विकासन्युज

बैंकमा सुन राखे ब्याज पाइने

काठमाडौं । अब सर्वसाधारणले बैंकमा सुन राखे ब्याज पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकमा सुन राखे ब्याज पाउने नीति व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसको अर्थ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने नयाँ व्यवस्था आउन लागेको हो । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अब सर्वसाधारणले लकरमा सुन राखेर पैसा तिर्नु पर्दैन । बैंकहरूले यसको ब्याज समेत दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउँदै छ ।

बैंकको आम्दानीमा राष्ट्र बैंकले लगायो थप ४ अंकुस, बैंकर्स भन्छन्-‘अब नाफा घट्छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीमा विभिन्न अंकुश लगाएको छ । मौद्रिक नीति २०७६/७७ मार्फत बैंकहरुको आयमा ४ ठाउँबाट नियन्त्रण गरिएको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । फेरी शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा झारिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शुल्क लिनु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कृषि मात्र भनेको भए त्यसको प्रभाव कम हुुन्थ्यो, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन पनि भनिएकोले १५ लाख भन्दा कम रकमको धेरै कर्जामा बैंकहरुले सेवा शुल्क लिन नपाउने अवस्था आएकोले बैंकहरुको आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद लामछिानेले बताए । त्यस्तै, तोकिएको समय अगाबै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । त्यस्तै पीएसओ (पोइन्ट अफ सेल) मेसिनबाट कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरुको नाफा घट्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘स्प्रेददर पनि घटाएको छ । १५ लाखसम्मको कर्जामा सेवा शुल्क पनि लिन पाइदैन भनेको छ’ ढुंगानाले भने–‘बैंकले दिने सेवाहरु क्रमशः नि:शुल्क बनाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकको नाफा बढाउन कठिन हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व बढाउँदै लगेको, सेवा शुल्क घटाउँदै लगेको र निःशुल्क दिनु पर्ने सेवाको सूचि पनि ठूलो बनाउँदै लगेकोले बैंकहरुको नाफामा नकारात्मक असर पर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । बैंकहरूले सबै सेवा सित्तैमा दिनुपर्छ भन्न थालेपछि बैंकहरूले नाफा कमाउन नसक्ने ज्याेति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनाेज ज्ञवालीले बताए । व्यवसाय वृद्धिसँग कुल नाफा बृद्धि हुने तर व्यवासाय र नाफाको अनुपात भने क्रमशः घट्दै जाने बैंकर्सहरुको भनाई छ ।

बैंकमा खाता हुने नेपाली २ करोड ७३ लाख, साढे १४ लाखले लिए ऋण

काठमाडौँ । बैंकहरुमा खाता खोल्नेको संख्या २ करोड ७३ लाख पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा उक्त तथ्याङ्क उल्लेख छ । २०७६ बैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा निक्षेपतर्फ २ करोड ७३ लाख र कर्जा खाता संख्या १४ लाख ५४ हजार पुगेको हो । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने नीति अनुसार २०७६ असारसम्ममा ७३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् भने २०७५ असारमा वाणिज्य बैंकको संख्या ६३१ रहेको थियो । यस्तै,२०७६ जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या ३,५३९, विकास बैंक १,२५०, वित्त कम्पनी २०५ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ३,५७० गरी कुल ८५६४ शाखा संख्या पुगेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । २०७५ जेठ मसान्तमा भने बैंकहरूको शाखा संख्या ६४१४ रहेको थियो । २०७६ जेठ मसान्तको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ३४११ जनसंख्याले सेवा लिन सक्ने अवस्था रहेको छ भने २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो संख्या ४४९३ रहेको उल्लेख छ । यस्तै, २०७५ चैत मसान्तमा एटीएम संख्या ३१८८ रहेको छ । त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङका ग्राहकहरुको संख्या ७० लाख, इन्टरनेट बैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ८ लाख ९३ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ६२ लाख ८१ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या १ लाख १३ हजार पुगेको मौद्रिक नीति उल्लेख छ ।

७३२ स्थानमा बैंक शाखा पुगे, अझै २१ स्थानमा बैंक पुग्न वाँकी

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको शाखा ७ सय ३२ स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । वि.स २०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्ग अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा ७ सय ३२ तहमा मात्र बै‌क शाखा पुगेकाे हाे । वि.सं.२०७५ सालमा ६ सय ३१ स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भएको थियो । अब २१ स्थानीय तह बैंक शाखा पुग्न रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मोद्रिक नीति प्रस्तुत गर्ने क्रममा बताएका हुन् । २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या ३५३९, विकास बैंकहरुको १२५०, वित्त कम्पनीहरुको २०५ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ३५७० गरी कुल शाखा संख्या ८५६४ पुगेको छ । २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो संख्या ६४१४ रहेको थियो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक समारोह यस्तो देखियो(फोटो फिचर)

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते आव २०७६/०७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । होटल र्याडिशनमा विशेष समारोहका बीच गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उद्योगी व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत भुक्तानीगर्दा सोझै बैंक खातामा

काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्दा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा जम्मा हुने भएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था लागु भएको छ । बुधबार काठमाडौंको र्याडिसन होटलमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक निति प्रस्तुत गर्दै  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न राख्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएकाे कुरा घोषणा गरेका हुन् ।

१५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि उद्यम तथा व्यवसाय कर्जामा कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समयसीमा भित्र कर्जा दिन नसक्ने भए सोको स्पष्ट कारण सम्बन्धित ग्राहकलाई दिनुपर्ने छ । समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र शुल्क थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

साउदी अरेबियाका राजदुतलाई लगानी बढाउन चेम्बरको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र साउदी अरेबियाका राजदुत मसियद बिन सुलिमानसँग लगानी, व्यापार, श्रम र आर्थिक अभिवृद्किा विषयमा छलफल भएको छ । चेम्बर अफ कमर्शको सचिवालय जमलमा साउन ८ गते भएको छलफलका क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले दुई देशको व्यापारिक, आर्थिक एवम् लगानीको विकास प्रगाढ एवम् सुदृढ गर्नका लागि भूमिका खेल्न सुलिमानलाई आग्रह गरे । उनले आर्थिक उन्नतीको लागि सम्बन्धित ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम, बैदेशिक लगानी, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु भैसकेको जानकारी दिदै नेपालमा व्यवसाय एवम् लगानीको उपयुक्त वातावरण भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले सन् २०२० फेब्रुअरी २५ देखि २९मा हुन लागको नेपाल चेम्बर एक्स्पोमा साउदी अरबीयाबाट समेत सहभागिताको लागि अनुरोध गरे । कार्यक्रममा नेपालका लागि साउदी अरबियाका राजदुत मसियद बिन सुलिमानले साउदी अरेयिबा र नेपाल चेम्बरबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गरि व्यापारिक एंव आपसी सुमधुर सम्बन्ध, गराउन सकिने बताए । उनले व्यापार र पर्यटन विकासका लागि चेम्बरले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले दुई देशका उद्यमी व्यवसायीबीचमा द्धिपक्षीय व्यापार सम्बन्धको विस्तार गरी नयाँ व्यवसायिकअवसरहरुले संंभावना पहिचान गर्नसक्ने बताए ।