आँखा अस्पतालमा नयाँ उपकरणबाट जलविन्दुको उपचार
काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पतालले जलविन्दुको उपचार गर्न नेपालमै पहिलो पटक उच्च प्रविधिको उपकरणबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ । सो उपकरणबाट आँखा उपचार गराउँदा आँखाको भित्री चापलाई घटाई जलविन्दुबाट आँखामा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगेको चिकित्सकले बताएका छन् । ’सुप्रा ८१० इनफ्रेर्ड लेजर’ नामक उक्त उपकरणले जलविन्दुको मात्र नभई आँखाको पर्दासम्बन्धी उपचारसमेत गरिने अस्पतालले जनाएको छ । जलविन्दुलाई दृष्टिविहीन बनाउने जटिल आँखाको समस्याका रुपमा लिइन्छ । नेपाल अन्धोपन सर्वेक्षणको तथ्याङ्कअनुसार जलविन्दुलाई अन्धोपनको तेस्रो प्रमुख कारण मानिन्छ । औसतमा ४० वर्षको उमेरबाट देखिने यो रोग वंशाणुगत एवम अन्य कारणबाट हुने गरेको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जलविन्दुको कुनै पूर्व लक्षण नदेखिने भएकाले यो रोगले आँखाको दृष्टिमा निकै क्षति पुर्याएपछि मात्र रोगका बारेमा थाहा पाउने गरेका अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमनबहादुर घलेले जानकारी दिएका छन् । नेपाल आँखा अस्पतालमा वार्षिक झण्डै चार हजार सात सय जलविन्दुका रोगी आउने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी, जलविन्दुको रोकथाम, उपचार, औषधि, शल्यक्रिया र लेजर थेरापीद्वारा गर्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । केही वर्षदेखि अस्पतालले प्रत्येक तीन÷तीन महिनाको फरकमा महिनाको अन्तिम शनिबार जलविन्दुका बिरामी र जलविन्दु रोग विशेषज्ञबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घलेले बताए । रासस
वार्षिक १ हजार ५ सय ७६ मेट्रिक टन कफी उत्पादन, काभ्रेपलाञ्चोकमा सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक २०७५/७६ मा १ हजार ५ सय ७६ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मंगलबार नेपाल व्यावसायिक कफीखेति सर्वेक्षणको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै ३२ जिल्लामा व्यवसायिक उत्पादन हुँदै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोकमा क्रमशः १ सय ५८ मेट्रिक टन, १ सय ४१ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम प्यूठानमा ३ सय २७ केजी उत्पादन भएको तथ्याङमा उल्लेख छ । केन्द्रीय तथ्याङक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १२ लाख हेक्टर जमिन कफीखेतिका लागि उत्तम रहेपनि हाल २ हजार ६ सय ५० हेक्टर जमिनमा मात्र कफी उत्पादन गर्दै आएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक हिमराज रेग्मीले स्वागत मन्तव्य राख्दै कफीको उत्पादनसँगै पछिल्लो समय माग बढिरहेको बताए । ८२ वर्ष अगाडि नेपाल भित्रिएको कफी हाल अमेरिका, जापान तथा युरोप विभिन्न देशमा प्रख्यात भईरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक डा. रामकुमार फुँयालले रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई निराकरण गर्नका लागि बिस्तारै कृषि क्षेत्रको अवस्थासँगै परिवर्तनलाई नजिकबाट निर्याल्नु पर्ने बताए । नेपालको पहाडी भूभागमा उत्पादन हुने कफी ६ हजार ३ सय ४६ जना किसान तथा व्यवसायीले ९७६ हेक्टर जमिन रहेको छ । कफी खेति सर्वेक्षणका अनुसार व्यवसायिक कृषकको संख्या १३ हजार ८ सय ७९ जना छ । जसमा ६ हजार ७ सय ११ पुरुष र ७ हजार १ सय ६९ महिला रहेका छन् । पछिल्लो समय कफीखेती गर्नेको संख्या बढेपनि हाल १.७ प्रतिशतले मात्र कफी खेती व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गरेको तथ्याङ्क विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले बताए । कार्यक्रमको समापन गर्दै विभाग महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले अबका दिनमा तथ्याङ्क सर्वेक्षण मात्र भई विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास गर्नमा जोड दिने विषयलाई मुख्य मानेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
ओस्कार अवार्ड नेपालमा हुन्छ भने १० औं अर्ब खर्च गर्छाैंः सञ्चार मन्त्री
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले हलिउडको ओस्कार अवार्ड नेपालमा आयोजना हुने वातावरण बने १० औं अर्ब खर्च गर्न तयार रहेको बताएका छन् । संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा विज्ञापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथीको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले भने–‘हलिउडले नेपालमा ओस्कार आयोजना गर्छु, खुम्बुमा जान्छु भन्यो भने १० औं अर्ब खर्च गर्न तयार छौं, त्यसले १० औं खर्बको प्रचार गर्छ ।’ सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले आईफा अवार्डमा घाटाको व्यापार नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने–‘आईफामा सरकारले घाटाको व्यापार गर्दैन, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष हेरिन्छ ।’ उनले नेपालले एक अर्ब खर्च गर्न लागेको हल्ला प्रति संकेत गर्दै भने–‘महानगरले ४० करोड खर्च गर्नेबारे सोच्यौं, आईफाले ५६ करोडको टेण्ट नै ल्याउँदैछ ।’ उनले श्रीलंकाले सन २०१७ मा आयोजना गरेको आईफा अवार्डमा एक अर्ब ६० करोड खर्च गरेर ४ अर्ब १० करोड आम्दानी गरेको तथ्यांक पनि सुनाए । विज्ञापन भ्रम हो, क्लिन फिडबाट पछि हट्दैनौं ।’ उनले विज्ञापनलाई भ्रमको संज्ञा पनि दिए । ‘सबै खाले विज्ञापनहरु भ्रम हुन, अलमल्याउने काम हो, आफुलाई मात्रै राम्रो देखाउने माध्यम हो ।’, मन्त्री बास्कोटाले भने । उनले नेपालमा विज्ञापनको औपचारिक बजार १२ अर्बको रहेको तथा अनौपचारिक बजार भने ५० औं अर्बको हुन सक्ने पनि बताए । ‘सरकार क्लिन फिड नीतिबाट पछि हट्दैन, यो आत्म सम्मानको कुरा हो, देशको इज्जतको कुरा हो’, मन्त्री बास्कोटाले भने ।
अन्धाधुन्ध सम्बन्धन नदिन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन
काठमाडौं । “खेत बेचेर पाइलट बनेका छन् तर हवाइजहाज छुन पनि पाउँदैनन् । पढेको प्रमाणपत्र काम नलागेपछि ऊ समाजमा हेपिन्छ ।” मुलुकका शैक्षिक बेरोजगारी र जनशक्ति प्रक्षेपणबीचको तालमेल नमिलेकामा लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, “हलो जोतेर खाने खेत पनि छैन । हवाइजहाज पनि छैन ।” पाइलटका लागि मुलुकमा आवश्यकभन्दा बढी जनशक्ति भएकाले उनीहरुले तत्कालै रोजगारी पाउने स्थिति नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर थियो । शिक्षाशास्त्र धेरैले पढे पनि उत्पादित जनशक्ति शिक्षण पेशामा खपत नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “तालिमहरु चलाउँदा कामसँग जोडेर दिनुपर्छ । रोजगारी, उत्पादन र आवश्यकतासँग नजोडिएको शिक्षा काम लाग्दैन । काम लाग्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरु लाग्नुपर्छ ।” पोखरा विश्वविद्यालयको २० औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय नीति र योजनानुसार विश्वविद्यालयले नीति, कार्यक्रम र योजना अघि सारेर समृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउनुपर्नेमा जोड र्दिए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई उनले निर्देशन दिँदै भने, “अन्धाधुन्ध सम्बन्धन नदिनुस् । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ कलेज खोल्ने होइन, कहाँ के विषय आवश्यक छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुस् । शिक्षाशास्त्रको स्वीकृति माग्न आए नदिनुस् । सम्झाएर पठाउनुस् । अर्को विषय पढ्न भन्नुस् । प्राविधिक विषयमा जानुस् ।” कतिपय विश्वविद्यालयले आर्थिक चलखेलका आधारमा आवश्यकताको पहिचान नगरी सम्बन्धन दिएको पाइन्छ । जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यदलले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी लागू गरिने जानकारी दिँदै त्यसैका आधारमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । उनले उन्नत परिपाटी अपनाएर आजको दुनियाँको प्रतिस्पर्धी स्तरमा विकास गर्ने प्रकारको पद्धति र नीतिका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने शैक्षिक पात्रो र विधि लागू गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । “कृषि पढाउने हो भने खेतबारीमा पढाउनुस् । मत्स्यपालन पढाउनु छ भने पोखरीमा विद्यार्थीलाई लानुस् ।” प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ, “भारी बोक्नेले भारी बोकेर खान्छ, जब ऊ विश्वविद्यालय जान्छ, गिटी कुट्न छाड्छ । मैले एक पटक प्राध्यापकहलाई भनेको थिएँ, तपाईँहरुका हातमा परेपछि विद्यार्थी बेरोजगार हुन्छन् । यस्तो अवस्था किन हुन्छ ?” कुलपति ओलीले लाखौँ जनशक्ति विदेश गइरहेको तर शिक्षा, सीप र दक्षताको आवश्यकता भएको युवाशक्तिको समुचित रुपमा प्रयोग हुन नपाएको जनाउँदै सस्तो श्रम बजारमा युवा जानु दुःखद् भएको उल्लेख गरे । “यसलाई बदल्ने योजना बनाउने ठाउँ विश्वविद्यालय नै हो । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनामा केही पछि परेको छ तर विश्वमा विश्वविद्यालय खुल्नुभन्दा अगाडि नेपाल नै ज्ञानको केन्द्र थियो । त्यस्ता ज्ञान र सीपलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । अब यो बदल्नुपर्छ ।” सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले पनि जनशक्तिको प्रक्षेपण र प्राविधिक शिक्षाको प्राथमिकताका आधारमा नीति ल्याउन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्दै अव्यवस्थित जनशक्ति उत्पादन हुने प्रकारले नजान आग्रह गरेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जिवी शर्माले प्रस्तुत गरेको विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षको नीतिकार्यक्रमलाई सहकुलपति पोखरेलको निर्देशनानुसार आउँदो कार्यकारी परिषद् बैठकले पारित गर्ने भएको छ । उपकुलपति शर्माको कार्यकाल दुई महिना बाँकी छ । सो विश्वविद्यालयमा हाल चार क्याम्पसका सङ्कायमा गरी ३२ हजार विद्यार्थी छन् । नीतिकार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी सङ्ख्या ५० हजार पुर्याउने लक्ष्य छ । विश्वविद्यालयले प्यारामेडिकल कोर्षहरुको सञ्चालनका लागि पोखरा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने, व्यवसायमूलक कृषि विषय र कार्यक्रम चलाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले कृषि सङ्काय स्थापना गर्ने, चारै सङ्कायमा एमफिल लिडिङ पिएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सेवा आयोग स्थापना गर्नेलगायत योजना प्रस्तुत गरेको छ । विश्वविद्यालयमा बिजिनेस तथा व्यवस्थापन, इञ्जीनियरिङ तथा विज्ञान प्रविधि, हेल्थ र एलाइड तथा स्वास्थ्य विज्ञान र विकास तथा सामाजिक इञ्जिनीयरिङ, मानविकी एवं सामाजिकशास्त्र अध्ययन सङ्काय छन् । यसरी, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्माले गरेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ९९ करोड ५० लाख ९० हजारको बजेट प्रस्तावलाई सभाले पारित गरेको छ । विश्वविद्यालयको चालू आर्थिक वर्षमा रु ८६ करोड २९ लाख बजेट अनुमान गरिएकामा रु ५३ करोड २५ लाख १६ हजार खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । रासस
फोरजी सेवा विस्तारको लागि चौधरी ग्रुप र हुवावेबीच ११ अर्बको सम्झौता
काठमाडौं। चौधरी ग्रुपलेले चीनको हुवावे कम्पनीसँग ११ अर्बको सम्झौता गरेको छ । नेपालमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने चौधरी ग्रुपले हुवावेसँग सम्झौता गरेको हो । सिजीले शुरुमा फोरजी सेवाको लागि २७ अर्ब लगानी गर्ने सिजी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बताए । उक्त फोरजी सेवामा निःशुल्क भ्वाइस कलहरु हुने, तर मुख्यतः मोबाइल डाटा र अनलाइन भुक्तानी र अन्य सेवाहरूमा फोकस गर्ने उनले बताए । नेपालमा चाउचाउ उद्योगबाट व्यवसाय शुरु गरेको चौधरी ग्रुपले वाइवाइ चाउचाउलाई एसियाको कुनाकुनामा पुर्याएको छ । ग्रुपले रिसोर्ट हुँदै अहिले आएर दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न लागेको हो । फोरजी सेवाको शुरु गर्न हुवावेले ११ अर्बको उपकरणहरुको आपूर्ति गर्ने र भविश्यमा त्यसलाई फाइभजीको रुपमा पनि विस्तार गर्न सक्ने चौधरीले बताए ।
मुआब्जा विवादले रेलमार्ग अन्योलमा, सरकारले नै बेवास्ता गरेकाे स्थानीयकाे गुनासाे
काठमाडौं । जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा बर्दिवास-जनकपुर-जयनगर रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ । विवाद सुल्झिन नसक्दा महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो । जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर दूरीमा रेलका पटरी ओछ्याइ सकिएर अब रेल सञ्चालनको तयारीमा छ । त्यसैगरी, धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनसम्मको १७ किमी दूरीमा पनि सुस्त गतिमै भए पनि निर्माण काम पनि भइरहेको छ । तर भङ्गाहा नगरपालिकाको बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि मुआब्जा विवाद नटुङ्गिँदा बर्दिवाससम्म रेल आउने/नआउने अनिश्चित भएको यस भेगका सर्वसाधारणले बताएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको बर्दिवास–जनकपुर (कुर्था)–जयनगर रेलसेवा सन् २०२० भित्र सञ्चालन भइसक्ने रेल विभागले बताउँदै आएको छ । तर भङ्गाहा–बर्दिवास खण्डको जग्गा मुआब्जा विवाद नै नटुङ्गिँदा रेल चल्छ भन्ने आश मर्न थालेको बर्दिवास नगरपालिका–१४ का बासिन्दा हरिप्रसाद दाहाल बताउँछन् । भङ्गहा–बर्दिवास खण्डका जग्गाधनीहरुले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले भने रकम निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आउने सूचना नै जारी गर्न नसकेको बर्दिवास–७ प्रेमनगरका भीष्मकुमार महतोको गुनासो छ । “रेल विभागले हाम्रो जग्गा रोक्का राखेको तीन वर्ष नाघ्यो”, महतोले भने, “न मुआब्जा लिन बोलाउँछ, न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ, यसले हामीलाई सकसमा पारेको छ ।” बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा रेल विभागले रोक्का राखेको १२७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा यस खण्डमा रेलसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । “सरकारले चलनचल्तीको मुआब्जा तोकेर सो रकम लिन बोलाउनासाथ हामी लिन तयार छौँ”, बर्दिवास–१४ कै ७० वर्षीय खड्गबहादुर सिंहले भने, “विभागले यसमा तत्परता नदेखाउँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।” अझ आपूmहरुलाई विकास विरोधी देखाउन ठाउँ÷ठाउँमा जग्गावालाले किचलो गरेका प्रचार फैलाइएको सिंहको थप गुनासो छ । बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा विभागले रोक्का राखेको १२७ बिघा जग्गामध्ये २६ बिघा धनुषाको मिथिला नगरपालिका (पहिलेको बेङ्गाडावर गाविस) र अरू महोत्तरीकै बर्दिवास र भङ्गाहा नगरपालिकामा पर्दछ । जसमध्ये पहिलेको बर्दिवास गाविस क्षेत्रभित्रको ५३, किसाननगर गाविस क्षेत्रको २६ र भङ्गाहाको २२ बिघा जग्गा रहेको छ । पहिलेको बर्दिवास र किसाननगर गाबिस हाल बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका छन् । यसैबीच रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण काम अड्किएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल सरकारले मुआब्जाको काम सकेलगत्तै बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डको काम पनि गतिमा अघि बढ्ने मिश्रको भनाइ छ । “जयनगर–कुर्था खण्डमा केही महिनाभित्रै रेल सेवा सञ्चालन हुन्छ, कुर्था–बिजलपुरा खण्डमा निर्माण काम भइरहेको छ”, मिश्रले सञ्चारकर्मीसँगको टेलिफोन संवादमा भने, “बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा मुआब्जा वितरण बाँकी छ, यो टुङ्गिनासाथ निर्माण कार्यले गति लिनेछ ।” रेल विभागले सन् २०१८ भित्र जयनगरदेखि कुर्थासम्म, सन् २०१९ भित्र कुर्थादेखि भङ्गाहाको बिजलपुरा स्टेशनसम्म र सन् २०२० भित्र भङ्गाहाको बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको काम सम्पन्न गरी सोही तालिकाभित्र रेल सेवा सञ्चालन गरिसक्ने जनाउँदै आएको थियो । तर यो तालिकाभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा पहिलो खण्ड (कुर्था–जयनगर) मा पनि हालसम्म रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारत सरकारको रु सात अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेल्वे विस्तारको काम सन् २०१४ मा शुुरु भएको थियो । विसं १९९४ मा शुरु भएको बिजलपुरा (भङ्गाहा महोत्तरी)–जनकपुर (धनुषा)–जयनगर (भारत)सम्म ५१ किमी रेलमार्ग २०५८ सालको बाढीले बिग्हीपुल (लोहारपट्टि, महोत्तरी) भासिएपछि सो रेल सेवा जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै विभागले २०७० देखि रेल सेवा पूर्णरुपमा बन्द गराएको छ । रासस
प्राधिकरणद्वारा कार्यविधि पारित, एकमुष्ट तीन लाख उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिकहरु खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको मंगलबारको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरुलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो । निर्देशक समितिले यस सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुरुप द्रुत गतिमा यस प्रकारका घरहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यकारी समितिले सो कार्यविधि पारित गरेको हो । पारित कार्यविधि अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै उक्त घर पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व पुनर्निर्माण गरिएका घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने कार्य केही ढिलाइ भएको देखिएकाले उक्त कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कार्यविधि पारित गरिएको बताए । ‘४ लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । ४ लाख २३ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २ लाख ११ हजार घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्ु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने–‘प्राविधिक खटिनपुर्व १२ हजार घर बनेको तथ्यांक आएको छ । थप तथ्यांक आउने क्रममा छ । त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनेछौं।’ कार्य समितिको बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कार्यविधि पारित भएकाले मूलतः शहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्व सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भइ शहरी पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहज पुग्ने बताए । बैठकले एक कोठे घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार एक कोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम गर्ने र एक कोठेघरसँगै कम्तिमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय, बरण्डा रपाली पुनर्निर्माण गरेको हुनु पर्नेछ । यस्तै यसअघि निर्माण भइसकेका एक कोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघररकोठा, शौचालय र बरण्डारपाली पुनर्निर्माण गरेको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुराको एकिन गरेर मात्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । एक कोठे घर पुनर्निर्माण गर्दा केही ठाउँमा अन्योल उत्पन्न भई दुरुपयोग भएको समेत पाइएकाले एक कोठे घरको मापदण्ड स्पष्ट पारेका हौं, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने-आफू बस्ने घर पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनी पनि जवाफदेही हुन जरुरी छ।’ यसअघि एक कोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एक कोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
मिडिया विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयक संशोधन गर्न रुपन्देहीका सम्पादकहरुले माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही शाखाको आयोजना र ‘चाँदनी नेपाल’को सहयोगमा बुटवलमा मंगलबार आयोजित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक’ विषयमा गरिएको छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुले मिडिया विधेयकका कतिपय प्रावधानले मिडियाको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने भएकाले तत्काल सच्चाउन आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले सञ्चार संस्थाका नेतृत्वकर्तासँग छलफल नै नगरी मिडिया विधेयक ल्याएकाले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । “मिडिया बुझेका सम्पादक र पत्रकारसँग छलफल गरी विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो”, उनले भने, “मिडिया विधेयक काउन्सिल संशोधन वा फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन प्रेस काउन्सिलको संरचना परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।” मिडिया विधेयकका कारण समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारले समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले यसमा गम्भीर हुन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही शाखाका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईंले पत्रकारितामा देखिएको विकृतिका नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने विधेयक ल्याउन नहुने बताए । “मिडिया सङ्कटमा पर्ने गरी आउने कुनै विधेयक मान्य हुँदैन । मिडियामा विकृति छन् भने स्वयम पत्रकार सचेत हुनुपर्छ”, उनले भने । महासङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विनोद पहाडीले विरोध भएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारले मिडिया विधेयक फिर्ता नलिनु बिडम्वना भएको धारणा राखे । रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसीले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने विधेयक महासङ्घलाई मान्य नहुने भएकाले मिडिया विधेयकमा भएका त्रुटि सच्चाएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पत्रकारिताको मर्म र भावना बुझेर विधेयक संशोधन गर्न उनले माग गरेका हुन् । त्यसैगरी, एभिन्यूज टेलिभिजनका ब्युरो प्रमुख दामोदर खनालले विधेयक सुधारका लागि दबाब आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न कुनै ऐन ल्याउन नहुने बताएका छन् । रासस