ज्योति लाईफका ग्राहकलाई चितवन र माया मेट्रोमा विशेष छुट
काठमाडौँ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले धनगढी, कैलाली स्थित माया मेट्रो अस्पताल र भरतपुर-१०, चितवन स्थित चितवन मेडिकल कलेजसंग स्वास्थ्य सेवामा साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापछि कम्पनीका ग्राहकहरुले चितवन मेडिकल कलेज र माया मेट्रो अस्पतालमा विशेष छुट पाउने छन् । उक्त अलगअलग सम्झौताहरुमा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी उप-प्रमुख प्रकाशबिक्रम खत्री र माया मेट्रो अस्पतालको तर्फबाट मेडिकल डाईरेक्टर डा. मोहन साउदले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने चितवन मेडिकल कलेजको तर्फबाट मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासक प्रताप देवकोटाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बल्खु र लमहीमा प्रभु बैंकले खोल्यो नयाँ शाखा
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ बल्खुस्थित बल्खु शाखा र दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नं. ०५ मा लमही शाखा उद्घाटन गरेको छ । सोमबार एकै साथ २ वटा नयाँ शाखा कार्यालयलहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । काठमाण्डौ बल्खुस्थित बल्खु शाखा कार्यालयको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी, दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नं. ०५ स्थित लमही शाखाको लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले उद्घाटन गरेका हुन् ।
ठूला बैंकलाई मर्जमा लैजाने मोडालिटी तयार पार्दैछौं: गभर्नर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जमा जान प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपालले बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरू सहज रुपमा मर्जमा आउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक लागेको विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले बताएका हुन् । ‘आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकलाई सहज रुपमा मर्जमा आउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक लागेको छ,’ उनले भने ‘ मोडालिटी तयार पार्ने प्रक्रियामा हामी छौं ।’ ठूला बैंकलाई समेत मर्जमा जान मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको छ, उनले भने- ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूखुशी मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले पहिला नै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमा हामीले फोर्सफुल्ली नगरे पनि सहज ढंगबाट बैंक तथा वित्तीय संंस्था मर्जमा जानुपर्छ ।’ ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने छ,’ आगामी आवको बजेटमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार केही वित्तीय संस्थाहरू मर्जमा गएका पनि छन् । कोही जाने क्रममा छन्, मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग नै गरिरहेको छ । ‘करमा सहुलियत दिएर घटाउने/बढाउने भन्ने कुरा हुँदैन, गभर्नरले थपे ‘यो वित्तीय सहजताको लागि हो ।’ अहिले नेपालमा ठूला बैंकका संचालक दुई/तीनवटा बैंकमा छन् । एउटा संचालक एउटा बैंकमा मात्रै संचालक बस्न पाउने भए राम्रो हुन्थ्यो । धेरै बैंक भएको स्थितिमा केही बैंकहरू एकआपसमा गाँभिदा एकातर्फ त्यो बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग मिल्ने उनले बताए । ठूलो पुँजी भएको भन्दापनि पुँजीको सहजता होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको आशय हो । पछिल्लो समय बैंकहरूलाई आठ अर्बको चुक्ता पुँजी हुँदापनि पुगेको छैन, उनले भने ‘पहिला धेरै पुँजी गर्दा आलोचना भए ।’ राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन असरलाई हेरेर नीति ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । २०६२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५० करोडदेखि दुई अर्बसम्म चुक्ता पुँजी थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६ खर्बको थियो । २०७२ मा सम्म केही बैंकलेमात्रै दुई अर्ब पुँजी पुर्याएका थिए । धेरै वाणिज्य बैंकले पुँजी पुर्याउन सकेका थिएनन् । २०७२ सालमा बैंकहरूमा कुल निक्षेप दुई सय ८४ अर्ब थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २२ सय अर्बको पुगिसकेको थियो । त्यो स्थितिमा स्केल अफ इकोनोमी र आर्थिक क्रियाकलापको दायरा अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने अवस्था भएको गभर्नरले सम्झिए । ठूला परियोजनामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नहोस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने क्षमता विस्तार होस् भन्न त्यसो गरिएको हो । अर्थतन्त्रको साइज बढ्दै गएकोले जति बेला राष्ट्र बैंकले पुुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्छ, त्यति बेला परिवर्तन गर्नै पर्छ,’ उनले भने ‘यो मेरै पालामा पनि हुन सक्छ ।’ आर्थिक क्रियाकलाप बढेको र नयाँ क्षेत्रबाट समेत कर्जाको माग बढेकाले पुँजी अभावको समस्या आएको उनले बताए । ‘अब ब्याजदरमा समस्या आउँदैन, सरकारले पुँजीगत खर्चपनि गर्छ र विदेशबाट पैसा ल्याउनपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।’ चैत मसान्तसम्म १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ती प्रक्रियामा समावेश भएर ४२ वटा वित्तीय संस्था बनेका छन् । हाल मुलुकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, २४ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८२ वटा लघुवित्त संस्था संचालनमा रहेका छन् ।
बुढीगण्डकीको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट नघटाउन निर्देशन, मुआब्जा पनि चाँडै टुंग्याउनु
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२०० मेघावाट कै बनाउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्ने आयोजना प्रभावित आरुघाट, आर्खेत र खहरे क्षेत्रको २४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा तत्काल बितरण गरी निर्माण कार्य शुरु गर्न समिति सभापति दिलकुमारी रावल(पार्वती) ले निर्देशन दिएकी हुन् । समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि बुढीगण्डकी आयोजना १२ सय मेघावाट कै बनाउने बताए । यसअघि उर्जामन्त्री पुनले बुढीगण्डकीलाई १२ बाट घटाएर ९ सय मेघावाटको बनाउने बताउँदै आएका थिए । बुढीगण्डकीसहित ४ हाइड्रोपावरलाई २५ अर्ब बढी, उर्जामा साढे ८३ अर्ब यता, बुढीगण्डकी लगायतका ४ जलविद्युत् आयोजनालाई २५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट बक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो रकम विजियोजन गरेका हुन् । बुढीगण्डकी आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युतलाई ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ लाई १ अर्ब ८५ करोड तथा बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका हुन् । उर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः यसरी फस्यो शक्तिकेन्द्रको चलखेलमा, यी हुन् पर्दा पछाडीका खेलाडी उर्जा मन्त्रीको प्रस्तावः बुढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता घटाएर ९ सय मेगावाट बनाऔं बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसाखोस, १६ महिनामा सरकारका ३ निर्णय बुढीगण्डकी फेरी प्रतिष्पर्धा बिनै चाईना गेजुवालाई
त्रुटिपूर्ण बजेट सच्याउन सांसदको माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । जेठ १५ गते बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट त्रुटिपूर्ण भएको बताएका हुन्र। यसैगरी,डा. रिजालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पेश भएको बजेट पुस्तिकाको दफा ‘क,’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘ङ’ तथा अनुसूची २ मा उल्लेख भएको बजेट त्रुटिपूर्ण भएकाले यसको जवाफका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उक्त प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रिजालले सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बैठकलाई जानकारी दिएको हो । त्यसैगरी, सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले संविधान मिच्दै गएको, विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरेको बताउँदै केही दिनअघि लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन संविधानको धारा ३६ को उपधारा २ विपरीत भएको समेत दाबी गरेका छन् । रासस
‘गलबन्दी’की लाजालु अन्जलीको अर्काे स्वरुप “अलि अलि काली अलि अलि गोरी” मा
काठमाडौं । गायिका इशा कार्कीको सुमधुर स्वरमा रहेको गीत “अलि अलि काली अलि अलि गोरी” सार्वजनिक भएको छ । इशा कार्कीको शव्द संगीत र संयोजनमा रहेको उक्त गीतमा पछिल्लो समय सबैलृ रुचाएका ‘गलबन्दी’ की अन्जली अधिकारी अभिनयमा अर्काे स्वरुपका साथ प्रस्तुत भएकी छिन् । उक्त भिडियोमा अन्जली अधिकारी , रबिन बिष्टको अभिनय रहेको छ । प्रकाश सपुतको शब्द, सङीतमा बनेको यो गीतमा धेरैले अन्जली अधिकारिको अभिनयको तारिफ गरेका थिए। यस गीतमा भने अन्जली अधिकारी फरक अनि बोल्ड रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। ज्ञानेन्द्र शर्माले छायाँकन गरेको म्युजिक भिडियोको निर्देशन मनोज बिष्टले गरेका छन् भने सन्तोष राजबाहकले कोरियोग्राफ गरेको भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेका छन। सो गीतकाे भिडियाे एमडी सृर्जनामार्फत युट्युव च्यानल सार्वजनिक भएको हाे । भिडियो हेर्न क्लिक गर्नुहोस् ।
गुठी संशोधनका लागि बनेको विधेयक भित्र योजनाबद्ध षड्यन्त्र: सरोकारवाला
काठमाडौं । सरकारले संसद दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धि संशोधन गर्न निर्माण भएको विधेयक, २०७५ माथि सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा पहिलै देखि चल्दै आएको गुठी परम्परा र धर्म संस्कृति माथि उक्त नियोजित विधेयकले प्रहार गरेको सरोकारवालाहरुले बताए । काठमाडाैंको बत्तिस पुतलीमा ‘नेपाल गुठी संरक्षण पुच’ आयोजित उक्त कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा.गोविन्द टण्डन यो विधेयक माथि पुन विचार हालको आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् । सो कार्यक्रममा बोल्दै टण्डनले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुदाँ आफ्नो मौलिक संस्कृति लोप हुने गइरहेको टण्डनले भने । पूर्व प्रशासक एवं ‘नेपाल गुठी संरक्षण पुच’ उपाध्यक्ष केशवबहादुर राजभण्डारीले धार्मिक विषयमा भन्दा राजनीतिकरण बढी भई गुठी विधेयक संशोधन नभई पास हुदाँ धर्म संस्कृति माथि गम्भिर प्रहार भएको उनको भनाई रहेको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल भने, संसदमा पुगेको विधेयक गुठीको मात्तहतमा नरहेको र सो विधेर्यकले गुठीले अस्तित्व धरापमा रहेको बताए । पूर्व मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भने, यदि विधेयक फिर्ता नहुने हो भने गुठीका परम्परागत सम्पदाको संरचना लोप हुँदै जाने छ ।’ त्यस्तै गुठी पुचका भरत जंगमले ‘प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको गुठी सम्बन्धि नीति नियम कानुन संघिय संसदले बनाउनु अवैधानिक रहेका बताउँदै धर्म र संस्कृति विनाश गर्न निर्माण भएको विधेयक हो भनि घोषणा गरे ।
अवैधरूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द, कर्मचारीद्वय पक्राउ
काठमाडौं । अनुमतिबिना सञ्चालन हुँदै आएको एउटा क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनले बन्द गराउनुका साथै दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यसरी नदीजन्य वस्तु अनियन्त्रित तवरले उत्खनन गरी अनुमतिबिना क्रसर सञ्चालन गरेको आरोपमा जुगेडीमा सञ्चालित न्याम्को क्रसरमा प्रशासनले ताला लगाएको हो । उक्त जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा समन्वय प्रमुख, जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार जुगेडीमा सञ्चालित उक्त क्रसरमा ताला लगाउनुका साथै त्यहाँका कर्मचारीद्वय सागर श्रेष्ठ र काजी भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारका क्रममा नदीजन्य वस्तु भण्डारण गर्न दिइएको स्थानमा अनुमतिबिना क्रसर सञ्चालन गरिएकाले प्रशासनले तालाबन्दी गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी, ठिमुरा क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका एक व्यक्तिसहित दुई एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकासँग उत्खननको अनुमति लिएको स्थान ठिमुरामा वातावरणीय मूल्याङ्कन इआइए भन्दा सात गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिएकाले त्यहाँ प्रयोग गरिएको एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको हो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका क्रममा वन जङ्गलसमेत विनाश गरेको आरोपमा गोपाल भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । यस्तै अनुगमन टोलीले भरतपुर महानगरपालिका –२९ पन्ध्रकिलो भन्ने स्थानमा वीरबहादुर कुमालले सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको रिग्दी खोला क्रसरलाई समेत तत्काल कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिँदै आज जिल्ला समन्वयमा सम्पर्क गर्न आउन भनिएको छ । यसअघि खगेडी, थाङ, स्याङ्दी र बुङ खोला अनुगमनका क्रममा पाँचजनालाई पक्राउ गरेकामा स्थानीय प्रशासनले तीन ती व्यक्तिसँग सम्बन्धित तीन ठेकदारलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराई आइतबार छाडेको थियो ।रासस
