शुक्रबार र शनिबार भारतीय शैक्षिक मेला, उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई उपयोगी
काठमाडौं । ‘भारतीय शैक्षिक मेला २०१९’ शुक्रबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको छ । भारतका प्रतिष्ठित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको चौंथो तलामा शुक्रबारदेखि उक्त शैक्षिक मेला शुरु भएको हो । ‘स्टडी इन इण्डिया’ भन्ने स्लोगनका साथ शनिबारसम्म चल्ने शैक्षिक मेलामा भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजहरुको सहभागिता रहेको आयोजक पक्षले जानकारी दिएको छ । प्लस टु तथा स्नातक दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरिएको एक्स्पोमा भारतमा अध्ययन गर्न उपयुक्त विषय, त्यसको प्रभाव र अध्ययनका लागि आवश्यक तयारीका बारेमा जानकारी दिइएको आयोजक संस्था इन्ट्रोडक्सन ट्रेड शोका कार्यकारी निर्देशक सुमन महर्जनले जानकारी दिए । बिहान १०.३० देखि बेलुकी ५.३० बजेसम्म चल्ने भारतीय शैक्षिक मेलामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भारतको एनएएसि, एबिईटि, एनबिए लगायतबाट मान्यताप्राप्त उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा कलेजको बारेमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिइएको छ । इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, प्यारामेडिकल, फेसन डिजाईन, आईटी, पाईलट ट्रेनिङ र आयुर्वेदिक लगायतका संकायका बारेमा जानकारी दिइने उनले बताए । एक दशकभन्दा लामो समय व्यवसायिक ढंगले काम गरेका परामर्शदाताहरुले एउटै थलोमा बसेर सत्यतथ्य तथा भरपर्दो जानकारी उपलब्ध गराउने भएकाले मेला नेपाली विद्यार्थीको लागि विशेष रहने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ । मेलामा विद्यार्थीले निःशुल्क रुपमा भारतबाट आउने ठूला र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट परामर्श, शुल्क संरचना, कलेजको वातावरण, छात्रबृत्ति, भारतीय शिक्षाका प्रावधान र व्यवस्था, भर्ना हुने तरिका, होस्टेल, खानालगायतको बारेमा प्रत्यक्ष र विस्तृत रुपमा जानकारी दिइने ट्रेड शोका कार्यकारी निर्देशक महर्जनले जानकारी दिए । एकै थलोमा चालिस भन्दा बढी भारतीय कलेज र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व रहने सो मेलामार्फत विद्यार्थीले भारतसम्म पुगेर सबै कलेज र विश्वविद्यालय घुमिरहने झन्झटबाट मुक्त गर्न मद्दत मिलेको आयोजक पक्षको भनाई छ ।
लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ । समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएकोमा अहिले भने फेरि वृद्धि भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि पुनःअहिले भने बढेको बताए । उनका अनुसार गत सोमबार समितिले निर्देशन दिएको दिन करिब दुई हजार ५०० ले मात्र आवेदन दिएकामा अहिले भने त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । “समितिले निर्देशन दिएको केही दिनसम्म आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो”, उनले भने, “तर अहिले भने पहिल्यैकै जस्तै आवेदन आउन थालेका छन् । आवेदन दिने समय सकिन थालेकाले आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर सर्भरको चापसमेत बढेको छ ।” समितिले निर्देशन दिएको दिनसम्म करिब ५१ हजार ४६३ जनाले आवेदन फाराम भरेकामा अहिले फाराम भर्न पाँच दिनमात्र बाँकी छँदा एक लाख १८ हजार ३४१ जनाले मात्र आवेदन फाराम भरेका छन् । आवेदन खुला गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सोचेअनुसारको आवेदन नआएको उनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार आवेदन दिनेमा महिला २९ हजार २६७, जनजाति १३ हजार ७५१, मधेशी छ हजार ७३२, दलित ८४४, अपाङ्गता ५६ र पिछडिएका ३७ जना रहेका छन् । गत जेठ १५ गतेदेखि असार ३ गतेसम्मका लागि ५१५ स्थानीय तहका लागि आयोगले विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । आवेदन फाराम भरेकामध्ये करिब ४० हजार ५०० ले दस्तुर बुझाएका छन् । एकैपटक धेरेको सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेकाले आयोगले करिब पाँचदेखि छ लाख परीक्षार्थीले आवेदन दिनसक्ने आँकलन गरेको थियो । सुवेदीले अझै केही दिन आवेदन दिने समय भएकाले सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने बताउँदै समितिले मङ्गलबार नै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको पत्र आयोगमा पठाए पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली मुलुक बाहिर रहेकाले समय लाग्ने आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । अध्यक्ष बाहिर रहेको आयोगका पदाधिकारीको पूर्ण बैठक बस्न नसक्ने भएपछि समितिले पठाएको पत्रबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुने उनले बताएका छन् । रासस
केन्याको आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत, अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार
नैरोबी । केन्याको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा करिब ६.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यो वृद्धि सन् २०१८ कै हाराहारी हो । केन्याका अर्थमन्त्री हेनरी रोटिचले विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिदृश्यमा समेत केन्याको आर्थिक वृद्धि स्थिर रहनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले सन् २०१८ कै हाराहारीमा सन् २०१९ को आर्थिक वृद्धि हुनु निकै राम्रो हो भने । केन्यामा मौसम खराब रहेका कारण कृषि उत्पादनमा निकै ठूलो असर पर्ने अवस्था देखिएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री रोटिचले यसबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अन्य उपायहरु अपनाइने बताए । उनले कृषिका असरलाई पर्यटन र निर्माणका कार्यबाट भरथेग गरिने बताए ।आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२०२० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रोटिचले अघिल्लो वर्ष करिब ४.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिमा सुधार आई सन् २०१८ मा ६.३ प्रतिशत पुगेको बताए । यो वृद्धि विगत आठ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो र सहारा उपक्षेत्रका मुलुकको औसत ३ प्रतिशतको भन्दा झण्डै दोब्बर हो, अर्थमन्त्री रोटिचले बताए । उनले केन्याको अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण र सुधारतर्फ अघि बढाइएको पनि बताए । अर्थमन्त्री रोटिचले सबैका लागि स्वास्थ्य, उत्पादन, खाद्य सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमका कारण केन्याको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान पनि गरिएको बताए । उनले नयाँ प्रस्तावित बजेटले स्थानीय व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न निकै ठूलो मद्दत गर्ने जानकारी दिए । केन्या स्वतन्त्र भएयता रोटिचले पेश गरेको यो सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । रासस/सिन्ह्वा
समितिमा पुग्यो विज्ञापन नियमन विधेयक, होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनु पर्ने
काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ । समितिको आजको बैठकमा सो विधेयक पेश भएको हो । सरकारले विसं २०७५ पुस २२ गते सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । के छ त विधेयकभित्र ? विज्ञापन गर्न सकिने, होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषय रहेका छन् । विज्ञापन निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापनका अन्र्तवस्तुहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै प्राधिकरण वा बोर्ड नै चाहिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेका बेला सरकारले विज्ञापन नियमनका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ । नेपालमा विज्ञापनलाई नियमन गर्न ल्याइएको यो छुट्टै विधेयक हो । यसअघि नेपालमा जारी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापन नियमन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, पत्रकारआचार संहिता, विज्ञापन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति २०५९, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लगायत अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट विज्ञापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । विधेयकमा विभिन्न माध्यम जस्तै होर्डिङ् बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिकस्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र विज्ञापन गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न बाधा, असुविधा हुने, शहरको सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी बोर्ड राख्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । त्यस्तै प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विज्ञापन बजारको अवस्था नेपालको विज्ञापन बजार हाल रु ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापा माध्यमका मिडियाको पहुँचमा छ । छापा माध्यमका मिडियाले कुल विज्ञापनमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि रेडियो र टिभीले १९-१९ प्रतिशत, डिजिटल मञ्चहरुले ५ प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ । समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश स्तरमा बन्ने अनुगमन तथा नियमनको कार्य गर्ने समितिका बीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका मिडिया र सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालित मिडिया एकै ठाउँमा रहेर पनि दुई प्रकारको नीति नियमभित्र रही प्रकाशनरप्रसारण गर्दा प्रदेश र सङ्घीय कानूनको अधिकारको टकरावमा मिडिया पर्न सक्छन् । त्यसैले विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश सरकारबाट बन्ने समितिबीच समन्वयकारी सम्बन्ध स्थापना हुनु आवश्यक छ । रासस
पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले भने-‘देशमा वित्तीय संकट आउने भो’
काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कृत्रिमरुपमा बजेटको आकार ठूलो पारिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले ऋण लिएर बजेटको आकार बढाइएको बताएका छन् । एक तिहाइ हिस्सा ऋणका आधारमा रकम जम्मा गर्नेगरी ल्याइएको बजेटले देशमा वित्तीय सङ्कट ल्याउने उनको भनाइ थियो । डा. महतले भने, “जिडिपिको करिब १५ प्रतिशत एक वर्षमा ऋण लिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यसले देशमा वित्तीय सङ्कट ल्याउँछ । महँगी बढाउँछ ।” आन्तरिक र बाह्य गरी इतिहासकै ठूलो ऋण लिएको उनको भनाइ थियो । यसरी, वर्तमान सरकारप्रति सर्वसाधारण र बौदिक वर्ग निरास भएसँगै काङ्ग्रेसप्रतिको लहर बढेर गएको उनले दाबी गरे । काङ्ग्रेसभित्रको गुट अन्त्यगरी पार्टीलाई सङ्गठित बनाएर लैजानुपर्ने बताउँदै मानव अधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका ल्याउन लागिएका विधेयकका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण समेत भएको उनको भनाइ थियो । रासस
आइजीआई विधार्थी बीमालेख प्राप्त गर्ने पहिलो विद्यालय भयो सर्लाहीको प्रेमज्योति प्रावि
काठमाडौँ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका ६ मा रहेको प्रेमज्योति प्राथमिक विद्यालयबीच बिधार्थीहरुको दुर्घटना बीमा गर्ने सहमति भएको छ । लालबन्दी वडा नम्बर ६ को कार्यालयले सो विद्यालयमा अध्ययनरत ८१ जना विधार्थीहरुको लागि आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले जारी गरेको आइजीआई विधार्थी बीमालेख र सोही विद्यालयमा नर्सरीमा अध्ययनरत ४५ जना विधार्थीका लागि दुर्घटना बीमा खरिद गरी निःशुल्क रुपमा विद्यालयलाई प्रदान गरेको छ । लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा वडाध्यक्ष उज्ज्वल कार्कीले विधार्थीहरुको निःशुल्क बीमा गरिएको र उक्त बीमा गर्दा लाग्ने रकम वडा कार्यालयले भुक्तान गरिदिएको जानकारी दिए । उक्त सामुदायिक विद्यालय आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले हालै जारी गरेको नेपालको पहिलो विधार्थी बीमालेख आइजीआई विधार्थी बीमालेख प्राप्त गर्ने पहिलो सामुदायिक विद्यालय भएको सो कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
प्रभु बैंकले टीकापुरमा शुरु गर्यो कारोबार, शाखा संख्या १८४ पुर्यायो
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडले शुक्रबार कैलाली जिल्ला टीकापुर नपा वडा नं.१ मा टीकापुर शाखा कार्यालय बिस्तार गरी कारोबार शुरु गरेको छ । उक्त शाखाको टीकापुर नपाका नगर प्रमुख टपेन्द्रबहादुर रावलले उद्घाटन गरे । शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा कैलाली जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संंघ कैलालीका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायतको रहेको थियो । टीकापुर शाखा समेत गरी बैंकले हालसम्म १८४ वटा शाखा, १४६ वटा एटीएम र २३ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दैै आएको जनाएको छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा कृषि मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित कृषि प्रदर्शनी तथा कृषक मेलाको आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । विश्व विद्यालय स्थापनाको १० औँ वर्ष प्रवेशका अवसर पारेर शनिबारदेखि चार दिनसम्म विश्वविद्यालयको रामपुरस्थित कृषि सङ्कायको परिसरमा आयोजना हुने मेलामा कृषिसँग सम्बन्धित ५० वटा स्टल रहने मेला सचिवालयका संयोजक प्रांं. डा. अर्जुन श्रेष्ठले बताएका छन् । ती स्टलहरुमा कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषि पदार्थ, बीउबिजनको उत्पादक र बिक्रेता, कृषिमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी र बैंक, कृषिको सूचना प्रविधि, कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी संस्था, नर्सरी र व्यावसायिक तरकारी बिक्रेताको सहभागिता रहने उनले जानकारी दिए । हरेक वर्ष आयोजना गर्ने गरी शुरु गर्न लागिएको मेलामा हरेक दिन चितवन र आसपासका क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी र फलफूल खेतीमा देखापरेका समस्याका बारेमा अन्तरक्रिया गरिनेछ । सो अवसरमा कृषि वैज्ञानिकहरुसँग कृषकले प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर आफ्नो समस्या राख्न सक्ने विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार मनराज कोलाक्षपतिले जानकारी दिएका छन् । उनले अध्ययन–अनुसन्धान र प्रसारको काम गर्ने गरी २०६७ साल असारमा स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई कृषकसमक्ष पु¥याउन मेला उपयोगी हुने बताएका हुन् । मेलाको सहआयोजकमा भरतपुर महानगरपालिका, प्रदेश नं ३ र ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रहेका छन् भने प्रवर्धकमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन रहेको छ । उक्त मेलाको सहयोगीमा कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन र ललितपुर छन् । मेलाको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाका) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । रासस
