‘पर्यटन क्षेत्रको वजेट घटेको होईन, स्थानीय निकायमा गएको हो’
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको वताएका छन् । राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ (नाटोज) को छैठौं अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै सरकार, व्यवसायी र स्थानीय जनसमुदायको संयुक्त प्रयासले पर्यटनको विकास सम्भव हुने उनले वताए । “कहिलेकाँही व्यवसायी र स्थानिय समुदायको विचमा कसले अधिकार वढि पाउने भन्नेमा द्वन्द्व हुने गरेको छ”–मन्त्री बस्नेतले भने–“सरकार सवैलाई समन्वय गरेर अगाडी बढ्छ ।” मन्त्री बस्नेतले पर्यटन क्षेत्रको वजेट घटेको नभई कतिपय कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानिय निकायमा गएका कारण त्यस्तो देखिएको वताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले अहिलेकै अवस्थामा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सम्भव नरहेको वताए । अहिलेकै तयारीले २० लाख पर्यटक रेल र पानीजहाज जस्तै हो,त्यसैले सरकारले अझै पनि सहि योजना र तयारी अगाडी ल्याउनु पर्ने वताए । त्यस्तै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज बैद्यले नेपालमा सही कुरा भन्दा नकारात्मक कुराहरुको वढि प्रचार हुने गरेको वताए । बैद्यले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीका लागी आँफुहरुले काम गरिरहेको वताए । भर्खरै मात्र वजेट निकासा भएको कारण काम गर्न समस्या भएको उनले वताए । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का संयोजक योगेन्द्र शाक्यले कठिन परिस्थितिमा पनि आँफुहरुले नेपाल पर्यटन वर्ष सफल पारेको वताए । पर्यटन विभागका महानिर्देशक ढुन्डुराज मिमिरेले पर्यटन क्षेत्रको नितिगत स्धारमा आँफुले काम गरिरहेको वताए । नेपाल पर्यटन वोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य दिपक महतले नेपाल भ्रमण वषले नेपाल पर्यटन वोर्डलाई नचिनेको वताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य रामशरण थपलिया,टानका अध्यक्ष नवराज दाहाल,भिटोभ नेपालका पूर्व अध्यक्ष कमल सापकोटा लगायतले पर्यटन मैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार र नीजि क्षेत्र सम्पूर्ण मिलेर अगाडी बढ्न्पर्ने वताए । त्यस्तै नाटोजका अध्यक्ष शिव अधिकारीले राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघले पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरुमा बहस र छलफल चलाउँदै आएको वताए । नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न देशभर पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले वताए । कार्यक्रममा लाईफटाईम अचिभमेण्ट अवार्डवाट ठमेल पर्यटन विकास परिषदकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिता गुरुङलाई प्रदान गरियो । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवीहरु जगतबहादुर गुरुङ, रामकुमार अधिकारी,रामकृष्ण तिमिल्सिना, मिङमा शेर्पा, माधवप्रकाश सुवेदी र शन्तलाल तामाङलाई टुरिजम अवार्ड प्रदान गरियो ।
बुटवल उपमहानगरको नीति कार्यक्रमः भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता
रुपन्देही । शहरी भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र उद्योग–व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘सवल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल’ को दीर्घकालीन उद्देश्य राखेर प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार तथा पर्यटन, कृषि र उद्योग–व्यापारका थप सम्भावनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उपमहानगरको पाँचौं नगरसभामा सोमबार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शिवराज सुवेदीले समृद्ध बुटवल र सुखी बुटवलबासीको योजना कार्यान्वयनको वर्ष शुरु भएको उल्लेख गरे । ‘मेगा सिटी’को अवधारणा बुटवल उप–महानगरपालिका र आसपासका नगर तथा गाउँपालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रलाई ‘मेगा सिटी’को रुपमा विकास गरिने भएको छ । मेगासिटीको आधार तयार पार्ने काम यसै वर्षदेखि नै शुरु गरिनेभएको छ । समग्र नगर क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान तथा लागत तयार गरी संरक्षण गर्न वडासमिति र समुदायलाई थप जिम्मेवार र सक्रिय बनाइने नीति लिइएको छ ‘रामापिथेकश जिओलोजिकल’ र ‘बोटानिकल गार्डेन’ बनाइने बुटवलले यहाँका वनलाई थप संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोड्ने भएको छ । त्यसका लागि वन क्षेत्रमा अध्यय्न तथा अनुसन्धान केन्द्र हुँदै पर्यापर्यटनका रुपमा विकास गरिने भएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रामापिथेकश जिओलोजिकल पार्क र सिद्धबाबा धार्मिक वनलाई रामापिथेकश बोटानिकल गार्डेनको रुपमा विकास गरिने भएको छ । बुटवलले ‘एक घर–दुई विरुवा तथा एक वडा–एक हरियाली पार्क’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बुटवल ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी पनि हो । यहाँको पर्यटन विकासका लागि बुटवल उपमहानगरले विशेष नीति बनाउने भएको छ । क्याम्पसको सहकार्यमा टुरिष्ट गाइड उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि तयार गरिनेछ । । “हाम्रो बुटवल सुरक्षित बुटवल” लाई साकार पार्न तिनाउ नदीमा तटबन्धसहितको तिनाउ करीडोर निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । जलपर्यटन विकासको लागि उपयुक्त स्थानमा संभाव्यता अध्ययन शुरु भएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुटवलदेखि वसन्तपुर र ऐतिहासिक नुवाकोटगढीसम्म केवलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बधशाला निर्माण यसै वर्ष बहुप्रतिक्षित पशु बधशाला निर्माणका लागि यसैवर्षदेखि काम शुरु हुने भएको छ । यस्का लागि बुटवलले प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी र निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारेको छ । बुटवलमा बन्ने बधशाला प्रदेशस्तरको हुने छ । यसैवर्ष आधुनिक पशु बधशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि कार्यक्रम बुटवलले नगरको आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रुपमा कृषिलाई लिएको छ । यस्का लागि कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन र मासुजन्य उत्पादनका लागि उत्पादक सहकारीसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । एक वडा एक उत्पादनको नीतिअनुरुप उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई बजारीकरण गर्नसमेत बुटवलले सहयोग गर्नेभएको छ । शहरी क्षेत्रमा विषादीरहित ताजा तरकारी उत्पादन कार्यक्रमका लागि कौसीखेती प्रवद्र्धन तथा पुष्पखेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषि विकास “के पाइन्छ होइन के चाँहिन्छ” भन्ने नीति अनुरुप मागमा आधारित कृषि कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने भएको छ । बुटवललाई तीन वर्षभित्र बेरोजगारी–शून्य नगर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । यसको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्थाहरुको लगत सङ्कलन गर्ने, ती संस्थालाई चाहिने उचित प्रोत्साहनको आवधिकमापन गर्ने र त्यसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा सङ्कलित बेरोजगारको तथ्याङ्कसँग राखेर उचित नीति नियम तर्जुमा गरिने भएको छ । महिला, शिशु र ज्येष्ठ नागरिक ‘श्रमिक महिलाहरुको आवश्यकता र शिशुको स्याहार पाउने हक’ लाई ख्याल गर्दै नगरक्षेत्रभित्र कम्तीमा २५ सिट क्षमताको शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । आश्रय आवश्यकपर्ने पीडित बालबालिकाको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रमलाई निषेध गरिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको दिनचर्यालाई सहज र सक्रिय बनाउन “ज्येष्ठ नागरिकः एक वडा, एक मिलन केन्द्र” सञ्चालनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ । नगरबाट प्रदान गरिने सेवामा असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अशक्तलाई सेवामा अग्रधिकार दिइने भएको छ । प्राविधिक शिक्षामा जोड बुटवललाई शैक्षिक क्षेत्रको हबको रुपमा विकास गर्ने तथा बुटवलमा इञ्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गरी दक्षप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रथम चरणमा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटको पूनःसंरचनामा जोड दिँदै सङ्घ, प्रदेश तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाइने भएको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रादेशिक विश्व विद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको रुपमा विकास गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने भएको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा रामापिथेकस सामाजिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ । लगानी सम्मेलन गरिने लगानीमैत्री व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतका आयोजनाका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने भएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीको सहयोगमा नगरमा छुट्टै ‘सामाजिक उत्तर दायित्व कोष’को स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषको रकम सरोकारवाला समेतको सहभागितमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने छ । अधुरा आयोजना, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार सम्बोधन हुने, स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतको प्रयोग हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्वाधार विकासमा बढी भन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउन प्रतिस्पर्धामा आधारित जनसहभागितामूलक पूर्वाधार विकास कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘हाम्रो सडक–हाम्रो सहभागितास्तरीय सडक–हाम्रो प्रतिबद्धता’ अनुरुप सडक सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नगर क्षेत्रभित्र चक्रपथका लागि अति आवश्यकीय पूर्वाधार तयार गरी नगरबस सेवा सञ्चालनका लागि समन्वय गरिनेछ । फोहर व्यवस्थापन बुटवलले जथाभावी फोहर फाल्न रोक लगाएको छ भने घरैदेखि फोहरको प्रकृत्ति छुट्टाएर व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यस्का लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । जैविक फोहरबाट घरैमा कम्पोष्ट मल बनाउन प्रेरित गरी गमला, कौशी, छत, करेसाबारीमा तरकारीखेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बजार क्षेत्रमा मोबाइल शौचालय व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि आव २०७६/७७ को भाद्र महीनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नीति कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएमा ‘समृद्ध बुटवल सुखी बुटवलवासी’ को अभियानमा थप इट्टा थप्दैे ‘सवल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल’को लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने र पर्यटन, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात र सञ्चारको हवको रुपमा बुटवल स्थापित हुने प्रमुख सुवेदीले बताए । रासस
काठमाडौँ महानगरको मुख्य चोकमा सबैतिर उज्यालो दिने बत्ती ‘हाइमास’ जडान गरिने
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्यमुख्य चोकमा सबैतिर उज्यालो दिने बत्ती (हाइमास) जडानको योजना बनाएको छ । अरु सामान्य बत्तीको तुलनामा ‘हाइमास’ ले ठूलो क्षेत्रफलसम्म उज्यालो दिने भएकाले महानगरले सवारी चाप बढी भएका झण्डै २० चोकमा बत्ती जडान गर्न लागिएको जनाएको छ । कुनै पनि चोकमा ‘हाइमास’ बत्ती जडान गरेपछि त्यसले चारैतिर फैलिएर उज्यालो दिने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलले बताए । टाढाटाढासम्म उज्यालो दिने यी बत्ती जडानका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । उनले भने, “त्यही प्रतिवेदनका आधारमा जडानको काम शुरु हुनेछ ।” बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, माइतीघर, चावहिललगायतका स्थानमा हाइमास बत्ती जडान गर्न महानगरपालिकाले बजेटको समेत व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता डङ्गोलले बताए । चोकचोकमा बत्ती जडान गर्दा कुन उचाइमा, कता फर्काएर र कसरी जडान गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । नेपालका लागि ‘हाइमास’ बत्ती नयाँ भएकाले अध्ययनकै लागि लामो समय लागेको उनको भनाइ छ । मुख्य चोकमा राख्न लागेको यो बत्ती यात्रु र चालक दुवैका लागि सहज हुने कामनपाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत मुख्य र भित्री सडकमा गरेर झण्डै १६ हजार बत्ती जडान गरिसकेको छ । महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुसँगको समन्वयमा बत्ती जडान गरेको हो । रासस
वीरगञ्ज महानगरले ल्यायो ४ अर्ब ४८ करोडको बजेट, एकीकृत विकास योजना प्राथमिकतामा
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु चार अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८७९ रुपैयाँको अनुमानित बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । यही असार १० गते भित्र स्थानीय तहले नगरसभा गरी सक्नु पर्ने प्रावधानअनुसार नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले पाँचौँ नगरसभामा आव २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा चालूतर्फ रु एक अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३७ हजार अर्थात ३०.८५ प्रतिशत, पूजीँगततर्फ रु तीन अर्ब तीन करोड ८९ लाख ११ हजार अर्थात ६७.८१ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु छ करोड अर्थात १.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त बजेटको कूल खर्चमध्ये आर्थिक क्षेत्रमा रु दुई करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार ६७९, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु तीन करोड ३२ लाख ७९ हजार, कार्यालयतर्फ रु ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८०० ब्यय हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा रु दुई अर्ब २८ करोड ४२ लाख ९९३, वडास्तरीय योजनामा रु १९ करोड ७० लाख, मैचिग फण्डमा रु २३ करोड १२ लाख आठ हजार ८५६, लक्षित कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा रु एक करोड ४० लाख, सडक बोर्ड कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ४५ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेको छ । यस्तै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा रु २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रु २० करोड, वडा भवनतर्फ रु चार करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमतर्फ रु तीन करोड, शैक्षिक विकासतर्फ रु ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु १० करोड ७५ लाख २७ हजार, कृषि विकासतर्फ रु ५७ लाख, पशु विकासतर्फ रु २५ लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ रु चार करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण रु ४४ करोड १४ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु २६ करोड ७७ लाख, सशर्त अनुदान रु ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश २ को सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु एक करोड २५ लाख ७३ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन करोड रहेको छ । त्यस्तै राजश्व बाँडफाँट तथा सवारी साधनतर्फ रु तीन करोड १४ लाख चार हजार, घर जग्गा रजिष्टे«शनतर्फ रु छ करोड, सरसफाइ सेवा शुल्कतर्फ रु एक करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकासतर्फ रु दुई अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १६०, नगर विकास ऋणतर्फ रु सात करोड ७७ लाख ११ हजार ८३३, सडक बोर्डतर्फ रु एक करोड ५० लाख र युनिसेफतर्फ रु एक करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि एकीकृत विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त बजेटले महानगरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिइएको छ । नगरप्रमुख सरावगीको अध्यक्षतामा शुरु भएको दुईदिने सो नगरसभाको पहिलो दिन पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद प्रदीप यादव, उपप्रमुख शान्त्ति कार्की, प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश शर्मा लगायतका वक्ताहरुले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले नगरक्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
तीन हप्तापछि तल्लो मोदी जलविद्युतको काम शुरु, पटक-पटक किन विवाद ? के भयो सहमति ?
पर्वत । निर्माणाधीन २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी जलजविद्युत् आयोजनाको काम तीन हप्तापछि सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयकोे पहल तथा सांसद पदम गिरीको उपस्थितिमा आन्दोलनरत् कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सहमति भएपछि परीक्षण उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेको आयोजनाको काम सञ्चालन गरिएको हो । प्रशासनमा भएको वार्ताका क्रममा आयोजनाको शुरुआतदेखि नै कार्यरत कर्मचारीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिने र बिदा हुन चाहने कार्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम दिने विषयमा सहमति भएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनपछि २३ जनाको दरबन्दीमा खुल्ला विज्ञापन आह्वान गर्ने तथा ४० वर्ष नाघेका कामदारलाई रु एक लाख १५ हजारका दरमा प्रोत्साहन रकम दिएर बिदा गर्ने सहमति भएको प्रजिअ कल्पना घिमिरे नेपालले जानकारी दिइन् । आयोजनाले २३ जनाको दरबन्दीमा दरखास्त आह्वान गर्दा कार्यरत ४० वर्षभित्रका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र प्रतिस्पर्धामा नाम ननिस्केमा प्रोत्साहन रकम पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । “लामो प्रयासपछि दुवै पक्षको सहमतिमा आन्दोलन टुङ्गिएको छ”, प्रजिअ नेपालले भने- “अब निर्माण कार्य सुचारु हुन्छ ।” निर्माण कार्यमा संलग्न कामदार र कर्मचारीले स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने र उपदान दिनुपर्नेलगायतका माग राखेर तालाबन्दी गरेपछि गत जेठ २० गतेदेखि निर्माण कार्य ठप्प बनेको थियो । निर्माण कार्य रोकिएपछि असार पहिलो साता परीक्षण उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन मिति पर धकेलिएको छ । निजी क्षेत्रको मोदी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको सबै काम दुई हप्ताभित्र सम्पन्न गरेर परीक्षण उत्पादन थालिने जनाएको छ । टनेल परीक्षणका क्रममा पानी चुहिएका कारण मर्मत भइरहेको छ । वैशाखको अन्तिम साता परीक्षणका लागि टनेलमा पानी पठाउँदा धेरै ठाउँबाट पानी चुहिएपछि मर्मतको काम भइरहेको छ । कुस्मा नगरपालिका–७ चुवाको परादीस्थित पावरहाउसदेखि मोदी गाउँपालिकाको पातिचौरसम्म खनिएको चार हजार दुई सय मिटर लामो टनेलको बीचमा कमजोर भूभाग भेटिएको थियो । बन्दका कारण मर्मतको काम रोकिएको थियो । रासस
कार दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, दुई घाइते
सिन्धुली । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका-२ कमेरेफाँटमा कार दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अरु दुई घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा कार चालककी श्रीमती काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३१ नयाँबानेश्वर बस्ने ४५ वर्षीया हेमा लामिछाने र चालकका दाजु ६० वर्षीय अच्चुत लामिछानेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकदर्शन थापाले जानकारी दिए । यस्तै दुर्घटनामा कार चालक ५८ वर्षीय दीपक लामिछाने र मृतक अच्युतकी छोरी २६ वर्षीया आस्था लामिछाने घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । विपी राजमार्गअन्तर्गत खोटाङ हलेसीबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा१३च ३७९३ नंको कार गएराति आफैँ अनियन्त्रित भई सडकबाट २०० मिटर तल सुनकोशी नदी किनार नजिक खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिए ।
युनाइटेडले पायो ७२ करोड ५७ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्काशनको स्वीकृति
काठमाडौ । युनाईटेड ईन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले ७२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्विकृति दिएको छ । उक्त कम्पनीलाई बोर्डले १ बराबर २ दशमलव ४ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्विकृति दिएको हो । सोही प्रयोजनका लागि निष्काशन बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी अहिले ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । साथै, ३० लाख २४ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा चेम्बरले दियो सुझाव, गभर्नर नेपाल गम्भीर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चेम्बर अफ कमर्शद्धारा प्रस्तुत गरिएका मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाबलाई गम्भीरताका मनन् गरेका छन् । चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक गएको प्रतिनिधि मण्डलले गर्भनर नेपाललाई भेटेर मौद्रिकनीति २०७६÷७७ को लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्देशित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लागि विस्तारित वृत्तको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाब दिएको छ । सुझाब दिदा उपाध्यक्ष अग्रवालले विस्तारित वित्तियनीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामाबजारमामुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपुर्ति पनि सोही अनुमानमा बदल्न नसके उच्चमुल्य वृद्धिको जोखिम रहन जाने बताए । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेकाकार्यक्रमतथा परियोजनालाई प्रतिकुल असर नपर्ने र मुद्रा स्फितिलाई अनपेक्षित रुपमाउपकरणहरुको अनुकुलतम परिचालनमा जोड दिएर आगामी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । सुझाब अन्तर्गत बजेटमा निर्देशित ६५ मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ती प्रणली सरल र सहज एवम् सुगम हुने मौद्रिक नीति हुनु पर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ ५ को स्पे्रड दरलाई ३.५ ५ मा ल्याईनु पर्ने, बजेट घाटा पूर्ती गर्न सरकारले उठाउने रु. १९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिकनीतिल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदाहरु रहेका छन् । यस्तै चेम्बरले दिएको सुझाबअन्तर्गत एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुलागरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एवम् सरलीकृत हुनुपर्ने, बिदेशीमुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारहरुका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनु पर्ने, तरलताको विद्यमान अवस्थामा सिडी अनुपातलाई केहि खुकुलो गरी अन्य तरलताअनुपातको माध्यमबाट जोखिमव् यवस्थापन गरिनु पर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको, लगानी प्रर्बदनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनु पर्ने, भारतमा लेटर अफक्रेडिट एट साईट खोलेर आयातगर्दा बिलअफएक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले समस्याको सम्बोधन गरिनु पर्ने, हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रले एफओ बीएलसी र ढुवानीको लागि भिन्न एलसी खोल्नु पर्ने अवस्थाले आयात व्यापारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कठिनाई झेल्न ुपरेकाले विगतको झै सिआईएफको लागि एलसी खोल्ने सुविधा पूर्ववत कायम गर्ने, क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० ५ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५५ कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरी २५५कायम गरिनु पर्ने चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरु, बैंकिङ, वाणिज्य, कर, भन्सार समितिका सभापति तथा उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।
