पर्याइतता अनुपात १०.६६ प्रतिशत छ । यो अनुपात निष्कासित आईपीओको सूचीकरणपछि बढ्छ । त्यस्तै गणपतिको कस्ट अफ फण्ड १०.१८ प्रतिशत छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने ०.९७ प्रतिशत छ ।
एक साता नबित्दै कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रियो, अख्तियारद्वारा अनुसन्धान शुरु
काठमाडौँ । निर्माण गरेको साता नपुग्दै धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित सद्भावना मार्गको कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएको छ । उपमहानगरले बनाएको सडकको दुवै किनारातिर कालोपत्रेमै घाँस उम्रिएको हो । कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएपछि त्यसको गुणस्तरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएको छ । आयोगको कञ्चनपुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको टोलीले कालोपत्रे गरिएको सडकको निरीक्षण गर्नुका साथै धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट सडकसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । निरीक्षण गर्दा कालोपत्रे सडकमै घाँस उम्रिएको देखिएको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्टले बताए । चेकजाँचका लागि केही कागजात नियन्त्रणमा लिइएको र उपमहानगरसँग थप कागजात माग गरिएको उनले जानकारी दिए । निरीक्षणमा गएको दिन उपमहानगरका लेखा अधिकृत बिदामा रहेकाले उपलब्ध हुन नसकेका निर्माण सम्झौतापत्र, बिल भुक्तानी माग गरिएको सूचना अधिकारी विष्टले बताए । ‘कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । सडकमै घाँस उम्रिएकाले यसको गुणस्तर हेर्न आयोगले प्राविधिक टोली खटाउँदै छ,’ उनले भने । अख्तियार टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका र निर्माण कम्पनीसँग कालोपत्रे सडकबारे सोधपुछ पनि गरेको जनाएको छ । सात सय २६ मिटर लामो यो सडक केएस टेडी जेभीले केही दिनअघि कालोपत्रे गरेको हो । धनगढी चौराहानजिक ११० मिटर लामो एनडी पथ र सद्भावना मार्ग एउटै प्याकेजमा राखेर भ्याटबाहेक एक करोड २१ लाख रूपैयाँमा निर्माण भएको हो । दुवै प्याकेज एउटैमा रहेको भन्दै उपमहानगरले सद्भावना मार्गमा मात्र खर्चिएको बजेट खुलाएको छैन । उपमहानगरका इन्जिनियर कमलराज ओझाका अनुसार सडकको दुवैतिरको नाली गत वर्ष नै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको हो । नालीसम्मै सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता रहेको उनले बताए । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
