विकासन्युज

नेपाल फुड्सको बफेलो सुकुटीले बेलायतमा पायो ‘ग्रेट टेष्ट अवार्ड २०१९’

काठमाडौँ । नेपाली सुकुटीले खाना र पेय पदार्थको ब्रिटिश अवार्ड पाएको छ । नेपाल फुड्सको उत्पादन बफेलो सुकुटीले ग्रेट टेष्ट अवार्ड २०१९ पाएको नेपाल फुड्सका ब्राण्ड निर्देशक विकास नेपालले जानकारी दिए । एकसय भन्दा बढी देशबाट प्राप्त १२ हजार ७७२ उत्पादनमध्ये नेपाली सुकुटीले टु स्टार ग्रेट टेस्ट अवार्ड प्राप्त गरेको हो । उक्त कम्पनीले बेलायती बजारमा वाइवाइ चाउचाउ, मार्सी चामल, दाल, फापरको पिठो, मकैको च्याख्ला, गुन्द्रुक, मुलाको अचार, ताइचिन चिउरा, चटपटे भुजा, ओल्ड दरबार ह्विस्की लगायत सयौं नेपाली उत्पादन विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एक दर्जन बैंकर्स प्रतिस्पर्धा गर्दै, यस्ताे छ सेवा सुविधा

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकमा तीन महिना भन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाली राख्नु हुन्न भनेपनि सरकार मुख्य लगानीकर्ता भएको नेपाल बैंकमा विगत पाँच महिनादेखि सीईओ पद खाली छ । बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कसैले पनि आवेदन दर्ता गरेका छैनन् तर करिव एक दर्जन व्यक्तिले बैंकको बारेमा सोधखोज गरेकोले उनीहरुले आवेदन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा रत्नराज बज्राचार्य, एसविआई बैंकका छविराज पन्त, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका कमल गौतम, कुमारी बैंकका राजीव गिरी र उमेशसिंह भण्डारी, सिटिजन्स बैंकका बोदराज देवकोटा, जनता बैंकका पूर्व डेपुटी सीईओ सागरकुमार घिमिरे, कृषि विकास बैंकका पूर्ण आचार्य र शेषमणि आचार्य, शंकर रायमाझिको नाम आएको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंकका कामु सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी र पूर्व महाप्रबन्धक दुर्गाप्रसाद रेग्मीको आवेदन पर्ने सक्ने अनुमान गरिको छ । यस्तो छ योग्यता र सुविधा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्त गर्न लागेको बैंकले आगामी भदौं २ गतेसम्म आवेदन माग गरेको छ । मासिक पारिश्रमिक ३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधा पाइने बैंकले जनाएको छ । बैंकले दिने सुविधा लाेभलाग्दाे नभए पनि नेपालकाे सबैभन्दा पुरानाे र मुख्य लगानीकर्ता सरकार भएकाेले याे बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि व्यक्तिगत प्राेफाइल राम्राे बन्छ । ब्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, तथ्याङ्क शास्त्र, लेखा, गणित, ब्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्व विद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृत तह वा सो भन्दा माथिको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । आवेदकले ५ हजार शब्दमा नबढ्ने गरी तयार गरिएका दुई व्यवसायिक योजना र सा को सफ्ट कपी समेत सिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता अनुभव, पेश भएको व्यवसायिक योजनाको मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरुमध्ये संभव भएसम्म ५ जना उम्मेदवार छनौट गरी व्यवसायिक योजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिने छ । र उच्चत अंक प्राप्त गर्ने संभव भएसम्म ३ जनालाई सिफारिस गरिने छ ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न अनुगमन शुरु

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्नका लागि अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ । कार्यविधी, २०७६ लागु भएसँगै वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको यो कार्यविधिलाई गत शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वीकृत दिएका हुन् । यो सँगै विभागले कुनैपनि समय या दिन (शनिवार, विदाको दिन) समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ जनाएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न म्यानपावर एजेन्सीहरुले शनिवार या विदाको दिन पारेर श्रमिकसँग अत्यधिक पैसा असुल्ने, गैरकानुनी अन्र्तवार्ता लिने जस्ता कार्य गर्न थालेको गुनासो आएपछि यो कार्यविधी बनाएर लागु गरिएको हो। शनिवार भएको अनुगमन यसैको उदाहरण हो, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आवद्ध नभएका अन्य संस्थाहरु तथा व्यक्तिबाट हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको हाे। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गैरकानूनी कार्य नियन्त्रण गर्न तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ र दफा ६१ बमोजिमको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को दफा ५२ क को उपनियम ‍(२) बमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ।

थाइल्याण्डमा पदक जित्ने कराँते खेलाडीलाई एक्सपर्टद्वारा नगदसहित सम्मान 

काठमाडौँ । एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेजले थाइल्याण्डमा हालै सम्पन्न नवौं थाइल्याण्ड ओपन कराँते च्याम्पियनशिपका पदक बिजेता खेलाडीलाई आइतबार काठमाण्डौमा नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । महाराजगञ्जस्थित एक्सपर्टको शाखा कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सो प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वर्ण पदक जित्न सफल सबिना श्रेष्ठ, रजत पदक विजेता सोमी राई तथा कास्य पदक विजेताहरू राजकुमार रसाईली र अनिश लामिछानेलाई सम्मान गरिएको हो । स्वर्ण पदक विजेता श्रेष्ठलाई नगद ७ हजार रूपैयाँ, रजत पदक विजेता राईलाई ५ हजार रूपैयाँ तथा काश्य पदक विजेता रसाईली र लामिछानेलाई जनही ४ हजार रूपैयाँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य उपहार प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा खेलाडीका प्रशिक्षकहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । सम्मान कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी, काठमाण्डौ महानगरपालिका ३ का वडाअध्यक्ष दीपक केसी, टोखा नगरपालिका ७ का वडाअध्यक्ष नरोत्तम राना, एक्सपर्ट फाउन्डेशनका अध्यक्ष देवीप्रसाद लम्साल लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै टोखा नगरपालिकाका प्रमुख अधिकारीले एक्सपर्टले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै राष्ट्रका लागि पदक जित्ने खेलाडीलाई सम्मान गरेकोमा धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरे । त्यसैगरी कामपा ३ का वडाध्यक्ष केसीले एक्सपर्टले नेपाली खेल क्षेत्रको प्रवर्द्धन र खेलाडीहरूको हौसला बढाउन गर्दै आएको कार्य निजी क्षेत्रसहित सबैका लागि अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै एक्सपर्टलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । कार्यक्रममा एक्सपर्ट फाउन्डेशनका अध्यक्ष लम्सालले फाउण्डेशनले देशभर सामाजिक क्षेत्रमा गरेको कार्यको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरे । एक्सपर्ट महाराजगञ्जका निर्देशक जयराम अर्यालले पदक विजेता खेलाडीहरूलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्न पाउँदा आफूहरूलाई गर्व लागेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो ५ वर्षयता क्रिकेट, फुटबल कराँतेसहित अन्य खेलकुद र खेलाडीहरूको क्षमता विकासमा एक्सपर्टले उदार मनले सहयोग गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा सम्मानित खेलाडीहरूले राज्यका निकायले खासै चासो नदिएपनि एक्सपर्टले गरेको सम्मानबाट आफूहरु अत्यन्त खुशी भएको र हौसला मिलेको उल्लेख गरे ।

अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्दा महासंघमा लफडा, चण्डिको राजीनामा गुपचुपले अर्को आशंका

काठमाडौं । व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने अभ्यासमा गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र विवाद बढ्दै गएको छ । महासंघमा जब चुनावी वर्ष नजिकिन्छ तब विधान संशोधनको खेल शुरु हुन्छ । कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्न मार्ग प्रशस्त गर्ने र कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने । विधान संशोधनको सार यसैभित्र सीमित रहेको छ । नेतृत्व आकांक्षी व्यक्तिप्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह र अनुग्रहका आधारमा विधान संशोधन गर्ने गलत अभ्याससँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र बलियो भनिदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिल्ला वर्ष निकै कमजोर संस्थामा रुपान्तरित हुँदैछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले महासंघलाई अगुवा संस्थाको रुपमा स्वीकार नगर्ने भनाई त्यसै सार्वजनिक मञ्चमा राखेको होइनन् । चुनावमा पराजित भएपछि तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे विरुद्ध ३० वर्ष पुराना मुद्दा उधेल्नु र महासंघलाई संक्रमणमा फसाउनु, व्यक्तिगत अनुग्रहको पत्र भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउन महासंघको विधान संशोधन गर्नु र टिका लगाएर उनलाई पद सुम्पनु र विधानत भावी अध्यक्षको रुपमा प्रत्यक्ष मतदानबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने दुरासयले फेरी विधान संशोधनको प्रयास हुँदा महासंघ संस्थागत छवि धुमिल बन्दैछ । महासंघ भित्रको भष्ट्राचार, कोषध्यक्षबाट ज्ञानेन्द्रला प्रधानको राजीनामा प्रकरणपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठनले सरकारी निकायमा हुने भष्ट्राचारबारे बोल्न छोडेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा बोकेर महासंघभित्र फोहोरी खेल खेल्दै आएका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको गतिविधि र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको कठपूतलीपूर्ण भूमिकाले महासंघ कमजोर मात्र बनेको छैन, यसका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत आफ्नो परिचयमा महासंघ जोड्न अनिच्छुक बन्दै गएका छन् । इतिहास कोट्याउनु पर्दैन, वर्तमान हेरे पुग्छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालको लागि संसद्मा बजेट पेस गरेपछिको एक सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको पूर्ण स्वागत गर्यो । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भयो, २१ गते महासंघले बजेटलाई ‘अत्यान्त सकारात्मक’ भन्यो । अत्यान्त सकारात्मक भनिएको बजेट पास भएलगत्तै निजी क्षेत्रमा हाईक्राई शुरु भएको छ । निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । कर्मचारीलाई प्यान अनिवार्य गरिएको विषयमा होस् वा भेइकल एण्ड कन्साइमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम, यातायात क्षेत्रमा लागू भएको भ्याट, एक हजारभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य प्यान विल जस्ता नीति गलत भयो, फिर्ता लिनुपर्यो भनेर महासंघको नेतृत्व लज्जित बन्दै सरकारी निकाय धाईरहेको छ । महासंघको क्षमता, हैसियत र भूमिकाबारे व्याख्या गर्न अर्को उदाहरण दिनुपर्दैन, यो नै काफी छ । परिस्थिति फेरिदै शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने उदेश्यका साथ विधान संशोधनको प्रयास विफल बन्दै छ । विधान संशोधन समितिका संयोजक चण्डिराज ढकालले गत बुधबार राजीनामा पत्र लेख्नु उनको हारको संकेत हो । विधानको वर्तमान व्यवस्थाभन्दा विपरित विधिबाट विधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा कार्यसमितिमा आवाज उठेपछि ढकालले गत बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर अध्यक्ष भवानी राणाले उक्त पत्र कार्यसमितिमा छलफलमा पेस गरेकी छैनन्, न राजीनामा स्वीकृत गरेकी छिन् । आफूलाई अध्यक्ष बनाउन देखि महासंघ चलाउनसम्म काँध थाप्दै आएका ढकालको राजीनामा गुपचुप राख्ने, फिर्ता गराउने र विधान संशोधनको मिसन सफल बनाउन अझै राणा र उनका समर्थकहरु सक्रिय देखिएका छन् । महासंघलाई चुनौति दिदै आएको नेपाल उद्योग परिसंघ र देशव्यापी सांगठनिक संरचना बनाउदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्श भन्दा महासंघलाई ठूलो र बलियो बनाउन चाहाने व्यक्तिहरुको महासंघमा कमी छैन । उनीहरु महासंघलाई व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूर्ति गर्ने संस्था नभई सबै उद्यमी व्यवसायिकको साझा हितमा काम गर्ने संस्था बनाउन चाहान्छन् । उनीहरु विधान संशोधन केवल संघीयतामा आएको परिवर्तनसँगै महासंघलाई रुपान्तरण चाहान्छन् र व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने, टिका लगाएर अध्यक्ष बनाउने प्रथाको अन्त्य चाहान्छन् । महासंघको संस्थागत आवश्यकता कार्यसमितिबाट अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो तर नोटको बण्डलमा भोट साट्न पल्केका महासंघका जिल्ला नगर सदस्यहरु त्यसमा सहमत हुने सम्भावना छैन । यसले महासंघमा सफल व्यवसायी होइन, राजनीतिक स्वार्थमा पूरा समय विताउने असफल व्यवसायी मात्र नेतृत्वमा पुग्ने बातावरण बनाईरहने छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली : आठौं संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायी सन्तुष्ट

काठमाडाैं । नेपाल राजपत्रमा साउन १६ गते प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजपत्रमा प्रकाशित केहि मुख्य बुँदाहरुले निर्माण व्यवसायमा लागेका देशभरका १५ हजार भन्दा बढि व्यवसायीहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै सन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । सातौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न केहि बाधा र चुनौती थपेपनि आठौं ससोधनमा भने काम गर्न सहज भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । आयोजना निर्माणको म्याद थपले सिंगो राष्ट्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउँदै सिंहले प्राविधिक कारण ९वनको विवाद,जग्गाको विवाद,टेण्डरको समयावधी० ले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुमा म्याद थप गर्नु सकरात्मक र सन्तोषजनक रहेको बताए । महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राजपत्रमा उल्लेखित एक वर्ष म्याद थप गर्नु , बिड क्यापासिटी लागु हुनु स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । जारी विज्ञप्तीमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई १ अर्बको सिलिङ तोकिनुले निर्माण क्षेत्र अझ विस्तार हुनुकासाथै कार्टेलिङ र प्याकेजिङमा निरुत्साहित हुने महासंघको ठहर छ । यस्तै राजपत्रमा उल्लेखित पुनरावलोकनको जमानतमा कडाइ बुँदा प्रति भने महासंघले चिन्ता प्रकट गरेको छ । महासंघले अन्य मागका सम्बन्धमा भने संघर्ष जारी राख्ने बताएको छ । विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका पाँच करोड सम्मको निर्माण कार्यको बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड खारेज हुनु पर्ने,मजदुरको प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु सम्बोधन गराउनका लागि महासंघ नेपाल सरकार समक्ष दवावमुलक कार्यहरु गरिरहने उल्लेख गरेको छ ।

लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने नीति

पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित भएको छ । मुलतः सरकारी नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभएको, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम कही कतैबाट नभएको, सरकारी अधिकारीहरुको भनाई र गराईमा फरक आएको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट व्यवसायीहरुलाई असहयोग हुने गरेको आवाज व्यवसायिक जगतमा धेरै नै गुन्जन थालेको छ । यातायात क्षेत्र होस् वा निर्माण क्षेत्र, उद्योगी हुन् वा व्यापारी सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन् । सेवा क्षेत्रपनि सरकार प्रति निरास बन्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्र, टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्र वा वित्तीय क्षेत्र सरकार प्रति निरास देखिन्छ । यहि बेलामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीको स्रोतहरुमा अंकुश लगाएर यस क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७६/७७ मार्फत बैंकहरुको आयमा ४ ठाउँबाट नियन्त्रण गरेको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । फेरी शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा झारिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको औषत व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँग बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको छ । विगतमा स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुल ब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो । तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शुल्क लिनु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समय अगाबै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पीएसओ (पोइन्ट अफ सेल) मेसिनबाट कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व बढाउँदै लगेको, सेवा शुल्क घटाउँदै लगेको र निःशुल्क दिनु पर्ने सेवाको सूचि पनि ठूलो बनाउँदै लगेकोले बैंकहरुको नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । बैंकहरूले सेवाहरु निःशुल्क बनाउँदै जादा उपभोक्तालाई त लाभ हुन्छ नै तर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने छैनन् । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्दैन ।

गत असार २६ गतेको बाढीले गर्याे चार अर्बभन्दा बढी क्षति

काठमाडौं । गत असार २६ गते गएको बाढीका कारण प्रदेश नं. १ र २ मा ४अर्ब  ४० करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति भएका उक्त बाढी पहिरोबाट कृषिबाली, पशुचौपाया तथा खेतियोग्य जमिनमा पुगेको क्षतिको विषयमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले अझै क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको बताए । बाढीले प्रदेश नं. २ मा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ । ८ जिल्लामा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नष्ट भएको थियो जसमा १ अर्ब ६२ करोड बराबरको पशु चौंपाय क्षति भएको तथ्याङ्ग घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै प्रदेश नं. १ मा ८१ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । जसमा पशु चौंपाय २५ लाख ८० हजार वरावरको नष्ट भएको कृषिमन्त्री खनालले जानकारी दिँदै त्यस्तै अन्य प्रदेशमा त्यस्तै कुरा क्षति नभएको मन्त्री खनालले बताए । नेपालमा वर्षामा हुने प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा भएको कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा बाढी पहिलो जस्तो जैविक प्रकोपले असर पर्दै आएको कृषिमन्त्री खनालले भने । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका मन्त्रीहरुको आगमनमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालको कृषि अवस्थाको बारेमा अघिल्ला वर्षमा हुँदै आउने समस्यालाई कसरी न्युन बनाउने भन्ने विषयमा कृषि मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने पूर्व कृषिमन्त्री छविलाल विश्वकर्माले बताए । आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा कतिपय पहाडी क्षेत्रमा सुख्खा खडेरीका कारण कृषिमा असर गरिरहेको भगवान खापुङ्ले भने । कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा प्रतिनिधि तथा प्रदेश प्रदेश सदस्यहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।