विकासन्युज

बीमा कम्पनीले पुर्याएनन् पूँजी, बीमा समिति भन्छ-‘एकसाता भित्र कारवाही’

काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई एक अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । पूँजी पुर्याउन नसकेपछि मर्जर जानुको विकल्प नभएको पनि बीमा समितिले बताएको छ । बीमा समितिले २०७३ माघ १३ गते पहिलो निर्देशिका जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि पनि समितिले दुई पटक समय थपिसकेको छ । उक्त निर्देशिकाले २०७५ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो अवधिमा पूँजी नपुर्याएपछि २०७५ पुससम्म म्याद थपेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबि चापागाईँले बताए । यो अवधिमा कम्पनीहरूले निर्देशिकामा उल्लेख गरेअनुसारको पुँजी पुर्याउन नसकेपछि २०७६ असार मसान्त सम्म पुनः म्याद थपिएको थियो । तर, यो अवधिसम्म पनि अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । एकसाता भित्र कारवाही पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरूलाई अब भने बीमा समितिले एक साताभित्र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबि चापागाईँले तोकेको सयममा पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया एक साताभित्र अघि बढाउने बताए ।‘के कस्तो कारबाही हुन्छ यस विषयमा भने संचालक समितिको बैठकले निर्णय गर्नेछ–उनले भने । चालु आवमा के गर्दै बीमा समिति ? समितिले बीमामा पहुँच बढाउन आगामी आवमा घुम्ती बीमा मार्फत बीमाको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । ‘घुम्ती बीमा मार्फत बीमा चेतनाको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न जुटने छौं,’ उनले भने । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा हुँदै आएका काम–कारबाहीलाई थप समृद्ध बनाई बीमाको पहुँच बढाउने बीमा समितिको योजना छ । विगतमा भए गरेका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै प्रविधि मैत्री बनाउने योजना बनाएको छ । यस आवमा समितिले पूर्ण रुपमा एनएफआरएस प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म दुई वटा वित्तीय विवरण निष्काशन गर्दै आएका छन् । यस आवदेखि सबै बीमा कम्पनीले एउटामात्र ब्यालेन्स सिट बनाउने छन्-अध्यक्ष चापागाईँले बताए । जीवन बीमातर्फ मात्र हुँदै आएको बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन अब निर्जीवन बीमा र पूनर्बीमा तर्फपनि हुने लागू हुनेछ । राज्यको पुनर्बीमा नीति समेत यसै आर्थिक बर्षमा बीमा क्षेत्रले प्राप्त गर्ने अध्यक्ष चापागाईँले जानकारी दिए ।

यूनाईटेड फाइनान्सको नाफा ७० प्रतिशतले वृद्धि, सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनसको सम्भावना

काठमाडौं । यूनाईटेड फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/९५ मा यस फाइनान्सले ६ करोड ४१ लाख खुद नाफा गरेको थियो । असार मसान्तको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई करिब ८ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ । फाइनान्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । फाइनान्सको पुँजीकोष अनुपात करिव २२ प्रतिशत भएकोले सेयरधनीले नगद लाभांश पाउने सम्भावना छ । सम्भावित लाभांश दर कम देखिए पनि फाइनान्सको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । फाइनान्सको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७०.६६ प्रतिशतले बढेको छ । फाइनान्सले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ६ अर्ब ५५ करोड, कर्जा सापटी ६ अर्ब ८ करोड र लगानी ४७ करोड रुपैयाँ छ । खराव कर्जा अनुपात शुन्य दशमलव ६५ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७६ प्रतिशत छ । स्प्रेडदर ४.५९ प्रतिशत रहेको छ । बेसरेट १२.६९ भएकोले यस फाइनान्सबाट कर्जा लिन अझै महँगो पर्ने देखिन्छ ।

२०४४ सालपछि थपिएनन् औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग खोल्न जमिन अभाव

काठमाडौँ । पूर्वाधारयुक्त औद्योगिक क्षेत्रको बिस्तार हुन नसक्दा अव्यवस्थित रुपमा उद्योगहरु स्थापना भइरहेका छन् । २०४४ सालदेखि औद्योगिक क्षेत्र थप हुन नसकेको हो । नेपालमा बालाजु, हेटौँडा, पाटन, नेपालगञ्ज, धरान, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर, भक्तपुर र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ५९०७ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएका ती औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि अहिले जमिनको अभाव छ । तर, थप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेको छैन । ७०० उद्योगमा २१ हजारलाई रोजगारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापनको ३१ वर्ष पूरा गरी ३२ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा ७०० उद्योग सञ्चालित छन् । ती उद्योगहरुमा २१ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ५० हजार बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाइरहेका छन् । ती उद्योगले राज्यलाई वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाउँदै आएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार प्रदेश १ को झापा(दमक) मा १४२२ हेक्टर, प्रदेश ३ को मकवानपुर(मयुरधाप)मा १३५ हेक्टर र चितवन(शक्तिखोर) मा ११७८ हेक्टर, प्रदेश ५ को रुपन्देही(मोतिपुर)मा ५५० हेक्टर र बाँके(नौवस्ता)मा २२८ हेक्टर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर (दैजी)मा १९८.७३ हेक्टरमा औद्योगिक क्षेत्र बिस्तारको कार्य योजना रहेको छ । मयुरधाप, मोतिपुर र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैगरी दैजी, शक्तिखोर र कैलालीको लम्की औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको ड्राफ्ट सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको छ । यी क्षेत्रमा यसवर्ष आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाले बताए । सर्लाहीको सागरनाथ(२०३१ हेक्टर), दाङको लक्ष्मीपुर(३०७.८२ हेक्टर), कैलालीको लम्की(७४५ हेक्टर), तनहुँको चिन्तुटार(२५४.३७ हेक्टर) र दैलेखको चुप्रा(१३५.४५ हेक्टर)को संभाव्यता अध्ययन, डीपीआर र इआइए तयारीको अवस्थामा रहेको महाप्रबन्धक सिटौलाले जानकारी दिए । महाप्रबन्धक सिटौलाले भने–थप ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगहरुमा करीब १० लाखले रोजगारी पाउने छन् ।’ २०१६ सालमा पहिलो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार एउटै स्थानमा उपलब्ध गराई उद्योगहरु प्रबद्र्धन गर्न नेपाल सरकारबाट २०१६ सालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा पहिलो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी औद्योगिकीकरणको थालनी भएको हो । त्यसपछि अन्य देशहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ८ वटा औद्योगिक क्षेत्र र नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोत साधनमा २ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका हुन् । शुरुवातमा बालाजु र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको थियो । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित औद्योगिक क्षेत्रहरु आयोजनाको रुपमा उद्योग विभागबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र औद्योगिक क्षेत्रहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले २०३१ सालमा विकास समिति अन्तरगत औद्योगिक सेवा केन्द्र स्थापना भएको थियो । २०१६ सालदेखि २०४४ सालसम्म निर्मित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु केन्द्र मातहत सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०४५ साल जेठमा राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड र औद्योगिक क्षेत्रकरुलाई अझै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना भएको हो ।

आव २०७५/०७६ मा १९५ मेगावाट विद्युत् मात्रै थप, पूरा भएन लक्ष्य

काठमाडौँ । अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरोकारावाला निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युत् विकास विभागको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नगरिकन अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन गाह्रो पर्ने बताए । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भका रुमपा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइ १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अपेक्षितरुपमा तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि आजदेखि प्रारम्भ भएको नयाँ आर्थिक वर्षमा भने करीब एक हजार ५०० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले त्यसलाई खपत गराउने उपायको खोजी गर्नसमेत कार्यक्रमका सहभागीबीच मतैक्य देखियो । सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल २८३ मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखेकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार १९५ मेगावाट विद्युत् मात्रै थप भएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा जोड दिए । डा ओलीले भने, “सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा हुन सक्छ ।” उनले आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरेको र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा नै लिएर जाने सोच राखेका कारण पनि प्रतिफल हासिल हुन लागेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने रोग र प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउने गरी काम भइरहेको बताए । सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले दुई वर्षमा सकिनुपर्ने परियोजना चार पाँच वर्ष लाग्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्नैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि विभाग चनाखो र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहले सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आफूहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभागले एक वर्षभरि गरेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिइएको थियो । वार्षिकोत्सवका अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल, पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सामूहिक प्रयत्न, कानूनी सुधारमा सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विभागका सेवानिवृत्त कर्मचारी, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युत् उत्पादन शुरु गरेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस

डीडीसी ५१ औँ वर्षमा, गुणस्तरीय दुग्ध उत्पादनमा जोड

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बुधबारदेखि ५१औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । विसं २००९ मा रसुवाको लाङ्टाङमा चिज उत्पादन केन्द्रको स्थापनासँगै अगाडि बढेको संस्थानले ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा दुग्ध व्यवसायको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कूल ४६ जिल्लाका एक हजार २०० दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत करीव दुई लाख किसानको संलग्नतामा स्थानीय दूध सङ्कलन गर्दै आएको संस्थानले दुग्ध उद्योगको विकास, कच्चा दूधको खरीद तथा प्रशोधित दूध तथा दूग्ध पदार्थको बजार बिक्री मूल्य उचित र स्थिर राख्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । दूग्धजन्य उत्पादनको व्यवसायमा अत्यधिक हिस्सा ओगट्न सफल संस्थानले दैनिक दुई लाख लिटर दूध खरिद गरी प्रतिदिन करीब एक करोड ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको छ । उत्पादित दूध बिक्री नभएर खेर फाल्नुपर्ने किसानको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न संस्थानले मुख्यरुपमा योगदान गर्दै आएको छ । खपतभन्दा बढी सङ्कलित दूधलाई धुलो दूध कारखानाबाट धुलो दूध तथा मख्खन उत्पादन गरी ‘मिल्क होलिडे’को समस्या समाधान गर्न र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउँदै आएको छ । संस्थानले विराटनगरमा दैनिक छ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्दै आएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै किसानको मुहारमा खुशी ल्याउन सफल बनेको संस्थानले उत्पादनमा ‘सिजनल भेरियसन’ हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादित दूधबाट नियमित बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्दै आइरहेको छ । खपतभन्दा बढी उत्पादन हुने दूधको व्यवस्थापनका लागि मौजुदा धुलो दूध कारखानाको क्षमता संस्थानसँग छैन् । पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायमा समयानुकूल मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसाय र युवा जनशक्ति पलायन भइहेकाले मूल्य समायोजन आवश्यक देखिएको संस्थानले जनाएको छ । कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले डिडिसीका उत्पादनप्रति जनताको अगाध विश्वास रहेको भन्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिए । “डिडिसी सरकारी संस्था भएकाले गुणस्तरीय, सस्तो, भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ”, उनले भने, “ब्रान्ड र प्याकेजिङ गर्दा त्यतातिर ध्यान दिनुहोला ।” सो अवसरमा संस्थानका कर्मचारीले धुलो दूधको आयात रोकेर स्वदेशमै धुलो दूध उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै मन्त्री खनालको प्रशंसा गरेका थिए ।

विद्युतीय बस किन्न साझालाई तीन अर्ब निकासा

काठमाडौँ । सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई रु तीन अर्ब निकासा गरेको छ । बस खरीदका लागि नेपाल सरकारबाट साझाका खातामा रकम आइसकेको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । विद्युतीय बस खरीद गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले केही समय पहिले निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा समेत बस खरीदका लागि रकम छुट्याएको थियो । संस्थाले प्रदेश ३, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पनि बस खरीद गर्दैछ । गत महिना मात्रै प्रदेश ३ ले ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले साढे दुई करोड र साझा आफैँले साढे दुई करोड गरेर रु ४५ करोडमा बस खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । रासस

एनएलजीको आव २०७४/०७५ को वित्तीय विवरण पारित, नगद लाभांस नदिने

काठमाडौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वित्तीय विवरण संचालक समितिको बैठकबाट पारित गरेको छ । कम्पनीले एनएफआरएस प्रणाली अपनाउदा सेयर लगानीकर्तालाई बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नदिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले (एनएफआरएस) प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण बीमा समिति पठाउन तयार पारेको जनाएको छ । बीमा समितिबाट जारी निर्जीवन बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । एनएफआरएस प्रतिवेदनमा खुद नाफा २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ देखिन्छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा १४ लाखको बीमा सुबिधा

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुवातसंगै माछापुच्छ्रे बैंक लि.ले ‘माछापुच्छ्रे स्मार्ट बचत खाता’ मा रु.१४ लाख १० हजार बराबरको बीमा सुविधा थप गरेको छ । बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख तथा अस्पताल भर्नामा रु. १ लाखसम्मको उपचार खर्च प्रदान गर्नेछ भने वार्षिक रुपमा १० हजार सम्मको औषधी खर्च समेत उपलब्ध गराउने छ । १ बर्ष अगाडि बिमा सुविधा, औषधि उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना लगायतका बिभिन्न विशेषताहरुको साथमा सुरु गरेको स्मार्ट बचत खाताप्रति ग्राहकहरुमा बढ्दै गएको आकर्षणलाई लक्षित गरी उक्त बचत खातामा विषेशताहरु थप गरेको हो । रु.५ हजार न्यूनतम मौज्दातमै खोल्न मिल्ने माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत स्मार्ट बचत खाताको बीमा सुविधाअन्तर्गत विभिन्न समयमा ग्राहकहरुले बीमा रकम प्राप्त गरिसकेका छ्न । जस अन्र्तगत बैंकले हालसम्म ११५जना भन्दा बढी ग्राहकलाई बीमा रकम प्रदान गरिसकेको छ । बैंकले स्मार्ट बचत खोले बापत ग्राहकहरुलाई निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिङ्ग, निःशुल्क एमबीएल मोबाईल मनी, निःशुल्क डिम्याट खाता, निःशुल्क मेरो शेयर सुविधा, निःशुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड, निःशुल्क आश्वा सुविधा र निःशुल्क अन्तर शाखा कारोबार जस्ता स्मार्ट सुविधाहरु समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।