जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनमा विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व विद्युत नियमन आयोगसँग स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ । विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेमा त्यस्तो आवेदनमाथि बोर्डले कुनै पनि कारवाही नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको’ पूर्व स्वीकृत अनिवार्य भएको बोर्डले जनाएको छ । विद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भइरहेकोमा सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । साथै, विद्युत नियमन आयोग गठन भई यसले कार्य संचालन पनि शुरु गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापनासँगै उक्त आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने देखिएकोले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्र बजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डले विश्वास लिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौड्यालले जनाएका छन् ।
हुलाकी राजमार्गको काम निकै सुस्त, २२ महिनामा १२ किलोमिटरमात्रै कालोपत्र
काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही–कोइलाबास सडक अहिलेसम्म साढे १२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । गत वर्ष पुससम्म नौ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो, त्यसयता चार महिनामा साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । तीस महिनामा कालोपत्रको काम सक्नुपर्ने भए पनि २२ महिनासम्ममा साढे १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको इञ्जिनियर मुकेशकुमार शाहले बताए । ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने भएपनि अझै साढे २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म साढे १२ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ, अझै साढे २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “२२ महिना बितिसक्यो, अब आठ महिना मात्रै बाँकी छ, त्यो समयभित्र सकिने अवस्था छैन ।” मुआब्जा वितरणमा ढिलार्इ हुनु, विद्युत्, टेलिकमका पोल नहटाउनु जस्ता कारणले कामले गति लिन नसकेको इञ्जिनियर शाहको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण तथा विद्युत् र टेलिकमका टावर नहटाउँदा अहिले लमही बजारको दुई किलोमिटर, राप्ती नदी आरपार एक किलोमिटर, गढवा बजारमा पाँच सय मिटर, कोइलाबासमा एक किलोमिटर सडक निर्माणको काम अवरुद्ध बनेको उनको भनाई छ । “बीच–बीचमा मुआब्जा वितरणको कार्य ढिलाइ हुनाका साथै विद्युत् र टेलिकमका टावरले काम अवरुद्ध भएको छ”, उनले भने, “जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।” अन्य स्थानमा लगभग कटानको काम पूरा भएको र २२ किलोमिटरसम्म ग्राभेलको कामसमेत पूरा भएको उनको भनाइ छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङ खण्डको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न करीब रु ६९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडकको निर्माणको जिम्मेवारी कालिका कुमार जेभीले पाएको छ । हुलाकी सडकको चौडाइ सात मिटर हुने उनको भनाइ छ । २६ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही-कोइलाबास सडकमा २६ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । चालू आवकोे वैशाखसम्म ३२० जनालाई २६ करोड ४५ लाख पाँच हजार ५०० रुपैँया मुआब्जा वितरण गरिएको सूचना अधिकारी यज्ञबहादुर बुढाले जानकारी दिए । करीब ५०० भन्दा बढीलाई रु आठ करोड ५६ लाख ९४ हजार ४४१ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । नापी र मालपोत कार्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । एउटै व्यक्तिको नाममा १५÷२० वटा कित्ता भएका कारण पनि सबै पठाउनु पर्ने भएकाले ढिलार्इ भएको उनको भनाइ छ । रासस
काठमाडौँमै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर ‘प्लटिङ’, सामुदायिक वन मासेर बाटो !
साँखु । काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको इन्द्रेणी र खुलालटारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर ‘प्लटिङ’ गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाको वडा नं ९ खुलालटारमा सार्वजनिक खोल्सा रहेको स्थानमा अतिक्रमण गरी खोल्सामा हिमपाइप राखेर निजी जग्गा प्लटिङ गरिएको हो । साँखुका स्थानीय दिलीपकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “यो क्षेत्रमा पहिला ठुलो खोल्सा थियो । अहिले यहाँ खोल्सामा हिमपाइप राखेर खोल्सा पुर्दै व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा नै प्लटिङ गर्न थालेका छन् । स्काभेटरको प्रयोगले खोल्सा पुरेर प्लटिङ थालेको भए पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै वडा नं ९ इन्द्रेणीको साना गाउँमा इन्द्रेणी सामुदायिक वन नै अतिक्रमण गरेर प्लटिङ थालिएको छ । व्यक्तिको निजी जग्गा प्लटिङका लागि सामुदायिक वन मासेर जग्गामा बाटो लगिएको देखिन्छ । अतिक्रमण भएको भन्ने सूचनाको आधारमा इलाका वन कार्यालयले सोही क्षेत्रकोे मुचुल्कासमेत उठाएको स्थानीयवासी बताउँछन् । नगरपालिकामा वन तथा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर प्लटिङ गर्ने भूमाफिया सक्रिय रहेको भन्दै स्थानीयवासीले अतिक्रमण गर्नेलाई कारवाही गरी यस्ता कानून विपरीतका कार्य बन्द गराउन नगरपालिका समक्ष माग गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको विषयमा रासससँग कुरा गर्दै वडा नं ९ का वडाध्यक्ष घनश्याम थापाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । थापाले भने, “प्लटिङका लागि अतिक्रमण गरेर खोल्सामा राखिएको हिमपाइप निकाल्दै छौँ ।” बाँकी रहेको चार पाँच वटा पनि तत्काल निकाल्ने उनले जानकारी दिए । इन्द्रेणी सामुदायिक वन मासेर जग्गा प्लटिङको लागि बाटो लगेको विषयमा वडाध्यक्ष थापाले बाटो तत्काल बन्द गर्ने बताउँदै वनबाट वाटो लैजानु गलत भएको स्वीकार गरे । वन मासेर सडक बनाएको क्षेत्रमा वडा कार्यालयले वृक्षरोपण गर्नेसमेत अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । रासस
यूपी, विहार र बंगालमा उचालिँदा भाजपा चुनावमा बलियो: एक्लैको ३००, गठबन्धनकाे ३४०
काठमाडौं । भारतको लोकसभाका ५४२ सिटका लागि भएको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम चलिरहँदा भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी फेरि बलियो देखिएको छ । मतगणना जारी रहँदा भाजपाले करिब ३०० सिटमा अग्रता कायम गर्दा सो दलको नेतृत्वमा रहेको नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइन्सले ३५० स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा मत घट्ने सर्भेक्षण गरिएको उत्तर प्रदेशमा समेत एक्जिट पोलको अनुमानजस्तो सिट नघट्नु र पश्चिम बंगालमा समेत ममता बनर्जीको दलसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुले भाजपाको अग्रता उच्च देखिएको हो । ४० वर्षदेखि कम्युनिष्ट शासन रहेको पश्चिम बंगालमा हाल प्रजातान्तिक विचारधाराको भाजपाले १५ सिटमा अग्रता कायम गरेको छ, अघिल्लो चुनावमा ४० सिटमध्ये ३७ सिट ममता बनर्जीको त्रिणमुल कँग्रेसले जितेको थियो । उत्तर प्रदेशमा भाजपाले कुल ८० सिटमध्ये ५८ सिटमा अग्रता कायम गरेको छ । त्यस्तै बिहारमा ४० सिटमध्ये एनडीए गठबन्धनको ३८ सिटमा अग्रता कायम गरेको छ । बिहारमा मुख्यमन्त्री नितिश कुमार र भाजपाको गठबन्धन जमेको छ । करिब ३० ओटा दलसँगको गठबन्धनमा रहेको भाजपाको मुख्य सारथी भनेको बिहारमा जितिश कुमारको जनता दल युनाइटेड र शिवसेना नेपाल हो । शिवसेनाले पनि करिब २५ स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको छ ।
झाँक्री मार्ने २६ जनालाई जेल सजाय, ४ जनाले पाए सफाई
धादिङ । गङ्गाजमुना गाउँपालिका–२ लताबमा दुई झाँक्रीको हत्या गरेको आरोपमा धादिङ जिल्ला अदालतले २६ जनालाई कारागार सजाय सुनाएको छ । धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले बुधबार सो सजाय सुनाउँदै चार जना महिलालाई भने सफाइ दिइएको छ । चौँतीस वर्षीय जितबहादुर तामाङ, ४९ वर्षीय भिमबहादुर तामाङ, ३६ वर्षीय मेमबहादुर तामाङ, ४४ वर्षीय टाडोङ तामाङ, २५ वर्षीय मङ्गले तामाङ, ३४ वर्षीय बमबहादुर तामाङ, २७ वर्षीय विशाल तामाङ, ३८ वर्षीय रामबहादुर तामाङ, अर्का ३६ वर्षीय रामबहादुर तामाङ, १८ वर्षीय अमित तामाङ र अर्का २३ वर्षीय विशाल तामाङलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्म कैद गर्ने फैसला गरिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दङ्गालले बताए । यसैगरी ३८ वर्षीय ज्ञानबहादुर भन्ने शङ्कर तामाङ, ३७ वर्षीय वीरबहादुर तामाङ, २६ वर्षीय शुकबहादुर तामाङ, १८ वर्षीय शुकराम तामाङ, २० वर्षीय सुनिल तामाङ, १८ वर्षीय मिनबादुर तामाङ, १८ वर्षीय अन्जन तामाङ, ३६ वर्षीय मनोज तामाङ, ३१ वर्षीय बेगबहादुर तामाङ, २२ वर्षीय सनम तामाङ र ५५ वर्षीय मनराम तामाङलाई जनही पाँच वर्ष छ महिना कैद गर्ने फैसला गरिएको छ । सत्र वर्षीय वुद्धिलाल तामाङ, १७ वर्षीय निरज तामाङ, १७ वर्षीय चन्द्रमान तामाङ बालक भएकोले पाँच वर्ष कैद हुनेमा दुई तिहाइ अर्थात तीन वर्ष आठ महिना कैद गर्ने फैसला गरिएको छ । छपन्न वर्षीय बलबहादुर तामाङलाई मतियारको रूपमा कटुवाल कराई झाँक्रीहरु मार्नका लागि सहयोग पुर्याएकाले तीन वर्ष छ महिना कैद गर्न जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ । साधारण तारेखमा रहेका सुशीना तामाङ, असारमायाँ तामाङ, कैसाङ तामाङ र तारस्य तामाङलाई घटनामा निर्दोष रहेको भन्दै सफाइ दिइएको छ । चार महिला साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए भने बाँकी २६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । गाउँमा झाँक्री लागेर गाउँवासीलाई दुःख दिएको आरोपमा विसं २०७५ साउन ५ गते गाउँवासीको कुटपिटका कारण गङ्गाजमुना गाउँपालिका–२ लताबका ४५ वर्षीय साइँला भन्ने प्लेक तामाङ र सोही स्थानका ६५ वर्षीय नरुङ तामाङको मृत्यु भएको थियो । रासस
नेपाल लाइफलाई ३ रुपैयाँ जितेपछि एलआईसी र मेटलाइफबीच घम्साघम्सी, बीमा समिति भन्छ-‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस्’
काठमाडौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितलाई बजारका अरु कम्पनीले भन्दा उच्च दरको बोनस दिएको विषयलाई प्रचारप्रसार र ब्राण्डिङको विषय बनाएपछि तत्काल अरु कम्पनीहरुले असन्तुष्टि जनाए । नयाँ कम्पनीको तुलनामा पुराना कम्पनीको बीमा बोनस दर उच्च हुने गर्दछ । अभिकर्ताहरुले बीमितलाई आकर्षित गर्न कम्पनीको अन्य बलिया पक्षको साथै बोनस दर पनि देखाउने गर्छन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना विज्ञापनमा सर्वाधिक बोनस दर प्रतिहजार ६५ देखि ८२ रुपैयाँसम्म उल्लेख गर्दा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले निको मानेनन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी)नेपालका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पीआर मिश्रले देशविकाससँगमा अन्तरवार्तामा भनेका थिए–‘बीमा बोनसको लागि गर्ने होइन । सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न र भविष्यको लागि बचन गर्न बीमा गरिन्छ । बोनस त सानो कम्पोनेन्ट तथा सहायक पक्ष मात्र हो ।’ पीआर मिश्र आफ्नो कार्यकाल सकिएर भारत फर्किए । हाल उनको स्थानमा लक्ष्मीप्रसाद दास आएका छन् । उनी नेपाल आएलगत्तै एलआईसीले आफ्ना विज्ञापनमा उच्चतम् बोनस दर राख्यो । समयले मिश्रलाई साथ दिएन, दासलाई दियो । मिश्रको कार्यकालमा बीमा बोनस दरमा एलआईसी जहिले पनि दोस्रो वा तेस्रो स्थानमा बस्यो । दास आउँदा एलआईसीको बोसन रेट प्रति हजार ६६ देखि ८५ रुपैयाँ पुग्यो । गत चैतसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक बोनस दरलाई प्राथमिकता दिएर बनाएको विज्ञापन पत्रिका, टेलिभिजन, अनलाईनमा प्रचार प्रसार गर्दै थियो । नेपाल लाइफको भन्दा ३ रुपैयाँ बोनस दर बढी भएलगत्तै नेपाल लाइफको शैलीलाई एनआईसीले कपी गर्यो । सर्वाधिक बोनस दर आफ्नो भएको भन्दै एनआईसीले पत्रिका, अनलाईन, टेलिभिजनमा प्रचार प्रसार अभियान थाल्यो । नेपाल लाइफ मौन बस्यो । तर एनआईसीले आफ्ना प्रवद्र्धनात्मक अभियानमा लामो समय ‘सर्वाधिक बोनस दर’ भनेर भन्ने मौका पाएन । एलआईसीले सार्वाधिक बोनस दरको स्वाद दुई महिना पनि लिन नपाउँदै मेटालाईफले झड्का दियो । मेटलाईफले शिक्षा संरक्षण योजना अन्तरगतको बीमा पोलिसीमा ८५ रुपैयाँ बोनस दर घोषणा गर्यो । अहिले अधिकतम बोनस दर ८५ रुपैयाँ मेटलाइफ र एलआईसी दुबैको छ । पछिल्लो समय मेटलाइफले सर्वाधिक बोनस दर आफ्नो भनेर दावी गर्दा एलआईसी नेपाल मौन बसेको छ । ‘समान बोनस दर भएपछि हामी मौन बसेका छौं, मेटलाइफले पनि प्रोफेशनालिजम देखाउनुपर्छ’ एलआईसी नेपालका उच्च कर्मचारीले भने । यो विषयमा मेटलाइफ मौन नबस्ने हो भने दुई कम्पनीबीच घम्साघम्सी वा कर्पोरेट वार पर्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘बीमितलाई जति धेरै बोनस दिन सक्यो त्यति राम्रो हो । यो कुरा हामीले पहिला भन्दा अरुले निको मानेनन् । तर अहिले सबैले यसको महत्व बुझेका छन्’ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–‘हिजो नेपाल लाइफले जे गरेको थियो, त्यो आज मार्केट ट्रेन बनेको छ ।’ भ्रमपूर्ण प्रचार जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने बोनस दर बीमा लेखअनुसार फरक फरक हुन्छ । कुनै बीमा पोलिसको बोनस दर कम हुन्छ भने कुनै बीमा पोलिसीको बोनस दर बढी हुन्छ । उच्चतम बोनस दर भएका बीमा पोलिसीहरु २१ देखि ३० वर्ष अवधिका हुन्छन् । यस्तो बीमा पोलिसी ज्यादै कम विक्छन् । ‘९५ प्रतिशतभन्दा बढी बीमा पोलिसी २० वर्षभन्दा कम अवधिका हुन्छन् । जुन बीमा पोसिलीमा ८२/८५ प्रतिशत बोनस छ, त्यस्ता पोलिसी नगण्य रुपमा बिक्री भएको हुन्छ’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ‘बोनस दर बारे सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्ने खालको प्रचार बीमा कम्पनीहरुले गरेको छन् । यस्तो प्रचार प्रसारले बीमा क्षेत्रको बदनाम हुनसक्छ’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कम्पनीहरुले आफूले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्ने अभ्यास संसार नै भएको, बीमा समितिले बोनस दर स्वीकृत गरेपछि बीमितले जानकारी पाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिने गरेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । तर बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बोनस दरलाई प्राथमिकतामा राखेर बीमाको बजारीकरण राम्रो नभएको उनलको भनाई छ । समान बोनस दर भएपछि कुनै एउटाले ‘म उत्कृष्ट’ भन्न नसुहाउने उनको भनाई छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरुबीच बोनस दरमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यो राम्रो होइन । वास्तवमा प्रतिष्पर्धा विजेनमा हुनुपर्ने हो’ पौडेलले भने ।
बैतडीमा आगलागी हुँदा एकै घरका तीनको मृत्यु
बैतडी । बैतडीमा बुधबार गएराति आगलागी हुँदा एकैघरका तीन जनाको जलेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पुर्चौडी नगरपालिका–५ कुवाकोटका ४५ वर्षीय करे लुहार, उनकी ४० वर्षीया श्रीमती व्रिन्दा लुहार र आठ वर्षीय छोरा मनोज लुहार रहेको बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रमणि गिरीले जानकारी दिए । पुर्चौडी नगरपालिका–५ कुवाकोट घर भई उनीहरु पुर्चौडी नगरपालिका–७ बसपार्कमा टहरा बनाइ बस्दै आएका थिए । गएराति खाना खाई टहरामा सुतेका उनीहरु चुल्होको आगो एक्कासी सल्केर आगलागी हुँदा उनीहरूको जलेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बुधबार राति करीब पौने १० बजेतिर आगो लागेको भए पनि उनीहरूलाई बचाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । मजदूरी गरेर तथा मागेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका लुहार परिवार गएको सात वर्ष यता बसपार्कमा टहरो बनाइ बस्दै आएका थिए । रासस
२० भारतीय तीर्थयात्रीले कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न पाएनन्, चीनले दिएन अनुमति
हुम्ला । कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि सिमकोट पुगेका २० भारतीय तीर्थयात्री सिमकोटबाट बुधबार फिर्ता भएका छन् । सन्नी ट्रेकमार्फत कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि भारतको महाराष्ट्र प्रदेशबाट हुम्ला पुगेका २० भारतीय तीर्थयात्रीलाई चीन सरकारले कैलाश मानसरोवर पुग्न प्रवेशाज्ञा अनुमति नदिएपछि फिर्ता हुनुपेको सन भ्याली रिसोर्टका व्यवस्थापक निमा लामाले जानकारी दिए । प्रवेशाज्ञा अनुमतिका लागि ७५ जनाको समूहलाई चिनियाँ दूतावासमा पठाएको भएपनि दूतावासले ५५ लाई मात्र कैलाश मानसरोवर दर्शनको प्रवेशाज्ञा दिएको छ । सिमकोट पुग्दा दर्शन गर्न जानका लागि चिनियाँ दूतावासले प्रवेशाज्ञा नदिँदा दुःख लागेको भारतीय तीर्थयात्री रेशमले बताए । उनले भने, “हामीले दुःख मात्र पायौँ, बल्लतल्ल कार्यालयको समय मिलाएर कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि आइयो तर प्रवेशाज्ञा पाउन सकेनौँ ।” शनिबारदेखि बुधबारसम्म हुम्ला हुँदै कैलाश मानसरोवर दर्शन यात्राका लागि सिमकोटमा ३०३ महिला र ३५९ पुरुष गरी ६९२ भारतीय तीर्थयात्री हुम्ला पुगेका छन् । तीर्थयात्रीको चाप बढेपछि सिमकोट–हिल्साका लागी दुई वटा सिम्रिक, दुईवटा समीट र एउटा माउन्टेन गरी पाँच हेलिकप्टरले बिहानदेखि बेलुकासम्म उडान भरेको सिमकोट विमानस्थलले जानकारी दिएको छ । दुई हजारले लिए सीमा पास जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट चैत महिनादेखि जेठ पहिलो सातासम्म दुई हजार २५८ जनालाई सीमा पास दिएको छ । यो वर्ष मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले ९०२ लाई नयाँ सीमा पास दिएको र एक हजार ३५६ जनाको नवीकरण गरेको छ । जिल्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा चैत्रदेखि अहिलेसम्म २३३ जनाको नवीकरण र १७० जनाको नयाँ सीमा पास प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका स्थानीयले सीमा पास र नागरिकता पाउन सात देखि आठ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यहाँका स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले हरेक वर्ष गाउँमा पुगेर सीमा पास र नागरिकता वितरण गर्दै आएको छ । रासस
