विकासन्युज

फूलवारी रिसोर्टको १ अर्ब ३१ करोड खराव कर्जा अब असुल हुने, नेपाल बैंकको नाफा बढ्दै

काठमाडौं । पोखराको फूलवारी रिसोर्ट एण्ड स्पामा डुबेको करिव १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली हुने सम्भावना देखिएको संयुक्त कर्जा लगानीको नेतृत्व गरेको नेपाल बैंकले जनाएको छ । उक्त रिसोर्टमा लगानी भएको सावा रकम १ अर्ब ३१ करोडमा ६५ प्रतिशत नेपाल बैंकको , बाँकी रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी संचय कोषको हो । तत्कालीन एनआईडीसीसहित चार वटा संस्थाले २०५१ सालमा फूलवारी रिसोर्टमा संयुक्त कर्जा लगानी गरेका थिए । एनआईडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भईसकेको छ । २०५३ सालदेखि नै उक्त कर्जाको सावा किस्ता र व्याज उठ्न छाडेको थियो । २५ वर्षसम्म खराव रहेको उक्त कर्जा असुलीको लागि पछिल्लो समय सकारात्मक प्रगति भएको नेपाल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । फूलवारी रिसोर्ट निर्माण गर्दा परियोजना बाहेक बैंकको धितोमा रहेको विरगञ्ज, काठमाडौं र सराङकोटको जग्गा बिक्री गर्ने, त्यसबाट आएको सबै रकम बैंक खातामा जम्मा गर्ने, उक्त रकमबाट बन्द अवस्थामा रहेको रिसोर्ट मर्मत सम्भार गर्ने, ६ महिनाभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनमा आएपछि त्रैमासिक व्याज भुक्तानी गर्ने, एक वर्षपछि कर्जाको सावा किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी बैंक र होटल व्यवस्थापन समूहबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिए । उक्त समझदारी नेतृत्व गर्ने नेपाल बैंक सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेका तर संयुक्त लगानी समिति (कन्सोर्टियम कमिटि)बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताईएको छ । रिसोर्ट व्यवस्थापनले एक वर्षसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता बैंकलाई नियमित भुक्तानी गरेमा विगतमा कर्जा नतिरेका कारण लागेको पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज मिनाह गर्ने सहमति पनि भएको उनले बताए । ‘व्याज छुट हुँदैन, पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज छुट दिन्छौं’ कामु सीईओ अधिकारीले भने । कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि यो रिसोर्ट र यसका मालिक प्यूउसबहादुर अमात्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा रहेका छन् । कालोसूचिमा रहेका कुनैपनि व्यक्ति र संस्थासँग बैंकले नियमित कारोबार गर्न सक्दैन । बैंकको सिफारिसमा बढीमा ६ महिनाको लागि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिबाट हटाउन सक्ने नियम भएकोले अमात्यलाई ६ महिनाको लागि कालोसूचिबाट हटाउने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच तारे होटल सरहको उच्च स्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित खुलेको फूलबारी रिसोर्ट सशस्त्र द्वन्द्व र कमजोर व्यवस्थापनका कारण रुग्ण बनेको थियो । पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापन अन्तराष्ट्रिय चेज होटल ‘म्यारियट अटोक्रयाफ्ट कलेक्सन रिसोर्ट’ले लिने गरी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउँदैछ । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलपनि बन्दैछ । अब पोखरामा पर्यटकिय गतिविधि पनि बढ्ने, व्यवस्थापन राम्रो हुने अपेक्षासहित डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको फूलवारी रिसोर्ट पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सबैतिरबाट सहयोग मिलेको अधिकारीले बताए । यो रिसोर्ट एशिया कै सूविधा सम्पन्न पहिलो बुटिक रिसोर्ट मानिन्छ । बैंकको खराव कर्जालाई पुर्नसंरचना गरि असल कर्जा बनाउँदा विगतमा गरिएको प्रोभिजन राईटव्याक हुने र बैंकको नाफा बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, प्रोभिजन गरिसकेको कर्जा एकैपटक राईट व्याक नभई क्रमशः हुने भएको पुरै राइटव्याक हुन करिव डेढ वर्ष लाग्ने बताईएको छ ।

पाटा नेपालद्धारा लुम्बिनीमा ‘स्मार्ट प्राक्टिसेस फर म्यानेजिङग होटल’ तालिम सम्पन्न

काठमाडौँ । प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरले लुम्बिनीस्थित बुद्धमाया गार्डेन होटलमा ‘स्मार्ट प्राक्टिसेस फर म्यानेजिङ्ग होटल’ शीर्षकमा एक हप्ते मानव संशाधन तथा जनशक्ति विकास तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पाटा नेपाल च्याप्टरद्वारा स्थापित ‘पाटा स्कुल अफ हस्पिटालिटी’ ले नेपाल पर्यटन बोर्ड, रेसिडेन्सी होटल एकेडेमी र बुद्धमाया गार्डेनको सहकार्य तथा सहयोगमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका १७ वटा विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुबाट ३४ जना होटल व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुले उत्साहजनक सहभागिता जनाउँदै तालिम प्राप्त गरेका छन् । यही जुलाई १ देखि ६ सम्म लुम्बिनीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम लुम्विनी क्षेत्रका होटलहरुमा आवद्ध जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराउने तथा सेवामा स्तरोन्नति एवम् सदुढीकरण गर्दै दिगो तथा जिम्मेवार पर्यटन विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा होटल व्यवसाय सफल रुपमा सञ्चालनका लागि आधारभूत, नवीनतम तथा सफल अभ्यासहरु अन्तर्गत फ्रन्ट अफिस, हाउस किपिङ्ग, फुड प्रोडक्सन तथा सर्भिस (सेवा) ब्यवस्थापन का पक्षहरु, सीप र व्यक्तित्व विकास लगायत प्रभावकारी मेनु इन्जिनियरिङ्ग , स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग, फोहर ब्यवस्थापन इत्यादि विषयमा प्रशिक्षण गराइएको थियो । पाटा नेपाल च्याप्टरका कार्यसमिति सदस्य एवम पाटा स्कुल अफ अस्पिटालिटी संयोजक खेम लकाईले कार्यक्रमको समापन समारोहमा कुनै पनि संस्था र राज्यको विकासमा जनशक्तिहरुको महत्वपूर्ण एवम् सर्वोच्च योगदान रहने तथा पर्यटनक्षेत्रमा जनशक्तिका लागि प्रचूर सम्भावना र अवसरहरु रहेको बताउँदै सहभागीहरुलाई प्रेरित गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “सेनाको जनशक्ति घटाउने सरकारको योजना छैन”

काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको विद्यमान जनशक्ति घटाउने सरकारको कुनै नीति तथा योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली सेनाको जनशक्तिको सङ्ख्या मुलुकको आवश्यकताको उपज रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “विगतको द्वन्द्वका बेला सेनाको सङ्ख्या बढेको हो, यसलाई कुनै डाउन साइज गर्ने नीति छैन, भएको सङ्ख्यालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सोच राखिनुपर्छ ।” राष्ट्रको सुरक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली सेनाले विशेष प्रकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनले बताएका हुन् । यसरी, सेनाको जवानलाई माथिल्लो तहका सेनाका घरमा काम गर्ने कर्मचारीका रुपमा नराखिएको र त्यस्तो कमजोरी कही देखिए सुधार गरेर लैजाने स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तैगरी,उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली सेना शान्ति सेना (मिसन) मा खटाउँदा १५ प्रतिशत महिला सैनिक खटाउने र ज्येष्ठताका आधारमा शान्ति सेनामा पठाउने गरेको जानकारी दिए । उनले नेपालको संविधानको समावेशीकरणको अभ्यासअनुरुप नेपाली सेना भर्नादेखि छनोटसम्म सबैलाई समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रको आह्वानमा विगत ६० वर्षदेखि नेपाली सेना विश्वमा नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको छ । शान्ति सेनाको पठाउने मुलुकको स्थानमा नेपाल पाँचौँ रहेको छ । रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनामा भर्ना गर्नका लागि सबै भाषाभाषी र जातजातिका लागि उचित स्थान दिएको र त्यसमा दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति रहेको बताउँछन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनाको मूल्य र मान्यतामा असर नपर्ने गरी विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाएको र सेनाले गरेको काम पूर्ण पारदर्शीता र जवाफदेहीताअनुसार भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । मुलुकको रक्षाको अस्तित्व, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताका रुपमा रहीआएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली सेनालाई समयानुकूल सुदृढ बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सैनिक पेशालाई थप आकर्षक र मर्यादिन बनाउने नीति रहेको उल्लेख गरेका छन् । रासस

आर्थिक रुपमा विपन्न छात्रालाई सांग्रिलाले गर्यो आर्थिक सहयोग

काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले मुस्ताङ घरपोजङ गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा २ की छात्रा रेनुका परियारलाई उनको पढाईको लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । विपन्न परिवारमा जन्मिएकी उनी पढाईमा अब्बल तथा जेहेन्दार रहेकी तर शारीरिक अपाङ्गता र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले पढाईमा निरन्तरता दिन कठिन भएकाले बैंकबाट उपलब्ध गराईएको आर्थिक सहयोगले उनको पढाईमा योगदान पु¥याउने विश्वास बैंकले लिएको छ । जोमसोम स्थित सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख राजिब पौडेलले सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद शर्मालाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

यात्रुको डाटा चोरेका अभियोगमा ब्रिटिस एअरवेजलाई २२ करोड ९० लाख डलर जरिवाना

लण्डन । बेलायती विमान कम्पनी ब्रिटिस एअरवेजलाई लाखौँ यात्रुको डाटा चोरीमा दोषी ठहर गर्दै १८ करोड ३० लाख ३९ हजार पाउण्ड सटर्लिङ (२२ करोड ९० लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) जरिवाना गरिएको विमान कम्पनीको मातृ समूह इन्टरनेशनल एअरलाइन्स ग्रुप(आएजी) ले सोमबार जनाएको छ । कम्प्युटरका घुस पैठ (ह्याकर)हरूले गत बर्ष विमानका लाखौँ यात्रुहरूको तथ्याङ्क तथा बैंक विवरण चोरी गरी कानूनविपरित काम गरेको अभियोग लागेको हो । आइएजीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बेलायतको तथ्याङ्क संरक्षण ऐन अनुसार बेलायतको सूचना आयुक्तको कार्यालयले ब्रिटिस एअरवेजलाई कुल १८ करोड ३० लाख ३९ हजार पाउण्ड स्टर्लिङको जरिवाना गरिएको छ ।” आइएजीका अनुसार यो जरिवाना रकम ब्रिटिस एअरवेजको सन् २०१७ मा भएको खूद मुनाफाको १.५ प्रतिशत बराबर हो । रासस/एएफपी

केबलकारको ‘बटम स्टेशन’ भवनको शिलान्यास, १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य

दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको केबलकारको ‘बटम स्टेशन’ भवन निर्माण शुरु भएको छ । केबलकारको साझेदारी कम्पनी आरकेडी रियल स्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले निर्माण गर्न लागिएको उक्त भवन सोमबार शिलान्यास गरेका हुन् । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ ठूल्ढुङ्गामा रु १८ करोड ५५ लाखको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त भवन १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिएका छन् । उक्त लिमिटेड, पञ्चासे केबलकार एण्ड टुर्स लिमिटेड, टुरिज्म इन्भेष्टमेन्ट फण्ड र बन्दीपुर गाउँपालिकाको साझेदारीमा रु एक अर्ब ३८ करोडको लागतमा बन्दीपुर पर्यटन पूर्वाधारयुक्त परियोजना पनि निर्माण गर्न लागिएको हो । केबलकारको टप स्टेशनमा १० तल्लाको होटलसहितको भवन निर्माण गरिनेछ । रु ८२ करोडको लागतमा निर्माण हुने उक्त होटलमा आधुनिक भ्यू टावर, बेनक्युट हल र ८० कोठा रहने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । ‘पहाडकी रानी’ नामले परिचित बन्दीपुर घुम्न आउने पर्यटकलाई मनोरञ्जन र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त कम्पनीले विविध पूर्वाधार निर्माणको योजनाअनुसार कामलाई तीव्रता दिएको छ । रु ५६ करोडको लागतमा केबलकार निर्माण गरिने योजना रहेकामा उक्त कम्पनीले केबलकारमा आधुनिक ‘मोनोकेबल डिटाचेबल प्यासेन्जर सिस्टम’ जडान गर्ने र सुरक्षाको पक्षलाई महत्व दिएर सुरक्षा उपकरण जडान गर्ने योजना थपेको उनको भनाइ थियो । ठूल्ढुङ्गा स्वाँराबाट बरालथोकसम्म जोडिने केबलकारबाट एक घण्टामा २०० ले वारपार गर्न सक्नेछन् । विमलनगरस्थित सिद्धगुफा र प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि बन्दीपुर घुम्न आउने पर्यटकका लागि केबुलकार आकर्षण बन्ने विश्वास लिइएको छ । ठूल्ढुङ्गा स्वाँराबाट शुरू हुने केबलकारले सिद्धगुफाको छेउ हुँदै बन्दीपुरको उचाइसम्म एक किलोमिटर ६०० मिटर यात्रा गर्नेछ । रासस

झण्डै ३ लाख कर्मचारीले बुझ्छन् पेन्सन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । अवकाश प्राप्त झण्डै ३ लाख सरकारी कर्मचारी मध्ये सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकास पाउका पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ८ हजार ११५ रुपैया मात्र पाउँछन् । निबृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पूर्व प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधाको अन्तर ५६ हजार रुपैयाँ बढी छ । ओमप्रकाशले पाउँछन् सबैभन्दा बढी अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र हुन् । उनले मासिक ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा पूर्व प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी थिए । रेग्मी अहिलेपनि सरकारबाट सबैभन्दा धेरै पेन्सन लिनेको दोस्रो स्थानमा छन् । रेग्मीले मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । रेग्मीपछि धेरै पेन्सन बुझ्नेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, दीलिपकुमार पौडेल र गोपाल पराजुली छन् । उनीहरुले क्रमशः मासिक ६० हजार १४९, ५९ हजार ६८७ र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । २१ वर्षमा २१ हजार बढ्यो पेन्सन, कुन सालमा कति ? २०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निबृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०६५ मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २९७४३२ जनाले पाउँछन् पेन्सन कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल पूर्व निजामती ७३ हजार ३८७, प्रहरी ९३ हजार ९६०, शिक्षक ४४ हजार ४८७ र सेनाका ८२ हजार ५९८ गरी २ लाख ९७ हजार ४ सय ३२ जनाले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए । वर्सेनि पेन्सनमा कति हुन्छ खर्च ? चालु आर्थिक वर्षमा सेवा निबृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ४० अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आवमा ५० अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ । आउँदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । वर्सेनि पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिंदै गएकाले १० वर्षभित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निबृतिभरण र अवकासमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ । २० वर्ष सरकारी सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनपनि दुई तिहाईले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।

शिक्षकले पहिला किताब होइन विद्यार्थी पढ्नुपर्छ: शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला

२०७१ मंसीर २५ गते बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले एसएलसीमा परीक्षा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भएको हो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कुनैपनि विद्यार्थीको लब्धाङ्क पत्रमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ नलेखिने भयो । त्यो निर्णयले वि.स. १९९० सालदेखि भनिँदै आएको एसएलसी ‘आइरेन गेट’ रहेन । २०७१ मा ९९ वटा प्राविधिक विद्यालय र सबै विद्यालयमा २०७३ चैतदेखि स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट(एसएलसी)को नाम पनि सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन (एसईई)भयो । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनमार्फत कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएपछि विगतको एसएलसी एसईई भएको हो । पाठ्यक्रम ग्रेडिङ पद्धतिमा गएपछि धेरैजना विद्यार्थी र अभिभावक अलमलमा परे र अझै अलमलमा छन् । ग्रेडिङ पद्धतिमा भिज्न नेपाली समाजलाई गार्हो भयो । किनभने यो एकैपटक कक्षा १० मा लागु भएर सुरु भयो, धेरैले यसको भावलाई बुझेनन् र अझै पनि बुझेका छैनन् । कति शिक्षक आफैपनि यस विषयमा प्रस्ट छैनन् । उनीहरुले कसरी विद्यर्थी र अभिभावकलाई प्रस्ट बनाउनु, आखिर के हो ग्रेडिङ प्रणाली ? नेपाली समाजमा यसको कस्तो प्रभाव छ भन्ने विषयलाई लिएर विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग गर्नु भएको कुराकानीः ग्रेडिङ पद्धति के हो ? ग्रेडिङ भनेको वर्गिकरण पद्धति हो । यो हाम्रो पहिलाको पद्धति जस्तै नै हो । फरक यति हो कि पहिला हामी यसलाई थोरै भिन्न तरिकाले वर्गिकरण गर्छौं । उदाहरणको लागि आलुलाई हेर्न सक्छौं । आलु विभिन्न साइजका हुन्छन् । ठूलो, सानो, थोरै किरा लागेको इत्यादि । हामी ठूलो आलुलाई रेस्टुरेन्ट तिर आलु फ्राई जस्ता प्रकार बनाउनु प्रयोग गर्छौं । सानो आलुलाई हामी घरमा तरकारी बनाउनु प्रयोग गर्छौ भने थोरै कुहिएको आलुलाई मानिसहरुले फ्याक्ट्री तिर प्रयोग गर्छन् । जे जस्तो अवस्थामा भएपनि उनीहरुको आ–आफ्नो काम र महत्व हुन्छ । उनीहरुको आकार र वजन हेरेर प्रयोग गरिन्छ । यही हो ग्रेडिङ पद्धति । पहिला हामी १ देखि १०० को आधारमा मापन गर्र्यौ भने अहिले जीपीए र ‘ए’, ‘बी’ आधारमा मापन गर्छौं । हाम्रो परिवेशमा ग्रेडिङ प्रणाली कतिको उपयोगी छ ? ग्रेडिङ भनेको हाम्रो संस्कार भन्दापनि बाह्य मुलुकको अभ्यास हो । पश्चिमाहरुले यसलाई शिक्षासँग लगेर जोडी दिए । बाह्य मुलुकले शिक्षामा यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि हामीले पनि विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्ने भयो । हाम्रोपनि यहाँ शिक्षकहरूले जान्नेलाई अगाडि राख्ने, नजान्नेलाई पछाडि राख्ने पनि ग्रेडिङ पद्धति नै हो । वा हामी आँफैले आँफैलाई पनि ग्रेडिङ गरिरहेका हुन्छौं । हामी पाठ पढेर आएको दिन अगाडि बस्छौं भने पाठ नपढेर आएको दिन पछाडि बस्छौं । तपाई हामीले नै देखिसक्या छौं कि गणित सिकाउँदा कोही विद्यार्थी एकैछिनमा आयो आयो भन्छन् भने कसरी आयो भनेर अलमल्ल पर्छन् । ग्रेडिङ केही समस्या होइन । पश्चिमाले त्यसलाई शिक्षामा लगेर जोडीदिएको हुँदा हामी अलमलमा परेका हौं । उनीहरूले विद्यार्थीलाई ग्रेड जोडर राम्रो दिए । जस्तै ‘ए’ आउने विद्यार्थीको त चिन्तन फरक होला, त्यस्तै ‘बी’ आउने विद्यार्थीको चिन्तन फरक होला । उनीहरुले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अध्यापन गराए । त्यही अनुसार पश्चिमाहरूले विद्यार्थीलाई अंकन गरे । अंकन गर्दा उनीहरूले अक्षरमा गरे भने हामीले अंकमा गर्यौ । हामीमा अझैपनि शिक्षालाई अक्षरमा मापन गर्ने सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन । नेपालमा भने दुईवटै प्रणाली राखियो । औसतमा नि राखियो जसलाई जीपीए भनिन्छ र अक्षरपनि राखियो जसलाई ‘ए’, ‘बी’ ‘ग’ भनिन्छ । त्यसैले बिषयगत रुपमा अक्षर पाउँछ भने समग्रमा उसले पाउने भनेको अंक नै हो । ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा काम भईरहेका छन् त ? यो प्रणाली अनुसार त्यस्तो केहीपनि काम भएकै छैनन् । ग्रेडिङ प्रणाली र निरन्तर मुल्याङ्कनको एउटै अर्थ हुन्छ । उदारकक्षा नीति सुधारात्मक कक्षा अर्थात उदारकक्षा नीतिमा कोहीपनि फेल र पास भन्ने हुँदैन । त्यस्तै सुधारात्मक कक्षा भनेको ग्रेड छुट्टाई सकेपछि जानुपर्ने विधी हो । सानो आलु कसलाई बेच्ने, ठूलो आलु कसलाई बेच्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । तरकारी खाने मानिसले ठूलो आलु किन्दैनन्, उनीहरु सानो आलुको तरकारी खान मन पराउँछन् । त्यसैले कसलाई के दिनुपर्छ भनेर हाम्रा शिक्षा नियामकहरूले जानेनन् । हामीसँग १ कक्षा देखि नै ग्रेडिङ गरेर पढाउने विधि छैन । ग्रेडिङ भनेको कक्षा होइन, यो कक्षा भित्रको पनि समूह हो । यदि कक्षा भित्र छुट्टै छुट्टै समूहलाई फरक फरक तरिकाले पढाउन थालियो भने त्यो ग्रेडिङ हो । हामी ग्रेडिङ पद्धतिमा भिज्न नसक्नुको कारण के हो ? सर्वप्रथम हामीले यसको मर्म नै बुझेनौँ र हाम्रो शिक्षकले विद्यार्थीलाई बुझाउनै सकेनन् । कुनैपनि विद्यार्थीले ल्याउन चाहेको अंक नआउँदा उसको लागि उपाय १, उपाय २ हुनुपर्छ । तर, हाम्रा शिक्षक अनुसन्धानात्मक नहुँदा उपाय विहिन भए र विद्यार्थीलाई पनि अंक राम्रो आउनु बाहेक अन्य उपाय नभएको भन्ने बुझाइ दिए । ग्रेडिङलाई हामीले खास पचाउन नै सकेका छैनौं । जसरी पहिला महिलाहरूले पाइन्ट लगाउँदा कसैले रुचाउंदैन थिए । विस्तारै समय वित्दै गएपछि मानिसहरूले त्यो सामान्य लाग्दै गयो । विपन्न, मधेशी र गरीब केटाकेटीहरूले बुझ्ने तरिका फरकफरक हुन्छ । उदाहरणको लागि तपाई हामीले नै देखि सक्या छौं कि गणित सिकाउँदा कोही विद्यार्थी एकैछिनमा आयो आयो भन्छन् भने कसरी आयो भनेर अलमल्ल पर्छन् । त्यो उसले नजानेर होइन, त्यो सिक्ने शैली फरक भएको कारण हो । ग्रेडिङलाई हामीले खास पचाउन नै सकेका छैनौं । जसरी पहिला महिलाहरूले पाइन्ट लगाउँदा कसैले रुचाउंदैन थिए । विस्तारै समय वित्दै गएपछि मानिसहरूले त्यो सामान्य लाग्दै गयो । शिक्षकले पहिला किताब पढ्ने होइन, शिक्षकले भनेको विद्यार्थी पढ्ने हो । त्यसपछि विद्यार्थीले आफै किताब पढ्छन् । के यसको कारण कमजोर मान्छे शिक्षा प्रणालीमा आउनु हो ? कमजोर मान्छे प्रणालीमा आउनु दुर्भाग्य हो । त्यसमापनि सिक्ने प्रवृति नहुनु त्यसभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य हो । हाम्रो शिक्षकहरू त्यही पूरा शिक्षण विधिमा अड्किएका छन् । शिक्षा शिकाइ यस्तो हुनुमा शिक्षकको डिभिजन कारण होइन् । अनुसन्धानले के देखाउँछ भन्दा जान्ने मानिसले मात्र राम्रो पढाउँछन् भन्ने छैन । पढाउन एउटा कला हो र जान्नु भनेको विषयको ज्ञाता हो । तर, विषयको ज्ञाताको प्रस्तुतिको शैली भने फरक हुनसक्छ । पुस्ता बदलिने बित्तिकै पढ्ने शैली बदलिन्छन् । अहिललेका विद्यार्थीहरू हामीले कापीमा नोट लेखेको जस्तो लेख्दैनन् । उनीहरु फोनमै सबै टिप्छन् वा अडियो भिडियो रेकर्ड गर्छन् । हामी शिक्षा क्षेत्रमा चुकेको ठाउँ कहाँ हो ? शिक्षा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरु बीचको दुरी हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । नीति बनाउने एउटा व्यक्तिमा म आफै स्वयम हुँ । हामीले कस्तो नीति बनाएका थियौं के कार्यान्वयन भयो । हामी यसको विरोधमा पनि गर्यौ । हाम्रा नीतिहरू राम्रा छन् । तर, कार्यान्वयनको कमीले हामी चुक्यौं । यदि हामीले हाम्रो शिक्षा नीति राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाउनेसँग मिलेर लागु गर्ने हो भने हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै राम्रो गर्न सक्छौं ।