इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढ्ने, यस्ता छन् मन्त्री परिषद्का १४ निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट(लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार मन्त्री परिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विभिन्न ४ देशका लागि राजदूत शिफारिस लगायतका १४ वटा निर्णय सुनााए । यस्ता छन् निर्णयः १. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । २. सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । ३. इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट(लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । ४. सिरहा भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि थप ४ विगाहा र ठाढी भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि २ विगाहा ११ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । ५. देहायको अवसरमा स्मारिका सिक्का टक्मरी गरी चलन–चल्तीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिइएको छ– क) धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती ख) शिख धर्मका संस्थापक गुरू नानकको जन्म जयन्ती ग) वाङ्मय शताव्दी पुरूष सत्य मोहन जोशीको सतवार्षिक जन्मोत्सव । ६. नेपाल–कम्बोडिया व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी संरचनात्मक सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । ७. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा न्याय परिषद्को सिफारिस बमोजिम उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायधीश श्री मोहम्मद साविर हुसेनलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । ८. जि–टु–जी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट भारत सरकारसँग युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ । ९. नेपाल प्रहरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग–कमलपोखरी, काठमाडौंलाई हालको कामनपा मालिगाउँस्थित ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को भवन र परिसरमा स्थानान्तरण गरी भोगाधिकार प्रदान गर्ने र सानोठिमी, भक्तपुरस्थित शिक्षा परिसरमा रहेको साविक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन (हाल राष्ट्रिय युवा परिषद् रहेको भवन) र परिसरको आधामा राष्ट्रिय युवा परिषद् र बाँकीमा ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को कार्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । १०. अध्यागमन कार्यालय, बेलहिया, भैरहवाको र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका सरकारी जग्गालाई एकीकृत गरी सो जग्गामा एकीकृत रूपमा अध्यागमन कार्यालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ । ११० राजदूत नियुक्तिका लागि निम्न बमोजिम सिफारिश गरिएको छ– क) डा. वंशिधर मिश्र– बंगलादेश ख) डा नारदनाथ भारद्वाज– कतार ग) महेशराज दाहाल– अष्ट्रेलिया घ. दावा फुटी शेर्पा– स्पेन । १२. प्रस्तावित नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । १३. एकीकृत स्वास्थ शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । १४. संयुक्त अरव इमिरेट्स सरकार र मौरिसस सरकारसँग MOU मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
परिसंघको नयाँ कार्यसमितिलाई राष्ट्रपतिले भनिन्-‘आर्थिक विकासलाई तीब्र पार्न सरकार सहयोगी’
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीब्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति निवासमा नेपाल उद्योग परिसंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आगामी कार्यकालको शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले उत्पादन बढाएर आर्थिक विकासलाई तीब्र पार्न उद्यमी व्यवसायीहरुसँग सरकार सहयोगीको भूमिकामा रहने विश्वास दिलाइन् । वेरोजगारीको विकराल समस्या हटाउन तथा वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारले थालेका प्रयासलाई सघाउनपनि राष्ट्रपतिले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिन् । चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न निकासी बढाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोगमा जोड दिनु पर्ने बताइन् । पूर्वाधार विकास र औद्योगिकीकरणमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने र त्यसमा देखिने समस्या समाधानमा सकारात्मक भूमिका निभाउन आफु सदैव तयार रहेकोपनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरिन् । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था, नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, उद्योग, लगानी बिस्तार, निकासी प्रवद्र्धन, रोजगारी श्रृजना, पूर्वाधार विकास आदिको क्षेत्रमा सरकारसँग विभिन्न कार्यक्रमको माध्येमबाट निरन्तर सहकार्य गरी रहेको जानकारी गराए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्था, ऐन कानूनको सुधारमा सरकारले लिएको पहल, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा सरकारले तोकेको प्राथमिकता जस्ता प्रावधानहरुबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित छ । तापनि उद्योग–व्यवसाय विस्तार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्र लगायत कतिपय क्षेत्रमा अझपनि प्रक्रियागत समस्याहरु विद्यमान रहेको र समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाँदा त्यसको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले लिएको पनि अध्यक्ष मोरले उल्लेख गरे । सो अवसरमा उपस्थित परिसंघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रगत उद्योग तथा लगानीको अवस्थाबारे राष्ट्रपतिसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
सुनसरी र झापामा माछापुछ्रेको ४ नयाँ शाखा
काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले प्रदेश नंं १ को सुनसरी र झापा जिल्लामा थप ४ शाखा कार्यालय शुरु गरेको छ । जेठ २८ गतेसुनसरी जिल्लाको इनरुवा नगरपालीकास्थित इनरुवा र सोही जिल्ला कै बराहाक्षेत्र नगरपालिकास्थित चक्रघट्टीमा शाखा बिस्तार भएको हो । त्यसैगरी जेठ २० गते झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका १०, स्थितचन्द्रगढी (चाराली रोड) र मेचीनगर नगरपालिकास्थित काँकरभिट्टा शाखा कार्यालयबाट सेवा शुरु गरिएको हो । सुनसरी जिल्लाको इनरुवास्थित शाखा कार्यालयको इनरुवा नगरपालिकाका मेयर राजन मेहता तथा चक्रघट्टी शाखा कार्यालयको बराहाक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी झापा जिल्लाको चन्द्रगढी शाखा कार्यालयको भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवन श्रेष्ठ तथा झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे । काँकरभिट्टा शाखा कार्यालयको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर बिमल आचार्यले उद्घाटन गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन नरोक्ने, अझै २५ हजार पद खाली
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नरोक्ने संकेत देखाएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले लोकसेवाको विज्ञापन नरोक्ने संकेत गर्दै भने–प्रदेश लोकसेवा र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म लोकसेवा आयेगले नै काम गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, निर्देशन दिने माननीयहरुले कानुन पढ्नु भएकै होला, त्यस्तो निर्देशन आउनुपर्ने थियो जस्तो चैँ लाग्दैन’, मन्त्री बास्कोटाले भने । उनले सरकारलाई असफल बनाउने योजनासहित स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियाको बिरोध सुरु भएको आरोप पनि लगाए । उनले लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया रोकेर करारमा नियुक्त गर्ने कुराले साला साली र भाई भतिजा भर्ने हुने सम्भावनालाई पनि हेरिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि सरकारले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियाबारे औपचारिक निर्णय गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले ६०४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पत्र लेख्दै कर्मचारी मागेपछि मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको जानकारी दिए । ‘६०४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले १५ हजार कर्मचारीका चाहियो नयाँ भर्ना गरिदिनु पर्यो भनेर पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले लोकसेवालाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो’, प्रवक्ता बरालले भने । उनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ६७ हजार कर्मचारीमध्ये समायोजन मार्फत ४२ हजार कर्मचारीलाई पठाएको र बाँकी २५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी पनि दिए । सोही रिक्त दरबन्दी बमोजिम ६०४ स्थानीय तहले माग गरेको १५ हजारमध्ये ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा रहेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले स्पष्ट पारे । समावेशी सिद्धान्तका बारेमा भने लोकसेवा आयोगसँग नै जिज्ञासा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
झापामा एकै दिन कामना सेवाका दुई शाखाबाट कारोबार शुरु
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले प्रदेश नं. १ को झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका ५, पाडाजुङ्गी र बुद्धशान्ति गाउँपालिका १, बुधवारेमा विहीबार ८८औं र ८९औ शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुरु गरेको छ । बैंकका संचालक विश्वेश्वर सुवेदी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतको उपस्थितिमा नयाँ शाखाहरुको कारोबार शुरु गरिएको हो । सोही क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले यी शाखा समेत गरी प्रदेश नं. १ मा ९ शाखा पुगेको र थप शाखाहरुपनि शीघ्र सञ्चालनमा आउने बताए ।
सामन्तवाद ढाल्न गुठी बिधेयक ल्यायौंः सरकार
काठमाडौं । सरकारले सामन्तवाद ढाल्नका लागि गुठी विधेयक ल्याएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोँकुल बास्कोटाले गुठीहरुमा सामन्तवादको अवशेष रहेकाले त्यसको समुल अन्त्य गर्नका लागि विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘गुठीहरुमा सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र समाजिक सम्बन्धहरु कायमै छन्, त्यसलाई ढाल्न नयाँ विधेयक ल्याएका हौं’, मन्त्री बास्कोटाले भने । उनले गुठी विधेयकमा सांस्कृतिक परम्पराहरुको निरन्तरताको सवाल उठाउँदा हजारौं किसानहरुको मुद्धालाई बिर्सन नहुने पनि बताए । यद्यपी उनले उपत्यकाका गुठी र उपत्यका बाहिरका गुठीबारे भने छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी पनि गराए । ‘धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएका उपत्यकाका गुठीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यसरी संसार उल्टियो भनेर बिरोध गर्नु आवश्यक छैन’, मन्त्री बास्कोटाले भने ।
ठेकेदारलाई अन्तिम मौका दिएका हौं, लबिङले पछि हटेका होइनौं: सरकार
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौ संसोधन मार्फत निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम मौका दिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोँकुल बास्कोटाले भने–‘यो सुध्रिनका लागि दिएको अन्तिम मौका हो, सदुपयोग भएन भने पुरानै बाटोमा फर्कन्छौं’, मन्त्री बास्कोटाले भने । उनले छैठौं संसोधनपछि सातौं संसोधन तुरुन्तै हुनुका पछाडी निर्माण व्यवसायीको लबिङले काम नगरेको पनि दावी पनि गरे । ‘समाजमा धेरै पक्षहरु हुन्छन्, सबैले आफ्नो हित अनुकुल दबाव सृजना गर्छन, सरकार अघि बढ्न खोज्यो भने पछाडी तान्नेहरु पनि छन्, यसलाई अन्यथा नलिएर समाजको चरित्रका रुपमा लिनुपर्छ ।’, बास्कोटाले भने । सरकाले जेठ १ गतेबाट लागु गरेका सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संसोधनलाई जेठ २३ गते पुनः संसोधन गरेको थियो । सातौं संसोधनले ठेक्का बेचेरै करोडौं कमाउने सुबिधा पुनः दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भैरहेको छ । सातौं संसोधनका लागि निर्माण व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण लगायतलाई भेटेर दबाव दिएका थिए । सो दबावपछि मन्त्रिपरिषदले सातौं संसोधन मार्फत सबै ठेक्काहरुको अधिकतम एक बर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको छ । साथमा ठेक्का बेच्न पाउने सुबिधा पनि थपिदिएको छ ।
१० औं भारतिय शिक्षा मेला जेठ ३२ देखी सुरु हुँदै, एकेडेमिक एक्सिलेन्सको आधारमा छात्रवृत्ति
काठमाडौं। १० औं भारतिय शिक्षा मेला हुने भएको छ। उच्च शिक्षाको लागि सही गन्तव्य भारत पनि हुनसक्ने भन्ने अभिप्रायको साथ यह्ही जुन १५ र १६ गते मेला हुन लागेको हो। मेलामा भारतको ५० भन्दा बढी कलेज र युनिभरसिटीको सहभागिता रहनेछ। भारतीय शिक्षालाई प्रबर्दन गर्ने उदेश्यको साथ आयोजना गरिएको मेलामा भारतिय शिक्षाको बारेमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई व्रिस्तित जानकारी दिईने कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक रहेको विजय कर्नाटका प्रतिनिधिले जानकारी दिए। विद्यार्थी र अभिभावकले उच्च शिक्षाको लागी भारत किन उपयुक्त छ भनेर मेलामा आएर जानकारी लिन सक्नेछन्। मेलामा विद्यार्थीलाई करिअर काउन्सिलिङको लागि शिक्षण संस्थाका डाईरेकटर, प्रिन्सिपल र प्रोफेसर उपस्थित हुनेछन्। मेलामा उपस्थित सबै कलेज तथा युनिभर्सिटीहरु भारत सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था रहेका छन्। मेलामा ईन्जिनियरिङ्ग, म्यानेज्मेन्ट, मेडिसिन, फार्मेसी, होटल म्यानेज्मेन्ट, फेसन टेक्नोलिजी, बायो टेक्नोलोजी, मेरिन लगायतका बिषय अन्तर्गतका १ सय भन्दा बढी कोर्समा विद्यार्थीए जानकारी पाउनेछन्। मेलामा विद्यार्थीको एकेडेमिक एक्सिलेन्सको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरुले दर्जनौं बिषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने द नलेक नेटवर्कका फाउन्डर सिईओ राम मेरिनले बताए।
