विकासन्युज

विकासमा दक्ष जनशक्तिलाई रेडकार्पेट

रेल ईन्जिनियरिङमा दक्षता र उच्चशिक्षा बढाउन/पढाउन र ईन्टर्न गराउन अब सरकारले आफ्ना २५ जना विभिन्न विषयका सम्बद्ध ईन्जिनियरलाई विदेश पठाउनुपर्छ र निजामति ईन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहभित्र रेल समूह गठन गरी यसमा रूची हुने कर्मचारीलाई समूहकृत गरेर सेवा र विभाग सञ्चालन गर्न थाल्नुपर्छ । सडक विभागका जो पायो त्यो ईन्जिनियरलाई धकेलेर रेल विभाग पठाउने र उसलाई रेलविज्ञ भनाउने हास्यास्पद काम रोक्नुपर्छ । अन्य उपाय नहुदा क्राईसिस म्यानेजमेन्ट गर्नु ठीकै हो तर सधैं क्राईसिसमा राखेर म्यानेजमेन्ट गरिनु मुर्खराज हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत बाहिरका विद्यार्थीलाई रेल वा कुनै अन्य विषय पढ्न विदेश पठाउदैमा फर्केपछि निजामति सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवा दिन भ्याकेन्सी हुने नहुने पास गर्ने नगर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो जनशक्तिको निजामति सेवा प्रवेश गर्ने सुनिश्चितता हुँदैन । रोजगारी नीति नहुँदा अहिले नै वर्षेनि सयकडौं ईन्जिनियर विभिन्न विधामा पढेर नेपाल फर्केर सडकमा हल्लिरहेका र केही वर्षभित्र विदेश भासिन बाध्य भैरहेका छन् ।त्यसैले सेवारत स्थायी ईन्जिनियर नै रेल वा पानी जहाज ईन्जिनियरिङ पढाएर उसकै समूह सेवामा काम लगाउने गर्ने गरी सेवासमूह गठन गरिएकै हुनुपर्छ । सहरी पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन अलग्गै गतिशील जटिल निरन्तर अध्ययन गर्दै सुधार र ईनोभेशन गर्ने विशिष्ट्य विषय हो । हाईवे बनाउने र घर बनाउने ईन्जिनियर वा विभागले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन यिनका चरित्र नै मिल्दैनन् । नेपालका नगरपालिकाहरूको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै ईन्जिनियरिङ विकास र व्यवस्थापनको संस्थागत र दक्ष, अनुभवी र स्मार्टनेसको अभाव नै हो । गतिशील र रेस्पोन्सिभ विशिष्ट्य संस्थागत संस्कृतिबिहीन कार्यालय र जनशक्तिले जनअपेक्षा अनुरूप स्मार्ट सेवा दिन सक्दैन । टेक्निकल एडमिनिष्ट्रेशन स्वाहा हुँदै गएको दुःखद अवस्थामा नेपालको सरकारी संस्थाहरू छन् ।सक्षम संस्थाविना जनताले सुखसुविधा सरल र सहज पाउने कुरा एकादेशको कथा हुन्छ । वीरगञ्जका ४७ वर्षीय नेपाली इञ्जिनियर अफजल हुसेन विद्युतीय पावर प्लान्टका क्षेत्रमा १८ वर्षको अनुभव सँगालेका जर्मनीको ईलेक्ट्रो(मेकानिकल कम्पनी सिमेन्सका दुबईमा कामगर्ने एक्ला नेपाली सिनियर ईञ्जिनियर हुन् । उनी सिमन्स कम्पनीमा विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुने मेकानिकल पार्टसका साथै तेल तथा ग्यास टर्वाईनका विज्ञ मानिन्छन् । सिमेन्सको जर्मनीपछिको दोस्रो ठूलो कार्यालय दुवईमा छ तर मध्यपूर्व, युरोप, उत्तरअमेरिका लगायत विश्वका विभिन्न देशमा विद्युतीय मेसिनमा खराब आउनासाथ उनी त्यही देशमा पुग्छन्, मेसिनको कुन भागमा के खराबी भएको हो पत्ता लगाउँछन् र मर्मतसम्भार गर्ने अर्को टोलीलाई सल्लाह दिन्छन्, मेसिन मर्मत भइसकेपछि फाईनल ईन्सपेक्सन पनि आफै गर्छन् । अफजलका अनुसार नेपालबाहेक विश्वका सबै देशले सिमेन्स कम्पनीका मेसिनहरु विद्युत उत्पादनका लागि जडान गरेका छन् । ईन्जिनियर अफजल हुसेनलाई आफ्नो मातृभूमि नेपालमा पनि केही योगदान गर्ने चाहना छ । विकसित देशमा विद्यार्थीहरू विज्ञान र गणित नपढ्ने पढ्न रूचि नराख्ने गर्दा ती देशको अहिले निदहराम भैरहेको देखिन्छ । विज्ञान र प्रविधि पढ्ने जति आप्रवासी हुन थालेका छन् । यस्तो तालले मुलुकको प्रविधि क्षमता ह्रास हुदैजाने र प्रतिस्पर्धि अर्थतन्त्र वन्न नसक्ने हुनाले STEM Education (Science,Technology, Engineering & Maths) नीति लागू गरिरहेका छन् । बढी भन्दा बढीलाई बिज्ञान, टेक्नोलजी , ईन्जिनियरिंग र गणिततिर आकर्षित र प्रोत्साहित गरिदै छ । खुशीको कुरा नेपाल र भारतमा अब्बल विद्यार्थी जति यिनै विषयमा पढ्न रूचि गर्छन्, तर सरकारको भने यसमा कुनै शिक्षा वा रोजगार वा उपयोग नीति नै नास्ति ! अहिले भारतको निति आयोगका उपाध्यक्ष भारतीय प्रमका मोदीका बिकास ब्रेन डा अरविन्द गैरआवासीय भारतीय हुन् । राजीब गान्धी प्रम हुदा टेक्नोलजी कमिशनका अध्यक्ष र मनमोहन प्रमको पालामा नलेज कमिशनका उपाध्यक्ष वनाइएका राजीबका टेक्टोलजी ब्रेन र मनमोहनका नलेज ब्रेन भारतका टेलिकमका पिता मानिने डा साम पित्रोदा गैरआवासीय भारतीय हुन् ,पित्रोदा अहिले पनि युएन र अन्य दर्जनौं विश्व संस्थाहरूका मानार्थ र सक्रिय पदाधिकारी पनि छन् । पित्रोदाका नाममा ८० वटा पेटेन्ट दर्ता छ विभिन्न मुलुकमा । रिजर्ब बैंकका पुर्व गभर्नर डा रधुबीर राजनपनि गैर आवासीय भारती हुन् । यी जस्ता भारतीय जब मुलुकलाई जरूरी पर्छ विदेशी पासपोर्ट तिलान्जली दिएर स्वदेशमा घुडा धसेर लाग्छन् र बाहिर बसेपनि मुलुकलाई योगदान गरिरहन्छन् । विगतमा नेपालमा राजा महेन्द्रले पनि विदेशमा भएका पशुपति सम्सेर, भेषबहादुर, मोहम्मद मोहसिन जस्ता विद्वानहरूलाई नेपाल फर्काएर सिनास जस्ता विभिन्न थिंकट्यांक संस्थाहरू खोलेर जिम्मा दिएका थिए । घूडा धसेर काम गरेर मात्र पुग्दैन, घूडा धसेर पढेको , अनुभव बटुलेको, दिमाग तथा गर्दन खियाएको नेपाली जहॉ भएपनि रेडकार्पेट बिछ्याउनु पर्छ। बिकास र समृद्धि हास्यरस कथा हैनन्।

एसइईको नतिजा आजभोलि मै सार्वजनिक गर्ने तयारी, यसरी हेर्न सकिन्छ

काठमाडौँ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको नतिजा आजभोलि मैसार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयका उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले जानकारी दिए । कार्यालयले बुधबार परीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको तर कुनै प्राविधिक त्रुटि आए बिहीबारसम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । कार्यालयले मंगलबार सार्वजानिक सूचना जारी गर्दै परीक्षाको नतिजा विभिन्न वेवसाइट, एसएमएस र आइभिआरबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । यस वर्षको परीक्षामा देशभरबाट कूल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।

कसले भत्कायो मेलम्चीको पानी बाँड्ने २९ किलोमिटर पाइपलाइन ?(सूचिसहित)

काठमाडौं । राजधानीबासीका धारासम्म मेलम्चीको पानी वितरण गर्न भन्दै बिछ्याईएका पाइपहरु धमाधम बिग्रिन थालेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म २९ किलोमिटर भन्दा बढी पाइपमा क्षति पुगेको छ । त्यसबाट निर्देशनालयलाई १६ करोड ४ लाख ५० हजार ९८ रुपैंयाँ नोक्सानी भएको छ । ‘सडक, महानगर, ढल लगायतका निकायहरुले आफ्ना संरचना निर्माण तथा मर्मतका क्रममा हाम्रा पाइप भत्काए’, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेस प्रसाद खत्रीले भने । त्यसरी क्षति पुगेका पाइपहरु बिछ्याउने कामका लागि रकम उपलब्ध गराउन पटक पटक ताकेदा गर्दा समेत कुनै पनि निकायले चासो नदिएको आरोप पनि लगाए । ‘जसले जति क्षति पुर्याएको हो, उसैले मर्मत वा मर्मतका लागि आवश्यक रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ,, हामीले पटक पटक पत्राचार गरेका छौं तर कुनै पनि निकायले पैसा दिएका छैनन्’, निर्देशनालय प्रमुख खत्रीले भने । खत्रीका अनुसार सबै भन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ करोड १९ लाख ५४ हजार ३ सय ९८ रुपैंयाँ मूल्य पर्ने ७ किलोमिटर भन्दा लामो पाइप लाइन बिगारिदिएको छ । त्यस्तै, चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १ करोड ६२ लाख ३० हजार ८ सय ५५ रुपैंयाँ बराबरको ८३४ मिटर थोक वितरण लाइनको पाइप बिगारेको छ । बिछ्याईएका पाइपलाइनमा धमाधम क्षति पुग्न थालेपछि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय थप चिन्तित बनेको छ । ‘हामी बनाउँदै गैररहेका छौं, अन्य निकायहरु भत्काउँदै गैरहेका छन्, मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँदासम्म पाइपहरु कुन अवस्थामा पुग्ने हुन चिन्ता हुन लागेको छ’, खत्रीले भने । संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले त्यसरी भत्काईएका पाइपहरुको मर्मतका लागि तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन् । ‘मेलम्चीको पानी वितरण गर्न बिछ्याईएका पाइप भत्काउने निकायहरुले तत्काल त्यसको मर्मतका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ’, सभापति खड्काले भनिन् ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सेयरधनीलाई ८४ प्रतिशत बोनस सेयर, मर्जरको लागि पनि बाटो खुला

काठमाडौँ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) लिमिटेडका सेयरधनीहरुले ८४ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । असार ३१ गते बस्ने पच्चीसौँ वार्षिक साधारण सभाले हालको चुक्ता पूँजी ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८४ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्तावपनि साधारण सभामा प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको असार १० गते बसेको बैठकले साधारण सभा असार ३१ गते काठमाडौँ नक्साल स्थित नक्साल ब्याङ्क्वेटमा बिहान १० बजे गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि असार २० गतेदेखि सभा हुने दिनसम्म कम्पनीको सेयर दाखिल खारेज बन्द(बुक क्लोज) हुने जनाएको छ । असार १९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार गर्ने सेयरधनीहरु बोनश सेयर तथा साधारण सभा प्रयोजनको लागि योग्य रहने कम्पनीले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट पाँच अर्ब १२ करोड, के छ प्राथमिकता ?

विराटनगर । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले विराटनगरको विकासका लागि नगरले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर लैजानु पर्ने बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको चौँथो नगरसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले विराटनगरमा सुख्खामा धुलाम्मे र वर्षात्मा देखिने हिलाम्मेलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महानगरको समग्र विकासका लागि हाटबजार, चौपाया, बिजुली र टेलिफोनको तारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले विराटनगरले विगतदेखि नै इतिहास रच्दै आएको भन्दै अगामी वर्षमा विराटनगर क्षेत्रमा ३०० किमी बाटोमा कालोपत्रे हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आफू इमान्दार र नैतिकताको मान्यतालाई कहिल्यै नबिर्सने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विराटनगर महानगरपाकिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कूल रु पाँच अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५०० को अनुमानित आयव्ययको बजेट प्रस्ताव पेश गरिन् । महानगरपालिकातर्फ रु तीन अर्ब २९ करोड ४९ लाख १२ हजार ५०० र मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनातर्फ रु एक अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ हजार छ । कार्यक्रममा पत्रकार सुशीला पाठक, ब्रम्हदेव यादव र सत्यनारायण शर्मासहित ११ जनालाई लेखनवृति पुरस्कारबाट सम्मान गरियो । पुरस्कारको राशि जनही रु १५ हजार छ ।

भरतपुर महानगरको बजेट ३ अर्ब ३७ करोड, प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाको मंगलबार सम्पन्न चौथो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तीन अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भरतपुर महागनरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड, आन्तरिक आयबाट ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्ती हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ४२ करोड, ५५ लाख र ४६ हजार, सरकारबाट प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँडबाट वापत ५३ करोड २५ लाख ७१ हजार, अन्यबाट एक करोड ५० लाख, जनसहभागितबाट ३० करोड र बैँक मौज्जातबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास गरी समृद्ध महानगर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्रहरु मानिएका कृषि, पशु, पर्यटन, उद्योग र सहकारीलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको छ ।

बुटवल उपमहानगरले ल्यायो एक अर्ब ९० करोडको बजेट

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालूतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात करीब ५९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानसमेतलाई समावेश गर्दै गत वर्षभन्दा ३५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । बुटवल उपमहानगरले गत आवमा रु एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिएको बताए । बजेटमा आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवल, खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ । बुटवलको प्रस्तुत बजेटबाट पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड ९८ लाख २५ हजार छुट्टाइएको छ । यस्तै वन वातावरण, हरियाली प्रवद्र्धन सरसफाइ तथा विद् व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिका लागि चार करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै स्थानीय सेवा मानव संसाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ २८ करोड २६ लाख, राजश्व प्रशान सुधार, सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाज्य तथा वित्तीय सेवासमेतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस

पोखरा महानगरको बजेट सात अर्ब ५४ लाख, पूँजीगत खर्चमा चार अर्व ७० करोड

पोखरा । भौगोलिक हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर पोखराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु सात अर्ब ५४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको पाँचौँ नगरसभामा आज उपप्रमुख एवं राजश्व परामर्श समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । महानगरको कूल बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चमा रु चार अर्व ७० करोड, ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रशासनिक खर्चमा रु दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषमा रु ४० करोड तथा संसद् विकास कोष कार्यक्रममा रु १४ करोड छुट्टाइएको छ । बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार अनुदान रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार अनुदान र महानगरको आन्तरिक आय रु दुई अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय तथा अनुदानबाट अपुग हुने बजेटको स्रोत वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, जनसहभागिता र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर रहने रकमबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ । संस्थागत क्षमता विकास गरी सुशासन प्रवद्र्धन, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको विकासको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएनुसार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरका शहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक सम्पर्क सहज बनाउन कनेक्टिङ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर रु ७२ करोड ४० लाख तथा यस वर्ष शुरु गरिएका भोटीखोला, घोरकुना, फिर्के खोला मोटरेबल पुल निर्माणलाई निरन्तरता र अन्य चार स्थानमा पक्की पुलको लागि रु २३ करोड २८ लाख छुट्टाइएको छ । भवन निर्माण शुरु गरिएका वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्न र आगामी वर्ष नौ वटा वडाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि रु २४ करोड ९७ लाख तथा महानगरको भवन निर्माणका लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उज्यालो पोखरा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सडक छेउछाउमा रहेका सोलार बत्ती मर्मत गरी व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माणका लागि रु तीन करोड, मुख्य बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडानका लागि रु दुई करोड, महानगर डिजिटल सिटी गुरुयोजना निर्माणका लागि रु चार करोड, महानगरको भूउपयोग नीति अद्यावधिक गरी नक्साङ्कन गर्न रु चार करोड, एक वडा एक विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मझौला सडक, पुल, नदी नियन्त्रण तथा खेल मैदान निर्माणका लागि रु ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेवाताल संरक्षणक लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सिल्ट्रेशन ड्याम निर्माणका लागि रु ३३ करोड, ७९ लाख, सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि रु दुई करोड ५० लाख तथा रामघाटमा निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक शव दाहस्थल व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक बढीमा सात दिन भ्रमणका लागि भत्ताको व्यवस्था, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री विद्यालय सञ्चालन, महानगर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना, व्यवस्थित वधशाला निर्माण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्र निर्माण गरी उत्पादनमा जोड दिन रु दुई करोड, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड, महिला उद्यमशीलताका लागि रु एक करोड, एक वडा एक खेल मैदानका लागि रु एक करोड, एक घर एक धाराका लागि रु १० करोड, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थललाई साहित्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न तथा महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि रु ५०÷५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा करको दरलाई यथावत राखी दायरा बढाउने नीतिबमोजिम करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक वर्ष कर सप्ताह तथा जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र राजश्व परिचालनमा वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाई कर सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । रासस