विकासन्युज

एनएमबीको विशेष साधारण सभा साउन २८ गते, ओमलाई गाभ्ने अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने

काठमाडौँ । एनएमबी बैंकको विशेष साधारण सभा साउन २८ गते हुने भएको छ । साउन ९ गते बसेको बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(स्टाफ कलेज) हल जावलाखेलमा बिहान १०ः३० बजे साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गर्ने तथा दुई वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा भएका सम्झौता तथा निर्णयहरुलाई अनुमोदन गर्ने र एक आपसमा गाभ्न/गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्न विशेष साधारण सभा आयोजना गरिएको हो ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न प्रविधिको प्रयोग, ६४ कार्यालयमा स्रेस्ता ‘स्क्यानिङ’

काठमाडौँ । देशभरका सरकारी तथा गुठीका जग्गा मिलेमतोमा बिक्री तथा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यस्तो गैरकानूनी काम अन्त्य गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका भूमि व्यवस्थित गर्न भूमि अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआइएमएस) लागू गरेको हो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब कुनै पनि व्यक्ति, संस्थाले दर्ता गर्न नसक्ने गरी उक्त प्रणालीको विकास गरिएको हो । विसं २०७२ देखि शुरू गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म आइपुग्दा २५ वटा कार्यालयमा मात्र लागू भएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारीमन्त्री पद्मााकुमारी अर्यालको सक्रियतामा अनलाइन सेवालाई गत आवमा ७५ वटा कार्यालयमा विस्तार गरिएको हो । चालू आवको शुरूआतमै थप एउटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारी जग्गा बेचबिखन तथा अतिक्रमण कार्य रोक्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त सफ्टवेरमा देशभरका सरकारी जग्गाको विवरण उल्लेख गरेको छ । सोही सफ्टवेरमा उल्लेख गरेको विवरणका आधारमा कुन प्रदेशको कुन जिल्लाको कुन कार्यालयअन्तर्गत कुन वडामा कति सरकारी तथा अन्य जग्गाहरू रहेका छन् भन्ने विवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्राविधिक टोलीले तयार गरेको छ । जसअनुसार अब देशभरका सरकारी जग्गाको सबै विवरण हेर्न सकिनेछ । सरकारी जग्गाको खोजी गर्न आयोगको गठन गरेर काम भइरहेको छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका, अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेपछि विभिन्न ठाउँमा रहेका त्यस्ता जग्गाको अवस्थाबारेमा सबैले जानकारी पाउन थालेका छन् । भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचनाप्रविधि निर्देशक रामदत्त जोशी सबै क्षेत्रको जग्गाको विस्तृत विवरण अब सफ्टवेरमा हेर्न सकिने बताउँछन् । “यो प्रणालीमा आज कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ”, उनले भने, “कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिनेदिने व्यक्ति को–को थिए लिखतको विवरण, व्यक्तिको विस्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू सबै हेर्न सकिन्छ ।” यी सबै कुराको नियमन केन्द्रबाटै गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । विभागमा रहेका तीन अधिकृत, दुई इञ्जिनीयरसहित १२ जनाको टोलीले उक्त काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म देशैभर तीन करोडभन्दा बढी जग्गाका कित्ताको संख्या रहेका छन् । ती सबै कित्ता अहिले सो प्रणाललीमा प्रविष्ट भएका छन् । “तर कतिपय कित्ता नम्बर दोहोरिएको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई मिलाउनुपर्ने छ”, निर्देशक जोशीले भने । तीन वर्षअघिदेखि सो प्रणाली जडान गरिएको भए पनि गत सालदेखि मात्र यसले द्रुत गति लिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडी बताउँछन् । “गत आर्थिक वर्षसम्ममा ७५ कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुभारम्भ भएकामा यस आर्थिक वर्षको शुरुआतमै एक कार्यालय थप भएको छ”, उनले भने, “यो आर्थिक वर्षमा थप ४० कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने योजनामा छौँ ।” सबै सरकारी जग्गाको विवरण सफ्टवेरमा प्रविष्ट भइसकेपछि अब सरकारी जग्गा जथाभावी कसैले पनि बेचबिखन गर्न नपाउने भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले बताइन् । “सरकारी जमीनमाथि विभिन्न समयमा, विभिन्न पक्षबाट बदनियतपूर्ण ढङ्गले गरिएको बेचबिखन तथा अतिक्रमण रोक्न सरकार लागिपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसअन्तर्गत नै हामीले अहिले सफ्टवेरमा सबै सरकारी जग्गाको विवरण प्रविष्ट गरेका छौँ ।” कलङ्की मालपोत भू–सेवा केन्द्र सरकारले केही समय अघिमात्रै कलङ्की मालपोत कार्यालयलाई नमूना कार्यालयका रुपमा सञ्चालन गरेको छ । त्यो ‘पब्लिक एक्सेस’ मोडल हो । जसलाई भू–सेवा केन्द्र भनिएको महानिर्देशकको भनाइ थियो । यसलाई थप कार्यालयमा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । “चालू आवमा २५ कार्यालयमा कर्मचारी र सेवा प्रदायकलाई तालीम दिने र १५ कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “कलङ्कीमा यो कार्यक्रम लागू भइसक्यो ।” साँखुस्थित मालपोत कार्यालयमा तयारी सम्पन्न भइसकेकाले अनलाइन प्रणालीसहित तत्काल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकसहित काठमाडौँका अन्य कार्यालयमा पनि यो प्रणाली लागू गर्न सूचनाहरू प्रवाह भइरहेका छन् । निवेदन दिनका लागि सूचना जारी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । महानिर्देशक दुवाडीले भने, “काठमाडौँका बाँकी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोको कार्यालय र कास्कीका दुई वटा कर्यालयमा चालू आवमा सेवा सञ्चालन गरिने छ ।” ६४ कार्यालयमा स्रेस्ता ‘स्क्यानिङ’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने कार्य पनि सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्री अर्यालको सक्रियतामा कलङ्की र साँखु मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता ‘स्क्यानिङ’ गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । अब ६२ वटा कार्यालयमा स्क्यानिङ गर्ने कार्यका लागि बोपलत्र स्वीकृति भइसकेको छ । मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सुशासन र चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै आएकी छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रायः सबै कार्यालयमा ‘सिसिटिभी’ जडान गरिएका छन् । २० वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जडान गरिएका सिसिटिभीको ‘कनेक्शन’ सिधैँ केन्द्रमा गरिएको छ । ती कार्यालयमा के–कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भन्नेबारेमा केन्द्रमा मन्त्रालय तथा विभागबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा थप २० वटा कार्यालयको सिसिटिभी केन्द्रमा कनेक्शन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

विपद्बाट एक अर्बको क्षति, ९० हजार घर प्रभावित

काठमाडौँ । असार अन्तिम साता सक्रिय भएको मनसुनका कारण आएको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब बढीको क्षति भएको छ । बाढीपहिरो र डुबानले विभिन्न ६७ जिल्ला प्रभावित भएको थियो । अहिलेसम्म ३६ जिल्लाबाट प्राप्त विवरणअनुसार एक अर्ब छ करोड ४५ लाखको क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद्बाट झण्डै ९० हजार घर प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले प्रारम्भिक अनुमानमा एक अर्ब बढीको क्षति भएको जानकारी दिँदै जिल्लामा विवरण सङ्कलन कार्य अझै पनि जारी रहेको बताए । बाढीबाट सबैभन्दा बढी एक अर्ब दुई करोडको क्षति भएको छ । पहिरोबाट दुई करोड ८८ लाख तथा भारी वर्षाका कारण ८० लाखको क्षति भएको जनाइएको छ । यस्तै साउन ७ र ८ गते लमजुङ र गुल्मीमा बाढी र पहिरोमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । ९० हजार घर प्रभावित विपद्का कारण झण्डै ९० हजार घरधुरी प्रभावित भएको छ । विपद्बाट २२ हजार ६७० घरधुरी विस्थापित भएको, १९ हजार ९७४ घर पूर्ण क्षति र ४१ हजार ३४३ घर आंशिक क्षति भएको तथा छ हजार बढी घरमा सामान्य क्षति भएको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा राहत वितरण कार्य जारी रहेको केन्द्रका प्रमुख खनालले जानकारी दिए । उनले राजमार्गमा भएको क्षतिको पुनःनिर्माणको कामसमेत जारी रहेको जानकारी दिए । राहत र उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच प्रभावकारी सञ्चार र समन्वयका साथ स्रोत र साधनलाई परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ । मृतक परिवारलाई प्रतिमृतक रु एक लाखका दरले राहत वितरण कार्य शुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लालाई तत्कालीन राहतका लागि रु १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाइएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसमेतबाट ४१ हजार बढी जनशक्ति परिचालन भएर उद्धार कार्य सञ्चालन गरेको थियो । स्थलमार्गबाट राहत वितरण गर्न नसकिएको क्षेत्रमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण कार्य जारी छ । अहिले भने मौसम कमजोर बन्दै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मृत्यु हुने ११३ पुगे गृहमन्त्रालयका अनुसार विपद्मा परेर अहिलेसम्म ११३ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै ३८ जना बेपत्ता भएका र ६७ जना घाइते भएका छन् । असारको २६ देखि ३० गतेसम्म अविरल वर्षासँगै बाढीपहिरो र डुबान भएको थियो । साउनको ६ र ८ गते पनि पहिरो र बाढीले विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको थियो । प्रभावित जिल्लाबाट तीन हजार ६०० भन्दाबढीको उद्धार गरिएको छ । गुल्मीमा गएको पहिरोमा परेर १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । रौतहटमा मात्रै बाढी पहिरोमा परेर १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको सरकारले जनाएको छ । रासस

अलैँची जोन क्षेत्र बिस्तार, पूरै गाउँपालिकामा अलैँची खेती

पाँचथर । जिल्लाको सिदिन र एकतिनमा २०७३/७४ देखि शुरु गरिएको अलैँची जोन कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । फालेलुङ गाउँपालिकामा पर्ने उक्त क्षेत्रसँगै अहिले पूरै गाउँपालिकामा अलैँची जोन विस्तार गरिएको हो । अलैँची जोन एकाइ कार्यालयका कृषि अधिकृत प्रकाश विश्वकर्माका अनुसार पाँच सय ११ हेक्टर जग्गाबाट शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम हाल एक हजार ६५८ हेक्टर क्षेत्रफलसम्म विस्तार भएको छ । आव २०७५/७६ मा तीन लाखभन्दा बढी उन्नत जातका बिरुवा सो क्षेत्रमा वितरण गरिएको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार क्षेत्र विस्तार गरी उचाइका आधारमा बिरुवा वितरण गरिएको हो । फालेलुङ गाउँपालिका–२ मा जिर्मले र गोल साई जातको बिरुवा वितरण गरिएको छ । वडा नम्बर १ मा राम साई जातका बिरुवा वितरण गरिएको छ । यस्तै वडा नम्बर ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा राम साई, सेरेम्ना र भार्लाङ जातका बिरुवा वितरण गरिएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । “अलैँची उत्पादन वृद्धि गर्न साना सिँचाइ, बिरुवा वितरण, स्प्रिङ्कल, स्प्रेलगायत वितरण गरी उत्पादनमा वृद्धि हुने कार्यक्रम लागू गरिएको छ । प्रशोधनतर्फ गुणस्तरीय उत्पादन गर्न धुवाँरहित सुधारिएको अलैँची भट्टी वितरण गरिएको छ”, उनले भने । बजारीकरणलाई लक्ष्य गरी अलैँचीको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न जोन एकाइ कार्यालय, अलैँची जोन कार्यालयले अलैँचीको धुलो, मसला, गरम मसला, गोटा अलैँची, प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न विभिन्न कृषक समूहलाई अनुदान उपलब्ध गर्न थालिएको उनले बताए । “अलैँची जोनद्वारा यस क्षेत्रमा अलैँची रोग किरा नियन्त्रण गर्ने, माटो परीक्षण, उन्नत खेती प्रविधि तालीम, गोष्ठी कार्यक्रमलगायत गर्दै आएका छौँ”, विश्वकर्माले भने । जोन कार्यक्रम विस्तारले अलैँची उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । फालेलुङ गाउँपालिकामा अलैँची उत्पादन प्रतिहेक्टर ०.३९३ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । रासस

यतीको पाँचौँ एटीआर विमान भित्रियो, नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा विस्तारका क्रममा पाँचौँ ‘एटीआर-७२-५००’ विमान भित्र्याएको छ । कलसाइन नाइन एन एएनजी विमान थाइल्याण्डको राजधानी बैंककबाट उडेर शनिबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । व्यावसायिकतासँगै सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ यतीले विमान थपेको हो । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न थपिएका विमानले सहयोग पुग्ने एयरलाइन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक तथा प्रवक्ता भीमराज राईले बताए । नयाँ एटीआर फ्रान्सेली–इटालियन कन्सोर्टियमद्वारा निर्मित ट्वीन इञ्जिन टर्बोप्रोप विमान हो । सन् १९९८ देखि उडान सेवा शुरु गरेको यतीसँग हाल एटीआर तथा पाँच जेटस्ट्रिम विमान र भगिनी संस्था तारा एअरको दुई डोर्निओर डीओ २२८ र चार ट्वीनअटर विमान छन् । कम्पनीले विभिन्न नौ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ । रासस

विदेशबाट आयात गरिने पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रीमा ४० प्रतिशत कर लगाउन माग

काठमाडौँ । मुद्रण व्यवसायीहरुले विदेशमा छापिएर मुलुक भित्र आयात गरिने पाठ्य पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रीमा ४० प्रतिशत करको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् । शनिवार काठमाडौँमा आयोजित काठमाण्डौ मुद्रण संघको छैटौं साधारण सभामा बोल्दै विभिन्न बक्ताहरुले उक्त माग गरेका हुन् । काठमाडौँ मुद्रण उद्योग संघको छैटौं बार्षिक साधरणको अवसरमा बोल्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष पुस्कल गौतमले स्वदेशी छापाखानाले कच्चा पर्दाथको आयात देखि यहाँ तयार गरिने सामग्रिमा समेत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै विदेशमा छापिएर मुलुक भित्र आयात गरिने पाठ्य पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रिमा न्यून भन्सार शुल्क रहेकोले ठूलो लगानी र हजारौ जनशक्ति संलग्न मुद्रण उद्योग धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । गौतमले भने—‘मुलुक भित्र आवश्यक पाठ्य सामग्रि सहितका गुणस्तरिय प्रिन्टिङ कार्य गर्न स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीहरु सक्षम छौं तर विदेशमा छापिएर मुलुक भित्र आयात गरिने पाठ्य पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रि आयातमा भन्सार छुट थियो । जसले गर्दा स्वदेशी मुद्रण व्यवसायि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ । उनले अगाडि भने—‘व्यवसायीको पहलमा सरकारले यस्ता सामाग्रिको आयातमा अहिले १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो शुरुवात सकरात्मक छ तर यतिले मात्रै स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसरी आयात गरिने सामग्रिमा कम्तिमा ४० प्रतिशत कर पुर्याउनु पर्छ । तवमात्रै स्वदेशी मुद्रण उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष माधव केसीले स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीले अब प्रतिस्पर्धामा जान मूल्यमा सम्झौता गर्ने बानि त्याग्नु पर्ने बताउँदै मुद्रण व्यवसायको दिगोपनाका लागि गुणस्तरियतामा ध्यान दिनु पर्ने बताए । शनिवार सम्पन्न काठमाण्डौ मुद्रण उद्योग संघको छैटौं बार्षिक साधरणले घननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १४ सदसिय कार्यसमिती निर्विरोध चयन गरेको छ । त्यसैगरी उपाध्यक्षमा प्रेमप्रसाद आचार्य, सचिवमा दुर्गा प्रसाद ढकाल, सहसचिवमा विष्णुप्रसाद पोखरेल, कोषाध्यक्षमा कुमोद खतिवडा, सह-कोषाध्यक्षमा श्यामसुन्दर गैहे्र पनि निर्विरोध चयन भएका छन् । संघको सदस्यमा लक्ष्मण सिल्वाल शर्मा, खिलनाथ लुइटेल, मानबहादुर के.सी., मनोजकुमार सिवाकोटी, गायत्री अधिकारी, योगेन्द्रकुमार राई, शंकरप्रसाद ढकाल र जनकबहादुर खड्का पनि निर्विरोध चयन भएका छन् । निर्वाचित कार्यसमितिको पदावदी २ वर्षको रहने बताइएको छ ।

पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित

काठमाडौं । पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चको कार्य समितिले नयाँ नेतृत्व छनौट गरेको छ । शनिवार सम्पन्न भएको निर्वाचनमा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । पश्चिमाञ्चल विकास मञ्च लुम्बिनी, गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका १६ जिल्लाको साझा संस्था हो । नव निर्वाचित कार्य समितिको उपाध्यक्षहरूमा ज्ञानेन्द्र बिक्रम महत (धाैलागिरी) मदनकुमार महत  (गण्डकी),  शोभाकर न्यौपाने  (लुम्बिनी) निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा यादब भट्टराई, सचिवमा नारायणप्रसाद तिमिल्सिना, कोषाध्यक्षमा योगराज कडेल शर्मा, सहकोषाध्यक्षमा रामजी प्रसाद बराल निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरूमा  सुदर्शन पौडेल, सदस्य मायाकुमारी ढकाल,  दण्डपाणि सुबेदी,  कर्म गुरुङ, नवराज पन्त, लालबहादुर भुजेल, श्रीराम पौडेल, डा. बिमला शाक्य,  गौ बहादुर आले, चिन्तामणि न्यौपाने,  विष्णु बहादुर सिंह,  दिग्विजयनाथ मिश्र,  विष्णुहरी पाण्डे, शरदचन्द्र पौडेल,  शालिकराम सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । प्रत्येक जिल्लाबाट एक एक जना सदस्य निर्वाचित हुने मञ्चकाे विधान रहेकाेले साेही अनुसार निर्वाचित भएकाे बताइएकाे छ ।

ग्लोबल रिचका चार वटा देशमा ४० वटा शाखा, ४ सय ५० विश्वविद्यालयसँग सम्झौता

२८ वर्षअघि खुलेको ‘ग्लोबल रिच’ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्सी हो । भारत र अष्ट्रेलियामा यसका हेड अफिस छन् । नेपाल बाहेक भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकामा यसका शाखा छन् । सबै मुलुकमा गरेर जम्मा चालिस वटा शाखा रहेको ग्लोबल रिचले अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डका विश्वविद्यालयहरुको अफिसियल प्रतिनिधि भएर काम गर्दै आएको छ । ग्लोबल रिचले एजुकेशन एजेन्सी अफ द इयर ‘द पायोनियर अवार्डस् २०१७’ अवार्ड पाएको थियो । सन् २००७ देखी ग्लोबल रिचको नेपाल हेडको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्, नारायण बजाजले । बजाजसँग विकासन्युजका लागी डोमी शेर्पाले गरेको कुराकानी : विद्यार्थीहरुले किन ग्लोबल रिचलाई रोज्ने ? हामी यस क्षेत्रमा लामो समयदेखी आवद्ध छौं । हामीले विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबिच कुनै पनि एजेन्ट नराखी काम गर्छौं । यसका साथै हामी अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशको सबै विश्वविद्यालयको अफिसियल प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्छौं । विद्यार्थीहरुले रोजेको विश्वविद्यालयमा सिधै अप्लाई गर्ने र बिचमा कुनै पनि एजेन्ट नभएको कारण सबै प्रोसेसिङका कुराहरु छिटो र छरितो रुपमा हुन्छ । प्रायजसो हामीमार्फत अप्लाई गरेको विश्वविद्यालयहरुको अफर लेटरहरु दुईदेखी एक हप्ताभित्र आउँछन् । नेपालमा हामीले व्यवसाय गरेको १२ वर्षको अनुभव छ । यस्तै हाम्रो भिसा सक्सेस रेट पनि धेरै नै राम्रो छ । हामीले विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयहरुले तिमीलाई कतिसम्म छात्रवृत्ति दिन सक्छ भनेर अगाडि नै जानकारी दिन सक्छौं । यसले विद्यार्थीलाई आफ्नो फाईनान्सियल प्लानिङ गर्नको लागि निकै नै सजिलो बनाईदिन्छ । चार सय ५० भन्दा बढि विश्वविद्यालयहरुसँग ग्लोबल रिचको सम्झौता छ । अष्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अत्यधिक पर्नुको कारण के हो ? विद्यार्थीहरुले कसरी सोच्ने रहेछन् भनेर म भन्न चाहन्छु । अहिले विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियालाई बिशेष गरेर अमेरिकासँग दाँज्दा रहेछन् । त्यसरी दाँज्दा उनीहरु ३/४ वटा कुराहरुमा बिशेष ध्यान दिदा रहेछन् । यतिखेर गुणस्तरिय शिक्षामा अष्ट्रेलिया अमेरिका बराबर पुगेको छ । यस्तै अर्को भनेको डलरको भाउ रहेको छ । त्यस्तै प्रायः अष्ट्रेलियन विश्वविद्यालयहरुले ५ देखी २० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ती दिईरहेकोले  विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक भार निकै नै कम हुन्छ । अन्यत्र भन्दा अष्ट्रेलियामा बसोबास पनि सस्तो हुन जान्छ । अमेरिका जाने विद्यार्थीहरुले सुरुको पहिलो वर्ष पार्ट टाइम काम गर्न पाउँदैनन् । तर अष्ट्रेलियामा गएको दिनदेखी विद्यार्थीले पार्ट टाईम काम गर्न पाउँछन् । अमेरिकामा प्रति घण्टा १० डलर आम्दानि हुन्छ भने अष्ट्रेलियामा प्रती घण्टा २० डलर । त्यसकारण अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अष्ट्रेलियामा पर्ने गरेको छ । अष्ट्रेलिया जानुभन्दा अगाडी विद्यार्थीले के–कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? विद्यार्थीहरुले सबैभन्दा पहिला आफुले कुन बिषय पढ्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि त्यो विषय पढ्न पाईने विश्वविद्यालयका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्दछ । यसमा हामीले विद्यार्थीलाई धेरै नै सहयोग गर्ने गरेका छौं । उनीहरुलाई दिने सेवाबापत हामी कुनै पनि प्रकारको रकम लिदैनौ । यसमा हामी खुलेर सहयोग गर्छौं । यहाँ आएर विद्यार्थीहरुले हामीसँग परामर्श गर्दा हुन्छ । यस्तै अभिभावकहरुसँग वर्षको कतिसम्म रकम पठाउन सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटा विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया जानको लागि कति रकम खर्चिनुपर्छ ? अन्य के–के कुरा आवश्यक हुन्छ ? एुउटा विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया जानको लागि कम्तिमा पनि १५ देखी २० लाख रुपैंया को आवश्यक हुन्छ । कम्तिमा प्लस २ कोर्स पूरा गरेको हुनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा न्युनतम ६० प्रतिशत अंक हुनु जरुरी छ । त्यस्तै IELTS मा ओभरल ६ ल्याएको हुनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको लागि के–कस्ता नियमहरु रहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलियामा हप्ताको २० घण्टा काम गर्न पाउने प्रावधान छ । यस्तै उनीहरुले दुई सेमेस्टर बिचको बिदामा डेढ महिना हुने छुट्टीमा हप्ताको ४० घण्टा नै काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । पिएचडी गरेका विद्यार्थीहरुले चार वर्ष पोस्टवर्क स्टडी भिसा थप पाउँछन् । मास्टर्स गरेका विद्यार्थीहरुले शहरी क्षेत्रमा भए २ वर्ष र ग्रामीण क्षेत्रमा भए ३ वर्ष थप बस्न पाउँछन् । नेपालका विद्यार्थीहरु बाहिर जाने संख्या बढिरहँदा यसले देशको बिकासमा बाधा पु¥याएको हो कि भन्ने मानिसहरुको बुझाइ छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ? यो कुरा म आफु पनि मनन् गर्न चाहन्छु कि नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँबाट विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि अन्य देश जाने गर्छन् । यदि यो हो भने म यो कुरामा सहमत छु । तर विश्वको हरेक मुलुकबाट मानिसहरु अध्ययनको लागि बाहिर जाने गर्दछन् । चाहे त्यो विकसित देश होस् अथवा विकास भईरहेको देश हो । जापान, अमेरिका जस्ता विकसीत देशहरुबाट पनि विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि पलायन हुने गर्दछन् । यो भनेको एउटा प्राकृतिक तरिका हो । जसमा खर्च धान्न सक्ने क्षमता छ उनीहरु जहिले पनि राम्रो अवसरको खोजिमा हुन्छन् । हाम्रै नेपालको कुरा गरौं झापाका मानिस काठमाडौं किन आउँछन् ? के झापामा कलेज छैनन् र ? उनीहरु यहाँ आउँछन् किनभने यहाँ अवसरहरु धेरै छन् । अब हामीकहाँ एमबिए पढ्नको लागि पहिलो रोजाइ काठमाडौं विश्वविद्यालय आउँछ । अनि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय । विद्यार्थीको र अभिभावकको मुल्यांकन र उनीहरुले जहाँ धेरै फाईदा र अवसर देख्छन् त्यही जान्छन् । यो त हामी गौरव गर्ने कुरा हो । विद्यार्थीहरु पढेर फर्केर देशलाई धेरै रुपमा सहयोग गरिरहेका छन् । यद्यपी उनीहरु मुलुक ढिलो फर्के होलान् । धेरै मानिसहरु छन् जो बाहिर पढेर आएर देशमा केही न केही गरिरहेका छन् । हामीहरु कसैमा पनि दुरदृष्टि पाईदैन । त्यसैले हामीले यसलाई नकारात्मक रुपमा सोच्नु हुँदैन । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।