विकासन्युज

सङ्घद्वारा कोटेश्वरका यातायात मजदुरलाई पोशाक वितरण

काठमाडौं । कोटेश्वर क्षेत्रमा कार्यरत यातायात मजदूरलाई पोशाक र परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । अखिल नेपाल यातायात मजदूर सङ्घले आज एक कार्यक्रम गरी यात्रुमैत्री वातावरण निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रमा कार्यरत यातायात कर्मचारी तथा मजदूरलाई पोशाक र परिचयपत्र वितरण गरेको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले नमूना यातायात निर्माणका लागि पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परिचयपत्र र पोशाक लगाएसँगै यात्रुले यातायात मजदूरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने र यसले उनीहरूको जिम्मेवारी बढ्ने उनको भनाइ थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले उपत्यकालगायत देशभरको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि परिचयपत्र र पोशाकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरेका छन् । पोशाक र परिचयपत्रको शुरुआतसँगै यात्रुले कसलाई बस भाडा बुझाउने वा बसको सम्बन्धित व्यक्ति को हो भन्ने अन्योल हट्ने उनले बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन यातायात मजदूरको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। अखिल नेपाल यातायात मजदूर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सोम तामाङले सरकारले कोटेश्वर क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम हटाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उक्त सङ्घले ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा यसअघि नयाँ बसपार्क र कलङ्की क्षेत्रमा कार्यरत यातायात कर्मचारी तथा मजदूरलाई पोशाक र परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । रासस

महासंघ र द टाइम्स ग्रुपको साझेदारीमा ‘विजनेस इम्प्याक्ट अफ डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ सम्पन्न

काठमाडौं । महासंघ र द टाइम्स ग्रुपको साझेदारीमा ‘विजनेस इम्प्याक्ट अफ डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ विषयक एक दिने सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री माननीय गोकुल प्रसाद बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो । संघ/संगठन एवं व्यक्तिगत जीवनमा प्रविधिबाट हुने फाइदाहरुमा जोड दिंदै सार्क मुलुकहरुको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा डिजिटल इन्फरमेसनको महत्व दर्शाउने प्रमुख उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री माननीय गोकुल प्रसाद बास्कोटाले डिजिटल इन्फरमेसनको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउँदै आयोजित सम्मेलन नेपालमा समय सान्दर्भिक भएको प्रष्ट पारेका छन् । नेपालमा विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुमा डिजिटल इन्फरमेसन बढावा दिन सरकारले डिजिटल नेपाल कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी गराए । साथै मन्त्री बासकोटाले विश्वव्यापिकरणको रुपमा प्रविधि विस्तार भैरह“दा नेपालले पनि डिजिटल इन्फरमेसन मार्फत दिगो विकासको लक्ष्य लिएको जानकारी गराएका हुन् । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष  भवानी राणाले किनोट स्पीकरको रुपमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेकी छन् । आजको समयमा उद्योगधन्दा एवं व्यवसायमा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन गर्न निति/नियम रणनिति तथा नेतृत्व दक्ष जनशक्तिको विकास गरी सरकार एवं निजी सूचना प्रविधि व्यवसाय लगायत अन्य सरोकारवालाहरु बीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । संघिय प्रतिनिधिमुलक निजी क्षेत्रको छाता संगठन यस महासंघले सूचना तथा संचार प्रविधि विकास समिति मार्फत सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगद्धारा मुलुकको सामाजिक,आर्थिक सा“स्कृतिक विकासको लागि कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी दिएकी हुन् । सम्मेलनको अर्को सत्र डिजिटल नेपाल भिया डिजिटल ट्रान्सफरमेसन विषयक छलफल सत्रको संयोजन महासंघका सूचना तथा संचार प्रविधि विकास समितिका सभापति ईन्जिनियर विनोद ढकालले गरेका छन् । उक्त सत्रमा वक्ताहरु सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मी प्रसाद यादव, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज, नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह, एन एम बि बैंकका डिजिटल प्रमुख शिवराज उपाध्याय र अमेजन ईन्टरनेट सर्भिसेसका भारत र सार्क क्षेत्रका प्रमुख चन्द्र बलानी रहेका थिए । सो अवसरमा डिजिटल ट्रान्सफरमेसनको आवश्यकता एवं महत्व, यसका लागि उपलब्ध प्रविधि, सो कार्यान्वयनमा विद्ययमान चुनौतीहरु एवं समाधानका उपायका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

चितवन मेडिकल कलेजले शुरु गर्यो निःशुल्क डेङ्गु परीक्षण

काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (सिएमसि) ले विपन्न गरिब बिरामीहरुको निःशुल्क डेङ्गु परीक्षण सुरु गरेको छ । अस्पतालको ईर्मेजन्सी कक्षमा अस्पताल निर्देशक प्रोफेसर डा.दयाराम लम्साल र अस्पताल जनसम्पर्क अधिकृत हरि बोहराले भरतपुर १० का भरत लामालाई डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट हस्तान्तरण गर्दै सीएमसीमा निःशुल्क डेङ्गु परीक्षण सुरु गरेको हो । दशैंभर डेङ्गुले महामारी रुपमा लिएको बेलामा स्थानीय सरकार भरतपुर महानगर र चितवन प्रशासनको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालको सामाजिक अभियान अन्तर्गत निःशुल्क डेङ्गु परीक्षण गर्ने अस्पतालका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रोफेसर डा.हरिश्चन्द्र न्यौपानले जानकारी दिएका छन् । नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले एक हजार जना बिपन्न वर्गहरुलाई निःशुल्क डेङ्गु परीक्षण गराईने अस्पातलका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले जानकारी दिए । अहिले डेङ्गु र ज्वरोको महामारी रहेकोले त्यस्ता बिरामीहरु जो अस्पातल आउने सकेका छैनन् उनीहरुलाई लक्षित गरेर यो सेवा प्रदान गर्ने र कोही पनि बिरामी नछुटुन भनेर नै अहिलेलाई एक हजार जना गरिब तथा बिपन्न बर्गलाई नि?शुल्क डेङ्गु परीक्षण र परामर्श दिन लागेको लम्सालले  बताएका छन् । सरकारले बनाएको बिपन्न बर्गको मापदण्ड अनुसार नै बिरामीलाई यो सेवा प्रदान गरिने उनले बताए । यस्तै विपन्न वर्ग भनी प्रमाणित गर्ने सिफारिस ल्याउन नसक्ने बिरामीहरुलाई अस्पातलले नै मूल्याङकन गरेर यो सेवा प्रदान गरिने उनले बताएका हुन् । अहिले सबै अस्पातलहरु डेङ्गु र भाईरल ज्वरोको बिरामीहरुले भरिएका छन्, उपचारको लागि अस्पातलका बेडहरु भरिएका छन् तर अझै पनि कती गरीब तथा बिपन्न बर्गका मानिसहरुमा डेङ्गुको संक्रमण भए पनि अस्पातल आउन सकेका छैनन् । त्यसैले त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको लम्सालले जानकारी दिए । अस्पातलहरु भरिएता पनि अझै धेरै बिरामी छुटेको आशंका रहेको उनले बताएका छन् । मनसुन र पोस्ट मनसुनमा पनि डेङ्गुको संक्रमण बढ्न सक्ने भएकोले अझै २ महिना सम्म यसको प्रकोप रहन सक्ने उनले बताउँदै सरकारले गरिरहेको सबै प्रयासका बाबजुत पनि अझै कार्तिक सम्म डेङ्गुको प्रकोप घट्ने सम्भावना नरहेकोले नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन यो सेवा शुरु गरिएको डा. लम्सालले बताएका हुन् । अहिले दैनिक ४ सय देखी ५ सय बिरामीहरु अस्पातल आउने र ति मध्ये अधिकांशमा डेङ्गु संक्रमण देखिने गरेको अस्पतालको रेर्कडमा उल्लेख छ ।  

जगदम्बा मोटर्सले ल्यायो “टिभिएस दशैंको दौड” योजना, निःशुल्क सहभागी हुने मौका

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो पर्व बडादशैंको अवसर पारेर नेपालको लागि टिभिएस टू–ह्वीलर्सको एकमात्र आधिकारीक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले “टिभिएस दशैंको दौड” योजना ल्याएको छ । उक्त योजनामा सबैलाई दौडमा निःशुल्क भाग लिने अवसर दिएको छ । टिभिएस शोरुममा नगइकनै वा टिभिएस बाइक नकिनेर पनि सहभागी बन्न पाइने गजबको अफर रहेको यस योजनाको एक महत्वपूर्ण पक्ष रमाइलो म्याराथन दौड हो । देशका विभिन्न भागहरुमा यसप्रकारको म्याराथन दौड संचालन गर्ने लक्ष्य बोकेको जगदम्बा मोटर्सले यही भाद्र २८ गते शनिबार काठमाडौंमा पहिलो पटक यो “टिभिएस दशैंको दौड” अन्तर्गतको म्याराथन दौडको आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त दिन विहान ७ बजेदेखि शुरु हुने यो रमाइलो दौडको विषयमा प्रकाश पार्दै कम्पनीका उपाध्यक्ष दीपक अग्रवालले रमाइलो चहलपहललाई अझ रमाइलो बनाउन ग्राहकहरु समक्ष ल्याएको “टिभिएस दशैंको दौड” योजनाप्रति उपभोक्ताहरुले उत्साहजनक रुची दर्शाएको बताएका छन् । रमाइलो दौड नक्साल बाल मन्दिरबाट शुरु भई सिटी सेन्टर, कमलादी, पुतलीसडक, भृकुटी मण्डप, भद्रकाली, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, दरबारमार्ग, नागपोखरी हुँदै टिभिएस शोरुम नक्सालमा पुगी समापन हुनेछ । सबै उमेर सबै समुहका व्यक्तिहरुले भाग लिन सक्ने यो खुला रमाइलो दौडमा सहभागी हुने सबैजनालाई स्योर सट छुट स्वरुप रु.१,०००÷प्रदान गरिनेछ भनें विजेताहरु मध्ये प्रथम हुनेलाई रु.५०,०००÷ त्यस्तै द्वितीय स्थानमा आउनेलाई रु.२५,०००÷ र तृतीय स्थानमा रहनेलाई रु.१५,०००÷ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । काठमाडौंमा आयोजना गरिन लागेको रमाइलो दौडमा सहभागी बन्न चाहनेले नक्साल, कुमारीपाटी र टेकुमा रहेको टिभिएस शोरुमहरुमा आफै गई वा दौड शुरु हुने दिन नक्साल बाल मन्दिरमै विहान ६ बजे उपस्थित भएर पनि आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

सिटी एक्सप्रेस र अमेरिकाको “रेमिट्ली” बिच रेमिटान्स सम्झौता

काठमाडौं । अमेरिकाको ख्यातिप्राप्त रेमिटान्स कम्पनी रेमिट्ली र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र रेमिट्लीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्याथ्यू अप्पनहाईम्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताअनुसार अमेरिका, युरोप, क्यानडामा रहने नेपालीहरुले अब रेमिट्लीको मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड गरी सजिलै आफ्नो आफ्न्तलाई मोबाइलबाट पैसा पठाउन र नेपालमा सिटी एक्सप्रेससँग आबद्ध ७००० भन्दा बढी एजेन्ट्हरुबाट सजिलै भुक्तानी लिन सकिने वा कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । उक्त सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउदै बिगत १३ वर्ष देखि विश्व भरी आफ्नो रेमिट एजेन्ट्हरूबाट ७००० भन्दा बढी नेपालको एजेन्ट्हरु मार्फत भुक्तानी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।  

सिटी एक्सप्रेस र अमेरिकाको रेमिट्लीबीच रेमिट्यान्स सम्झौता

काठमाडौँ । अमेरिकाको ख्याति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी रेमिट्ली र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सम्झौता भएको छ । अमेरिका, युरोप, क्यानडामा रहेका नेपालीहरुले अब रेमिट्लीको मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड गरी सजिलै आफन्तलाई मोबाइलबाट पैसा पठाउन र नेपालमा सिटी एक्सप्रेससँग आबद्ध  ७००० भन्दा बढी एजेन्टहरुबाट सजिलै भुक्तानी लिन सकिने या कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने छ । उक्त सम्झौतामा सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र रेमिट्लीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्याथ्यू अप्पन हाईम्रले हस्ताक्षर गरे ।

साढे ६ महिनापछि संसद पुग्यो बाफिया, राष्ट्र बैंकका अधिकांश प्रस्ताव जस्ताको तस्तै, संशोधनमा के छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा उक्त विधेयक दर्ता गरेसँगै उक्त ऐनका सम्बन्धमा संसदमा छलफल गर्ने बाटो खुलेको हो । अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकउपर संसदको पूर्ण बैठकले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अर्थ समितिमा यसबारे छलफल सुरु हुनेछ । बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ समेत संसदमा दर्ता गराएको छ । संशोधनमा के छ ? अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त विधेयकमा मूल ऐनमा रहेको १५ ओटा दफाहरुमा रहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ऐनको नामबाहेक केही परिभाषाहरु संशोधन गरिएको छ भने बाँकी १३ ओटा दफामा रहेका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल साधारण शेयरको ५० प्रतिशत रकम बचत सदस्यहरुका लागि छुट्याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन । त्यस्तै, विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार साधारणसभालाई दिएको छ, त्यसअघि यो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनको लागि सो संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसअघि यो ०.५ प्रतिशत थियो । सञ्चालकहरुको कार्यकालको सम्बन्धमा पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि जतिपटक पनि सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्थालाई लगातार २ पटकसम्म मात्रै सञ्चालक रहनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने यसअघिको व्यवस्थाजस्तै १ कार्यकालको लागि मात्रै नियुक्त हुनसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणित लगायतका तोकिएका विषयमै कम्तीमा स्नातक गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अन्य विषयमा स्नातक गरेकाहरुले पनि सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अब त्यो संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, हाल त्यस्ता विषयहरुमा स्नातकोत्तर गरेकाहरु सीधै सञ्चालकका लागि योग्य भएकोमा अब स्नातकोत्तर गरेको भए ३ वर्ष र स्नातक गरेको भए ५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अधिकृतस्तरमा काम गरेको हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि २५ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिहरु त्यस्तो पदको लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकोमा अब सञ्चालक नियुक्त हुन ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्र बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । हाल बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिनुपथ्र्यो भने २ कार्यकाल पूरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पुनः नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चाहेमा विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने बाटो पनि विधेयकको व्यवस्थाले खोलेको छ । यसअघि बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु माथिल्लो तहमा स्तरोन्नती हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि लघुवित्तलाई त्यसमा बन्देज गरिएको थियो । देशको संघीय प्रणालीलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रहरु किन्ने मार्गसमेत विधेयकले बैंकहरुलाई प्रशस्त गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्र सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र मात्रै खरिद गर्न सक्थे । त्यस्तै, कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निष्क्रिय खातामा रहेको रकम २० वर्षसम्म पनि भुक्तानी लिन नआएमा त्यस्तो रकम बैंकिङ विकास कोषमा जाने र बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा सो रकम खर्च गर्नेगरी भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी नेपाल सरकारको कोषमा जाने व्यवस्था राष्ट्र संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ । त्यस्तो सम्पत्ति निक्षेपकर्ताले प्रमाणसकित माग गर्न आएमा जुनसुकै समयमा भुक्तान हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहितालाई ऐनले पहिचान गरी सो संहितामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै, यसअघि लापरबाही वा बदनियतपूर्वक गरिएको काममा मात्रै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अब आफ्नो अख्तियारी वा जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामहरुमा समेत दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएको दफा १३२ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारको सट्टामा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्ने शब्द राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकसँग नेपाल सरकारको सम्पर्क अर्थ मन्त्रालयको माध्यमबाट राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रष्ट्याइएको छ । सरकारी पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंकहरुले आफ्नो लागि आफैं नियमावली बनाउने अधिकार समेत प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । तर त्यसरी नियमावली बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहमति भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश व्यवस्था जस्ताको तस्तै अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु जस्ताको तस्तै छन् । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरुको योग्यता, उमेरहद र कार्यकाल, नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी व्यवस्था, स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको नियुक्ति, लघुवित्त संस्थाहरुको विकास बैंकमा स्तरोन्नती, लघुवित्त संस्थाहरुले साधारण शेयरको ५० प्रतिशतसम्म शेयर बचत सदस्यहरुलाई छुट्याउन सक्नेगरी गरिएको व्यवस्था लगायतका विषयहरु राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुरुप भएका हुन् । तर, बैंकिङ विकास कोषको रकम सरकारी कोषमा ल्याउने र २० वर्षपछि पनि निक्षेपकर्ताले सो रकम मागदाबी गर्नसक्ने व्यवस्था भने अर्थ मन्त्रालयले थप गरेको हो । त्यसबाहेक देशको संघीय संरचनाअनुसार गरिएका संशोधनहरु भने कानून मन्त्रालयको सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

इन्साइडर ट्रेडिङमा कठोर कानून आउँदै, कम्तीमा १० लाख जरिवाना, तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ(भित्री कारोबार) गर्नेमाथि सरकार कठोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हाल रहेको जरिवानालाई १० गुणासम्म र दण्ड सजायलाई तीन गुणासम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । विद्यामान ऐनमा इस्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई बिगो बराबरको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा बिगो नखुलेमा एक लाखको ठाउँमा १० लाख र एक वर्ष दण्ड सजायको ठाउँमा तीन वर्ष तोकिएको हो । बिगो खुलेको अवस्थामा भने बिगो बमोजिमको जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन मिचेर झुटो कारोबार गरेमा, मूल्यमा उतार चढाव गरी धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजायको सट्टामा बिगो नखुलेमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । यदि बिगो खुलेको अवस्थामा भने बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय प्रस्तावको लागि पेश भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने, जालसाज गरी वा झुक्याउने हिसावले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा एक लाख रुपैयाँदेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भन्ने शब्दमा बिगो नखुलेमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । यदि बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिम जरिवाना र ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले जानी वा बदनीयत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नुपर्ने हिसाव किताव, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै कुनै कागजात पेश गर्नुपर्ने समयमा पेश नगरेमा, नबाएमा वा तयार नगरेमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवान राखिएको छ । सरकारले जारी गरेका नीति नियम, निर्देशन वा आदेशको बर्खिलाप काम गरी संगठित संस्था, धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानी नोक्सानी हुने गरमो वा गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुरमा अहिले ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो । ऐन बमोजिम रित नपुर्याई धितोपत्र निष्कासन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार संचालन गरे /गराएमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुको यो सजाय वा जरिवानालाई बढाएर एक लाख ५० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ ।