लोकसेवाले नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलायो, माग १४ हजार, विज्ञापन ९ हजारको मात्रै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बुधबार विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको कर्मचारी अभावलाई कम गर्न बिभिन्न सेवा समूह तथा उपसमूहका लागि कर्मचारी भर्नाको आह्वान गरेको हो । लोकसेवाले यति ठूलो संख्यामा पहिलोपटक विज्ञापन खुलाएको हो । स्थानीय तहका लागि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ । विज्ञापनमा माग गरिएका पदहरुमा इच्छुक उम्मेदवारले असार ३ गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । कहिलेसम्म दिन सकिन्छ आवेदन ? असार १० गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिन सनिने आयोगले जनाएको छ । विज्ञापनसँग सम्बनिधत आयोगका धनकुटा, इलाम, खोटाङ, जलेश्वर, हेटौँडा, काठमाडौँ, पोखरा, बाग्लुङ, बुटवल, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, दिपायल र महेन्द्रनगर कार्यालयले तोके अनुसार परीक्षा केन्द्र कायम गरिने आयोगले जनाएको छ । साथै लोक सेवा आयोग जलेश्वरबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिरहा जिल्लाको लाहान र पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा तथा लोक सेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ । कति लाग्छ शुल्क ? तह ९ का लागि खुल्लाको रु.१२०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि थप ५०० सय दस्तुर लाग्नेछ । त्यस्तै तह ६ का लागि रु.१००० र समवेशी प्रत्येक समूहका लागि ४०० लाग्नेछ । यता, तह ५ का लागि रु.४०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि २०० तथा तह ४ का लागि रु.३०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि थप रु. १५० दस्तुर लाग्नेछ । देशभरका ५५५ स्थानीय तहले १४ हजार ६ सयको संख्यामा कर्मचारी माग गर्दै विवरण पठाएको भएपनि आयोगले हालका लागि ९ हजार बढीको संख्यामा मात्र भर्ना आह्वान गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार बाँकी कर्मचारीका लागि बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा पुनः नयाँ भर्ना प्रक्रियाद्वारा गरिनेछ । कर्मचारी समायोजनलगायतका कारण आयोगको नियमित प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी भर्ना हुन सकेको थिएन । आयोगले चौंथो तहदेखि नवौं तहसम्म कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेको हो । सरुवा बढुवा र सुविधामा स्थानीय तहकै नियम लोकसेवा आयोगका अनुसार यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि सरुवा बढुवासम्मको अधिकार स्थानीय निकायलाई हुनेछ । हाल भर्ना गरिएका कर्मचारी संघ तथा प्रदेशमा जान पाउने छैनन् । अहिले समायोजनमा गएका कर्मचारी र नयाँ भर्ना गरिने कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत फरक हुने आयोगको भनाइ छ । स्थानीय निकायका आआफ्ना नियम कानुनअनुसार स्थानीय तहले कर्मचारीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछन् । आयोगका देशभर रहेका १४ स्थानका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका लागि भने देशभर एकै प्रकारको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली रहेको छ । मुलुकभर रहेका ७५३ मध्ये ५५५ तहले मात्र कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएका थिए । समायोजनपछि स्थानीय तहले ठूलो मात्रामा कर्मचारी समस्या झेलिरहेका छन् । आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नहुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्थानीय तहले गुनासो गर्दै आएका छन् । यद्यपि, हाल खुलाइएको भर्ना प्रक्रियाबाट मात्र कर्मचारीको अभाव पूरा हुने नसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन(संक्षिप्त विवरण) स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन(विस्तृत विवरण) स्थानीय तहको पाठ्यक्रम यस्तो छ नयाँ कार्यतालिका ?
धरहरा पुनर्निर्माणः ‘राफ्ट फाउन्डेसन’ को काम हुदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले धरहराको पुनर्निर्माण कार्यको अवलोकन भ्रमण गरी पछिल्लो प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिआइइटिसी–रमन जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्यामचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार धरहरा टावरको ‘राफ्ट फाउन्डेसन’ को काम सुरु भएको हाे । श्रेष्ठले निर्माण कार्य तालिकाअनुसार नै अघि बढेको र निर्माणको क्रममा स्थानीय समुदायबाट अझ सहयोग प्राप्त भए कार्य गर्न सहज हुने उनकाे भनाइ रहेकाे छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अवलोनकनका क्रममा धरहरा पुनर्निर्माण कार्य सन्तोषजनक गतिमा अघि बढेको पाएको बताए। उनले प्राधिकरणले स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर काम गरेको र पुनर्निर्माणपछि सबैभन्दा बेसी फाइदा स्थानीय समुदायलाई नै हुने भएकोले पुनर्निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा रहेको जानकारी दिए ।
कुलमान घिसिङलाई छेउमै राखेर वर्षमानको प्रश्न– कुरै नबुझी भ्रष्टाचारी भन्ने ?
काठमाडौं । उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले ट्रङक लाइन प्रयोग गरेर उद्योग चलाउने उद्योगीहरुको बक्यौता उठाई छाड्ने उद्घोष गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री पुनले भने–‘२०७३ सालमा नियमावली संसोधन गरिएपछिको व्यवस्था अनुसार ट्रङक लाइन लिएर पनि दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी समय उर्जा नपाएका र लोड सेडिङ व्यहोरेका बाहेक अन्य सबै उद्योगीसँग सरकारी बक्यौता बराबर रकम असुल हुन्छ ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छेउमै राखेर पत्रकार सम्मेलनमा देखिएका मन्त्री पुनले कुन कुन उद्योगले ट्रङक लाइन प्रयोग गरेर पनि लोड सेडिङको सामना गरे ? भन्नेबारे अध्ययन भैरहेको र सोही अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार शुल्क असुलिने पनि सुनाए । ‘हामीले अध्ययन समिति बनाएका छौं, त्यसले कुन कुन उद्योग साच्चै अन्यायमा परेका हुन भन्नेबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ, त्यसकै आधारमा सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ’, मन्त्री पुनले भने । उनले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका भैरहेको बहसप्रति पनि असन्तुष्ठि जनाए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी घिसिङ विरुद्ध संसदिय समितिमा भएको बहसप्रति संकेत गर्दै उनले भने–हामीले संसदिय समितिका निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गरेका छौं, प्राधिकरणका कामकारवाही पारदर्शी छन र थप पारदर्शी बनाइनेछ, तर बहसहरु पनि तथ्यपरक हुनुपर्छ ।’ केहि दिन अघि नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले कुलमानलाई एक नम्बरको भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाएका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद मोदीले कुलमानलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएपछि दुईबीच जुहारी नै चलेको थियो । मन्त्री पुनले घिसिङ विरुद्ध गलत आरोप लगाईएको पनि बताए । ‘अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष मै छु, हाम्रा निर्णयहरु पारदर्शी छन्, थप पारदर्शी बनाइनेछ, तर प्रश्नहरुमा पनि तथ्य हुनुपर्छ’, घिसिङले भने । ३ भ्रमणको फेहरिस्ता मन्त्री पुनले फ्रान्स, अष्ट्रिया र अमेरिका भ्रमणको फेहरिस्ता पनि सुनाए । मन्त्री पुनले फ्रान्समा भएको इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर कङग्रेसमा नेपालको जलविद्युतको सम्भावनाबारे प्रचार गरेको बताए । त्यस्तै, अष्ट्रियाका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न कन्भिन्स गरेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस बाहेक अष्ट्रियाले उर्जा क्षेत्रमा प्रयोग गरेको प्रविधिको उपयोग गर्नेबारे समझदारी नै गरेको जानकारी पनि दिए । अमेरिका भ्रमणका क्रममा क्षेत्रिय उर्जा इन्टरकनेक्सन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
यार्सा सङ्कलनका लागि १६ नाका खुला, ‘अपराधमुक्त गराउन विशेष सुरक्षा योजना’
सुर्खेत । बहुमूल्य हिमाली जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि डोल्पा र मुगु जिल्लाका १६ नाका खुला गरिएको छ । यार्सागुम्बा सङ्कलनलाई व्यवस्थित गराउन डोल्पाका १४ र मुगुका दुई नाका खुलाइएको हो । माथिल्लो डोल्पा, सुन्दवा, छेप्का, धो, साल्दांग, भिजेर, तोइजुम, त्रिपुराकोट, खालीवन, डोल्फू, किर्मी, पलङ्ग, रिग्मुलगायतका नाकाबाट यार्सा सङ्कलकलाई प्रवेश अनुमति दिएको छ । तीमध्ये धो, सुलिगाड र तोइजुम प्रमुख नाका हुन् । से–फोक्सेन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले यी नाकाबाट आठ हजार यार्सा सङ्कलक पाटनमा प्रवेश गरेको जनाएको छ । यार्सा सङ्कलनका लागि सोमबार यता ५० भन्दा बढी पाटन खुलिसकेका छन् । हिउँ जमेकाले माझफाल र धो नाका पाटन खुल्न बाँकी छन् । विशेष सुरक्षा योजना लागू स्थानीय प्रशासनले डोल्पाका हिमाली पाटनमा यार्सा सङ्कलनलाई सहज र अपराधमुक्त गराउन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले सबै पाटनमा अक्सिजनसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । “नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निकुञ्जका कर्मचारीले गस्ती गरिरहेका छन्”, उनले भने, “यार्सा सङ्कलन अवधिभर पाटनमा मदिराजन्य पदार्थ, जुवातास र खेलकूद निषेध गरेका छौँ ।” उनले सबै पाटनमा स्याटालाइट सञ्चार सम्पर्कसहित सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेका बताए । यार्सा सङ्कलकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक औषधिसहित नौ स्वास्थ्यकर्मीका टोली परिचालन गरिएको छ । राजस्वमा वृद्धि निकुञ्ज कार्यालयले अघिल्लोभन्दा यस वर्ष १२ प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएको जनाएको छ । गत वर्ष रु एक करोड १४ लाख सङ्कलन भएको थियो । यस पटक १४ नाकाबाट चार दिनमै रु एक करोड ९१ लाख ३५ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन भएको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी छत्र खड्काले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार निकुञ्जले तीनथरि शुल्क निर्धारण गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका सङ्कलकका लागि रु ५००, जिल्लाभित्रका सङ्कलकका लागि रु दुई हजार र जिल्ला बाहिरका सङ्कलकका लागि रु तीन हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक सङ्कलकबाट सेवा शुल्कबापत थप रु ५०० सङ्कलन गर्ने गरेको छ । शुक्रबारदेखि शुरु गरिएको पुर्जी वितरण एक महिनासम्म जारी रहने बताइएको छ । निकुञ्जले गत वर्षभन्दा यस वर्ष २६ प्रतिशतले राजश्व बढ्ने अनुमान गरेको छ । रासस
द्रुतमार्गको डिपिआर तत्काल स्वीकृत गर्न निर्देशन, लागत २ खर्ब १३ करोड पुग्ने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तत्काल स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली सेनाबाट उक्त द्रुतमार्ग निर्माण सम्बन्धमा भइरहेको कार्यप्रगति र समस्याबारे जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तत्काल डिपिआर स्वीकृत गरी सहजरुपमा महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन बाटो खोली दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कोरियाको सुसुङ इञ्जिनियरिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद् गएकामा केही समयदेखि त्यहाँ रोकिएको छ । द्रुतमार्गको कामलाई तीव्रता दिने सिलसिलामा देखिएका समस्यालाई हटाउन तिनै तहका सरकार एवं सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढाउन पनि समितिले आयोजना प्रमुखलाई सुझाव दिएको छ । ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी विवादलाई यथाशक्य छिटो निचोडमा पुर्याउन सरकार र आयोजनाको समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । करीब ७२ किमि लामो उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाली सेनाले अहिले १० स्थानमा क्याम्प राखेर काम गरिरहेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन उक्त द्रुतमार्गको ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा भिर पहरा फोर्ने, माटो सम्याउने काम अन्तिममा पुगेको आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्र खाँडले जानकारी दिए । उनलेभ भने, “लक्षित कार्ययोजनाको तुलनामा स्टकचर निर्माणको काममा पनि निकै प्रगति भइरहेको छ, अहिले सैनिक र गैरसैनिक गरी करीब चार हजार जनशक्तिबाट अहोरात्ररुपमा काम हुँदै आएको छ, आयोजना क्षेत्रका ९० प्रतिशत रुख कटान भइसकेका छन् ।” उक्त राजमार्गका लागि ११ हजार १८१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्नेमा हालसम्म १० हजार ७३३ को मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । प्रस्तावित डिपिआरले द्रुत राजमार्गमा निर्माण गर्नुपर्ने ८७ पुलमध्ये लम्बाइ र उचाइका हिसाबले १६ पुल विशेष खालको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म उक्त राजमार्गका लागि रु आठ अर्ब ९७ करोड खर्च भइसकेको छ । लागत रु दुई खर्ब १३ करोड पुग्ने कोरियाको सुसुङ कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण लागत रु दुई खर्ब १३ अर्ब लाग्ने सङ्केत गरिएको छ । यसअघि सन् २००८ मा एशियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रारम्भिक डिजाइनका आधारमा उक्त द्रुतमार्ग निर्माण लागत खर्च रु एक खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँडले भने, “विगतमा प्रस्ताव गरिएको भन्दा सडकको चौडाइ निकै बढाइएको छ, त्यो बेलाको तुलनामा अहिले बजारमूल्य र दरभाउ निकै बढेको छ, विगतमा एक दशमलव सैतिस किमि लामो सुरुङ प्रस्ताव गरिएकामा अहिले त्यो बढेर छ किलोमिटर पुगेको छ ।” रासस
बुधबार ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गरिँदै, तीनदेखि छ महिनाभित्र स्थानीय तहमा पठाइने
काडमाडौँ । लोकसेवा आयोगले बुधबार झण्डै नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला आयोगले झण्डै नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन गर्न थालेको हो । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले खुलातर्फ नौ हजार र बढुवातर्फ छ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न थालिएको जानकारी गराए । सरकारले जनताका सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह हुने स्थानीय तह भएकाले पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको हो । सरकारले स्थानीय तहको पदपूर्ति गरेपछि क्रमशः सङ्घ र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । आयोगले ७५३ स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन गर्ने छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्न थालिएको उनले बताए । “कुन स्थानीय तहलाई कुन पद कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहगत रुपमा विज्ञापन गरिने छ”, उनले भने । आयोगले चारदेखि छ तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धा र नौ तहसम्म बढुवाका लागि विज्ञापन गर्न थालेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेपछि आयोगले विज्ञापन गर्न थालेको हो । उनका अनुसार तीनदेखि छ महिनासम्ममा कर्मचारीलाई छनोट गरेर स्थानीय तहमा पठाइने छ । “हामीले विज्ञापनबाट कर्मचारीको छनोट गरिसकेपछि स्थानीय तहलाई नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछौँ”, उनले भने, “हामीले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्तिपत्र दिने छन् ।” सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । दरबन्दीअनुसार गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । समायोजन भएकामध्ये निजामती कर्मचारीबाट ३१ हजार ७१०, साविक स्थानीय तहबाट १० हजार ५४०, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ कर्मचारी समायोजन गरिएका छन् । यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को व्यवस्थाबमोजिम कार्यरत रहेका करीब सात हजार ६५० कर्मचारीसमेत समायोजन भएका हुन् । आयोगले नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति गरे पनि अझै सात हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग हुने देखिएका छन् । यसैगरी, सङ्घमा दरबन्दी ४८ हजार ४०९ मध्ये ३९ हजार ९६० र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन गरेको हो । अझै सङ्घमा आठ हजार ४४९ र प्रदेशमा आठ हजार ४७६ कर्मचारी अपुग छन् । रासस
सन नेपालको बीमा सेवा अब सिद्धार्थ बैंकबाटपनि
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र सन नेपाल लाईफइन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनभद्र खनाल र सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख बजार प्रबन्धक राजु केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवसरमा सिद्धार्थ बैंकका सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनभद्र खनालले आगामी दिनहरुमा सन नेपाल लाईफइन्स्योरेन्स लिमिटेडमा बीमा गर्ने ग्राहकवर्गहरुलाई आवश्यक बीमा सम्बन्धी सेवा तथा सुविधा सिद्धार्थ बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुने बताए ।
१३२/३३ केभीको रुपनी सबस्टेसन संचालन, ‘३६ करोड रुपैयाँमा तयार’
काठमाडौँ । सप्तरीको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन रुपनीमा निर्माण गरिएको १३२/३३ केभी सब स्टेसन संचालनमा आएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको रुपनी सबस्टेसन सोमबारबाट संचालन (चार्ज)मा आएको हो । अब पूर्व पश्चिम १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई रुपनी सबस्टसन मार्फत सप्तरीमा आपूर्ति हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘सिराहाको लाहानबाट करिब २५ किलोमिटर ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत् ल्याएर रुपनीमा रहेको ३३/११ केभी सबस्टेसनबाट सम्तरी विभिन्न ठाउँमा आपूर्ति भइरहेको थियो, लामो दुरीबाट विद्युत ल्याएर आपूर्ति गर्दा कम भोल्टेज, प्राविधिक चुहावट, लाइन ट्रिप हुने लगायतका समस्या थिए,’ घिसिङले भने । ‘अब पूर्व पश्चिम १३२ केभीमार्फत प्रवाह भएको विद्युत्लाई रुपनी सबस्टेसन मार्फत सप्तरीमा वितरण हुन्छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेजमा सुधार हुन्छ, प्राविधिक चुहावट घट्छ र उपभोक्ताले विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’ रुपनी सबस्टेसनबाट ५ वटा फिडरमार्फत सप्तरीका राजविराज, बलरदा, बरसाइन लगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिएको आयोजना प्रमुख निरञ्जन साह सुडीले जानकारी दिए । सबस्टेसन निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र मुडबरी एण्ड जोशीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग २०७२ को भदौमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा झापामा घैलाडुब्बा, तनहुँको मार्कीचोक, रोल्पाको होलेरी, सल्यानको शित्तलपाटी, जाजरकोटको कुदु, प्यूठानको दम्ती, वर्दियाको राजापुर, कैलालीको हसुलिया लगायतका सबस्टेसन संचालनमा आइसकेका छन् । चालु आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । प्राधिकरणले एक वर्षमा १९ वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।
