केन्द्र सरकारलाई आन्तरिक ऋणमा थप अंकुश, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएर मात्रै लिनसक्ने
काठमाडौं । केन्द्र सरकारले पनि अब जथाभावी रुपमा ऋण लिन नपाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनओटै सरकारले लिन पाउने अधिकतम ऋणको सीमा निर्धारण गरी ऋण लिन पाउने उक्त सीमामा थप अंकुश लगाएसँगै केन्द्र सरकारकाे ऋणकाे सीमा थप साँघुराे हुने भएकाे हाे । आयोगले २०७६/७७ का लागि देशले एक आर्थिक वर्षमा देशको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ, जसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकै कुल ऋण पर्दछन् । यसअघि याे आकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने ऋणकाे सीमा नै ताेकिएकाे थिएन । आयाेगले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको स्रोत पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने भए संघीय सरकासँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेकाे छ । यसरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण उठाउन दिएकाे स्वीकृत रकमकाे हिस्सा घटाएर बाँकी आउने रकम नै केन्द्रकाे आन्तरिक ऋणकाे अधिकतम सीमा हुनेछ । एक वर्ष अघिसम्म केन्द्र सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको कुनैपनि सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । तर, एक वर्षअघि आयोगले नै केन्द्रलाई प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा कुल राजश्व आयको बढीमा १० प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको थियो । तर, यो वर्ष आयोगले सो ५ प्रतिशतबाट प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन स्वीकृति पाएको रकम घटाएर आउने रकम नै ऋणको माथिल्लो सीमा हुनेगरी तय गरेको छ । नेपालकाे संविधानले नै बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको भए पनि आयाेगले भने कानून बमाेजिम मात्रै नभएर केन्द्र सरकारकाे सहमतिमा मात्रै त्यस्ताे ऋण लिन पाउनेगरी कसिलाे व्यवस्था गरेकाे हाे । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् कुल १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋणमार्फत् स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जुन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४.८ प्रतिशत हो । यधपी हालसम्म त्यसको आधा अर्थात् कुल ८६ अर्ब रुपैंया मात्रै ऋण उठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । आयाेगले हाल सिफारिस गर्न लागेकाे मापदण्डका आधारमा यदि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नाे ऋण लिने क्षमताकाे पूर्ण उपयाेग गरेका थिए भने केन्द्र सरकारले करिब १६५ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण छुट्याउन पाउँथ्याे । ऋण नतिरे अनुदानबाट कट्टा आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसरी लिएको ऋणको साँवाब्याज समयमा भुक्तानी नगरे केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रकमबाट कट्टा गरी त्यस्तो ऋण तिरिदिने व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गर्न लागेकाे छ । त्यसो गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणप्रति ऋणदाताको विश्वास हुने आयोगले तर्क गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋण ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए तर संघीय तहका सोसम्बन्धी कानून नबन्दा ती प्रदेशहरुले त्यस्तो ऋण उठाउन नपाएको आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोले यस्तो कानूनको अभावमा सो प्रक्रिया रोकिएको थियो । हाल नेपालसँग कुल ३८३ अर्बको तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण छ । त्यस्तै कुल ५२५ अर्ब रुपैंया बाह्य ऋणसमेत गरी कुल ९७८ अर्ब ४५ करोड छ यो करिब २८.३ प्रतिशत हो ।
बाराको विद्यालयलाई नेपाल बैंकले गर्यो ५० लाख आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेडले बारा जिल्लाको चैनपुरमा सञ्चालित नेपाल राष्ट्रिय प्राविलाई रु ५० लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गत चैतमा आएको हावाहुरीबाट क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालयको २ तलाको ६ कोठाको भवन निर्माणका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो रकम उपलव्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । उक्त रकमको चेक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको उपस्थितिमा विद्यालय परिसरमा आयोजित एक समारोहका वीच नेपाल बैक लिमिटेड संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी हस्तान्तरण गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीराम ठाकुर र विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदनप्रसाद कुर्मीलाई रहक हस्तान्तर गरिएको हो ।
ज्योति लाइफका ग्राहकलाई लुम्बिनी हस्पिटलमा विशेष छुट
काठमाडौँ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र बुटवल स्थित लुम्बिनी हस्पिटल एण्ड टेक्निकल कलेज बीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध निश्चत मापदण्ड पूरा गरेका ग्राहक, अभिकर्ता, कर्मचारी तथा शेयरधनीहरुलाई विशेष कार्ड जारी गरिने र उक्त कार्ड बाहक तथा निजका परिवारका सदस्यहरुले अस्पतालबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी उप–प्रमूख प्रकाशबिक्रम खत्री र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक भीम तुलाचनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बन्दले उपत्यकामा आंशिक असर, बाहिरको जनजीवन प्रभावित
काठमाडौँ । नेत्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको बन्दका कारण आज उपत्यकामा आंशिक असर पारेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आइतबार काठमाडौँमा भएको बम विष्फोटनले उत्पन्न त्रासका कारण आज उपत्यकामा साविक झै सार्वजनिक गाडी नचलेका हुन् । निजी गाडी भने सञ्चालनमा छ । उपत्यका बाहिर भने केही बढी असर परेको प्रहरीले जनाएको छ । विभिन्न जिल्लामा बसमा आगजनी गराइएको पाइएको र यस क्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि आइतबार साँझ प्रहरीले उपत्यकामा सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रवक्ता पोखरेलले विभिन्न जिल्लामा नक्कली बम राखेर त्रास फैलाउने काम भएको बताए । रामेछाप, हेटौँडा, सुर्खेत, नवलपुरलगायत क्षेत्रमा केही गाडीमा आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ । बन्दमा उपत्यकालगायत देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । राजमार्गमा सवारी साधनलाई ‘स्कटिङ’को व्यवस्था गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बन्दका कारण उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने गाडीसमेत सञ्चालन नभएको काठमाडौँस्थित महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बन्दको आंशिक असर परेको उनको भनाइ थियो । आइतबार विप्लव समूहका सदस्यले बम बनाउने क्रममा काठमाडौँको घट्टेकुलो, सुकेधारा र थानकोटमा विष्फोट हुँदा सो समूहका चार जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनामा सात घाइते भएका थिए । घाइतेको अहिले विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनामा परेकामध्ये अधिकांश विप्लव समूहका कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
‘भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक’(आर्थिक सर्वेक्षणका प्रमुख २२ बुँदासहित)
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षण आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका प्रमुख बुँदाहरु यस प्रकार छ । १. चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारण समेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ । २. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ । ३. आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ। विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । ४. शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन् । आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ । उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ।यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको छ । ५. उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान छ । ६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय रु.१ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय रू. १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान छ । ७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । ८. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । ९. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोष र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व रु. ५ खर्ब रहेको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढी हो । १०. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म अनुदान रु.१३ अर्ब र ऋण रु.९३ अर्ब गरी थप रु.१ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । ११. २०७५ फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण रु.९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ । यस मध्ये रू. ३ खर्व ८३ अर्व ५९ करोड आन्तरिक ऋण र रू. ५ खर्व ९५ अर्व बाह्य ऋण रहेको छ । १२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेका छन् । २०७५ फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४,७०१ पुगेको छ । बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोवारमा विस्तार भएबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुनसम्म करिब १८.० प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहूँच पुगेको छ। धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख छ। १३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६१ अर्ब पुगेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा रु. ८ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ । १४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु.५९ अर्ब घाटामा रहेको छ । यस अवधिमा चालु खाता रु.१ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले घटेको छ । १५. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म २१८ उद्योगहरुमा रु.११ अर्व लगानी प्रतिबद्धता भई थप ७,९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहमूलक सहभागिताकासाथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । १६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको ७७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल विद्युत उत्पादन ११४२ मेगावाट रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब १८.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत सुविधा पुगेको छ । १७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म १४ हजार १ सय २ किमी कालोपत्रे, ७,८८१ किमी खण्डास्मित र ९,४१० किमी कच्ची सडक गरी कुल सडकको लम्बाई ३१ हजार ३ सय ९३ किलोमीटर रहेको छ। हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । १८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये चालु आर्थिक बर्ष भित्रै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । १९. सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटक बाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश ८२.८ प्रतिशत र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश १७.२ प्रतिशत रहेको छ । २०. भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता आएको छ । २०७५ फागुनसम्म करिब ६ लाख ५ हजार निजी घरको निर्माण अघि बढेको छ । २६२ सरकारी भवन, ४,२०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था भवन, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । २१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ अन्तर्गतका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरिएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा थप योगदान पुगेको छ । २२. समग्रमा यो आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रका सवल र सुदृढ हुँदै गएका तथा दिगो विकास र स्थायित्वका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ । यो सर्वेक्षण सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रको नीति निर्माण, अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि उपयोगी हुने मैले विश्वास लिएको छु । धन्यवाद । जेठ १३, २०७६
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो कुरा दोहोर्याएका हुन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका सूचकहरु उत्साहजनक ढंगले बढेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि भएको उल्लेख गरे । उनले चालु आव २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने र खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार पुग्ने अनुमान गरे । चालु आवमा कूल लगानी गत आवभन्दा २९ प्रतिशतले बृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । चालु आवको फागुनसम्म सरकारी खर्च २.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको र पूँजीगत खर्च भने बृद्धि हुन नसकेको उनले बताए । बैदेशिक अनुदान १३ अर्ब र ऋण ९३ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ६ अर्ब बैदेशिक सहायता प्राप्त उनले उल्लेख गरे । ७१३ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेकाले गाउँ गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढेको उनले बताए । चालु आवमा बीमाको पहुँच १८ प्रतिशत बीमा पुगेको बताए, अघिल्लो बर्ष बीमाको पहुँच १४ प्रतिशत थियो–उनले भने । धितोपत्र बजार सुधार उन्मुख रहेको पनि उनले बताए । गत आवको तुलनामा चालु आवमा ३५.९ प्रतिशतले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको बताए । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म २१८ वटा उद्योगमा ११ अर्ब लगानी प्रतिवबद्धता भई थप ७९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ–अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुतीका क्रममा बताए । कूल जनसंख्याको ७७.८ प्रतिशतमा विद्युत सुबिधा पुगेको, ११४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको बताउँदै १८ प्रतिशत जनसंख्याले नविकरणीय उर्जा उपयोग गरिरहेको बताए । हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जालमा जोगिएका छन् । गौतमबुद्ध बिमानस्थलमा यसै आवभित्र निर्माण सम्पन्न हुने , पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, मध्यपहाडी, उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम द्रुत गतिमा भइरहेको उनले बताए । चालु आवमा ११ लाख ७३ हजार पर्यटक आएका छन् । ती मध्ये हवाई मार्गबाट ८२.८ र सडक मार्गबाट १७.२ प्रतिशत आएको बताए ।
नेपालका २ वटा बीमा कम्पनी मिलियन डलर राउण्ड टेबुलमा सहभागी
काठमाडौँ । मिलियन डलर राउण्ड टेबल(एमडीआरटी) मा नेपालका २ वटा बीमा कम्पनीहरु सदस्य भएका छन् । सो सदस्यता लिनेमा एलआईसी नेपाल र युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । वार्षिक १० लाख अमेरिकी डलर बराबरकाे प्रिमियम संकलन गर्ने अभिकर्ता यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । एमडीआरटीमा बीमा कम्पनी सहभागी हुनुपर्छ । तर संस्था सहभागी भएपनि त्यसको फाईदा भने अभिकर्ताले पाउने गर्छन् । अभिकर्ताले व्यक्तिगत रुपमा सदस्यता लिन पाउने प्रावधान नभए पनि बीमा कम्पनी सहभागी हुँदा उनीहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन् । युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) मनोजकुमार लालकर्णका अनुसार युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्सका १० जना अभिकर्ता एमडीआरटीका लागि छनोट भएका छन् । बीमा बजारका अन्तर्राष्ट्रिय तरिका बुझ्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेकोले यूनियन लाइफले एमडीआरटीकाे सदस्यता लिएकाे बताए । एलआईसी नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद दासका अनुसार मिलियन डलर राउण्ड टेबल बीमा अभिकर्ताको मेहनतले सम्मान पाउने ठाउँ हो । मिलियन डलर राउण्ड टेबलमा विश्वका सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाइ एउटै नियम लाग्ने भएकाले सबैले यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पाउने उनले बताए । अभिकर्ताको संख्यामा कमी अभिकर्ताको संख्या पर्याप्त मात्रामा भएपनि सक्रिय अभिकर्ताको कमी रहेको जानकाहरुले बताउँदै आएका छन् । हाल बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ता बन्न चाहने धेरै भएपनि पूर्ण रुपमा यहीँ पेशा अँगाल्नेहरु निकै कम रहेको पाईन्छ । पछिल्लो समय अभिकर्ता पेशामा आवद्धहरुले पनि राम्रै आम्दानी गरेको पाईन्छ । सोही आम्दानीलाई आधार बनाएर उनीहरुले आफ्नो जीवनशैली राम्रो बनाएको तथा व्यवसायिक जीवनतर्फ गएको उदाहरणपनि भेटिन्छन् । के हो ‘एमडीआरटी’ ? ‘एमडीआरटी’ भनेको अभिकर्तालाई काम गर्न सर्वोच्च शक्ति प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । सिकागो अमेरिकामा रहेको सो संस्थाले विश्व भरका अभिकर्ताको हितमा काम गर्दै आएको छ । एमडीआरटीले संसारभरका कम्पनीलाई लक्षित गरेर टार्गेट प्रदान गर्छ । ‘एमडीआरटी’ को पूरा रुप मिलियन डलर राउण्ड टेबल हुन्छ । यसमा आवद्ध हुन चाहने देशले आफ्नो टार्गेट बनाउन आवश्यक हुन्छ । टार्गेट सोही अमेरिकी संस्थाले नै प्रदान गर्छ । एमडीआरटीको सदस्य हुनुको फाईदाहरु सदस्यता पाएपछि छलफल तथा भेलामा सहभागी हुने अवसर पाउन सकिन्छ । त्यस्ता छलफलमा विश्वका बुद्धिजीविहरु सहभागी हुने गर्छन् । एमडीआरटी विभिन्न कम्पनीका अभिकर्तालेपनि आफ्नै संस्थाको मानेर सदस्यता लिन सक्ने ठाउँ हो । यसरी सदस्यता लिएका अभिकर्ता सर्वोच्च शक्ती प्राप्त गरे बराबर हुन्छन् । अनेकौँ विषेशता भएका कारण एमडीआरटीमा जोडिनु राम्रो पक्ष मानिन्छ । यसरी जोडिएपछि अभिकर्ताको टार्गेट सालै पिच्छे वृद्धी भईरहन्छ । प्रत्येक जनवरी १ मा एमडीआरटीको समय खुल्ला हुने गर्छ । सोही समयमा इच्छुकले सदस्यता लिन सक्छन् । एमडीआरटीका साथ–साथै सिओटी, टिओटी समेत बुझ्न आवश्यक हुन्छ । एमडीआरटीका लागि कुनैपनि कम्पनीले ४४ देखी ४५ लाख रुपैयाँको बीचमा प्रिमियम ल्याउन आवश्यक हुन्छ । १ करोड ३२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रिमियम ल्याएका कम्पनीले सिओटी अन्तर्गत काम गर्न सक्छन् । २ करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रिमियम जम्मा गरेका संस्थाले टीओटी अन्तर्गत काम गर्न सक्छन् । सिओटीको अर्थ भने ‘कोर्ट डाउन द टेबल’ हुन्छ भने टीओटीको अर्थ ‘टप अफ द टेबल’ हुन्छ । एमडीआरटी र सिओटीको मिटिङ् एकै पटक हुने गर्छ । तर, टिओटीको मिटिङ् भने अलग्गै हुन्छ । टिओटीको मिटिङ् चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रिमियम संकलन गर्नेहरुका लागि हुन्छ ।
मध्य पहाडमा समृद्धिको ढोका खोल्दै पुष्पलाल मार्ग, निर्माण धमाधम (फोटोफिचर)
काठमाडौं । मध्य पहाडको लाइफ लाइन हो पुष्पलाल राजमार्ग । पाँचथरको चिवा भञ्ज्याङदेखि वैतडीको झुलाघाटसम्म १७७६ किलोमिटर लामो यो राजमार्गको पूर्वी खण्डमा यतिबेला युद्धस्तरमा काम भैरहेको छ । काठमाडौंमा आयोजना निर्देशनालय खडा गरेर पाँच वटा योजना कार्यालय मार्फत पुष्पलाल राजमार्गको निर्माण जारी छ । सिन्धुपाल्चोकको बाहुनेपाटीदेखि पाँचथर सदरमुकाम फिदिमसम्म मध्यपहाडी राजमार्गकै बाटो हुँदै संसदिय टोलीले स्थलगत अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गरेको छ । सिन्धुलीको गोलञ्जोर, उदयपुरको घुर्मी, खोटाङको दिक्तेल, भोजपुरको भोजपुर बजार, धनकुटाको हिले, तेह्रथुमको म्याङलुङ र पाँचथरको फिदिममा वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भयो । अन्तरक्रियामा सांसद, आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, नागरिक समाजका अगुवा गरि ५०० भन्दा बढी नागरिक अन्तरक्रियामा सहभागी भए । समयमै काम सम्पन्न हुनुपर्ने, गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको सहज आपुर्ति, वातावरण संरक्षण, मुआब्जा र राइट अफ वेको मुद्धा उठाएका थिए । संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काको नेतृत्वमा स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा गएको टोलीमा सांसदहरु रंगमति शाही, गणेश पहाडी र राजेन्द्र राई सहभागी थिए । टोलीमा आयोजनाका निर्देशक दिपक केसीको नेतृत्वमा काभ्रेका योजना प्रमुख विजय चापागाईँ र पाँचथरका योजना प्रमुख अभिमन मुल्मीको सहभागीता रहेको थियो । एक साता लामो स्थलगत अवलोकन भ्रमण र स्थानीय सरोकारवालाहरुका चासोलाई समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन् । पुष्पलाल(मध्यपहाडी) राजमार्गले मध्य पहाडमा विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने सांसद पहाडीले बताए । अर्का सांसद राजेन्द्र राईले मध्य पहाडी राजमार्गले पहाड नागरिकको दुःख अन्त्य गर्ने बताए । सांसद रंगमति शाहीले गाडी देख्न नपाएका हुम्लाको प्रतिनिधीका रुपमा पूर्वी पहाडीको दुःख देखेको बताइन् । आयोजना निर्देशक दिपक केसीले मध्य पहाडमा विकास र समृद्धिको स्वर्ग निर्माण गर्ने आयोजनाको द्र्त गतिमा अघि बढाउने र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रुग्ण अवस्थामा पुगेका सडक खण्ड र पुलहरुका लागि निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम मौका दिने बताए । अन्तिम अवसरको सदुपयोग नगरेर ठेक्का रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रिया बढाउनेको उनको भनाई थियो । मध्य पहाडी क्षेत्रको लाइफ लाइनका रुपमा हेरिएका राजमार्गको मार्गाधिकार(राइट अफ वे) घटाउन सबै जसो जिल्लाका जिसस, नगरपालिका र स्थानीयहरुले माग गरेका थिए ।
