बाली र पशुपन्छी बीमा कहाँ गर्ने ? कसरी ७५ % फाइदा लिने ?
बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरूद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा बीमित (बीमा गर्ने मानिस वा संस्था) को जोखिम बीमक (बीमा कम्पनी) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई बीमा भनिन्छ । बीमितले निश्चित बीमाशुल्क बीमकलाई भुक्तानी गरे बापत बीमा गरिएको जीवन वा सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम वा संकटका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानूनी करार पनि हो । बीमा व्यवसायले देशमा छरिएर रहेको सा-सानो बचत बीमा शुल्कको माध्यमबाट संकलन गरी दीर्घकालिन आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने लगानी योग्य फण्ड तयार गर्न सघाउ पुर्याउने गर्दछ । बीमा व्यवसायले उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने क्षतिका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्ने हुँदा ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा बीमाले मानिसलाई व्यवसायीकतातर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने गर्दछ । नेपालमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, १ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कूल ४० वटा कम्पनीहरुले सेवा संचालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुको नियामकको रुपमा बीमा समिति छ । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको फरक मानिसको जीवनको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई जीवन बीमा भनिन्छ । मानिसको जीवनमा आइपर्ने जोखिमले मानिसको जीवनलाई कुनै क्षति पुगेमा वा मृत्यु भएमा बीमाले सो बापत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । साथै, जीवन बीमाले बचतको कार्य समेत गर्दछ । साधारण प्रकृतिका बीमामा बीमा अवधिको अन्तमा बोनस सहित रकम प्राप्त हुने हुनाले यसमा लगानीको समेत गुण हुने गर्दछ । जीवन बीमा बाहेकका सवै भौतिक सम्पत्ति सम्बन्धी बीमालाई निर्जीवन बीमा भनिन्छ । निर्जीवन बीमालाई सामुद्रिक बीमा, अग्नी बीमा, मोटर बीमा, हवाई बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा, विविध बीमा गरी छ भागमा बिभाजन गरिएको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमा लेखक बालीनालीमा लाग्ने किरा, अतिबृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह, आदिको जोखिम तथा पशुहरुमा लाग्ने रोग, बाघ भालुको डर आदिको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई बाली तथा पशु बीमा भनिन्छ । कृषि तथा पशुपालमा लागेका कृषक तथा व्यवसायीका लागि यो बीमा उत्तम हुन्छ । बाली तथा पशुपालनमा लागेका किसानहरु बिपन्न बर्गका हुने हुनाले र यस्तो बीमाको दरलाई राज्यले सस्तो बनाउन प्रोत्साहन दिने हुनाले यसलाई अधिकांश देशले लघु बीमा अन्तर्गत राखी बिस्तार गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । बाली तथा पशुुपन्छि बीमामा कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवम् प्रवद्र्धन गर्ने, कृषकहरुको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुुख उदेश्यहरु रहेका छन् । कृषि उत्पादन तथा आयात निर्यात स्थिति सदियौदेखि नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा रहदै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अझैसम्म पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत कायमै छ । कूल जनसंख्याको मुलुकको कृषि प्रणाली मौषममा आधारित छ । अर्थात अनुकुल मनसुनी बर्षा तथा हिउदे बर्षा हुँदा कृषि उत्पादन बृद्धि हुने र प्रतिकुल अवस्थामा उत्पादनमा ह्रास हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । मुलुकले प्रत्येक बर्ष अरवौको कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने यथास्थिति कायमै छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा मुलुकले ९७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मुल्य बराबरको खाद्य वस्तु तथा जिवजन्तु, ४ अर्ब ७२ करोडको सुर्ती तथा पेय पदार्थ, १९ अर्ब १७ करोडको जीवजन्तु तथा वनस्पतिको तेल तथा बोसो आयात गरेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमामा अनुुदान नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । नेपालमा बीमा समितिबाट वि.सं. २०६९ माघ १ गते देखि औपचारिक रुपमा बाली तथा पशुुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई “बाली तथा पशुपंन्छी बीमा” को शुरुवात भएको थियो । वि.सं. २०७० साउन १ गते देखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्क्षी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७१ साउन १ गते बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान दिइएको छ । मानौ १ उन्नत जातको गाईको मूल्य एक लाख पर्छ । बीमा समितिको नियम अनुसार ५ प्रतिशतका दरले बीमा प्रिमियम ५ हजार लाग्छ । सरकारी अनुदान ७५ प्रतिशतका दरले ३ हजार ७५० रुपैयाँ पाइन्छ । कृषकले व्यहोर्ने २५ प्रतिशतका दरले १ हजार २५० रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । १ हजार २५० रुपैयाँमा कृषकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम बीमा कम्पनीले गर्न सक्दछ । साथै, १०० रुपैयाँमा बीमितको दुर्घटना बीमा २ लाख रुपैयाँको हुन्छ । बीचामा पशु तथा बाली बिक्री गर्नु परेमा बीमालेखको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाले आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी/डुवान/खडेरी, पहिरो/भूस्खलन, आँधिबेहरी, असिना, हिऊँ वा तुसारो, आकस्मिक/दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणहरु, किरा तथा रोगबाट हुने हानी-नोक्सानीको जोखिम सुरक्षण गर्छ । समितिले २०६९ देखि लागु गरेको “बाली तथा पशुपन्छी बीमा” संगै कृषकको माग समेतका आधारमा नेपार सरकार कृषि मन्त्रालय समेतको प्राविधिक सहयोगमा बिभिन्न बीमालेखहरु जारी गर्दै अएको छ । बिगतमा लागतमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेकोमा हाल उत्पादनमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेको छ । क्षतिपूर्ति नहुने अवस्था शर्तहरुः समितिबाट जारी बीमालेखका अनुसार बीमितले बाली तथा पशुपंक्षी बीमा गरेको भएता पनि विभिन्न क्षति भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ती गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । कानूनी निकायको आदेशमा नष्ट गर्नुपर्ने भएमा, हराएमा वा चोरी भएमा, झुठ्ठा विवरण दिएमा, क्षमता भन्दा बढी पालन गरेमा, बर्डफ्लुको कारणबाट मरेमा (कुखुरा), अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा (पशु), युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्ध, राजद्रोह, क्रान्ति, सत्ता विप्लव, सैनिक विद्रोहको कारणबाट बीमित पन्छी/पशु/माछा/बालीको हानी नोक्सानी भएमा बीमा क्षतिपूर्ति हुँदैन । कसरी दावी माग गर्ने ? बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अन्तर्गत बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति भएको बीमा लेखमा तोकिएको समया वधिभित्र बीमितले बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पन्छीे मरेमा दुई दिनभित्र, बालीको क्षति हानी-नोक्सानी भएमा तीन दिनभित्र, पशुधनको मृत्यु भएमा तीन दिनभित्र, माछा मरेमा दुई दिनभित्र बीमकलाई जानकारी दिनुपर्छ । जानकारी दिएको ४८ घण्टाभित्र बीमकले निरीक्षण गर्न सक्नेछ तर, क्षति न्यूनीकरण गर्न चालिएको कदमलाई यस प्रावधानले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिमहरुका कारणबाट बीमितकोे बाली तथा पशुुपन्छिमा हानी भएमा सोको १५ दिनभित्र वा सो अवधिभित्र सम्भव नभएमा सोको कारण सहित संभव हुनासाथ यदि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए बैङ्क वा सदस्य संस्था मार्फत अन्यथा बीमितको तर्फ सक्कल बीमालेख, (आंशिक क्षति भएको अवस्थामा बीमालेखको छाँया प्रति), पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फाराम, सम्बन्धित बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अकिर्ता (प्राविधिक) को प्रतिवेदन, सम्बन्धित गा.पा वा न.पा.वा नजिकको २ जना छिमेकिको सर्जमिन मुचुल्का, अध्यावधिक अभिलेख (माछा र पन्छी को हकमा), सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाद्धारा प्रमाणित गरिएको प्रमाण-पत्र(माछाको हकमा), आवश्यकता अनुुसार फोटो, प्राविधिकबाट उपचार गराएको कागजातसहित क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाका लागि जिल्ला विभाजन बाली तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि बीमा समितिले मुलुकका ७७ जिल्लामा कम्तीमा १ बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिबार्य हुने गरी देहाय बमोजिम जिल्लाहरु तोकेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाको प्रगति सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं प्रोत्साहन गरी व्यवसायीक कृषि मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा रु १३ खर्ब २२ अर्ब बीमाङ्कको रु.५७ करोड ४३ लाख बीमा शुल्कमध्ये नेपाल सरकारबाट रु. ४३. करोड ६ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्त सम्ममा रु.९ खर्ब ११ अर्ब बीमाङ्क बराबरको रु.४२ करोड बीमा शुल्कमध्ये रु. ३१ करोड ८२ लाख अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि समितिले नयाँ बीमालेख तयार गर्ने क्रममा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको सम्बन्धित सहयोग लिई चिया बीमालेख, कफी बीमालेख,माछा बीमालेख र बाख्रा बीमालेख जारी गरी सकेको छ । कृषकबाट माग भई आएका बीमालेखहरु तर्जुमा गर्ने कार्य अन्र्तगत सुन्तला बीमालेख, जुुनार बीमालेख र कागती बीमालेख निकट भविष्यमा जारी गरिने क्रममा रहेका छन् । बिगतमा लागतमा आधारित कृषि बीमालेखहरु जारी गर्ने गरिएकोमा गत बर्षदेखि उत्पादनमा आधारित बीमालेख तयार गर्ने गरिएको छ । समस्या र सुधारको बाटो नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र बिकासको लागि अवलम्वन गरेको कृषि बीमालाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउन बीमा समितिले अथक प्रयासहरु गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा समितिले मुलुकको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका स्थानिय तहसंग अन्तक्रिया गर्दै आएको छ । तथापि, अझैसम्म पनि कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्यतया कारणहरुमा भौगोलिक बिकटता, कृषिमा व्यवसायीकरणको अभाव, कृषि वीमाको प्रचार प्रसारमा कमी, बाली तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको अभाव, उपलव्ध प्राविधिकहरुमा पनि बाली वीमा सम्बन्धी प्रक्रियागत ज्ञानको कमी लगायत छन् । बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरुको भूमिकालाई सक्रिय बनाउने, प्रचलनमा रहेमा वीमा लेखहरुको आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्ने, लागतमा आधारित बीमालेखलाई उत्पादनमा आधारित वीमालेखमा रुपान्तरण गर्ने, मौसम सूचाङ्क आधारित वीमालेखको जारी गर्ने क्रममा पर्याप्त मात्रामा वेदर स्टेशन स्थापना गर्ने, बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी बढउने, कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहसंग सकहार्य गर्दै जाने कार्यमा सबैले जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । (चापागाई बीमा समितिका अध्यक्ष हुन्)
सर्वोच्चले रोक्यो सुमार्गीको कर, असुल नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग कर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको छ । उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीसँग एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ । उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुफैयाँमा एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो । बिक्रीका त्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी छ । नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याजसमेत गणना गरेर कर कार्यालयले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले सुमार्गीलाई मौकासमेत दिएको थियो । तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्यो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
भारतमा मतगणना सुरु, ४२ सिटको मतगणनामा भाजपालाई २४ सिटकाे अग्रता
भारतमा भएको आम निर्वाचनको गणना भइरहँदा ४२ सिटको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले २४ सिट, काँग्रेस आईले १५ सिट र अन्य पार्टीले ३ सिटमा अग्रता कायम गरेका छन ।
सामुदायिक वनमा यार्सागुम्बा टिप्न रोक, विरोधमा स्थानीयले गरे नाकाबन्दी
बझाङ । साइपाल गाउँपालिकाको फराली खेतमा यार्सागुम्बा टिप्न पाउनुपर्ने माग राख्दै तलकोट गाउँपालिकाका बासिन्दाले बुधबार त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएका छन्। साइपाल-३ का बासिन्दाले सामुदायिक वनका नाममा सो ठाउँमा यार्सागुम्बा टिप्न नदिने भएपछि तलकोट-४ का बासिन्दाले नाकाबन्दी गरिदिएका हुन्। वडा ४ का पनालत, स्याडा, कुवा, लोकन्ड र जाडले गाउँ भएर मात्र साइपल पुग्न सकिन्छ। १० वर्षदेखि यार्सागुम्बा टिपिँदै आएको फराली खेतमा त्यसरी रोक लगाइएपछि ठूलो अन्याय भएको संघर्ष समितिका संयोजक एवं साबिक मेलाबिसौना गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष डबल जेठाराले बताए। ‘साइपाल–३ का बासिन्दाले गोप्य रूपमा वन कर्मचारीसँग मिलेर त्यस ठाउँलाई सामुदायिक वन बनाएको र हामीलाई यार्सा टिप्न नदिने निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने। त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी पाएलगत्तै डिभिजन वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरे पनि कसैले चासो नदिएपछि आफूहरूको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएर वडावासीको बैठक बसी बाटो बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
फोहोरका नीति नगरवासीले पनि पालना गर्नु पर्ने, विज्ञको सल्लाह सहित अगाडी बढ्ने – प्रमुख शाक्य
काठमाडौं । महानगरपालिकाको स्थानियले फोहोरमेला व्यवस्थापन घर घरबाट गर्नु पर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारी मात्र नभई सर्वसाधारणले नीति नियम लागु गर्नु पर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्य बताएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरुको सहयोग सल्लाहकाे आवश्यक रहेको प्रमुख शाक्यकाे भनाई रहेकाे छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको फोहोरमैला जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव सम्बन्धी विषय भएको कार्यशाला गोष्ठीमा १२ महिनामा भित्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको हरेक सडक किनारमा फुलाउने जानकारी दिएका छन् । पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश शाहको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम जमलस्थित यल्लो प्यागोडामा भएको हो । सो छलफल कार्यक्रममा वातावरण विद् भुषण तुलाधरले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ‘फोहोर व्यवस्थापन गर्न हप्ताको एक पटक सफा गर्नु निराकरणको हुने उपाय होइन ।’ उनले भने । फोहारबाटै ६० प्रतिशत कम्पोष्ट मल बनाउन सकिने, ३० प्रतिशत कवाडी सामानमा जाने र १० प्रतिशत मात्र प्रयोग नहुने सामाग्री हुने तुलाधरले बताए । सो कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले प्रत्येक घरबाट दुई विरुवा रोप्ने र दुई डस्बिनको प्रयोग अगाडी सार्नु पर्ने बताइन् । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन महासंघका प्रमुख धनप्रसाद आचार्यले यस सम्बन्धी नीति भएपनि हालसम्म कुनै बाटो नभएको बताउँदै महानगरको पोलिसी स्पष्ट ल्याउनु पर्ने र गोल्वल टेन्डर एवं फोहोर छुट्याउने हल निर्माण नीति लागु गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा मार्फत पूर्ववातावरण मन्त्री गणेश शाहले प्रदुषणमा कर बढाए पनि यस क्षेत्रमा लगानी तथा सुधार नभएको बताए । कार्यशैली प्रस्तुत गर्न क्रममा लामो समयदेखि यसै क्षेत्रका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका दिपेन्द्रबहादुर ओलीले वातावरण महासंघ र महानगरपालिकाको दुविधा अझै रहेको जानकारी गराउँदै कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने कुरा बुझि हरेक नीति नियमलाई अवलम्बन गरि अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवंम काठमाडौं महानगरपालिकाका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
कम्प्युटर चलाउन नजान्ने कर्मचारी स्थानीय तहबाट केन्द्रमै फिर्ता
काठमाडौं । कम्प्युटर चलाउन नजानेको र दरबन्दीअनुसार नमिलेको भन्दै १० स्थानीय तहले ६८ कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता पठाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले २२, ललितपुर महानगरपालिकाले तीन, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले १७, भक्तपुर नगरपालिकाले १४, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले तीन र काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले पाँच कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन् । त्यस्तै, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका तथा काठमाडौंका नागार्जुन र टोखा नगरपालिकाले एक–एक कर्मचारी फिर्ता पठाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । धुलिखेल नगरपालिका प्रमुखसमेत रहेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले दरबन्दीअनुसार नमिलेका र प्राविधिक ज्ञान नभएका कर्मचारी फिर्ता गरिएको बताए । ‘हामी कर्मचारी समायोजनको विषयमा सन्तुष्ट छैनौँ । नगरपालिकामा त कम्प्युटर जान्ने कर्मचारी चाहिन्छ । कम्प्युटर नै चलाउन नजान्ने कर्मचारी पठाएर हुन्छ ? नगरपालिकामा सातौँ तहको लेखापालको दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी नै नभएको कर्मचारी पठाएर हुन्छ ? त्यसैले हामी छानीछानी राख्छौँ, अरू फिर्ता पठाउँछौँ,’ अध्यक्ष व्याञ्जूले भने । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने पर्याप्त कर्मचारी रहेका तथा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएका स्थानीय तहले कर्मचारी हाजिर नगराएको बताए । ‘पर्याप्त कर्मचारी भएका स्थानीय तहले कर्मचारी हाजिर नगराएका हुन् । केही स्थानीय तहलाई प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक भएको, तर केन्द्रबाट प्रशासनिक कर्मचारी गएकाले पनि हाजिर नगराएका रहेछन्,’ सचिव कोइरालाले भने, ‘फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई कहीँ न कहीँ राखिन्छ ।’ त्यस्ता कर्मचारीको लगत मन्त्रालयले गत २२ वैशाखदेखि राख्न थालेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाली बन्द गरी भारतीय उद्योग चलाउँदै युनिलिभर
हेटौंडा । हेटौंडामा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर लिमिटेडले नेपाली उद्योगीको लगानी रहेको सहायक उद्योग धमाधम बन्द गर्न थालेको छ। त्यसको सट्टा भारतीय लगानी रहेको सहायक उद्योग खोल्न थालेको हो। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको युनिलिभरका तीनवटा सहायक उद्योगमध्ये दुईवटा बन्द गरिएको छ। युनिलिभरका लागि सनसिल्क क्लिनिक प्लस उत्पादन गर्दै आएको गंगा सोप उद्योग र पाँच किसिमका सर्फ उत्पादन गर्दै आएको युनिक सोप बन्द गरिएको हो। यी दुई उद्योग बन्द गरेर भारतीय लगानी रहेको आरएम केमिकल उद्योग खोलिएको छ। युनिलिभरले उद्योग बन्द गर्दा उद्योगी र मजदुरलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको भन्दै नेपाली उद्योगी र मजदुर आन्दोलित छन्। ‘हाम्रो उद्योगको सम्झौता नवीकरण पनि गरिएन, उत्पादन भएको सामानको पैसा पनि दिएको छैन’, गंगा सोपका सञ्चालक इन्द्र बानियाँले भने, ‘तर भारतीय लगानी रहेको सहायक उद्योग खोलिएको छ।’ नेपाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारि श्रमिक र सीबीए लागू गर्न नसक्ने भनेको युनिलिभरले भारतीय लगानीमा रहेको सहायक उद्योगमा भने सबै विषय लागू गरेको बानियाँको दाबी छ। गंगा सोप एक महिनादेखि बन्द छ। उद्योगमा उत्पादित कच्चा पदार्थ युनिलिभरले लिएको छैन भने उद्योग बन्द गरेपछि मजदुरलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप दिनुपर्ने रकम पनि युनिलिभरले नदिएको सञ्चालक बानियाँले बताए। उनका अनुसार गंगा सोपले दुई करोड रुपैयाँ युनिलिभरसँग लिन बाँकी छ। युनिक सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज आठ महिनाअघि नै बन्द भइसकेको छ। उक्त उद्योगमा एक सय २३ जना कामदार कार्यरत थिए। युनिलिभरले क्षतिपूर्ति नदिएपछि उद्योगले करिब डेढ करोड रुपैयाँ मजदुरलाई क्षतिपूर्ति दिनुपरेको सञ्चालक नवराज अर्यालले बताए। ‘मेसिन पनि युनिलिभरको हो, मजदुर पनि युनिलिभरकै लागि काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘तैले उत्पादन गरेको सामान मात्र हाम्रो हो अब त्यो पनि चाहिँदैन भनेर उद्योग बन्द गरिएको छ।’ युनिक सोपले युनिलिभरबाट सामानको बक्यौतासँगै मजदुरको क्षतिपूर्ति बापत डेढ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको अर्यालले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
भन्सार महसुल बढाउने ‘स्पेस’ खोज्दै सरकार, पुनरावलोकन गर्न सूची तयार
काठमाडौं । सरकारले भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न सकिने आयातित वस्तुको सूची तयार गरेको छ । आर्थिक ऐनमार्फत महसुल पुनरावलोकन गर्न सूची तयार गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)मा प्रतिबद्धता जनाइएको महसुलबीचको अन्तर हेरेर समायोजन गर्न सकिने ठाउँ खोजी गरेको हो । डब्लूटीओमा प्रतिबद्धता गरेभन्दा कम भन्सार लाग्ने ९० वस्तु छन्। यी भन्सार महसुल बढाउन सकिने वस्तु भएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको दौडधूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व बढाउने नयाँ उपायका रूपमा यो अध्ययनलाई लिएको छ । यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने भन्सार महसुल बढाउने उपायलाई अस्वाभाविक भनेको छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउने उपाय खोजी गरेको छ। तर, भन्सार बढाउँदा डब्लूटीओले गर्ने व्यापार नीति समीक्षामा नेपालको स्थान खस्कन सक्छ । यसले लगानीमा असर पार्न सक्छ । डब्लूटीओमा मात्र नभएर साफ्टालगायत क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतमा समेत भन्सारदर क्रमशः घटाउँदै क्षेत्रीय व्यापार र लगानी प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
