देवः विकास बैंकको आयोजनामा वीरगञ्जमा बिजनेश मिट २०१९ सम्पन्न
काठमाडौँ । देवः विकास बैंक लि.ले वीरगञ्ज महानगरपालिका, वडा नं. ०६, माइस्थान चोकमा असार ६ गतेदेखि आयोजित बिजनेश मिट २०१९ सम्पन्न भएको छ । बैंकको वीरगञ्ज शाखा कार्यालयको पहिलो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज शाखाका कामु निर्देशक श्यामराज त्रिपाठी र बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष बज्र गुरुङ्गले संयुक्त रुपमा केक काटी कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । सो कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारी, समाजसेवी, पत्रकार, व्यवसायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि एवम् व्यवस्थापक, स्थानीय लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा बैंकका ग्राहकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने, चुक्ता पूँजी १ अर्ब २ करोड हुने
काठमाडौँ । निर्जीवन बीमाको कारोबार गर्दै आएको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको विशेष साधारण सभा असार १० गते सिमरा बारामा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभाबाट चुक्ता पूँजीको ६०% हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । साविक ६४ करोड १५ लाख २० हजार चुक्ता पूँजीबाट हकप्रद शेयर जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २ करोड ६४ लाख ३२ हजार हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
आशा लघुवित्तद्वारा नुवाकोटको देवीघाटमा उन्नत जातको बिउ बिजन वितरण
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बागवानी बिकास केन्द्र नुवाकोटको सहयोग तथा समन्वयमा सोमबार कृषि सम्बन्धी परामर्श तालिम तथा उन्नत जातका बिउबिजन प्रदान गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा संस्थाले आबद्ध महिला सदस्यहरुलाई बालीनालीमा लाग्ने रोग तथा समाधानको विषयमा परामर्श समेत प्रदान गरेको हो । यसरी, नुवाकोटका कृषि अधिकृतद्वय प्रदिपचन्द् नेपाल तथा नवराज थापाले उक्त कार्यक्रमपश्चात महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकृती प्राप्त आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ‘‘बिपन्न समुदायका निम्ति आशा‘‘ भन्ने मुल नाराका साथ ककनी – ६ नुवाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी २८ वटा जिल्लाहरुका ४५ शाखा कार्यालयहरु मार्फत करिब ४५ हजार भन्दा बढी सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गरेपछि शाइन रेसुङ्गा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हुने
काठमाडौँ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड, पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड र भार्गव विकास बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा एकै दिन असार २७ गते हुने भएको छ । ३ वटै संस्थाको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशेष साधारण सभाको मिति तय गरेको हो । शाइन रेसुङ्गाको साधारण सभा एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रालि इटाभट्टी बुटवलमा बिहान ११ बजे, पूर्णिमाको होटल पौवा प्रालि सिद्धार्थनगर रुपन्देहीमा बिहान ११ बजे र भार्गवको होटल सिद्धार्थ भ्यू प्रालि, नेपालगञ्ज बाँकेमा बिहान ११ बजे हुनेछ । पूर्णिमा र भार्गवको विशेष साधारण सभाले साइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकले प्राप्ती(एक्वीजिशन) गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यता शाइनको विशेष साधारण सभाले पनि पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गर्ने विशेष प्रस्ताव नै पारिने गर्नेछ । शाइनले दुई वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको डीडीए रिपोर्ट पारित गर्ने र प्राप्ती सम्बन्धी अन्तिम सम्झौताहरुको अनुमोदन गर्नेछ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गरेपश्चात हुन आउने चुक्ता पूँजीको ४ः१(चार सेयर बराबर एक सेयर) को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने जनाइएको छ । शाइनले पूर्णिमा र भार्गवलाई प्राप्ती गरेपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गरी राष्ट्रिय स्तरमा परिणत हुने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने जनाइएको छ । शाइनले विशेष साधारण सभालाई मध्यनजर गर्दै असार १९ गतेदेखि २७ गतेसम्म बैंकको सेयर दाखिला, खारेज, दर्ता बन्द(बुक क्लोज) गरिने जनाएको छ ।
हाइड्रोपावरलाई हकप्रद निष्काशनमा लगाम, आईपीओ ल्याउन ५०% काम सक्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले हकप्रद सेयर निष्काशनमा लगाम लगाउने भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकको लगानी हिनामिना गरेको भन्दै सरकारले ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीले हकप्रद सेयर र साधारण सेयर निष्काशनमा लगाम लगाउन लागेको हो । बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले धितोपत्रको थप निष्कासन वा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगले गर्न लागेको हो । विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूले सेयरको सार्वजनिक निष्काशन निर्देशिका, २०७६’ ले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न पनि आयोजनाको मुख्य संरचनाको ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । भर्खरै निर्माण कार्य गर्न शुरु गरेका आयोजनाहरूले अब आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन् । जलविद्युत कम्पनीहरूले शुरुमै आईपीओ निष्काशन गर्ने र आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने अभ्यासले लामो समयसम्म सर्वसाधारणको लगानीले कुनै प्रतिफल नदिने अभ्यास बढेपछि सरकारले यसरी नियमन गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय संस्थापकहरूले सर्वसाधारणबाट लगानी गराउने गुनासो आउन थालेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर वा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रारम्भिक आईपीओ निष्काशन गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने सेयर निष्काशन कम्पनीले घोषणा गरे अनुसारको लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकाको परिधिमा रहेर यस्ता कम्पनीहरूले एक पटक आईपीओ निष्काशन गरेपछि थप रकम उठाउन कुनै प्रकारको सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कम्पनीहरूले एक पटक आईपीओ जारी गरेपछि थप रकम उठाउन कुनै प्रकारको सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । यसरी सेयरबाट प्राप्त रकमको उपयोग गर्न स्पष्ट वित्तीय योजना हुनुपर्ने र यसलाई कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । संस्थापकबाट जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका साथै आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने छ । साथै कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नुअघि नै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुनुपर्नेछ । आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्ट्याइएको सेयरसम्बन्धमा पनि आयोजनाले पहिलानै निर्णय गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्देशिकाले कानुनी रुप पाएपछि सर्वसाधारणको लगानीलाई प्रतिफल योग्य बनाउनुका साथै कम्पनीलाई समेत थप जिम्मेवार बनाउने छ ।
प्रदेश नं ३ का पाँच जिल्लामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना, कुन कुन परे ?
काठमाडौं । फलफूल तथा तरकारीमा अत्याधिक विषादी पाइन थालेपछि प्रदेश नं ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका पाँच जिल्लामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । छोटो समयमा धेरै आम्दानी गर्ने मनसायले किसानले तरकारीमा धेरै विषादी हाल्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले पाँच जिल्लामा एक–एक परीक्षण मेसिन राख्ने तयारी गरेको हो । विषादी परीक्षणका लागि पाँच मेसिन बोलपत्रमार्फत खरिद गरिसकिएको प्रदेश नं ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मल गदालले जानकारी दिएका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा व्यापक विषादी प्रयोग गर्ने गरेको जनगुनासोका आधारमा परीक्षण मेसिन राख्न लागिएको उनले बताए । मन्त्रालयले बोलपत्रमार्फत रु ६ करोडमा पाँच मेसिन खरिद गरेको हो । “हरेक उपभोक्ताको भान्सा विषादीरहित बनाउन यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यसै महिना मेसिन आउनेछ भने आगामी आर्थिक वर्षबाट परीक्षण शुरु गरिनेछ”, गेदालले भने । मन्त्रालयले चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे र नुवाकोटमा तरकारीको विषादी परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेछ । “जहाँबाट धेरै फलफूल र तरकारी भित्रन्छ, त्यहाँ मेसिन राख्ने योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “संरचना निर्माण नहुँदासम्म कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।” यसका लागि आवश्यक प्रविधि तथा प्राविधिकको तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तरकारी आयात, निर्यात र उत्पादन हुने मुख्य बजारलाई केन्द्रमा राखेर विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालमा ल्याइन लागेको प्रदेश नं ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले जानकारी दिएका छन् । परीक्षणपश्चात तरकारीमा मानव स्वाथ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने विषादी प्रयोगको मात्रामा कमी आउने उनको विश्वास छ । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको मन्त्रालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर जैविक उत्पादनलाई जोड दिइएको मन्त्री लामाले बताए । विषादी परीक्षणको अभावमा फलफूल तथा तरकारीमार्फत विषादी खानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उनको जिकिर छ । उपभोक्ताबाट दैनिक रूपमा तरकारीमा विषादीको मात्रा बढेको गुनासो आउन थालेपछि विषादी परीक्षण केन्द्र सञ्चालमा ल्याउन लागिएको मन्त्री लामाले बताएका छन् । यसरी, उत्पादन बढी गर्ने मनसायले तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति किसानमा बढ्दो छ । नेपालमा वार्षिक करोडौँको विषादी आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै विषादी तरकारीमा खपत हुने गरेको छ । कृषकले बोट ठूलो बनाउन, फल धेरै फलाउन र लामो समयसम्म टिकाइरहन आवश्यकताभन्दा बढी मल र घातक विषादी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । रासस
रोकिएको मेलम्ची आयोजनाको काम पुनः सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गरी काम गर्न पुगेको कम्पनीलाई स्थानीय ठेकेदारले फर्काइदिएका स्थानीय ठेकेदारले दुई बुँदे सहमतिपछि काम सञ्चालन गर्न दिने भएका छन् । सोमबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङको पहलमा मेलम्चीमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो । इटालेली कम्पनी सिएमसी भागेपछि बोलपत्र खुलाएर मेलम्चीले अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेको इटालेली ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र मजदुरले आयोजनाको काममा अवरोध गर्दै आएका थिए । बैठकमा आगामी असार २१ गतेभित्र स्थानीय ठेकदार, सप्लायर्स र आयोजनामा काम गरेका कामदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउने र आयोजनास्थलमा स्थानीयवासीले अवरोध नगर्ने सहमति जुटेको हो । छलफलबाट सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले उनीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानीका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । पछिल्लोपटक काम गर्न गएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई उनीहरुले काम गर्न नदिई फिर्ता पठाएका थिए । उक्त छलफल कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका निर्देशक सूर्यराज कँडेलले स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । स्थानीय ठेकेदार तथा सप्लायर्सले आयोजनाबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकोे जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिए । असार २१ भित्र माग सम्बोधन गर्ने गरी सुनुवाइ नभए फेरि पनि आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने स्थानीय सङ्घ समितिका अध्यक्ष उत्तरकुमार श्रेष्ठलेले चेतावनी दिएका छन् । रासस
फास्ट ट्रयाकको लागत ५६.२५ प्रतिशतले बढेपछि सांसदको आशंका, ११२ अर्बबाट १७५ कसरी पुग्यो ?
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक)को लागतमा ५६.२५ प्रतिशतले बढेको छ । भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरमा भन्दा ६३ अर्ब रुपैंयाँ लागत बढेर १७५ अर्ब पुगेपछि सांसदहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्ब हुने भनिएको थियो । भारतीय कम्पनीले निर्धारण गरेको लागत नै बढी भएको भन्दै बिरोध भएको थियो । तर कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारेको डीपीआरमा भारतीय कम्पनीले भन्दा ५६.२५ प्रतिशत बढी लागत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएपछि सांसदहरु नै सशसंकित भएका हुन् । सोमबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले फास्ट ट्रयाकको लागतमाथी प्रश्न उठाए । ‘११२ अर्बको फास्ट ट्रयाक १७५ अर्ब कसरी पुग्यो ? यसरी लागत बढ्नुको आधार के हो ? त्यसको पुष्टि हुनु आवश्यक छ’, सांसद पहाडीले भने । भारतीय कम्पनीले तय गरेको लागत नै बढी भएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारेको डीपीआरको लागतले आश्चर्यमा पारेको पनि उनको भनाई थियो । अर्का सांसद अनिल झाले समेत फास्ट ट्रयाकको लागत माथी प्रश्न उठाए । उनले पनि यति छोटो समयमा फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्बबाट बढेर १७५ अर्ब पुग्नु आश्चर्यको बिषय भएको बताएका थिए । समिति सभापति कल्याणी खड्काले पनि फास्ट ट्रयाकलाई दुहुनो गाई बनाउन नहुने धारणा राखिन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दुहुनो गाई बनाइनु हुन्न, अर्काे मेलम्ची बनाईनु हुन्न, समितिमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने तर्फ सचेत र हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं’, सभापति खड्काले भनिन् । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको भन्दा फरक मापदण्ड नभए पनि लागत भने ह्वात्तै वृद्धि गरिएपछि अनेक आशंका उत्पन्न भएका हुन् । तर नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले ४/५ बर्षपछि नयाँ डीपीआर बनेकाले लागत बढेको बताए । ‘४÷५ वर्षपछि नयाँ डीपीआर तयार भएको हो, त्यसले गर्दा लागत बढेको हो, कामको गुणस्तर, सुरुङको संख्या पनि बढेको छ’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको डीपीआर अनुसार १०.५ किलोमिटर लामो ८७ वटा पुलहरु निर्माण हुनेछन् जसमा १६ वटा बिशेष पुल रहनेछन् । सुरुङको संख्या बढाएर ३ वटा बनाईएको छ । महादेव डाँडामा ३.३५ किलोमिटर, धेद्रे डाँडामा १.६ किलोमिटर र लेन डाँडामा १.४३ किलोमिटर गरि कुल ६.३८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछन् । फास्ट ट्रयाकको इन्टर सेक्सन भने बुदुनेमा रहनेछ । क्याबिनेट लानै ढिलाई, त्यहाँ पनि रोकियो २०७५ चैत १० गते सुसुङले तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो र क्याबिनेट लैजाने निर्णय भएको थियो । तर रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले नै लामो समयसम्म डीपीआर क्याबिनेटमा पेश गरेनन् । केहि समय अघि क्याबिनेट पुगेको डीपीआर हालसम्म स्वीकृत भएको छैन् । १० प्रतिशत सकियो काम फास्ट ट्रयाकको कुल काममध्ये हालसम्म १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । ५४ किलोमिटर खण्डमा ‘सब ग्रेड’ भैरहेको छ । जसमा २५.४४ किलोमिटर सब ग्रेड सम्पन्न भएको छ भने १०.९२ किलोमिटरमा ८० प्रतिशत सकिएको छ । बाँकी १६.०९ किलोमिटरमा भने ८० प्रतिशत भन्दा केहि कम मात्रै सब ग्रेडको काम सकिएको छ । ठुला पुलहरुको निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनीहरु प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन् । ४ लेनको डेडिकेटिड सडक पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर चौँडाईको हुनेछ । यो सडक निर्माण भएपछि एक घण्टामा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।