आईडीपीद्वारा ८ नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियन डलर ५००० को छात्रवृति प्रदान
काठमाडौं। आईडीपी एजुकेसनले अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा पढ्न गएका ८ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियन डलर ५००० को छात्रवृति प्रदान गरेको छ। शुक्रबार आयोजना भएको आईडीपी एजुकेसनको अष्ट्रेलिया शैक्षिक मेलामा नेपालकालागि अष्ट्रेलियन राजदूत पीटर बड़ले छात्रवृति पाएका बिद्यार्थीका आमा बुवालाई छात्रवृतिको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त शैक्षिक मेलामा अष्ट्रेलियाको ३५ भन्दा बढी विश्वविद्यालय र कलेजहरु सहभागी भएका थिए र मेलाको उद्येश्य विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकलाई शैक्षिक संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुलाई प्रत्यक्ष भेटि विद्यार्थीले पढ्न जाने विषय र उनीहरुको भविस्यको बारेमा छलफल गर्ने रहेको थियो। नेपालभरिका सैयौं विद्यार्थीले छात्रवृतिका लागि आवेदन दिएका थिए भने छात्रवृति छनोट गर्ने प्यानलले बिद्यार्थीको शैक्षिक उत्कृष्टता र अंग्रेजी भाषाको अंक जस्ता आधारमा विजेता छानिएका हुन् । सबै ८ बिजेताहरु हाल अष्ट्रेलियाको प्रख्यात विश्वविद्यालयहरुमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत छन्। आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट प्लेसमेन्ट सेर्विसेसका दक्ष्य परामर्शदाताहरुले बिदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन जाने इच्छुक बिद्यार्थीहरुलाई उनीहरुका हरेक कदममा विस्वविध्यालय वा कलेज छनौट देखि लिएर विदेश पुगिसकेपछि समेतको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आईडीपीले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेलायत्, न्युजिल्याण्ड, क्यानेडा र आयरल्याण्ड का ७०० वटा भन्दा बढी प्रख्यात युनिभर्सिट्री र कलेजहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । ५० वर्ष भन्दा बढी अनुभव बटुलेको आईडीपीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुसँग मात्र सहकार्य गर्छ । आईडीपी एजुकेसन अन्तरराष्ट्रिय परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको एक विश्वव्यापी परामर्श सेवा संस्था हो र आईडीपीको अंग्रेजी भाषा परिक्षण परिक्षाको रुपमा चर्चित “आईईएलटीएस” मा समेत स्वामित्व रहेको छ ।
बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयको भर्ना समारोह सम्पन्न, नेपाली विद्यार्थीलाई बिशेष छुट
काठमाडौं। भारतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था, बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयले शनिबार नेपाली विद्यार्थीका लागि पाँचौं भर्ना समारोह सम्पन्न गरेको छ। बिएमयूले सन् २०१४ देखि नेपाली विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रमको शुरुवात कमन फाउण्डेसन प्रा.लि.का सीईओ सन्तोष प्याकुरेलको स्वागत मन्तव्यबाट गरेका थिए। त्यसपश्चात बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर डा. मनोज अरोडाले विश्वविद्यालय र त्यहाँको शिक्षाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि भर्ना गर्ने प्रकृया र छात्रवृत्तिका विषयमा बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयका निर्देशक श्री अमित शर्माले जानकारी गराएका थिए। यस कार्यक्रमले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि गेटवेको काम गर्ने अपेक्षा गरेको अरोडाले बताए। बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालय पूर्ण रेजिडेन्सल तथा सह–शैक्षिक निजी विश्वविद्यालय हो जुन भारतको नयाँ दिल्ली नजिकै गुडगावमा अवस्थीत छ । विश्वविद्यालयले भारतमा अभिनव शिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण स्थापना गरेको छ । क्याम्पसको स्टेट–अफ–आर्ट प्रयोगशाला र वर्कशपले विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक समस्याहरुको वास्तविक समाधानहरु खोज्न मात्र सहयोग नगरेर देश तथा विदेशका उच्च स्तरीय अनुसन्धानकर्तालाई बिएमयूमा आउन प्रत्सोहान गरेको छ । बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर डा. मनोज अरोडाले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्कको शिक्षा र सीप प्रदान गर्नका लागि बिएमयूमा विश्वभरका विविध समुदायका विद्यार्थीहरु रहेका छन् । हामीले बिएमयूका विद्यार्थीहरुलाई उद्योग तयारी व्यक्तित्वहरु बनाउँछौं जो स्नातकको पहिलो दिनदेखि नै नेतृत्वदयी जिम्मेवारी समाल्न योग्य हुनेछन् । बिएमयू नेपाली विद्यार्थीहरुको भाईचारादेखि निकै प्रसन्न छ । हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरुले निकै राम्रो गरिरहेका छन्, एक जना नेपालमा सफल उद्यमी भइसकेका छन् भने अर्को एक जना अमेरिकी आधारित भारतको डिल्लमा रहेको एमएनसीमा सफल डेटा एनालिस्ट भइसकेका छन् ।” विश्वविद्यालयको अनुभवमा आधारित अध्ययन मोडल रहेको छ जसले विद्यार्थीहरुलाई भविष्यमा नेतृत्व गर्न योग्य हुने गरि रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको अरोडले बताए। यस मोडलमा, मुख्य कम्पनीका इन्डिस्ट्री लिडरहरु संकायका हिस्सा रहेका छन् जसले विद्यार्थीहरुलाई वर्तमान रियल लाइफ केश स्टडीहरु प्रयोग गरेर बिजनेस म्यानेजमेटको भिन्नताहरु सिकाउँछन्। विद्यार्थीहरु व्यावहारिक कार्य समस्याहरुमा काम गर्दै, एकसाथ ज्ञान र अनुभव विस्तार गरेर उद्योगका लागि तयार बनाइन्छ । शैक्षिक वर्ष २०१९–२०२० देखि बिएमयूले ८ वटा स्नातक पाठयक्रमहरु थपेको छ जसअन्तर्गत बिएससी (हन्स), अर्थशास्त्र, बिज्नेस एनालिक्टसमा बिबिए, बिबिए–एलएलबी र बीए–एलएलबी रहेका छन् । विश्वविद्यालयले बी टेक पाठयक्रमहरुमा पनि विशेषज्ञता संचालन गरेको छ जसमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ र रोबोटिक्स तथा अटोमेसनमा विशेषज्ञता, सिभिल इन्जिनियरिङमा कनस्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट र स्मार्ट सिटी तथा सस्टेनेवल म्यानेजमेन्टमा विशेषज्ञता, इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्यूनिकेसन इन्जिनियरिङमा इन्टरनेट अफ थिङमा विशेषज्ञता र कम्प्यूटर साइन्स तथा इन्जिनियरिङमा साइबर सेक्यूरिटी तथा डेटा साइन्स तथा आर्टीफिस्यल इन्टिलिजेन्समा विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ ।
बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेड घटाउनु पर्ने, मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले यसरी घट्दैछ नाफा
काठमाडौं । बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा रहेको व्यवस्थाले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकतम ४.५ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्न भनेको थियो, तर त्यसको गणना विधि अर्कै थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिले मौद्रिक २०७७/७८ सम्म स्प्रेडदरलाई नयाँ गणना विधिअनुसार ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको जानकारी दिए । उनले सो गणना विधिअनुसार हाल बैंकहरुको स्प्रेडदर ५.६ प्रतिशत रहेको भन्दै यसलाई बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिको यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय मध्यस्तकर्ताहरुमार्फत् वृद्धिहुने व्याजदर लागतमा कमी आई निक्षेपकर्ता र ऋणीको हित प्रवर्द्धन हुने र ब्याजदर स्थायित्व समेत कायम हुने उनको दाबी थियो । हाल स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुलब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो । तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ । मौद्रिक नीतिमा ुवित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछु भनिएको छ, यसले चालु आवसम्मको लागि विद्यमान विधिले काम गरे पनि अर्को वर्षदेखि यो दर पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछ ।
‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाऔँ’
काठमाडौँ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण मूल्याङ्कन समितिले चुरे संरक्षण कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार राजधानीमा राष्ट्रिय गौरबको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन र सोध सम्वन्धि प्रस्तुतीकरणमा मूल्याङ्कन समितिले यस कार्यक्रमले चुरे क्षेत्र जोगाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार चुरे कार्यक्रमले सोचेअनुरुपको लक्ष्य हाँसिल गरेको देखाएको छ । चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त रकम आवश्यकता रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । गुरु योजना अनुसार नदी नियन्त्रणका लागि चुरे कन्भरसेसन फण्ड स्थापना कामा अघि बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बिज्ञ डा.कृष्णराज तिवारी, नीति तथा संस्था विशेषज्ञ रिडीश पोखरेल, वन तथा जैविक विविधता विशेषज्ञ सन्तोष रायमाझी, जीआइएस विशेषज्ञ बिनोद हेजो र जीविका विशेषज्ञ बिर खनालको उपस्थिति थियो ।
राष्ट्र बैंकका ८ कार्यकारी निर्देशकको सरुवा
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ कार्यकारी निर्देशकको सरुवा भएको छ । राष्ट्र बैंकको आइतबारदेखि लागु हुने गरी कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गरेको प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । राष्ट्र बैैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षण विभागमा मुकुन्द क्षेत्री सरुवा भएका छन् । यस विभागमा कार्यरत महेश्वरलाल श्रेष्ठ संस्थागत सेवा विभागमा आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकमा देवकुमार ढकाल सरुवा भएका छन् । ढकाल यसअघि भुक्तानी विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा प्रमुख रहेका बमबहादुर मिश्र भुक्तानी विभागमा पुगेका छन् । विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा ऋषिकेश भट्ट आएका छन् भने उक्त विभागमा कार्यरत भुवन कँडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागमा सरुवा भएका छन् । भट्ट यसअघि वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यरत थिए । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनमा निलम तिमिल्सिना आएकी छन् । उनी यसअघि आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागमा थिइन् । यसअघि राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा रहेका सुमन अधिकारी सामान्य सेवा विभागमा पुगेका छन् । संस्थागत विभागमा रहेका प्रदिपराज पाण्डे वित्त व्यवस्थापन विभागमा आएका छन् ।
रेनल्टको कारोबारमा कमी, नाफा १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरमा समेटियो
पेरिस, फ्रान्स । फ्रान्सको प्रसिद्ध कार कम्पनी रेनल्टको कारोबारमा सन् २०१९ को पहिलो छ महिनामा अत्याधिक गिरावट आएको उक्त सवारीसाधन निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रेनल्टले आफ्नो कारोबारमा देखिएको वर्तमान् सङ्कटलाई जापानी कम्पनी निस्सानसँगको सहकार्यका क्रममा गत बर्षदेखि देखिएको विवाद जिम्मेवार रहेको बताएको छ । रेनल्टले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कम्पनीको खुद् नाफामा गत बर्षको तुलनमा झण्डै आधा रकमको गिरावट देखिएको बताएको छ । विज्ञप्ति अनुसार रेनल्टको यस बर्षको जनवरीदेखि जुनसम्मको खुद नाफा एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । जबकि सन् २०१८ को सोही अवधिमा उक्त कम्पनीको नाफा एक अर्ब ९५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो । “आम्दानीमा निस्सानको योगदानका कारण व्यापक गिरावट आएको छ,” फ्रान्सेली सवारीसाधन निर्माण कम्पनीले भनेको छ । जापानी कम्पनी निस्सानमा रेनल्टको ४३ प्रतिशत शेयर रहेको छ । निस्सानले चौमासिक नाफामा नाटकीय कमी आएको जनाउँदै यसै हप्ता १२ हजार ५०० रोजगारी कटौतिको घोषणा गरेको थियो । निस्सानले आफ्नो कम्पनीका पूर्व प्रमुखको पक्राउ र निस्सानद्वारा उत्पादित गाडीकोे खस्किएको बजारका कारण भएको कमजोर व्यापार नै कारोबार रकममा आएको गिरावटको कारक भएको जनाएको छ । गत बर्ष फ्रान्सेली कार कम्पनी रेनल्टको नाफामा निस्सानले आठ अर्ब पाँच करोड यूरोको योगदान गरेको जापानी सवारीसाधन निर्माता कम्पनी को दावी छ । रासस÷एएफपी
सूचना आयोगमा सरुवा गरिएका दाहाल यातायात व्यवस्था विभागमै फर्किए
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सरुवा भएका कुमारप्रसाद दाहाल पुनः यातायात व्यवस्था विभागमै महानिर्देशकका रुपमा फर्किएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठसँग विवाद भएपछि केही दिन अघि मात्रै उनको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सरुवा भएको थियो । दाहालको सरुवापछि मन्त्री महासेठको आलोचना भएको थियो । यसअघि दाहाल विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहेका थिए ।
चीनसँग हवाई सेवा सम्झौता, १५ गन्तव्यमा उडानको अवसर
काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच हवाई यातायातको क्षेत्रमा संयुक्त साझेदारीको सहमति भएको छ । दुई देशका हवाई सेवाका अधिकारीबीच बेइजिङमा शुक्रबार सम्पन्न द्विदिवसीय वार्तामा दुवै देशका अधिकारीले नागरिक उड्डयन तथा हवाई सम्पर्क विस्तारका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगलाई सघन तुल्याउन सहमति जनाएका हुन् । द्विपक्षीय छलफलपछि शुक्रबार हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रअनुसार चीनले थप आठवटा चिनियाँ गन्तव्यमा नेपाली हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई उडानको अनुमति प्रदान गरेको छ । योसँगै नेपालका विमान कम्पनीलाई चीनका १५ गन्तव्यमा उडानको अवसर जुटेको छ । चीनका कुन–कुन गन्तव्यमा नेपालले उडान गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले चीनमा उडानका निम्ति गरेका आवेदनको शीघ्र निर्णयमा पुग्न प्रक्रियागत विषयलाई निरुपण गर्न छलफलका क्रममा अनुरोध गरिएको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।