बाघदरबार पुननिर्माण कार्यमा अवरोध हुँदा काम ठप्प
काठमाडौं । बाघदरबार निर्माण तथा छाना मर्मत कार्य गर्दा अवरोध भई काम रोक्का भएको छ । भूकम्प पछि बाघदरबार पुननिर्माणको क्रममा पुरातत्व विभागले वि.सं २०७५ साल चैतमा राज कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको थियो । बाघदरबारको आधा काम सम्पन्न गरि छानामा त्रिपाल लगाउने क्रममा विविध व्यक्तिले अभद्र व्यवहार गरेको कारण निर्माण कार्य ठप्प भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी कृष्णराज विष्ट, नाता प्रमाणीत तथा पंचीकरण शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद थपलीया, प्रशासन प्रमुख हरि कुवर, शहरी व्यवस्थापन विभागका राजु पाण्डे, डि.एस.पी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महानगरपालिका प्रवक्ताले उक्त काम रोक्का गरि, कामदारलाई अभद्र व्यवहार गरेको कारण हाल कार्य सम्पन्न गर्न अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै राज कन्स्ट्रक्सनले पुरातत्व विभागमा निवेदन प्रेस गरेको छ । बाघदरबार कुन शासन कालमा कस्ले निर्माण गरे ? वि.स. २०७२ साल बैशाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पले भत्काएको उक्त बाघदरबार मल्लकालीन, राणाकालीन र आधुनिक शैलीका रहेको थियो । इतिहासविद्को भनाई अनुसार अमरसिंह थापाले सानो आकारमा बाघदरबार निर्माण गरेका हुन् । वास्तुकलाको प्रयोगबाट निर्माण भएको बाघदरबार भीमसेन थापाको शासनकालमा १ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार गरेका थिए । वि.सं १८९४मा भीमसेन थापाको मृत्युपछि बाघदरबार सरकारीकरण गरिएको अभिलेख रहेको छ । जब माथवरसिंह थापा वि.सं १९०१ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि यो दरबारको प्रवेशद्धारमा बाघ पालेको हुँदा सोही समयदेखि ‘बाघदरबार’ नामाकरण गरिएको भन्ने इतिहासमा रहेको छ । राणा शासनको शुरुवातसँगै विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा यस दरबार रहन गयो । राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको शासनकालमा बाघदरबारमा सेतो मार्बल ओछ्याउन लगाएका थिए । वि.सं १९९० सालमा गएको भूकम्पले भत्किएको दरबार जुद्धशमशेरको पालामा पुननिर्माण गरियो । त्यस पछि आफ्नो छोरा हरिशमशेरलाई उपहार स्वरुप प्रदान गर्दैगर्दा उक्त दरबारको नाम ‘हरि भवन’ राखिएको पाइन्छ । भूकम्प पछिको बाघदरबार वि.स २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले बाघदरबार भत्किएको थियो । प्राचीन मूल्यमान्यता बोकेको बागदबार पुरानै शैलीमा पुननिर्माण होला त ! यो सबै सर्वसाधारणहरुको चाँसोको विषय रहेको छ । वि.सं २०७२ पुष १९ गते दरबार पुननिर्माणका लागि भवन निर्माणसम्बन्धी नक्सा सहित पुरातत्व विभागसँग पत्राचार गरि स्थलगत निरीक्षण भएको थियो । वि.सं २०७३ साल बैशाख २० गते बाघदरबारमा भत्किएको संरचनाको आबश्यकता हेर निर्माण गर्ने, दरबार भित्र रहेको कलात्मक वास्तुकृति वास्तुकला, ऐतिहासिक संस्कृति एवं मौलिक स्वरुप यथावत् राख्ने विषय सर्वाेच्च अदालतले संयुक्त रुपमा इजलास दिएको थियो । २०७४ साल कात्तिक ५ गतेको पत्रमा भूकम्पले क्षति पुगेको संरचना पुननिर्माण गर्नका लागि आवश्यक वस्तुविज्ञ, संरचनाविज्ञ, पुरातत्वविद्बाट अध्ययन गराई संरचना निर्माण नगर्दा सम्म जोगाउनका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्याे । काठमाडौं महानगरपालिकाले बाघदरबार खासमा हरि भवन भएको भन्दै भत्काउने प्रयास गरेको थियो। सोहि १५ गते पत्रबाट प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १६ (क) अनुरुप संरक्षण गर्न र भत्काउने काम रोक्का गर्न दिएको निर्देशन समेत हेर्दा एकसय वर्ष ननाघेका अद्धितिय कलाकृति तथा महत्व दर्शाउने स्मारकहरु पुरातत्व विभागले गर्न पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समयमा विवादित दरबार भवन पुननिर्माणको सन्दर्भमा पुरातत्त्व विभागको सन्योजकत्त्वमा समिती गठन हुन सकेको अवस्था छैन ।महानगरले त्यही भवनमा बाहिरबाट आउने पाहुनाहरुलाई सानो सानो सेमिनार लगायत हाम्रो रहन सहन अनुसारको कार्यक्रम एवं बस्नकाे लागि व्यवस्था र सानो संग्रहालय निर्माण गरेमा सबैका लागि राम्रो हुने सामाजिक अभियान्त गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए ।
५०९ वटा स्थानीय तहमा पुगे प्राविधिक शिक्षालय, आगामी वर्ष देशैभर पुग्ने
काठमाडौँ । व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अभावमा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा विकास भएका थिए । तर, पछिल्लो समय व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच देशभर नै बिस्तार हुन थालेको छ । ७५३ स्थानीय तह मध्ये ५०९ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको पद बहालीपछि सम्पन्न पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ती स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले बताए । सहसचिव लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुग्ने जनाउँदै सो वर्षका लागि सरकारले विगतको तुलनामा प्राविधिक शिक्षातर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए । शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) मार्फत उक्त सङ्ख्याका युवालाई तालीम दिन रु एक अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त परियोजना नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको सहकार्यमा सन् २०१८ देखि शुरु भएको थियो । सहसचिव डा लम्सालले ८३ हजार युवालाई तालीम दिने विषयमा विस्तृत कार्यविधि आउने जनाए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको आगामी आव २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ । गत आवमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक करीब रु २५ अर्ब बजेट खर्च भएकामा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च भई स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गरिएको हो । बजेटले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसका प्रयोगशाला सुधार गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यता, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा शिक्षकका लागि थप अनुदान दिन विवरण पनि सङ्कलन गर्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको कक्षा ९ र १० सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी विद्यालयमा चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र १२ मा थप अनुमति दिइने भएको हो । उक्त धारमा कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थप्न शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत वर्ष निर्देशन गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयतर्फ विगतमा त्यस्ता २८४ रहेकामा हाल १०७ विद्यालय थप गरिएको छ । तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने त्यस्ता विद्यालयलाई प्रशिक्षक र सहप्रशिक्षक एक÷एक गरी माध्यमिक शिक्षकले पाउने सरहको तलब बापतको खर्च दिइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्माले जानकारी दिए । एक दशकअघि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको धारलाई पनि नीतिगत मान्यता दिए पनि त्यस्ता अलग्गै शिक्षालय नहुँदा औपचारिक विद्यालयमै ‘एनेक्स’ तथा नमूना कार्यक्रमका रुपमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको थियो । दोस्रो परियोजनाले गुणस्तरयुक्त तालीममा पहुँच वृद्धि गरी सीपयुक्त र रोजगारका लागि उपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने र सुविधाविहीन युवाहरु गरीब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीममा समावेशी प्रक्रियाबाट पहुँच वृद्धि गर्दै आएको छ । आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । सिटिइभिटीले प्राविधिक धारका लागि अलग्गै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिटिइभिटीअन्तर्गत डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसीका लागि कृषि, इञ्जिनीयरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ ८७७ संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सीपमूलक छोटो अवधिको तालीमका लागि एक हजार ८१ संस्था स्वीकृति तथा सम्बन्धन लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । ‘सीपयुक्त नेपाल, समृद्ध जनता’ को नीति लिएको परिषद्का अनुसार डिप्लोमा÷प्रमाण पत्र कार्यक्रममा २८ हजार २४८, प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रममा ३३ हजार ७६७, लामो अवधिका कार्यक्रममा क्षमता ६२ हजार १५ भर्ना क्षमता छ । आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । देशको आर्थिक उन्नतिका लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न र सबैका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका अवसरको व्यापक विस्तार गरी इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी र समतामूलक पहुँच स्थापनाका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले लाइसेन्स फिर्ता गर्ने, यस्ता छन पाँच ‘बटमलाइन’
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनका विरुद्ध आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीले लाइसेन्स फिर्ता गर्ने भएका छन् । खरिद नियमावली संसोधनमा असन्तुष्ठि जनाउँदै ठेक्का पट्टामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायीले अब लाइसेन्स फिर्ता गर्न लागेका हुन् । ‘निर्माण व्यवसायीको घाँटी थिच्ने गरि भएको संसोधन विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौं, अब लाइसेन्स फिर्ता गर्ने तयारी भैरहेको छ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले विकासन्युजसँग भने । महासंघले सरकार विरुद्ध असहयोग आन्दोलन गर्नका लागि जेठ २२ गते बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ । भेला अवधि भित्र सबै कम्पनीको लाइसेन्स जम्मा गरेर सरकारलाई फिर्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं र त्यहि भेलाबाट सबै व्यवसयीको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउँछौं’, सिंहले भने । नियमावली संसोधनका विरुद्ध हाल व्यवसायीहरुले ठेक्का पट्टा बहिष्कार गरिरहेका छन् । एक दर्जन नेतासँग गुहार निर्माण व्यवसायी महासंघले संसोधित नियमावली परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतम, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण लगायतसँग भेट गरिसकेका छन् । त्यस्तै, संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई पनि भेटेर उनीहरुले संसोधित नियमावलीले पार्ने असरबारे जानकारी गराएका थिए । नेताहरुले निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गराउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको पनि सिंहले बताए । ‘हाम्रा जाहेज माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्रीदेखि सबै शिर्ष नेता सहमत हुनुहुन्छ, हामी वचन पुरा भएको हेर्न चाहान्छौं अन्यथा लाइसेन्स फिर्ता गर्नुको विकल्प देखिरहेका छैनौं’, सिंहले भने । यी हुन ठेकेदारका पाँच माग निर्माण व्यवसायीहरुले संसोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका पाँच वटा बुँदामा आपक्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले संसोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आउनु अघिका सबै ठेक्काहरुमा अन्तिम पटकका लागि समय थप गर्नुपर्ने, नयाँ ठेक्काहरुका सवालमा बिशेष परिस्थितिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, कालो सूचिमा राख्ने वितिकै नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, एउटा कम्पनी कालो सूचिमा परेपछि सो कम्पनीका सञ्चालक संलग्न कुनै पनि कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र ८० प्रतिशत कार्यानुभवलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । भौतिक मन्त्रीको दोहोरो तर्क भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले संसोधित नियमावलीबारे दोहोरो अभिव्यक्ति दिएका छन् । विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा उनले संसोधित नियमावली ठिक रहेको तर्क गरे । उनले नियमावलीका केहि व्यवस्था भने संबिधान र कानुनसँग बाझिएको पनि बताए । निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद जिप छिरिङ लामाले उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरेर ठेक्का पट्टाबारे छानविन गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् । उनले ठेकेदारको घाँटी निमोठेर देशको विकास सम्भव नभएको पनि बताए । उनले सबै पुराना ठेक्काहरुको अन्तिम पटक म्याद थप्नुपर्ने माग पनि गरे ।
युवा वैज्ञानिक सम्मेलन जेठ २२ र २३ मा, पछिल्ला खोज/अनुसन्धानबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्ठन (सार्क) क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा भएका पछिल्ला खोज, अनुसन्धान तथा उपलब्धिको अनुभव आदानप्रदान गर्न युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । प्रदेश नं ३ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको सहकार्यका यही जेठ २२ र २३ गते आयोजना हुने सम्मेलनमा सार्कमा आबद्ध देशसहित बेलायत, फिनल्याण्ड र जर्मनीका एक सयभन्दा बढी युवा वैज्ञानिकको सहभागिता रहनेछ । मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युवा सम्मेलनका संयोजक प्रा डा दीपक अर्यालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सार्थक कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेका असर, वन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकसित उपलब्धिलाई कार्यपत्र तथा पोष्टर प्रदर्शनीका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने छ । प्राडा रामेश्वर अधिकारी र प्रा डा विनोद दवाडीले विश्वविद्यालयमा प्राप्त ज्ञानलाई व्यावहारिक रुपमा उतार्न सम्मेलन सेतु बन्ने बताए । नेपालका विभिन्न क्षेत्रका कार्यरत ३५ युवा वैज्ञानिकले आफ्ना कार्यपत्र तथा आफूले गरिरहेका खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रस्तुति दिनेछन् । “विश्वमा विकसित विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका ज्ञानसित सार्क क्षेत्रका वैज्ञानिकका ज्ञानलाई सम्मेलनले जोड्न सहयोग गर्नेछ”, उनीहरुले भने । पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नं ३ का उद्योगमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पु¥याउन मन्त्रालयले पहिलो पटक सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । उनले भने–“स्थानीय निकाय, प्रदेश तथा सङ्घलाई समेत विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको मार्गनिर्देशसमेत सम्मेलनले गर्नेछ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासविना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । ” रासस
नयाँ दिल्लीमा महिलालाई सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क, ‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने केजरीवालको योजना’
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी शहरमा झण्डै दश लाख महिलालाई सार्वजनिक यातायात सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने नयाँ दिल्लीको सरकारले जानकारी गराएको छ । राज्य सरकारले ल्याएको उक्त योजना अन्तर्गत आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा करिब आठ लाख ५० हजार महिलालाई सेवा दिने गरी योजना अघि सारिएको हो । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भने, “राज्य सरकारले महिलालाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न बार्षिक एक अर्ब १५ करोड रूपैँया खर्च लाग्नेछ ।” उनले भने, “सरकारले ल्याएको यो योजना अन्तर्गत केही समयभित्र करिब एक लाख ५० हजार सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिने छ जसका कारण ती यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा उनीहरूले सुरक्षित महशुस गर्नेछन् ।” सरकारले यस कार्यक्रममा साना तथा पूराना गाडीलाई विस्थापित गरी ठूला तथा नयाँ गाडी भित्राउने र यसबाट दिल्लीको ट्राफिक प्रदुषणलाई पनि कटौति गर्न मद्दत पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण मामिला हेर्ने एक संस्थाको अध्ययन अनुसार झण्डै दुई करोड व्यक्तिको बसोबास रहेको नयाँ दिल्लीलाई प्रदुषणका हिसाबले विश्वका केही समस्याग्रस्त शहरका रूपमा हेरिने गरेको छ । सोमबार योजनाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केजरीवालले भने, “नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली र शहरी क्षेत्रका सवारीसाधनले लिने भाडाका कारण कैयौँ दिल्लीवासी कठिन पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । योजनाबाट उनीहरूले सुरक्षित तथा सहज यातायातको सुविधा लिन पाउने छन् ।” नयाँ दिल्लीमा विशेष प्रभाव रहेको सानो आम आदमी पार्टीले आफ्नो गिर्दो साखलाई उठाउँदै आगामी जनवरीमा हुने विश्वास गरिएको विधान सभामा मतदातालाई प्रभावित पार्न यो योजना ल्याएको केजरीवालका आलोचकहरूले आरोप लगाएका छन् । सन् २०१५ को राज्य निर्वाचनमा केजरीवालको दलले निःशुल्क खानेपानी, विद्युत शुल्कमा छुट, आकर्षक स्वास्थ्य उपचार सेवा, तथा शिक्षामा सुधारको योजनाको घोषणा गर्दै भारी बहुमत ल्याउन सफल बनेको थियो । उसले सन् २०१२ को सामूहिक वलात्कार र हत्याको घटनापछि दिल्लीमा महिलाको सुरक्षालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर अप्रिल र मे महिनामा भएको राष्ट्रिय (लोकसभा) निर्वाचनमा आफ्नो पूरानो साख बचाउन असफल भएको थियो । जबकी भारतीय राजनीतिमा अनुदारवादी मानिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भने दिल्ली लगायत भारतभर दोस्रो पटक पनि उल्लेखनीय जनमत ल्याउन सफल भएका छन् । विधान सभामा नयाँ दिल्लीमा भाजपाको अगाडि केजरीवालको आम आदमी पार्टीले कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने अपेक्षा धेरै भारतीय विश्लेषकहरूले गरेका छन् । रासस/एएफपी
हिमालयन ट्राभल मार्ट बिहीबारदेखि, ४३ देशका ७०० जनाको सहभागिता
काठमाडौँ । नेपाललाई हिमालयन प्रवेशद्वारको रुपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ हिमालयन ट्राभल मार्टको तेस्रो संस्करण यही जेठ २३ देखि २६ (जुन ६–९, २०१९) सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन व्यवसायी, विज्ञहरुको जमघट रहने मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएशन (पाटा) नेपाल च्याप्टरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना हुने मेलामा नेपालसहित ४३ देशका करीब ७०० जनाको सहभागिता रहनेछ । यस पटकको व्यवसायीसँग व्यवसाय (बिटुबी) मार्टमा ३० मुलुकबाट विश्वव्यापी क्रेता कम्पनीहरु र छ वटा मुलुक (नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन, भुटान र थाइल्याण्ड) बाट ५४ बिक्रेता कम्पनी तथा संस्थाहरुले सहभागिता जनाउने भएका छन् । मेलामा ३८ जना अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल ब्लर्गस तथा मिडिया प्रतिनिधिले समेत सहभागिता जनाउनेछन् । सन् २०१७ देखि वार्षिक कार्यक्रमको रुपमा आयोजना गरिँदै आएका मार्ट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउने सशक्त ‘ब्राण्ड’को रुपमा विकसित हुँदै गएको बताइन्छ । नेपाललाई हिमालय प्रवेशद्वार तथा साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्वसामु स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको पाटा नेपालका अध्यक्ष सुनील शाक्यले बताए । क्रमशः ब्राण्डिङ्ग हुँदै आइरहेको यो मेलाले नेपाली पर्यटन क्षेत्रकै शिर उच्च पार्नुका साथै विश्व बजारमा नेपालको सशक्त उपस्थिति जनाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम तथा पाटा अन्तर्राष्ट्रिय एवं पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरुको सहयोग, समन्वय तथा सहकार्यमा पाटा नेपालले मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । मेलाले छोटो समयमै विश्व पर्यटन बजारमा राम्रो ख्याति प्राप्त गरिरहेको र धरै पर्यटन स्रोत बजारबाट मेलामा सहभागिताका लागि चाहना बढ्दै जानुले यसको लोक प्रियता पनि बढ्दै गएको आयोजकको भनाइ छ । देशको पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘इभेन्ट’का रुपमा स्थापित भएको यस मेला प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलाको रुपमा स्थापित हुँदै गएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० दीपकराज जोशीले बताए । उनले विश्वका प्रख्यात वक्ताहरुको जमघट हुने मार्टले नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सुरक्षित र आकर्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वलाई प्रवाह गर्न मेला उपयोगी हुने बताए । उनले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै आगामी दिनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए । हिमालयन राष्ट्रहरुबाट बिक्रेताहरु तथा विश्वव्यापी क्रेताहरुलाई एउटै मञ्चमा भेला गराई उनीहरु बीच व्यापार आदानप्रदान तथा सम्बन्ध सञ्जाल विस्तारको उद्देश्यले पाटा नेपालले विजनेस–टु–विजनेस मार्टको परिकल्पना गरेको पाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशसिंह बुडालले जानकारी दिए । मेलामा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरु नेपाल भ्रमण वर्षको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा समेत केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ । मेलाको तेस्रो दिन जेठ २५ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्लगर्स तथा मिडियाहरुलाई नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी गरिने कार्यक्रम रहेको छ । करीब खर्च हुने करीब रु छ करोडमध्ये बोर्डले रु दुई करोड उपलब्ध गराउने बताइएको छ । रासस
बजेटसँगै बढ्यो बजार भाउ, दालमा प्रतिकेजीमै २५ देखि ४० रुपियाँ बढ्यो
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन गरेसँगै दैनिक उपभोग्य सामानको भाउमा पनि वृद्धि देखिन थालेको छ । व्यवसायीले संस्थागत यातायातको ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै केही सामानको मूल्यमा मनलाग्दी वृद्धि गरेका छन् । बजेटपछि विशेष गरी दाल, चामल, चिनी, तेललगायतका वस्तुमा उत्तार चढाव देखिएको खुद्रा व्यापारी बताउँ छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने दाल, चामल, चिनी, तेल मात्रै होइन तरकारी, फलफूलदेखि खाद्यवस्तुलगायतका मूल्य बढेको दाबी गर्दछन् । उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बजेटमा कर्मचारीको तलब र कर वृद्धि गरेसँगै बजारमा पर्याप्त स्टोर रहेका सामानमा पनि व्यापारीले आयातका नाममा बढी मूल्य लिन थालिसकेको दाबी गरे । उनले भने–‘‘व्यापारीले दाल, चिनी, तेल, चामल र मदिराजन्य वस्तुको मूल्य बजेट आउनुभन्दा पहिले नै बढाइसकेका थिए, बजेटपछि बढेको छैन भनेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् तर सरकार किन मौन, अनुगमन गर्नु पर्दैन ?’’ दालमा प्रतिकेजीमै २५ देखि ४० रुपियाँ बढेको भन्दै उनले एक्कासि यति धेरै मूल्य बढ्दा सरकार चुप लागेर बस्न हुन्छ, यसको अनुगमन गरेर बढ्नुको कारण खोजिनु पर्दैन, उनले प्रतिप्रश्न गरे । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले बजेटपछि तत्काल असर दालमा देखिएको र तेल तथा ढुवानी भाडा वृद्धि गरिएका कारण विस्तारै सबै आयातित उपभोग्य वस्तुमा पर्ने जनाएको छ । सङ्घका अनुसार बजेट अगाडि नै चामल, दाल, चिनी, प्रतिकेजी दुई रुपियाँदेखि ४० रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले रहर, मुङ, मासलगायतका दालको भाउ बजेट अगाडि थोकमै बढेको र अन्य सामानमा तत्काल असर नदेखिए पनि विस्तारै असर देखिने बताए । उनले भने– ‘‘बजेट आउने बित्तिकै तुरुन्त खाद्यान्नमा मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण त छैन तर आयातित वस्तु र ढुवानीमा कर वृद्धि गरिएकाले यसको असर विस्तारै सबैतिर देखिन्छ ।’’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कलंकी-कोटेश्वर सडकमा गति सीमाः मुख्य लेनमा ५० किमि, सर्भिस लेनमा प्रतिघण्टा २० किमि
काठमाडौं । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडक खण्डमा गति सीमा निर्धारण गरिएको छ। विस्तारित यो खण्डमा तीव्र गतिमा गुड्ने सवारीका कारण दुर्घटना बढेकाले ट्राफिक प्रहरीले गति सीमा तोकेको हो । यो सडकको मुख्य लेनमा ५० किमि प्रतिघण्टाको गति तोकिएको छ। सर्भिस लेनमा २० किमि प्रतिघण्टा तोकिएको छ । जेठ २० देखि नै सवारीसाधनको गति जाँच्ने काम भइरहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारीसाधन चलाएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ परिच्छेद १० को दफा १६४ (६) बमोजिम आवश्यक जरिवाना र कारबाही हुने जनाइएको छ। साढे १० किलोमिटर कलंकी–कोटेश्वर सडक खण्ड चीन सरकारको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा विस्तार गरिएको थियो । दुईलेनको सडक आठ लेनमा विस्तार गरिएको थियो। सडकको बिचमा चार लेनको मुख्य सडक र दायाँ र बायाँ दुई÷दुई लेनको सहायक सडक छ। उपत्यकाभित्र सडक भए पनि यो पैदलमैत्री छैन। पर्याप्त मात्रामा जेब्रा क्रसिङ, आकासे पुल, ट्राफिक लाइट नहुँदा बारम्बार दुर्घटना भइरहेको छ । सडक विभागले सडकलाई यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
