खुला नीतिले बन्याे चीन विकासको ‘तिब्बत नमूना’,अमेरिकापछिको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र
काठमाडौं । सन् १९७८ तिर देङ सियाओ पिङले खुला चीन नीति अख्तियार गरेका थिए । यो नीतिले चीनलाई बाह्य संसारसँग खुला गर्यो । खासगरी चीनमा लगानीका लागि विश्वका लगानीकर्ताहरुलाई गरिएकोे आह्वान थियो त्यो । त्यस बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आए । चीन औद्योगिक राष्ट्रका रुपमा दू्रत गतिमा अघि बढ्यो । उनको आर्थिक नीति सफल भयो । त्यही नीतिले चीनलाई आजको यो रुपमा ल्यायो । चीन अहिले अमेरिकापछिको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । चीन र विश्वका अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् – “वर्तमान चीन निर्माणको भित्री साँचो यही खुला नीति हो ।” माओको सांस्कृतिक क्रान्तिजस्तै देङ सियाओ पिङलाई चिनियाँहरु आर्थिक क्रान्तिका अगुवा मान्छन् । विगतका केही वर्षयतादेखि तिब्बतमा पनि खुला तिब्बत अवधारणामा बहस थालिएको छ तर, त्यो खुला चीन नीतिभन्दा फरक छ । तिब्बत विकासका लागि चीनले विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गर्न अहिले त्यति जरुरी छैन, किनकि यहाँ केन्द्र सरकारकै अथवा चीनकै लगानी चाहिए जति छ । त्यसैले यो खुला नीति बाहिरी संसार र विशेष गरी पश्चिमा राष्ट्रहरुका लागि लक्ष्यित रहेको चिनियाँ अधिकारीहरु बताउँछन् । तिब्बत के थियो र अहिले के छ भन्ने कुरा चीन देखाउन चाहन्छ । त्यस समय लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरेको चीन अहिले भने चीन विकासको ‘तिब्बत नमूना’ संसारलाई देखाउन चाहन्छ । तिब्बत, जुन पश्चिमा विश्वले सोचिरहेको छ, त्यो होइन भन्ने कुरा तिब्बतमै पुगेर हेरोस् भन्ने ऊ चाहन्छ । त्यसैले विश्वका कैयौँ देशका नीति निर्माता, प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक, राजनीतिक दलका नेता, वैज्ञानिक र सामाजिक जीवनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरु बोलाएर तिब्बत विकास र तिब्बतको खुलापनका विषयमा चीनले वर्षेनी अध्ययन भ्रमण र सम्मेलन गर्ने गरेको छ । गत हप्ता ल्हासामा सम्पन्न तिब्बत विकास मञ्च सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट सहभागी फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सेंघाई लि तिब्बतको परम्परा र संस्कृति धेरै धनी छ, यसबाट कुनै देश या क्षेत्रभन्दा पनि संसार नै लाभाान्वित हुन सक्छ भन्छन् । अहिलेको तिब्बतमा चीन विकासको खास नमूना देख्न सकिन्छ, त्यसैले खुला तिब्बतको चिनियाँ बहस सार्थक रहेको ठान्दछन् । संस्कृत लगायतका विश्वका पुराना भाषाहरुको अध्ययन गरिरहेका लिले तिब्बतमा चीन सरकारले तिब्बती भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा गरेका कामको सराहना गरे । तिब्बतको इतिहास पढेर र तिब्बतको पुरानो अवधारणामै रहेर अहिलेको तिब्बतको वास्तविकता बुझ्न नसकिने चीनमा रहेर प्राध्यापन गरिरहेका नेपाली प्राध्यापक डा.राजिवकुमार झा बताउँछन् । उनले भने – “तिब्बत पश्चिमा संसारले हिजो गरेको कल्पनाजस्तो अहिले छैन । यसलाई बुझ्न हिजोको मानसिकताले काम पनि गर्दैन, स्थलगत अध्ययन नै गर्नुपर्छ ।” तिब्बतको विकास नेपालका लागि पनि खुशीको कुरा हो भन्ने मान्यता उनले राख्छन् । चिनियाँ शहरहरुमध्ये तिब्बत नेपालसँग भौगोलिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि धेरै नजिक रहेकाले तिब्बतको विकासले नेपाललाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । सो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै झाले नेपाल ‘एक चीन नीति’मा स्पष्ट रहेको र पछिल्लो समयमा नेपाल र चीन सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् । समृद्ध छिमेकीबाट लाभान्वित हुन नेपालले पनि सिक्नु पर्ने र त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनले राखे । सन् १९५९ अघि तिब्बतमा सामन्ती र अझ विशेषगरी भू–दास प्रथा थियो । अत्यन्तै सीमित मानिससँग जमिनको स्वामित्व थियो । राज्यको स्रोत सीमित मानिसको हातमा थियो तर, सन् १९५९ को प्रजातान्त्रिक सुधारपछि भने तिनै व्यक्ति जमिनका मालिक भए । शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहूँच थिएन । कम्तीमा ९५ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित थिए । त्यहाँका जमिन्दार तथा सम्भ्रान्त वर्गमा पर्ने पाँच प्रतिशत बालबालिकालाई मात्र शिक्षाको अवसर थियो । तर अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ । गत वर्षको एक तथ्याङ्क भन्छ – यहाँका बालबालिकामा विद्यालय भर्ना दर ९९.५ प्रतिशत छ । यो प्राथमिक तहको शिक्षामा हो । त्यस समयको सबै शिक्षा प्रणालीलाई भत्काएर नागरिकका लागि आवश्यक शिक्षालाई सहज र पहूँचयोग्य बनाइएको छ । विद्यालयसम्मको शिक्षा लगभग निःशुल्क छ । चिनियाँ र अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त तिब्बती भाषामा पनि यहाँ शिक्षा दिइन्छ । यसमा पनि तिब्बती भाषाको संरक्षण र संवर्धनमा उनीहरुको विशेष जोड देखिन्छ । त्यसैगरी, आजभन्दा ६० वर्षअघि यहाँको बालमृत्यु दर प्रतिहजार कम्तीमा पनि ५० जना थियो । अहिले त्यो १.०२ जनामा झरेको छ । शिशु मृत्यु दर सन् १९६० को दशकमा प्रतिहजार ४३० जना थियो । त्यो घटेर सन् २०१७ मा १०.३८ जना रह्यो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सुविधाहरु त्यस समयको तुलनामा कम्तीमा पनि ३५ गुणाले बढेको छ । विकासको कुरा गर्दा सन् १९८० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा करिब एक हजार आयोजना सञ्चालन भए । चीनको केन्द्र सरकारका यी आयोजनामा खर्बौँ चिनियाँ युआन लगानी भएको तथ्याङ्क भेटिन्छ । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०१८ मा १४७.७६३ चिनियाँ युआन रहेको छ । यो सन् १९५९ को तुलनामा करिब २०० गुणा बढी हो । सन् २०१८ मा मात्र तिब्बतले तीन करोड भन्दा बढी पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ । ती पर्यटक स्वदेशी र विदेशी नै हुन् । यो सङ्ख्या तिब्बतको जनसङ्ख्या भन्दा कैयौँ गुणा बढी हो । त्यो वर्ष यी पर्यटक मार्फत तिब्बतले ३४ करोड चिनियाँ युआन रकम राजश्व कमायो । यसरी तिब्बतको जनजीविकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । उपचार प्रणाली र जनस्वास्थ्यमा नागरिकको पहूँच प्रशंसनीय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत वस्तुहरुको उपलब्धता सहज छ । वातावरणीय स्वच्छता कायम छ र यसको संरक्षण र संवर्धनका प्रयासहरु जारी छन् । सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रो छ । ठाउँ ठाउँमा सरकारले नै वृद्धाश्रमहरु स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा दिँदैआएको छ । चीन सरकारले ऊर्जा, भवन निर्माण र यसका सामग्रीहरुको उत्पादन, खनिज, खाद्य प्रविधि, संस्कृति झल्किने हस्तकला, तिब्बती परम्परागत औषधोपचार, पर्यटन जस्ता २० सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी यहाँ विकास अभियान थालेको हो । सडक, रेलमार्ग, ठूला पर्वत तथा पहाडमा सुरुङ खनेरै राजमार्ग निर्माण गरिएका छन् । आन्तरिक र बाह्य हवाई रुटहरुको स्थापना र सञ्चालन गरेर तिब्बतले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । औसत चार हजार मिटरभन्दा माथिको बस्ती हो तिब्बत । सूर्यको किरणबाट नजिकको बस्ती तिब्बतलाई संसारका उच्च हिमालय पर्वतको बस्ती पनि मानिन्छ । त्यसैले यसलाई संसारको छानोको उपमा पनि दिने गरिएको छ । तिब्बत हिमालय पर्वत तथा कैयौँ नदीहरुको पनि एउटा स्रोत मानिन्छ । भौतिक विकास, तिब्बती उपचार पद्धति, भाषा विकासका साथै संस्कृति र परम्पराको प्रबर्धनका लागि यहाँ भइआएका कार्यहरु उदाहरणीय छन् । रासस
चितवनमा विशेष सवारी जाँच कार्ययोजना शुभारम्भ,अभियान एक महिनासम्म सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । चितवनमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष जाँच कार्ययोजना–२०७६ को बुधबार शुभारम्भ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा विशेष जाँच कार्ययोजना सञ्चालन गरिएको हो । ‘सुरक्षित यात्रा हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ शुरु गरिएको अभियानको पहिलो दिन बुधबार भरतपुरको चौविसकोठीमा मोटरसाइकल चालकको बिलबुक र लाइसेन्स चेक गरिएको छ । अभियानलाई कडाइका साथ एक महिनासम्म सञ्चालन गरिने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख चन्द्र गिरीले बताएका छन् । लाइसेन्स बिलबुक नहुने र नवीकरण नगर्ने, बढी भाडा लिने, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने, सिट बेल्ट नलगाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) लगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न अभियान चलाइएको उनले जानकारी दिए । “दैनिक फरक–फरक क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन हुन्छ”, उनले भने, “बिहान, दिउँसो र रातको समयमा चेकजाँच नियमित चल्नेछ ।” राजधानी काठमाडौँ र पूर्वपश्चिम जाने हजारौँ सवारी साधन चितवन भएर गुड्ने गर्छन् । सवारी साधनको चाप बढेकाले पनि दैनिक हुने दुर्घटनाबाट मानिसको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । यसरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चितवनमा २५३ सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा १३७ को मृत्यु भएको छ भने ५३३ जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको भित्री सडकमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना भएको गिरीले बताए । उनले मोटरसाइकल धेरै दुर्घटनामा पर्ने गरेको जानकारी दिएका छन् । एघार महिनामा कार्यालयले रु दुई करोड ८० लाख नौ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै चितवनमा ट्राफिक जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न समस्या परेको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो छ । एकतीस जनाको दरबन्दी रहेको चितवनमा बढ्दो सवारीसाधनको चापअनुसार एक सय ट्राफिक आवश्यक पर्ने प्रमुख गिरीले बताएका छन् । रासस
अर्थविद् रामेश्वर खनालको टिप्पणी-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाटो बडार्ने काममा खर्च गर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारले गरेका केही कार्यक्रमको हल्का आलोचना र केही कामको प्रशंसा गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरेको केही काम राम्रो भएपनि पैसा बाड्ने काममा भने संयम हुन नसकेको खनालको टिप्पणी छ । उनले सरकारले लिएको विदेशी विज्ञापन हटाउने व्यवस्था (क्लीन फीड) ठिक भएको बताएका छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी र केबल टेलिभिजन प्रसारकहरूले यसको विरोधमा उत्रिएका बेला उनले सरकारले गरेको यो काम ठिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूले विरोध गरेपनि शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव खनालले सरकारको यो कदम ठिक भएको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् । २०७३ साउन ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्वाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा २०७४ साउन १ देखि नै सःशुल्क र निःशुल्क दुबै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो । वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक २०७५ पुस २४ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । हाल यसको विरोधमा केवल टिभी च्यानलहरू उत्रिएका छन् । यसका साथै खनालले प्रदूषण गराउने गाड़ी आयात कर्जामा गरेको कडाइलाई ठिक मानेका छन् । प्रदुषण रहित गाडी आयातमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ भने सवारी साधन कर्जालाई कडाइ गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यस अघि निजी सवारी साधन खदिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । सरकारले आर्थिक ऐन २०७६ मार्फत हाइब्रिड सवारी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । साझेदारी ऐन संशोधनलाई पनि सरकारको राम्रो प्रयास मानिएको छ । यहि असारदेखि सरकारले पहिलो पटक लागु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि बेठिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, बाटो बडार्ने, फूल रोप्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा तीन अर्ब १० करोड सक्ने सरकारी कार्यक्रमको अर्थविद् खनालले आलोचना गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएको तीनै सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्ने भएपनि सांसदलाई विकास लागि भन्दै पैसा बाडेर बर्बाद गरेको उनको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपिएफलाई,प्रथम विजेताले पाए रु चार लाख
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले जितेको छ । बुधबार बिहान बिहान घरेलु टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छ विकेटले पराजित गर्दै एपिएफले सो उपाधि जितेको हो । टस जितेर फिल्डिङ रोजेको एपिएफले निर्धारित २० ओभरको खेल ७१ रनमा समेटेको थियो । त्यसैगरी, बहत्तर रनको विजय लक्ष्य पाएको एपिएफले १४ ओभरमा चार विकेटको क्षतिसहित ७४ रन बनाउन सफल भयो । सेमिफाइनल खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि सुदूरपश्चिमले प्रदेश नं २ सित अङ्क बाँडेर अन्तिम चरणको खोलमा प्रवेश गरेको थियो भने एपिएफ सेमिफाइनलमा प्रदेश नं १ लाई हराउँदै समूह ‘बी’बाट अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा सात प्रदेश र विभागीय एपिएफ गरी आठ टोली सहभागी थिए । वर्षाका कारण चार खेलमा असर परेको थियो । उपाधि विजेता टोलीले रु चार लाख पुरस्कार पाउनेछ भने दोस्रो हुनेले रु तीन लाख र तेस्रो हुनेले रु दुई लाख पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ । रासस
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक पेश, के-के भन्छन् सांसदहरु ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित सो विधेयक पठाइएको थियो । यसअघि बैठकको शून्य समयमा सांसद दीपा गुरुङले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्न सरकारले दिने रकम वृद्धि गरी रु दश लाखदेखि १५ लाखसम्म पुर्याउन उनले माग गरिन् । सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाइँले मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा मलखाद अभाव भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोड दिए । सांसद नन्दा चापागाइँले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल नै नभएको अवस्थामा पत्रपत्रिकाले झारा टार्ने तरिकाले छलफल भयो भन्नु गलत रहेको बताएका छन् । सांसद बद्री पाण्डेले कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाको नगरसभा उद्घाटनमा भाग लिन गएका नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तामाथि साङ्घातिक हमला गरिएकामा विरोध जनाउँदै सो घटनामा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको आरोप लगाए । अर्का सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विशेषगरी साँझको समयमा बाटोमा हिँडिरहेका युवतीमाथि सिरिञ्ज रोप्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश पन्तले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न विनियमावली ल्याउन माग गर्दै सामाजिक सुरक्षामा बजेट वृद्धि गर्न पनि जोड दिए । त्यस्तैैगरी,सांसद खिमलाल भट्टराईले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ बजेटले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै बजेट वितरणमुखी नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद बद्री पाण्डेले बजेटको सिद्धान्त र व्यवहार बीचमा तालमेल नरहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कम बजेट विनियोजन गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा विनियोजित रकम हिनामिना भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद डा. विमला राई पौडेलले स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको उनले बताएकी हुन् । रासस
शुरु भो मनसुन, कालीगण्डकीमा बन्द भो र्याफ्टिङ
पर्वत । मनसुन शुरु भएसँगै कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाब बढ्दै गएपछि (र्याफ्टिङ) जलयात्रा रोकिएको छ । विशेषगरी चैत, वैशाख र जेठ महिनामा सिजनअनुरुप सञ्चालन हुने जलयात्रा यस वर्ष असार पहिलो सातापछि मनसुन शुरु भएपछि मात्र बन्द गरिएको हो । कालीगण्डकी नदीमा अङ्ग्रेजी महीना सेप्टेम्बरको मध्यदेखि अक्टुबरसम्म र मार्चदेखि जुनसम्म जलयात्रा (र्याफ्टिङ) सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मनसुन शुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहाब बढेपछि र्याफ्टिङ रोकिएको व्यवसायी होमबहादुर पुनले जानकारी दिए । “अघिल्लो वर्ष जुन ५ सम्म र्याफ्टिङ गर्न सकेका थियौँ”, उनले भने, “यस वर्ष जुन १५ सम्ममात्रै सञ्चालन भएको हो । वर्षाको समाप्तिसँगै असोजको पहिलो साता अर्थात् सेप्टेम्बरदेखि पुन सञ्चालनमा आउने उनले बताए । छोटो र पारिवारिक जलयात्राका लागि कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गर्न आउने पर्यटक प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको स्वीसा र्याफ्टिङ एण्ड ट्रेकिङ टुरिजम कम्पनी पोखराका सञ्चालक देव रेग्मीको भनाइ छ । लामो, समथर र कम बहाब भएकाले विदेशी नागरिक अन्य नदीभन्दा कालीगण्डकीलाई नै रोज्ने गर्दछन् । सिजनको बेला कालीगण्डकी नदीमा अहिले दैनिक दुई-तीन समूहमा पर्यटक आउने गर्दछन् । अन्य नदीको तुलनामा पर्यटकले यसलाई पहिलो रोजाइमा पार्दै आएकाले पनि पर्यटकको आगमन बढेको रेग्मीको भनाइ छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङस्थित नयाँपुल तथा मालढुङ्गादेखि शुरु हुने जलयात्रा स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको सिमानामा रहेको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियाजनाको जलाशयमा पुगेर टुङ्गिन्छ । तीन दिन लाग्ने सो जलयात्रा पर्यटकका लागि निकै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको छ । रासस
लेमनले जित्यो फ्लेम अवार्डस्
काठमाडौँ । लेमन, नेपालको वृहत् एक्टिभेसन एजेन्सीले भारतको मुम्बईमा आयोजित फ्लेम अवार्डस् २०१९ मा विजय प्राप्त गरेको छ । विभिन्न विधाहरुमा ४ स्वर्ण, ३ रजत र ३ कास्य पदक हासिल गरेको हो । लेमनका प्रबन्ध निर्देशक उज्ज्वल शाक्यले अवार्ड जित्न सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेका अन्य २ एजेन्सीहरु आउटरिच नेपालले रजत अवार्ड र क्रेओ कम्युनिकेसन्स प्रालिले रजत अवार्ड जितेको हो । यो सम्मान कार्यक्रमको आयोजना रुरल मार्केटिङ अफ एशोसियशनले जुन २१ मा मुम्बई स्थित ताज सान्ताक्रुजमा गरेको थियो ।
भारतको धौलीगङ्गा बाँध खोलिँदै, सतर्क रहन नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनकाे आग्रह
काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध शुक्रबार खोलिने भएको छ । एनएचपिसी लिमिटेड, धौलीगङ्गा पावर स्टेशन, धारचुला, पिथौरागढ भारतबाट प्राप्त पत्रअनुसार असार १३ गते राति १२ बजेदेखि साउन १४ गते बेलुका ६ः३० बजेसम्म ‘सिफ्ट फ्लशिंग’, सरसफाइको कार्य हुने भएकाले महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको हो । बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले सिफ्ट फ्लशिंगको लागि बाँधको ढोका खोलिएपश्चात् महाकाली नदीमा पानीको सतह बढ्न जाँदा तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । महाकालीको तटीय क्षेत्र पर्ने बैतडीको सेरादेखि कुस्मत घाटसम्मका नागरिकलाई नदी छेउछाउ आसपास नजान अनुरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचनासमेत प्रकाशन गरेको छ । यही असार १४ गते बेलुकासम्म खोलिने भए पनि १५ गते बेलुकासम्म तटीय क्षेत्रमा बासिन्दालाई सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत प्रजिअ पौडेलले आग्रह गरेका हुन् । परियोजनाले बाँधमा पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले बेलाबेलामा नियमित सरसफाइ गर्नुपर्ने भन्दै बाँध खुला गर्ने गरेको छ । दार्चुलादेखि बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव र सतह बढ्नसक्ने भएका कारण उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई पनि नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्नसमेत नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन् । दुई सय ८० मेगावाट विद्युत् क्षमताको धौलीगङ्गा परियोजनाको बाँध खोलिनेबारे पछिल्लो समय भारतीय प्रशासनले पूर्वसूचना गराउन थालेपछि पूर्व सतर्कता अपनाउन सजिलो भएको छ । विसं २०७० मा धौलीगङ्गाकै बाँधका कारण दार्चुला सदरमुकाममा अर्बौंको क्षति गरेको थियो । रासस