नेपाली कामदार तत्काल जापान जान नपाउने
काठमाडौं । नेपाली कामदार तत्काल जापानमा जान नपाउने भएका छन् । जापान रोजगारसम्बन्धी संयन्त्र तयार नभएका कारण तत्कालै कामदार जान सक्ने अवस्था नरहेको हो । रोजगारीका लागि जापानले संरचना निर्माण प्रक्रिया अघिबढाएको छ । भाषाका लागि जापान फाउन्डेसन, सीपका लागि सम्बन्धित व्यवसायको एसोसिएसन ले सीप परीक्षण गर्नेछन् । नेपालका लागि सीप परीक्षणको परीक्षा लिन खुला भएका मध्ये कुनै पनि व्यवसायका एसोसिएसन तयार नभएको बताइएको छ । भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्णको जापान सरकारले कुनै पनि रोस्टर तयार गर्दैन । आफूले उत्तीर्ण गरेको सीप र भाषाको प्रमाणपत्रका आधारमा जापानी रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारदाताले पठाएको करार सम्झौतापत्रका आधारमा मात्र सम्बन्धित कामदारलाई भिसा उपलब्ध हुन्छ । तर, जापानकै केही गैरनाफामूलक कम्पनीले भने नेपाल सरकारसँग मिलेर सीप र भाषा उत्तीर्ण गर्ने नेपाली इच्छुक कामदारको रोस्टर तयार गरी उनीहरूलाई जापानको रोजगारदाता कम्पनीको आवश्यकताअनुसार कामदारको मिलन(म्याचिङ) को काम छुट्टै संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । म्याचिङका लागि जापानका विभिन्न कम्पनीले पहल थालेका छन् । नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी भएको एक महिना बित्नै लागेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपाल र जापानबीच संयुक्त समिति बनाएर प्रक्रियाबारे छलफल गरिने बताए । प्रक्रियाकाबारे नेपालले प्रश्न बनाएर जापानलाई पठाइसकेको छ। जापानबाट प्रतिक्रिया आइनसकेको छैन । इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स नेटवर्क अर्गनाइजेसन फाउन्डेसन (आईएचएन) का अध्यक्ष यासिहारु कोमियामाले संयन्त्र निर्माण भइनसकेले तत्काल नेपालबाट कामदार जान नसक्ने बताए । ‘भाषा परीक्षा लिन नेपालमा अझै तयारी भएको छैन’, उनले भने, ‘जापानका कुनै संस्था नेपालका लागि तयार नभएका कारण प्रक्रिया ढिला हुन सक्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
राजुरमण पौडेल बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा
काठमाडौं । बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशकमा राजुरमण पौडेल बढुवा भएका छन् । बीमा समितिको सोमबार बसेको संचालक समिती बैठकले पौडेललाई कार्यकारी निर्देसकमा पदोन्नति गरेको हो । पौडेलले यश अघि निमित्त कार्यकारी निर्देसकको रूपमा काम गरिरहेका थिए । पौडेलले सोमबार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । उनले बीमा समितिको नियामकिय क्षमता सशक्त बनाउदै बिमाको पहुँच बिस्तारमा ध्यान दिने बताए ।
बैशाख ११ देखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा, यस्ता हुँदैछन् सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ११ गतेबाट चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने भएकी छिन् । सो भ्रमणले नेपाल–चीन द्धिपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले दावी गरे । मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमणको दौरान दुईपटक महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ फोरम, जहाँ सयभन्दा बढि राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरु सहभागी हुन्छन्, त्यसमा उहाँले दुईपटक सम्बोधन गर्नुहुनेछ । पहिलो उहाँले उद्धघाट्न सत्रमा उच्चस्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्नुहुनेछ, र दोस्रो चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले सञ्चालन गर्ने राउण्ड टेबलमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले अप्रिल २९ तारिखमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग द्धिपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्ने र त्यही दिन विभिन्न सन्धि, सम्झौता तथा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेपनि जनाए । उनले भने,‘त्यो दिन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।’ त्यस्तै, मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको प्राचिन शहर र चिनियाँ राष्ट्रपतिको गृहनगरसमेत रहेको सियानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जनाए । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको ल्हासाको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको र भ्रमणको दौरान प्रान्तीय गभर्नरसँग भेटवार्ता गर्नेपनि जनाए । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण र भेटवार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्ध अझै उचाईमा बढाउने विश्वास रहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए । उनले भने,‘अब भने हामी चीनसँग सार्थक रुपमा आर्थिक लाभ लिनेगरि अघि बढ्छौं ।’ आफू यसअघि चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नै नेपाल–चीन विकासको ‘फ्रेमवर्क’ तय भैसकेको पनि ज्ञवालीले सुनाए । उक्त ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाईमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सिमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहाहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषयहरु पर्ने उनले सुनाए । उनले आफूहरुले अघि सारेका सबै योजनाहरु र त्यसभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल उच्च प्राथमिकतामा रहेको सुनाए । उनले भने,‘त्यसको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन सकिएको छ । सम्भवत हामी फिजिविलिटी अध्ययन र यसको निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्नेगरि निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ त्यस्तै, कोशी, कालगण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर जसभित्र सडक र विभिन्न उत्पादनका पकेटहरु र त्यहाँको जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुराहरुलाई पनि आफूहरुले अगाडि बढाएको मन्त्री ज्ञवालीले विश्वास दिलाए । मन्त्री ज्ञवालीले योग्य जनशक्तिको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकत्ता रहेको सुनाउँदै त्यसको लागि प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षामा केन्द्रित रहेको बहुआयामिक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन चाहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘त्यो विश्वविद्यालयमा बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत सय वटा त्यस्ता विश्विद्यालयहरु बनाउने सोच पनि छ । त्यसमा नेपालले त्यो ढंगले सहकार्य गर्न चाहेको छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणमा चीनसँग सन् २०१६ मा भएको यातायात पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न लागेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने,‘त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका उत्तरी नाकाहरु उपयोग गरेर चीनको जुनसुकै बाटो प्रयोग गरेरपनि हामीले चीनका चारवटा समुन्द्री बन्दरगाह र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाहा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछौं । र, त्यसले हाम्रो पारवहन सुविधालाई विविधता बनाउन र एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गर्न एउटा ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले आगामी मे महिनामा तातोपानी नाका खुल्ने जानकारी गराए । उनले भने,‘उताबाट तिव्र रफ्तारमा काम भैरहेको छ । उताको सुख्खा बन्दरगाहाको करिब–करिब ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले कस्टम, क्वारेन्टाईन र ईमिग्रेशनलगायतका सुविधाहरु राख्दैछ । मितेरी पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
इरानी तेल आयातमा दिइएको छुट अन्त्य गर्ने अमेरिकी तयारी
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानी खनिज तेलको आयात रोक्न अन्यथा प्रतिबन्धको सामना गर्न आयातकर्ताहरुलाई चेतावनी दिने तयारी गरेको छ । अमेरिकाले यससम्बन्धी घोषणा स्थानीय समयअनुसार सोमबार गर्ने अपेक्षा गरिएको ह्वाइट हाउस स्रोतले जनाएको छ । अमेरिकी तयारीबारे समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिसँगै सन् २०१९ मा तेलको मूल्य सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टले समेत गत वर्ष इरानी तेलको आयातमा केही आयातकर्तालाई दिइएको छुट तत्काल अन्त्य गर्न ह्वाइट हाउसले तयारी गरेको समाचार छापेको थियो । बेन्चमार्क कच्चा तेलको मूल्यमा सोमबार ३।२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएर प्रति ब्यारेल ७४।३१ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो दर गत वर्ष नोभेम्बर १ को तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो । इरानी तेलमाथि हुने प्रतिबन्धले आयातमा प्रभाव पर्नेछ । अमेरिकी कम्पनी वेस्ट टेक्सास इन्टरमेडियट ९डब्लुटीआई० को मूल्यमा पनि ३ प्रतिशत वृद्धि भएर प्रति ब्यारेल ६५।८७ डलर कायम भएको छ । यो मूल्य गत अक्टोबर ३० यताकै सबैभन्दा उच्च हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि “अधिकतम आर्थिक दबाब” सिर्जना गर्न इरानी तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने र तेलबाट हुने राजश्वलाई शून्यमा झार्ने रणनीति अघि सार्नुभएको छ । गत नोभेम्बरमा अमेरिकाले इरानी तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै इरान र अमेरिका सहित विश्वका छ वटा महाशक्ति राष्ट्रहरुबीच भएको सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट एकपक्षीय रुपमा अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरी इरानमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर वासिङ्टनले इरानी तेल आयातकर्ता आठवटा मुलुकलाई केही समयका लागि तेल आयातमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । खासगरी चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, टर्की, इटाली र ग्रीसलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध थियो । यी मुलुकलाई छ महिनाका निम्ति इरानी तेल आयातमा छुट दिइएको थियो । सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आगामी मे २ तारिखदेखि यस्तो सुविधा प्राप्त नहुने घोषणा गर्न लाग्नुभएको ह्वाइट हाउस स्रोतले जनाएको छ । यस वर्ष तेल निर्यातकर्ता मुलुकहरुको संगठन ओपेकले आपूर्ति कटौती गरेका कारण कच्चा तेलको मूल्य बृद्धि भएको छ । परिणामस्वरुप, ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य जनवरी यतामात्र तीन पटकभन्दा बढी पटक बृद्धि भएको छ । विश्लेषकहरुले ट्रम्प प्रशासनले तेलको अस्वाभाविक मूल्य बृद्धि रोक्न ओपेक र यसको मुख्य नेतृत्वकर्ता साउदी अरेबियामाथि तल आपूर्ति कटौती नगर्न दबाब दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी तेलमाथिको प्रतिबन्धबाट सिर्जना हुनसक्ने असरका बारेमा साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सल्मानसँग पनि गत साता फोनवार्ता गर्नुभएको थियो । रासस/एपी
श्रीलङ्कामा सङ्कटकालको घोषणा, इस्लामिक समूहप्रति आशंका
कोलम्बो । श्रीलङ्कामा भएको शृङ्खलावद्ध बिस्फोटमा परी सयौँको मृत्यु भएपछि सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाको कार्यालयद्धारा सोमबार जारी वक्तव्यका अनुसार सोमबार रातिदेखि लागु हुने गरी सङ्कटकाल लागु हुनेछ । श्रीलङ्कामा आइतबार भएका विस्फोटनका घटनाहरुमा परी झण्डै २९० जनाको मृत्यु भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सङ्कटकालको घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको सञ्चार विभागद्वारा जारी वक्तव्यमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले अप्रिल २३ का दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा पनि गर्नुभएको सञ्चार विभागले जनाएको छ । बौद्धमार्गी बहुल श्रीलङ्कामा करिब छ प्रतिशत क्याथोलिक सम्प्रदायका मानिस छन् । गिर्जाघरमा बिस्फोट हुँदा इसाई धर्मावलम्बी इस्टर पर्वका अवसरमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए । राजधानी कोलम्बोमा रहेका तीन वटा पाँचतारे होटल र दुई वटा गिर्जाघर ९चर्च०मा आइतबार भएका शृङ्खलावद्ध बिस्फोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सोमबार मध्यान्हसम्म २९० जना पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा परी अन्य पाँच सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृत्यु हुनेको सङख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ । श्रीलङ्काली सुरक्षा निकायहरूले घटनाका दोषीहरूको खोजी गर्न व्यापकरूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार विस्फोटनमा संलग्न भएको आशङ्कामा अहिलेसम्म २४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री रजिथा सेनारत्नेले स्थानीय अतिवादी इस्लामिक समूह राष्ट्रिय तोव्हीड जमात यस विस्फोटनमा जिम्मेबार रहेको बताएका छन् । उनले घटनाबारेमा अनुसन्धान भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूको पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । घटनामा परी भारतीय, अमेरिकी, बेलायती, जापानी समेतका ३७ जना विदेशी नागरिक पनि रहेको श्रीलङ्काको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी कोलम्बोको सेन्ट एन्थोनी चर्च र राजधानी नजिकको नेगोम्बोस्थित सेन्ट सेबास्टियन चर्चमा बिस्फोट गराइएका थिए । यस्तै राजधानीका पाँचतारे होटल साङ्ग्रिला, सिनमन ग्रान्ड र किङ्सबरीमा पनि बिस्फोट भएका थिए । सुरक्षाकर्मीहरुले राजधानी स्थीत बसपार्कबाट सोमबार साना ठूला गरी ८७ ओटा विस्फोटक पदार्थहरु फेला परेको जनाएका छन् । रासस/सिन्ह्वा/एएफपी
वृद्ध भत्ता बढाउने ओलीको घोषणा, एक हजार बढ्ने !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७० औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वृद्ध भत्ता बढाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका हुन् । ओलीले आगामी बजेटबाट वृद्ध भत्ताको बाँसुरी बन्द हुने स्पष्ट पार्दै भने –‘एक बर्ष खुब बाँसुरी बज्यो, खुब गीत गाएको सुनियो वृद्ध भत्ता बढेन भनेर, अबको बजेट आएपछि के भन्लान तिनले ? त्यो बाँसुरी पनि सिद्धिन्छ ।’ ओलीले डामाडोल अर्थतन्त्रका कारण चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा वृद्ध भत्ता बढाउन नसकिएको पनि दावी गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्र साह्रै डामाडोल भएकाले गत बर्ष हामीले जेष्ठ नागरिकहरुको भत्ता वृद्धि गरेका थिएनौं, अन्त्यन्तै नाजुक अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुर्र्याएइको थियो, त्यसलाई ठिक दिशामा ल्याईपुर्याएका छौं ।’, ओलीले भने । उनले चालु आर्थिक बर्षमा ७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य समेत पुरा हुने अवस्था सृजना भएकोमा खुसी समेत व्यक्त गरे । ‘७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो पुरा हुँदैछ, नेपाल अहिले विश्वका तिब्रत्तर आर्थिक वृद्धिदर भएका देशहरुमध्ये पर्छ, यी कामहरु सम्भव भएको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वकै कारणले हो ।’, ओलीले भने । उनले मेलम्चीमा ठेकेदार भागेको भए पनि पानी ल्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । ‘ठेकेदार भाग्यो, मेलम्चीको काम रोकियो, ठेकेदार भाग्दैमा मेलम्ची रोकिँदैन, हामी ल्याएर छाड्छौं ।’, ओलीले भने । अर्थ मन्त्रालयले भने आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउने गरि प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको श्रोतले बतायो । नेपालमा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेका छन् । हाल ७० बर्ष कटेका वृद्ध वृद्धाहरुले मासिक १ हजार वृद्धि भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार शुल्क वापत कुल २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै मासिक २ हजार रुपैंयाँ पाउँदै आएका छन् भने विधवा तथा एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिले पनि त्यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
कामना सेवा विकास बैंक थप सुबिधा सहित निःशुल्क आई-बैंकिङ रिलोडेड सेवा गर्दै
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंकले हाल सञ्चालनमा रहेको ई-बैंकिङ सेवामा विभिन्न सुविधाहरु थप गरि आई–बैंकिङ रिलोडेड सेवा सार्वजनिक गरेको छ । यो सेवा मार्फत ग्राहकहरुले बैंक खाताको रकम अन्य बैंक–वित्तीय संस्थाको खातामा ट्रान्सफर गर्न, ई-सेवामा रकम जम्मा गरी विभिन्न भुक्तानीहरु गर्न, एनटीसी, एनसेल, पीएसटीन, स्मार्ट सेलहरुमा मोबाइल टपअप गर्न गर्न तथा तालिकाहरु बनाई विभिन्न भुक्तानी तथा ईएमआई पेमेन्टहरुमा सहयोगी हुने बैङ्कले जनाएको छ । साथै, यो सेवा लिएको पहिलो वर्ष कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बैंकले जनाएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सनः कर्णाली र प्रदेश नम्बर ५ बीच मतभेद शुरु, यस्तो छ कारण
सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै दुई प्रदेशबीच मतभेद शुरु हुन थालेको छ । आयोजनाबाट पाउने लाभका विषयमा कर्णाली र प्रदेश नं ५ बीच मतभेद देखिन थालेको हो । आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत्गृह दुवै सुर्खेतमा पर्दछन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमी लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं–११ हात्तीखोलस्थित बबईमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । जहाँ ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सङ्घीय सरकारको तयारी छ । विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने यो आयोजनाका लागि भेरीबाट प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालिनेछ । विद्युत् र सिँचाइ सुविधा दुवै लाभ नपाउने भएपछि कर्णाली सरकारले आयोजनामाथि आफ्नो स्वामित्व खोजेको छ । “बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह सबै सुर्खेतमै बन्ने तर, लाभ केही नपाउने कुरा मान्य हुँदैन”, सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहनुभएका कर्णाली सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले भने, “आयोजनाबाट भेरी करिडोरका बासिन्दाको उठिबास हुने खतरा छ, केन्द्र सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।” कर्णाली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएर विद्युत् आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरिसकेको छ । ‘पानी लिनुस्, विद्युत दिनुस्’ भन्ने प्रदेश सरकारको अडान कायमै रहेको मन्त्री खत्रीले बताए । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई लिएर भविष्यमा आयोजना निर्माणको गति धकेलिनेतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई प्रदेशबीच पारस्परिक सम्बन्ध तथा सद्भाव कायम गर्न लाभको समन्यायिक वितरण हुन जरुरी छ, नभएपछि यही विषयलाई लिएर प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।” यही वैशाख ३ गते चिप्लेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल उपस्थित भेरी बबई डाइर्भसनको सुरुङ ‘बे्रक थु्र’ समारोहमै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश र विशेषगरी सुर्खेतका भेरी करिडोरका बासिन्दाले पाउने लाभका विषयमा चाँडो टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गरे । यदि प्रदेश नं ५ ले सिँचाइ सुविधा पाउने हो भने जलविद्युत् आयोजना उपहारस्वरुप कर्णाली प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको जोड थियो । त्यसअघि प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आयोजना निर्माण हुनुमा बर्दियावासीको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै कर्णालीले पाउनुपर्ने लाभका बारेमा केही बोलेनन् । कर्णालीलाई भोकमरीको अवस्था सिर्जना भए प्रदेश नं ५ ले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले विद्युत् आयोजना सञ्चालनको ‘मोडालिटी’बारे बताए । भेरी–बबई आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेगावाट विद्युत्मा ४९ प्रतिशत शेयर प्रदेश नं ५ र कर्णालीका जनतालाई वितरण गरिने उनको प्रष्टोक्ति थियो । यद्यपि, उपहारस्वरुप विद्युत् आयोजना दिनुपर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको मागका सम्बन्धमा उनले केही बताएनन् । द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनालाई लिएर दुई प्रदेशबीच असमझदारी बढ्ने सङ्केत देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारको ‘मित्रताको कार्यक्रम’ का रूपमा यस आयोजनालाई लिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशले सद्भाव, समझदारीको नमूना कायम गर्न जोड दिएका थिए । प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोग विषयलाई लिएर भविष्यमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । भेरी–बबई सरोकार समाजका संयोजक जेबी सुनारले केन्द्र सरकारले आयोजना प्रभावितका समस्या र लाभ तथा स्वामित्वको विषयमा टुङ्गो लगाउन ढिलाइ गर्दा सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका बासिन्दामा निराशा छाएको बताए । “प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि हाम्रो समस्या थाहै छ’, उनले भने, “प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, उचित मुआब्जा, रोजगारीको प्रत्याभूति तथा भेरी करिडोरको विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नगर्दासम्म पानी लैजान दिँदैनौँ ।” भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उप–प्रमुख रेणु आचार्यले आयोजनाको प्रवेशद्वार र निकास तथा विद्युत्गृह भेरीगङ्गामै पर्ने हुँदा यसको लाभ आफूहरुले पाउनुपर्ने जिकिर गरिन् । “हामीले पाउने लाभ के हो ? अहिलेसम्म यकिन छैन्”, उप–प्रमुख आचार्यले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था आउँदैन, आयोजनामा हाम्रो स्वामित्व कायम हुनैपर्छ ।” संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने धारा ५९ मा व्यवस्था छ । त्यस्तै, सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना भए प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको सहयोगमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनीयरङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक)ले नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत भेरी बबईको १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङ निर्माणकार्य पूरा गरेको हो । निर्धारित मितिभन्दा एकवर्ष अगावै निर्माण सम्पन्न गरेपछि आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भेरी किनारको चिप्लेमा वैशाख ३ गते सुरुङको ‘ब्रेक थु्र’ को घोषणा गरिएको थियो । सुरुङ बे्रक थु्रसँगै यस आयोजनाको स्वामित्व तथा लाभका विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सङ्घ–प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वका सङ्केत देखापरेका छन् । सुरुङ निर्माणमा चिनियाँका साथै नेपाली प्राविधिक तथा कामदार दुई सिफ्टमा गरी चौबिसै घण्टा खटिएका थिए । सुरुङ खन्न अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले निर्माण गरेको चालकरहित टिबिएम मेसिन नेपालमै पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको हो । नेपालमा यसअघि ड्रिलिङ र ब्लाष्टिङबाट मात्रै सुरुङ खन्ने प्रचलन थियो । विद्युत् उत्पादनदेखि सिँचाइका लागि पानी खसाल्ने ब्यारेज निर्माणको प्रक्रिया बल्ल शुरु भएको छ । आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बरालले पानी खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजको ब्यारेज निर्माण गरिने बताए । उनका अनुसार ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यस्तै, ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसका लागि हात्तीखालमा विद्युतगृह निर्माण कार्यको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । सिँचाइ विभागले यहाँबाट उत्पादित विद्युतको आम्दानी वार्षिक करीब रु चार अर्ब ३ करोड र बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धता भई कृषि उत्पादन बढेर वार्षिक रु तीन अर्ब १० करोड अप्रत्यक्ष आम्दानी हुने दावी गरेको छ । रु १० अर्ब ५० करोडमा सम्झौता भएको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्म झण्डै रु आठ अर्ब खर्च भएको छ । सुरुङ निर्माण, बाँध, विद्युत्गृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिक ललगायत काम सम्पन्न गर्न रु ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सक्ने लक्ष्य छ । रासस
