सगरमाथामा मृत्युको व्यापार ! एक करोड रुपैयाँसम्म असुल
काठमाडौं । सगरमाथा आरोहण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २८ लाख) लिने आरोहण कम्पनीले आरोहीको मृत्यु हुँदा भने करिब एक करोड रुपैयाँसम्म असुल गर्न थालेका छन् । आरोहीको मृत्युपछि आधार शिविरसम्म शव ल्याउँदा हुने ठूलो आम्दानीले आरोहणप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने आशंका यस क्षेत्रका व्यवसायीले गर्न थालेका छन् । आरोहणमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दुर्घटना कम गराउन सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत यसमा संलग्न कम्पनीहरू चुक्न थालेका छन् । पदयात्रा क्षेत्रमा ‘फेक रेस्क्यु’ले पारेको नकारात्मक असरभन्दा ठूलो प्रभाव अब आरोहणमा हुने मृत्यु र घटनास्थलबाट शव ल्याउने क्रियाकलापबाट पर्ने देखिएको छ । यसपटक एकै कम्पनीले लगेका सातजना आरोहीको मृत्यु र तिनको उद्धारमा माग गरिएको ठूलो रकमले पनि यो व्यवसाय अब ‘सगरमाथामा मृत्युको व्यापार’का रूपमा चित्रित हुने अवस्था आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘पर्वतारोहणका नाममा स्वर्गारोहण त गराइँदै छैन,’ एक आरोहण व्यवसायीले भने, ‘यसमा छानबिन हुनुपर्छ । होइन भने हिजो फेक रेस्क्युका नाममा पर्यटन उद्योगले खेपेको बदनामीजस्तै अब आरोहण क्षेत्रले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । अझ आफ्नो कम्पनीले लगेको आरोही भएकाले मृत्युपछि पनि आफैंले उद्धार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेको देखिएको समेत भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ‘यसरी भएका सबै मृत्यु भवितव्य होइनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने आरोहण व्यवसायीले भने, ‘सस्तो दरमा सेवा दिँदा यस्तो भएको हो । हामीले कस्तो सेवा दिएका छौं भन्नेमा यो निर्भर गर्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
डेढ खर्बका ३ परियोजना अध्ययनको अनुमति, कुन कुनले पाए ?
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका ३ परियोजना अध्ययन गर्ने अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको ३८औँ बोर्ड बैठकले तीनवटा कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार उक्त परियोजना अध्ययनको अनुमति दिएको बोर्डका सूचना अधिकारी राजु गुरागाईंले बताए । बोर्डले सिल्क रोड इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई लुम्बिनीमा वर्ल्ड बुद्धिस्ट एक्जिविसन पार्क परियोजनाको अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले उक्त परियोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । परियोजनाको लागत १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, फिलिपिन्सको ग्रिनर्जी सोलुसन्स इन्कर्पोरेटेडलाई सातवटै प्रदेशमा कुल ५ सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिएको छ । यो परियोजनाको लागत ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बोर्डले फ्लास फ्रेट लजिस्टिक कम्पनीलाई वीरगन्ज र भैरहवामा प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फेसिलिटिज परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति दिएको छ । यो परियोजनाको लागत ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यीबाहेक लगानी बोर्डले आह्वान नगरेका ११ परियोजना निर्माणका लागि समेत प्रस्तावहरू परेका छन् । ती प्रस्तावहरूको अध्ययन निर्णयमा पुगिने बोर्डका सूचना अधिकारी गुरागाईंले बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ अन्तर्गत तर्जुमा गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७६ को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
विकास बजेटबाट सांसदलाई ल्यापटप !
काठमाडौं । सरकारले विकास बजेटमा छुट्याएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गर्ने भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदका लागि ३ सय ३४ थान ल्यापटप खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो। खरिदका लागि आइतबार बोलपत्र आह्वान भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो । संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ जनालाई एक लाख रुपैयाँका दरले ल्यापटप खरिद गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। बोलपत्रमार्फत छनोट हुने कम्पनीले मापदण्डमा रहेर ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिद गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लागेको रकम निकासा दिने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विकास बजेटबाट नभई संसद सचिवालयको कुनै खर्च शीर्षकमा सांसदलाई ल्यापटपलगायतका सुविधा दिने व्यवस्था राख्न उचित हुने बताए । ‘संसद् प्रविधिमैत्री हुनु राम्रो हो। सांसदलाई ल्यापटप, कानुनको किताब, राजपत्र, एउटा कुर्सी दिने व्यवस्था राखेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा राम्रो हो’, उनले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
‘सेज’मा विशेष सुविधा प्रदान गर्न माग, हडताल भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निर्यात व्यापार बढाउन र औद्योगिकीकरणको तीव्र विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विशेष सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आज आयोजित सिमरा क्षेत्रको औद्योगिकीरणलाई तीव्रता दिन ‘गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र’ सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनीहरुले सेजमा आवश्यक पूर्वाधार, परियोजना, ऋण, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्धता लगायतका सुविधा हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले मुलुकको निर्यात बढाउन र औद्योगिकीकरणमा सेजको महत्व दर्शाउँदै सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सिफारिश भएको झण्डै २० वर्षपछि सिमरामा ‘गार्मेन्ट प्रशोधन विशेष क्षेत्र’ सञ्चालनमा आउन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै सेजमा आउने कानूनी र अन्य समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘द्रुतमार्ग संयन्त्र’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अर्का पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सेजमा विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्याम घिमिरेले मुलुकभर सेज स्थापना गर्ने अभियान चलेको भन्दै स्थानीय तहसम्म घरेलु ग्राम स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सेज’मा हडताल भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुराविक्रम थापाले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अवगत गराए । उनले सेजभित्र बन्द हडताल भए त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । सेजसम्बन्धी ऐनअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र बन्द हडताल गर्न निषेध छ । कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालमा सेज स्थापनाको वर्तमान अवस्था र उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्दै यसमा प्रदान गरिएका सुविधाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले निर्यातमुखी उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै सेज व्यवस्थापनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए । सरकारले निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, विदेशी पूँजी तथा प्रविधि भित्र्याउने, विदेशी बजारमा स्वदेशी उत्पादनको पहुँच पु¥याउने लगायतका उद्देश्य राखी २०६० सालदेखि सेज आयोजनाको अवधारणा अघि बढाएको हो । सेज स्थापनाको अभियान हालसम्म भैरहवामा सेज सञ्चालनमा आएको छ भने सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै पाँचखालमा सेज स्थापना शुरु भएको, विराटनगर, सिराहा र जुम्लामा विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गौरमा विस्तृत अध्ययन कार्य हुँदै गरेको र नुवाकोट, गोरखा, धनगढी, नेपालगञ्ज, सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेको छ । सिमराको सेजमा ब्लक ए मा ‘सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र’ निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताउनुभयो । ब्लक ए मा १४३ बिघा क्षेत्रफलमा आवश्यक पूर्वाधारसहित निर्माण अघि बढाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ ले निजी क्षेत्रलाई सेज निर्माणमा, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खुला, विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा, सेवाको प्रत्याभूति, बन्द हड्ताल गर्न बन्देज, एकद्वार एकाइबाट सेवा, सुविधा प्रदान गरेको छ ।
बुढीगण्डकी प्रभावितलाई घर/घडेरी पनि, बाँडियो २५ अर्ब मुआब्जा
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई घर/घडेरी पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरेका स्थानीयलाई घर/घडेरी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले भने-‘पायक पर्ने ठाउँमा घर/घडेरी उपलब्ध गराउने मोडालिटी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेको छ, त्यसो गरियो भने थोरै मुआब्जा दिएर घर/घडेरी दिन सकियो भने राम्रो होला भन्ने हाम्रो सोँच हो ।’ उनले अति विपन्नलाई घर/घडेरी नै दिने र मुआब्जा लिएर पनि जिविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरुलाई न्युनतम २.५ आना घडेरी उपलब्ध गराउने बताए । ‘अति विपन्नलाई घर/घडेरी नै दिन्छौं, मुआब्जा लिएर जिविकोपार्जन गर्न नसक्नेलाई २.५ आना घडेरी दिने र सो भन्दा बढी लिन चाहनेलाई सहुलियतमा थप जमिन उपलब्ध गराउछौं’, मन्त्री पुनले भने । सरकारले २.५ आना भन्दा कम जमिनमा घर बनाउन नक्सा पास नगर्ने व्यवस्था छ । बजार क्षेत्रमा एक आनामा एक कोठाको चार तले घर बनाएर बस्नेलाई मुआब्जाको रकमले जिविकोपार्जन गर्न नसक्ने पनि मन्त्री पुनले बताए । मन्त्रालयले केहि रकमसहित घडेरी दिन सकिनेबारेपनि सोचिरहेको उनको भनाई छ । उनले पुरानो बस्ती, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापार व्यवसाय सबैको संरक्षणका लागि पुनर्बासको त्यस्तो योजना बनाएको बताए । आरुघाटा बासीका लागि आरुघाटकै माथी र आर्खेतका लागि पनि डुबान पर्ने क्षेत्रको केहि माथी पुनर्बास योजना बनाइएको जानकारी दिए । धादिङको खहरेका नागरिकलाई पनि त्यसको केहि माथी पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउने गरि जग्गा रोक्का गरिसकेको मन्त्रीको भनाई थियो । मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वापत प्राप्त हुने रकममा पनि १० लाख भन्दा बढीमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने विद्यमान व्यवस्था नै परिमार्जनका लागि पनि प्रस्ताव तयार भएको बताए । यस अघिसम्म ३० लाख भन्दा बढी रकममा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो । अब फेरी त्यस्तो सिमालाई ३० लाख बनाउने तयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । बाँडियो २५ अर्ब १४ करोड मुआब्जा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले हालसम्म २५ अर्ब १४ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाले मुआब्जा वापत कुल ६८ अर्ब ४२ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले हालसम्म ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कुल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये हाल १३ हजार ८ सय १८.२१ रोपनीको मूल्यांकन सकिएर मुआब्जा वितरणको चरणमा छ । आरुघाट, आर्खेत र खहरेको २४ सय रोपनी जमिनको भने भर्खरै लगत संकलन सम्पन्न भएको छ । सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रति आना २५ लाख रुपैंयाँसम्म मुआब्जा मागिरहेका छन् । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाईरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । ७ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ९३ अर्ब हुने डीपीआर प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघको ५७ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल यूरोप प्रस्थान
काठमाडौं । नेपाल र यूरोपेली राष्ट्रहरू बीच आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी एवं पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानको नेतृत्वमा ५७ सदस्यीय महासंघको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार स्वीजरल्याण्डतर्फ प्रस्थान गर्यो । प्रतिनिधि मण्डलले स्वीजरल्याण्ड सहित फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, इटाली र नेदरल्याण्डको भ्रमण गर्नेछ । भ्रमणका क्रममा बेल्जियम र फ्रान्समा व्यवसायिक भेटवार्ताको आयोजना समेत हुनेछ । सो क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक/व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारका साथै नेपालले आयोजना गर्न लागेको भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन समेत गर्नेछ । राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार र हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलन समेतलाई भ्रमणका दौरानमा हुने व्यवसायिक भेटवार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यूरोपियन लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्नेछ । साथै प्रतिनिधि मण्डलले सो अवसरमा हुने व्यवसायिक भेटवार्तामा नेपालमा रहेको लगानीको वातावरण, नीतिगत सुधार आदिका विषयमा समेत प्रष्ट पान जनाइएको छ । भ्रमणका दौरानमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डल अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको जेनेभामा हुने बैठक तथा प्रधानमन्त्रीको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा हुने बैठकहरूमा समेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ । यूरोप र नेपालका व्यवसायीहरू बीच अनुभव आदान-प्रदान हुने यस किसिमको व्यवसायिक भ्रमण महत्वपूर्ण हुने प्रतिनिधि मण्डलका नेता एवम् महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले बताए । महासंघको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूमा महासंघका प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिषलाल प्रधान, निवर्तमान कार्यकारिणी समिति सदस्य सुदर्शन कार्की, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष्ँ, पदाधिकारी एवम् प्रतिनिधि उद्यमी व्यवसायीहरू छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने
काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । संघले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । संघीय सरकारले संघीय बजेटबाट प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान र ४४ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख सशर्त अनुदान शीर्षकअन्तर्गत हस्तान्तरण गरेकोे हो । संघीय बजेट प्रणालीको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकबाट आगामी आवमा दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ । सो रकममध्ये सशर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड हो भने समानीकरण अनुदानतर्फ ८९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महानगरपालिकालाई तीन अर्ब १३ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ भने चार अर्ब ६२ करोड सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानअन्तर्गत ६ वटा महानरपालिकाले संघीय सरकारबाट कुल सात अर्ब ४५ करोड १४ लाख अनुदान पाउने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ । ११ वटा उप–महानगरपालिकाले आगामी आवमा चार अर्ब ६२ करोड सशर्त अनुदान पाउने भएका छन् भने तीन अर्ब ४८ करोड ४१ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान बजेटले विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटबाट २७४ वटा नगरपालिकाहरूले कुल ९५ अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् । नगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा संघीय सरकारले ३९ अर्ब ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सर्शत अनुदान शीर्षकबाट ५५ अर्ब ५१ करोड विनियोजन भएको छ । नयाँ बजेटले वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकबाट चार सय ६२ वटा गाउँपालिकालाई एक खर्ब दुई अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ४३ अर्ब ५५ करोड २१ लाख अनुदान पाउने भएको छ भने ५९अर्ब २३ करोड २५ लाख सशर्त अनुदान रहेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले २० अर्ब नबिकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिकः ट्रेड युनियन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको जिएसएम मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको जेठ १० गतेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारको उक्त निर्णय गलत र हचुवाको भरमा भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को मिति २०६९।०६।१४ को प्रतिवेदन तथा दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नविकरण दस्तुर संसोधनका लागि नेपाल टेलिकमबाट पटक पटक गरिएको निवेदनलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै नेपाल टेलिकमले २० अर्व नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने गरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजूद पनि मुलककै अब्वल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीलाई धराशायी बनाउने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’ त्यस्तै, पुनः नविकरण गर्नुपर्दा स्पष्ट कानुनी आधार र नीति तयार गरि नविकरण दस्तुर तोक्नु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को निर्णय र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७६÷०२÷१० मा नविकरण वापत रु.२० अर्ब तिर्नु पर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ को प्रतिकुल रहेको र यसले कानूनी राज्यको उपहास गरेको पनि उनीहरुको ठहर छ । कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का प्रथम संयोजक लोकबहादुर कटुवालले सरकारले शुल्क निर्धारण के को आधारमा गरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुँदैन, पहिला स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीति कानूनमा आउनुपर्छ । हामी शुल्क तिर्न तयार छौं ।’ त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले नेपाल टेलिकम राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेकोमा अहिले उक्त लक्ष्यमा आघात पुर्याउने षड्यन्त्र भैरहेको स्पष्ट पारे । त्यस्तै, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धिरेन्द्र दत्तले सरकारले पटके निर्णय गरेकोमा भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।
