विकासन्युज

यती एयरलाइन्सको कार्यकारी अध्यक्षमा लाक्पा, प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी चन्दालाई

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलायन्सको प्रबन्ध निर्देशकमा चन्दा शेर्पा नियुक्त भएकी छिन् ।एयरलायन्सका प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाको निधनपछि रिक्त पदमा उनकी धर्मपत्नी चन्दालाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । आङछिरिङ शेर्पाको गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा रहेको शेर्पाको अर्बको व्यवसाय कसले सम्हाल्ने भन्ने विभिन्न धारणा बाहिर आएको थियो । चन्दा यसअघि यति एडभेञ्चरकी प्रमुख थिइन् । कम्पनीले हालै चन्दा शेर्पालाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको यति एयरलायन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक भीमराज राईले जानकारी दिए । एयरलायन्सको कार्यकारी अध्यक्षमा लाक्पा सोनाम शेर्पालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी स्व आङछिरिङका दाइ हुन् । कम्पनीको उपप्रबन्ध निर्देशमा नोर्बुछिरिङ शेर्पा, यती समूहको कार्यकारी निर्देशकमा विजयबहादुर श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उमेशचन्द्र राई र आर्थिक निर्देशकमा अनोज रिमाललाई नियुक्त गरिएको छ । यतीसँग हाल एटिआर ७२–५०० चार र जेटस्ट्रिम–४१ सिरिजका पाँच थान जहाज छन् । यतिकै भगिनी संस्था तारा एअरका दुई वटा डोर्नियर डिओ२२८ र चार वटा डिएचसी छ ट्विनअटर विमानबाट नेपालका विभिन्न दुर्गम स्थानमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अबका केही दिनमा यतिको पाँचौँ एटिआर विमान भित्र्याउने तयारी गरिएको यतीले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडानतर्फ हेलिकप्टरसहित २० वटा वायु सेवा कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।

आइसीसी वल्र्डकपलाई लक्षित गर्दै सिजीले ल्यायो ‘बहानाको शुभआरम्भ’ योजना

काठमाडौँ । इलेक्ट्रोनिक्स् ब्राण्ड सिजीले यसपालीको आईसीसी वल्र्डकपलाई लक्षित गर्दै ‘बहानाको शुभआरम्भ’ नामक नयाँ उपहार योजना ल्याएको छ । उपहार योजना अन्तर्गत अब ग्राहकहरुले सिजी ब्राण्डका विभिन्न टेलिभिजनहरु खरिद गर्दा ३ वर्षसम्मको वारेन्टीका साथै २८% सम्मको आकर्षक बचत (क्यासब्याक) प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी, फेसबुकमा संचालिक प्रिडिक्ट एण्ड विनमा सहभागी भई प्रत्येक दिन लक्की ड्र मार्फत आर्कषक गिफ्ट ह्याम्पर जित्न सक्ने छन् । यो आकर्षक योजना कम्पनीले जेठ २० गतेबाट देशभरमा सिमित अवधिका लागि मात्र लागु गरेको जनाएको छ ।

काँग्रेस सांसद खड्काले भने–‘६ करोडले पुग्दैन, दश करोड चाहिन्छ’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद डा. नारायण खड्काले सांसदहरुलाई छुट्याईएको ६ करोड रुपैयाँ स्वागतयोग्य भएको भन्दै यसलाई अझै बढाएर दश करोड पुर्याउनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सांसद खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘सांसदलाई पैसा दिने कुरा ठीक छ । यो गर्नुपर्छ । सांसदलाई विकाससँग जोड्नको लागि पनि यो गर्नुपर्छ ।’ अमेरिका, भारतलगायतका देशमा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भैरहेको उदाहरण दिँदै उनले यसमा कसैले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘कसैले सस्तो लोकप्रियताको नाममा यो कार्यक्रमको विरोध गर्नुको अर्थ छैन् ।’ संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि पनि यो आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै सोही कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् सांसद हरिवोल गजुरेलले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो रुपमा पार्टी र सरकार चलाउने कुरा पूरानो सहमति भएको स्पष्ट पारेका छन् । गजुरेलले भने,‘यो कुरा त पहिलेदेखि नै मिडियामा आईरहेका कुरा हुन् । उहाँहरु दुवैले मिलेर नै पार्टी र सरकार चलाउनु हुन्छ । आलोपालोमा सहमति भैसकेको छ ।’ उनले अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरे । यस वर्षको बजेट राम्रो आएको उनको प्रतिक्रिया छ । तर, बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएकोमा भने उनले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘नारामा त कृषि क्षेत्रको बारेमा धेरै कुरा बोलियो तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नै परेन ।’ यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकको आर्थिक अवस्था असन्तुलित भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटले आर्थिक असन्तुलन ल्याउने लोहनीले जिकिर गरे । उनले भने,‘अर्को ६–७ महिनाभित्रै बजेट परिमार्जन हुन्छ ।’ उनले भने,‘अहिलेको बजेटमा खर्च वृद्धि भएको छ । यो बजेटले खर्चलाई काबुमा राख्न सकेको छैन । बजेटमा आम्दानीको कुरा जो छ, त्यो बढेको छैन । लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन् ।’ उनले वर्षभरिको राजश्वको आम्दानीले वर्षको खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा भएको क्रियाकलापले वैदेशिक लगानी आउने लक्षण नरहेको पनि उनको दाबी छ ।

कर्मचारीको तलब बढेपछि अर्थमा कारवाहीको चर्चा ! ७५ साउन १ गते लेख्ने को ?

काठमाडौं । कर्मचारीको तलब वृद्धिको प्रशंगले यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा खैला बैला मच्चिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि खुसी बाढ्नुपर्नेमा उल्टै कारवाहीको चर्चाले अर्थमन्त्रालयलाई तताएको छ । बजेटले राजपत्रांकित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा खुसियाली ल्याउनु पर्ने हो । तर अर्थमन्त्रालयमा भने माथिल्ला तहका कोहि कर्मचारीलाई कारवाहीको चर्चा चलेको छ । २०७६ साउन १ गतेदेखि कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने थियो । तर बजेट लेख्नेहरुले २०७५ साल साउन १ गतेदेखि तलब बढ्ने भनेर लेखिदिए । अर्थमन्त्रीले सोही व्यहोरा संसदमा वाचन गरे । यसरी बजेट लेखनमा गम्भिर त्रुटि गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ की हुन्न ? भनेर एकथरी कर्मचारी कुरिरहेका छन् । ‘यत्रो गम्भिर त्रुटि गर्नेहरुलाई कारवाही हुन्छ की हुन्न, हामी हेरिरहेका छौं, यहि वक्तव्य पास हुन्थ्यो भने एक वर्षअघिदेखि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेट निर्माणमा संलग्न कोर टिमले गम्भिर त्रुटि गरेको पनि उनीहरुको आरोप छ । ‘कोर टिम भनेर सबै काम अत्यन्तै गोप्य राखियो, तर बजेट वक्तव्यमा यत्रो गम्भिर त्रुटि गरियो, कोर टिमले के हेर्यो ?’अर्थका कर्मचारीको प्रश्न छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा आगामी २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि तलब वृद्धि गरिएको भनेका छन् । संसद वेभसाइटमा राखिएको भिडियोको २ घण्टा २० सेकेण्डपछि अर्थमन्त्रीले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरि तलब बढेको भनेका छन् । तलब वृद्धि सम्बन्धी बुँदामा त्यसरी गम्भिर त्रुटी भेटिएपछि सकेसम्म वितरण गरिएका बजेट वक्तव्य फिर्ता गर्ने प्रयास गरियो । यतिबेला नयाँ प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने काम भैरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, बाल मृत्युदर घटाउने योजनालाई बढाउने भनि लेखिएको, तथ्यांकको हिसाब किताब नमिलेका जस्ता अन्य त्रुटिहरु समेत फेला परिरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्बलाई खर्ब लेखिएपछि केरमेट गरेर सच्याउँदै सांसदलाई बाढीएको थियो । अर्थमन्त्रीको भाषण डिलिट हुन्छ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बजेट वक्तव्य वाचनका क्रममा भएको त्रुटिलाई रेकर्डबाट हटाइने बताए । ‘मानवीय त्रुटिहरुलाई रेकर्डबाट हटाउने गरिएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट वक्तव्य वाचन गर्दा भएका त्रुटिहरु रेकर्डबाट डिलिट गर्छाै’, प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने । उनले बजेट वक्तव्यमा मानविय त्रुटि भएकाले त्यसलाई सच्याइनुलाई अन्यथा लिन नहुने पनि बताए ।

राष्ट्र बैंकद्वारा नेप्सलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको कार्य गर्ने अनुमति

काठमाडौँ । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स)ले बिद्युतीय कार्डहरुको सञ्जाल र भुक्तानी स्वीचको कार्य गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भुक्तानी सम्वन्धि कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ बमोजिम नेप्सलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । नेप्स विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा संस्थापित एवम् संचालित कम्पनी हो । कम्पनीले १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निमित्त भिसा कार्ड, युनियन पे कार्ड तथा माष्टर कार्ड जारी गर्नुको साथै एटिएम र पस सञ्जालको होस्टिङ्ग र स्विचिङ्गको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

एनपीआई र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच दीर्घकालीन समझदारी हुने

काठमाडौँ । नेपाली पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विगतमा इन्स्टिच्युटले पेस गरेका नीतिगत सुझाब र संयुक्त रुपमा भएका कार्यक्रमका प्रगतिका विषयमा छलफल भएको छ । उक्त कार्यक्रम नेपाली पोलिसी इस्टिच्युट (एनपीआई)ले गैरआवासीय नेपाली संघ थाईल्याण्डसँगको सहकार्य र नेपाली दूतावासको समन्वयमा बैंककमा आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा आयोगको तर्फबाट उपसचिव नारायण पौडेल र सहसचिब तोया नारायण ज्ञवालीले र एनपीआईको तर्फबाट अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा दुई संस्थाबीच दीर्घकालीन समझदारी हुने बारे छलफल भएको थियो ।

कावासोतीमा एनआइसीको शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन

काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले नवलपरासी जिल्लाको कावासोती नगरपालिका वडा नं. ६, विष्णुनगरमा २९ औं शाखारहित बैंकिङ सेवा जेठ १७ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको कावासोती नगरपालिका उप–मेयर प्रेमशंकर मर्दानियाले उद्घाटन गरे । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा घ्याब्रे इन्टरप्राईजेज (प्रोप्राइटर विकाश गुरुङ) लाई नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफ्नो गाउँमै स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत् बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । साथै सो सेवाबाट बैंकिङ कारोबारको लागि स्थानीयबासीहरुलाई लामो दूरीसम्म हिंड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ कारोबारको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

सिटिजन लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी अन्तरगत १४ लाख हस्तान्तरण

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले वैदेसिक रोजगार अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षको सातौं मृत्यु दाबी भुक्तानी वापत रु. १४ लाख रकम भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट सोलुखुम्बु नगरपालिका घर भई माल्दिभ्समा काम गर्दै आएकी रमिता बिकको मृत्यु वापत उनको ६ वर्षिय छोरा सिमन बिकलाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सिओओ दशरथमणी खड्काले बीमांक बापतको रकम १४ लाखको चेक हस्तान्तरण गरे ।