वान प्लस ७प्रो नेपाली बजारमा, एक वर्षसम्म इन्स्योरेन्सको सुविधा
काठमाडौँ । परम्परागत प्रविधिलाई चुनौती दिदैँ हालै वान प्लसले आफ्नो नविनतम संस्करण वान प्लस ७प्रो नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । वानप्लस ७प्रोमा क्यामेराको अनुभवलाई पुनः परिभाषित गर्ने ट्रिपल क्यामेरा, अप्ग्रेडेड स्क्रिन अनलक टेक्नोलोजी, एकनासको डिस्प्ले लगायतका विशेषताहरु रहेका छन् । वान प्लस ७प्रोले छोटो अवधिमा नेपाली बजारमा लोकप्रियता कमाउन सफल भएको छ । वान प्लसले ग्राहकहरुलाई अतिरिक्त सुविधा तथा लाभ पु¥याउने उद्देश्यले कुनैपनि वान प्लस ७प्रो को खरिदमा १ वर्षसम्मको वारेन्टी प्रदान गर्ने भएको छ । साथै वानप्लसमा स्क्रिन टुटेफुटेको अवस्थामा एक वर्षसम्मको इन्स्योरेन्स सुविधाको व्यवस्था समेत रहेको छ । वान प्लसले कम लागतमा खरिदपछि पनि गुणस्तरीय तथा जेन्यून उत्पादन प्रदान गर्दछ । यो सबै सेवा पाउनका लागि तपाईंले भ्याट बिल सहितको जेन्यून उत्पादन खरिद गर्नु पर्नेछ । वान प्लस ७प्रो देशभर उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
मेडिसिटी अस्पतालमा फोक्सोपछि स्तनको ट्युमरको सफल उपचार
काठमाडौँ । ३ साता अघि ‘माइक्रोवेभ एब्लेसन प्रक्रिया‘बाट फोक्सोमा रहेको ट्युुमरको सफल उपचार गर्न सफल नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा स्तनमा रहेको फाइब्रोडेनोमा अर्थात ट्युमरको पनि सफल उपचार गरिएको छ । १६ वर्षिय किशोरीको दुवै स्तनमा रहेका ट्युमरहरुलाई ‘माइक्रोवेभ एब्लेसन प्रक्रिया‘बाटै निष्क्रिय गरिएको हो । उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. ओमविजु पन्तका अनुसार सो किशोरीको बाया स्तनमा ३ तथा दायाँमा ४ स्थानमा ट्युमोर रहेको थियो । स्तनका लागि यस किसिमको अभ्यास नेपालमा नरहेको उनले बताए । केहि साता अघिमात्रै नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा नेपालमै पहिलो पटक एक २० वर्षीय युवकको फोक्सोको ट््युमरलाई सर्जरीको विकल्पमा ‘माइक्रोवेभ एब्लेसन प्रक्रिया‘ अर्थात बिना शल्यक्रियानै उपचार गरिएको थियो । माइक्रोवेभ एब्लेसन एक यस्तो प्रविधि हो जसले कलेजो, फोक्सो, थाइरोइड ग्रन्थी, स्तन तथा हड्डी लगायतका स्थान ३ देखि ५ सेन्टिमिटरको आकारमा रहेको ट्यूूमरको उपचार गर्न सक्छ । साधारणतया महिलाहरुको स्तनमा देखिने क्यान्सर रहित ट्युमोरलाई फाइब्रोडेनोमा भन्ने गरिन्छ । मांसपेशीमा मात्र लठ्ठाएर गरिएको यस माइक्रोवेभ एब्लेसनले शरिरमा दाग नपार्ने र एकैपटकमा धेरैवटा घाउँहरुको उपचार गर्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका वरिष्ठ सर्जन डा. सुनिलकुमार शर्मा ढकालसंगै इन्टरभेन्सन रेडियोलोजिष्ट डा. ओम विजु पन्त र डा. विवेक गुरुङ्ग तथा एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. अपुर्व शर्माको संलग्नतामा स्तनको माइक्रोवेभ एब्लेसन सफल भएको हो ।
मोबाइल विकमा मोबाइल फोन किन्दा ५ हजारसम्म छुट
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले डेबिड वा क्रेडिट कार्डमार्फत अनलाइन पेमेन्ट गरी असार ९ देखि असार १५ गतेसम्म चल्ने दराज अनलाइन सपिङको मोबाइल विकमा मोबाइल फोन किन्दा २५% वा अधिकतम ५,००० रुपैयाँसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । मुलुकभर २८४ शाखा कार्यालयहरु, २९४ एटिएम, ४६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर एवं ३५ वटा शाखारहित बैंकिङ ईकाईमार्फत् बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दैै आएको बैंकले जनाएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र प्राईम लाईफ बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र प्राईम लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंक र उक्त कम्पनी बिच आयोजित एक कार्यक्रममा सो सम्बन्धी सहमति पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतसुयोग श्रेष्ठ र प्राईम लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतापत्र अनुसार अब बैंकका ग्राहकहरुले यस बैंकको मुलुकभर फैलिएको ८५ वटै शाखा कार्यालयहरुबाट सहज रुपमा प्राईम लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् ।
क्लिन फिड लागु भए मनोरन्जनका सबै विदेशी च्यानलहरु बन्द हुने
काठमाडौं। सरकारको क्लिन फिड नियमको विरोध गर्दै ईन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक समन्वय समितीले २४ घण्टा क्लिन फिड भएका च्यानल मात्र प्रसारण गर्ने भएका छन्। समितिले सोमबार दिउँसो ३ बजे देखी मंगलबार दिउँसो ३ बजे सम्म क्लिन फिड च्यानल प्रसारण गर्ने भएको हो। यसो गर्दा केवल ५ अन्तरराष्ट्रिय च्यानल मात्र प्रसारण हुने समितिले बताएको छ। समितिले सरकारले बिना कुनै अध्ययन क्लिन फिड लागु गरेको आरोप लगाएका छन्। यसरी क्लिन फिड लागु गर्दा भारतिय च्यानलहरु सबै बन्द हुने र यसले नेपाली च्यानलहरु पनि बन्द हुने अवस्था आउने बताएका छन्। क्लिन फिड लागु हुँदा मनोरन्जनका सबै च्यानलहरु बन्द हुने समितिको दाबी छ। नेपालमा प्रसारित च्यानलहरुमध्ये ८५ प्रतिशत च्यानलहरु विदेशी रहेको नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए । इन्डियन ब्रोडकास्टर फोरमले नेपाललाई मात्रै क्लिन फिड दिन व्यवहारिक र व्यवसायिक रुपमा असमर्थ हुने उल्लेख गरेको अवस्थामा डिजिटाइजेसनको क्रममा रहेको डिजिटल टिभी व्यवसायको अर्बौं रुपैंयाको लगानी डुब्ने र संविधानले दिएको सूचना तथा मनोरञ्जनको हकबाट नेपाली जनता वञ्चित हुने समितिको दावी छ । नेपाल सरकारले चाहे जस्तो नियम लागु गर्दा नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको च्यानलहरु कलर्स, स्टार प्लस, जी टीभी लगायतका सम्पूर्ण मनोरञ्जनात्मक च्यानलहरुका साथै खेलकुद प्रेमीहरुले मन पराएका फुटबल, क्रिकेट लगायत अन्य खेलहरु प्रसारण गरिने स्टार स्पोट्र्स, सोनी टेन लगायतका च्यानलहरु पनि नेपाली जनताले हेर्न नपाउने समितिले जनाएको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको समीक्षा, अर्थमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्वन्धमा समीक्षा बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा बैठक सम्पन्न भएको हो । उक्त अवसरमा बैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनासँग सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायहरुका सचिव, सहसचिव तथा आयोजना प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाबाट प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट र खर्चको प्रतिवेदन हुने व्यवस्था गरिएकाले आउँदा दिनमा प्रदेश र स्थानीयतहबाट हुने खर्चको प्रगति समेत समय मै उपलब्ध भई खर्चको यथार्थ प्रतिवेदन हुने जानकारी गराए । यसैगरी खर्चको वास्तविक प्रतिवेदनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले सोझै भुक्तानीको प्रतिवेदन समयमा नै गर्न समेत निर्देशन दिए । वैदेशिक सहायता तर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म उत्साहजनक रुपमा ६३ अर्व सोधभर्ना प्राप्त भएता पनि अझै ४३ अर्व सोधभर्ना हुन बाँकी रहेकोले नेपाल सरकारको स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको हुँदा मन्त्रालय तथा सम्वन्धित निकायहरुले यथाशीघ्र सोधभर्ना प्राप्ति तर्फ पहल गर्न आग्रह गरे । सो अवसरमा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी समेत शीघ्र गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिव र प्रतिनिधिहरुले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा क्रममा भोगेका समस्याहरु र सोधभर्नाको अवस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उक्त अवसरमा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको समग्र र स्रोतगत खर्चको अवस्था एवं अपेक्षित प्रगति हुन नसकेका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
२९ ओटा संस्थाबाहेक अरुबाट कोष व्यवस्थापन नगर्न/नगराउन धितोपत्र बोर्डको रुलिङ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफुले अनुमति दिएका २९ ओटा संस्थाहरुभन्दा बाहेक अन्यन्त्रबाट कुनैपनि संस्थाबाट कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी काम नगर्न र नगराउन रुलिङ गरेको छ । बोर्डले विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति नै नदिएका संस्थाहरुबाट कोष व्यवस्थापन गर्दा लगानीकर्ताहरुको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका संस्थाहरुबाहेक अन्य संस्थाहरुसँग त्यस्तो कारोबार नगर्न आग्रह गरेको हो । साथै, बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नगरेका त्यस्ता संस्थालाई त्यस्तो गतिविधि गैरकानूनी भएकोले अनुमतिपत्र लिएर मात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । साथै त्यसरी बोर्डबाट अनुमति नपाएका संस्थाहरुले त्यसरी कोष व्यवस्थापनको काम गरेको पाइएमा बोर्डलाई जानकारी दिन समेत बोर्डले आग्रह गरेको छ । यी हुन् धितोपत्र बोर्डबाट कोष व्यवस्थापनको अनुमति पाएका २९ मर्चेन्ट बैंकरहरु १ श्री एनएमबि क्यापिटल लि. २ श्री सनराईज क्यापिटल लि. ३ श्री ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि. ४ श्री भिवोर क्यापिटल लि. ५ श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लि. ६ श्री के.सी.एल. अस्ट्यूट क्यापिटल लि. ७ श्री प्रभु क्यापिटल लि. ८ श्री नविल ईन्भेष्टमेन्ट बैकिङ्ग लि. ९ श्री लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि. १० श्री एनआईबिएल एस क्यापिटल लि. ११ श्री कृति क्यापिटल एण्ड इन्भेष्टमेन्टस् लि. १२ श्री समृद्धि क्यापिटल लिमिटेड १३ श्री नेशनल मर्चेन्ट बैंकर लि. १४ श्री सिद्धार्थ क्यापिटल लि. १५ श्री प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट बैंकर लि. १६ श्री सिविआईएल क्यापिटल लि. १७ श्री सानिमा क्यापिटल लि. १८ श्री बि.ओ.के. क्यापिटल मार्केट लि. १९ श्री नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि. २० श्री एनआईसी एशिया क्यापिटल लि. २१ श्री आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ लि. २२ श्री आकाश क्यापिटल लि. २३ श्री वेल्थ म्यानेजमेन्ट एण्ड मर्चेन्ट बैकिङ्ग लि. २४ श्री आर्कस क्यापिटल एडभाईजर्स लि. २५ श्री कुमारी क्यापिटल लि. २६ श्री नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल लि. २७ श्री जनता क्यापिटल लि. २८ श्री सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लि. २९ श्री मेगा क्यापिटल मार्केट्स लि.
बूढीगण्डकी ‘इपिसिएफ’ ढाँचामा, ‘तर गेजुवासँग छलफल अघि बढेको छैन’
काठमाडौँ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई इञ्जिनीयरिङ, परक्रयुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ (इपिसिएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउने सोचका साथ काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को गत असोजको निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफलका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सोहीअनुसार नै मन्त्रालयले तीनपटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाका बारेमा छलफल गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि द्विपक्षीय संवाद हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, “बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना राष्ट्रियहितअनुसार नै निर्माण गर्ने गरी सोच राखिएको छ ।” सो आयोजनामा चलखेल भएको, बदनाम कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको तथा सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन कुनै पहल नगरेको भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको भएकाले उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्ने बताए । मन्त्रालयले तीनपटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाका बारेमा छलफल गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि द्विपक्षीय संवाद हुन सकेको छैन । मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजनामा कुनै पनि चलखेल नभएको र राष्ट्रिय हितलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाइने भएकाले कुनै पनि आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । सो आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब हुने र आगामी आवभित्र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न हुनेछ । यस्तै आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्वासका लागि करीब रु एक खर्ब बराबरको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । राम्रा कम्पनी छनोट गरेर ठूला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको भन्दै उनले भने, “बदनाम र सुनामभन्दा पनि राम्रा कम्पनी खोजेर काम गर्छौं, त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।” असार मसान्तभित्र दुई सय मेगावाट थपिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रशारण प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करीब २०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा निजी लगानीका आयोजनाबाट कूल १९५ मेगावाट विद्युत् थप हुन लागेको हो । सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्म करीब २८० मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर केही आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगे पनि प्रसारण लाइनको अभाव तथा सम्बन्धित आयोजनाकै काम नसकिएका कारण तोकिएअनुसारको विद्युत् उत्पादन भने हुन नसक्ने देखिएको हो । मन्त्री पुनले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना सम्पन्न भएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । यस्तै निजी क्षेत्रले १२१ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप गरेको छ । चालू आवभित्रै २२ मेगावाट क्षमताको वाग्मती साना आयोजना, मदक्यू खोला १३ मेगावाट, माई साना क्यासकेड आठ मेगावाट, रुदी खोला ८.८ मेगावाट, सुपर माई ७.८, मोलुङ खोला सात मेगावाट, ठेउले खोला १.५ मेगावाट गरी कूल ११ आयोजना यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । चालू आव सकिन केही दिन अझै बाँकी रहेकाले पनि केही मेगावाट विद्युत् थप हुने देखिएको छ । मन्त्री पुनका अनुसार आगामी आवको अन्त्यसम्म करीब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा थप हुनेछ । उक्त क्षमतामा विद्युत् थप भएपछि नेपाल ऊर्जामा क्रमशः आत्मनिर्भर हुनेछ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोशी ४५६, रसुवागढी १११, माथिल्लो साञ्जेन १४.८०, साञ्जेन ४२.५० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । विद्युत् माग २४ हजार मेगावाट घण्टा प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट आठ हजार ४५३ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रले छ हजार ५७ मेगावाट घण्टा, भारतबाट नौ हजार ३२८ मेगावाट घण्टा विद्युत् उपलब्ध भइरहेको छ । यस्तै ४०० मेगावाट घण्टा ‘ट्रिपिङ’मा छ भने माग कूल २४ हजार २३८ मेगावाट घण्टा रहेको छ । यस्तै सरकारले ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० र बोलपत्रको कागजात तयार पारी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उत्तरगङ्गा, सुनकोशी दुई र तीन नौमुरे, कन्काई जस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम शुरु भएको जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट आठ हजार ४५३ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रले छ हजार ५७ मेगावाट घण्टा, भारतबाट नौ हजार ३२८ मेगावाट घण्टा विद्युत् उपलब्ध भइरहेको छ । यस्तै सरकारले मौलिक कार्यक्रमका रुपमा शुरु गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको साधारण शेयर बिक्री भइसकेको छ । सो कार्यक्रममा २१ आयोजना समेटिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले उक्त मौलिक कार्यक्रमले नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिएको बताए । विप्रेषण हाइड्रोको काम शुरु हुँदै यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सहभागी गराई दुई आयोजना शुरु गर्न लागिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मात्रै खर्च गरी अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी भएको पाइएकाले सरकारले विप्रेषण हाइड्रो शुरु गरेको हो । त्यसमा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजननाको क्षमता ७१.५ मेगावाट रहेको छ । सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ५३।७ मेगावाट रहेको छ । ती आयोजनाको प्राविधिक काम भइरहेकाले निकट भविष्यमा नै निर्माण शुरु गर्ने सरकारको योजना छ । पाँच वर्षपछि पूर्णरुपमा विद्युत् निर्यात मन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षपछि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने जानकारी दिए । आगामी आवदेखि वर्षाको समयमा विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था आए पनि हिउँदको समयमा भने नदी प्रवाही आयोजनाका कारण कम विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले केही मात्रामा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि थप सहज हुनेछ । कर्णालीमा छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइन त्यस्तै सरकारले निकट भविष्यमा नै कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रशारण प्रणाली पुर्याउने तयारी गरेको छ । जुम्ला र कालीकोटमा प्रशारण प्रणाली पु¥याउन बोलपत्रको प्रक्रिया शुरु भइसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । यस्तै हुम्ला, डोल्पा जस्ता जिल्लामा पनि छिट्टै प्रसारण प्रणाली पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुग्ने क्षेत्रमा भने वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना रहेको मन्त्री पुनले सदनलाई जानकारी गराए । रासस
