गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन, माइतीघरमा ठूलै जमघट
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ताको घोषणा गरे पनि सो विधेयक खारेजीको माग गर्दै आज माइतीघर मण्डलमा सरोकारवालाहरूले खबरदारीसभा आयोजना गरेका छन् । सभामा ठूलो संख्यामा उपस्थिति देखिएको छ । सो विधेयकले गुठीको सम्पदा र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने भएकाले प्रदर्शनकारीले खारेजीको माग गरेका हुन् । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले थप परामर्शका लागि भन्दै मङ्गलबार विधेयक फिर्ता लिइएको निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले सो विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा भ्रम उत्पन्न गराउने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सरोकार पक्षसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको जनाउँदै विधेयक फिर्ता लिइएको जानकारी दिएकी थिइन् ।
तोकिएको समय सकिएको डेढ महिना हुँदा पनि निर्माणाधीन पुल सम्पन्न हुन सकेन, आयोजकलाई कालोसूचीमा राख्न माग
काठमाडाैं । सगरमाथा राजमार्गको दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको फोक्सिङटारस्थित सुनकोशी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुलको फाउण्डेसन मात्र तयार भएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने फोक्सिङटारमा निर्माण गरिने पुल विसं २०६९ चैत २३ गते ठेक्का लागेर २०७३ कात्तिकमा डिजाइन परिवर्तन गरी काम थालिएकामा २०७५ चैतमै सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिएको छ । फोक्सिङटारमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिएको डेढ महिना बित्दा करिब ३० प्रतिशत मात्र काम भएको पाइएको सडक विभाग पुल योजना पूर्वी क्षेत्र नं १ का आयोजना प्रमुख कैलाश साहले बताएका छन् । आयोजना प्रमुख साहका अनुसार शुरुमा विसं २०७३ चैत २४ गतेसम्ममा पूरा गर्ने गरी ‘ससपेन्सन ब्रिज’ निर्माण गर्न विसं २०६९ चैत २३ गते ठेक्का लागेको थियो, तर त्यसको सट्टा ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माण गर्ने भन्दै २०७३ कात्तिकमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको हो । करिब रु १९ करोड ६० लाखमा पूरा गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनी गौरी पार्वती वाइपी जेभीले जिम्मा लिएको ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माणको काममा चरम ढिलासुस्ती देखिएको जिल्लावासीको गुनासो छ । हाल ढिलासुस्तीको कारण त्यही डिजाइन परिवर्तन र डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलाई देखाउने गरिएको छ । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको फोक्सिङटार खोटाङ र पूर्वी शहर जोड्ने प्रमुख नाका हो । तर, जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने जयरामपछिको अर्को महत्वपूर्ण फोक्सिङटार पुल निर्माणमा कामको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । डिजाइन स्वीकृत नहुञ्जेल निर्माण कम्पनीले पुलको काम गर्न सकेन । तर, पुलको नयाँ डिजाइन स्वीकृत भएयताको पुलको काममा ठेकेदारको चरम ढिलासुस्ती देखिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । फोक्सिङटारको भौगोलिक अप्ठ्यारोका कारण ‘ससपेन्सन ब्रिज’ निर्माणको काममा ढिलाइ हुने भएकाले डिजाइन परिवर्तन गरेर ‘आर्क’ डिजाइनको पुल निर्माण शुरु गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । बाढीका कारण पुल निर्माणको काम हरेक वर्षातकाे समयमा करिब चार महिना रोकिने गरेको छ । यसरी, ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले गृहमन्त्रीसमक्ष २०७५ कात्तिक ५ गते ठेकेदार कम्पनी गौरी पार्वती वाइपी जेभीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न माग गरेका थिए । शुरुका समयमा ढिलासुस्ती गरेको ठेकेदारले पछिल्लो समयमा चाहिँ पुलको कामलाई गति दिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । रासस
२७.५ मेगावाटको सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन आगामी आवबाट, ठेक्का प्रक्रिया नै ६ महिना लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सन निर्माण कार्य आगामी आवदेखि शुरु हुने भएको छ । साढे २७ मेगावाट विद्युत सहित एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्य सहित सिँचाइ विभागले पाँच वर्षअघि यो बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सन आयोजनाको गृहकार्य थालेको हो । हाल आयोजना निर्माणका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन( ईआईए) को काम भइरहेको आयोजना प्रमुख शुशीलचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । ‘फिल्ट काम सकिएको छ,’ उनले भने ‘अब छिट्टै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैछौं ।’ आयोजना ठेक्का लगाउनेदेखि छनोट प्रक्रियासम्म ६ महिना लाग्न सक्छ । ठेकेदार छनोट पछि काम शुरु हुने आचार्यले बताए । आयोजना चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना आयोजनाले गरेको छ । प्रारम्भिक चरणमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सो लागतमध्ये विद्युत उत्पादनमा ५३ अर्ब र सिँचाइमा ३७ अर्ब खर्च गर्ने योजना थियो । यद्यपी विद्युतमा गरिएको लगात अनुमान ४२ मेगाका हो । विद्युत उत्पादन नै घट्ने भएपछि लागत पनि घट्ने आचार्यले बताए । प्रारम्भिक अनुमान साढे १४ मेगावाट घट्ने देखिएको छ । तराई मधेशमा सिँचाइ र विद्युतको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमकितामा राखेको छ । उक्त परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम) को प्रयोगका कारण सहज भएकाले सो आयोजनामा समेत पनि टीबीएम प्रविधिको प्रयोग गर्ने सोचमा सरकार लागेको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगतिका आधारमा पनि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउन सकिने आधार र विश्वास पैदा भएकोे विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण बेल्बासेले बताए । टीबीएमको प्रयोगपछि सुरुङ खन्न थालिएको एक वर्षमै ७५ प्रतिशत बढी निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । आयोजनामा कुल १२ दशमलब दुई किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट २ नम्बर प्रदेशका चार जिल्ला बारा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा तथा महोत्तरीको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुग्नुका साथै मरिन उपत्यकामा पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । परियोजनाबाट २ नम्बर प्रदेश आमजनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार भइसकेको छ । सिन्धुलीको खुर्कोट नजिक सुनकोशी नदीमा बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत पानी मरिन उपत्यकामा खसालिने छ । आयोजनाले विकास र पुर्वाधारको माध्यमबाट सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाले हिमाल र पहाडलाई जोड्नुका साथै राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ । योजना सम्पन्न हुन चार वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख आचार्यले बताए । नेपालमा सनुकोशी मरिन ड्राइभर्सन वाहेक २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
अग्निपीडितका लागि राहत, ३९ परिवारको आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न
काठमाडाैं । आगलागीबाट खण्डहर बनेको बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ नवीगाउँको बस्ती पुनःनिर्माण गरिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाले अग्निपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको रु एक लाख राहत रकम र नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराएको जस्तापाताले अग्निपीडितको घर पुनःनिर्माण गरिएको हो । विसं २०७५ मङ्सिर ९ गते नवीगाउँमा भएको भीषण आगलागीबाट घरबासविहीन बनेका ३९ परिवारको आवास पुनःनिर्माणकार्य सम्पन्न भएको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले बस्ती निर्माणका लागि ३९ घरपरिवारलाई पहिलो किस्ता रु २५ हजार पहिला नै हस्तान्तरण गरेको थियो भने बस्ती निर्माण सम्पन्न भएसँगै अन्तिम किस्ता रु ७५ हजार हस्तान्तरण गरिएको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको तर्फबाट रु एक लाख तथा नगरप्रमुखको व्यक्तिगत रङ्गीन जस्तापाता र एक/एक थान सौर्य उपकरण सहयोग गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । आगलागीबाट खरानी बनेको नवीगाउँको पुनःनिर्माणपछि बस्तीको मुहार नै फेरिएकामा अग्निपीडित खुशी भएका छन् । “जनताका निम्ति धेरै आलोचनाका बीचमा बस्ती पुनःनिर्माण गरेका छौँ”, नगरप्रमुख नेपालीले भने, “अग्निपीडितले गाउँमै सिंहदरबार आएको बल्ल महसुस गर्न पाए ।” आगलागीबाट घर पूर्णरुपमा नष्ट भएपछि अस्थायी छाप्रोमा बस्दै आएका अग्निपीडित दिलीपकुमार विकले ढोरपाटन नगरपालिका र नगरप्रमुखको सहयोगमा नयाँ घरमा बस्न पाउँदा साँच्चिकै स्थानीय सरकार घरदैलोमा आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । पहिले कुरुप देखिने नवीगाउँ अहिले एउटै रङको जस्तापाताले छाएको एकै प्रकारको घरले सुन्दर भएको छ । सुन्दर आवाससँगै सोलार पातासमेत पाएपछि आफूहरुमा खुशीकाे सीमा नरहेको अग्निपीडित काले कामीले बताए । रासस
राउटेलाई नागरिकता दिइने, बस्ती प्रवेशका लागि शुल्क
काठमाडाैं । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका राउटे समुदायलाई सरकारले नागरिकता दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले दिएको परिचयपत्रका आधारमा नागरिकता दिने भएको हो । सो गाउँपालिकाले गत वर्ष परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । सोही परिचयपत्रका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले बताएका छन् । राउटे समुदायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका सचिव डा. विकेले भने, “सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणलगायतका अन्य सरकारी कामकाजमा सहजता हुने भएकाले नागरिकता वितरण गर्न लागिएको हो ।” उनले राउटे समुदायसँग काम गरिरहेका सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । यसरी, अघिल्लो वर्ष गुराँस गाउँपालिका–८ को ठेगाना राखेर परिचयपत्र पाएका उनीहरुले गुराँस गाउँपालिकाकै स्थायी बासिन्दाको रुपमा नागरिकता पाउने भएका हुन् । “राउटे समुदायले जहाँबाट परिचयपत्र पाएका थिए, त्यहीँको ठेगाना राखेर नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रिया शुरु गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन् । प्रक्रिया पुर्याएर राउटे बस्तीमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्कोटाको भनाइ छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको बेतीनी खोला किनारबाट दुई साताअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–५ कान्छी बजारमा बस्ती सारेका छन् । राउटे समुदायको जनसङ्ख्या १४६ छ । उनीहरु कल्याल, रास्कोटी र राजवंशी ठकुरी छन् । राउटे बस्ती हेर्न शुल्क बाह्य नागरिक मनपरि रुपमा राउटे बस्तीमा प्रवेश गर्दा उनीहरुको परम्परागत संस्कार र संस्कृति लोप हुँदै गएको र विकृति बढ्दै गएको भन्दै गुराँस गाउँपालिकाले बस्ती हेर्न जानेसँग शुल्क लिन थालेको छ । लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सुरक्षाका लागि बस्ती हेर्न जानेसँग शुल्क लिन थालिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका नागरिकका लागि रु १०, नेपाली नागरिकका लागि रु २०, विदेशी नागरिकका लागि रु ५००, अडियो भिडियो डकुमेन्ट्री मोबाइलका लागि रु १००, अडियो, भिडियो र क्यामराका लागि रु एक हजार शुल्क तोकेको छ । शुल्क तोकिएको बोर्ड राउटे बसोबास क्षेत्र प्रवेशद्वारमै राखिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओलीका अनुसार बस्ती प्रवेशका लागि शुल्क लिन थालेपछि राउटे बस्तीमा मनपरि रुपमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या घटेको छ । बस्ती हेर्न जानेबाट उठेको रकम राउटे समुदायको उत्थान र संरक्षणमा लगाउने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् । अहिले राउटे समुदाय बसेको क्षेत्र गुराँस–५ कान्छी बजारको खुला चौरलाई डोरीको सहायताले घेरबार गरिएको छ । गाउँपालिकाले बस्ती प्रवेश गर्नेका लागि शुल्क उठाउन दुई कर्मचारी खटाएको छ । एइआइएन लक्जेम्वर्गको सहयोग, गुराँस गाउँपालिकाको समन्वयमा सोसेक दैलेखमार्फत सञ्चालित राउटे परियोजनामार्फत एक अहेव र दुई जोडी शिक्षक राउटे बस्तीमा खटिएका छन् । रासस
एबीसी जाने पदमार्गमा बने २ झोलुङ्गे पुल, आरोहीलाई सुबिधा
म्याग्दी । म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्गमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । पर्यटन कार्यालय पोखराको सहयोगमा अन्नपूर्ण खोलामा थप दुई झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पदमार्गअन्तर्गत फुतफुते झरनामा ३० मिटर र गुराँसे ओढारमा २५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको हो । कार्यालयको रु १० लाख अनुदान र स्थानीयवासीको श्रमदानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको गाउँ संरक्षण व्यवस्थापन समिति नारच्याङका अध्यक्ष तेज गुरुङले बताए । यस वर्ष घोरल खसेको भिरको फेदीमा ३६ मिटर र भुसकेतको जङ्गलस्थित अन्नपूर्ण खोलामा ३४ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण शुरु भएको छ । प्रदेशको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले झोलुङ्गे पुल बनाउन रु १५ लाख विनियोजन गरेको छ । यसअघि छोटेपामा विसं २०६४ मा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको थियो । अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने पदमार्गलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका चन्द्रजित पुनले बताए । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण र निलगिरिखोलामा हाल काठका अस्थायी पुल (फट्के) आवतजावत गरिँदै आएको छ । केही ठाउँमा रुख ढलाएर खोलामाथि राखेर आवतजावत गर्ने बाटो बनाइएको छ । विसं २०६८ मा नारच्याङका बासिन्दाले आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग पहिचान गरेका थिए । यसअघि हिमाल आरोहीहरु मुस्ताङको ताक्लुङ हुँदै करीब पाँच दिन भिर र जङ्गलमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर आधार शिविर पुग्ने गर्दथे । नारच्याङ गाउँदेखि तीन दिनको पैदलयात्रापछि आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । पदमार्ग पहिचान भएपछि सरकारी निकाय र स्थानीयवासीको सक्रियतामा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ । यस वर्ष हुमखोलादेखि आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । नारच्याङका करीब ३० मजदुर एक महिनायता जङ्गलमै बास बसेर पदमार्ग स्तरोन्नतिको काममा जुटेका छन् । गत वर्ष मिस्त्रीखोला आधार शिविरमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को रु १० लाख सहयोगमा २० जना क्षमताको आश्रयस्थल निर्माण गरिएको थियो । यस वर्ष एक्यापको रु १५ लाख सहयोगमा छोटेपा र आधार शिविरको पञ्चकुण्ड ताल परिसरमा १५÷१५ जना क्षमताको आश्रयस्थल बनाउन लागिएको छ । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको आधार शिविर नजिकबाट हिमालको अवलोकन, हिमताल, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ । रासस
मालपोतमा अनलाइनबाट सेवा शुरु गर्ने ६६औँ जिल्ला बन्याे जाजरकोट
काठमाडाैं । मालपोत कार्यालय जाजरकोटले मङ्गलबारदेखि अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यालयले पहिलो सेवाग्राही भेरी नगरपालिका–८ की बुदी नेपालीलाई भेरी नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीद्वारा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गरेर औपचारिक रुपमा सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अबको पुस्ता प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताउँदै नगरप्रमुख घर्तीले सेवा प्रवाहमा हुने अनियमिततालाई अनलाइन सेवाले बन्द गरिदिने बताए । प्रविधिकै माध्यमबाट समृद्धिको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै अनलाइन सेवाले गुम्दै गएको जनविश्वासलाई नयाँ ढङ्गले जागृत गर्ने प्रमुख घर्तीले बताएका हुन् । देश र जनताको अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्ध राख्दै आएको मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अभिलेखको खोजी गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताएका छन् । हाल जाजरकोट जिल्लामा भने सोचे जस्तो नेट/इन्टरनेट सेवा नभएको भएता पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने प्रजिअ बस्नेतको भनाइ रहेको थियो । अनलाइन सेवाबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिने जिल्लामा जाजरकोट ६६औँ जिल्ला हो । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएपछि यसको सम्पूर्ण अभिलेख सिंहदरबारमा हुने र जग्गाधनीको फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे पनि कम्प्युटरमार्फत गराइने छ । सर्वसाधारण जनताको सेवासुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, भू–अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्न, भूमि व्यवस्थापनकार्यलाई सेवामुखी एवं सूचनामूलक बनाउन, जमिनमा सीप र श्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरिबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन, भू–राजश्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउन, आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू–सूचना प्रणालीको विकास गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ । रासस
राष्ट्र बैंकको बन्द कोठामा उठेको ‘सोसल बैंकिङ’को सवाल, वाणिज्य बैंकले लागू गर्नसक्ला ?
काठमाडौं । सोमबार मध्यान्ह नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग कुराकानीको क्रम चलिरहेकाे थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा किन प्रवाह गर्न उदासिन भए भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको विचार आदान प्रदानकै क्रममा मिसिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत् बैंकहरुले सोसियल बैंकिङको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्ने भए पनि त्यसाे हुन नसकेकाे विषयमा चर्चा भइरहेको उक्त विषय पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारीहरुको आगमनपछि त्यतैतिर मोडियो । अनौपचारिक माहौलमा भइरहेको कुराकानीमा प्रवक्ता निरौलाले राष्ट्रिय वाण्ज्यि बैंकलाई त्यस्तै बैंकिंको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । त्यस्तो सोसियल बैंकिङ जसले जनताको जनजीवन, आर्थिक उपार्जन र उद्यमशीलताई एक आपसमा जोड्न सक्छ, त्यस्ताे बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि निरौलाले सुझाव दिए । ‘तपाईँहरु पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था भलै निजी क्षेत्रको सानो अंश तपाईहरुमा मिसिन आएको छ, तर तपाईँहरुले आफूलाई फरक रुपमा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ? तपाईँहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको अवस्था अरु बैंकहरुको जस्तै छ, सीसीडी अनुपात खुकुलो थियो, अब त्यो कसिलो बन्दै गयो, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि लगभग उस्तै हुन गयो, आफूहरुलाई फरक देखाउन र राज्यकाे बैंक बन्न पनि अब तपाईँहरु त्यतातिर लाग्नुपर्छ, बरु त्यसका लागि के के सब्सिडाइज गर्नुपर्ने हो, राष्ट्र बैंककहाँ प्रस्ताव ल्याउनुस्’ प्रवक्ता निराैलाले भने । उनले थपे ‘तपाइँहरु आजसम्म जति कर्जा गयो, गयो । अब ती कर्जाहरुलाई विस्तारै साइजमा ल्याउँछौं, अब ‘बिग सेल’मा होइन ‘मास सेल’मा जान्छौं भनेर अघि बढ्नुभयाे र आजदेखि १० करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दैनौं, आयातमुखी प्रयोजनका लागि ऋण दिँदैनौ, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन्छौं भन्नुभयाे भने नयाँ जमानाकाे फरक किसिमकाे बैंक बन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए सरकारले पनि नमान्ने कुरा हुँदैन, राष्ट्र बैंकले सब्सिडाइज नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन ।’ निराैलाकाे अवधारणालाई वाणिज्य बैंकका ती अधिकारीहरुले सिद्धान्ततः स्वीकार गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सरकारको स्पष्ठ निर्देशन र राष्ट्र बैंकको त्यस्तो नीति आए आफूहरु त्यस्तो अवधारणाअनुसार अघि बढ्न समेत तयार रहेको बताए । ‘हाे, तपाइँहरुले भनेजस्तै हामी अरुभन्दा धेरै फरक हुन सकेका छैनौं । सस्तोमा निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थियौं, तर अहिले स्प्रेडदर घटाउनकै लागि निक्षेपको ब्याजदर बढायौं । हामीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्थ्यौं तर निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी नीतिका कारण त्यो भएन, कर्जा सस्ताे हुँदा निक्षेपकाे अधिकतम ब्याज र कर्जाकाे अधिकतम ब्याजभन्दा पनि कम हुने अवस्था आयाे, त्यसैले बचत निक्षेपमा ५० बेसप्वाइन्टले ब्याज बढाइदियौं’ – श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले त्यसरी अघि बढ्न निर्देशन दियाे र राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेमा हामी त्यतातिर जान नसक्ने भन्ने केही छैन ।’ त्यसाे त, सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा आधारित रही सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्न हालसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उदासिन छन् । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत नै रहेको, ऋणलाई सीसीडी अनुपातमा गणना नगर्न मिल्ने प्रावधान र परियोजना कर्जाअन्तर्गत जग्गाजमीन र उपकरणहरु धितोमा रहने भएपछि कृषि कर्जामा केही हदसम्म कर्जा प्रवाह भए पनि अन्य हकमा कर्जा प्रवाहको आकार शुन्यप्रायः नै छ । त्यो कार्यक्रम किन सफल हुन सकेन र त्यसमा कस्तो सुधार ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा यो वर्षको बजेटले निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष तामझामसाथ ल्याएको कार्यक्रमको असफलतासँगै सरकारले सरकारलाई त्यसलाई ‘त्यागिदिएको’ छ, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयासहरु भए पनि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा गर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ । सोसियल बैंकिङकाे अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा ? सोसियल बैंकिङ सामाजिक, वातावरणीय र दीगो लाभको सिर्जना गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने वित्तीय सेवा हो । यसले मुख्यतया तीनओटा बटमलाइनलाई आत्मसात गर्छ, समुदायिक पृष्ठभूमि, वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास र नयाँ व्यवसायको सुरुवात । यसले आफ्ना ग्राहकहरुसँग दीर्घकालिन सम्बन्ध स्थापित गर्दै ती व्यक्तिहरुको जनजीवनका आर्थिक गतिविधि र जोखिमसँग प्रत्यक्ष सरोकार समेत राख्छ । दीर्घकालिन, आत्मनिर्भर, पारदर्शी, समावेशी वित्तीय सेवाको परिकल्पना यसले गर्छ । कतैकतै यसलाई पी टू पी मोडेलमा सञ्चालन समेत गर्ने गरिएको छ जसमा वित्तीय मध्यस्तकर्ता नै रहँदैनन् । सन् २०१४ सम्म विश्वको कुल लगानीमध्ये ३०.२ प्रतिशत लगानी यो क्षेत्रमा भएको ग्लोबल सस्टेनेवल इन्भेष्टमेन्ट एलाइन्सले जनाएको छ । जसमध्ये एशिया महादिपमा सबैभन्दा कम अर्थात् ०.८ प्रतिशत लगानी यस्तो क्षेत्रमा भएको एलाइन्सको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सोही समयमा युरोपले सबैभन्दा बढी ५८.८ प्रतिशत त्यस्तो लगानी गरेको थियो । नेपाली क्लिन विजिनेसमा ‘रिसोर्स ग्याप’ नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरु सोसियल बैंकिङ कै अवधारणा अन्तर्गत खुलेका छन् । यद्यपि यस्ता संस्थाहरुको क्षेत्र र पहुँच ज्यादै संकुचित छ । घरेलु उद्योग तथा कृषि उत्पादनमा मात्रै सीमित भएका छन् । वित्तीय साक्षरता नभएका, पहुँच नपुगेका वा ससाना व्यवसाय गर्नेमा मात्रै सीमित रहेको हुनाले वित्तीय रुपमा साक्षर र क्लिन विजिनेस गर्न चाहनेहरुका लागि अहिले पैसाकाे अभाव छ । फेरि यस्ता संस्थाहरुको ब्याजदर एकदमै उच्च हुनाले साना तथा मझौला स्केलका उद्योगहरुले त्यो ब्याजदर एफोर्ट गर्नसक्ने अवस्था समेत छैन । त्यसैले पनि स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धनात्मक, वातावरणमैत्री र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउने बैंकको आवश्यकताको महशुस समेत विज्ञहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा यसको भूमिका र आवश्यकता देखिन्छ ।
