नाटा र एनसीएचएलबीच विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल एसोसिएसन अफ टूर तथा ट्राभल एजेन्ट्स(नाटा) र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस(एनसीएचएल)बीच नाटाका सदस्य ट्राभल एजेन्टहरु र तिनका ग्राहकले सोझै बैंक खाताबाट अनलाईन भुक्तानी कारोबारहरु गर्न मिल्ने गरी भुक्तानी प्रणालीहरुको व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त समझदारीमा नाटाका अध्यक्ष सिएन पाण्डे तथा एसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त साझेदारी अन्तर्गत नाटाका सदस्य ट्राभल एजेन्टहरुल कनेक्ट आइपीएस ई पेमेन्ट प्रणालीको पेमेन्ट गेटवे आफ्नो वेबसाइटमा इन्टिग्रेट गरी ग्राहकहरुले सोझै अनलाईनबाट विभिन्न ट्राभल सेवाहरुका भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । ग्राहकहरुले आफ्नो बैंक खाताबाट ट्राभल एजेन्टहरुलाई कनेक्टटिप्सडटकम अथवा यसको मोबाईल एप्स्को प्रयोग गरी अथवा आबद्ध ४९ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रणाली प्रयोग गरी आफ्ना सदस्य ट्राभल एजेन्टहरुको भुक्तानी कारोबारहरुलाई सहजीकरण गर्नुका साथै नाटालाई गर्नु पर्ने वार्षिक एवम् अन्य सदस्यता शुल्कहरुको भुक्तानीहरु पनि यसै अनलाईन प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौताले पर्यटन क्षेत्रमा लागेका नेपाल भरीका ट्राभल तथा टूर एजेन्टन्सहरुको भुक्तानी तथा नगदप्रवाहमा मद्दत पुग्नुका साथै तीनका ग्राहकलाई अनलाईन भुक्तानी गर्न थप सहज हुने विश्वास दुबै संस्थाहरुले लिएका छन् । नाटाको पचास बर्षको स्थापनाकालदेखि नै पर्यटन क्षेत्रको विकास र नेपालको ट्राभल बिजिनेस विस्तार सम्बन्धी कार्यहरु गर्न विषेश ध्यान पुर्याउँदै आफ्ना सदस्य ट्राभल एजेन्टहरुलाई विभिन्न तवरबाट टेवा तथा मद्दत पुर्याउँदै आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीबाट प्रवद्र्धित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले हालसम्म विद्युतीय माध्यमबाट चेकको राफसाफ गर्ने प्रणाली एनसीएचएल इसीसी, अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली र अनलाईन मार्फत सर्वसाधारणले सजिलैसँग विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने कनेक्टआइपीएस ई पेमेन्ट प्रणाली लागू गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
साधना र आर्थिक समृद्धी लघुवित्तको दुई दिने बजेट तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौँ । साधना लघुवित्तले चालु आव २०७५/०७६ को समीक्षा तथा आगामी आव २०७६/०७७ को बजेट तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा संचालक समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा अभिबृद्धि, नयां प्रडक्ट, कर्मचारी उत्पादकत्व अभिबृद्धि, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, कम्प्लायन्स, जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रही बजेट निर्माणमा सहभागी हुन सहभागीहरुलाई दिशा निर्देश गरेका थिए । त्यस्तै आर्थिक समृद्धी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक तथा लघुवित्त क्षेत्रका विज्ञ डा. नरहरी ढकालले नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रको बर्तमान अवस्था, चुनौती र अवसरको बारेमा जानकारी गराउँदै बार्षिक योजना निमार्ण गर्दा ध्यान दिनै पर्ने पक्षहरुको बारेमा सहभागीहरु लाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा आर्थिक समृद्धी लघुवित्त वित्तीयसंस्थाका संचालक समिती अध्यक्ष डा. एक नारायण चापागाईँले दुबै संस्थाको चाँडै नै एकिकृत कारोबार संचालन गर्न लागेकोले कार्यक्रमको गुणस्तर बृद्धीको साथै सम्पुर्ण कर्मचारी एक ढिक्का भएर प्रतिष्पर्धी वातावरणमा दिगो एवं गुणात्मक विकास निम्ति अझै लामो र कठिन बाटो हिंड्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि लघुवित्त बैंकिङ अभ्यासवाट रतिभर विचलित नभई वित्तीय संस्था अघि बढ्ने शुभकामना प्रकट गरे । त्यस्तै, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले वित्तीय संस्थाको सबै सरोकारवालाको अपेक्षा पुरा गर्ने एकमात्र उपाय उत्पादकत्व अभिबृद्घि रहेको वस्तुसत्यलाई हृदयंगम गरी यस वित्तीय संस्थालाई उत्कृष्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था बनाउने सोच र सपनालाई सामुहिक रुपमा अंगिकार गर्दै त्यस दिशामा समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्न सहभागीलाई निर्देशन गरे । दुबै संस्थाको गरी ४० जना शाखा प्रमुखहरु उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रममा बित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण बिभागीय प्रमुख र अनुगमन अधिकृतहरुको उपस्थिती रहेको थियो । साधना लघुवित्त र आर्थिक समृद्धी लघुवित्तले गत जेष्ठ २५ गते बिशेष साधारण सभा मार्फत प्राप्तीको प्रस्ताव पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतीको लागि निबेदन पेश गरेको जनाइएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको सिपाघाटमा नयाँ टेलिफोन एक्सचेन्जको उद्घाटन
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जेठ ३२ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सिपाघाटमा नयाँ टेलिफोन एक्सचेन्जको उद्घाटन गरेका छन् । नयाँ स्थापित एक्सचेञ्जबाट सञ्चालित टेलिफोनमार्फत मण्डन देउपुर वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष डिल्लीप्रसाद आचार्यलाई फोन गरेर उनले सो एक्सचेञ्जको उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले ‘जहाँ जनता त्यहाँ विकास’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने क्रममा सिपाघाटमा सञ्चार सेवा पु¥याइएको र यसबाट सस्तोमा भरपर्दो टेलिफोन तथा इन्टरनेट चलाउन पाइने बताए । उनले समृद्ध नेपालको महाअभियानमा नेपाल टेलिकम अत्याधुनिक सूचना र सञ्चार सेवाको पहुँच मुलुकभर पुर्याएर महत्वपूर्ण सहयात्री बनिरहेको पनि बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले देशका कुनाकाप्चाका वासिन्दालाई पनि सेवाको भावनाले सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट जोड्ने र समृद्धिको अभियानमा उनीहरुलाई पनि समेट्ने प्रयास नेपाल टेलिकमले गरिरहेको बताए । नव शहरका रुपमा विकास भइरहेको सिपाघाटमा गरिएको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको विस्तार समृद्धिमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सहयोग पु¥याउने प्रयासको नमूना भएको पनि उल्लेख गरे । कार्यक्रममा एक्सचेञ्च रहेको ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष डिल्लीप्रसाद आचार्यले आफूहरुको माग बमोजिम नेपाल टेलिकमले एक महिनामै १ सय २८ लाइन टेलिफोन र उत्तिकै क्षमताको एडीएसएल इन्टरनेट सेवा समेत उपलब्ध हुनेगरी योजना सञ्चालन गरिदिएकोमा कम्पनीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । काभ्रेको सदरमुकाम धुलिखेलबाट करिव २७ किलोमिटर उत्तरमा इन्द्रावती नदीको किनारमा रहेको सो वस्तीमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेपछि विकासमा फड्को मारिएको महशुस गरेको स्थानीय वासिन्दा बिदुर बानियाँले बताए । वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक प्रमोद कुमार परमारले एक्सचेञ्जको तत्कालको क्षमता १ सय २८ लाइनको भए तापनि आवश्यकता बमोजिम क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने बताए । सो अवसरमा काठमाडौ क्षेत्रीय निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक राजेश उप्रेतीले कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका साथै स्थानीय जनसमुदायको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो ।
खाद्य गुणस्तर मापदण्डविपरित प्लाष्टिककाे भाँडामा दूध बाेक्न नपाइने
काठमाडाैं । सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ । निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको पटक–पटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । पाँचखाल नगरपालिका–४ तामाघाटस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)को चिलिङ सेन्टरले दूध सङ्कलकलाई स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याट (दूध ढुवानी ट्याङ्क) प्रयोग गर्न भनेपछि व्यवसायीले निजी डेरीमा दूध बिक्री गर्न थालेका छन् । सेन्टरका सहायक प्रमुख नरबहादुर विष्टले स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याटमा दूध ढुवानी गर्न भनेपछि व्यवसायीले निजी डेरीमा बिक्री गर्न थालेको बताएका छन् । उनले भने, “आठ हजार लिटर दूध सङ्कलन हुन्थ्यो, अहिले करिब दुई हजार ५०० लिटर मात्रै आउँछ, अझै केही निजी डेरीमा जाने बुझियो ।” उनका अनुसार सेन्टरमा विशेषगरी कृषि सहकारीमार्फत दूध आउने भएकाले सहकारीले चिलिङ भ्याट खरिद गर्न अनुदान मागिरहेका छन् । डिडीसीको गुणस्तरीय दूध मात्रै खरिद गर्ने नीतिअनुसार नियम बनाउँदा दूध आयात घटेको विष्टले बताए । उनले निजी डेरीमा अनुगमन गरी निर्देशिकाअनुसार स्वच्छ दूध आयात–निर्यात गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सेन्टरमा केही महिनाअघिसम्म ५० सहकारीले दूध ल्याउने गर्दथे । आफूहरुले लगानी गर्न नसकेकाले सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिए भाँडा परिवर्तन गरिने ज्याम्दीका दूध व्यवसायी नकुल पराजुलीले बताए । उनले भने, “हामी पनि दूधमा स्वच्छता कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ, गैरनाफामूलक सहकारीका दूध सङ्कलकले चिलिङ भ्याट परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारसँग अनुदान मागेका हौँ ।” नियम लगाएपछि सेन्टरमा दूध ल्याउने पाँचखालका केही स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि निजी डेरीमा दूध बिक्री गर्न गएको पाइएको छ । पनौती नगरपालिकामा भने स्थानीय डेरीमा अनुगमन गरी निर्देशिकाअनुसार दूध ढुवानी गर्न सचेत गराइएको प्रमुख भीम न्यौपानेले बताउँदै भने, “केही डेरीले भाँडा परिवर्तन गरिसके, केहीले गर्ने भएका छन् ।” ४२ डेरीको दूध परीक्षण गरिएकामा ३० को दूध दुषित पाइएको उनले जानकारी दिएका हुन् । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । उनले भने, “अनुगमन गरी सचेत गराएका छौँ, अधिकांश व्यवसायीले चिलिङ भ्याटमा अनुदान मागेका छन्, यसको व्यवस्थापन नगरिएसम्म निर्देशिकाअनुसार जान कठिनाइ नै देखिन्छ ।” उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा दूधमा केमिकल नमिसाउन तथा प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण नगर्न सचेत गराइएको छ । भण्डारीले भने, “अब कृषकले बिहानको बिहानै र साँझको दूध साँझै बिक्री गर्नुपर्नेछ ।” दूधमा मानिसले खाने सोडा तथा साबुन बनाउन प्रयोग हुने काष्टिङ सोडा (जसले दूध जम्न र फाट्न दिँदैन), चिनी र पीठोलगायतका वस्तु मिसाउने गरेको जनगुनासो आएपछि चिस्यान केन्द्र तथा सङ्कलन केन्द्रमा अनुगमन गरिएको भण्डारीले बताएका हुन् । प्रयोगशालाको रिपोर्टपछि चिलिङ सेन्टर तथा दूध सङ्कलन केन्द्रलाई कारवाही हुनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकका केही व्यवसायीले दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पुरानै विधि अपनाउने भन्दै अटेर गरेको भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । निर्देशिकाअनुसार दूधमा स्वच्छता कायम गराउन प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन तथा कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताएका हुन् । जिल्लामा करिब ५० चिलिङ सेन्टर रहेका छन् भने ३०० भन्दा बढी दूध सङ्कलन केन्द्र छन् । यसरी, खाद्य पदार्थमा समस्या थपिँदै गएपछि प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार २४ स्थानमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा क्षेत्रीयस्तरको खाद्य प्रयोगशाला तथा काठमाडौँमा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन देखिएमा रु ५० हजार जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद, वा दुवै जरिवाना गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । रासस
सातै प्रदेशले आज साढे दुई खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै, प्राथमिकतामा ठूला आयोजना
काठमाडौं । आज असार १ गते अर्थात प्रदेश सरकारको दोस्रो बजेट आउने दिन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज सातै प्रदेशका सरकारले आगामी आव २०७६\७७ को लागि बजेट ल्याउन लागेका हुन् । सातै प्रदेशले कुल साढे दुई खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश ३ को रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउने अनुमान गरिएकोछ । यी दुई प्रदेशमध्ये प्रदेश ३ ले ५० अर्बको बजेट ल्याउन लागेको उक्त प्रदेशका योजना आयोग सदस्य श्याम बस्नेतले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्बको बजेट ल्याउन लागेको छ । सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो सदनमा बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश १ ले ४० अर्ब, प्रदेश २ र ५ ले ३५ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब र कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब बजेट ल्याउन लागेका छन् । सबै प्रदेशको प्राथमिकतामा साना आयोजनाभन्दा पनि ठूला आयोेजना परेका छन् । जलस्रोत, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनका साथैसडक, खानेपानी र उद्यमशीलतालगयातका सामाजि र आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई तोकेको वित्तीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीलाई समेत स्रोतको आधार मानेर बजेट बनाएका छन् । । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई समेत आधार स्रोतको आधार मानेको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी आगामी आवमा ९९ अर्ब ८४ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्दैछ । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आइतवार अपराह्न ४ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको बताएका छन् । प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । यो पनि पढ्नुहोस् नयाँ आवमा प्रदेशका याेजना : विद्युतीय सवारीदेखि हवाईजहाज सञ्चालनसम्म
न्यूरोड क्षेत्रमा आजदेखि स्मार्ट पार्किङ, पार्ककेटीएम एपबाट बुक गर्न सकिने
काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यूरोड क्षेत्रमा आजदेखि स्मार्ट पार्किङ शुरु भएको छ । केही दिनदेखि परीक्षण गरिंदै आएको स्मार्ट पार्किङको आज बिहान काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गरेका हुन् । त्रिभुवनको सालिकदेखि दायाँ र बायाँ पर्किङ गर्न सकिन्छ । पार्ककेटीएम एप बाट बुक गर्न सकिन्छ, बुक गरेको १५ मिनेटमा सवारी साधन पुगिसक्नु पर्नेछ । अन्यथा अर्कैले बुक गर्नेछन् । सो स्थलमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधान पार्किङ गर्न सकिन्छ । रियल टाइम बिलिङ हुन्छ, त्यस्को रेकर्ड महानगर को सर्भरमा रहने छ । दिनभर पार्किङ गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न स्मार्ट पार्किङ शुरु गरेको मेयर शाक्यले बताए । कार्यक्रममा उप मेयर हरिप्रभा खड्गी भने सहभागी भइनन् । न्यूरोड क्षेत्रका ५ स्थानमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था रहेको पार्किङ सञ्चालक कम्पनी ह्वील्स ट्रुलीयोर्सले जनाएको छ । कम्पनीका आइटी कोअर्डिनेटर हरिश अग्रवालका अनुसार रामेश्वरम, विशालबजार, खिचापोखरी, धर्मपथ र पाकोमा स्मार्ट प्रणाली उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यी स्थानमा ८०० बाइक र ६० वटा गाडी पार्किङ गर्ने क्षमता रहेको छ । बाइकका लागि प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ र गाडीको लागि प्रतिघण्टा ८० रुपैया शुल्क लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । १५ दिन भित्रै दरबारमार्गमा पनि स्मार्ट पार्किङ यता, दरबारमार्गमा समेत स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनको तयारी भएको छ । कम्पनीका अनुसार १५ दिन भित्र उक्त स्थानमा पार्किङ सञ्चालन हुनेछ । त्यहाँ ३५ वटा गाडी र १५० बाइक पार्किङ गर्न सकिने छ । ९० लाखको लगानी काठमाडौँ महानगर र कम्पनीको सम्झौता अनुसार स्मार्ट पार्किङबाट उठेको शुल्क १० देखि १५ प्रतिशत सम्म कम्पनीले राख्नेछ । बाँकी व्यवस्थापकीय खर्च कटाएर महानगरले पाउनेछ । न्यूरोड र दरबारमार्गमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गर्न ९० लाख लगानी गरिएको छ ।
ऊर्जामा हुँदैछ धमाधम काम, हरेक दिन फिल्डमा खटिन्छन् कुलमान
काठमाडौँ । काम गर्ने निकायको सार्थक प्रयास भयो र निर्माण व्यवसायीले पनि इमान्दार भएर काम गर्यो भने जतिसुकै अप्ठ्यारा समस्या पनि समाधान हुने दृष्टान्त पछिल्ला दिनमा स्थापित हुन थालेका छन् । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशक भन्दा बढी समय व्यतित भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न हुन थालेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १६ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत् प्रवाहसमेत भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अझै एक महीना बाँकी रहेको सन्दर्भमा थप छ प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै एक दर्जन बढी सवस्टेशन पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन् । रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माणले सहज विद्युत् आपूर्तिको मार्ग प्रशस्त मात्रै गरेको छैन, आर्थिक समृद्धिको मार्गसमेत प्रशस्त गरेको छ । प्राधिकरणले रुग्ण ठानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । सो आयोजनाको पहिलो युनिटले ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ भने दोस्रो युनिटले पनि यही असारभित्रै उत्पादन शुरु गर्नेछ । त्यस्तै कुलेखानी तेस्रोले पनि पहिलो युनिटबाट सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ । निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालकुदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा रुग्ण भनेर छाडिएका र समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसले निरन्तर काम गरे प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । कुरा मात्रै गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रमा हट्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करीब एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जल ऊर्जा थप हुनेछ । विगतमा विद्युत् नपाएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई । अब भने प्राप्त भएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विसं २०७५ वैशाखमा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र, सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा दशक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको चासोका कारण पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामा पुगेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरवाही तथा स्थानीय स्तरमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायतका समस्यामा अल्झिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको गत वैशाख २४ गते चार्ज गरिएको छ । यस्तै तेस्रो खण्ड कूल २६.६६ किलोमिटर पनि यही असार मसान्तभित्र चार्ज हुने क्रममा रहेको छ । मध्य मस्र्याङदी डुम्रे–दमौली खण्ड पनि चार्ज भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुश्मा–तल्लो मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि असार मसान्तस्म्म चार्ज हुने क्रममा छ । लमही घोराही १३२ केभी, कसुम हापुरे १३२ प्रसारण लाइन आयोजनाको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै माथिल्लो त्रिशूली थ्री एसँग जोडिएका चार वटा साना ठूला प्रसारण लाइनको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसमा तीन किलोमिटर लामो त्रिशूली थ्री ए देखि त्रिशूली थ्री बी हब, त्रिशूली थ्री बी हबदेखि बाँड भन्ज्याङ ७६ सर्किट किलोमिटर, बाँडभन्ज्याङदेखि मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको २२ सर्किट किलोमिटर र भूमिगत केवल मातातीर्थ पनि सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कूल ६६८ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन स्वयम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्ष भएकाले हरेक जसो आयोजनामा चासो लिँदै काममा कुनै समस्या हुन नदिने गरी आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हरेक दिन जसो नै प्रत्येक आयोजनाको अवस्था र समस्याको निरुपणका लागि आफै निर्माणस्थलमा खटेका छन् । जसका कारण आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । केही आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले पनि जटिलता पैदा गरेको छ । समस्या भएका आयोजनालाई गति दिन अपनाउनुपर्ने सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गरिएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । कूल ११ जिल्ला पार गर्नुपर्ने सो आयोजनाको हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तो बन्दा केही समस्या देखिएपनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ । सोलु करिडोरमा देखिएको समस्या पनि क्रमशः समाधान भई निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले गरेको सार्थक प्रयासले केही आयोजना सम्पन्न भए पनि केही आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट पनि सार्थक प्रयत्न गरिएको छ । रासस
बजेटदेखि बजेटसम्मः शेयर बजार ‘हाफ सेञ्चुरी’ कम
काठमाडौँ । सातै प्रदेश सरकारले आज नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको १५ दिनपछि प्रदेशहरुले केन्द्रले दिएको अनुदानलाई समेत जोडेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेका हुन् । संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुने दिनको बीचमा खुलेको शेयर बजार करिब ‘हाफ सेञ्चुरी’ले घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बजारप्रति सकारात्मक सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि त्यसको प्रभाव पर्न नसक्दा बजारमा निराशा देखिएको हो । यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४४.३२ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । बजेटपछि बजार नौ दिन खुला रह्यो । बजेटले केही नीतिगत व्यवस्था गरेपनि बजार भने निरन्तर ओरालो लागेको छ । गतसाता पनि बजारको मापक सूचक ओरालो लागेरै बन्द भएको छ । केही कम्पनीको शेयर भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । गत बिहीबार अर्थात् यही जेठ २३ गते एक हजार २८४.५९ अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक यस साताको अन्तिम दिन २.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार २६९.५५ बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो बिहिबारदेखि गतसाताको बिहिबारसम्म बजार १५.०४ बिन्दुले घटेको छ । आइतबार काठमाडौँ उपत्यकमा सार्वजनिक बिदा परेका कारण शेयर बजार बन्द रह्यो । सोमबार खुलेको बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ८.७८ अंकले घट्यो । उक्त दिन विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन र सामूहिक लगानी कोष उपसमूहमा सामान्य सुधार आएपनि बाँकी सूचक ओरालो लागेका थिए । कूल १७३ वटा कम्पनीको १८ लाख ५९ हजार २४८ कित्ता शेयर रु ५८ करोड ८८ लाख २२ हजार ६२५ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । यस्तै मंगलबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ०.१७ बिन्दुले बढेर एक हजार २७५.९८ अङ्कमा थामियो । सो दिन कूल १७४ कम्पनीका १५ लाख नौ हजार ८८५ कित्ता शेयर रु ४८ करोड आठ लाख ७६ हजार ९८६ मा खरीद बिक्री भए । बुधबार पुन कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३.५० बिन्दुले घटेर एक हजार २७२.४८ अङ्कमा पुग्यो । कूल १७४ कम्पनीका १८ लाख ७१ हजार ८०९ कित्ता शेयर रु ५० करोड २६ लाख ८२ हजार ८८१ मा खरीद बिक्री भए । कारोबार भएका १२ उपसमूहमध्ये तीन उपसमूहको मात्रै शेयर बढ्यो । बिहिबार पनि बजारले ओरालोको यात्रा तय गर्यो । उक्त दिन नेप्से परिसूचक २.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार २६९.५५ बिन्दुमा झरी बजार बन्द भयो । कूल १७० कम्पनीको १४ लाख २३ हजार ६८७ कित्ता शेयर रु ४५ करोड ६५ लाख छ हजार ९४५ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । गतसाता स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छ लाख १८ हजार ६१० कित्ता साधारण शेयर, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ५२ हजार ६४० कित्ता शेयर लाभांश र यूनियन हाइड्रो पावरको कूल ७५ लाख कित्ता साधारण शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन् ।
