पाँच दिनदेखि अवरुद्ध बेनी-जोमसोम सडक आजबाट सुचारू
म्याग्दी । विगत पाँच दिनदेखि अवरुद्ध रहेको बेनी–जोमसोम सडक आज बिहानबाट सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ को सिमाना घोप्टेभिरमा पहिरोले आइतबारदेखि अवरुद्ध बनेको बेनी–जोमसोम सडक आज बिहानबाट सञ्चालनमा आएको हो । पहिरोले करिब १३ मिटर सडकको बेस (जग÷आधार) भत्काएपछि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हँुदै हिमाली पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने ७६ किलोमिटर दूरीको यो सडकमा सिधा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको थियो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको निर्माण कम्पनीको डोजर परिचालन र नेपाली सेनाको सहयोगमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर पहाड फुटाएर मर्मत गरिएको आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले बताए । बुधबार राति सडक मर्मत गरेपछि आज बिहानबाट सिधा यातायात सेवा सुचारुमा आएको हो । बेनीदेखि मुस्ताङ जाने सवारी साधन काभ्रे र मुस्ताङबाट बेनीतर्फ आउने सवारी साधन घाँसामा रोकिएका थिए । बाटो सुचारुभएसँगै स्थानीयवासी, मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटक र मुक्तिनाथ तीर्थयात्राका लागि जाने आउने तीर्थयात्रीलाई गन्तव्यतर्फ जान सहज भएको छ । मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ बजारमा पुग्न थालेको छ । यसअघि गत असार अन्तिम सातासमेत सोही ठाउँमा कालीगण्डकीले कटान गरेर बगाएको सडक एक हप्तापछि मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको बेनी–जोमसोम सडकको गलेश्वरदेखि घाँसासम्मको सडक पहिरोको जोखिममा रहेको छ । रासस
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा दर्ता गरे बाफिया, धितोपत्र, राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण विधेयक(पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा ४ विधेयक दर्ता गराएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार विधेयकहरु दर्ता गराएका हुन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयय संसदमा दर्ता गराएका हुन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक छलफल तथा संशोधनका लागि सम्बन्धित समितिहरुमा जाने संसद सचिवालयले जनाएको छ । पूर्णपाठ पढ्नुहोस् : बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको इआइए सार्वजनिकः एक हजार घरधुरी प्रभावित हुने
सोलुखुम्बु । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट एक हजार १५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा सार्वजनिक गरिएको सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए)मा सो आयोजनाबाट सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गाका गरी एक हजार १५० घरधुरीमा क्षति पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको ६५७, ओखलढुङ्गाको ४७९ र सोलुखुम्बुको १४ गरी एक हजार १५० घरधुरी स्थानीयवासी प्रभावित हुने भएका हुन् । आयोजनाका लागि रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सोही आयोजनाका कारण थुलुङदूधकोशीमा ड्याम निर्माण गरी ऐसेलुखर्कको जलेश्वरीमा पावरहाउस रहनेगरी निर्माण हुनलागेको २३० मेगावाट दूधकोशी जलेश्वर–२ आयोजनासमेत प्रभावित हुने जनाइएको छ । उक्त आयोजनाको पावरहाउस सार्नुपर्ने हुँदा अब ७२ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “आयोजनाबाट दुई पक्की तथा १२ झोलुङ्गे पुल, दुई लघु जलविद्युत् आयोजना, एक साना जलविद्युत् आयोजना, छ हिन्दू मन्दिर र चार विश्रामस्थल डुबानमा पर्ने देखिएको छ”, आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले भने, “करीब १९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमीन र तीन हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा डूबानमा पर्नेछ ।” यसैगरी आयोजनाबाट ४६ लाख ८६ हजार ७२९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सिँञ्चित जमीन, १० लाख २२ हजार ८७० वर्गमिटर पाखोबारी, एक हजार २२२ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको माछा मार्ने ठाउँ, एक लाख ५५ हजार ४४३ वर्गमिटर निजी वन र ३४ हजार ३२१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने पनि उनले जानकारी दिए । दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एशोसिएसन विथ न्यूजेक नामक कम्पनीले विसं २०७३ जेठ १७ देखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सङ्घीय सांसदलाई सहभागी गराउन नसक्नु कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित जनताको माझमा कार्यक्रम आयोजना नगरेसम्म यसको औचित्य नुहने दाबी गरे । यस्तै प्रदेश सांसद उत्तम बस्नेतले हिमताल, वन र वन्यजस्तु संरक्षण गर्ने खालका कार्यक्रमलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै सोलुखुम्बुको हिमताल र हिमालकै कारण अहिलेको योजना सञ्चालन हुन गइरहेको हुँदा तीन जिल्लालाई समान ढङ्गबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले कुनै पनि समयमा ताल फुटेर आएको खण्डमा आयोजनामा हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्न सुझाव दिए । थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले आयोजनाबाट प्रभावित सोलुखुम्बुको नेचासल्यान–४ र थुलुङदुधकोशी– ३ र ४ का स्थानीयवासीको वृहत सहभागितामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं आयोजनाबाट प्रभावित तीन वटै जिल्लालाई समान स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानवीर राईले जिल्लामा रहेको विभिन्न हिमतालबाट बगेको खोलाले विद्युत् निकाल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यसबाट साना आयोजना प्रभावित हुने बताउँदै साना योजनाबाट जिल्लावासीले प्रशस्त लाभ लिनसक्ने भए पनि ठूला आयोजनाले गर्दा तिनीहरुको अस्तित्व सकिने धारणा व्यक्त गरे । जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख वीरकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशयमा हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी आधार अध्ययन गुरुयोजना अन्तर्गत २०४२ सालमा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
मदिरा नियन्त्रण अभियानः सेवन गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना
जाजरकोट । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर नलगाड नगरपालिकाले मदिरा नियन्त्रण शुरु गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा अवैध रुपमा मदिरा सेवन गर्ने तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकै व्यक्तिले पटक–पटक मदिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा दुबैलाई जरिवाना हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्नेलाई पहिलो पटक रु एक हजार धेरै पटक गरेमा रु पाँच हजार जरिमाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मदिरा बिक्री वितरणलाई सहयोग गर्नेलाई समेत जरिवाना गरिने भएको छ । इजाजत नलिएर मदिरा बिक्री वितरण गरेमा पहिलोपटक रु तीन हजार र पटक–पटक गरेमा रु पाँच हजारका दरले कारवाही गरिने बताइएको छ । अठार वर्ष नपुगेको व्यक्तिले मदिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा रु दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवन गरेमा सर्वसाधारण भन्दा दोब्बर जरिवाना गरिने भएको छ । मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरण गरेको सूचना दिनलाई बिगो अर्थात सजायको १० प्रतिशत रकम बढाएर पुरस्कार दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै मदिरा बिक्री वितरण गर्ने इजाजत लिएको व्यक्तिले बिक्री गरेको परिणाम, लिने व्यक्तिको नाम समय र मिति उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । अहिले कार्यविधिमाथि स्थानीयवासीको सल्लाह सुझाव लिने काम भएको उनले बताए । नगरपालिकाले नगरका सबै ठाउँमा सो कार्यविधि लिएर स्थानीयवासीको सल्लाह, सुझाव लिने काम चलिरहेको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए । नगरपालिकाभित्र भएका सबै अनुमति नलिएका मदिरा पसलले अनुमति लिएर मात्र काम गर्न आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले बेलुका ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र सेवनका लागि समय खुल्ला गरेको थियो । मदिरा सेवन गर्नेबाट जरिवाना गरिएको रकम सामाजिक कार्यमा लगाइनेसमेत बताइएको छ । रासस
प्राइम र कन्काईको एकीकृत कारोबार भदौ २९ देखि, कन्काईका सबै सेवा भदौ २८ गते बन्द हुने
काठमाडौँ । प्राइम कमर्सियल बैंक र कन्काई विकास बैंकको एकीकृत कारोबार भदौ २९ गतेबाट हुने भएको छ । प्राइमले कन्काईलाई प्राप्ति(एक्वीजिशन) गर्ने बारे साउन २२ गते सम्बन्ध दुबै संस्थाको विशेष साधारण सभाले भदौ २९ गतेबाट एकीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको भदौ १५ गते र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको भदौ २५ गतेको पत्रपछि भदौ २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु हुने भएको प्राइम कमर्सियल बैंकले जनाएको छ । एकीकृत कारोबार गर्दा दुबै संस्थाको तथ्याङ्कलाई एउटै सफ्टवेयरबाट वित्तीय कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएकाले भदौ २८ गते १ दिन कन्काई विकास बैंकले प्रदान गर्दै आएको बैंकिङ सेवा, एटीएम, एसएमएस, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका अन्य सेवाहरु बन्द रहने जनाइएको छ ।
होण्डाले सार्वजनिक गर्यो सेकेण्ड जेनेरेशन एक्टिभा १२५
काठमाडौँ । होण्डा टू व्हिलर इन्डियाले आज भारतीय बजारमा एक्टिभा १२५ को सेकेण्ड जेनेरेशन आधिकारिक रुपमा लञ्च गरेको छ । यो स्कुटर होण्डाको पहिलो बीएस६ कम्पाइल्ड इञ्जिन भएको पहिलो मोडल पनि हो । लञ्च भएसँगै यो नयाँ एक्टिभा भारतीय बजारमा स्ट्याण्डर्ड, अलोए र डिलक्स गरी ३ अलग अलग भेरियन्टमा उपलब्ध भएका छन् । भारतीय बजारमा एक्टिभा स्ट्याण्डर्डको मूल्य रु.६७,४९० तोकिएको छ भने अलोए र डिलक्सको मूल्य क्रमशः रु.७०,९९० र रु.७४,४९० तोकिएको छ । ४ नयाँ कलर अप्सन्समा उपलब्ध भएको एक्टिभा १२५ बीएस६ मा सार्पर लुकिङ्ग हेडलाइट, एग्रेसिभ फ्रन्टइन्ड र पहिलेभन्दा फरक किसिमले डिजाइन गरिएको एप्रोनको रुपमा केहि कस्मेटिक चेञ्जहरु पनि गरिएका छन् । यस स्कुटरमा दिइएको १२४ सीसीको बीएस६ इञ्जिनले ८.१ एचपीको पावर र त्यसैगरी १०.५ एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । यो पावर फस्र्ट जेनेरेशन एक्टिभाको भन्दा थोरै हो र यसो हुनुको कारणमा अहिलेको मोडलले फ्यूल इन्जिेक्टेड इञ्जिन प्रयोग गर्नुलाई मानिएको छ । कम्पनीले भने यो इञ्जिनले पहिलेभन्दा राम्रो माइलेज दिनेछ भनी क्लेम गरेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाए अनुसार होण्डा एक्टिभा १२५ बीएस६ मा नोइजलेश स्टार्टर सिस्टम, रियलटाइम फ्यूल इफिसियन्सी र रेञ्ज इन्फर्मेशनसमेत डिस्प्ले गर्ने डिजिटल–एनालग इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल, आइडल स्टार्ट–स्टप सिस्टम, साइड स्ट्याण्ड इञ्जिन किल सिस्टम, फ्रन्ट ग्लोव बक्स र एक्स्टर्नल फ्यूल फिलर क्याप लगायतका नयाँ फिचरहरु समावेश गरिएका छन् ।
टिभिएस अपाचे आरटिआर १६० २भि रेस एडिसन नेपाली बजारमा
काठमाडौँ । टिभिएस मोटर कम्पनीले उत्कृष्ट मोडल टिभिएस अपाचे आरटिआर १६० २भि रेस एडिसनलाई नाडा अटो शो २०१९ को दौरान नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । टिभिएस अपाचे आरटिआर १६० २भि रेस एडिसन टिभिएस रेसिङ्ग परम्पराको गौरवमय ३७वर्षको एक घनीभूत विश्वमै लोकप्रिय उपलब्धि हो र युवा पुस्ताहरुमा यसलाई लक्षित गरिएको छ । अभूतपूर्व रेसिङ्ग डिकल्स, थ्रीडि लोगो, चमकदार रङ्गहरु एवं स्पिड मिटरको नवीन डायलले यो मोटरसाइकललाई एक स्टाइलिस ढाँचा प्रदान गरेको छ । यसैगरी उच्चग्रिप टायरहरुका साथ पांग्रामा भएको नयाँ पिन स्ट्राइपहरु, डबल डिस्क ब्रेकहरु र एक शक्तिशाली इन्जिनले बाइक चालकलाई रेसिङ्ग अनुभूतिमा कुनै सम्झौता नगरेरै बाइक चलाउने अनुभव प्रदान गर्दछ । टिभिएस मोटर कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेसका कार्यकारी उपाध्यक्ष आर.दिलिपले ग्राहक आधारको एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा भएको हुँदा टिभिएस मोटर कम्पनीका लागि नेपाल एक संवेदनशील बजार भएको बताए । सोहीअवसरमा जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले “नेपालमा टिभिएस अपाचे आरटिआर १६० २भि रेस एडिसन भित्राउन पाएकोमा हर्षित भएको बताए । टिभिएस अपाचे आरटिआर १६० २भि रेस एडिसन सबै टिभिएस जगदम्बा शोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ । यसको हालको बजार मुल्य रु.२,६४,९००/-रहेको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन संचालनपछि नेपालको १ अर्ब १६ करोड ढुवानी खर्च बचत हुने
काठमाडौं । दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन मंगलबार उद्घाटन भएको छ । उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि वार्षिक १ अर्ब १६ करोड ढुवानी खर्च बचत हुने बताइएको छ । नेपाल र भारत दुबै देशको उच्च प्रथामिकतामा परेको पाइपलाइन नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले संयुक्त रुपमा डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंको सिंहदरबारबाट र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेपछि अम्लेखगञ्ज डिपोमा पाइपलाइनबाट तेल आएको छ । यसअघि गत साउन २ गते पहिलो चरणमा ३१ लाख लिटर डिजेल पठाएर सफल रूपमा परीक्षण गरिएको थियो । सुरुमा भारतले २ अर्ब भारु र नेपालले ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म भारतले मात्रै खर्च गरेको छ । पाइपलाइन विच्छ्याउने उक्त आयोजना विस्तारमा भारत सरकारले ३ अर्ब २४ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिएको छ । कुल ६९.७ किलोमिटर लम्बाई रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तारमा मोतियारीबाट रक्सौलसम्म ३३.५ र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३६.२ किलोमिटर दुरी छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौड्यालले ३० महिना परियोजना १८ महिनामै सम्पन्न भएको जानकारी दिए । पाइपलाइनको काम अहिलेसम्म भएका परियोजनाको तुलनामा सबैभन्दा छिटो सकिएको उनले बताए । उनले भने ‘अब नेपालमा जति चाहियो त्यति, जहिले चाहियो त्यहिले र जस्तो पठायो त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ आउने छ ।’ नेपालमा डिजलको माग धेरै भएकोले पाइपलाइनबाट सुरुमा डिजेल मात्रै आएको छ । पाइपलाइनबाट घन्टामा २ लाख लिटल डिजेल र २ लाख लिटर नै पेट्रोल संरचना तयार भएको छ । अहिले अमलेखगञ्जमा दैनिक २० लाख लिटर डिजेलको माग भएकाले अन्य नाकाबाट तेल लिन भारत जाने ट्यांकरले पनि अमलेखगञ्जबाटै डिजल लैजान सक्ने डिपो प्रमुख प्रदिप यादवले जानकारी बताए । पाइपलाइनमार्फत तेल आएपछि ४ सय ट्यांकर विस्थापित भएको उनले बताए । पाइपलाइनबाट १ वर्षसम्म डिजेल मात्र आयात गर्ने निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) अधिकारीबीच समझदारी भएको छ । पाइपमार्फत आएको तेल भण्डारण गर्न ४१ लाख लिटर क्षमताका २ वटा र ३९ लाख लिटर क्षमताका २ वटा गरी १ करोड ६० लाख लिटर अट्ने ट्यांकी निर्माण भएका छन् । उक्त भण्डारण ट्यांकीमा सुरक्षाका सबै उपकरण पनि जडान गरिएको छ । पाइपलाइनमार्फत आउने तेल कन्ट्रोल, नाप र जाँचका लागि अत्याधुनिक कम्युटर कन्ट्रोल भहिरहेको छ । जमीनमुनि साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इञ्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङको पाइप राखिएकाले यसमा खिया भने लाग्दैन । पाइपमार्फत तेल आउन थालेपछि डिजल, पेट्रोल र मट्टितेलको २ रुपैयाँ मूल्य घटेको थियो । यो प्रोजेक्ट सञ्चालमा आएपछि नेपाल–भारतको नाका रक्सौलमा जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी र अनियमितता हटेर जाने विश्वास लिइएको छ । निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००६ मा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना विविध कारणले एक दशकभन्दा बढी समय रोकिएर रह्यो ।