काठमाडौँमा चार अर्ब ६२ करोड लगानीका पाँच हजार साना उद्योग दर्ता
काठमाडौँ । देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको साना तथा घरेलु उद्योग दर्ताको क्रम बढ्दो छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई अगाडि बढाएसँगै काठमाडौँ जिल्लामा पनि साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौँका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्र चार हजार ७०७ नयाँ उद्योग दर्ताका लागि आवेदन परेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सुनिता तुम्बाहाम्फे मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको बताउँछिन् । संविधान निर्माणसँगै बनेको स्थायी सरकारसँगै देशमा लगानीको वातावरण बनेको र उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको तुम्बाहाम्फेले बताइन् । साना तथा घरेलु कार्यालय काठमाडौँका अनुसार पशुपालन, कृषि, होटल, रेष्टुरेन्ट, ब्यूटीपार्लर, बेकरी, ग्रील उद्योगलगायतका क्षेत्रमा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । “पछिल्लो समय सबै सवारीसाधनलाई कम्पनीमा जान सरकारले यातायात व्यवसायीलाई परिपत्र गरेसँगै ट्याक्सीसमेत उद्योगमा दर्ता हुन आएका छन्”, सूचना अधिकारी तुम्बाहाम्फे भन्छिन् । पछिल्लो समय काठमाडौँभित्रका नगरपालिका रहेका स्थानमा साना तथा घरेलु उद्योग धेरै दर्ता हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ जसले गर्दा त्यसभित्रका युवामा उद्योगी बन्न हौसला मिलेको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा एक हजार ४५, मङ्सिरमा ६३७, पुसमा एक हजार १७०, माघमा ४९३, फागुनमा ५६९ र चैतमा ७९३ उद्योग दर्ता गरेको छ । कार्यालयले रु चार अर्ब ६२ करोड ६६ लाख ७४ हजार बराबरको उद्योग दर्ता गरेको जनाएको छ । जसमध्ये साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा रु ६१ करोड ५७ लाख, मङ्सिरमा रु २८ करोड ७४ लाख ५० हजार, पुसमा रु ४६ करोड १५ लाख, माघमा रु २० करोड २२ लाख, फागुनमा रु एक अर्ब १७ करोड ९४ लाख र चैतमा रु १८ करोड ८० लाख ३८ हजार बराबरको उद्योग दर्ता भएका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष एवं उद्योगी नरेश कटुवाल सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गर्न घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सरकार ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीको पहुँचमा रहेकाले साना तथा मझौला उद्योगी पछाडि परेका छन्” उहाँ भन्नुहुन्छ । सरकारले राखेको सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न घरेलु तथा साना उद्योगीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले रु १० करोडभन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई साना तथा घरेलु उद्योगका रूपमा दर्ता गर्दै आएको छ । विदेशी लगानीका ठूला, मझौला तथा साना उद्योग उद्योग विभागबाट दर्ता हुँदै आए पनि स्वदेशी उद्योग भने साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयबाट दर्ता गरिँदै आएको छ । हाल साना तथा घरेलु उद्योग प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्ला कार्यालयबाट दर्ता हुने गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले महिला उद्यमीलाई दर्तादेखि व्यवसाय गर्न सहुलियत प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । रासस
एकै मञ्चमा बालबालिकाको तीन नाटक मञ्चन
काठमाडौं । विभिन्न नाट्य प्रस्तुति मञ्चन गर्दै ‘लिटल थिएटर ग्यारेज’को पाँचौ संस्करण सम्पन्न भएको छ । थिएटर मल–कीर्तिपुर रंगमञ्चमा बालबालिकाहरुले नृत्य तथा अभिनयात्मक खेलको साथमा तीन नाटक मञ्चन गर्दै सो ग्यारेजको समापन गरेका हुन् । यस क्रममा उनीहरुले ‘सुपरम्यान सपना’, ‘बाई बर्डी’ र ‘करेसाबारीका जडिबुटी’ नामको छुट्टाछुट्टै तीन नाटक प्रस्तुत गरे । राराहिल मेमोरियल स्कुलस“गको सहकार्यमा पुनः स्थापित थिएटर मल र थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेन (टिसीसी नेपाल)ले हरेक वर्ष गर्ने यो ग्यारेज बालबालिकाका लागि अभिनय कार्यशाला हो । कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनको प्रमुख अथित्यता र विभिन्न स्कुलका प्रधानाध्यापक तथा बालसाहित्यकारहरुको आतिथ्यतामा उनीहरुले अभिभावकमाझ आफ्ना नाट्य प्रस्तुति दिएका हुन् । बाल रंगमञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको नेपाल सेन्टर आसितेज नेपालको साथमा लिटल थिएटर ग्यारेज २०७५ को चैत २० बाट सुरु भएको थियो । बालबालिकाहरुले १५ दिने कार्यशालामा अघिल्लो १० दिन अभिनय र नाटकका प्रक्रियाहरु बुझ्दै, रमाउँदै पछिल्लो ५ दिनमा तीन नाटक तयार पारेका थिए । ५ देखि १४ वर्षसम्मका ३४ जना बालबालिका सहभागी भएको कार्यशालामा थिएटरका प्रक्रियाहरुहरु मार्फत बालबालिकाको वृत्ति विकासका क्रियाकलापहरु भएका थिए । जसमा चित्रकला, माटो कला, नृत्य, कथावाचान, कथालेखन, वतृत्व लगायतका क्रियाकलापमा पनि भएका थिए । ‘बालबालिकालाई नाटक घर लैजाऔं, उनीहरु पनि देख्न, सुन्न, सोच्न, महसुस गर्न र कल्पना गर्न सक्छन्’ भन्ने मूल धारणामा हरेक वर्ष चैत २० देखि हुने कार्यशाला २०७१ सालदेखि नियमित हु“दै आएको छ । कार्यक्रममा जापानी बालकथाकार मिल साकाईको बाल पुस्तक श्रृंखला ‘मेच्या बिरालो’ को चौथो श्रंखला ‘चियाको रमाइलो’ पनि वमोचन गरिएको थियो । लेखक, सम्पादक तथा राराहिल स्कुलका अध्यक्ष तुलसीदास महर्जन, आसितेज नेपालका अध्यक्ष दिपर्शनजंग राणा लगायतका अतिथिहरुले विमोचन गरेका हुन् । तीन नाटक जुन यस्ता छन्र ः ५ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिका सहभागी थिएटर ग्यारेजमा उमेर समूह अनुसार छुट्टाइएको तीन समूहले छुट्टाछुट्टै नाटक मञ्चन गरेका हुन् । ती मध्ये ‘सुपरम्यान सपना’ले एक बालकले समाजमा हुने खराब प्रवृत्ति र मानिसहरुलाई परास्त गर्ने सुपर पावर बोकेर सेवा गर्दै हिडेको सपनालाई नाटकमा उतारिएको थियो । बालबालिकाका इमान्दारिता र संवेदनशीलता नै उनीहरुको सुपर पावर रहेको भाव नाटकमा देखाइएको थियो । त्यस्तै अर्को नाटक ‘बाई बर्डी’ ले सहरी परेवेशको व्यस्थतामा अभिभावकबाट प्रयाप्त समय नपाएको एक बालिकाले आफ्ना लागि साथीको खोजी र भेटिएका साथीस“गको सापिप्यतालाई दृश्यमा उतारिएको थियो । आफ्ना अभिभावकको समय नपाउ“दा घरपालुवा पप्पी र घरमा आइपुगेको घाइते परेवास“गको जोडिएको सम्बन्धलाई नाटकले उठान गरेको थियो । तेस्रो नाटक ‘करेसाबारी जडिबुटी’ले हाम्रै करेसामा पाइने वा हुर्काउन सकिने विभिन्न तरकारीजन्य वनस्पतिहरुको सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । सो नाटकीय सम्मेलनमा विभिन्न मानवीय चरित्र बोकेका तरकारीहरुले आफ्नो विशेषता र गुणहरुलाई रमाइलो तरिकाले बयान गरेका थिए । तरकारीहरुले मानिसको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाइराख्न मदत गर्दै आएको कुरा उनीहरुले सम्मेलनमा बताएका थिए । यी नाटकहरुलाई थिएटर मल तथा थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेनका युवा रंगकर्मीहरु केदार श्रेष्ठ, सञ्जिता पराजुली र इलिना नकर्मीले तयार पारेका हुन् । साथमा सबीर चुरौटे, अरुण पौडेल, सुजन महत र सुजिता महर्जनले सघाएका थिए । कार्यशालामा सहभागी बालबालिकाहरुः कीर्तिपुरस्थित थिएटर मल नाटकघरमा भएको कार्यशालामा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानका बालबालिकाहरु सहभागी भएका थिए । कार्यशालामा प्रिन्स सिलवाल, निपूर्ण पौडेल, अरविन खड्का, कृती भट्टराई, प्रत्युस्मा श्रेष्ठ, अनुप पुरी, कलिना पाण्डे, सक्षम महर्जन, गायत्री श्रेष्ठ, सक्षम श्रेष्ठ, सम्श्रीती थापा, सुनिश्चित भुजेल, स्मृति अधिकारी, निकेश सिलवाल, एलिना श्रेष्ठ, शुभेच्छित ढुंगाना, स्वस्तिक प्रधान, सहर्शा क्षेत्री, आभा प्रधान, प्रवीन कायस्थ, साद्वी नकर्मी, सिञ्जनी खड्का, प्रेशिका तिमिल्सिना, प्रतीक तिमिल्सिना, इरा तामाङ, तिया महर्जन, स्वर्णिम लामा, आकृति श्रेष्ठ, पियुश श्रेष्ठ, प्रवेश श्रेष्ठ, शिशिर श्रेष्ठ, सहश्राम्सु नेपाल, श्रीतु महर्जन, उसर्वी कर्माचार्य सहभागी थिए । छैटौं कार्यशाला २०७६ चैत्र २० बाट हुनेछ ।
बोनस पछि सिभिल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । मंगलबार सिभिल बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । बैंकको १०.२५ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पछि बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५५.१० रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १८३.५५ रुपैयाँ तोकिएको छ । मूल्य समायोजन पछि खुलेको बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । मंगलबार १२ बजेसम्म कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको गुल्मी शाखा उद्घाटन
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको गुल्मी शाखा कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका उपमेयर सीता भण्डारीले कार्यालय उद्घाटन गरेकी हुन् । उक्त अवसरमा अजोड इन्स्योरेन्स लि.का गुल्मी शाखा प्रमुख सन्तोस न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका सभापति तथा संस्थाका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले उपस्थित अतिथिहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरे ।
परीक्षणमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र: कम्पनी, उद्योग र बिजुलीको लाइन कसरी हट्छ ?
काठमाडौं । उद्योग स्थापनामा हुने प्रशासनिक झन्झटका कारण देशमा लगानीको वातावरण नबनेको र यसैकारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया र यसको वैधानिकताका लागि निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यस्तो सेवा केन्द्र रहने स्थान तथा भवनको निर्माण प्रक्रिया समेत ९८ प्रतिशत सकिएको दाबी ठेकेदार पक्षले गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको उक्त भवन प्राविधिक कारणले ढिलाई भए पनि अब भने निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द जयमाता जेभीले जनाएको छ । कहिलेदेखि सुरु हुन्छ सेवा ? यस्तो सेवा छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र सेवा केन्द्रबाट सेवा दिइन्छ ?’ भन्ने विकासन्यूजको प्रश्नमा उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराई भन्छन् – ‘त्योभन्दा पनि अघि सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ त्यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको भौतिक पक्षको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी आएको भन्दै त्यसलगत्तै सेवा दिन सहज हुने जानकारी दिए । कस्तो हुन्छ सेवा केन्द्रको संरचना ? एकल विन्दु सेवा केन्द्र विभिन्न उद्योग वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको दर्ता र स्वीकृति दिने एउटा एकीकृत केन्द्रको रुपमा रहने बताइएको छ । यसमा त्यसरी स्वीकृति दिने एक दर्जन भन्दा बढी कार्यालयका अधिकारीहरु निश्चित अधिकारसहित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहने व्यवस्थासहित कार्यविधि बनेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । ‘सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातसहित एउटै झ्यालबाट दर्ताका लागि निवेदन दिने हो, त्यसपछिको प्रक्रियाबारे उनीहरुलाई कुनै मतलब हुँदैन, बरु यति समय लाग्नसक्छ, त्यसपछि आउनुस् भनेर हामीले भन्छौं, त्यो समयभित्र दर्ता वा स्वीकृति हुने वा नहुने र हुने भए कति समय लाग्ने भनेर हामीले जानकारी दिन्छौं । सेवाग्राहीको फाइल कहाँकहाँ जान्छ, के के हुन्छ भन्ने सबै जिम्मा केन्द्रले लिन्छ ।’ भट्टराईले विकासन्यूजसँग भने । उनले सेवा केन्द्रमा रहेका सम्बन्धित निकायमा अधिकारीहरु त्यस्तो स्वीकृतिका लागि योग्य नभए वा सम्बन्धित निकायमा प्रमुखहरुबाटै स्वीकृति दिनुपर्ने भए पनि सो जिम्मेवारी समेत केन्द्रमा उपस्थित भएका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको हुनेगरी कार्यविधि तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । कुन-कुन निकायका प्रतिनिधि रहन्छन् ? एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा संघीय निकायअन्तर्गत रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै निकायहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ । त्यसमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग तथा उर्जा, वन तथा वातावरण, विनिमय, श्रम, अध्यागमन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका १ दर्जन बढी निकायहरु रहने र कानूनअनुसार प्रदेश सरकारबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधिहरु समेत रहनसक्नेगरी संरचना तय गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनी रहने स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने सिफारिस भने सेवाग्राही आफैंले लिनुपर्ने बताइएको छ । ‘यस्तो सिफारिस त उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक कागजातभित्रै पर्ने कुरा हो, त्यो जिम्मेवारी सेवाग्राहीकै हुन्छ ।’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ? सेवाग्राहीको उच्च घनत्व हुने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, श्रम कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण लगायतको संस्थाहरुको लामो भिडलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्नु र स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने वातावरण, मालपोत, भूमिसुधार, अध्यागमन, विदेशी विनिमय लगायतका संस्थाहरुको समय व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रका लागि अर्को चुनौतीको विषय हुनसक्छ । तर अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् त्यस्तो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र सकेसम्म कम समय र इफोर्टमै सेवाग्राहीले सेवा पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । ‘अनलाइनको जमानामा सेवा केन्द्रमै पनि सकेसम्म आउनै नपर्ने वातावरण समेत केही पछि बन्नसक्छ ।’– एक अधिकारीले भने । केन्द्रले ठूला लगानी भएका वा विदेशी कम्पनीलाई मात्रै नभएर जोकोही सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिने उनको भनाई थियो । कति लाग्छ शुल्क ? एकल विन्दु सेवा केन्द्र आफैंमा नयाँ प्रक्रिया नभएर विभिन्न प्रक्रियाहरुको एकीकरण भएकोले यसअघि नै लाग्ने र सम्बन्धित निकायले बेलाबेलामा परिवर्तन गर्ने शुल्कका आधारमा त्यस्तो शुल्क निर्धारित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर एकल विन्दु सेवा केन्द्रले नै कति शुल्क लिने वा लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा दिँदा सम्बन्धित निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई सबैतिर धाउनुपर्ने झन्झट हुने मात्रै नभई कम्युनिकेशन ग्याप समेत कम हुने तथा सम्भावित भ्रष्ट्राचार समेत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । कम्पनी, उद्योग र बिजुलीको लाइन हट्छ ? हालको लागि उद्योगहरुको दर्ता र स्वीकृति प्रक्रियाका लागि मात्रै एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सेवा दिने तयारी गरेको हो, तर उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, मालपोल लगायतका लाइनहरु दर्ता वा स्वीकृतिका लागि मात्रै नभई नवीकरण, महशुल भुक्तानी लगायतका नियमित कार्यहरुका लागि समेत हुने भएकोले तीमध्ये केही सेवा मात्र सेवा केन्द्रमा सर्ने र यसले गर्दा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या नआउने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । सेवा केन्द्रबाट दर्ता एवं स्वीकृति पाएका कम्पनीहरु समेत नवीकरण लगायतका अन्य प्रक्रियाका लागि भने सुरुको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमै जानुपर्छ ।
शिवम् सिमेन्ट्सको १५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको प्रस्तावित १५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । सोमबार(वैशाख ९ गते) सम्पन्न कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई कर बाहेक सो मात्राको नगद लाभांंश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधरण शेयरधनीहरुमा शेयर निष्काशन गरेको करिव २ महिनाभित्रै सर्वसाधारण शेयरधनीले समेत प्राप्त गर्ने गरी सो मात्रा अर्थात ६९ करोड ४७ लाख ३८ हजार नगद लाभांश रकम बाँडफाँड गर्न लागेको हो । पव्लिक कम्पनीमा परिणत भईसके पछिको तेस्रो वािर्षक साधारण सभा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयलको अध्यक्षतमा सम्पन्न भएको हो ।
मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ सयले घट्यो
काठमाडौं । मंगलबार सुन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ५९ हजार ६ सय रुपैयाँले कारोबार भएको सुन मंगलबार प्रतितोला ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै सोमबार तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो भने मंगलबार ३ सय घटेर प्रतितोला ५९ हजारमा कारोबार भईरहेको छ । चाँदी सोमबार कै मूल्यमा प्रतितोला ७३० रुपैयाँमा बिक्रि भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
अब सरकारी उद्योग र संस्थान हेर्न शक्तिशाली प्राधिकरण
काठमाडौं । सरकारले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको सञ्चालन र नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुलाई हेर्ने गरि शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको अवधारणासहित ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीका अनुसार हाल ऐनको मस्यौदा माथी विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग राय लिने क्रम जारी छ । ‘सरकारी उद्योग र संस्थानहरुको सञ्चालन, नियमन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको आवश्यकता देखेर ऐनको मस्यौदा बनाएर छलफल गरिरहेका छौैं’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भने । प्राधिकरणले ‘फ्रन्टलाइन रेगुरेलटर’ नभएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुका प्रमुख, कर्मचारी नियुक्ती, वित्तिय अनुशासन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि लगायतका काम गर्नेछ । हाल सरकारी स्वामित्व र सेयर लगानी भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ भने बीमा कम्पनीको नियमन बीमा समितिले गरिरहेको छ । दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको नियमन नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सरकार संलग्न रहेको उर्जा सम्बन्धी कम्पनीहरुको नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोग गठन गरिँदैछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष लगायतलाई नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल आयल निगम, नेपाल बायु सेवा निगम, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायतका उद्योग तथा संस्थानहरुको नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने लागिएको हो । ‘एउटा मन्त्रीले चलाउँछु भन्छन्, अर्काे मन्त्रीले बन्द गर्छु भनिरहेका हुन्छन्, प्रमुख र कर्मचारीहरुको नियुक्तीमा पनि मनलाग्दी हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोकेर सरकारी उद्योग र संस्थानहरुलाई जीवन्त एंव प्रतिष्पर्धी बनाउन पनि छुट्टै ऐन मार्फत शसक्त नियामककको अवधारणा ल्याउन लागेका हौं’, प्रवक्ता खत्रीले भने । ऐनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिव, र प्राधिकरणको प्रमुख रहने निर्देशक समितिको अवधारणा अघि सारेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति रहनेछ । कार्यकारी समितिमा प्राधिकरणको अध्यक्षसहित अर्थ सचिव, सम्बन्धीत मन्त्रालयका सह सचिवहरु रहनेछन् । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हाल ३८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीम्मध्ये २६ वटा नाफामा छन भने ११ वटा घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ सरकारी संस्थानहरुको खुद नाफा ४२ अर्ब ६८ करोड थियो भने ११ वटा संस्थानहरुको घाटा १ अर्ब २५ करोड रहेको थियो । सो अवधीसम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड रहेको थियो ।
