बिस्फोटमा घाइते भएकाहरुको सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा उपचार, अनुसन्धान जारी
काठमाडौं। आईतबार सांझ बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका छोटु ठाकुरको अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। सुकेधारामा भएको बम बिस्फोटमा परि उनी आफ्नै सैलुनमा बसिरहेको अवस्थामा साँझ ५ बजेतिर घाईते भएका थिए । छोटु काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा छन् । प्रहरीले नै उनको रेखादेख गरिरहेका छन्। यस्तै आईतबारकै दिन घट्टेकुलोमा बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका रुकुम सानोभेरिका रविन केसीको अवस्था पनि सामान्य रहेको छ। प्रहरीले कसैलाई पनि उनीसँग कुराकानी गर्ने अनुमति भने दिएको छैन । उनका साथी प्रज्ज्वल (बिशाल) शाहीको भने गएराती नै घटनास्थल मै मृत्यु भएको हो । उनिहरु दुवै विप्लवका कार्यकर्ता हुन् भन्ने कुरा बाहिर आउँदै गर्दा उनका छिमेकी टिकाराम सनार भने रविनलाई यस बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनको अनुसार रविन आईतबार आफ्नो परिक्षाको प्रवेश पत्र हराएर चिन्तित थिए र साथीले घट्टेकुलो बोलाएको र साथीको कोठामा छिर्न जुत्ता खोल्ने क्रममा बम बिस्फोट भएको बताउँछन् । त्यस्तै थानकोटमा बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका बुद्ध लामाको स्थिती पनि सामान्य रहेको छ । ललितपुरका ३० वर्षीय बुद्धकोको पनि प्रहरीको निगरानीमा उपचार भईरहेको छ । बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनको अनुसार रविन आईतबार आफ्नो परिक्षाको प्रवेश पत्र हराएर चिन्तित थिए र साथीले घट्टेकुलो बोलाएको र साथीको कोठामा छिर्न जुत्ता खोल्ने क्रममा बम बिस्फोट भएको बताउँछन् । त्यस्तै थानकोटमा बम बिस्फोटमा परि घाईते भएका बुद्ध लामाको स्थिती पनि सामान्य रहेको छ । ललितपुरका ३० वर्षीय बुद्धकोको पनि प्रहरीको निगरानीमा उपचार भईरहेको छ ।
हेटौंडा-भरतपुर प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडियो, ३० लाख ५७ हजार अमेरिकी डलर जफत
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हेटौडा-भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर खण्डको ठेक्का तोडेको छ । कामको प्रगति सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आईकम टेलसँगको ठेक्का केही दिनअघि तोडेको हो । कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको ३० लाख ५७ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणले काम ढिला गरे वापत करिब १६ लाख डलर बिलम्व जरिवाना पनि लगाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यस अघि आयोजना अन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाट खण्डको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)सँगको ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा केही दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपालको ठेक्कापट्टामा तीन वर्षसम्म भाग लिन नपाउने गरी सिसिपिजी कालासूचीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । ठेक्का तोडेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, दातृ निकाय विश्व बैकका नेपाल कार्यालयका देशीय प्रवन्धक फारिस हढाढ जर्भोस सहितको टोलीले आइतबार र सोमबार मकवानपुरको हेटौडामा पर्ने आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीले निर्माण कार्य ठप्प पारी ठेक्का सम्झौताको उल्लघंन गरेकाले ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए । ‘साइटमा काम गर्न कुनै समस्या छैन, काममा सुधार गर्न पटक पटक निर्देशन दियौ, तर ठेकेदार कम्पनीले हामीले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, गल्ती नसुधार्ने, निर्माणस्थल छोडेर कामलाई अलपत्र पार्ने,हामीले गरेको पत्रचारको कुनै जवाफ नदिने लगायतका क्रियाकलाप गरी सम्झौता उल्लघंन गर्यो, कम्पनीको काम सुरुबाटै सन्तोषजनक थिएन, त्यसैले ठेक्का तोडिएको हो’, घिसिङले भने । ‘नयाँ ठेक्कापट्टको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, छिट्टै टेण्डर आह्वान गछौं ।’ प्राधिकरण र कम्पनीबीच ७४ किलोमिटर हेटौडा-भरतपुर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ०६५को फागुनमा ९६ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर र १९ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस खण्डमा पर्ने २२६ टावरमध्ये १६८को जग हालिएको छ भने ११९ वटा खडा गरिएको छ । १२ किलोमिटर मात्रै तार तानिएको छ । आयोजना अन्तर्गतको भरतपुर–बर्दघाट निर्माणका लागि नयाँ टेण्डर गरी चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा ५५ लाख ७५ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो खण्डमा पर्ने २४६ टारमध्ये १३७को जग हालिएको, १०१ खडा गरिएको छ । तार भने तानिएको छैन । निर्माण २०७६को माघभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकेदार कम्पनीका आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरी तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणकातर्फबाट गर्नु पर्ने रुख कटान तथा निजी जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले महत्वपूर्ण यस आयोजनाको कामलाई तिब्रता दिन श्रमिकको संख्या थप्न निर्देशन दिए । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलितपूर्ण कर्जामा आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । सबस्टेसनको निरीक्षण कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, दातृ निकाय विश्व बैकको टोलीले हेटौडामा निर्माणाधीन सबस्टेसनको निर्माण प्रगतिको निरीक्षण गरेको थियो । हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत हेटौडा, भरतपुर र बर्दघाटमा १३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी जोन्डिङ इन्टरनेशनलको लापरबाही र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजना रुग्ण बनेको छ । कुलेखानी तेस्रोमाजस्तै चिनियाँ कम्पनीको नेपाली साझेदार हुलास इन्जिनियरिङका कारण सबस्टेसन निर्माण रुग्ण बनेको हो । तीन वटै सबस्टेसन निर्माणको समग्र प्रगति ९३ प्रतिशत छ । हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौडामा २२० र ४०० केभी सबस्टेसनको पनि निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले हेटौडा, ढल्केबर र इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको सिसिपिजीसँगको ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार नियुक्त गरेको छ । ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको । हेटौडा र इनरुवामा सबस्टेसन निर्र्माणका जिम्मा भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । कम्पनीले काम सुरु गरिसकेको छ । हेटौडा, ढल्केबर र इनरुवमा ४०० केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्व पश्चिमको विद्युत् प्रवाह सहज बनाउने छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा शिक्षा: कक्षा १२ सम्म पुग्दा ७७ प्रतिशत विद्यार्थीले छोड्छन् विद्यालय
काठमाडौं। गएको बर्षको आर्थिक सर्वेक्षम अनुसार कक्षा १२ मा गएर ७७ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीले पढाईलाई निरन्तरता नदिएको देखाएको छ। कक्षा १ मा भर्ना भएका ९६.५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ मा पुग्दा २२.२ प्रतिशत मात्र रहेको सोमबार प्रकाशित आर्थिक बर्ष सर्वेक्षणले देखाएको हो। त्यस्तै कक्षा १० मा पुग्दा नपुग्दै ४१.५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरुमै हराएको देखाएको छ। कक्षा १ का विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा ५८.५ प्रतिशत मात्र रहेको सर्वेक्षणले देखाएको हो। संसदमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७५ मा प्राथमिक तह (१-५) को खुद भर्नादर ९६.५ प्रतिशत, आधारभुत तह (१-८) को ९२.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९-१२) को ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमा ५ बर्ष भन्दा माथिका ९६.३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै प्रदेशगत रुपमा भर्नादर हेर्दा आधारभुत तह(१-८) मा सबै प्रदेशमा ९५.० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। आधारभुत भर्ना कक्षा(६-८) मा औसत खुद भर्नादर ८८.९ प्रतिशत रहेको र प्रदेश नं २ मा यसको दर ६३.८ प्रतिशत मात्र रहेकोले यस प्रदेशमा कक्षा ५ अध्न्यन गरेर कक्षा ८ मा पुग्दा नपुग्दै धेरै विद्यार्थीले कक्षा छोडिएको देखिएको छ। प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशमा पनि यस्तो भर्नादर क्रमश : ८६.० प्रतिसत र ८९.९ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै आधारभुत तहका आन्तरिक सक्षमता हेर्दा अझैपनी उतिर्णदर ८९.५ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै कक्षा दोर्हाउने प्रतिशत ७.० प्रतिशत रहेको छ भने छोड्ने दर ३.६ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारी सेयरमा ४.९३ प्रतिशत प्रतिफल, संस्थानका २८ हजार कर्मचारीलाई ३९ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने !
काठमाडौं । सरकारी लगानी रहेको ३९ सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन झुर देखिएको छ । ती संस्थानहरुले लगानीकर्ता (सरकार) लाई गत वर्ष जम्मा ४.९३ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । ३९ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश लिएको छ । यी संस्थानमा सरकारी सेयर लगानी २ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । ती संस्थानहरुमा सरकराले ऋण लगानी १ खर्ब ६४ अर्ब ४२ करोेड रुपैयाँ ऋण लगानी समेत गरेको छ । साथै, संस्थानलाई सरकारले जग्गा सित्तैमा दिएको छ । शून्य लागतको पुँजी, शुल्य लागतको जमिन, सरकारको प्रत्यक्ष संरक्षक हुँदा हुँदै पनि सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारलाई दिने प्रतिफल कमजोर देखिएको छ । धेरै सार्वजनिक संस्थाहरुले अहिले पनि बजारमा एकाधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ भने नुन व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एकाधिकार छ । ३९ मध्ये २६ वटा नाफामा रहेका छन् ।११ वटाले गत वर्ष ६६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान गराई दिएका छन् । २ वटा खारेजी प्रक्रियामा छन् । तर सरकारको लागि भने संस्थानहरु लैनो भैसी बराबर छ । सत्ताधारी दलले संस्थानहरुलाई कार्यकर्ता भर्ती बनाएका छन् । यी संस्थानमा अहिले पनि २८ हजार २३४ कर्मचारी छन् । उनीहरुप्रति सरकारी दाहित्व ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । संस्थानहरुमा कर्मचारीप्रति विभिन्न दाहित्व रहेको तर त्यसको लागि आवश्यक कोष व्यवस्था नभएकोले सरकारले उनीहरुलाई करिव ३९ अर्ब दिनुपर्ने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । राजश्वको हिसावले भने संस्थान सरकारको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । संस्थानबाट सरकारले ९४ अर्ब, ७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो कुल राजश्वको १२.९ प्रतिशत हो । सार्वजनिक संस्थानहरुले गत वर्ष ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका छन् । खुद नाफा ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ ।
कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अझै पुगेन विद्युत्
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अझै पनि विद्युत् सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जलविद्युतको अपार सम्भावना भए पनि सो प्रदेशका नागरिकले सहजरूपमा विद्युत् सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशका २७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको पाइएको हो । मुलुकको कूल जनसङ्ख्या मध्ये ७७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । अझै २२ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुग्न नसकेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने प्रदेश नं ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशका ९० प्रतिशत बढी जनसङ्ख्याले विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ मा ७५ दशमलव ९०, प्रदेश नं ३ मा ७९.७७, गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश नं ५ मा ८१.०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा विद्युत् सेवाको उपलब्धतामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश नै पछाडि रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका छ नगरपालिका र ३७ गाँउपालिका तथा सुदूरुपश्चिम प्रदेशका चार नगरपालिका र ११ गाँउपालिकामा विद्युतको पहुँच पुग्न नसकेको हो । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबैका लागि ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म एक हजार १४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । सोही अवधिमा तीन हजार ९०८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ भने एक लाख ४४ हजार किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएको छ । हालसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ४२ लाख ८४ हजार पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार एक हजार २९ मेगावाट विद्युत् विद्युतत्बाट उत्पादन भएको छ । यस्तै थर्मल प्लान्टबाट ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जाबाट २७ मेगावाट तथा लघु तथा साना आयोजनाबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै ५६१ मेगावाट र निजी क्षेत्रले ५२२ र वैकल्पिक ऊर्जाबाट ५९ मेगावाट बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म भारतबाट एक हजार ८३४ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । आव २०७४/७५ मा भारतबाट दुई हजार ५८१ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको थियो । विद्युत् उत्पादनको आधारमा गण्डकी प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आव २०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सो प्रदेशमा मात्रै ४८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । यस्तै प्रदेश नं २ मा हालसम्म कुनैपनि विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छैन । आगामी दिनमा भने सो प्रदेशमा २०० मोगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विसं २०७५ देखि २०८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरेको छ । यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आवको अन्त्यसम्म २५६ मेगावाट क्षमताका २० आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै आव २०७६र७७ मा भने ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सम्पन्न भई कूल एक हजार २६४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुनेछ । यस्तै चालु आवको फागुन मसान्तसम्म कूल २९ हजार ५७८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि विभिन्न प्रकारका अनुमति जारी गरिएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले १८ हजार १९४ मेगावाट क्षमता बराबरका २८४ र १७ साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । रासस
जीडीपीमा प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी, कर्णाली पुछारमा
काठमाडौँ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेशगत रुपमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन गर्ने पद्धतिको शुरुवात गरिएको हो । सो अनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(उत्पादनको मूल्य)मा ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड मध्ये प्रदेश नम्बर ३ को योगदान सबैभन्दा बढी ४१.४ र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी ३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको हो । प्रदेश ३ पछि प्रदेश १ को योगदान १५ प्रतिशत, प्रदेश २ र ५ को योगदान समान १३ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उख्खेल छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयको पहिलो बजेट मार्फत समन्यायिक र सन्तुलित विकासको अवधारणा ल्याए अनुरुप त्यको सकारात्मक प्रभाव प्रदेशगत आर्थिक बृद्धिमा देखिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सो अनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको बृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुँदा प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ५ को ७.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिमको आर्थिक बृद्धिदर लगभग समान देखिएको छ ।
यी हुन् अर्थमन्त्रीले दिएका विकासका सूचकहरु, तपाईले के लाभ पाउनुभयो ?
काठमाडौं । सरकारले चालु आथिर्कक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । आगामी बजेटको पूर्वाद्धमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ जारी गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ताे दावी गरेका हुन् । आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आए १ लाख १७ हजार १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य बचत २०.५ प्रतिशत भएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुन पुगेका नेपालको संख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७५/७६ मा कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ भएको अनुमान गरिएको छ । सहरमा बस्ने जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत सरसफाई सेवा ९९ प्रतिशत नेपालीले पाएका छन् । ८८ प्रतिशतले खानेपानी सेवा पाएका छन् । ७७.८ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत सेवा पाएका छन् । मुद्रास्फिति ४.५ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले धेरै राम्रो गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गरेपनि आम नागरिकले थप सुविधा पाएको अनुभूति गरेका छैनन् । राजश्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेकोछ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका उद्योगतर्फ यो वर्ष ७ हजार ९५३ जनाले नयाँ रोजगारी पाएका छन् ।
विदेशी लगानीका उद्योग प्रदेश नम्बर ३ मा बढी, सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछाडी
काठमाडौँ । विदेशी लगानीका उद्योग सवैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा रहेका छन् । चालु आव २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानीका उद्योग रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फागुन सम्म दर्ता भएका मध्ये प्रदेश नम्बर ३ मा ८१.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.० प्रतिशत रहेका छन् । उद्योग दर्ताको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश ३ पछि गण्डकी प्रदेश दोश्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी २ नम्बर प्रदेश, १ नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश र अन्त्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ ।
